विकास वहस

काठमाडौं । ‘शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ’ अहिले नेपालमा बहस हुँदै आइरहेको यो एउटा विषय हो । सरकारले पनि प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउन कम्प्युटर, ल्यापटप वितरण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयमा डिजिटल बोर्डहरू समेत राखेको छ । के हामीले भनेको प्रविधिमैत्री शिक्षा यस्तै हो ? शिक्षा र प्रविधिलाई कसरी सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा कुन स्थानमा छ ? कम्प्युटर वैज्ञानिक तथा एआई विज्ञ डा. दोभान राईसँग  यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रही विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  नेपाली नागरिकमा प्रविधि पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? अहिले प्रायः धेरै नागरिकको पहुँचमा फोन र इन्टरनेट पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यहीअनुसार बढ्दै गएको छ तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने धेरै अन्यौलता छ । अर्थात सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । कसरी यसको सदुपयोग गर्ने, यस्ता प्रविधिबाट के सिक्ने भन्ने विषयमा शिक्षा पनि छैन, जनचेतना पनि छैन । यता सरकारले पनि त्यही अनुसारको गाइड गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा पहुँच बढिरहेको छ तर प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन । नम्बर बढाउने किसिमले प्रविधिका पहुँच भनियो तर सही कुरा सिकाइएन । शिक्षामा प्रविधिमैत्री शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने बहस धेरै हुन्छ खासमा शिक्षा प्रविधिमा कसरी आधारित हुनुपर्छ ? शिक्षा र प्रविधि आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन् । समाजलाई कुन बाटोमा कसरी डोर्‍याउने भन्ने कुरामा दुवैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । प्रविधिले नयाँ कुरादेखि सहजीकरण गर्न नयाँ सम्भावना खोल्ने काम गर्छ । शिक्षा झन् पुरानो संस्था हो । हुन त एक तरिकाले प्रविधि केलाई भन्ने कुरा पनि आउँछ । मान्छेले आगोको विकास गर्यो, यो पनि त एउटा प्रविधि हो । तर हामीले अहिले जुन डिजिटल प्रविधि भन्छौं यो पनि मान्छेको दिमाग, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित कुरा हो । शिक्षाले पनि गर्ने त्यही हो । प्रविधि र शिक्षालाई सघाउनुपर्ने भन्ने कुरा अहिले उठिरहेको छ र यसो भन्दैमा यसलाई एउटैमा थुपारेर राख्न पनि हुँदैन । प्रविधिको विभिन्न आयाम हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा पनि प्रविधि जोड्न कस्तो खाले जोड्ने, कहाँ के गर्ने, कुन विद्यार्थीलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गहन तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ ।  शिक्षामा हुनुपर्ने प्रविधि कस्तो हो ? नेपाली शिक्षा प्रविधिको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले आईसीटी एजुकेसन भनेर कार्यक्रम सुरु गरेको पाइन्छ  । किन कापी किताबमा मात्रै सीमित हुने, कम्प्युटरबाट पढाऔं भन्ने हिसाबले सुरु गरियो । किताबमा लिमिटेसन हुन्छ । कम्प्युटर जस्तो श्रव्यदृश्य हुँदैन, जिओग्राफी, हिस्ट्री पढ्नलाई किताबको कुरा पढाएर मात्र हुँदैन  । त्यो के हो ? कस्तो हुन्छ भने पढाइसँगै देखाउने बुझाउने काम पनि प्रविधिले गर्छ ।  सूचनालाई विस्तृत तरिकाले रमाइलो गरी कसरी बनाउने भन्नेमा कम्प्युटरको ठूलो भूमिका हुन्छ । किताबको पाना सीमित हुन्छ, प्रिन्ट गर्न पैसा लाग्छ, पटकपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । योभन्दा कम्प्युटरबाट अथाह सूचना अनि चाँडै जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी नेपालको सुरुवातामा शिक्षामा प्रविधि आयो भने बिस्तारै कक्षाकोठालाई पनि एन्टरएक्टिभ ( यस्तो प्रणाली, प्रक्रिया वा प्रविधिलाई जनाइन्छ जसमा प्रयोगकर्ता र प्रणालीबीच दुईतर्फी सञ्चार हुन्छ । ) बनाउन स्मार्टबोर्डको कुरा आयो । यसले शिक्षक, विद्यार्थी र कक्षाकोठामा पनि आकर्षण देखियो । अर्को कुरा नेपालमा कोभिडको समयमा इन्टरनेटमार्फत पनि कक्षा सञ्चालनमा आयो । नयाँनयाँ टुल्सहरू पनि आइरहेका हामी देख्न सक्छौं । अहिले भने एआईको पनि प्रयोग हुन थालिएको छ ।  शिक्षामा एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? एआई भनेको वृहत प्रविधि हो । यसमा फरकफरक प्रविधि छन् । एउटा शिक्षकले कक्षाकोठाका सबै विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सकेको हुँदैन । कुनै विद्यार्थीले धेरै बुझिसकेका हुन्छन् त कसैले बुझेको हुँदैन । कसैलाई एउटै कुरामा धेरै सहयोग चाहिन्छ, कसैलाई एकैपटक भन्दा पनि भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको साथ आवश्यक पर्छ । कम्प्युटरसँग विद्यार्थीले कुरा गर्दा विद्यार्थी कहाँ अड्केको छ, केमा सिकाउनु पर्ने, कसरी सिकाउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ । एआईको प्रयोग पढाउनदेखि होमवर्क गराउनसम्म सहज हुन्छ ।  एउटा शिक्षकलाई ५० जनाको होमवर्क गर्न गाह्रो हुन्छ । यसका लागि पनि एआईले अटोमेट गरिदिने कि भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ । एआईसँग विद्यार्थीले आफ्ना जिज्ञासा मेटाउनुका साथै विभिन्न वस्तुमा रुचि बढाउन पनि सक्छन् । एआई च्याटजीपीटीले भनेको उत्तर कति सही हुन्छ ? के विद्यार्थीले यसमा विश्वास गर्न सक्छन् ? नेपालमा कतिपय विद्यार्थीले च्याटजीपीटीलाई गुरु मानेर पनि सिक्न सक्ने वातावरण बनेको छ । तर च्याटजीपीटी, जेमीनी एआई जति पनि अहिले आइरहेका छन् यिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ  । यो यही कामको लागि भनेर बनाएको होइन । त्यसैले सहयोग पनि गर्न सक्छ तर कहिलेकाँही सोचेको भन्दा विपरीत अर्को परिणाम पनि दिनसक्छ । यसैको भर परिहाल्नु भने हुँदैन । जता पनि बहकिन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीको लागि राइट गाइडेन्स आवश्यक पर्छ । यो प्रविधि प्रयोग पनि गर्नुपर्छ तर यसमा एउटा गाइड गर्ने मान्छेको आवश्यक देखिन्छ ।  नेपाली शिक्षामा एआईको प्रयोग गर्दा हामी विश्वको कुन स्थानमा छौं ? कुनैकुनै तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै प्रविधि प्रयोग गर्नेमा नेपालीहरू पनि पर्छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युटुब कन्टेनमा हेर्ने  हो भने हामी धेरै अगाडि छौं । यो हामी आफैले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेर प्रयोग गरेको भयो । प्रविधिको प्रयोग एक तरिकाले व्यापक छ । तर त्यसको सही प्रयोग भएको पाइँदैन । अघि भनेको जस्तै हामीले टिकटक हेर्नलाई मात्र, युटुब हेर्नलाई मात्र होइन । हुन त यसको पनि आफ्नो भ्यालु छ । तर यसमा सूचना बाहेक हाम्रो आफ्नो नयाँ विचार, तरिका, केही कुरा सिर्जना गर्ने क्षमता अथार्त क्रिएटिभिटी, उत्पादकता अर्थात प्रडक्टिभिटीमा हामी धेरै पछाडि छौं । यसमा मैले यकिन अध्ययन त गरेको छैन तर, समग्ररुपमा हेर्दा यो पाइन्छ । गलत सूचना केही आउनेबित्तिकै पत्याइहाल्ने, त्यसैको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।  