सीआर भण्डारी

काठमाडौं । गत मंगलबार (असार २३ गते) ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र) कारोबार भयो । त्यसैगरी, बुधबार ४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा २ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, बिहीबार ४ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा १ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, शुक्रबार ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर कारोबार भयो ।  त्यसैगरी, सोमबार ७ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ३ अर्ब ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आज मंगलबार (असार २९ गते) ८ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ४ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर खरिद-बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वाधिक कारोबार डिबेन्चरकै भएको देखिन्छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने डिबेन्चरमध्ये केबीएलडी९० नामक ऋणपत्रको ५२ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, एनआईएमबीडी९० को ३९ करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, एसबिआईडी९० को ३७ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ, ईबीएलडी९१ को ३६ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा एडिबिएलडी८३ को २८ करोड १२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, एनबिएलडी८५ को २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, एसबिएलडी८४ को २० करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, एनबिएलडी८७ को १९ करोड ४१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा नबिलडी८७ को १८ करोड ९६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  मंगलबार सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्नेमा पनि डिबेन्चर नै अग्रस्थानमा रहे । केएसबीबीएलडी८७ नामक डिबेन्चरको मूल्य १०.२२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २२९ रुपैयाँ पुगेको छ भने एसडीबीडी८७ को मूल्य ९.८२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २४१ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला केही कारोबार दिनयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र)को कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कुल कारोबारको करिब आधा हिस्सा डिबेन्चरले ओगटेको देखिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।  एक बैंकरका अनुसार साधारण सेयरको मूल्य लगातार घटिरहेका बेला डिबेन्चरबाट निश्चित प्रतिफल र नियमित ब्याज आम्दानी हुने भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । बीमा कम्पनीसहित संस्थागत लगानीकर्ताले डिबेन्चरमा सक्रिय रूपमा खरिद-बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ । थोरै नाफा भएपछि बिक्री गर्ने र नयाँ लगानीकर्ताले खरिद गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अन्य साधारण सेयरको तुलनामा डिबेन्चर सुरक्षित तथा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी विकल्प बनेको उनले बताए ।  उनले ८-१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने डिबेन्चर उपलब्ध भएकाले मूल्य निरन्तर घटिरहेका साधारण सेयरमा लगानी गरेर घाटा बेहोर्नुभन्दा निश्चित ब्याज आम्दानी हुने डिबेन्चर रोज्ने लगानीकर्ता बढेको बताए । एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर कारोबार बढ्नुका प्रमुख कारणमा ब्याज प्राप्त गर्ने समयसीमा नजिकिनु र निक्षेपको ब्याजदर घट्नु रहेका छन् । डिबेन्चरको वार्षिक ब्याज प्राप्त गर्ने ‘रेकर्ड डेट’ नजिकिएकाले धेरै लगानीकर्ता अहिले खरिद-बिक्रीमा सक्रिय भएको उनको बुझाइ छ । साथै, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्तो कारोबार केही घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । उनले विगतमा बैंकको मुद्दती निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर डिबेन्चरको प्रतिफलभन्दा बढी रहे पनि अहिले निक्षेपको ब्याजदर निकै घटिसकेको बताए । त्यसैले १०-११ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने डिबेन्चर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक विकल्प बनेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक निक्षेपको तुलनामा १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल पनि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरू डिबेन्चरतर्फ आकर्षित भएका हुन् । साथै, आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर बिक्री गर्दा चालु आर्थिक वर्षमै नाफा देखाउन सकिने भएकाले पनि असार मसान्तमा कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको अर्को कारण असार मसान्तको वित्तीय व्यवस्थापन पनि रहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ती डिबेन्चर बीमा कम्पनी, लगानी कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरिरहेका छन् । असार मसान्तभित्र वित्तीय विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि पछिल्ला दिनमा डिबेन्चर तथा म्युचुअल फन्डको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए । एक मर्चेन्ट बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको मुख्य कारण बैंकहरूको ब्याजदर घट्नु र डिबेन्चरको प्रतिफल आकर्षक हुनु हो । डिबेन्चरको ब्याज सामान्यतया त्रैमासिक वा छ-छ महिनाको अन्तरालमा वितरण गरिन्छ । अधिकांश डिबेन्चरको भुक्तानीको मिति नजिकिँदै जाँदा ती डिबेन्चर प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘डिबेन्चरको मूल्य निर्धारणमा मुख्य कुरा प्राइसिङ हो । अहिले बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब २.५-३ प्रतिशतमा झरेको छ भने डिबेन्चरको कुपन दर ८-९ प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले लगानीकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा डिबेन्चर खरिद गर्न आकर्षक ठानेका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा उच्च ब्याजदर भएका पुराना डिबेन्चरको माग बढ्ने भएकाले ती प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुन्छन् । विपरीत अवस्थामा बजार ब्याजदर बढ्दा डिबेन्चरको बजार मूल्य घट्ने गर्छ । उनले असार मसान्तमा डिबेन्चर कारोबार बढ्नुमा नियामकीय व्यवस्थाले पनि भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना कर्मचारीको अवकाश (रिटायरमेन्ट) कोष आफैं व्यवस्थापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कोष नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत स्वीकृत संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । ‘विगतमा बैंकहरूले आफ्ना रिटायरमेन्ट फन्ड आफैं व्यवस्थापन गर्थे । ती कोषमा डिबेन्चर, मुद्दती निक्षेप, सेयर तथा नगदजस्ता विभिन्न लगानी थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार मसान्तभित्र ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भएकाले डिबेन्चर कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा कम्पनीलगायत संस्थागत लगानीकर्ताले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि उच्च ब्याजदर भएका डिबेन्चरमा लगानी बढाएका छन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम एफडीमा हुन्छ । अहिले एफडीको प्रतिफल घटेकाले ८-९ प्रतिशत कुपन ब्याज दिने डिबेन्चर उनीहरूका लागि अझ आकर्षक लगानी विकल्प बनेको छ,’ उनले भने । डिबेन्चरको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्नुमा ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानीको समय र रिटायरमेन्ट फण्ड व्यवस्थापन मुख्य कारण रहेको एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार अधिकांश ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक (छ–छ महिनामा) भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया माघको पहिलो साता र साउनको पहिलो सातामा कुपन ब्याज भुक्तानी हुने गर्छ भने करिब ९९ प्रतिशत ऋणपत्र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज वितरण हुने गरेका छन् । केही ऋणपत्रमा भने त्रैमासिक रूपमा पनि ब्याज भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ती बैंकरका अनुसार ऋणपत्रको बुक क्लोजर मिति सम्म जसको नाममा ऋणपत्र कायम हुन्छ, उसैले सो अवधिसम्मको पाकेको ब्याज प्राप्त गर्छ । उदाहरणका लागि, १० प्रतिशत वार्षिक कुपनदर भएको ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत