सीआर भण्डारी

काठमाडौं । सन् २०२५ मा युरोपेली संघ अन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । डिजिटल मार्केट एक्ट विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन युरो र मेटालाई २०० मिलियन युरो जरिवाना तोकेको थियो । तर, यति ठूलो कारबाही हुँदा पनि ती कम्पनीका मालिक वा उच्च व्यवस्थापनलाई पक्राउ गरिएन ।  यस्तै, अक्टोबर २०२४ मा अमेरिकी नियामक निकाय (सीएफपीबी)ले एप्पल र गोल्डम्यान स्याक्सलाई एप्पल कार्डसँग सम्बन्धित समस्या र ग्राहकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ८९ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । यसमा पनि कम्पनीहरूले जरिवाना तिरेर सेटलमेन्ट गरेका थिए । यस्तै, सन् २०२२ मा एनभीडीयाले आफ्नो गेमिङ व्यवसायमा क्रिप्टो माइनिङको प्रभावबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नदिएको आरोपमा ५.५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । उक्त मुद्दा कम्पनीले जरिवाना तिरेर समाधान गरेको थियो, तर कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत कारबाही गरिएको थिएन । यस्तै, सन् २०१९ मा माइक्रोसफ्टले हंगेरीलगायत देशहरूमा घुसखोरी तथा अनुचित लेनदेनको आरोपमा २५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको थियो । यसमा कम्पनीको सहायक इकाइले गल्ती स्वीकार गरे पनि शीर्ष व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरिएको थिएन । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अनुसार यस्ता ठूला कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत दायित्व प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । कम्पनीहरूले मुद्दा नचलाउने सम्झौता अन्तर्गत मोटो जरिवाना तिर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसलाई आलोचकहरूले ‘टू बिग टु जेल’को संज्ञा दिने गरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुनी उल्लंघन गर्ने ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मुख्यतः आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास प्रचलित छ, तर व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना भने बिरलै हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघनको आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर, उनीहरूलाई जेल हालिएन । निजी क्षेत्रले अब नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं त्रुटि हुन सक्ने भन्दै गल्ती हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनीहरूको धारणा छ । हालै सरकारले ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको यस कदमप्रति आलोचना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई जेल हाल्नुभन्दा ठूलो आर्थिक जरिवाना, नियामक सुधार र कडा निगरानीमार्फत कारबाही गर्नु प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  शंकर ग्रुपमाथिको धरपकडले ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै बैंकबाट ४/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको अवस्थामा यस्तो घटनाले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । ‘कुनै व्यक्ति पक्राउ परे पनि कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा तत्काल ठूलो असर पर्दैन । व्यवस्थापन टोलीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिमा कम्पनी बन्द हुने वा कोल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, दीर्घकालमा नेतृत्व अभाव हुँदा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।  अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अन्य लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा असर पार्ने र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने उनको भनाइ छ । लगानी नै नभइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू धेरै सोच्न थालेको उनले बताए । ‘उद्यमशीलता भनेको नीति-नियम र त्यसका ‘ग्रे एरिया’ बुझेर गरिने लगानी हो । तर, विगतमा सरकारको नीति नियमभित्रै रहेर सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा अहिले अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु उचित होइन । यदि गैरकानुनी काम गरेको छ भने पेनाल्टी लगाउँदा भइहाल्यो नि,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै उनले ठूला कम्पनीहरूलाई अरबौं डलर जरिवाना गरिने भए पनि व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना कम हुने बताए । ‘गल्ती भए आर्थिक जरिवाना लगाएर सुधार गर्न लगाइन्छ । तर, उद्यमशीलता जोगाइराख्नु पर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सफल उद्यमीहरू सजिलै उत्पादन हुँदैनन् । ‘चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शंकर अग्रवालजस्ता उद्यमीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘१ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ठूलो कारोबार गरिरहेको समूहका प्रमुख भागेर जाने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले राज्यले जरिवाना, नियामक सुधार र निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जेल हाल्ने मात्र विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि व्यवसायी समुदायमाथि अत्यधिक धरपकड भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ,’ उनले भने ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका घटनामा अब जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले छानीछानी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने नीति नलिएको बताउँदै भने, ‘हामीले कसैलाई लक्षित गरेर पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’ उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक तामझाम देखाउने, हतकडी लगाउने वा जेल लैजाने जस्ता कार्यहरू सकेसम्म टारिनेछ । ‘वित्तीय अपराधका घटनामा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । सबैलाई थुन्ने नीति छैन, किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।  उनले यस्ता कारबाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्ने भएकाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । ‘केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र हुने पनि छैन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू विगतदेखि नै अनुसन्धानमा रहेका र अहिले टुंगोमा पुग्ने क्रममा रहेको बताए । ‘पहिले यस्ता विषय रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएका मात्र हौं। केसमा मेरिट भए टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।

काठमाडौं । ‘डेपुटी गभर्नर नहुँदा सबै फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । विभागहरूबाट निर्णायार्थ आउने सबै फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकभित्र कर्मचारी बढुवाका फाइलहरू सबै रोकिएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समिति र सुपरभिजनसम्बन्धी फाइलहरू पनि प्रभावित छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।  डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएको वा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि पद रिक्त नरहने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि नामको सूची तयार गरेर बसेका थिए । तर, करिब दुई तिहाइको सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएपछि डेपुटी गभर्नर पद पनि रोकियो । सरकार गठन भएको एक साता पुग्दा पनि रोकिएकै छ ।  रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउने आशा गरेको थियो । तर, यसबीचमा दुई पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दा पनि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि छन् । तर, विगत र हालको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा सरकार गठन गर्दा धेरै वटा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुन्थे । तर, विगत र अहिले धेरै फरक छ । अहिले एउटै पार्टीको सरकार छ । सकेसम्म रिक्त हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, आज रिक्त भयो भने भोलि नै निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भइरहेकाले चाँडै नियुक्त हुनेछ । सचिवालयले भन्यो, ‘गभर्नर पनि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । आफ्नो विषय राखिरहनु भएको छ । अब धेरै ढिला नहोला, चाँडै नै निर्णय आउँछ ।’ बाहिर हल्ला चलेजस्तो अभ्यास आन्तरिक गतिविधि नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘रूपरंग फरक होला, पार्टी र जिम्मेवारी फरक छन् । पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय गर्दा क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइने भनेको छ । पहिलेझैं अब कसैको खल्ती वा पोल्टाबाट झारेर नियुक्त हुँदैन,’ मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले भन्यो, ‘फरक प्रकृतिले प्रक्रिया अघि बढ्दा केही ढिलाइ भएको हो, अन्यथा नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन ।’  डेपुटी गभर्नरका लागि अहिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधूप व्यापक रूपमा चलेको छ । केही कार्यकारी निर्देशकहरू प्रधानमन्त्री शाह निकट सांसदहरूलाई भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका छन् भने केही कार्यकारी निर्देशकहरू रवि लामिछाने निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।  ‘विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूको घरदैलोमा धाउने अभ्यास थियो । तर, अहिले परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको छ । बालेन निकट र रवि निकट सांसदहरूमार्फत कार्यकारी निर्देशकहरूले लबिङ गरिरहनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।  ‘हामीले हाम्रो चासो भएका ठाउँमा छलफल गर्ने, आफ्नो विषय राख्ने र बायोडाटा पेश गर्ने गरेका छौं । बाहिरी वातावरण कसरी विकास हुन्छ, कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने एकिन छैन । हामीले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्ने हो । सबै कार्यकारी निर्देशकको आ-आफ्नो क्षमता छ । कसैको एउटा क्षेत्रमा विज्ञता छ भने कसैको अर्को क्षेत्रमा । हामीले आफ्नो अनुभव र योजना प्रस्तुत गरेका छौं । छनोटमा साथीभाइहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट सुझाव दिइरहेका होलान्,’ एक योग्य कार्यकारी निर्देशकले भने ।  रवि लामिछाने निकट र बालेन शाह निकट सांसदहरूसँग पनि लबिङ भइरहेको उनले पुष्टि गरे । कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरूले आफूले कलेजमा पढाएका विद्यार्थीहरू अहिले सांसद भएका कारण उनीहरूमार्फत पनि लबिङ गरिरहेका छन् । ‘अब सरकारमा रहेकाहरुलाई को उपयुक्त लाग्छ, कसले सरकारको कार्यक्रमअनुसार काम गर्न सक्छ भनेर छनोट गरेर नियुक्त गर्छ,’ उनले भने ।  डेपुटी गभर्नरका आकांक्षी घटे राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरूको संख्या पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले अवसर गुमाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।  साथै, सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, डेपुटी गभर्नर नहुँदा उनको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै न्यौपानेको बढुवा हुने भएको हो । ‘पदपूर्ति समिति डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ । डेपुटी गभर्नरले सिफारिस गरेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ । त्यसैले उहाँ (न्यौपाने) को बढुवा समय पनि लम्बिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै बढुवा हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । मर्जरमा सामेल भएका बैंकलाई शाखा बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । मर्जर नभएका बैंकलाई त्यो आवश्यकता थिएन । तर पनि रिटेल ग्राहकहरू डिजिटल बैंकको अभ्यास गरिरहेकाले टोलटोलमा बैंकको शाखा आवश्यकता कम हुँदै गएका देखिन्छन् । साथै बैंकहरुले डिपोजिट मेसिन लगायत उपकरणहरू पनि प्रयोगमा ल्याइरहेको हुँदा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा शाखामा जानैपर्ने अवस्था झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नजिक-नजिक रहेका शाखा बन्द वा मर्ज गर्न नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै बैंकरहरूले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । बैंकरहरूका माग र पछिल्लो विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो ।  सोही बमोजिम हाल विभिन्न ९ वटा बैंकले १३७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएका छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार हाल ८ वटा बैंकले दर्जनौं शाखा मर्ज गर्ने घोषणा गरेका छन्। एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ४४ शाखा मर्ज गर्ने भएको छ भने कुमारी बैंकले २४, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १८, प्रभु बैंकले १४, हिमालयन बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले ८/८, नबिल बैंक र प्राइम बैंकले ७/७ र एनएमबि बैंकले ४ शाखा मर्ज गर्ने भएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यका अनुसार महानगरपालिका भित्र पहिलो चरणमा शाखा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जर विस्तार गरिने उनले बताए । ‘बैंकका कुल ३६० शाखामध्ये ६ महानगरपालिकामा रहेका ४४ शाखा मर्ज गर्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा पनि मर्जरको सुविधा मिलेमा सो प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार शाखा मर्जरले ग्राहकलाई खासै असर पार्दैन, किनभने डिजिटल बैंकिङका कारण शाखामा जाने आवश्यकता घटेको छ । ४४ शाखा मर्ज गर्दा कर्मचारी खर्चबाहेक वार्षिक १८-२० करोड रुपैयाँसम्म भाडा खर्च बचत हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पहिले दैनिक सयौं कारोबार हुने शाखामा अहिले निकै कम कारोबार हुन्छ । दाया बाँया बैंक छन् । शाखा धेरै क्राउडेड भएर प्रतिस्पर्धा बढेको थियो । साथै डिजिटल कारोबार पनि धेरै हुन थालेको छ । बैंकमा ग्राहकहरु विगत जस्तो आउनु हुन्न । किनभने अनलाइन्बाटै स्टेटमेन्ट, चेकबुक हेर्न सकिन्छ । बैंक खाता पनि अनलाइन मिल्ने र कारोबार पनि डिजिटलबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ४ सय वटा कारोबार हुने शाखामा एक-डेढ सय वटा मात्रै हुने गरेका छन् । त्यसकारण ग्राहकलाई त्यति धेरै असहज हुँदैन । तर, बैंकका लागि भने खर्च घट्छ ।’  एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले देशका ६ महानगरपालिकाभित्र रहेका ४४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा २६, ललितपुरमा ६, पोखरामा ६, विराटनगरमा ३, वीरगञ्जमा २ र भरतपुरमा १ शाखा मर्ज गरिनेछन् ।  बैंकका अनुसार काठमाडौंमहागरका नागपोखरी, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, ज्ञानेश्वर र बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् कमलादी शाखाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । यस्तै, बोहोराटार, माछापोखरी, ढुङ्गेधारा-नर्सरी चोक शाखा मर्जरपश्चात् बालाजु शाखा, न्यूरोड खिचापोखरी, भोटाहिटि, किलागल शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड विशालबजारबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, तिनचुली र चाबहिल शाखा बौद्ध शाखामा मर्ज हुनेछ । साथै नरेफाट शाखा कोटेश्वर शाखामा, बालुवाटार शाखा लाजिम्पाट शाखामा, अनामनगर, शंखमुल, मध्य बानेश्वर शाखा नयाँ बानेश्वर शाखामा, खसीबजार शाखा कलंकी शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार कपन शाखा सुकेधारा शाखामा, गांगबु शाखा सामाखुसी शाखामा, सोह्रखुट्टे शाखा ठमेल शाखामा, टेकु शाखा त्रिपुरेश्वर शाखामा मर्जर भएर बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । साथै सिनामंगल, मित्रपार्क र कालोपुल शाखा मर्जरपछि बत्तिसपुतली शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार ललितपुर महागनरपालिकाका लगनखेल र मंगलबजार शाखा मर्जरपश्चात् जावलाखेल शाखा, सानेपा र ग्वार्काे शाखा मर्जरपश्चात् सातदोबाटो शाखा, खोकना शाखा मर्जरपश्चात् भैँसेपाटी शाखाबाट सेवा सुरु हुनेछ ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका पावरहाउस चोक र बुढीबजार शाखा मर्जरपश्चात् लेखनाथ शाखा, बाझापाटन शाखा अमरसिंह चोक शाखा, महेन्द्रपुल-पोखरा र बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा शाखा, बिरौटा शाखा मर्जरपश्चात् लेकसाईड शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ ।  बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको बसेनी शाखा मर्जरपश्चात् हाकिम चोक शाखा, विारटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर मेनरोड र हाटखोल शाखा मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा, रानी मिल्स शाखा मर्जरपश्चात् रोडशेष चोक शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको लिङ्ग रोड र पावरहाउस चोक शाखा मर्जरपश्चात् वीरगन्ज शाखा आदर्शनगरबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।   कुमारी बैंक कुमारी बैंकले महानगरपालिकाहरूमा २४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार ९ वटा शाखा चैत २ गते र १५ वटा शाखा कार्यालय चैत १५ गते मर्ज गरेको हो ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका महाराजगन्ज विस्तारित काउन्टर महाराजगन्ज शाखामा, सामाखुशी विस्तारित काउन्टर सामाखुशी शाखामा, कुलेश्वर विस्तारित काउन्टर कुलेश्वर शाखामा, ताहाचल विस्तारित काउन्टर डल्लु शाखामा, जनवहाल शाखा न्यूरोड शाखामा गाभिएर बैंकिङ सेवा सुरु गरेका छन् । यस्तै, बानेश्वर शाखा मर्जरपश्चात् मैतीदेवी, बसुन्धारा शाखा मर्जरपश्चात् महाराजगन्ज शाखा, सिफल शाखा मर्जरपश्चात् चाबहिल शाखाबाट सेवा सुचारु भएको बैंकले जनाएको छ । साथै बल्खु विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् कुलेश्वर, जैसीदेवल विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् न्यूरोड पाको, बालाजु विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् बालाजु शाखा र छाउनि विस्तारित काउन्टर मर्जर पश्चात् डल्लु शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु भएको छ । बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको टंगल शाखा मर्ज भई मंगलबजार शाखा, भरतपुर महानगरपालिकाका शहिद चोक र पोखरा बसपार्क शाखा मर्जरपश्चात् नारायणगढ शाखा, भरतपुर शाखा मर्जरपश्चात् हाकिमचोकबाट बैंकिङ सेवा सुरु भएको छ ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको बाँझापाटन शाखा मर्ज भई काहुँखोला शाखा, पोखरा शाखा मर्ज भई चिप्लेढुंगा शाखा, बिरौटा शाखा मर्ज भई लेकसाइड, अमरसिंहचोक शाखा मर्ज भई चिप्लेढुंगा शाखाबाट सेवा सुचारु भएको छ ।  विराटनगर महानगरपालिकाको मेनरोड शाखा मर्ज भई विराटनगर शाखा, बरगाछी शाखा मर्ज भई विराटनगर शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको प्रतिमाचोक शाखा मर्जरपश्चात् विरगन्ज, ड्राइपोर्ट शाखा मर्जरपश्चात् सिर्सिया शाखाबाट सेवा सुचारु भएको बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले महानगरपालिकामा १८ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वटा शाखा चैत ३ गतेदेखि मर्ज गरिसकेको छ भने बाँकी १० वटा शाखा २०८३ बैशाख ६ गतेदेखि एकआपसमा मर्ज हुने जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको लाजिम्पाट शाखा मर्जपश्चात् नक्साल शाखाबाट कारोबार सुरु हुनेछ । यस्तै, खिचापोखरी शाखा मर्जपश्चात् न्यूरोड शाखा, नयाँ बानेश्वर शाखा (९४) मर्जपश्चात् नयाँ बानेश्वर शाखा (२८), टेकु शाखा मर्जपश्चात् त्रिपुरेश्वर शाखा, चावहिल शाखा (१६५) मर्जपश्चात् चावहिल शाखा (५६), कलंकी शाखा (१५२)मर्जपश्चात् कलंकी शाखा (२५२) बाट बैंकिङ सेवा सुरु भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको कुमारीपाटी शाखा मर्जपश्चात् लगनखेल शाखा, जावलाखेल शाखा (९६) मर्जपश्चात् जावलाखेल शाखा (५३) बाट बैंकिङ सुरु भएको बैंकले जनाएको छ । यी शाखाहरु गत चैत ३ गते मर्ज भइसकेको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् पुतलीसडक शाखा, गौशाला शाखा मर्जरपश्चात् बत्तिसपुतली शाखा, ठमेल शाखा २ मर्जरपश्चात् ठमेल शाखा, कुलेश्वर शाखा मर्जरपश्चात् कालीमाटी शाखाबाट सेवा हुनेछ ।  