सही तरिकाले प्रयोग गर्न विद्यार्थी, शिक्षकले कसरी संयमतता अपनाउने ? सरकारले गर्न खोजेको छ तर ढंग पुगेको छैन । सरकारले गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी त गराउनुपर्ने नै हो तर हरेक कारण कहिले सत्ता परिर्वतन भइराख्छ । कहिले राम्रो मान्छे सरकारमा सहभागी होलान्, कहिले सही नियत नभएकाहरू पनि सरकारमा पुग्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई झकझक्याइ राख्नुपर्छ तर सबैले सरकारलाई मात्र दोष देखाएर नयाँ युवा, बालबालिकाहरूको भविष्य धरापमा राख्नु भएन । यसका लागि शिक्षक, अभिभावकका संघसंस्थाहरूले सामाजिक जागरण खालको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरिकन यो समस्या हल हुने म देख्दिनँ । सचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ ।  अहिले नियममात्र बनाएर कुनै एक व्यक्तिले आवाजमात्र उठाएर, माइतीघरमा मात्र आएर समस्या समाधान हुँदैन । यसको लागि ईको सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  एआईको प्रवेशसँगै हरेक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौतीको कुराहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छ, के शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको जागिर जाने सम्भावना पनि छ ? हामीले देख्दै आएको प्रविधि आएपछि केही मान्छेले गर्ने काम परिवर्तन हुँदै नै जाने हो । तर प्रविधि जति शक्तिशाली हुन्छ त्यति मान्छेको जागिर जाने दर पनि बढ्दै जान्छ । यसमा एआई अझ धेरै शक्तिशाली प्रविधि छ । पहिले मान्छेलाई गाह्रो लाग्ने काम मात्र गर्थ्यो भने अहिले सबै कुरा गरिदिन थालेको छ । यसमा आंशिक सत्य पनि छ । नेपालमा अझै पनि एआईको राम्रो एडप्सन भइसकेको छैन । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नयाँनयाँ कलेजबाट निस्केको विद्यार्थीले जागिर पाउन गाह्रो भइसकेको छ । किनभने धेरैकुरा अटोमेट भइरहेको छ । हलिउड, मिडिया लगायतका विभिन्न पेशामा धेरैजनाको जागिर गइरहेको छ । तर यो भन्दैमा शिक्षामा सजिलै जागिर नगइहाल्ला । किन भन्दा एआईले विद्यार्थीलाई पढाउने सम्भावना त राख्छ तर हामीसँग त्यस्तो खालको अवस्था छैन । विद्यार्थीले सिके पनि उसलाई गाइड गर्ने मान्छे चाहिन्छ । स्कुल भनेको सूचनामात्र होइन, चरित्र निर्माण पनि हो । समूहसँग मिलेर काम गर्न, समय व्यवस्थापन गर्न आदि लगायतका कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा भनेको मान्छेलाई मान्छे बनाउने ठाउँ हो । यस्तो अवस्थामा तत्काल शिक्षकहरूको जागिर नै गइहाल्ला भने लाग्दैन । तर मोडालिटी परिर्वतन हुन सक्छ, जबको नेचर परिवर्तन हुन सक्छ । बाहिरतिर पनि उच्च शिक्षामा कलेजको औचित्य केहो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् । यसले एक किसिमको बहस त ल्याउँछ तर मान्छे नै नचाहिने भन्ने होइन ।  नेपालको उच्च शिक्षामा एआई प्रविधिको प्रयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? नेपालमा आधिकारिक रूपमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ । संस्थाले पनि यो एआई प्रयोग गर, यो नगर भनेर छुट्याएको पनि देखेको छैन । अहिलेसम्म जति गरेको छ व्यक्ति आफैले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । अहिले शिक्षक विद्यार्थीले एआईको प्रयोग गरिरहेका छन् । एक वर्ष अगाडि टियूले विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग गर्न भनेको थियो । एआई परीक्षामा प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने, गृहकार्यमा गर्दा कसरी गर्ने, प्रोजेक्टमा कसरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो तरिकाले फ्रेमवर्क तयार नगरी चलाउन हुँदैन । पढाइको हिसाबमा स्वदेश र विदेशमा के फरक छ ? म बाहिर पीएचडीको लागि पढ्न जाँदा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई पढाउने अवसर पाएकी थिएँ । अमेरिका सबभन्दा सम्वृद्ध देश, नेपाल विकासोन्मुख देश, दुई देशको पढाइको कुरा गर्दा नेपालको केही कमजोर प्रणाली नै छ । यहाँ निजी क्षेत्रमा कुनैकुनै सामुदायिक विद्यालयमा पनि उदाहरणीय काम गरेको छ । तर समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालका विद्यार्थीहरूलाई ठूलो अन्याय गरेका छौं । रिसोर्स नै नपुगेपनि जति उपलब्ध छ त्यो अनुसारको ध्यान दिएको पाइँदैन । कक्षा १० सम्म निजी शैक्षिक संस्थामा केही राम्रो प्रयास देखिएपनि उच्च शिक्षामा नेपालको स्थिति भयावह नै छ । जोसँग पैसा छ उसले ब्याचलर्स, मास्टर्सका लागि छोराछोरी बाहिर पढाउँदा यहाँ जसले बाहिर पठाउन सक्दैन उसको बच्चाहरूमात्र अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । बाहिरको कुरा गर्ने हो १२ सम्म सरकारले हेरेपनि माथिल्लो तहमा धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षामा फरक नै पाइन्छ ।  अब भन्नूस् पढाउने तरीका कस्तो हुनुपर्छ त ? त्यहाँ शिक्षकहरू धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यति गर्नुपर्छ कि म आफै शिक्षक हुँदा छक्क परेँ । विद्यार्थी भन्दा बढी मिहिनेत शिक्षकले गर्दा नतिजा पनि राम्रो आउँछ । सिस्टम हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ यस्तो हुँदैन । शिक्षकले यहाँ मिहिनेत गरेको देखिदैन । यहाँ सबै शिक्षकहरूले आ आफ्नै तरिकाले पढाउँने गरेको पाइन्छ । यो ज्ञान पनि विद्यार्थीले राम्ररी पाएको हुँदैन । कसरी पढाउँदा यसका राम्रो प्रभाव पर्छ यसको रिसर्च पनि हुँदैन । यो विषयमा गहन तरिकाले छलफल पनि भएको पाइँदैन । यहाँ शिक्षण पेशा पनि ज्यालादारी काम जस्तो भएको छ । यसो हुँदा गुणस्तर हुँदैन । मैले यसो भनिरहदा कतिपय राम्रो काम गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गरेको होइन । तर जस्तो हुनुपर्ने त्यो भएन । यसमा हामीले इँटा थप्दै जानुपर्छ । यहाँ यस्तो हुँदैन ।  नेपालमा भइरहेको प्रयास कस्तो पाउनुभयो ? नेपालमा प्रयास नभएको होइन भएको छ ।  