ब्याज माघको पहिलो साता र बाँकी ५ प्रतिशत साउनको पहिलो साता भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पुस मसान्त वा असार मसान्तसम्म ऋणपत्र होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले सम्बन्धित अवधिको ब्याज पाउने उनले बताए । उनले बुक क्लोजरअघि ऋणपत्र बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले पाक्न लागेको ब्याज गुमाउने भएकाले खरिदकर्ताले सो ब्याजको मूल्यसमेत जोडेर ऋणपत्र खरिद गर्ने गरेको बताए । ‘माघदेखि असारसम्मको अवधिमा कसैले ऋणपत्र बिक्री गरेमा त्यस अवधिको ब्याज छुट्छ । त्यसैले नयाँ खरिदकर्ताले सोही ब्याजलाई ध्यानमा राखेर प्रिमियम मूल्यमा ऋणपत्र खरिद गर्ने गर्छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा निर्देशिका, २०८२’ लागू गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरू मार्जिन लेण्डिङ सेवा विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कोष व्यवस्थापन गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण जुटाइरहेका छन् भने नियामकीय अनुमति लिने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएका छन् । हालसम्म नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले मात्रै मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्जिन कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । उनका अनुसार लगानीकर्ताबाट कर्जाको माग उत्साहजनक रहेको छ । पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको आधार रहेकामा अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट समेत आम्दानी हुन थालेको उनले बताए । पोड्यालले मार्जिन लेण्डिङ सुरु भएपछि ब्रोकर कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि विविधीकरण भएको बताए । ‘पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको स्रोत थियो, अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट पनि आम्दानी हुन थालेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । भिजन सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं. ३४) ले पनि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनाका अनुसार आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र साउनको पहिलो सातादेखि सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनका अनुसार सेवा सुरु भएपछि कारोबार थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्रिशक्ति सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४८) ले पनि मार्जिन कारोबारका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण जुटाइसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।  त्यसैगरी सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३७) ले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको र अहिले अन्तिम लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कसरी पाइन्छ मार्जिन लेण्डिङ सुविधा ? मार्जिन लेण्डिङ सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनपछि ग्राहकको नाममा मार्जिन ट्रेडिङ र डिम्याट खाता खोलिन्छ तथा कर्जा सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गराइन्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले कुल लगानीको ३० प्रतिशत रकम आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम ब्रोकर कम्पनीले कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।  व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका लगानीकर्ताले मार्जिन लेण्डिङका लागि आवेदन दिन सक्छन् । तर, कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि ब्रोकर कम्पनीले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन (रेटिङ) गर्छ । यस क्रममा लगानीकर्ताको सेयर बजारमा संलग्न भएको अवधि, पोर्टफोलियोको आकार, विगतमा कर्जा लिएर कारोबार गरेको अनुभव, कारोबार इतिहास तथा वित्तीय क्षमतालगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हाल नासा सेक्युरिटिजले न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । नियमअनुसार कुनै पनि एक ग्राहकलाई कम्पनीको कुल एक्सपोजरको १० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइन्छ । उदाहरणका लागि कम्पनीको कुल एक्सपोजर ३ अर्ब रुपैयाँ भए एक ग्राहकलाई अधिकतम ३० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कम्पनीमा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै कर्जा माग आएको पोड्यालले बताए । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालले मार्जिन लेण्डिङ सुविधा विशेषगरी साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ठूलो लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहज पहुँच हुने भएकाले उनीहरूले आवश्यक पर्दा बैंकबाटै कर्जा लिन सक्छन् । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन लेण्डिङ सुविधामा साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन भएपछि पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बजारमा तरलता बढ्ने उनको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा नयाँ खरिदकर्ता बढाउन राज्यले संस्थागत लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।  अन्य कम्पनीको किन ढिला भयो ?  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलीका अनुसार हाल ३१ वटा ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स लिइसकेका छन् । थप २४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ६ कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । सबै कम्पनीले स्वीकृति पाएपछि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने ब्रोकर कम्पनीको संख्या ५५ पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘केही कम्पनी नेप्सेबाट अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन्, केही राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिँदैछन् भने केहीले सफ्टवेयर र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  पराजुलीले कानुनी, प्राविधिक र पुँजीगत क्षमता भएका ब्रोकर कम्पनीले मात्रै यो सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले मार्जिन लेण्डिङ उच्च जोखिमयुक्त सेवा भएकाले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै कर्जा उपलब्ध गराइने बताए । अधिकांश ब्रोकर कम्पनी मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । नेप्सेले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि प्राविधिक तथा वित्तीय तयारी पूरा नभएका कारण अधिकांश कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न नसकेको एक ब्रोकस व्यवसायीले बताए ।  उनका अनुसार सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सफ्टवेयर तथा प्राविधिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नहुनु हो । हाल ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मुख्यतः डीजी र वाइकोका दुई प्रणालीमा आधारित छन् । यी दुवै प्रणालीमा मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी सुविधा समावेश गरिए पनि सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तिम परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । साथै केही ब्रोकर कम्पनीले बैंकबाट कर्जा व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरेका कारण पनि मार्जिन लेण्डिङ विस्तार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । आफ्नै पुँजीबाट मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ब्रोकर कम्पनीको संख्या सीमित रहेकाले अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार (असार २६ गते)देखि पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । दुई वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएको हो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीसँग ३८ वटा शाखा कार्यालय, १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । मर्जरपछिको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा प्रकाश गुरुङ नियुक्त भएका छन् भने अध्यक्षको जिम्मेवारी अजय मिश्रले सम्हालेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका मिश्रसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जरको सुरुवातदेखि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मर्जर प्रक्रियाका आफ्नै किसिमका व्यथाहरू हुन्छन् । दुईटा संस्था मर्ज गर्दा केहीले गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गुमाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको एक किसिमको रेजिस्टेन्स सिस्टममा हुन्छ । नाममा एउटा भावनात्मक संवेदना गाँसिएको हुन्छ । कसको नाम राख्ने ? हेड अफिस कहाँ हुने ? कसको संस्था दर्ता कायम हुने, कसको दर्ता खारेज गर्ने ? बोर्डमा को बस्ने ? सीईओ को हुने ? कर्मचारी मिलान कसरी हुने ? हेड अफ डिपार्टमेन्टहरू को-को हुने ? यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले अलिकति मर्जरलाई अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन् । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स दुवै संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका थिएनन्, छैनन् । दुवै संस्थाका लागि मर्जर सिनर्जी क्रिएट गर्ने एकमात्र विकल्प थियो । गत वर्षको वैशाख ५ गते समृद्धि फाइनान्सको म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएँ । साउनमा दुईटा संस्थालाई एक गर्ने समझदारी भयो । विभिन्न चरणबाट छलफल गर्दै जाँदा आजको दिनमा मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । यसमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने संस्थाबाट बाहिरिनु हुने सञ्चालकहरूले कुनै पनि प्रकारको उदासीनता देखाउनुभएन । सहर्ष स्वीकार्नुभयो । मर्जर सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका रहेको छ । यो मर्जर प्रक्रिया जसरी पनि टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक कामकारबाहीहरू अगाडि बढे ।  पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जर भएर बनेको पोखरा फाइनान्स कस्तो बनेको छ ? मर्जरपछि १९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, ३८ वटा शाखासहित नेपालको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्स कम्पनी बनेको छ । निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हामी सूचकमा ठूलो भयौँ तर राम्रो र बलियो भइसकेका छैनौँ । अहिले पनि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा छ । अबका दुई वर्ष दुई कारणले चुनौतीपूर्ण छन् । एक- नोक्सानमा रहेको रकम रिकभरी गर्नुपर्नेछ । दुई- नयाँ व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेछ । योसँगै व्यवसाय सञ्चालन, शाखा समायोजन, कर्मचारीका काम गर्ने तौरतरिकालाई इन्टिग्रेट गर्ने चुनौती छ । व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा कुनै किसिमको मनमुटाव नरहेकाले यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौं । म बिना लगानीको स्वतन्त्र सञ्चालक हुँ । सञ्चालक समितिको नेतृत्व मैले गर्दा कुनै स्वार्थ छैन  । साथै व्यक्तिगत तवरमा सक्रिय.सहभागी भई सबैभन्दा बढी मर्जर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छु । मैले पाँच वटा फाइनान्स, दुईटा डेभलपमेन्ट बैंक, दुईटा माइक्रोफाइनान्स मर्ज गरेर घटाएँ । पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको नवौँ मर्जर हो । नौवटै मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र अध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएँ र सबै सफल भएका छन् ।   यो मर्जरमा चुनौती के के खेप्नु भयो ?  दुवै संस्थाको फाइनान्सियल अवस्था राम्रो होइन । विशेषगरी पोखरा फाइनान्सलाई पीसीए लागेको थियो । मर्जरपछि क्यापिटल एडिक्वेसी के हुने, कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने थियो । गत पुससम्म सकारात्मक थिएन । त्यसपछिको क्वार्टरमा साथीहरूले अथक परिश्रम गर्नुभयो । चैतसम्म रिकभरी अलिकति स्ट्रिमलाइन भयो । जसले क्यापिटल एडिक्वेसीलाई सहजता प्रदान गर्यो र राष्ट्र बैंकले म्याद थप गर्यो । यस्तै मर्जरपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने संस्थापक र कर्मचारीको मनमा लागिरहेको थियो । किनकि दुईटा संस्थामा तलबमानहरू फरक-फरक छन् । जसकारण मर्जर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बनिसकेको थियो । त्यसका रिफ्लेक्सनहरू देखिन थालेका थिए । त्यसपछि हामीले कर्मचारी, सञ्चालक, संस्थापकहरूसँग वार्तालाप, भेटघाट बढाएपछि ती समस्या समाधान भए । यो मर्जर सफल हुनुमा राष्ट्र बैंक, सेयरधनी, कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पनि भूमिका छ । मर्जरअगाडि कमजोर रहेका संस्था मर्जरपछि बलियो संस्था बन्ने आधार के-के हुन् ?  पहिलो, ब्यालेन्ससिटमा ठूलो नोक्सान देखिनुको मुख्य कारण रिकभरीको समस्या हो । कोभिडअघि र पछि प्रवाह भएका कर्जामा समस्या देखियो । त्यसपछि रिकभरी प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आए । स्थानीय निकायले सहयोग नगर्ने, रिकभरी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली हुन नदिने जस्ता समस्या थिए । तर चुनावपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । बैंकले रिकभरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले केही कदम चालेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले पनि बैंकको रिकभरी अधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैले कानुनी ढाँचा र सहयोगी संयन्त्र अहिले सकारात्मक बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा रिकभरी सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको छ । धितोमा आधारित फाइनान्स कम्पनीहरूको पक्ष तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा भने कर्पोरेट लोन ठूलो हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले घरजग्गा धितोका आधारमा कर्जा दिने भएकाले धितो भए पनि बेच्न नपाइने, स्थानीय निकाय र न्यायिक निकायबाट सहयोग नपाइने तथा जनस्तरबाट अवरोध हुने अवस्था थियो । अब त्यो वातावरण सुधारिँदै गएको छ । सम्पत्ति बिक्री गरेर रिकभरी गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । हिजो बिग्रिएका कर्जालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमित गर्न खोज्दा आउने बाधा-अड्काउ फुकाइदिएको छ । यसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । यहाँ आउँदा हिजो एक-दुई कर्जा नियमित पनि छन् ।  तेस्रो, व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । पोखरा फाइनान्सले पीसीएका कारण एक वर्षदेखि काम गर्न पाएको थिएन । अब ३८ वटा शाखामार्फत क्षमता विस्तार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको आधार दर पनि घट्न थालेको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकास गर्ने अवसर दिएको छ । त्यसमाथि हाम्रो पुँजी ठूलो छ । अब विस्तारमा जान सक्ने पर्याप्त सम्भावना खुलेको छ । एक वर्षमै बलियो भइहाल्छौँ भन्दिनँ, तर अबका दुई वर्षमा पोखरा फाइनान्स बलियो फाइनान्स कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनेछ । कर्मचारी समायोजन, आईटी इन्टिग्रेसन र ब्यालेन्ससिट इन्टिग्रेसन सबै समाधान भइसकेका छन् । साउन १ गतेदेखि संस्था एउटै गतिमा अगाडि बढ्छ । दुई वर्षपछि संस्था बलियो हुनु भनेको रिटर्न क्यापासिटी राम्रो हुनु हो । आशावादी हुने ठाउँ पर्याप्त छन् ।   विगतका मर्जर र यो मर्जरलाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?  अधिकांश मर्जरमा म आफै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिएँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लागू गरेपछि पहिलो एमओयू हामीले गोर्खा फाइनान्सलाई प्रुडेन्सियल फाइनान्समा गाभ्ने गरी गर्यौँ । प्रुडेन्सियल र गोर्खा फाइनान्स त्यतिबेला अहिलेको समृद्धि र पोखरा जस्तै बिग्रेका संस्था थिए । त्यसपछि पनि प्रुडेन्सियल फाइनान्सको अवस्था त्यति राम्रो सुधार भइसकेको थिएन । सबै स्टेकहोल्डरको हित संरक्षण गर्न प्रुडेन्सियल फाइनान्सलाई एनएमबी बैंकमा मर्ज गर्यौं । त्यसपछि म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । त्यहाँ एकता विकास बैंकलाई गाभ्यौँ । सँगै सरकारको एकमात्र र सबैभन्दा पहिलो फाइनान्स ‘नेपाल आवास फाइनान्स’लाई पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभ्यौँ । पछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जनता बैंकमा गाभियो । त्यसपछि म जनता बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । जनता बैंकमा दुई वर्ष काम गरेपछि मैले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) लिएँ । त्यतिबेला युनाइटेड फाइनान्समा भारतको मुथुट फाइनान्स रणनीतिक साझेदारका रूपमा आएको थियो । म युनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ र दुई वर्षपछि युनाइटेड फाइनान्सलाई नबिल बैंकमा गाभ्यौँ । नबिल बैंकको त्यो पहिलो मर्जर थियो । त्यसपछि मैले बैंकिङ छोडेर नर्भिक हस्पिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालें । पछि साथीहरूले समृद्धि फाइनान्समा स्वतन्त्र सञ्चालक र अध्यक्षका रूपमा संस्थालाई जोगाइदिनुपर्यो भनेपछि म आएको हुँ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले प्रवर्द्धन गरेको पोखरामा हेड अफिस रहेको स्पर्श माइक्रोफाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई माइक्रोफाइनान्समा मर्ज गरियो । चौतारी लघुवित्तलाई आरम्भ लघुवित्तमा गाभेर आरम्भ चौतारी लघुवित्त बनाइयो । ए, बी, सी र डी बैंकिङका चारवटै क्याटेगोरीमा विभिन्न भूमिकामा, विभिन्न कालखण्डमा संलग्न भएको छु । मैले जति मर्जर प्रक्रियामा भूमिका निभाएँ, सबैलाई समयमै सम्पन्न गरेको थिएँ । तर पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको मर्जरमा भने एक वर्ष समय लाग्यो । विगतका मर्जर र यो मर्जरमा कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभयो ?  