ललितपुर महानगरका पाटन शाखा मर्जरपश्चात् लगनखेल शाखा, भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणगढ शाखा (२२०) मर्जरपश्चात् नारायणगढ शाखा (१३), विरगन्ज महानरपालिकालको विरगन्ज शाखा (९८) मर्जरपश्चात् विरगन्ज शाखा (३), विराटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर शाखा (२) मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा (९७) बाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।  पोखरा महानगरपालिकाको बझापाटन शाखा मर्जरपश्चात् अमरसिंह शाखा र लेखनाथ शाखा मर्जरपश्चात् तालचोक शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने बैंकले जनाएको छ ।  प्रभु बैंक प्रभु बैंकले विभिन्न ५ जिल्लाका १४ वटा शाखा कार्यालय समायोजन (मर्ज) गरेको छ । बैंकका अनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका भित्र एक-अर्कासँग नजिक रहेका शाखाहरूलाई एकीकृत गरी कारोबार सञ्चालन गरेको छ ।  समायोजनपछि सञ्चालनमा रहने शाखाहरूबाट ग्राहकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मोरङको गोल्छाचोक शाखा समायोजनपछि तिनपैनी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ । कास्कीमा अर्घौचोक शाखा तालचोक शाखामा, हरिचोक शाखा बगर शाखामा र नयाँगाउँ शाखा अमरसिंह चोक शाखामा समायोजन गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, चितवनको बेलचोक शाखा लायन्स चोक शाखामा गाभिनेछ । ललितपुरमा पाटन शाखा मंगलबजार शाखामा र सातदोबाटो चोक शाखा सातदोबाटो शाखामा समायोजन गरेको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौंका बौद्ध शाखा समायोजनपछि बौद्ध १ शाखा, बागदरवार शाखा समायोजनपछि खिचापोखरी शाखा, नरेफाँट शाखा समायोजनपछि कोटेश्वर शाखा, सिनामंगल एयरपोर्ट शाखा समायोजनपछि सिनामंगल शाखा, मित्रपार्क शाखा समायोजनपछि चाबहिल शाखा, टेकु शाखा समायोजनपछि कालिमाटी शाखा र पुतलीसडक शाखा समायोजनपछि कमलादी शाखाबाट सेवा सुरु भएको हो ।  ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकका काठमाडौं र ललितपुरस्थित ८ वटा शाखा कार्यालय समायोजन (मर्ज) हुने भएका छन् । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एक-अर्काको नजिक रहेका शाखाहरूलाई वि.सं. २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि एक आपसमा समायोजन तथा एकीकरण गरी कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । समायोजनपछि सञ्चालनमा रहने शाखाबाट ग्राहकहरूले सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौंका ज्ञानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, इन्द्रचोक र बाफल-कलंकी शाखा तथा ललितपुरका खुमलटार, धोबीघाट, सुन्धारा र कुमारीपाटी शाखा समायोजन हुनेछन् । समायोजनपछि ज्ञानेश्वर र सानो गौचरन शाखा सानो गौचरन शाखामा, नयाँ बानेश्वर र शंखमुल शाखा शंखमुल शाखामा, इन्द्रचोक र असन शाखा असन शाखामा तथा बाफल-कलंकी र कलंकी शाखा कलंकी शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, खुमलटार र सातदोबाटो शाखा समायोजन भई सातदोबाटो शाखा, धोबीघाट र एकान्तकुना शाखा समायोजपश्चात् एकान्तकुना शाखा, सुन्धारा र ग्वार्को शाखा समायोजनपश्चात् सुन्धारा शाखा, कुमारीपाटी र लगनखेल शाखा समायोजनपश्चात् लगनखेल शाखाबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकको भनाइ छ ।  यस्तै, ललितपुरतर्फ खुमलटार र सातदोबाटो शाखा समायोजनपछि सातदोबाटो शाखा, धोबीघाट र एकान्तकुना शाखा एकान्तकुना शाखा, सुन्धारा र ग्वार्को शाखा समायोजनपछि सुन्धारा शाखा तथा कुमारीपाटी र लगनखेल शाखा समायोजनपछि लगनखेल शाखाबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार पुतलीसडक शाखा समायोजन पश्चात् आईटी प्लाजा कमलादी शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । यस्तै, अनामनगर शाखा समायोजनपश्चात् थापाथाली शाखा, भीमसेन शाखा समायोजनपश्चात् टेकु शाखा, बाङ्गेमुढा शाखा समायोजनपश्चात् ठमेल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ ।  यस्तै, सोह्रखुट्टे शाखा समायोजनपश्चात् बालाजु शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । यस्तै, डौबहाल शाखा समायोजनपश्चात् पाटन सुनधारा, कुमारीपाटी समायोजनपश्चात् झम्सीखेल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । हाल यी शाखा मर्जर गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि उपत्यका बाहिरिका महानगरपालिका शाखा मर्जर गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।  नबिल बैंक  नबिल बैंकले विभिन्न ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका घण्टाघर शाखा तीनधारा शाखामा मर्ज हुनेछ । यस्तै, मालीगाउँ र भाटभटेनी शाखा विशालनगर शाखामा मर्ज भएर बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, मित्रपार्क शाखा मर्ज भई चाबहिल शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । शंखमुल र बिजुली बजार शाखा बानेश्वर शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको पुष्पलालचोक शाखा मर्ज भएर कञ्चनबारी शाखाबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । प्राइम बैंक प्राइम बैंकले महानगरपालिका भित्र विभिन्न ७ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले वि.सं २०८३ जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नजिकका शाखा मर्ज गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरको हाकिमचोक शाखा मर्जरपश्चात् भरतपुर शाखा, काठमाडौं महानगरको सुनधारा शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड शाखा, बाङ्गेमुढा शाखा मर्जरपश्चात् असन शाखा, गौशाला शाखा मर्जरपश्चात् पुरानोबानेश्वर शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुरु हुनेछ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको बि पी चोक शाखा मर्जरपश्चात् न्युरोड पोखरा, बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा र बुडीबजार मर्जरपश्चात् तालचोक शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने बैंकले जनाएको छ ।  एनएमबि बैंक  एनएमबि बैंक विभिन्न ४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विराटनगर शाखा समायोज गरी महेन्द्रचोक शाखा, नारायणघाट मेनरोड शाखा मर्जर गरी लायन्स चोक शाखा, पोखरा शाखा मर्जर गरी चिप्लेढुङ्गा शाखा, रामबजार शाखा मर्जर गरी अमरसिंह शाखाबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुने जनाएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यसूचीमा समेटिएका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए ।  सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (वाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।  ‘हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म दाबी नभएका निक्षेप बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका कोष पनि अन्ततः सरकारी नै हुन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षमै राज्य कोषमा लैजानु परेमा ऐन संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । साथै हकवालालाई एक पटक दाबी गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यस अन्तर्गत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत तयार गरिनेछ । उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबार स्वचालित रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)मार्फत शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ । अब थप एकीकृत र प्रणालीगत बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकका लागि सहज छ । आवश्यक निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ र यसलाई निर्देशित कर्जामा पनि समेटिएको छ ।’ निजी क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ लागू गर्ने विषय भने सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । केही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि समग्र प्रणालीसँग जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले ती विषयलाई नमुनाको रूपमा लिन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त तयारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक सहयोगी रहने बताए । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनले बताए । प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरणसहित कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने तथा उत्तरदायित्त्वमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विषयले संस्थागत सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ । कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको व्यवस्थापन स्वचालित बनाउने सरकारी योजना पनि राष्ट्र बैंकका लागि सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै एचआरआइएस प्रणाली छ । सरकारले ल्याउन खोजेको प्रणालीसँग सामञ्जस्य मिलाएर यसलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सरकारका लागि सन्दर्भ नमुना पनि हुन सक्छ वा नयाँ प्रणालीबाट हामीले थप सिक्ने अवसर पनि मिल्छ ।’ नागरिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने सरकारी योजनालाई पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गरी फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने लक्ष्यले समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने वित्तीय प्रणाली अझ व्यवस्थित हुन्छ । बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरि सकिएको छ,’ उनले भने । सरकारले फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सेवा सम्बन्धी तालिम दिने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना ल्याएको छ, जसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । देशभर २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजनाले सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।  प्रवक्ता पौडेलका अनुसार डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्ससम्बन्धी सुधारहरूले राष्ट्र बैंकलाई थप सहजीकरण गर्नेछन् । उनले सरकारको १०० कार्यसूचीको मुख्य लक्ष्य नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए  ‘डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाएर काम गर्ने हो भने वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ । अब नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, धेरै कागज पेश गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउने प्रयास गरिएको छ। नागरिकले पनि यस्तै सहज र सरल सेवा खोजिरहेका छन् ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनका अनुसार सेवा प्रवाह सुधारदेखि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र आन्तरिक कामलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा यी कार्यसूची महत्वपूर्ण छन् ।  ‘जनतालाई सेवा दिने तरिका सुधार्ने, स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने हिसाबले यी कार्यसूचीहरू सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।  खनालले कार्यान्वयन चरणमा स्पष्ट विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याए । हाल उपलब्ध संरचनाभित्रैबाट परिणाम दिनुपर्ने भन्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने बताए । उनका अनुसार केही विषयमा कानुनी संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।  ‘कठिन केही छैन, सबै मिलेर काम गर्ने हो भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट विधि पद्धति आवश्यक हुन्छ ।’ बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न ठूलो चुनौती नरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सक्ने भएकाले सुधार सम्भव छ । उनले सरकारको बजेट वितरणमुखी नभई आर्थिक वृद्धि केन्द्रित भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा खास समस्या नदेखिने बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खास विषय छैन । नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ र खराब कर्जाको व्यवस्थापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार मुलुकमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती माग सिर्जना हो ।  ‘करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, १० खर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । सरकारसँग पनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसहित करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरल सम्पत्ति रहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म उपभोक्ताले माग गर्दैनन्, उत्पादन बढ्दैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सम्भावित कमी, रोजगारी सिर्जनामा गिरावट र वैदेशिक रोजगारीमा असरले माग अझ कमजोर हुन सक्छ ।’ उनले यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक मनोबल र उपभोक्ता माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीति बनाउनु समस्या होइन, तर त्यसले व्यवहारमा कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।  भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हाम्रो प्रोभिजनिङ नर्म भारतको भन्दा कडा छ, यसलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ । बैंकहरूको क्यापिटल टाइट छ, त्यसलाई फ्री गर्न रिस्क वेटेज घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा कर्जा प्रवाह अझ बढ्न सक्छ ।’ उनले वर्तमान अवस्थालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘घोडालाई खोला सम्म लैजान सकिन्छ, तर पानी पिउने निर्णय उसैले गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा स्रोत पुगेको छ, तर त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।’

काठमाडौं । ‘होटल तथा पर्यटन समूहमा सूचीकृत छन् कालिन्चोक होटल र सिटी होटल । कालिन्चोक होटलको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरधनी समूह र ९० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहमा उल्लेख छ । तर, सिटी होटलको सबै सेयर सर्वसाधारण सेयर भनेर प्रविष्टि गरिएको छ । एउटै समूहका एउटै प्रकृतिका २ वटा होटलको किन फरक ?,’ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) प्रविन पान्दाकले प्रश्न गरिन् ? ‘उदाहरणका लागि कुनै बैंकमा एक लाख रुपैयाँको भौचर डिपोजिट गर्छौं । भौचरमा एक लाख रुपैयाँ देखिन्छ तर बैंकको सफ्टवेयरमा पाँच लाख वा १० लाख रुपैयाँ राखे जस्तै (जति भौचरमा हुनुपर्ने हो त्यति नै सफ्टवेयरमा राख्नुपर्छ),’ एमडी पान्दाकले भनिन्, ‘अधिकांश कम्पनीले विधि र नियमानुसार नै प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरेका छन् । तर, केही कम्पनीमा भने यस्तो बेथिति छ । के तथ्यांक नमिल्ने अवस्था आउनु कानुनसम्मत हो ?’ उनका अनुसार केही कम्पनीले सीडीएससीमा सेयर डिपोजिट गर्दा संस्थापक सेयरलाई पनि सर्वसाधारण सेयर भनेर उल्लेख गराएका छन् । जबकि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहने भनिएको हुन्छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै पारदर्शिता र तथ्यांकको शुद्धता भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा तथ्यांक नमिल्नु के अपराध होइन ? के यो लगानीकर्ताप्रति धोका होइन ?’ काम गर्ने क्रममा यस्ता बेथिति देखिएपछि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो आवश्यक रहेको महसुस गरेपछि एमडी पान्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका-२०८२ ड्राफ्ट गरिन् । निर्देशिका ड्राफ्ट गरेर वि.सं. २०८२ साउन ११ गते स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाइन् । ‘म धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्ने उद्देश्यले सीडीएससीमा नियुक्त भएकी होइन । तर, काम गर्ने क्रममा कुनै कम्पनीलाई एउटा आइजिन र कुनै कम्पनीलाई २ वटा आइजिन प्रदान गरिएको छ । यस्ता बेथिति देखिएपछि निर्देशिका तयार पारेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएँ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर, स्वीकृतिका लागि पठाएको निर्देशिका सात महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि अझै पारित भएको छैन ।’ पान्दाकका अनुसार निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमै रोकिएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन अवधिभर फरक आइजिनमा राखिने भनेर उल्लेख छ । ‘हामीले त सोचेका थियौं- यो निर्देशिका दुई-पाँच दिनमै स्वीकृत भएर आउँछ । किनभने यो निर्देशिका सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मात्र बनाइएको थियो । कसैको हक- अधिकारलाई हनन गरेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, डबल आइजिनलाई सुरुमै सिंगल हुने गरी बनाइदिन्छु भन्दै विभिन्न कर्ताहरू हिँडिरहेको भन्ने विभिन्न स्रोतहरूबाट सुन्दा बडो दुःख लाग्यो । आशा गरौं यो कुरा सत्य नहोस्, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकबाट पुँजी बजारको विश्वसनीयता, पारदर्शितामा आँच आउन दिइने छैन ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पनि उक्त निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमा आएको र हालसम्म निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘सिडिएससीबाट निर्देशिका बनाएर धितोपत्र बोर्डमा आएको छ । बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । बोर्डमा छलफलकै क्रममा रहेको छ ।  सिडिएससीका एमडी पान्दाकका अनुसार यो निर्देशिका सुशासनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । सीडीएससीको प्रणालीमा गलत तथ्यांक नै प्रविष्टि गरी वित्तीय अपराध र अनुचित लाभ लिन रोक लगाउने एउटा कडी हो । उनका अनुसार प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई सीडीएससीमा एउटा आइजिन दिइयोस् कि दुई वटा आइजिन दिइयोस्, वास्ता छैन । तर, केही व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा राख्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । ‘संस्थापक सेयर र सर्वसाधारणको मूल्य फरक रहेको सर्वविदितै छ । यदि यो मूल्य फरक हुन्थेन भने एउटा आइजिन र दुईटा आइजिनको यत्रो ठूलो चर्चा नै हुने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि यो आइजिन मिसाउँदा-नमिसाउँदा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा करिब ४१ करोडको संस्थापक सेयर बजार मूल्य १३२७ रुपैयाँ भएकोमा सर्वसाधारण सेयरमा सुटुक्क मिसाउँदा छिनभरमै ५ अर्ब ४४ करोडको मूल्यमा परिणत हुँदो रहेछ ।’ केही कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई टीएमएस प्रणालीमा सर्वसाधारण सेयरको रूपमा देखाएर लगानीकर्तालाई खरिद गर्न आकर्षित गरिएको र उनीहरूलाई झुक्याइएको समेत देखिएको उनको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले २०६४ सालमा जारी गरेको एउटा परिपत्रमा संस्थापक सेयरको मूल्य सामान्यतया सर्वसाधारण सेयरको मूल्यभन्दा करिब आधा हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ संस्थापक सेयरको मूल्य सर्वसाधारण सेयरको तुलनामा कम हुने नै भनिएको हो । तर, उक्त संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा कसैलाई केही नभनी मिसाउने कार्य अपारदर्शी र लगानीकर्तामाथि चरम अन्याय भएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको सेयरलाई एउटै आइजिन दिँदा बेथिति भएकाले दुईटा आइजिनको व्यवस्था सहित निर्देशिका तयार पारिएको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘डिस्क्लोजर’ अर्थात् खुलासा हो । यस्तो आधारभूत विषयमा पनि जानकारी गराउन आनाकानी गर्नु अपारदर्शीताको प्रवृत्ति भएको उनले बताइन् । कस्तो छ धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ ? धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखिएपछि ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एमडी पन्दाकले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार पारिन् । धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका तयार पारेको उनको भनाइ छ । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया एउटा कम्पनीको आइजिन मिसाउने विषयबाट सुरु भएको हो । उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिनमा मिसाउन भनिएको थियो । तर, एउटै आइजिनमा मिसाउन मिल्ने प्रकृतिको थिएन । त्यसपछि कम्पनीले लिखित रूपमा धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार ग¥यो । पत्राचार गर्दा प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न÷गराउन भनियो । त्यसपछि धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीको नियम ३० (१) मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि विनियमावली तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यसपछि कानुनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने भएपछि कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरियो । उपनियम २ र ३ मा सीडीएससी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्ने र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि लागू गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बोर्डमा पठाइएको हो । प्रस्तावित धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका- २०८२ मा धितोपत्रको आइजिन दिने प्रक्रिया सम्बन्धी उल्लेख छ । जसअनुसार अभौतिकीकरण सम्झौता भएपछि धितोपत्र निक्षेप गर्नका लागि संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकार अनुसार एउटै प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकृतिका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टिएको अवस्थामा ती समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निर्देशिकाले एउटा आइजिन वा दुईटा आइजिन दिने भनिएको छैन । सुरुमा तपाईं ‘मेरो धितोपत्र हो एउटै, समूह फरक छैन’ भनेर आउनुहोस्, हामी एउटै आइजिनमा राखिदिन्छौँ । तर, ‘मेरो धितोपत्र संस्थापक हो, मेरो धितोपत्र सर्वसाधारण हो’ भनेर आउनुभयो भने सोही अनुसार डिपोजिटरी प्रणाली (सीडीएस) मा राखिदिन्छौं,’ एमडी पान्दाकले भनिन् । निर्देशिकामा आइजिन मिश्रण (मर्जर) सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै धितोपत्रलाई फरक-फरक आइजिन दिइएको भए र प्रचलित कानुन अनुसार फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले आइजिन मिश्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरक-फरक आइजिन प्रदान गरिएको धितोपत्र एउटै आइजिनमा मिसाउनु परेमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले आइजिन मिश्रणसम्बन्धी साधारण सभाबाट पारित निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यममा कम्तीमा दुई पटक सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण, बोर्डको सहमतिको प्रमाण, धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराइएको प्रमाण, प्रचलित कानुनबमोजिम फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको स्वघोषणापत्र तथा आवश्यक कागजातसहित सीडीएससीमा निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘लकइन अवधि सकिएपछि साधारण डिस्क्लोजर गरेर मात्रै आउनुहोस् । एजीएमबाट पारित गरेर आउनुहोस् । एजीएम किन भन्यौं भने तपाईंको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कति नम्बरमा कति कित्ता सेयर राखिएको हुन्छ भन्ने उल्लेख हुन्छ । सोही बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्रमा पनि उल्लेख गरेर बुझाइएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थापकहरूलाई नै प्राविधिक रूपमा विधिसम्मत मिलोस् भनेर हो । कानुनी दस्तावेजमा रहेको तथ्यांक र डिजिटल प्रणालीमा रहेको तथ्यांक मिलोस् भनेर एजीएममा जान भनिएको हो । राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गर्नुहोस् । एजीएमकै नोटिसमा खुलाएर राख्न सकिन्छ, त्यसले पनि काम गर्छ । सामान्यतया दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गरिएको हुन्छ । म त एकदमै डिस्क्लोजरमा अब्बल हुन्छु भन्नुहुन्छ भने पत्रिकामै सूचना छपाउनुहोस् । 'अब म सर्वसाधारण सेयरसँग मिसिँदैछु, यो एजीएमबाट पारित गर्दैछौं वा फलानो मितिबाट मिसिँदैछौं' भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् । यसको उद्देश्य सर्वसाधारण लगानीकर्ता, सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला पक्ष र सरकारलाई जानकारी दिनु मात्रै हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति भएको पनि हुनुपर्छ ।’  ‘कम्तीमा पनि नेपालको पूँजी बजारले यति इमान्दारिता त अपेक्षा गर्छ नी । तर, यो निर्देशिकाबारे भ्रम फैलाइएको छ- कि यसले परिवर्तन गर्न दिँदैन । त्यो भ्रम मात्र हो । यो मेरो कुरा होइन, नेपाल सरकार, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको पूँजी बजारको कुरा हो । सबैलाई थाहा छ, म नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थायी कर्मचारी हुँ । त्यसैले यो निर्देशिकाले कन्भर्जन रोक्न खोजेको भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । हामीले पहिले यो विषय स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भनिन् । तर, विगतमा कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा आइजिन दिएको अवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘यो चाहिँ कानुन नहुँदा मनपरी भएको हो । मैले पनि त त्यो गर्न सक्थें नि, तर मैले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई कसैलाई एउटा र कसैलाई दुईटा दिएको छैन । सक्थे होला-ओम मेगाश्री भन्ने पहिलो पटक फार्मास्युटिकल कम्पनी आएको थियो । मैले पनि व्याख्या गर्न सक्थेँ- फार्मास्युटिकल कम्पनीको दुईटा हुनुपर्छ अथवा एउटा हुनुपर्छ भनेर । तर मैले त्यसो गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को प्योर इनर्जी भन्ने पनि आएको थियो । त्यो कम्पनी पनि सोलार प्रयोग गरेर आउने पहिलो कम्पनी जस्तो लाग्छ पुँजी बजारमा । त्यो कम्पनीको पनि मैले पहिलेजस्तै व्याख्या गर्न सक्थें होला, तर मैले कहिल्यै त्यसरी सूचीकृत कम्पनीलाई, कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै संस्थालाई मेरो तजबिज प्रयोग गरिनँ ।’ दुई वटा आइजिन किन ?  लकइन खुल्नुअघि, अर्थात् लकइन अवधिभित्रै बिक्री गर्न खोज्ने कामहरू पनि हुने गरेका छन् । त्यसकारण संस्थापकहरू लकइन अवधि भन्दा अगाडि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थामा विश्वस्त हुन सकिने आधार दुईटा आइजिनमा देखिन्छ । अन्यथा संस्थापकले थाहै नदिई बाहिरिन खोजेको हुन सक्छ । कुनै एउटा कम्पनीमा संस्थापकहरूले लकइन खुलेको भोलिपल्ट एक करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको देखिएको छ । अर्थात् कम्पनीको संस्थापकको रूपमा एक्जिट हुनुभएको छ । त्यो गैरकानुनी त म भन्दिनँ, किनभने लकइन खुलेपछि त्यो बिक्रीयोग्य सेयर नै हो । तर, सुरुमा सबै सेयर एकै ठाउँमा मिसाएर राख्नु भने गैरकानुनी थियो । लकइन खुलेपछि बिक्री गर्न पाइने सेयर हो । सायद थाहा नदिई यसरी बाहिरिनका लागि एउटै आइजिनमा राख्ने प्रयास गरिएको होला । लकइन अवधिमा प्लेजमा राख्ने काम पनि हुन्छ । प्लेज गर्दा बजार मूल्य अनुसार नै गरिन्छ । मूल्य बढेपछि प्लेजमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । लकइन अवधिमा प्लेजमा राखिएको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएको छ । लकइन भनेर लक गरिएको छ, तर प्लेजमा राखिएको छ । लकइन खुल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट बिक्री गरिएको पनि देखिन्छ । हामीकहाँ उजुरी आयो, विवरण आयो भने हेरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं । तर, हजारौं, लाखौं, करोडौं र अर्बौं रुपैयाँका कारोबारमा सबै कुरा छामेर भेट्न हाम्रो प्रणालीले पनि सक्दैन । प्लेज सकिनेबित्तिकै भोलिपल्ट बेचिदिएको रहेछ । त्यसपछि कसैले उजुरी गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । प्रायः आफ्नै साथीभाइहरूले उजुरी गर्ने गर्छन् । कसैले भन्छ- ‘लकइनको प्लेज सेयर बेचियो ।’ लकइन खुल्ने बित्तिकै बिक्री गरेर फेरि हतार-हतार किन्ने, अनि बैंकलाई ‘मेरो लकइनको सेयर थियो, बिर्सेर बेचिएछ, फेरि रोका राखिदिनुहोस्’ भनेर मिलाइएको पनि सुनिएको छ । यदि डाटा र नाम थाहा भएको भए प्रणालीबाट निकालेर तुरुन्तै कारबाहीका लागि पठाइन्थ्यो । तर, थाहा हुँदैन । कसैलाई थाहा भए जानकारी दिनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ । संस्थापक सेयरको मूल्य फरक देखाउन र सेयर संरचना पारदर्शी नबनाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । ९० प्रतिशत वा ८० प्रतिशत सेयर संस्थापककै हुन्छ । जब त्यो ट्रेडेबल भएर टीएमएसमा जान्छ, सप्लाई अफ सेयर बढेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । अब मानौँ- एक महिना अगाडि सूचना दिइयो भने पनि त्यो सूचना पढेर आउने सर्वसाधारण लगानीकर्ता कति हुन्छन् ? मैले सुनेअनुसार केही कम्पनीमा साधारण सभामा कोरम नपुगेर दुई-तीन पटकसम्म सभा स्थगित भएको पनि रहेछ । त्यस्ता कम्पनीहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् भन्ने सुनेको छु- सायद पाँच-सात वटा होला, तर ठ्याक्कै यकिन छैन । किनभने टीएमएसमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूले कम्पनी नियन्त्रणको दृष्टिले सेयर किनिरहेका छन् भन्ने मैले धेरै देखेको छैन । प्रायः ‘आज बढ्छ, भोलि बढ्छ भनेर किन्ने, बेच्ने, फेरि सस्तोमा किन्ने- यस्तै बजार प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएर किनिरहेका जस्तो देखिन्छ । के हाम्रो देशमा यस्तै अवस्था ल्याउन खोजिएको हो ? डाटामा फरक पारेर, कानुनी कागजातमा पनि फरक पारेर भोलि वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउने र संस्थापकहरूलाई नै फसाउने काम गर्न खोजिएको हो ? सबै संस्थापकहरूले यस्तो भन्नुभएको छैन । धेरै संस्थापकहरू अत्यन्त इमानदार, विश्वासयोग्य र प्रतिष्ठित उद्योग-व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई एउटा आइजिन दियोस् वा दुईटा आइजिन दियोस् भन्नेभन्दा पनि कन्भर्जन र लकइन एउटै हो भनेर झुक्याइएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूलाई त यी प्राविधिक कुरा नै थाहा छैन । जस्तै- आज हामीले यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई यो निर्देशिकाबारे यसरी जानकारी दिएका थिएनौं । कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ भनेर भ्रम पनि भएको हुन सक्छ । कतिपय संस्थापकहरूले 'एउटै आइजिनमा राख्दा त्यति ठूलो समस्या छैन, त्यहाँ हाल्दा मूल्य बढ्छ' भन्ने सोचेर पनि गरेको हुन सक्छ । यदि आइजिन सारेर मात्र मूल्य बढ्ने हो भने त धितोपत्र बजारको सबैभन्दा महँगो स्क्रिप्टमा सबै नेपालीको सेयर राखिदिए पनि भयो नि । यसैगरी बैंकमा संस्थापक सेयर राख्ने, तर पूँजी बजारमा सर्वसाधारण सेयर राख्ने- यस्ता विषयमा म धेरै जान्न चाहन्नँ । सायद यिनै कारणहरूले यो निर्देशिका बुझिसकेका केही व्यक्तिहरूले जानाजानी यो निर्देशिका पारित हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन् कि भन्ने लाग्छ ।

काठमाडौं । २०६४ भदौ ११ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । सोही सरकारको नेतृत्वमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जित्दै पहिलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वि.सं. २०६५ भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई । अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा अनौपचारिक रूपमा ती निकायका प्रमुखहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे । माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष डा. नेपालले २०६५ मंसिर ११ गते राजीनामा दिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पद त्यागेको बताएका थिए । ‘म नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि काम गर्न असहज भयो भनेर राजीनामा दिएर बाहिरिएँ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नै छोडेको हुँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटाइएको थियो । रावल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । यस्तै, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।  चिरञ्जीवी नेपालले झैं सरकारको चाहनाअनुसार राजीनामा दिएर हिँड्ने अभ्यास पनि छ । रावल र अधिकारीले झैं सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध अदालत जाने र सरकारको निर्णय उल्टाएर जागिर सुरक्षित गर्ने अभ्यास पनि नेपालमा पुनरावृत्ति भइरहेको पाइन्छ ।  हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । करिब दुई-तिहाइ जनादेशसहित रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ । रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न र सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति नगर्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको बताइएको छ । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पद असुरक्षित भएको छ । नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, समिति, अधिक सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीहरू गरी करिब ३०० मानिसले राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।  रास्वपाको एकल सरकार बनाउने तयारीमा रहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले बाहिरिनु पर्छ/पर्दैन भनेर बहस चलेको छ । एउटै दलको सरकार बनिरहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको मूल नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा गरेका नियुक्तिहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भइरहँदा ती निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो अभ्यास हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल नेतृत्व नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा पनि केही पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अभ्यास देखिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वतः बाहिरिने व्यवस्था छ । पहिले पनि नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कतिपयले पद छोड्ने गरेका थिए । तर, अधिकांश अवस्थामा भने पद नछोड्ने, विवाद गर्ने वा मुद्दा-मामिलामा जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तन सामान्य होइन, धेरै ठूलो परिवर्तन हो । कतिपयले सरकार गठन भएर मन्त्री चयन भइसकेपछि पनि बाहिरिने निर्णय गर्छन् । तर, नयाँ सरकार आएपछि बाटो खोल्नु राम्रो अभ्यास हो ।’ अर्थविद आचार्यका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संस्थाका प्रमुखलाई भने सिधै हटाउन कानुनी प्रक्रिया बाधक बन्न सक्छ । ती निकायका प्रमुखलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई हटाउन महाभियोग लगाउनुपर्छ वा कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरूले राजीनामा दिने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने उनीहरूको पद कानुनी रूपमा सुरक्षित छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बोल्दै उनले अमेरिकामा ‘स्पोइल सिस्टम’को व्यवस्था रहेको बताए । नयाँ राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै धेरै सरकारी पदाधिकारी परिवर्तन हुने अभ्यास त्यहाँ छ । ‘अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि निजामती तथा सरकारी पदका धेरै कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । हटाइए पनि उनीहरू प्रायः अदालत जाँदैनन्,’ उनले भने । युरोपेली देशहरूमा भने कर्मचारी संरचना नेपालजस्तै सुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्र हटाउने अभ्यास सामान्यतया नभएको उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकार निरन्तरतामा चल्ने प्रणाली भएकाले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका भए सरकारले आग्रह गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘सरकार निरन्तरतामा चल्ने हो । त्यसैले उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर, सरकारले तपाईंहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनूस्, हामी हाम्रो हिसाबले चलाउँछौँ भन्यो भने दिनु राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरू राजनीतिक नियुक्ति भएका हुन्,’ उनले भने ।  डा. नेपालले कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई भने अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने बताए । तर, राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । ‘जहाँ राजनीतिक नियुक्ति छ, त्यहाँ सरकारले सहयोग गर्नुस् भन्यो भने राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । नदिँदा टकराब हुन सक्छ, त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।  डा. नेपालका अनुसार सरकारले भनिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर बस्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक र समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नयाँ सरकारले केही समय पदाधिकारीहरूको कार्यशैली अवलोकन गरेर निर्णय लिन सक्ने पनि बताए । ‘दुई-तीन महिना हेरेर राम्रो समन्वय गरिरहेका छन्, कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् र सरकार परिवर्तन भए पनि असहयोग गरेका छैनन् भने त्यस्तालाई पदावधिसम्म काम गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरिएमा प्रायः विषय अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले पुनर्बहाली गरेर फर्केर आउँदा झन् शक्तिशाली भएर बन्ने सम्भावना पनि रहने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा. नेपाल नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउनेभन्दा विश्वासमा लिएर काम गराउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई सहज नलागे स्पष्टीकरण सोध्न, कतिपय अवस्थामा पद छोड्न आग्रह गर्न वा आवश्यक परे हटाउने प्रक्रियामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘सरकारले कम्फर्टेबल मानेन भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा छोड्न सक्छ, कतिपय ठाउँमा हटाउन खोज्छ । नियामक निकायका प्रमुखलाई सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।  नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउने विषय प्रायः कानुनी प्रक्रियामा जाने भएकाले यस्तो निर्णय सोचविचार गरेर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाटै असन्तुष्टि पैदा भएर रास्वपा बनेको उल्लेख गर्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्येबाट नै रास्वपा बनेको हो । मुलुकको हितको सन्दर्भमा हटाउने/राख्ने भन्दा पनि भएकै व्यक्तिलाई समन्वय गरेर देशका लागि काम गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सद्भाव कायम रहन्छ,’ नेपालले भने, ‘म आइसकेपछि छोड भन्नु राम्रो सन्देश हुँदैन । उनीहरू पनि आकाशबाट खसेका होइनन् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई भोट दिएका थिए भने अहिले रास्वपालाई दिएका हुन् । यसरी सोच्ने हो भने सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले नयाँ सरकार आएपछि तत्कालै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन भन्नुले नकारात्मक सन्देश जाने पनि बताए । उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चायतकालका सचिवहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, उनीहरू अदालतमा गएर मुद्दा जितेर फर्किएका थिए ।’ भारतको उदाहरण दिँदै उनले ब्रिटिस शासन अन्त्य भएपछि पनि भारतले त्यहाँको प्रशासनिक संरचना यथावत् राखेर राज्य सञ्चालन गरेको बताए । 