केही कलेजहरूले नयाँ केही गरौं भन्ने प्रयास छ तर यहाँ के लिमिटेसन देखे भने निजी संस्थाहरूको पनि भरपुर रिसोर्स छैन । भाडा तिर्नुपर्छ आफ्नै बनाउन खोज्नेहरूको पनि पूर्वाधारमै लगानी धेरै लाग्छ । यसले चाहेर पनि शिक्षामा राम्रो गर्न सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार छ तर उसले गरिसकेको छैन । गर्न चाहनेहरूसँग पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार भएकाहरूसँग राम्रो जनशक्ति छैन । निजीसँग जनशक्ति छ तर पूर्वाधार छैन । यो लिमिटेसनले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यहाँ एउटा योजना पनि भएन अर्को दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर पनि छ । यहाँ कुन पेशामा म कति टिक्छु भन्ने नै यकिन छैन । सबैको ध्यान आफू कसरी टिक्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो यसो हुँदा झन् समस्या निम्तियो  । यो प्रवृत्तिले जुन हामीले खोजिरहेको र चाहिएको प्रविधिसहितको शिक्षामा कस्तो असर पर्छ ? अहिले नेपालमा भइरहेका धेरै काम नतिजाका आधारमा भन्दा देखाउने आधारमा भइरहेको पाइन्छ । निजी र सरकारी संस्था मिलेर केही गरौं भन्ने विश्वासको वातावरण नभएसम्म साँच्चिकै गुणस्तरको काम गर्न सकिँदैन । शिक्षामा पनि प्रविधिसहितको शिक्षा भनियो । त्यही अनुसार डिजिटल बोर्ड पनि राखियो तर त्यहाँ के पढाउने भन्ने छैन । आवश्यक भएको ठाउँमा सामग्री छैन, सामग्री भएको ठाउँमा जनशक्ति छैन । सरकारले सामान किन्ने, सफ्टवयेर किन्ने भन्ने छ । यहाँ के कता केही तालमेल नमिलेको अवस्था छ ।  शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने ? नेपालका कुनै सामुदायिक विद्यालयले राम्रो प्रयास गरेका छन् । मेरै मामाघरको एउटा जाल्पा माविले पनि राम्रो प्रयास गरेको मैले देखेकी छु । एउटा सानो विद्यालय, शिक्षकले राम्रो प्रयास गर्यो भने पनि यसको प्रभाव कम हुन्छ । यसो हुँदा उसलाई सहयोग गर्ने सघाउने पनि थाक्छ । यहाँ जति पनि प्रयास भएको छ एकजनाले अलि अलि गरेर भएको छ । प्रयासहरू छिटफुट रूपमा भए तर एकमुष्ट तरिकाले भएनन् । अब हाम्रा बच्चाहरूले अहिलेको अवस्थामा विश्वका मान्छेसँग भिड्नसक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ ।   नेपालमा सर्टिफिकेट एकदम सस्तो भइसक्यो । यो दिँदा पनि एक मापदण्ड हुनुपर्यो । परीक्षा दिएकै भरमा सर्टिफिकेट पाउने पनि राम्रो भएन । पढाइ केको लागि भन्ने कुरा आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति जसले ब्याचलर्स, मास्टर्स गरिसकेको छ भने उसलाई आउनै पर्ने काम के हो ? आईटी पढ्ने विद्यार्थीले कुनै एप्लिकेशन बनाउन सक्नुपर्यो, सामाजिक विज्ञानको विद्यार्थीले एउटा विषलाई विश्लेषण गर्नसक्ने हुनुपर्यो । यस्ता खालका विविध कुराहरू हेरिनुपर्छ । अहिले सूचना प्रर्याप्त छ तर त्यसलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ । म उपभोक्ता मात्र होइन, म आफैले पनि केही नयाँ दिनसक्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । एउटा मास्टर्स गरेको मान्छेले अरुले गराएको काम गर्नेमात्र होइन, यसलाई यो तरिकाले गर्न सकिन्छ कि भन्नसक्ने हुनुपर्छ।  शिक्षा र प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ? यो एक जना व्यक्ति अथवा संस्थाले गरेर मात्र हुने कुरा होइन । समष्टिगत रूपमा इकोसिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ । यसमा अनुसन्धानको पाटो पर्छ, पूँजीको कुरा पर्छ, स्थानीय तहको कुरा आउँछ । मलाई के लाग्छ भने युवाहरू धेरै भएको, शिक्षाको लामो इतिहास नभएको, धेरै शिक्षित नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रविधि राम्रो पुलको रूपमा आउन सक्छ । तर प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसमा हाम्रो छुटिरहेको पाटो भनेको अनुसन्धान हो । शिक्षा र प्रविधिलाई समेटेर एउटा अनुसन्धान गरेर खाका मात्र बनाउन सक्यो भने पनि राम्रो गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान घुसाएपछि अहिले उर्जा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । उर्जा उत्पादकहरु यो प्राबधानले ६६ अर्ब लगानी संकटमा पर्ने र १७ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित बन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउनका लागि उनीहरु रातदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यही ‘टेक एण्ड पे’को प्राबधान, उर्जा उद्यमीका समस्या र टेक एण्ड पेको विषयमा उर्जा उत्पादकले चाल्ने आगामी कदम र रणनीतिका विषयमा उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विुद्यत खरिद बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि तपाईंहरुको निदहराम बनेको छ, धेरैलाई यो नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अन्योलता छ, के हो टेक एण्ड पे ?  जलविद्युतको विकास भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । योभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुई÷तीन वर्षभित्रमा ती आयोजनामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । आजसम्म बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले लगानी गरेका हुन् । यदि बैंकले लगानी नगरेको भए यति सजिलै यति धेरै बिजुली उत्पादन हुने थिएन । त्यो बेला लगानी सुनिश्चित थियो । कम्तिमा तपाईंहरूले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन्छौं भन्ने संस्था थियो ।  नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र संस्था छ– त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरण बाहेक अन्य संस्थाले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न चाहे पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले निजी क्षेत्र पनि आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस्, बजार सुनिश्चित छ भनिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रैले लगानी गरे । आज १० हजार मेगावाट बिजुली  उत्पादनको नजिक पुगेका छौं । झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन् । यसैगरी, ६÷७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा रहेका र पीपीएका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अवस्था छ ।  सरकारले हामीलाई बिजुली आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्यो । जबकि आफूलाई आवश्यक परेको बेला बिजुली खरिद गर्ने गर्छ । यदि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सुरुमै विद्युत व्यापार गर्न दिनुपथ्र्यो, ट्रान्समिसन लाइन खोलिदिनुपथ्र्यो । बजारमा विद्युत प्राधिकरणजस्तै अर्को संस्था खोलिदिनुपथ्र्यो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भारत, बंलादेश, चीनलगायतका देशमा विद्युत बिक्री लागि बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । कि सुरुमै बन्द गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई फरक पर्दैन थियो होला । हाम्रो बजार भनेकै एउटा मात्रै भयो । त्यही बजारलाई पनि बन्द गर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसको मारमा हामी छौं ।  लामो समयदेखि बन्द रहेको पीपीए खोलिएको छ । पहिला बिजुली कहाँ लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता थिएन । सुनिश्चिता नभएकाले पीपीए गरेको थिएन । तर, अहिले सुनिश्चित देखिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेको छ भने बंलादेशले पनि पनि बिजुली किन्छु भनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश बेच्ने र १३ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार भयो ।  अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्यमा बिजुली आवश्यक परेका बेला मात्रै किन्छौं भन्नुभयो । थुप्रै नेपाली जनताको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मैले किन्दिनँ पनि भन्ने बेच्न पाउँदैनन् पनि भन्ने । अनि बेच्न पाउँदैन भनिसकेपछि अब के गर्ने त ? यो सरकारले एकदमै विवादित निर्णय गरेको छ । साँच्चिकै यसले गर्दा थुप्रै जलविद्युत आयोजनना धरापमा पर्नेछन् ।  सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई विगतदेखि नै धरापमा राखेको छ । गलैंचा, पस्मिाना र गार्मेन्ट लगायत उद्योग सखाप भइसकेका छन् भने अहिले बाँकी रहेको जलविद्युत आयोजना हो । यसलाई पनि अब सकाउनका लागि सरकार लागिपरेको छ । केही वर्षमा नेपालमा बिजुली अपुग हुनेछ । आज पीपीए गरेर आजै बाल्ने होइन । बाल्नका लागि कम्तिमा ५÷६ वर्ष लाग्छ । यो ५÷६ वर्षसम्ममा विकासका सबै काम रोकिदियो भने हामी सधैं नै बाहिरबाटै लिएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । नेपालमा बिजुली उत्पादन नगरौं भन्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पेको प्राबधान ल्याइसकेपछि तपाईंहरू विभिन्न राजनीतिक शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ, आइतबार पनि तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो । अर्थमन्त्रीको धारणा कस्तो रह्यो ? अर्थमन्त्रीसँग मैले तीनपटक भेट गरिसकेको छु । भेटका क्रममा उहाँले तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? कहीँ रोकिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तर, ऐनमा आएको विषय एकदमै अप्ठयारो हो । हामीले ऊर्जामन्त्रीलाई सोध्दा उहाँले यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन भन्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीजीले यो गम्भीर त्रुटी हो भनेर भन्नुभएको छ भने सचिवजीले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैगरी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्यौं । उहाँले पनि यो के भएको हो ? भन्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि एकदमै चासोका साथ हेर्नुभएको छ  । यो गलत छ  । यो हुनु हुँदैन भनेर कुरा उठाइराख्नुभएको छ ।  यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो विषय गलत छ भनेर व्यापारिक संगठनहरूले विरोध गरिहनुभएको छ । पक्कै पनि टेक एण्ड पेको विषय सच्चिनुपर्छ । योसँगै बिजुली बिक्री गर्नको लागि अर्को संस्था खोलिनुपर्छ । यदि विद्युत प्राधिकरण असक्षम हो भने म किन्न सक्दिनँ भन्छ भने अर्को संस्था खोलियोस् । प्राधिकरणले यो बुझ्नुपर्छ कि निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेको छ । जसमा प्राधिकरणको २० प्रतिशत मात्रै छ । यदि हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली दिएनौं भने अवस्था के होला ? भोलि उसलाई पनि त समस्या पर्न सक्छ ।  यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर तपाईंहरूले लबिङ गरिरहनुभएको छ, संसदले बजेट पारित गरिसकेपछि सरकारले सच्याउँछ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले यसका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बजेट आएको छ कि छैन । कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु पथ्र्यो । यदि सरकारले कहीँ बिजुली चाहिँदैन भनेपछि लाइसेन्स पाए जत्तिकाको फिर्ता गरेर लगानी गरेको पैसा दिएर सरकारले आफै बिजुली उत्पादन गरोस् । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । कति ठूल्ठूला विषयहरू सच्चिएका छन्, यो नसच्चिने कुरा केही होइन । मलाई लाग्छ यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने छ ।  म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि यो प्राबधान बजेटमा कसरी पस्यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नियत खराब कसको देखियो ? विद्युत प्राधिकरणले बजेटका लागि सुझाव लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका विषयहरु सबै बजेटमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । तर, यी कुरा गर्न सकिन्छ भनेर त ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन, त्रुटि भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । अब यसमा सरकारले विकास नै चाहेको छ भने समाधान नै हुनेछ, यो हट्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।  सरकारले भारत र बंलादेशलमा देशमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ, त्यसका लागि पनि हामीलाई बढी बिजुली चाहिन्छ, यही बेला टेक एण्ड पे को प्राबधान आयो, सरकारको नीति र व्यवहार त फरक देखियो नि ? हो, यदि हामीलाई बिजुली बिक्री गर्न दियो भने नेपाली जनतालाई सस्तोमा विद्युत बेच्न सक्छौं । हिजोका दिनमा सरकारले आशा दिलायो, बजार सुनिश्ति गरिदिन्छु भन्यो, हामीलाई लगानी गर्न लगायो । दुई÷चार जनाको मात्रै लगानी छैन, यसमा ६५ लाख नेपालीहरूको लगानी छ । यो क्षेत्रलाई विनाशतिर लग्ने हो भने यसले ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ । नभए सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाऔं भन्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर लगानी गरेका यति धेरै पैसा कहाँबाट दिने, कसरी दिने ? यस्तो गम्भीर समस्या आउन सक्छन् । यसमा सरकार सजग बन्नुपर्छ ।  यदि सरकार यो नीतिबाट पछि हटेन भने ऊर्जा उत्पादकको अबको ‘एक्सन’ के हुन्छ ?  अहिले धेरैसँग छलफलका क्रममा हामीलाई टेक एण्ड पे हट्छ कि भन्ने नै लाग्छ । हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहिले खुट्टा भाँचिदिने त कहिले जमिनका समस्या अनि कहिले सेबोनका समस्या भए । यसकारण हामीले कुनै अप्रिय घटना नघटून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पनि जिम्मेवार नगरिक हौं । हाम्रो मान्यता सरकारसँग मिलेर जाऊ भन्ने हो । तर यहाँ आन्दोलनको विकल्प बाहेक अरू केही देख्न पाइँदैन ।  केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँगको तपाईंहरुको विवाद बाहिरिएको थियो, त्यसपछि सेबोनले केही जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पुनः निवेदन दिनु भनेर फिर्ता पठाइदियो, धितोपत्र बोर्ड र त्यसको नेतृत्वसँग तपाईंहरुको कुरान नमिलेको विषय के हो ?  लामो सययदेखि २३÷२४ महिनादेखि आईपीओ रोकिनु नै ठूलो समस्या हो । सरकारका हरेक कर्मचारीलाई हाम्रो काम रोकियो, तपाईंहरूले सच्याइदिनुपर्यो भनेर भन्दै आएका छौं । अध्यक्षको बाहिर आएको विषय भनेको केही साथीहरूबाट सुनिएको गुनासो हो । कहीँ न कहीँबाट चलखेलका कुराहरू आएका छन् भनेर थुप्रै छलफलका क्रममा साथीहरूबाट मैले सुनेको छु । धितोपत्र ऐनमा नभएका कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हटाइएको छ । ऐनमा नभएका कुरा कसैले गर्न पाइँदैन । कि यी प्रोजेक्टहरू यसअघि नै हटाइदिनुपथ्र्यो । अहिले आएर किन हटाइयो त ? यो त सरासर गलत हो नि ।  