भूमिका फरक भएपछि चुनौतीको तह पनि फरक हुन्छ । संस्थाको सीईओका रूपमा अगाडि बढ्दा जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । सबैलाई मिलाएर समेट्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी टाउकोमा हुन्छ । बोर्डले फ्यासिलिटेट गर्ने हो । त्यसकारण अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा बाधा-अड्काउ फुकाइदिएर सहज बनाउने भूमिका बढी हुन्छ । सीईओको हैसियतमा मर्जरमा जाँदाखेरि चुनौती अलि बढी हुन्छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश संस्थाका उच्च तहका व्यक्तिहरू मर्जरबाट खासै उपलब्धि नभएको गुनासो गर्छन् । मर्जर असफल हो ? असफल-सफल हुने पहिलो आधार स्व्याप रेसियो हो, र त्यो सुरुमै तय हुन्छ । स्व्याप रेसियोमा कुरा मिल्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नमिले अगाडि बढ्दैन । संस्थाको नाम, सञ्चालक समिति र गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित विषय पनि सुरुमै टुंगिन्छन् । तर मर्जर सफल वा असफल कहिले हुन्छ भने कर्मचारीहरूको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित विषयलाई मिलाउन सकिएन भने । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या के छ भने संस्थाले आफूलाई ठूलो वा सानो भनेर चिनाउँछन्, व्यक्तिगत दक्षताको मूल्याङ्कन हुँदैन । हिमालयन बैंक ठूलो, सिभिल बैंक सानो, नबिल बैंक ठूलो, नेपाल बंगलादेश बैंक सानो । संस्थाको पोर्टफोलियोका आधारमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता मूल्याङ्कन गरिन्छ, जुन गलत हो । मर्जरको सिनर्जी नआउनुको एउटा कारण यही हो । हुनुपर्ने के थियो भने राम्रा कर्मचारी हिमालयनमा पनि छन्, सिभिलमा पनि छन् । राम्रा कर्मचारी नबिलमा पनि छन्, नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि छन् । कर्मचारीको दक्षताअनुसार म्यापिङ गर्न सकियो भने मर्जर सफल हुन्छ । कसैको चित्त दुख्ने ठाउँ रहँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु- मैले यति धेरै मर्जर गरेँ । प्रत्येक मर्जरको एमओयू हुँदा मेरो स्पष्ट धारणा के हुन्थ्यो भने, यदि अर्को संस्थामा जाने हो भने लिने संस्थाको सीईओ जत्तिकै म पनि सक्षम छु । त्यसैले म सेकेन्ड लाइनमा मर्जरमा जाँदिनँ, बरु बाहिर निस्किन्छु । किनकि सी क्लासको भन्दा ए क्लासको सीईओ बढी दाबेदार हो भन्ने सोचसँग मेरो असहमति थियो । यही माइन्डसेट भएका संस्था मर्जरको पाँच वर्षपछि पनि ‘यो फलानो बैंकबाट आएको’ भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तो संस्थामा सिनर्जी आएको देखिँदैन, बाहिर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि । युनाइटेड फाइनान्स नबिल बैंकमा मर्ज भयो । नबिल बैंक सबैभन्दा बलियो वाणिज्य बैंक हो, युनाइटेड फाइनान्स पनि फाइनान्स कम्पनीहरूमध्ये बलियो कम्पनी थियो । आज नबिल बैंकका दुई-चार वटा विभागका प्रमुख युनाइटेड फाइनान्सबाट आएका छन् । त्यहाँ दक्षताको कदर भयो । युनाइटेड फाइनान्सको एउटा कर्मचारी पनि असन्तुष्ट भेट्नुहुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन बढिरहेको छैन ? हाम्रो उपभोग ढाँचा केही परिवर्तन भएको छ । माग बढाउने मुख्य शक्ति युवा पुस्ता हो । झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये एक करोड मानिस विदेशमा छन् । प्रत्येक महिना लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । लुगा पसल, जुत्ता पसल र रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी खपत गर्ने युवा पुस्ता नै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र घरजग्गा हो । अपार्टमेन्ट र घरको माग नागरिकबाटै आउने हो । तर सबै विदेश पलायन हुन थालेपछि त्यसको माग पनि खस्किन थाल्यो ।  समग्र माग ओझेलमा परेपछि अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न पुग्यो । कोभिडपछि सरकारका केही कडाइका नीतिले अस्वाभाविक चक्र पनि सिर्जना गरिदियो । साथै, सरकारको खर्च गर्ने सामथ्र्य घट्दै गयो । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घट्दै गएको छ । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घटेपछि निर्माणजन्य सामग्रीको खपत पनि बढेन । समष्टिगत माग बढाउन सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र जनताको मनोबल बढाउनुपर्छ । सरकारले त्यो वातावरण बनाएको देख्नुहुन्छ ? सरकार गठन भएको १ सयभन्दा बढी दिन भयो । सरकार अध्ययनको प्रक्रियामा छ, पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री आएको छैन । बल्ल निजी क्षेत्रसँग सरकारको अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, आउने एक महिनामा सरकारले ल्याउने केही नीतिहरूले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको निर्णय आएको छैन । विगत केही वर्षदेखि सेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन्, कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्, उच्च तहका कर्मचारी जेल परिरहेका छन् । यी विविध कारणले बैंकिङ क्षेत्र किन विरक्तलाग्दो भयो ? बैंकरहरूको तलबभत्तामा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्यो, संसदीय समितिमा टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो, आम जनताले त्यसमा टिप्पणी गर्न थाले । तर केचाहिँ हेरेनन् भने बैंकको पर्फर्मेन्स । बैंकले समाज, देश र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको भूमिका हेरेनन् । ध्यान केमा केन्द्रित भयो भने बैंकरहरूको तलब-सुविधा बढी भयो भन्नेमा । कुल लगानी र लाभांशको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको औसत लाभांश क्षमता ८ प्रतिशत पनि छैन । एउटा बैंकले अर्बौं कमायो, तर त्यसलाई पुँजीसँग सम्बन्धित गरेर हेरिएन । समाजमा बैंकरप्रति नकारात्मक धारणा फैलाइयो । त्यो धारणा हरेक स्टेकहोल्डरको मनमा बस्यो । अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यहाँ पनि त्यही नजरबाट हेर्छन् । प्रहरीको नजर पनि त्यही हुन्छ, मालपोतको नजर पनि त्यही हुन्छ, बाहिरकाहरूले हेर्ने दृष्टि पनि त्यही हुन्छ । जस्तो एउटा व्यवसायी घरभाडा लिन गयो भने २ लाखमा पाइन्छ, तर कुनै बैंकले त्यही ब्रान्चका लागि भाडामा लिन गयो भने ३ लाख भनिन्छ । हामीले समाजमा यस्तो माइन्डसेट विकास गर्यौं कि बैंकरहरू लुटेरा हुन्, ठगिरहेका छन्, जनतालाई ठगेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्यौं । त्यो भाष्य सुन्दा काम गर्ने इमानदार र दक्ष कर्मचारीहरूको मनमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, रिकभरीसँग सम्बन्धित इश्यूहरू बढ्दै गए । हातपात हुने घटना र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गए । यी सबैले त्यो क्षेत्रलाई अझै कमजोर बनायो ।

