विकास वहस

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।  त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ ।  सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?  निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।  त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो ।  हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?  यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।  मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन ।  बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ ।  तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् ।  अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?  नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन ।  उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ ।  अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ?  राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो ।  कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो । 

काठमाडौं । नेपालमा अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले पहिलो पटक ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ आयोजना गर्दैछ । उक्त एक्स्पो आगामी साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । यो एक्स्पोले नेपाली अटो बजारको विकासमा नयाँ गति थप्ने र भविष्यको दिशानिर्देशन प्रदान गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ । मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी र योजनाबारे नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  पहिलो पटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आयोजना हुँदैछ, तयारी कस्तो छ ? हामीले हाम्रोतर्फबाट उत्कृष्ट ढंगले तयारी गरिरहेका छौं ।  तयारी अन्तिम चरणमा छ । स्टल निर्माण बिहीबारदेखि खुल्दैछ । त्योभन्दा अगाडिका जति पनि कामहरू हुनुपर्ने हो, त्यो सबै हामीले गरिसकेका छौं । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, यहाँहरू सबैको सहयोगले एक्स्पो सफल हुनेछ ।  एक्स्पोमा सहभागीहरूले नयाँ अनुभव के पाउँछन् त ? नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्स्पो हो । जहाँ ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू सहभागी हुँदैछन् । स्टलहरूको साइजदेखि ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूको सेवा सुविधाहरूको हिसाबले यो उत्कृष्ट र ठूलो अटो एक्स्पोको रूपमा हामीले लिएका छौं । यसमा सहभागीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारका ब्रान्डहरूलाई अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ भने सहज ढंगले बस्न सक्ने व्यवस्था तथा फुड स्टलहरू राखेका छौं । एक्स्पोमा कनेक्टिभिटी पार्टनर वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ ।  यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन पार्टनर एनसेलले टेलिकम्युनिकेसनको सुविधा दिनेछ । एक्स्पोमा ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूका लागि नेपाल पुलिस क्लबमा प्यारालल सेसन्स, लर्निङ सेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं, जहाँ प्रवेश गर्नलाई पैसा लाग्ने छैन । त्यो पनि उनीहरूले अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ र पाँचौं दिनसम्म यी सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । भृकुटीमण्डपसम्म आउने र त्यहाँबाट जाने ग्राहकहरूलाई राइड पार्टनर पठाओले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । यी अनुभवहरूले अवलोकनकर्ताहरूलाई आनन्द र प्रिमियम महसुस गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ ।  एक्स्पोका मुख्य चुनौतीहरू के-के देख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?  नाइमाले पहिलो पटक एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । यसमा हामी सबै उत्साहित छौं । यो मोबिलिटी एक्स्पोलाई हामीले अवसरकै रूपमा लिएका छौं । समग्र मोबिलिटी क्षेत्रमा इन्फर्म डिसिजन लिन अथवा सबैले सुसूचित भएर निर्णय गर्न सक्नेका लागि उपभोक्ता केन्द्रित मोडल अपनाएका छौं । जहाँ उपभोक्ताले एउटै छानामुनि धेरै ब्रान्डहरूको अवलोकन गर्न पाउने छन् । एक्स्पोमा ३५ भन्दा बढी नयाँ ब्रान्डहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन रहनेछन् ।  यो एकदम ठूलो अवसर हो । यसका साथै प्यारालल सेसनहरूमार्फत मोबिलिटी सेक्टरको समग्र चित्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बोल्नेछन् । एक्स्पोको पहिलो दिन हरिवंश आचार्य र अनिल केशरी शाह आउने छन् । शाहले करिब ६०० जना व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । अटोमोबाइल सेक्टरमा विद्यमान चुनौतीहरू छन् । यसका लागि नाइमाले सधैं बहस पैरवी गरिरहेको छ । एक्सपोभित्र हुने सानातिना चुनौतीहरूलाई सबैको सहकार्यले समाधान गर्ने तयारीमा नाइमा छ । हामीले यसलाई प्रिमियम र लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेका छौं ।  