विकास वहस

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।   

नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ?  नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु ।  तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?  २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।   

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा लिएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना यतिबेला फूर्सदमा छन् । एउटा बैंक छोडेपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पार नगरी अर्काे बैंकमा नियुक्ति खान नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि ढुंगानालाई फुर्सद मिलेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ  तर, ज्ञानेन्द्रलाई यतिबेला न रिकभरीको चिन्ता छ, न नाफा बढाउनु पर्ने तनाव छ  । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने झन्झट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक काम गरेको अनुभव समेत रहेका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका ढुंगाना साविक एनसीसी बैंकको जनरल म्यानेजर बने । त्यहाँ छोटो समय मात्रै काम गरेर उनी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)को सीईओ बने । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सफल ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । आरामले अवकाश जिन्दगी बिताइरहेका ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस:  करोडमा तलब आउने पद र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा गुमेको छ । कत्तिको पीडा भइरहेको छ ?   म त एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु । किनभने गभर्नर बन्ने पक्कापक्की त थिएन । तर, सरकारले म भन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, स्थिरता, वृद्धि विकास र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्याप्त तरलता भएर पनि क्यापिटल एडुकेसीको समस्याबाट बैंकहरू गुज्रिरहेका छन् । ऋणीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनको सकस, डकुमेन्टेसनको झण्झटिलो प्रक्रियाले कर्जा आवश्यक परेका ऋणीहरूले समेत कर्जाको माग गरेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन जरुरी छ । ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून विन्दुमा झरेको हुँदा केही योगदान गर्ने मेरो चाहना थियो ।  करिब ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । ३० वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएको थिइनँ । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश हुँदा ६ महिना कुलिङ पिरियडमा थियो । तर, नबिल बैंकसँगको मर्जरमा धेरै खटिनु पर्‍याे । त्यतिबेला आराम गर्न पाईनँ । तर, अहिले पूर्ण रुपमा म रेस्ट गरिरहेको छु, ‘आइ एम इन्जोइङ इन माइ लाइफ’ । क्वार्टर इण्डको तनाब छैन, ऋण उठेन भनेर समस्या सुन्नु परेको छैन । नाफा कम भयो भन्ने चिन्ता पनि छैन ।  साथीभाईहरुसँग भेट्दा, कफी खाँदा वा क्लबमा जाँदा कस्ता विषयमा गफ हुन्छन् ? बिहान क्लबमा सेयर बजार, बिजनेस म्यान लगायत विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्ति धेरै हुन्छन् । तर, सबैले मलाई हेर्ने नजर भनेको बैंकर नै हुन्छ । अर्थतन्त्र के हुन्छ ? कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रत्येक दिन तिनै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आउँछ । म विगतदेखि नै सकारात्मक भएकाले सबै ठिक छ, ठिक हुँदैछ भनेर जवाफ दिन्छु । बाह्य क्षेत्र पहिलेदेखि नै राम्रो छ । किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, त्यसको प्रयोग उत्पादन मूलक तरिकाबाट गर्न सकिएको छैन । आयात बढिरहेको छ, गत वर्षभन्दा राजस्वको प्रतिशत बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशैँ तिहारका लागि सामानहरूको आयात सुरु हुन थालेको छ । विगतमा रसिया-यूक्रेन यद्धले सामानहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । साथै सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिएन । फेरि इजराइल–इरान युद्धले पेट्रोलियम र अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । जसले माग कम हुने बित्तिकै राजस्व र आयातमा गिरावट आउँछ । यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्थतन्त्रले आफ्नो आधार लिई रहन्छ । नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।  अहिलेको बजेटमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय बोलिएका छन् । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनका अप्ठ्यारा विषय फुकाउने, क्यापिटल एडुकेसीका समस्या, लोन लस प्रोभिजन, लोन क्लासिफिकेसनको विषय बजेटमा उल्लेख नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ने हो ।  विगत जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शाखा विस्तार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार पनि सुस्त छ भने नाफा वृद्धि न्यून विन्दुमा पुगेको छ, किन ?  विगत जस्तो सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच थिएन । जब बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्यो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय बढेपछि बैंकिङ बिजनेस बढ्ने हो । त्यतिबेला पुँजी थोरै थियो, व्यवसाय बढाएर बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका थिए । अब पनि सेयरधनीहरूले विगतको जस्तो प्रतिफल खोज्नु गलत हो । किनभने बैंकको आकार धेरै ठूलो भइसक्यो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै पुँजीको आकार पनि ठूलो भइसकेको छ । २ अर्बका बैंकहरू २० अर्ब भन्दा ठूला भइसके । मर्जर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर लगायतले वास्तविक नाफा घटेको छैन । ईपीएस, रिटर्न, लाभांशको प्रतिशत घटेको होला तर, वास्तविक नाफा घटेको छैन ।  