हामीले हाम्रा मागहरू राखिसकेका छौं । यदि पुरा भएनन् भने हामीले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नैपर्ने हुन्छ । अहिले दुई/चार प्रोजेक्टहरूलाई स्वीकृत दिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो गतिले हामी कतै पुग्दैनौं । स्पिडलाई बढाउनुपर्छ । यो स्पिडले त अबको ४ वर्षसम्ममा पनि त्यहाँ क्यूमा भएका अरू कम्पनीहरूले पाउन सक्दैनन् । यसकारण यसलाई कसरी हुन्छ छिटो बनाइनुपर्छ ।  जसरी तपाईंहरुले एक खालको आरोप अध्यक्षलाई लगाउनुभयो, त्यसको प्रतिवादस्वरूप उहाँले केही कम्पनीरूको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएर फिर्ता पठाइदिनुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो त उहाँले सोच्ने हो । यदि त्यसो गरेको भए उहाँलाई समस्या हुन सक्छ । तर, नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भनेर त्यसमुनिका कम्पनीलाई फिर्ता पठाइएको भनिएको छ । पुनः निवेदन हाल्नु भनेको छ । यो गलत हो । किनभने अन्डरराइटिङलगायत अन्य थुप्रै प्रक्रिया गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै पैसा तिरिसकेको अवस्था छ । यो पैसा अब कसले तिर्छ ? हामीले पैसा तिरिसकेका छौं । अब हामीले सरकारले यस्तो गर्यो भनेर अदालत धाउनुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आज निर्देशन दिएको होइन, २ वर्षअघि दिएको हो ।  हरेक व्यवसायी र बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्, अझै यही अनुपातमा बैंक तथा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहने र प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिरहने हो भने कुनै दिन बिजुली खपत नभएर व्यवसायी, बैंक र प्राधिकरण पनि समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, यो विश्लेषणप्रति यहाँको धारणा के हो ?  काठमाडौंमा यति धेरै होटल छन्, पर्यटकहरू आएनन् भने के गर्ने भन्ने पनि होला नि । त्यो सोच्ने कुरा फरक हो । कसरी ल्याउने, के गर्ने त्यो सब गर्नुपर्यो ।  भारत र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेर भनिररहेका छन् । खै त हामीसँग बिजुली ? बजार नखोज्ने अनि हामी ठूलो कुरा गरेर हुन्छ त ? यसका साथै नेपालभित्र खपतको बाटो खोज्नुपर्छ । हरेक नेपालीको घरघरमा बिजुली पुर्याइनुपर्छ । उद्योग उद्योगमा बिजुली बजार पुर्याउनुपर्छ । बजार खोज्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ  । हामी बिजुली बेचिदिन्छौं । छिमेकी देशमा विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।  अहिले बैंकले तपाईंहरुलाई कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? लगानीको अवस्था कस्तो छ ?  बैंकहरूले एकदमै विश्वास गरेको अवस्था छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुनेमा बैंकहरु विश्वस्त छन् । उहाँहरू ऊर्जा नै पहिलो त्यसपछि अरू क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऊर्जा बिना केही सम्भव छैन । मार्केट सुरक्षित छ । विद्युत बिक्रीको पैसा आउने बित्तिकै बैंकमा जान्छ । उहाँहरुलाई समस्या छैन ।  सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार ३५ वर्षपछि लाइसेन्सको अनुमति सकिने केही जलविद्युत आयोजनाको अवधि पनि नजिकिँदैछ । अवधि लम्ब्याउने विषयमा केही छलफल भइरहेको छ ?  यस बारेमा विद्युत ऐन बन्दैछ । अब लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनेछ । यसमा हामीले त्यही ऐनअनुसार विद्युत उत्पादन गरेका छौं । पूरानालाई त्यही ऐन हुनुपर्छ । नयाँलाई  सरकारलाई अब विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्यो भने केही लाग्दैन । हामीले यति धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । किनभने हामीसँग पुरानै ऐन छ । हाम्रो माग पनि पूरानै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले २० हजार मेगावाट बिजुली पुरानै ऐनअनुसार उत्पादन गरेका छौं ।  ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेका समस्या अनि चुनौती केके छन् ?  हामीले भोगिआएका र भोगिरहेका थुप्रै समस्या छन् । वनका विषय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्न नमिल्ने ऐन छन् । सरकारी पीपीएका कुरा त्यस्तै छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । पीपीएका कुराहरू बजेटमा नलिएर प्राधिकरण र हामीबिच सम्झौता भएकाले छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता विरोध हुने कुराहरु नल्याइदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।  ईप्पानको कार्यसमितिदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्नु भएको छ, ईप्पानमा आइसकेपछि के के काम गर्नुभयो ? थुप्रै काम गरिरहेको छु । खासगरी अहिले १० वर्षमा सरकारमार्फत २८ हजार ५ सय बनाइने घोषणा गरिएको छ । थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूसँग जुध्नुपर्नेछ । सरकारले पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हातेमालो आवश्यक छ । यदि गर्न सकिँदैन भने हामी हामी गर्न सक्छौं । उहाहरण दिइसकेका छौं ।  तपाईं धेरै दौडधुप गर्नुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ, तपाईं व्यवसायी पनि हो, आफ्नो व्यवसायलाई कुनै त्यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? छ, थुप्रैै छ, म मेरो अफिस नै जान पाउँदिनँ । दिनमा ४/५ वटा कार्यक्रममा जाने गरेको छु । यो क्षेत्रको विकासमा लागि रहेको छु । लविङ गरिरहेको छु । सरकारलाई बुझाउन खोजिरहेको छु । यो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा आफ्नो बिजनेससँगै इप्पानलाई पनि अगाडि बढाउने र सम्मानित संस्थाका रूपमा चिनाउन लागिपरेको छु  । 

एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझी मर्चेन्ट बैंकर्सको छाता संस्था मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । लगानी, अनुसन्धान र वित्तमा दखल रायमाझी नेपाली पुँजी बजार र बैंकिङमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । अर्न्स्ट एण्ड योंग ग्लोबल इण्डिया कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषक रहेर काम गरिसकेका उनले महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गरिमा क्यापिटलमा काम गरेको अनुभव छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि एनआईसी एशिया क्यापिटलमा सीईओको भूमिका रहेका रायमाझीसँग पुँजी बजारसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन, किन ? कुनै पनि विषय आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स र रियाक्ट गर्ने पिरियड हुन्छ । जस्तो कुनै पनि बजारमा ल्यागिङ इण्डिकेटर हुन्छन् । एउटा प्वाइन्टपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अहिलेको भएका केही निर्णयको समय आएपछि प्रभाव देखिन्छ । किनभने यी विषय दीर्घकालमा बजारलाई स्थायित्व गर्ने, दीगो बनाउने, अनुशासनको बाटोमा जाने, बजारमा भएका कमजोर कम्पनीलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापले समय लिन्छ । त्यो समय आउन बाँकी छ । यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै दिन्छ । तर, धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ । ​​​​​​ ब्याजदर घट्दा बजार माथि जान्छ, ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन नि ? ब्याजदर घट्दा सेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन आउनु पर्ने हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानुपर्छ । किनभने लगानीकर्तालाई ब्याजदर कम हुँदा क्षमता बढ्छ । क्षमता बढेपछि माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता आउँछ । उद्योग, व्यवसाय बढ्दै वा अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ । तर, आजको दिनमा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ । अण्डरलाइन एसेटहरुले त्यसरी पर्फम गरेका छैनन् । इण्डेक्स मात्रै बढ्ने होइन, स्टक पनि बढ्नुपर्छ । स्टकले कमाएपछि लाभांशका रुपमा बजारमा आउँछ । त्यस्तो नदेखिएको हुँदा कम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ भित्र भएका कम्पनीमा नै समस्या भएकाले यो विषय आएको हो । पछिल्लो समय रोजगारी श्रृजना भएको, व्यवसाय बढेको, कर्जा विस्तार भएको र भ्याट पनि बढेको देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढेपछि म्याक्रो इकोनोमिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ ।  मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  इस्यू म्यानेजर प्रभावित भएका देखिन्छन् । विगतको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि दरमा खासै उत्साह छैन । यो नबढ्नु भनेको इस्यू म्यानेजरमा कमी आउनु हो । आईपीओ जतिबेला आउँछ त्यो बेला बढी डिम्याट खाता खोलिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै कठिन समयमा इनोभेसन हुने हो । विगतमा लाइसेन्स लिएर काम नभएकोमा कर्पोरेट एडभाइजरी बढेको छ । तर, अन्य व्यवसाय सुस्ताएको छ । धेरै खुम्चिएर बस्नु परेको छैन । बजार आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि मर्चेन्ट कम्पनीहरूको स्थिर छ । धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओको आवेदन फिर्ता गर्याे । यस निर्णयलाई मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले कसरी लिए ? हामीलाई सूची बनाएर गर्नुपर्ने काम दिएको छ । विगतमा हामी स्पष्ट थिएनौ । अब काम गर्दै जाँदा हामी स्पष्ट भएका छौं । हामी नै सेबोन गएर एउटा बैठक बस्यौ र सेबोनले गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेर एकदेखि डेढ घण्टाको तालिम लियौँ । सेबोनले त्यसमा थप व्याख्या गरिदिएर स्पष्ट पार्याे । हामी त अझै यी विषयमा विस्तृत हुनु पर्ने माग गरेका हौं । डिस्कोलजर जति बढी भयो लगानीकर्तालाई सूचनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं । आगामी दिनमा यस्ता विषय अझै धेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने लगानीकर्ताले बढी सूचना पाउने भयो । साथै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ अघि र पछि सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण धेरै फरक देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? तीन वर्षको अडिटेड विवरण, चालु वर्षको प्रावधान र भविष्यको प्रक्षेपणमा आधारित विवरण दिइन्छ । तर, प्रक्षेपण इनपुट र एजम्शनमा आधारित हुन्छ । यदि प्रक्षेपण र यथार्थ फरक प¥यो भने त्यसको ट्र्याक राख्ने संयन्त्र छैन । सेबोनले यस्तो ट्र्याकिङ मेकानिज्म स्थापना गर्नुपर्छ, जस्तै भारतमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।  आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सिनारियो परिवर्तन हुन सक्छ, मोनोजेनेस फ्याक्टर हुन सक्छ, बाहिरबाट प्रभाव पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्ने हो । तर, आजका दिनसम्म त्यो डिभियसन भयो भने कसले ट्रयाक राख्ने, त्यसको एकाउन्टबिलिटी को हुने ? ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म छैन । त्यो ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर सेबोनसँग माग राखेका छौं । एउटा गेटकिपर भने राख्नुपर्छ । सेबोनले क्रेडिट रेटिङ वा कुनै एजेन्सीलाई राखेर यस्ता विषयमा ट्रयाक राख्यो भने दीर्घकालीन अझै राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा पब्लिक कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन सजिलो छ कि अप्ठेरो ?  मेरिट बेसिसमा आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ । सेबोनले सबै विषय ठिक छ भने पाउने हो । जस्तो १ सय वटा प्वाइन्ट दिएका छन् भने सबै ठिक हुँदा रोक्नु पर्ने कारण हुँदैन । हामीले गरेको ड्राफ्टको विषयमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । कतिपय विषय परिवर्तन गरेरै जानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्ने हो हामी सुस्त छौं । अझै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । जतिपनि डिस्क्लोज गरिएका छन् त्यसमा स्पष्ट छैन । यस्ता स्पष्टता ल्याउन धेरै भन्दा धेरै डिस्क्लोज ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला प्रक्रिया स्वतः चाँडो हुन्छ । जस्तो बोटलर्स नेपाललाई न्युयोर्क, जापान, भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कहाँ सहज छ ? हाम्रा मापदण्डहरु बलिया वा कमजोर छन् ?  इस्यू म्यानेजरले कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने हो । एउटाले मात्रै बियर गर्ने जोखिमलाई लाखौंमा छर्ने हो । त्यो लाखौं भनेका साना साना लगानीकर्ता हुन् । ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेको भए जोखिम वहन क्षमता हुन्छ, कुनै समस्या आएपनि निश्चित समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ । तर, कम्पनीको जोखिमलाई बजारमा रुपान्तरण गर्दा धेरै जना प्रभावित हुने भएकाले प्रक्रिया सहज हुनु हुँदैन । आउने बित्तिकै अनुमति दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय देशमा आईपीओ आउँदा अण्डरराइटरले निश्चित रकममा किन्नु पर्छ । अण्डरराइटरले किनेपछि मात्रै आईपीओमा जान्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न २/३ वर्ष समय लाग्न सक्छ । तर, हाम्रोमा अण्डराइटरले बिक्री नभएको अवस्थामा सेयर सकार्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ । सुरुमा खरिद गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्नेमा बिक्री नभएको अवस्थामा सकार्ने भनिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गरेपछि मात्रै जनतामा जाने हो । अनुमति दिने प्रक्रिया ठिकै भएपनि आईपीओ प्रक्रिया हाम्रोमा चाँडो छ । धेरै कम्पनीलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने एउटा समूहको धारणा छ । यस्तै, हैसियत नभएका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा उच्च जोखिम हुन सक्छ भनेर अर्काे समूहको धारणा छ । हामीले कसलाई प्राथमिकता दिने ? लामो समयदेखि एसएमई प्ल्याटफर्मको विषय उठिरहेको छ । जस्तो कम्पनी पनि आउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुन नदिनका लागि निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्ने गरी तोक्नुपर्छ । कम्पनी उत्पादन र बिक्रीमा तयार भएपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । आईपीओमा जानु अगाडि कम्पनीलाई पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । नेप्सेले एसएमई प्ल्यार्टफर्म ल्याउनुपर्छ । एसएमई प्ल्यार्टफर्ममा आइसकेपछि आईपीओमा जानका लागि निश्चित यूपीएस पूरा भएको, मार्केट क्याप भएको र डिस्क्लोजर दिनुपर्छ । कम्पनी तयार भइसकेपछि फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले अब आईपीओमा जान तयार भयो भनेर कम्पनीले एसएमईबाट अपग्रेड पाउँछ । हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ । यसो भन्दैमा अब कम्पनी सर्वसाधारणमा सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । १ अर्बभन्दा ठूलो कम्पनी छ भने कर्मचारी, रिपोर्टिङ लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउन सक्छ । तर, सानो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । जोखिम बढी हुन्छ । यी प्रक्रिया सबै भए भने राम्रा कम्पनी आउँछन् । स्टक मार्केटमा तपाईंले देख्नु भएका चिन्ताजनक विषय के छन् ? बजारमा के कस्ता सुधार जरुरी देखिन्छ ? हामीकहाँ धेरै कुराहरू छैनन् । प्रडक्ट, प्रविधिमा हामी सक्षम छैनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । निश्चित समूहले मात्रै सूचना पाउने अवस्था छ । जस्तो मैले लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने मात्रै कमाउने हो, घट्यो भने गुमाउने । फण्ड म्यानेजरको हैसियतले ठूलो फण्ड ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रडक्ट आउनुपर्छ । बजार घट्दैछ भन्ने थाहा पाउने बेलामा सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानी गरेर कमाउने भन्दा पनि पुँजी बजार सुरक्षित हुनुपर्छ । जोखिम पूरा गर्ने प्रडक्ट आउनुपर्छ । थोरै पैसा हुँदा पनि बजारमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले इकोसिस्टम विकास हुन्छ । जनतामा प्रविधिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । हाम्रोमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट मात्रै छ । कमाएको बेलामा होल्ड गरेको छ भने जित्यो, बजार घट्दैछ भने अन्य विकल्प छैन । ब्याजदर न्यून भएको बेलामा मात्रै बजार बढेको देखिन्छ । तर, दीर्घकाल वृद्धि हुन संरचनागत परिवर्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचनागत परिवर्तन भयो । डिम्याटको संख्या बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्यो । यस्तै, अनलाइनले गर्दा पनि एउटा परिवर्तन आएको छ । सीआस्वा हुँदा पनि परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनले ठूला परिवर्तन आएको हो । यस्ता परिवर्तन आउँदा प्रडक्टकको विकास, जनताको सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।  अहिले प्रिआईपीओको कारोबारको आकार बढिरहेको छ । केही समूहले राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन् । भविष्यमा यसले विकराल रुपमा लिने त होइन ? आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थें । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिन्छ । प्रिआईपीओको आकार कत्रो छ ?  यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन् ।  दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रिआईपीओमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । यो अभ्यास अझै बढ्ने देखिन्छ ? बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । कोरोनापछि हाम्रो बजारमा रिटेलर हाबी भएका छन् । रिटेलरले छोटो समयमा लगानी गर्छन् । कोरोनापछि विभिन्न नियामकीय परिवर्तन आएपछि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएनन् । बीमा कम्पनीमा पनि निश्चित सीमा तोकेको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा आएपछि ठूलो लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता झर्दै जाने र रिटेलर बढी हावी भएको देखिन्छन् । उनीहरुको लगानीको व्यवहार छोटो छ । आजको दिनमा तीन दिनभन्दा बढी बजार बढेको पाईदैन । आज लगानी गरेपछि तेस्रो दिनमा बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई १०/१२ रुपैयाँ फाइदा भएपनि पुग्छ । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले । विगतमा धेरै जसो कम्पनी इक्विटी भन्दा ऋणबाट चल्थे । त्यो ऋण आजको दिनमा छैन । पछिल्लो समय ऋण लिन खासै चासो दिँदैनन् । कर्जा एउटा बर्डन जस्तै बन्यो । त्यो ऋण दीर्घकालसम्म जाने भयो । त्यसैले ऋण घटाउन प्रिआईपीओमा जान थाले । त्यसपछि रिटेलरको क्षमता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बुक बिल्डिङ विधिबाट हामीले चाहेको अनुसार लाभ लिन सकेनौं । पछिल्लो समय यो विधिको दिशा गति कस्तो भइरहेको छ ? हामीकहाँ फूल बुक बिल्डिङ थिएन । निश्चित प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानी (क्यूआइआइएस)लाई ६०/४० प्रतिशत भनेर दिइयो । बुक रनरले निश्चित रकम अक्सनमा हालेपछि एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर सर्वसाधारणलाई दिने भनियो । यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौं । नेपालको सन्दर्भमा बुक विल्डिङ नयाँ थियो । नयाँ हुँदा फूल बुक विल्डिङ पर्थ्यो । सतप्रतिशत बुक विल्ड गरेपछि बल्ल बजारमा परीक्षण हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणलाई सुरुमा हाल्न लगाइयो । बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै राम्रो हो । आईपीओमा आउन नमान्ने राम्रो कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । किनभने उसले ५/१० वर्षको लगानी लागेको हुन्छ, बजारमा राम्रोसँग भिजेपछि मात्रै आईपीओमा आउन खोजेको हुन्छ । त्यसैले उसले पाउनुपर्ने प्रिमियम दिनु पर्थ्यो । त्यो प्रिमियम क्यूआइआइएसले डिफाइन गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आईपीओमा जानु पर्थ्यो । क्यूआइआइएसले मूल्याङ्कन र कम्पनीले मूल्य तोकेपछि राम्रा कम्पनी आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, आजको दिनमा हाम्रो प्रक्रियामा बुक बिल्ड गरेर निश्चित प्रतिशत मात्रै क्यूआइआइएसमा आयो । क्यूआइआइएसले सतप्रतिशत बुक बिल्ड गराएर त्यो टेस्टेड भएपछि मात्रै बजारमा गएको भए यो विधि सफल हुन्थ्यो । तर, यहाँ हामी यहाँ चुक्यौँ । बुक बिल्डिङ विधि सुपर विधि हो । बजारमा ओभर सप्लाइ भइरहेको भन्ने आवाज उठ्छ । के ओभर सप्लाइले हाम्रो बजारलाई थिचिरहेको हो ? माग सिर्जना गर्न ६८ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत मेरो सेयर प्रयोगकर्ता छन् । मेरो सेयर भएका कोही न कोही दोस्रो बजारमा गइरहेका छन् । २७२ वटा कम्पनी मात्र हुँदा सप्लाइ थेग्न नसक्ने भन्ने होइन । अहिले मनोवैज्ञानिक असर परेको हो । लगानी र ट्रेडिङ नबुझेको पनि हुन सक्छ । ३ वर्ष अगाडि गरेको छ भने १०/१५ प्रतिशत बजार फ्लक्च्युसन हुँदा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छैन । १५/२० प्रतिशत कमाएर बसेको छ । सानो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य उच्च छ । तर, ठूलो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य तल रहेको छ । के यो ओभर सप्लाइको प्रभाव होइन ? स्पेकुलेट्सको प्याराडाइस हो । सानो पुँजी भएका कम्पनी मज्जाले खेल्न मिल्छ । दुईचार जना मिल्यो भने त्यो कम्पनी मुभ गर्न सकिन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा पहिला नै सेयर होल्ड हुन्छ । त्यो कम्पनी चलाउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीले १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने त्यति धेरै तलमाथि भएको हुँदैन । त्यहाँ सप्लाइ र बायर बराबर छन् । कुनै बैंक मर्ज भएको छ भने त्यसको सेयर सबैको हातमा छ । सबैको हातमा लाखौं कित्ता छ । ठूला लगानीकर्ताको हातमा पनि छ । उनीहरुले त्यसलाई होल्ड गरेका छन् । तर, साना कम्पनी थोरैले चल्ने पनि हो । आईपीओ सूचीकृत भएपछि सबैसँग १० कित्ता हुन्छ, किन्न पर्‍याे । आईपीओपछि सेयर मूल्य बढ्नु स्वभाविक पनि हो । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा घुस खोरी प्रवृत्ति बढेको हो ? यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ तर यस्तो भोग्नु परेको छैन । म आफूले कहिले पनि देखेको छैन । आफूले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि छैन । अहिलेसम्म अरु बाटो रोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  मर्चेन्ट बैंकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ कि छैन ? यो एउटा समुन्द्र हो । यहाँ चाह्यो भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी निकाल्न सकिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अगाडि कोरोनाको समयमा एक वर्षमा साढे २ लाख डिम्याट खाता खोलिएको हो । अहिले डिम्याट संख्या कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत पुग्छ भन्ने सोचेको थिएन । अब मर्चेन्ट बैंकरले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ । कम्पनीलाई आईपीओमा ल्याउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो । बैंकले कसैको पैसा बचतको माध्यमबाट ऋण दिएको हो नि । हामीले पनि चलिरहेको कम्पनीलाई ठिक छ, पैसा रेज गरिदिन्छौँ भनेर आईपीओमा ल्याउने हो । अब हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कामलाई नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी खोज्नु पर्‍याे । नयाँ ढंगबाट काम गर्ने हो भने संख्या जति भएपनि केही फरक पर्दैन । यदि परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने ३ वटा कम्पनी पनि बजारका लागि धेरै हुन्छ । ८० प्रतिशत मर्चेन्ट कम्पनीले स्थिर आम्दानी छ । बजार क्रियाकलाप नहुँदा पनि टिकिरहेका छन् भने बजार बढेको बेलामा व्यवसाय झनै वृद्धि हुन्छ । बजारलाई स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फण्डको प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने पनि छ नि ?  कुनै कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत हुँदा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउँथ्यो । त्यसैले आईपीओ पछाडि यसरी कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैनथ्यो । किनभने हामीले आन्तरिक रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्थ्यौँ । सोही आधारमा बिक्री गर्ने समय आएपछि मात्रै बेचिन्थ्यो । मूल्य स्थिर राख्ने काम गरेको थियो । अहिले ६ महिना लकिङ पिरियड राखिएको छ । बजार झरेर २४ सय अंकमा आउँदा धेरै म्युचुअल फण्डले खरिद गरेका छन् । ओभर हिटिङ म्युचुअल फण्डले हुन दिँदैन, जमाएर पनि राख्न दिँदैन । हामी बिह्याण्ड द सिन काम गर्ने हो । बजारमा सकेसम्म मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो । त्यो मूल्यमा प्रभाव नपरेपछि बजारले देख्दैन । आजको दिनमा म्यचुअल फण्डको आकार ५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजार पुँजीकरणको १.७५ प्रतिशत हो ।  म्युचुअल फण्डको काम मूल्यमा प्रभाव पार्ने होइन, फण्डले इकाइधनीको पुँजी सुरक्षित गरी प्रतिफल दिने हो । प्रतिफल दियो की दिएन भनेर मात्रै सफल/असफल भन्न सकिन्छ । हामीले ७ वर्षे योजना चलाएका थियौं, गत फागुनमा परिपक्व भयो । ७ वर्षमा ८५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेका छौं । आजको दिनमा अर्काे फण्डले १४/१५ प्रतिशत दिने क्षमता राख्छ । औसतमा हामीले १४/१५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । जबकी आजको दिनमा बैंकको एफडीले ५/६ प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी दिनु आफैंमा सफल हो । अरु म्युचुअल फण्डले पनि दिइरहेका छन् ।  मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव के छन् ? धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा भिजिलियन्ट हुनुपर्छ । बोर्डले सर्भिलेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले गर्न सक्ने भनेको नियमन बलियो बनाउँदै जाने हो । नियमनमा नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । बजारमा एसएमई प्ल्याटफर्म ल्याउने, थप बजार विस्तार गर्ने, समय सान्दर्भिक भएर आफूलाई अपडेट गराउँदै जाने हो । सेबोन एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मर्चेन्ट बैंकिङलाई नयाँ प्रडक्टमा काम गर्न दिनुपर्छ अब इक्विटी प्रडक्टले मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै नयाँ मर्चेन्ट कम्पनी स्थिर रहन्छन् । अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ छ । ३२ मर्चेन्ट कम्पनीको ७/८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसलाई चलायमान बनाउन नन बैंकिङ फाइनान्स कर्पोरेसन बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि हामीले नै ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा दिन सक्छौं ।