भृकुटीमण्डपजस्तो सानो ठाउँमा यति ठूलो एक्स्पो हुँदैछ, अवलोकनकर्ताको सवारी पार्किङको व्यवस्था के छ ? हामीले यसपालि गरेको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन पार्किङ हो । नेपाल पुलिस क्लबभित्र भएको ब्लु प्याभिलियन हलको अन्डरग्राउन्ड दुई तला र भृकुटीमण्डपको उत्तर क्षेत्रमा भएको क्षेत्र पार्किङको लागि लिएका छौं । जहाँ २०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र अझ त्योभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था छ । पठाओको राइडिङ पार्टनरको एग्रिमेन्टले पनि पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नेछ । यदि कसैले म सवारीसाधन नलिइकन जान्छु भन्ने अवस्थामा पनि पठाओले सुविधा दिनेछ । हामी ढुक्क छौं । विगतका नाडा अटो शोमा पार्किङले दिने दुःख यसपालि हुँदैन । स्टलहरू उत्कृष्ट ढंगले निर्माण गरेका छौं । पानी पर्दा हिलो हुने छैन । अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँड्ने बाटोदेखि स्टलहरूसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाएका छौं । यसमा हाम्रा भोलेन्टियरहरुले पनि पूर्णरूपमा सहयोग सहयोग गर्नेछन् ।  यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरू बिक्रीकेन्द्रित हुने गरेका छन्, यो एक्स्पोको उद्देश्य पनि त्यही हो ? यसपालिको एक्स्पोमा अहिलेसम्म जति विस्तृतमा यहाँलाई भने अब हामी बिक्रीकेन्द्रित मात्रै छौं भन्न मिल्दैन । यो उपभोक्ताको अधिकार हो । यसमा अवलोकनकर्ताले धेरै सवारीसाधनहरू हेरेर आफूलाई उपयुक्त छान्न पाउने अवसर एकदम ठूलो हो । यदि हामी बिक्रीकेन्द्रित हुने भएको भए हामीले ब्लु प्याभिलियन हलमा पाँचौं दिनसम्म सत्रहरू गर्ने थिएनौं । लर्निङ सेसनको लागि टिकट राखेका छैनौं । एक्स्पोमा जानका लागि समेत थोरै पैसा मात्रै राखेका छौं । जुन विद्यार्थीको लागि १०० रुपैयाँ तथा अन्य सर्वसाधारणको लागि २०० रुपैयाँ टिकट रहेको छ । त्यसकारण बिक्री गर्ने प्रदर्शनी गर्ने एक ठाउँमा छ । त्यो पनि उपभोक्ता केन्द्रित छ । जसमा लर्निङ सेसन गरेर इन्डस्ट्रीलाई योगदान दिन कोसिस हामीले गरेका छौं । एक्सपोमा सहभागीहरूको संख्या ८० हजारभन्दा बढी हुने अपेक्षा नाइमाको छ, यो सम्भव छ ?  सम्भव छ, किनभने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूमाझ यो सूचना पुर्‍याउनेगरी काम गरिरहेका छौं । एक्स्पोमा जाँदा गाडीहरू हेर्ने, किन्ने, बुक गर्ने अवसर सँगसँगै सिक्ने अवसर पाइनेछ । आशा छ धेरै उपभोक्ता तथा भ्रमणकर्ताहरू आउनेछन्  ।  यो एक्स्पोमा कारोबार कति हुन्छ होला ?  हामीले यति कारोबार हुन्छ भनेर तोकेर लक्ष्य राखेका छैनौं । एकातिर सिकाइका सत्रहरू छन् जसमार्फत एउटा सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । सवारीसाधन अब विलासिताको वस्तु होइन, यो एउटा आवश्यकताको वस्तु हो । यसलाई कुनै बेला लायबिलिटिजको रूपमा लिइन्थ्यो भने हाल एसेटको रूपमा लिन खोजिरहेको म्यासेज दिइरहेका छौं । त्यसकारणले कारोबारको टार्गेट हामीले राखेका छैनौं । एक्स्पोमा गुणस्तरीय सवारीसाधनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू राखेका छौं जुन अवलोकनकर्ताले सजिलै किन्न, बुक गर्न तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । अटो सेक्टरले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । जसलाई हामीले महत्त्व दिएका छौं । यति नै कारोबार हुन्छ भनेर टार्गेट राखेका छैनौं । तर कारोबार ठूलै मात्रामा हुनेछ भन्ने आशा छ । यति ठूलो एक्स्पो आयोजना गर्न लगानी त धेरै चाहियो होला नि ?  एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट आउने पैसा र स्टल वितरणबाट आउने पैसा पूर्ण रूपमा त्यहीं खर्च गर्ने भनेका छौं । ताकि त्यहाँ हिँड्ने ठाउँमा हिलो जमेको, पानी पर्दा भिज्ने, भित्र राम्रो खाने ठाउँ नहुने, बस्ने ठाउँ नहुने भन्ने नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । टिकट बिक्रीबाट आएको ५ प्रतिशत पैसा हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई या कुनै संस्थाहरूलाई योगदान गर्नेछौं । जसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सहकार्य गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेका छौं । लगानी कति हुन्छ भन्ने भन्नुभन्दा पनि जति आम्दानी छ त्योभन्दा बढी त्यहाँ आउने महानुभावहरूलाई एकदमै उत्कृष्टताको महसुस गराउने कोसिस छ ।  एक्स्पोमा छुट र अफरहरू के-कस्ता हुन्छन् ?  हामीले दशैंको सुरुवात नाइमाबाट भनेका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रा ब्रान्डहरूले उपभोक्ताहरूलाई दिने उत्कृष्ट सुविधाहरू अहिलेदेखि नै उनीहरुले दिन सुरु गर्नेछन् । त्यो सन्देश हामीले उनीहरुबाट पनि पाइरहेका छौं । विशेष अफरहरू हुनेछन् । उपभोक्ताहरूले समग्र मोबिलिटी सेक्टर र आफूलाई मन परेको ब्रान्डको बारेमा विस्तृतमा बुझ्न पाउनेछन् । उपभोक्ताहरुलाई फराकिलो स्टलमा घुमीघुमी हेरेर आफूलाई मन परेको गाडीहरू लिन सक्नेछन् । हामीले उपभोक्ताहरूको अधिकार केन्द्रित ढंगले यो एक्स्पोलाई हेरेका छौं । अफरहरू तपाईंले हाम्रो सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ । जुन ब्रान्डपिच्छे फरक-फरक छ । एक्स्पोमा दशैंमा दिइने अफरभन्दा कम हुने छैनन् ।  विगतका नाडा अटो शोभन्दा मोबिलिटी एक्स्पो कति फरक हुन्छ ?  