काठमाडौं । ‘जेनजी बिद्रोहमा भएको भन्दा बढी क्षति सेयर बजारमा भइसक्यो । नीति बनाउँदा सरोकारवालाले सुनेजस्तो गर्ने मात्र होइन, जायज विषयमा सहजीकरण गर्ने पनि होला की ! होइन भने बजार किन उठ्दैन त ? देश बन्छ भनिएकै छ !,’ बुधबार सेयर कारोबार बन्दभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पुँजीबजार समितिको सभापति प्रियराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न नसकेकाले नागरिकहरुले सकि-नसकि सम्पती (जग्गा जमिन, धितोपत्र र बहुमुल्य धातु) सञ्चय गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, अहिले सम्पती बजार ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जबसम्म सम्पत्ति बजारलाई चलायमान वा तरलता प्रदान गर्ने नियामकीय ब्यवस्था गरिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुने उनले बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्तालाई पछिल्ला साढे तीन महिनाको बजारले निराश बनाएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार, त्यसपछि बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई दिशा दिने आशा गरिएको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि पक्षले सेयर बजारलाई उकालो यात्रामा फर्काउन सकेन ।  गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनअघिल्लो दिन अर्थात् चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति, अर्थात् बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सरकार गठनपछि बितेको साढे तीन महिनामा बजारको अवस्था उल्टै कमजोर बनेको छ । यस अवधिमा सेयर बजार ७२ दिन कारोबार भएकोमा ४५ दिन बजार घटेको छ भने बाँकी दिन पनि सामान्य अंकले मात्र सुधार भएको देखिन्छ । बिहीबार (असार २५ गते) नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१.९२ विन्दुमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको  छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक ३४८.२४ अंकले घटेको छ भने लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजार हुनुपर्ने र नियामकीय सहजीकरण आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यसलाई रोक्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको उनीहरुको तर्क छ । बजार स्वाभाविक रूपमा आफैं सुध्रिन्छ भन्ने तर्क अब पर्याप्त छैन । लगानीकर्ताहरूले बजार सुधारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण (प्रडक्ट) ल्याउनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउनुपर्ने तथा मार्जिन कलको दबाब कम गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बजारको अहिलेको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । लगानीकर्तामा त्रास बढेको र राज्यबाट स्पष्ट भरोसा दिने संकेत नआएकाले स्वाभाविक रूपमा बजारप्रति डर बढेको उनको भनाइ छ । गुरागाईंले बजार घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योल पनि रहेको बताए । उनका अनुसार यो विषय स्पष्ट नहुँदासम्म बजेट, मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था मात्रले बजारमा सुधार ल्याउन कठिन छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको टुंगो नलागेसम्म अहिलेको बजार अवस्थामा ठोस सुधार आउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल दुई तिहाइको सरकार बनेर बजेटमार्फत पुँजीबजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि बजार अझै अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेकोे बताउँछन् । बजेटमा सेयर कारोबारसम्बन्धी करलाई अन्तिम कर बनाउने, स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएसको पुनरसंरचना गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई बजारमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषय समेटिए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले बताए । ‘हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको करसम्बन्धी विषयमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छ । हामीले तिरेको कर अन्तिम कर होस् भन्ने माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, यो सकारात्मक हो । तर अहिलेको अवस्थामा कर नै नलागेको भए बजारका लागि अझ सहज हुने थियो । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनले अहिलेको बजार अवस्था असार मसान्तको क्लोजिङ, ब्याज व्यवस्थापन र नाफा बुकिङसँग पनि जोडिएको बताए । ‘असार क्लोजिङको समयमा लगानीकर्ताले ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षभरि लगानी गरेका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि यही बेला प्रोफिट बुक गर्छन् । त्यसैले अहिले बजारमा बिक्री दबाब बढेको छ,’ उनले भने ।  ढकालका अनुसार अब सरकारले बजारमा ‘बायर’ अर्थात् खरिदकर्ता सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकमलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय बनाउने वातावरण बने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आजका दिनमा खरिदकर्ता सिर्जना गरेर मनोबल बढाउने काम बाँकी छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो र पुँजीबजार बढ्यो भने राज्यलाई कर पनि बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले १८ अर्ब रुपैयाँसम्म कर तिरेका छौं, गत वर्ष पनि १४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उदाहरण छ,’ उनले भने । ढकालले पुँजीबजार चलायमान भए साना व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा पुँजीबजार बढ्यो भने स्वरोजगारका अवसर पनि बढ्छन्। पुँजीबजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजीबजारका लागि छुट्टै ‘भिजन प्लान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेझैं पुँजीबजारका लागि पनि स्पष्ट योजना र दृष्टिसहितको दस्तावेज तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।  ‘एउटा योजना बनाउँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जस्तै पुँजीबजारका लागि भिजन प्लान बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बेलामा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘धितोपत्र बोर्डको भिजन र प्लान बनाउँदैछौं । त्यो ल्याइसकेपछि लगानीकर्ता लगायत सबैले स्पष्ट जानकारी पाउनुहुनेछ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीतिले कता जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतका मौद्रिक नीतिमा सहज रुपमा आउँथ्यो । किनभने अलिकति स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुन्थ्यो, केही न केही दिशा दिन्थ्यो । यसपटक केही पनि खुलाइएको छैन,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।    उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको स्पष्ट दिशा बुझ्न अब सर्कुलर कुनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भनिएको छ तर, उक्त सहजीकरण बैंकलाई हो कि ग्राहकलाई हो भन्ने स्पष्ट हुन सर्कुलर कुनपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय कार्यकारी निर्देशक (ईडी)द्वय गुरुप्रसाद पौडेल र डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार र नियामकीय सहजीकरणका उपाय अघि सारेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, तरलता र नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि सम्भव देखिएको छ । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘हाल बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघि एक बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न अनुमति दिइसकेको उनले जानकारी दिए । पौडेलले मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्म समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको बताए । बुँदा १८ अनुसार मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर बढाउने नीति लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खर्च कटौती र नाफामुखी सञ्चालनतर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन जारी रहेको र अध्ययन पूरा भएपछि लक्षित कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने पौडेलले बताए । आवश्यकताका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी विशिष्टीकृत ढंगबाट अघि बढ्ने विकल्प पनि खुला राखिएको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका नाममा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तयारी पनि गरेको छ । पौडेलका अनुसार ऋणी वा व्यवसायीबाट ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’का नाममा असिमित दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा समस्या पार्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ‘स्ट्रेस लोन’ सम्बन्धी गाइडलाइन ल्याइनेछ, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही सर्तसहित समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकिङ नियमलाई थप सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनलाई निरन्तरता दिनेछ । आवश्यकताअनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा क्यापिटलाइजेशन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमार्फत सुरु गरिसकिएको पनि उनले स्मरण गराए । मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (पीटूपी) लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषय बजेटले पनि समेटेकाले त्यसलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसअघि पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकिएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने वा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिएर ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन सहजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा रहेको अधिक तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो र जेठ महिनामा मात्रै करिब २५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसैलाई विभिन्न उपकरणमार्फत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशका बन्डमा लगानी गर्न दिने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न सहजता दिने तथा नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प उपलब्ध गराइनेछ । कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या धेरै छ र तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर कालोसूचीमा परेकालाई सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बाध्यता नराखी बैंकका आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाको अनुगमन भइरहेको र आगामी दिनमा ‘सरल बैंकिङ’लाई थप प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः ल्याउन खोजिएको नभई हाल लागू रहेको एउटै एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको सबलताअनुसार व्यवस्थापन र लचकता दिने गरी मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने बढेर ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै बाँकी दुई महिनाको प्रवृत्ति समेत हेर्दा वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत आसपास रहने प्रक्षेपण गरे ।  उनका अनुसार गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा संकट र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आवको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार खर्च बढ्न सक्ने, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भए बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । यद्यपि मध्यपूर्व तनाव कम हुँदै जाँदा इन्धन मूल्यमा आएको कमीको असर विस्तारै देखिने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत दरहरू तत्काल नचलाउने संकेत दिएको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, केहीले कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने दर घटाएर खुकुलो नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंक तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि मुद्रास्फीति, ब्याजदर, तरलता, कर्जा माग र समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र नीतिगत दरमा परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । तिमिल्सिनाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको बताए । उनका अनुसार उच्च रेमिट्यान्स आम्दानी, अपेक्षाअनुसार कर्जा माग नबढ्नु तथा आन्तरिक बजारमा माग कमजोर रहनुका कारण बजारले अतिरिक्त तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने प्रवृत्ति कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालको भन्दा माथि रहने र त्यससँगै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा केही विशेष उपाय समेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, तरलता अवशोषण गर्ने उपकरणलाई अवधि र उद्देश्यअनुसार विविधिकरण गर्ने तथा संरचनात्मक र अस्थायी दुवै प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको तिमिल्सिनाले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटीज वा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीति ल्याइने उनले जानकारी दिए । यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र नेपाली रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै सम्हाल्न सकिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । रुग्ण उद्योग र ‘स्ट्रेस लोन’ व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका र पुनर्जीवनको सम्भावना भएका उद्योगलाई विशेष प्रक्रियामार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिने तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार कसैले व्यवहार्य योजना लिएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सेटलमेन्ट, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आवश्यक परे ब्याज मिनाहा वा अन्य सहुलियत दिन सक्ने आधार तयार पारिनेछ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक परिस्थितिको परिवर्तन वा व्यवसायिक योजनामा असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका तर नियत खराब नभएका ऋणीलाई पनि तत्काल रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुअघि एकपटक पुनरुत्थानको मौका दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकाङ्क (डब्लूपीआई) तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क (डब्लूएसआई) सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को पाँचौँ बैठकले ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लगायतका मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कीय कार्यहरू हस्तान्तरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ स्वीकृत गरेसँगै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत पूर्णबहादुर घर्तिमगरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त रूपमा मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्नेछन्। यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, विधि र प्रक्रिया सिक्नेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०८४/८५ देखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, थोक मूल्य सूचकाङ्क तथा तलब-ज्याला सूचकाङ्क तयार गरी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ । मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मूल जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यो कार्य कार्यालयमा आउनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने निकाय हो। मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारी छुट्याउने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार गर्नेछ र राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ ।’ मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्कको काम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण भएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माणमा थप केन्द्रित हुन सहज हुने उनको भनाइ छ । हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले छुट्टै ‘मूल्य तथ्याङ्क महाशाखा’ स्थापना गर्ने तयारी समेत अघि बढाएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । घर्तिमगरले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन नहुने बताए । ‘हामीले मूल्यसम्बन्धी काम गर्दै आएका छौँ। चुनौती भनेको मासिक रूपमा छिटोछिटो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी हो,’ उनले भने ।  कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यो विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिए पनि राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग लामो समयदेखि छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । लामिछानेले हस्तान्तरणको मुख्य कारण ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनु रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफैं मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउने र त्यही संस्थाले मुद्रास्फीतिको दर पनि सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। अब राष्ट्र बैंक त्यसबाट मुक्त हुने भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि विभिन्न प्रकारका सूचकाङ्क निर्माण गर्दै आएकाले मूल्यसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क एउटै निकायबाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उनले यो कार्य तत्कालै हस्तान्तरण गर्न सम्भव नभएको भन्दै आवश्यक क्षमता विकास, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । हाल राष्ट्र बैंकमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा सात जना कर्मचारीले मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्र बैंकले नै मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्नेछ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ब्याकअप संस्थाका रूपमा रहनेछ । यस अवधिमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका कर्मचारी राष्ट्र बैंकमा गई सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, प्रविधि र प्रक्रिया सिक्नेछन् । सबै तयारी पूरा भएपछि २०८४ साउनदेखि जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण हुनेछ। यसका लागि सहजीकरण तथा अनुगमन समिति पनि गठन गरिने उनले जानकारी दिए । लामिछानेले तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले अपनाइरहेको मोडललाई नै निरन्तरता दिइने बताए । ‘मुद्रास्फीतिको स्थिरता कायम राख्न राष्ट्र बैंकले रणनीति तय गरिरहेको हुन्छ । त्यसअनुसार आवश्यक तथ्याङ्क एक दिन पनि ढिलो हुन नहुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। समयमै तथ्याङ्क उपलब्ध नभए नीतिगत निर्णयमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले हाल मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ र देशभर करिब २०० जना गणक परिचालन गरिएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको १८ जिल्लामा रहेको संरचनाको उपयोग भएपछि दोहोरो काम हट्ने र लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले हाल सीमित वस्तुहरूको बास्केटका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्दै आएको छ । यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा आएपछि आवश्यक अध्ययन गरेर वस्तु तथा सेवाको बास्केट विस्तार गरिनेछ, जसले मूल्य सूचकाङ्कलाई अझ प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय बनाउनेछ,’ उनले भने । लामिछानेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि मौद्रिक नीति बनाउने निकाय र मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने निकाय अलग-अलग हुनु उपयुक्त मानिन्छ । यही कारण विभिन्न निकायले लामो समयदेखि यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) लगायत मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई उपयुक्त कदम भएको बताए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग गर्न खोजिएजस्तै मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं उत्पादन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकले लिने र त्यही मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क पनि आफैं निकाल्ने अवस्था थियो। इमानदारिता हुँदासम्म समस्या नदेखिए पनि संस्थागत रूपमा यस्तो व्यवस्था उपयुक्त मानिँदैन,’ उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार विगतमा सरकारी तथ्याङ्क प्रणाली पर्याप्त परिपक्व नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क तयार गर्ने अभ्यास थियो । तर अहिले तथ्याङ्कीय प्रणाली विस्तार भएकाले मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क स्वतन्त्र निकायबाट आउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । उनले मूल्यसम्बन्धी नीति निर्माण र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंककै भए पनि मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन भने स्वतन्त्र तथ्याङ्क निकायले गर्दा विश्वसनीयता बढ्ने बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतको एउटा घटना स्मरण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा मूल्यवृद्धि २१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि सरकार असन्तुष्ट भएको बताए । ‘त्यसबेला तथ्याङ्कका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सरकारलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लागेको थियो । तर तथ्याङ्कका अधिकारीहरूले सम्पूर्ण आधार र प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि सोही तथ्याङ्क स्वीकार गरिएको थियो,’ उनले स्मरण गर्दै भने । 

काठमाडौं । साबिक मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था (हाल नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त) को वि.सं. २०७६ पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट टेक बहादुर बोहरा सञ्चालकमा निर्वाचित भए । साथै सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बोहरा संस्थाको अध्यक्ष बने । तर, ४ वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका बोहरा नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.सं. २०८० भदौ ११ गतेको पत्र बमोजिम पदमुक्त भए । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षका लागि सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै बोहरा उच्च अदालत पाटन पुगे । अदालतले २०८१ जेठमा राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः संस्थामा सक्रिय हुने बाटो खुल्यो । यसबीचमा मिर्मिरे र नेरूडे लघुवित्त मर्ज भएर संस्था ‘नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त’ बनिसकेको थियो । अदालतको आदेशपछि बोहरा पुनः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्र बैंकसँगको असहजता र सपथ खुवाउन आनाकानी गरेपछि उनी पछि हटे ।  वि.सं. २०८२ जेठ ५ गते सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट बोहरा फेरि नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको सञ्चालकमा निर्वाचित भए । तर, राष्ट्र बैंकको गत वैशाख २८ गतेको निर्देशन बमोजिम उनी लघुवित्तको सञ्चालकबाट पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम उनलाई पदमुक्त गरेको हो । यसकारण पदमुक्त भए बोहरा राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा साबिक मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्षबाट हटाइएपछि बोहरा वि.सं. २०८० भदौ १७ गतेदेखि वि.सं. २०८२ जेठ ४ गतेसम्म संस्थामा जिम्मेवारीविहीन थिए । तर, बोहराले अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरे । उनले वि.सं. २०८० पुस १६ गते लघुवित्त संस्थाको १ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरे । साथै विभिन्न समयमा गरी बोहराले २० हजार ५०७ कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् । अध्यक्ष पदबाट अलग भएको एक वर्ष नहुँदै बोहराले आफ्नो नाममा रहेको सो संस्थाको सेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) र एकीकृत निर्देशन १०-०८१ को बुँदा नं. २(ङ)(१०) विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । सोही आधारमा वि.सं. २०८२ माघ ११ गते उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । बोहराले १५ बुँदे स्पष्टीकरण पेस गरे पनि चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई पुनः सञ्चालक पदबाट पदमुक्त गर्यो । यसपटकको पदमुक्तिको मुख्य कारण भने बोहराले सञ्चालक पदबाट अलग भएको एक वर्षभित्र आफ्नो नाममा रहेको संस्थाको सेयर बिक्री गर्नु बनेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सञ्चालक वा पदाधिकारीले पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै नियामकले यसलाई नियम उल्लंघन मानेको हो । राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत जाने बोहराले नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालक पदबाट हटाइएपछि आफ्नो नाममा रहेको रूपान्तरण भएको साधारण सेयर बिक्री गर्न बाध्य भएको दाबी गरे । ‘मैले नयाँ सिर्जना गरेको सेयर बिक्री गरेको होइन, कन्भर्जन भएर आएको सेयर हो । करिब २० हजार कित्ता सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण भएको थियो,’ उनले भने । बोहराले आफूले बिक्री गरेको सेयर रोक्का नरहेको र राष्ट्र बैंकको नियमन विपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरे । उनका अनुसार पदावधि सकिएको वा अवकाश लिएको अवस्थामा लाग्ने एक वर्षभित्र सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था आफूमा लागू नहुने जिकिर गरे । ‘न त मैले अवकाश लिएको हो, न पदावधि सकिएको हो । मलाई राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रूपमा हटाएको हो, जुन अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । उनले रोक्का रहेको सेयर भने बिक्री नगरेको स्पष्ट पारे । बोहराले आफूलाई व्यक्तिगत रिसइबीका कारण हटाइएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, ‘संस्था डुबेको अवस्था थिएन । यदि डुबेको भए म फेरि किन सञ्चालक बन्थेँ ? आवश्यकताका आधारमा सेयर बिक्री गरिएको हो ।’ बोहराका अनुसार आफूलाई यसअघि नै राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । तर राजीनामा नदिएको र लामो समयपछि मात्रै कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । सीडीएससीमाथि प्रश्न बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणले नयाँ बहस जन्माएको छ । राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेर पदमुक्त गरे पनि याे घटनाको केन्द्रमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रणालीगत कमजोरी बहसको विषय बनेको छ ।  'सूचीकृत संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीले पद छोडेको एक वर्षसम्म आफ्नो तथा एकाघर परिवारको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले हटाइएको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सेयर डिम्याट खातामा देखिए पनि त्यो स्वतः बिक्रीयोग्य हुँदैन । सीडीएससीले त्यस्ता सेयरलाई ‘लक’ गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । ‘जस्तो खातामा पैसा देखिन्छ तर चलाउन मिल्दैन, त्यस्तै लक गरिएको सेयर पनि देखिन्छ तर कारोबार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सीडीएससीको प्रणालीले प्रतिबन्धित सेयरलाई कारोबारयोग्य देखाएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रणालीमाथि नै जान्छ । ‘यो सीडीएससीको सिस्टम कमजोर भएको संकेत हो,’ उनले भने । बोहरा प्रकरणले पुँजी बजारको प्रणालीगत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । प्रतिबन्धित सेयर प्रणालीमै कारोबारयोग्य देखिने अवस्था भए अन्य यस्ता विवाद पनि जन्मिन सक्ने उनकाे दाबी छ ।  बोहराको सेयर बिक्री प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का एक उच्च अधिकारीले सेयर रोक्का नभएको अवस्थामा पनि कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नै रहने दाबी गरे ।  उनका अनुसार संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थाको कुनै पनि किसिमको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । उनले डिम्याट खातामा रहेको सेयर स्वतः रोक्का नहुने तर कम्पनीले सीडीएससीलाई जानकारी दिएपछि मात्र रोक्का हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सेबोनका ती अधिकारीले यस विषयमा बोहरा र सीडीएससीको भूमिकाबारे अध्ययन हुन सक्ने संकेत दिए । राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भइसकेको सन्दर्भमा एउटै विषयमा दोहोरो कारबाहीको प्रश्न कानुनी रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै मुद्दामा दोहोरो कारबाही गर्दा के हुन्छ भन्ने विषय कानुनी रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आवश्यक परे सेबोनले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ र त्यसक्रममा सीडीएससीको प्रणाली तथा सम्बन्धित कारोबारको विवरणसमेत अध्ययन गरिनेछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको ध्यान यी दुई कम्पनीतर्फ केन्द्रित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सरकारको विनिवेश नीतिले बजारलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेटअघि लगातार ६ कारोबार दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य उकालो लागेको थियो । प्रतिकित्ता मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको सेयर बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै ४ प्रतिशत अर्थात् ३६ रुपैयाँले घटेर ८६४ रुपैयाँमा झ¥यो । विशाल बजार कम्पनीको अवस्था पनि फरक रहेन । बजेट आउनु अघिल्लो कारोबारका दिन प्रतिकित्ता ४ हजार ८३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको विशाल बजारको सेयर बजेटपछि एकै दिन ३२१ रुपैयाँ अर्थात् ६.६४ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ५१५ रुपैयाँमा सीमित भयो ।  यसको प्रमुख कारण बजेटमा गरिएको घोषणा मानिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल टेलिकम र विशाल बजार दुवै उच्च बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी हुन् । तिनको मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेप्से परिसूचकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ । एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सप्लाइ बढ्दा मूल्यमा असर पर्नु सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । टेलिकम र विशाल बजारजस्ता ठूला कम्पनीमा सेयर संरचनाको परिवर्तनले समग्र बजारको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्छ ।’ यद्यपि, सबै लगानीकर्ता नकारात्मक छैनन् । कतिपयले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार सरकारको यो कदम दुई फरक समूहका लगानीकर्ताका लागि दुई फरक अर्थ राख्छ । ‘अहिलेसम्म यी कम्पनीको सेयर किन्न नपाएका लगानीकर्ताका लागि यो अवसर हुन सक्छ । तर, पहिलेदेखि होल्ड गरेर बसेका लगानीकर्ताले मूल्य दबाबको असर बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको सेयर सम्भवतः एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत आउन सक्छ । विगतमा कम्पनीको सेयर सरकारले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको भए पनि अब धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘हामी लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयपछि लगानीलाई क्यास गर्छौं । सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, विशाल बजार र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सरकारले ठूलो रकम जुटाउन सक्छ । यी कम्पनीको सेयर विनिवेशबाट अर्बाैं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्ने र उक्त रकमबाट अन्यत्र लगानी गर्न सरकारलाई सहज हुने उनले बताए ।  सरकारले सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया र मोडालिटी भने अझै स्पष्ट भएको छैन । नेपाल टेलिकमको हकमा एफपीओ, लिलामी वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्प खुला देखिन्छ । विशाल बजारको हकमा भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यससम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्नेछ । उनले विगतका सरकारले पनि टेलिकमको सेयर संरचनासम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक मोडालिटीमा केही परिवर्तन देखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा आएको व्यवस्था कम्पनीको प्रस्तावभन्दा पनि सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा आएको हुन सक्छ । कम्पनीमा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले यस्ता विषयमा कम्पनीको औपचारिक सुझाव अनिवार्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले एफपीओमार्फत सेयर निष्कासनको संकेत गरिसकेकाले सोही ढाँचामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हिक्मत भण्डारीले सरकारले आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बिक्री गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सरकारले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएको देखिन्छ । तर, सेयर निष्कासनको मोडालिटी भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । निजीकरण समितिको सिफारिस, मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सेवा गुणस्तर र नाफामुखी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।  ‘व्यापारिक संस्थामा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सुशासन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने । उनले सेयर निष्कासन एफपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अन्तिम मूल्य भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पछि मात्र निर्धारण हुने बताए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साधारणसभा, मन्त्रालयीय स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति पूरा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । साथै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालका अनुसार कम्पनीको क्यापिटल प्लान तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना छ । उनले सेयर मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै त्यतिबेलाको भ्यालुएसनका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्काशन हुन सक्ने संकेत गरे ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार बैंकको पुँजी वृद्धि सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘हामीले पुँजी योजना तयार गरेका छौं । सरकारको बैंक भएकाले पुँजी थप्ने निर्णय सरकारले गर्छ । अहिले कति रकम थपिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।’