काठमाडौं । भोजपुरको दिङ्ला । पहाडको काखमा बसेको त्यो बस्ती, जहाँबाट नेपालको आधुनिक शिक्षाको पहिलो ज्योति बल्यो । त्यहीँको ऐतिहासिक माटोसँग जोडिएको अधिकारी परिवारको कथा पनि शिक्षासँगै गाँसिएको छ । बालागुरु सडानन्द अधिकारीले स्थापना गरेको नेपालको पहिलो विद्यालयसँग यो परिवारको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यही शैक्षिक परम्पराको स्मृतिलाई बोकेको परिवारमा जन्मिएका हुन् निश्चल अधिकारी ।​​​​ निश्चलको जन्म भने भोजपुरमा होइन, झापामा भयो । उनी वि.सं २०३७ सालमा झापामा भएको हो । तर, उनको पारिवारिक जरा भोजपुरको दिङ्लामै गाडिएको छ । बाल्यकालमै परिवार काठमाडौं स¥यो । त्यसपछि उनको बाल्यकाल, पढाइ र जीवनका अधिकांश वर्ष काठमाडौंमै बिते । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन विद्यालयबाट निश्चलले वि.सं २०५२ सालमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएलसी (हालको एसईई) उत्तीर्ण गरे । तत्कालीन समयमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याउनु ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । त,र उनी आज पनि आफूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा चित्रण गर्न चाहँदैनन् । उनी सहज रूपमा भन्छन्, ‘म त सधैं औसत विद्यार्थी नै थिएँ ।’  एसएलसीपछि उनले नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गरे । सर्टिफिकेट लेभल (प्लस टू) देखि मास्टर्स (स्नातकोत्तर) सम्मको अध्ययन त्यहीँ पूरा गरे । पढाइप्रतिको रुचिले उनलाई अझै अगाडि बढायो । उनले पाटन क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा अर्को मास्टर्स पनि गरे ।  अध्ययनसँगै उनी भविष्यबारे सोच्थे । परिवारबाट पनि लोकसेवा आयोगको तयारी गर भनेर सुझाव थियो । सुरुमा उनले लोकसेवा परीक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नकै लागि प्रयास गरे । त्यसपछि प्रश्नको ढाँचा बुझेर तयारी गरे । दोस्रो प्रयासमै उनी सफल भए । त्यतिबेला उनी स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिए । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि उनलाई विभिन्न मन्त्रालय रोज्न एउटा सूची दिइयो । उनले सबै मन्त्रालयमा टिक लगाए । ‘मेरो जागिर यात्रा सरकारी सेवाबाट भएको हो । वि.सं २०५७ सालमा खरिदार पदमा नाम निस्कियो । रसुवा जिल्लामा गाविस सचिव भएर काम गरें,’ सरकारी जागिरमा नियुक्ति हुँदाको सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै उनले भने । उमेर कम, अनुभव कम, तर जिम्मेवारी ठूलो । घरमा बाआमाको साथमा बसेर पढ्दै आएको एउटा युवक अब दुर्गम जिल्लातिर जागिर खान हिँड्दै थियो । त्यो क्षणलाई उनी आज पनि जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय मोड मान्छन् । रसुवा पुग्नु आफैंमा एउटा यात्रा थियो । बट्टारसम्म सडक थियो, त्यसपछि पैदल हिँड्नुपथ्र्यो । बसबाट झरेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र पुग्न करिब दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । पहाडका उकाली–ओराली पार गर्दै उनले आफ्नो पहिलो सरकारी जिम्मेवारी सम्हाले । त्यो समय देश द्वन्द्वको चपेटामा थियो । वि.सं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक अवस्था झनै जटिल बनेको थियो । गाउँगाउँमा असुरक्षाको वातावरण थियो । सरकारी कर्मचारीहरू पनि विभिन्न पक्षका नजरमा पर्थे । तर, उनी भन्छन्, ‘त्यो कठिन समयमा पनि आफूले कुनै अप्रिय घटना भोग्नु परेन । यात्रामा चेकपोस्टहरू हुन्थे, सावधानी अपनाउनुपर्थ्यो, तर काम भने जारी रहन्थ्यो ।’  गाउँका मानिसहरूले सरकारी कर्मचारीभन्दा बढी आफ्नै छोराजस्तै व्यवहार गरेको उनी सुनाउँछन् । उनले गाविस सचिव हुँदा काम गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘गाउँलेहरूले सुझाव दिन्थे, सल्लाह दिन्थे, सहयोग गर्थे । त्यो माया र विश्वासले जिम्मेवारी निभाउन अझै प्रेरित गर्याे ।’  रसुवामा दुई वर्ष बिताएपछि उनको नाम महालेखा परीक्षक कार्यालयमा अधिकृत तहमा निस्कियो । त्यसपछि सुरु भयो अर्को यात्रा । महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पाँच वर्ष काम गर्दा उनले नेपालका धेरै जिल्ला घुम्ने अवसर पाए । ‘हुम्ला लगायतका दुर्गम ठाउँहरू देखें । देशका विभिन्न सरकारी निकायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ । त्यो जागिरले देशलाई चिन्न सिकायो,’ उनले सुनाए ।  सरकारी जागिर छोडेर राष्ट्र बैंकमा  तर, जीवनले अझै अर्कै मोड लियो । वि.सं २०६४ सालमा उनले लिखित प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सरकारी सेवाको निरन्तरता छोडेर उनी केन्द्रीय बैंकमा आए । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनले विभिन्न विभागमा काम गर्ने अवसर पाए । वित्तीय संस्था सुपरभिजन, नियमन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, पेमेन्ट सिस्टम लगायत विभागमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको उनले सुनाए ।  ‘निजामतीमा पनि जाँच दिएको थिएँ । राष्ट्र बैंकमा नाम निस्कियो । आफूलाई मूभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ उनले भने, ‘सोचे अनुरुप प्रगति पनि हाँसिल भइरहेको छ ।’ उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा चासो बढ्नुको कारण भनेको घर छोडेर बाहिरि जानु पर्दैन भन्ने हो । ‘राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरु सुगम ठाउँमा पनि छन् । गाविस सचिवमा काम गर्दा जागिर खाँदा दुर्गममा काम गर्नुपर्याे, त्यहाँ काम गर्दाको अफ्ठेरो भयो । महालेखामा पनि हिडिरहनु पर्ने थियो । पढाईमा प्रभाव पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ आफ्नो सहजता सुनाउँदै उनले भने । धेरैले राष्ट्र बैंक नेपालको उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा सोच्छन् । जुन आफ्नो काम उत्कृष्ट ढंगले गर्छ भने बुझाइ धेरैमा छ । त्यही बुझाइले आफूले पनि राष्ट्र बैंक रोजेको उनको भनाइ छ ।  प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा म्यानेजर भएर काम गर्दा उनले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला भ्रमण गरे । त्यो अनुभवले उनलाई देशको आर्थिक र सामाजिक वास्तविकता बुझ्न अझ मद्दत गर्याे । उनको करिअरको एउटा विशेष पक्ष के थियो भने हरेक पदोन्नति उनले लिखित प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरे । अन्ततः २०८२ असारमा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बने । उमेरका हिसाबले उनी सम्भवतः सबैभन्दा कान्छा कार्यकारी निर्देशक मानिन्छन् । ‘मैले राष्ट्र बैंकलाई के दिएँ भन्नेभन्दा देशले मलाई के दियो भन्ने कुरा ठूलो हो,’ उनी भन्छन् । सरकारी विद्यालय, शिक्षक र राज्यले दिएको अवसरले नै उनलाई यहाँसम्म ल्याएको उनी सुनाउँछन् । त्यसपछि उनी आफ्ना बाआमालाई सम्झिन्छन् जसले बाटो देखाए, हौसला बढाए ।  व्यक्तिगत जीवनमा उनी अत्यन्त सरल छन् । उनले २०६७ सालमा मागी विवाह गरे । उनकी श्रीमती विराटनगरकी हुन् र उनी पनि जागिरे नै छिन् । हाल उनी काठमाडौंको कौशलटारमा परिवारसँग बस्छन् । उनका दुई छोरा छन् ।  आज जब उनको नाम नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहसँग जोडिन्छ, धेरैले भविष्यमा उनलाई डेपुटी गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि हेर्छन् । तर, उनी यस विषयमा धेरै दाबी गर्दैनन् । उनको उत्तर सरल छ, ‘जिम्मेवारी आयो भने निभाउनेछु ।’ ‘डेपुटी गभर्नरका लागि १८ जना ईडी नै क्षमतावान र आकांक्षी हुनुहुन्छ, त्यसमा म पनि पर्छु । जिम्मेवारी आयो भने सहज रुपमा वहन गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सायद अहिदले म सबै ईडीमध्ये कान्छो नै हो । जतिसम्म राष्ट्र बैंकमा बसिन्छ, देश र जनताको लागि काम गरिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफूलाई नाम, दाम र पहिचान दिएको उनी सुनाउँछन् । ‘हाम्रो जोड भनेको पब्लिकलाई गुनासो बिना सेवा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो काममा इमानदार छु । आफ्नो कामलाई न्याय दिएको महसुस हुन्छ ।’ सम्बन्धित स्टोरी : इन्जिनियर बन्न चाहन्थे, ईडी बने राष्ट्र बैंक भित्रका ‘मर्जर किङ’, डेपुटी गभर्नरका दाबेदार डा. डिल्लीराम पोख्रेल : त्रिविका गोल्ड मेडलिष्ट, राजाकी छोरीका प्रतिस्पर्धी जो बसकाे खलासी हुँदै राष्ट्र बैंकको ईडी बने

काठमाडौं । कहिलेकाहीँ जीवनले बुनेका सपना समयको भुमरीमा कतै हराएझैँ लाग्छन् । तर, तिनै सपना फेरि अर्को रूप लिएर मानिसलाई अप्रत्याशित उचाइमा पु¥याइदिन्छन् । स्याङ्जा गल्याङको शान्त पहाडी परिवेशमा हुर्किएका दयाराम शर्मा पंगेनीले पनि बाल्यकालमा एउटा सपना बुनेका थिए– इन्जिनियर बन्ने । गणितप्रतिको लगाव र भविष्यप्रतिको उत्साहले उनले विद्यालयमा ऐच्छिक विषयका रूपमा गणित रोजेका थिए । तर, जीवन सधैं योजनाअनुसार चल्दैन । घरको आर्थिक अवस्थाले त्यो सपना अधुरै रह्यो । समयले उनलाई व्यवस्थापनको बाटोमा मोड्यो, र त्यही बाटो हुँदै उनी आज नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) को जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।  उनको जीवनयात्रा केवल पदोन्नतिको कहानी मात्र कनेन, संघर्ष, साहस, इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठाको एउटा गहिरो प्रेरणा बनेको छ उनको जीवन ।  २०६२/६३ सालतिर देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै अस्थिर थियो । माओवादी जनयुद्धको प्रभाव देशका धेरै भूभागमा फैलिएको थियो । यात्रुहरू सडकमा निस्कँदा अनिश्चितता र त्रासदीपूर्ण हुन्थ्यो । त्यही समय दयाराम शर्मा पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक तृतीय श्रेणीमा कार्यरत थिए र उनको सरुवा धनगढी कार्यालयमा भएको थियो ।  कैलालीको धनगढीमा काम गर्नु त्यतिबेला सहज थिएन । तर, जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने स्वभाव उनको थिएन । त्यही बेला बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्र (बीटीसी) ले उनलाई काठमाडौं आएर दुई वटा कक्षा पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो ।  उनी अहिले पनि सम्झिन्छन्, ‘धनगढीबाट हायस चढेर काठमाडौं आउने क्रममा कर्णाली पुल पार गरेपछि गाडी एकाएक रोकियो । केही क्षणमै माओवादी कार्यकर्ता आए र सबै यात्रुलाई गाडीबाट बाहिर निकालेर सडकछेउमा उभ्याए । एक–एक गरेर सबैसँग सोधपुछ हुन थाल्यो—कता जाने, के गर्ने, कहिले फर्किने ।’ उनले आफ्नो परिचय दिए । सोधपुछपछि यात्रुहरू फेरि गाडीमा चढे र यात्रा अघि बढ्यो । तर, काठमाडौं पुगेपछि उनलाई एउटा कुरा सम्झना आयो, माओवादीसँग सोधपुछ हुँदा आफूले फर्किने समय ठीकसँग टिपाउन बिर्सिएका रहेछन् ।  उनी त्यो क्षण सम्झँदै भन्छन्, ‘माओवादीको चेकिङमा २÷४ दिन थप बस्छु भनेर टिपाउनै बिर्सेछु ।’  त्यसपछि उनको मनमा एउटा अदृश्य डर बस्यो । यदि फर्किँदा फेरि सोधपुछ भयो भने के होला ? यही त्रासले उनले सामान्य बाटो छोडेर नेपालगन्ज हुँदै भारतको बाटो प्रयोग गरेर धनगढी फर्किने निर्णय गरे ।  बमको आवाजबीच बितेको रात नेपालगन्ज पुगेपछि उनी राष्ट्र बैंकका त्यतिबेलाका कार्यालय प्रमुख चिन्तामणि शिवाकोटीको क्वार्टरमा बसे । दिनभरको यात्रापछि शरीर थाकेको थियो, तर रात शान्त थिएन ।  उनी सम्झन्छन्, ‘चिन्तामणी सर (चिन्तामणी सिवाकोटी)ले पंगेनी बावु आज मेरैमा बस्नु भन्नु भयो । उहाँकोमा खाना खाइयो, उहाँको मै बसें । खाना खाएर कुराकानी गर्दै थियौं । बम पड्किएको आवाज आउन थाल्यो । सर पनि डराउनु भयो, म पनि डराए ।’  रातको सन्नाटामा विस्फोटका आवाजहरू झन् भयावह सुनिन्थे । त्यो रात उनीहरूले निद्राभन्दा बढी त्रासको अनुभूति गरे ।  भोलिपल्ट उनले अर्को निर्णय गरे । ‘नेपालको बाटो भएर जाँदा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले भारतको बाटो हुँदै धनगढी जाने,’ त्यो कहालीलाग्दो समय स्मरण गरेर उनले सुनाए, ‘धनगढी पुगिसकेपछि म बाँच्ने पक्का भएँ भनेर लामो स्वास फेरें ।’ कुखुराको खोरमा बितेको रात धनगढी पुगेपछि पनि अवस्था सहज थिएन । माओवादी गतिविधि बढिरहेको थियो । राति डेरातिर जाँदा बाटोमै विस्फोट हुने घटनाहरू सामान्यजस्तै भइसकेका थिए ।  त्यो दुश्य स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘म क्वार्टरमा पनि बस्न सक्दैनथें । धनगढीको उत्तरबेहडी भन्ने ठाउँमा मेरो एक जना साथीले डेरा खोजेर बसेको थिए । ढुकुटीको चाबीहरु सबै अफिसमै राखेर लक गरेर डेरामा बस्थें । म डेरामा जाँदा पनि बाटोमै बम पड्किन्थ्यो, कहिलेकाहीँ डेरामा नपुगिकन कुखुराको खोरतिर गएर रात बिताएको पनि छु ।’ संकटको त्यो समय केवल डरले भरिएको थिएन, जिम्मेवारीले पनि भरिएको थियो । बैंकको काम रोक्न मिल्दैनथ्यो । निरीक्षणमा जाँदा चार/पाँच जना अपरिचित मानिस देखिँदा पनि मनमा डर लाग्थ्यो । ‘विद्रोहकालिन समयमा निरीक्षण गर्न जाँदा ४/५ जना कोही आएपनि डराउँथ्यौं । माओवादीले २/४ पटक राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालयमा आक्रमण गर्याे । तर, कर्मचारी साथीहरु कसैलाई केही भएन,’ उनले सुनाए ।  गाउँबाट सुरु भएको यात्रा दयाराम शर्मा पंगेनी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१० मा जन्मिएका हुन् । उनका बाल्यकालका दिनहरू पहाडको शान्त वातावरण, विद्यालयका साधारण कक्षाकोठा र भविष्यका साना–साना सपनाहरूले भरिएका थिए ।  उनले कक्षा पाँचसम्म तेज प्राथमिक विद्यालयमा पढे । त्यसपछि बालसिता निमाविमा अध्ययन गरे र २०४९ सालमा दहथुम माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । बाल्यकालको पढाइ सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘एसएलसी भन्दामुनी म त्यति धेरै मिहिनेत गर्ने होइन तर, कम मिहिनेत गर्ने पनि होइन । विषय वस्तुलाई घोकेर भन्दा पनि बुझेर जानुपर्छ भन्ने स्वभावको थिएँ । फस्ट ब्वाई भएकाले सबै गुरुहरुले मन पराउनुहुन्थ्यो ।’  उनी थप्छन्, ‘त्यतिबेला म एक्स्ट्रोभेट नेचरको थिएँ । तर, अहिले आएर इन्ट्रोभट नेचर छ की जस्तो लाग्छ ।’ राष्ट्र बैंकसम्मको यात्रा प्लस टु, स्नातक र स्नातकोत्तर सबै अध्ययन उनले शंकरदेव क्याम्पसबाट पूरा गरे । स्नातक पढ्दै गर्दा उनले लोकसेवा आयोगबाट निजामति सेवाको परीक्षा पास गरे र रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा काम सुरु गरे ।  तर, राष्ट्र बैंकको अवसर देखेपछि उनले त्यतातिर पाइला मोडे ।  ‘राष्ट्र बैंक आउनु भन्दा अगाडि १०/११ महिना जति म निजामति सेवातर्फ रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा थिएँ । त्यहाँ पनि लोकसेवा नै पास गरेको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट असिस्टेन्ट र ४ वर्षपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हेड असिस्टेन्ट भएँ । हेड असिस्टेन्ट २/३ महिना मात्रै भएँ । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाँच दिएको थिएँ, २०५९ साउन २७ गते असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बनें ।’ ‘मेरो फाइल प्रमोशन कहिले पनि भएन । सधैँ लिखितमा नाम निकालेर नै हो । सहायकदेखि निर्देशकसम्म सबैमा लिखितबाट नै आएको हो,’ उनले भने ।  तेस्रो प्रयासमा बने निर्देशक  प्रधान सहायक, सहायक निर्देशक र उपनिर्देशक पद उनी पहिलो प्रयासमै बने । तर, निर्देशक बन्ने यात्रा भने तीन प्रयासपछि मात्र सफल भयो ।  दुई पटक लिखित परीक्षा पास गरे पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुँदा उनले हार मानेनन् ।  ‘मैले अरु बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ, अरु बढी परिस्कृत हुनुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ र अर्काे परीक्षामा उत्कृष्ट ढंगले मेरो जवाफहरु पेस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । तेस्रो पटकको प्रयासमा म निर्देशक भएँ,’ उनले भने ।  दयाराम आफ्ना आमाबुवाका एक्ला सन्तान हुन् । संघर्षपूर्ण जीवन बिताएर सफलता हासिल गरे पनि एउटा पीडा भने उनलाई सधैं खड्किन्छ । उनले आफ्नो सफलता बुबाआमालाई देखाउन पाएनन् ।  उनका छोरा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछन् भने छोरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् ।  दयाराम शर्मा पंगेनी आफ्नो करियरलाई इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठाको आधारमा हेर्छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अवसरलाई उनले जीवनकै महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् ।  राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा काम गर्ने धरातल दियो । समाजमा दयाराम शर्मा पंगेनी भनेर चिनाउने र उच्च शिर गरेर बस्न दिएको उनी बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकमा योगदान राष्ट्र बैंकको विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान तयार गर्नुपर्ने थियो । संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा रहँदा बिजनेश कन्टिन्यूटी प्लानमा भूमिका खेलेको उनले सुनाए । बैंकिङ विभागमा रहँदा पनि आफूले धेरै नै कामहरु गरेको उनको दाबी छ ।  ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको काम भएको थिएन । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक लगायत केही सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधि कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, करको दायरामा आएका थिएनन् । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपालमा व्यवसाय गरेबापतको डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको दायरा ल्याउने काम गर्याैं,’ उनले भने । भूटान, श्रीलङ्का, रसिया, म्यान्मार, अन्य अफ्रिकन मुलुक र बुद्ध धर्मावलम्बी रहका देशका नागरिकले आफ्नो देशको मुद्रा ल्याएर लुम्बिनीमा चढाउँछन् । लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकका धर्मावलम्बीहरुले चढाएको उक्त रकम सटही हुन नसकेर कोषमा थुप्रिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषले उक्त मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंकसँग पटक पटक अनुरोध गरिरहेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकबाट सटहीको काम हुन सकिरहेको थिएन । रुपन्देहीमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषको ननकन्भर्टेबल करेन्सीलाई सटही गर्ने काम पनि गरेको उनले सुनाए ।  ‘लुम्बिनी विकास कोषले धेर पटक अनुरोध गरेको थियो । हामी अध्ययन गरिरहेका थियौं । तर, म गइसकेपछि यो काम गर्नुपर्छ है भनेर लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्र बैंकको भैरहवा कार्यालयसँग समन्वय गर्याैं, गभर्नरज्यूबाट पनि स्पष्ट निर्देशन आयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो एजेन्सी बैंक सिंगापुरमा थियो, सीआइएमबि । दर्जनौं पटक अनुरोध गरेपछि करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबर सिंगापुरबाट सटही गरेर लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गर्याैं ।’   स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबार गर्छन् । तर, नेपाल बैंकसँग वर्षाैंदेखि अर्बाैं रुपैयाँ रिकन्सिलेसन हुन सकिरहेको थिएन । पछि आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल बैंकसँगको सरकारी कारोबारको पनि हिसाबमा देखिएको समस्या समाधान गरेको उनले सुनाए ।