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अथवा लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेर भन्दै गर्दा जति कुराहरू यहाँलाई भनें, त्यो अहिलेसम्म नेपालमा भएका एक्स्पोहरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने धेरै आधारहरू छन् । स्टलहरूमा टु ह्विलर, थ्री ह्विलर र फोर ह्विलर मात्रै हुने भएकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो चाहेअनुसारको बढीभन्दा बढी ब्रान्डहरू हेरेर आफ्नो रोजाइ अनुसारको ब्रान्ड छान्न सक्नेछन् । समग्रतामा हाम्रो लार्जेस्ट अटो एक्स्पो हो, जुन उत्कृष्ट एक्स्पो हुनेछ । जो एक्स्पोमा आउँछन्, उनीहरूले उत्कृष्ट अनुभव गर्नेछन् ।  नाडा अटो शोमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू नाइमामा आउछन् कि आउँदैनन्  ? एक्सपोमा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको बारेमा हामीले सुरुमै एकदमै क्लियर गाइडलाइन, एकदम स्पष्टसँगले दिइसकेपछि टाइमलाइन तोकेका थियौं । त्यो अनुसारले जो-जो हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले स्टल उपलब्ध गराएका छौं । कतिपयले चाहेर पनि हाम्रोमा स्टल पाउन सक्नु भएन । हामीले ४४ वटा स्टलको योजना गरेका थियौं तर हामीसँग असाध्यै धेरै अनुरोध आएको हुनाले हामीले ४८ वटा स्टल बनायौं । नाइमालाई यति धेरै मन पराइदिनुभएको छ । जुन नाइमामा स्टल चाहियो भनेर धेरै ब्रान्डहरू आइरहेका छन् । अर्को साल योभन्दा धेरै ब्रान्डहरूको लागि स्पेस कसरी बन्दोबस्त गर्ने होला ? बरु एउटा छलफलको विषय नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग यो हुन सक्छ कि एउटै छानाभित्र अहिले हामीले ५० वटा ब्रान्ड राख्दैछौं भने त्योभन्दा बढी ब्रान्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । किनकि नाइमाले निरन्तर त्यो अनुरोध पाइरहेको छ ।  एक्स्पोमा आईसी सवारीको आयात अब घट्दो क्रममा छ । नेपालमा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीहरूको भविष्य छैन भन्ने संकेत हो ?  नाइमाको कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले समग्र मोबिलिटी सेक्टरलाई कसरी एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, मोबिलिटी सेक्टरमा कसरी अझै धेरै बहस पैरवीहरू गर्न सकिन्छ ताकि दिगो र स्मार्ट मोबिलिटी सबैले अनुभूत गर्न पाऊन् भन्नेबारेमा हामी सतर्क छाैं । नाइमाले इम्पावरिङ ग्रोथ थ्रु मोबिलिटी भिजनसँगै मोबिलिटी फर अल भन्ने मिसन राखेको छ । यो हासिल गर्नका लागि नेपालमा चाहिने कुरा के हो ? नेपालमा कसरी सुरक्षित र दिगो मोबिलिटी हुन सक्छ भन्ने बारेमा नाइमाका पाँचवटा पिलरमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।  ती पाँचवटा पिलर के हुन् ?  पाँचवटा पिलर्समा सर्वप्रथम नीति नियमहरू जुन छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति छलफल र केही परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं । पहिलो कुरा त लाग्ने करदेखि मौद्रिक नीतिमा समावेशीकरण गर्ने विषयहरूमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई अलिकति मैत्रीवत भएनन् कि भनेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौं । दोस्रो- उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउने विषय । जुन हामीले अझै पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेर अथवा सहरकै पनि विविध ठाउँमा चेतनाका कुरा फैलाइरहेका छौं । तेस्रो- मोबिलिटी सेक्टरमा दिइने क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, विशेषगरी सीपसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने रहेको छ । चौथो- सडक सुरक्षा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । पाँचौं- मिडिया त्यसपछि अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू के छन् र यसलाई कसरी दिगो र इनोभेटिभ ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यी सेक्टरहरूले अटोमोबाइल सेक्टरको समग्रलाई समेट्न कोसिस गरेको छ ।  यो एक्स्पो ईभीमय बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, यो बुझाइ ठीक हो ?  नाइमाको संरचना, समग्र संरचना हेर्नुहुन्छ भने हामीले जे गाइडलाइन बनाएका छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । जुन बेला हामीले स्टल खुला गर्यौं, त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे आए । ती सवारीसाधनलाई लोकेसन गरेका छौं । मूलतः तीनपाङ्ग्रे हाम्रो एउटा मात्रै ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रेको वर्चस्व बढी छ । सबै क्याटेगोरीजका गाडीहरू एक्स्पोमा हुनेछन् । हाम्रा ब्रान्डहरूको आफ्नो मार्केटिङ रणनीति हुन्छ । प्रत्येक टेक्नोलोजीका आफ्नै विशेषता छन् । जुन उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् ।  नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?  सुरुसुरुमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई लक्जरी अथवा विलासिताको वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले मोबिलिटीको सेक्टरले देशमा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छ । देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । देशमा सचेतना बढेको छ । सवारीसाधन आवश्यकताको वस्तु हुँदै गएकाे छ । हिजो विदेशमा एउटा कार हुनु सामान्य हो भन्ने हामी अहिले हाम्रै देशमा पनि त्यो सामान्य अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यदि तपाईंसँग थोरै पैसा छ भने थोरै पैसाको सवारी साधन किन्ने विकल्प छ । धेरै पैसा छ भने धेरै पैसाको सवारीसाधन किन्ने विकल्प छ । यो सचेतना नाइमा जस्तो संस्थाले दिन्छ । यसकारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले मोबिलिटी सेक्टरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ।  