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको पक्कै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रस एनपीएल र नेट एनपीएल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पहिला नै नबिल बैंकले नेट एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको थियो । किनभने सर्वसाधारणले पनि नेट एनपीएल जानकारी पाउनुपर्छ । एनपीएलका लागि कति प्रोभिजन छुट्याएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, एनपीएल बढ्नेक्रम नरोकिँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने त्यसले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउँछ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइन्छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो ।  कतिको व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र नेगेटिभ ग्रोथमा छ । किनभने विकास खर्च समयमा भएको छैन । छुट्याएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । काम गरेको पैसा पनि पाएको छैन । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा पनि एनपीएल बढेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा भने एनपीएल बढेको छैन । सिमेन्ट र स्टील निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले केही समस्या आएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएको हुँदा त्यो क्षेत्रले राम्रो पर्फम गरिरहेको छ । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभलेण्डिङमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर, सीमा तोकेर, बाध्यकारी रुपमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको क्षेत्रमा समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च छ । अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । डिप्राइभ सेक्टर, पर्यटन, एसएमई, कृषि, हाइड्रोमा निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिँदा ठिकै थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । किनभने बजारमा माग नै छैन । बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ । जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन तर, नन कम्प्लायन्स देखिन्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय धेरै हुन्छ, करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुन्छन् । त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो मानिदैँन । के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावि कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ ।  त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ । हो, राज्यले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । कृषि त झन् हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो । त्यसकारण भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ । सब्सिडाइज लोनलाई निरन्तरता दिने भनेर बजेटमा आएको छ । भलै सरकारले सब्सिडाइज लोनको पैसा समयमा तिर्न सकिरहेको छैन । तर, निरन्तरता दिने भनेपछि बैंकको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो लेण्डिङको समस्या छ भने त्यो विषय समाधान गर्न जरुरी छ ।  विगत र वर्तमानको सिनारियोलाई आधार मान्दा भविष्यमा कुन-कुन क्षेत्रका कर्जाको जोखिम बढ्दैछ ?  राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी छ । त्यसकारण कृषिमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ आफ्नो लागि गर्ने एउटा विषय रहन्छ । यसलाई व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्नेमा हामी पछाडि छौं । पर्यटन, होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट क्षेत्रमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ । होटल धेरै खुले, हाइड्रो धेरै बने । ओभर सप्लाईको समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ । हाइड्रोमा जल वायु परिवर्तनले जोखिम बढेको भन्ने पनि छ । के यी क्षेत्रमा गरिएका लगानी पनि जोखिमयुक्त भएका हुन् ?  तपाईंको उठाएका विषयहरू बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका छन् तर ती सबै सत्य पनि होइनन् । किनभने एउटा एंगलबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा जतिपनि होटलहरू खुलेका छन्, अधिकांश कोरोना अगाडि नै सुरुवात भएका प्रोजेक्ट हुन् । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो । कोरोनापछि ती प्रोजेक्ट पूरा हुन थाले । जबकी ती प्रोजेक्टहरूको अवधारणा वा सुरुवात कोरोना अघि नै भएको थियो । ओभर सप्लाइ वा फाइभ स्टार होटलहरूको संख्या बढी भएको भन्ने लाग्छ । अब सप्लाई बढी भएको हो भने डिमाण्ड क्रियट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पर्यटक आउने संख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्याे । १०/१२ लाख पर्यटक मात्रै आइरहेका छन् । जबकी करोडौं पर्यटक आउने देश पनि छन् । पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्याउने हो भने ओभर सप्लाइ स्वतः कम हुन्छ । लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जोड भइसक्यो । जुन पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने हो, बनिसक्यो । अब सरकारको पक्षबाट बन्नुपर्ने पूर्वाधार र नीतिमा भएको कमजोरीका कारण पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि १० लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । त्यो १० लाखमा पनि एनआरएनए र दशैंमा नेपाल आउने नेपाली हुन् । काठमाडौंको एयरपोर्ट सानो छ । निजगढ एयरपोर्ट तपाई हाम्रो पालामा बन्नेमा शंका छ । बनिसकेका दुइटा एयरपोर्ट चल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक बाटो र एयरपोर्ट हो । हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ, माउन्टेरिङ, फरेस्टमा आउँछन् । भारतको त्यति धेरै जनसंख्या छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन बाँकी छ । केही मात्रामा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । किनभने केबलकारले पनि त्यो बढाएको हो ।  यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । विगमा जलविद्युत सरकारले मात्रै निर्माण गर्थ्यो । सैलेजा आचार्यले १० मेगावाट भन्दा कमका प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गर्नु भएपछि यसको विकास भयो । आजको दिनमा ४/५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । आजसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ । तर, निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बल्ल बनेको छ ।  त्यसकारण हाइड्रोमा त्यति धेरै ठूलो जोखिम छैन । किनभने ओभर सप्लाइ भयो भने पनि भारत बंगलादेशमा बिक्री सुरु भइसकेको छ । ती देशलाई दशौं हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ला । र, हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्दैछ । हिजो १०००/१२०० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नेहरु आज ५/६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । जबकी मूल्य बढेको छैन । खपत बढिरहेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू आइरहेका छन् । हिजो पंखा चलाउने आज एसी, कुकुर प्रयोग गर्ने राइस कुकुर प्रयोग गर्छ । अझै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाउने धेरै ठाउँछ । ठूल्ठूला उद्योगहरु आउन बाँकी छन् । भविष्यमा एउटै फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज आयो भने त्यसैले २ सय मेगावट बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ । इण्डस्ट्रिलाइजेशन पनि बढ्छ, आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । बाह्य क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा सजिलै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।  अब तपाईंको यात्रा नीति निर्माणमा हुन्छ की कार्यान्वयनमा हुन्छ ?  अप्रेशनमा धेरै लामो समय भयो भनेर पोलिसी मेकिङ तिर जान खोजेको हो । त्यसैले पोलिसीतिरै हुन्छ । यदि भएन भने फरक विषय हो । अब २ महिना महिना पूर्णरुपमा रिटायरमेन्टमा बस्छु । त्यसपछिको अवस्थामा जुन अवसर आउँछ त्यतैतिर सोच्नुपर्ला । तपाईंले काम गर्नु भएका पाँच वटा संस्थामध्ये तीन वटा संस्था अस्तित्वमा छैनन् । पुरानै संस्थामा फर्कनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंक छनोट गरेरै नबिल बैंक छाडेको हो । पक्कै पनि पोलिसी नै छनोट गर्छु होला । किनभने अर्थतन्त्र, बैंकिङ र मौद्रिक विषयमा अभ्यासकर्तालाई थाहा हुन्छ । कयौं नीतिहरु नीतिका लागि मात्रै आएका छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि बहसमा छ । तत्कालीन अवस्थामा ठिक थियो, सम्भव पनि थियो । तर अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । भोलि कानुनी रुपमा आयो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।  हिजोका दिनमा बैंकहरू साना भएकाले छुट्याउन सहज थियो । त्यतिबेला बजारमा सहज रुपमा सेयर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय, उद्योग  बन्द गरेर कर्जा तिरेर बाहिरिन पनि सम्भव छैन । २०/३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकको सेयर बिक्री गर्न पनि सम्भव छैन । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सेयर बजारमा आयो भने बजारको हालत के हुन्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? र, त्यति धेरै किन्न मान्छे खोई ? त्यसकारण बाहिरिन सहज छैन । तत्कालीन समयमा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकहरुले अर्काे बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने काम गरे की भन्ने शंकाको भरमा यो विषय ल्याइएको थियो ।  त्यो शंका शंका मात्रै हो की अभ्यास पनि थियो ?  तत्कालीन अवस्थामा थियो । निरीक्षणका क्रममा देखिएपछि यो विषय आएको हो । तर, आजको दिनमा बैंकिङ अनुशासित छ, कर्जा दिने अभ्यासहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । सीईओ, अध्यक्ष, सञ्चालकले भन्दैमा बैंकबाट कर्जा जाँदैन । त्यसको सिस्टम, रिस्क डिपार्टमेन्ट, इनिसिएटर, ग्यारेन्टर र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले बैंकको अध्यक्षले फलासानो बैंकबाट ऋण लिएको छु, त्यो बैंकको अध्यक्षलाई यो बैंकबाट कर्जा देउ भन्दैमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यो अनुसार सिस्टम आजको दिनमा छैन । प्रोजेक्ट विजनेश जस्टिफाइ छ भने बैंकहरुले हारालुछ गरेर दिन्छन् । यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन भने अध्यक्ष, सञ्चालक, संस्थापकले भन्दैमा कर्जा दिने अवस्था आजको दिनमा म देख्दिन।