यो एक्सपोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? अटोमोबाइल सेक्टरले धेरै ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको छ । यसले जीडीपीमा पनि राम्रै योगदान गरेको छ । जति रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यति रोजगारी अझै सकिरहेका छैनौं । तर, पनि हामीले प्यारालल लर्निङ सेसनहरूमार्फत एउटा सेसन, डेडिकेटेड सेसन वर्कफोर्स डेभलपमेन्टमा राखेका छौं । किनभने एउटा सवारीसाधनको इन्जिन मर्मत गर्नु पर्यो भने युवाहरू सफल र सक्षम हुनसक्छन् । हालसम्म यो सीप हामीले हाम्रा युवाहरूलाई दिन सकेका छैनाैं । युवाहरू कतिपय विदेशमा गएर गरिरहेको गइरहेका छन् । समग्रमा रोजगारी दिएको कुरा लुकेको छैन तर एक्स्पो आफैले त्यो माहोल बनाउने हो । सामान्य एउटा फुड स्टलदेखि प्याराललसेसनसम्म तथा अन्य जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् । त्यसमा रोजगारी जोडिएकै छ । जुन सर्ट टाइम होस् कि लङ टाइम । मोबिलिटी क्षेत्रले दिएको रोजगारी देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, नाइमाले नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा पनि समन्वय र छलफल पनि गरिरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई स्वागत गछौं । कतिपय नीतिगत परिवर्तनहरू अथवा नीति लागू गर्दै गर्दा व्यवसायीमैत्री छ कि छैन भनेर पनि काम गर्छौं ।   

२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् ।   निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ?  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन ।  त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्। अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ?  अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् ।  कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ? यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ ।  अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ? म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् ।  कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ?  स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् । कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ? निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ । कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ ।  यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ? पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन ।  यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ?  सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् ।  त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ?  कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ । बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ । कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ?  हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन । ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ?   आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।  किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ?  दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो ।  सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ?  यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ?  निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ ।  निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ? नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो । ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ? ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ?  बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ ।  साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन । यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ् बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ?  पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको योजना के हो ?  पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ?  यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन ।  सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ?  तर हामी तान्न दिँदैनौँ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?  आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो ।  कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ । यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।  सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ?  एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ ।  सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?   हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ ।