सीआर भण्डारी

प्रियराज रेग्मी क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नम्बर ५०) का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । कम्पनीको रणनीतिक नेतृत्व, व्यवसाय विकास तथा विस्तारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका रेग्मीले दीर्घकालीन विकास र व्यावसायिक रणनीति निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । नेपालको पुँजी बजारको विकास र सुदृढीकरणका लागि नीतिगत छलफल तथा निजी क्षेत्रका पहलमा योगदान दिँदै आएका रेग्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार समितिका सभापति पनि हुन् । उनी नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । पुँजी बजारमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनले नेपालको धितोपत्र बजारको विकास, आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी छलफल र पहलमा सक्रिय योगदान दिँदै आएका छन् । पुँजी बजारका चुनौती, सम्भावना र सुधारका विषयमा पुँजी बजार समितिका सभापति रेग्मीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईंले केही दिनअघि ‘रोगी पुँजी बजारलाई तन्दुरुस्त पार्न सरकार र नियामकले एन्टिबायोटिक र भिटामिन दुवै चलाएको छ’ भन्नुभएको थियो । पुँजी बजारमा लागेको वास्तविक रोग के थियो ? सरकारले चलाएको एन्टिबायोटिक र भिटामिन के-के हुन् ? पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल घटिरहेको अवस्थामा सरकारले कर, संस्थागत सुशासन र संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेलगायत विषय समेटेर २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ । यसलाई भिटामिनका रूपमा हेर्नुपर्छ । सँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नियमकानुनमा सुधार गर्ने, कानुनी छिद्रहरू टाल्ने र व्यवसायीहरूको स्तरीकरण गर्ने, नियामकीय प्रबन्ध मिलाएर विकृति र विसङ्गति हटाउने काम भइरहेको छ । जस्तै, आईपीओमा भएका विकृति हटाउने र दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य निर्धारण निष्पक्ष होस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डले काम गरिरहेको छ । यस्ता विषयलाई मैले एन्टिबायोटिकका रूपमा सङ्केत गर्न खोजेको हुँ । पुँजी जुटाउन बजारमा आउनेभन्दा पनि सूचीकृत भएर लगानीकर्ताबाट पैसा लिएर जाने नियतले कम्पनीहरू आएको देखिन्थ्यो । पछिल्ला तीन-चार वर्षमा यस्तो प्रवृत्ति बढेको थियो । वास्तवमा जसलाई पुँजी चाहिएको छ, त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि प्रवर्द्धकहरूले पैसा लिएर जाने, थोरै सेयर र कम आपूर्ति भएका सेयरको मूल्य आकाशिने, लकइन अवधि खुल्दा मूल्य निकै तल झर्ने तथा सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा पनि मूल्यको उतारचढावबाट फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिलगायत गतिविधि पुँजी बजारमा थिए ।  साथै, पुँजी बजार सेयर बजारका रूपमा मात्रै सीमित रह्यो । वास्तविक अर्थमा पुँजी बजार बन्न सकेन । सेयर बजार यसको एउटा अङ्ग मात्रै हो । ऋणपत्र बजार चल्नुपर्छ, डेरिभेटिभ मार्केटको विकास हुनुपर्छ, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)को आकार बढ्नुपर्छ, लगानीकर्ताको सचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ र गुणस्तरीय लगानी हुनुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान दिन सक्नुपर्छ ।  आवश्यकताअनुसार कम्पनीले पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । अहिले आईपीओ जारी गर्ने र दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने व्यवस्था मात्रै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको कार्ययोजनाले सेयर बजारलाई फराकिलो बनाएर वास्तविक पुँजी बजार निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो कार्यान्वयन हुँदै गयो भने पुँजी बजारले वास्तविक स्वरूप लिन सक्ने देखिन्छ । यति धेरै सहजता हुँदाहुँदै पनि बजारले गति लिन सकेको छैन । समस्या नीतिगत व्यवस्थामा हो कि लगानीकर्ताको मनोबलमा ?  अहिले स्थायी सरकार छ । बजार सुधारका काम यही सरकारले गर्ने हो । सरकारप्रति पूर्ण विश्वास छ । नीतिमा ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । नीतिले एउटा दृष्टिकोण देखाउने हो । कार्ययोजनाले कस्तो नीति आउँछ भन्ने बाटो देखाएको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ । बजार तीन-चार वर्षदेखि थलिएर बसेको छ । बजारमा लगानी गर्नेभन्दा पनि सेयरको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट खेल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसरी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी क्षय भएर फेरि कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू पुरानै अवस्थामा नफर्किएकाले नयाँ पुँजी बजारमा आउन सकेको छैन । बजारमा केही सुधार देखियो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । हाम्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको क्षमता, सङ्ख्या र भूमिका कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर बजारलाई एउटा निश्चित स्तरमा पुर्याएपछि विस्तारै सर्वसाधारणको मनोबल बढ्दै जान्छ । मार्जिन कारोबार सुविधा लामो समयदेखि लगानीकर्ताको माग थियो । कार्यान्वयनमा आएपछि पनि यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएन । यसको मुख्य कारण के हो ? ब्रोकर कम्पनीहरूले पर्याप्त रूपमा प्रवर्द्धन नगरेका हुन् कि लगानीकर्ताले जोखिम लिन नचाहेका हुन् ? मार्जिन कर्जा लिएर मार्जिन कारोबार गर्नु भनेको सामान्यतया छोटो अवधिमा बजारमा हुने उतारचढावबाट फाइदा लिन चाहने कारोबारी (ट्रेडर) लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट थप रकम लिएर कारोबार गर्ने व्यवस्था हो । दीर्घकालीन लगानीका लागि भने ब्रोकरबाट भन्दा बैंकबाट कर्जा लिन लगानीकर्ताले प्राथमिकता दिन्छन् । यसको मुख्य कारण लागत हो । सेयर रोक्का नराखी आफूले चाहेको समयमा किनबेच गर्न पाउने, बैंकसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट कम गर्ने र बजारमा उपलब्ध अवसरको फाइदा लिन मार्जिन सुविधा उपयोग गरिन्छ । दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो बचतबाट वा कर्जा लिएर लगानी गरेको हुन्छ । उसले निश्चित मूल्यमा प्रवेश गर्ने र अर्को मूल्यमा निस्किने योजना बनाएको हुन्छ । तर, अहिले सेयरको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट फाइदा लिन खोज्ने धेरै ट्रेडरको लगानीयोग्य पुँजी सकिएको अवस्था छ । उनीहरूले आफ्नै पुँजी नहाली मार्जिन सुविधा पाउँदैनन् । नियामकले तोकेको ३० प्रतिशत पुँजी लगानीकर्ताले हाल्नैपर्छ । एकथरी ट्रेडर लगानीकर्ताको पुँजी सकिएको छ । उनीहरू आफ्नै पुँजीको व्यवस्था गरेर आउनुपर्छ । यसको अर्थ मार्जिन कर्जा चलेको छैन भन्ने होइन । विस्तारै यसको प्रयोग भइरहेको छ । ब्रोकरको आकार र कोषको आकारअनुसार दैनिक दुईदेखि अढाइ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर किनबेच मार्जिन सुविधामार्फत भइरहेको छ । ठूला ब्रोकरमा कारोबारको आकार अझ ठूलो पनि हुन सक्छ । धेरै ब्रोकर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा छन् र फण्डको व्यवस्था पनि गरिरहेका छन् । विस्तारै मार्जिन कारोबारको प्रभाव बजारमा देखिँदै जान्छ । त्यसको प्रभाव बजार उकालो लागोस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ नी ? हाम्रो बजार एकतर्फी प्रवृत्तिको छ । समस्या नै यहीँ छ । सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा पनि बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भने त्यसको कारण बुझ्नुपर्छ । मार्जिन सुविधाले बजार बढाउँछ नै भन्ने छैन । अहिले पनि कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने कतिपय कम्पनीको अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्य अहिले तीन-चार सय प्रतिशतसम्म घटेको छ । यो पनि सुधारको प्रभाव हो । समग्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सूचकाङ्क बजारको कुल पुँजीकरणका आधारमा गणना गरिन्छ । त्यसकारण समग्र सूचकाङ्कलाई हेरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । कम्पनीगत अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । अहिले लगानीकर्ताले गुणस्तरीय लगानी गरिरहेको देखिन्छ । कारोबारको कुल रकममा पहिले कारोबारीहरूको भूमिका बढी थियो । अहिले उनीहरूको भूमिका कमजोर भएको छ र वास्तविक लगानीकर्ताको भूमिका बढेको देखिन्छ । दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ता छोटो अवधिको कारोबारमा रमाउँदैनन् । उनीहरूले कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्छन् र निश्चित समयपछि अर्थतन्त्र तथा कम्पनीको अवस्था सुधार होला भन्ने अपेक्षासहित विस्तारै सेयर खरिद गर्दै जान्छन् । आफूले अपेक्षा गरेको मूल्यमा पुगेपछि सेयर बिक्री गर्छन् । कारोबारको मात्रा बढाउने काम मुख्यतः कारोबारीहरूले गर्छन् । अहिले उनीहरूको पुँजी नै सकिएको छ । पुँजी सकिएपछि कारोबार गर्ने क्षमता पनि रहँदैन । त्यसकारण अहिले वास्तविक लगानीकर्ताले बजारमा पैसा लगाइरहेका छन् । कारोबारीहरूको पुँजी क्षय भइसकेकाले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने क्षमता छैन । बजार घटेपछि कतिपय कारोबारी बाहिरिन सकेका छैनन् । उनीहरूले खरिद गरेको मूल्यमा बजार नपुगेकाले पर्खेर बसेका छन् । त्यसैले मार्जिन कर्जा लिएका र दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाएका लगानीकर्ताले ब्रोकरको मार्जिन सुविधा वा बैंकको कर्जामार्फत लगानी गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग पनि बढिरहेको छ । बैंकमार्फत पनि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपयोग भइरहेको छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका कमजोर देखिन्छ । बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, उनीहरू निर्णायक भूमिकामा देखिँदैनन् । यसको कारण नीतिगत अवरोध हो कि संस्थागत लगानीकर्ताकै कमजोरी ? संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? कसैले लगानी गर भनेर मात्रै संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्ने होइन । उनीहरूले दीर्घकालीन र निश्चित आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । ऋणपत्र बजार पनि एउटा विकल्प हो । उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी सेयरमा मात्रै केन्द्रित गर्दैनन् । किनभने उनीहरूले निक्षेपकर्ताबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना राख्छन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थाको नीति तथा पुँजी बजारलाई उपयोग गर्ने विषयमा बुझाइ र नियमकानुनमा केही कमजोरी देखिन्छन् । बीमा कम्पनीहरूले नियामकीय सीमासम्म लगानी गरिसकेका छन् । बैंकहरूका लागि हालै सहज नीति आएको छ । उहाँहरूले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला । चाडपर्व सकिएपछि उहाँहरूको बजारमा प्रवेश हुन सक्छ । थप सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरूको लगानी क्षमता बढाइदिन बीमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूका हकमा मन्त्रालयबाटै कहाँ समस्या छ र नियमकानुनमा के-कस्ता अवरोध छन् भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।  सीमित कम्पनीको सेयरमा अस्वाभाविक कारोबार हुने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गर्छ । ब्रोकरले शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गरेपछि नियामकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी छ ? ब्रोकर कम्पनीहरू आफैँ त्यस्ता कारोबार नियन्त्रण गर्न कति चनाखो छन् ? ब्रोकरले आफ्नो जोखिमको पक्ष हेर्ने हो । कुन सेयर कतिमा किन्ने र कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने विषय लगानीकर्ताको अधिकार हो । हामीले देखेसम्म वा प्रसङ्ग निस्किँदा लगानीकर्तालाई यो कम्पनीमा के विशेषता छ, किन किन्नुभएको हो, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन, यसको प्रतिसेयर आम्दानी कति छ, व्यवसायको अवधारणा के छ, खुद सम्पत्ति मूल्य कति छ र भविष्यमा सम्भावना कति छ भन्ने विषय हेरेर लगानी गर्न सुझाव दिन्छौँ । तर, यो सेयर किन्नुहोस् वा नकिन्नुहोस् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । ब्रोकरहरुले कारोबारको राफसाफ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ग्राहकले नियमअनुसार कारोबार गरेको छ कि छैन र भुक्तानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय हेर्ने हो । कुनै सेयर किन्न वा नकिन्न भन्नका लागि ब्रोकरसँग नियामकीय व्यवस्था पनि छैन । अहिले पूर्ण सेवासहितको दलाली सेवा उपलब्ध गराउने र लगानी परामर्श दिने व्यवस्था भयो भने हाम्रो भूमिका बढ्न सक्छ । अहिले हामीले लगानीकर्तालाई सचेत भएर लगानी गर्न र निश्चित आधारहरू हेरेर मात्रै लगानी गर्न सुझाव दिन सक्छौँ ।  शंकास्पद कारोबारमा ब्रोकरले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन्छन् कि दिँदैनन् ? व्यक्तिगत लगानीकर्ताका विषयमा हामीले सिधै रिपोर्ट गर्ने कुरा हुँदैन । बजारमा मूल्यको कृत्रिम उतारचढाव गरिरहेको छ, प्रतिनिधिमार्फत कारोबार भइरहेको छ, वास्तविक लाभग्राही अर्कै छ वा कारोबार शङ्कास्पद देखिएको छ भने त्यसबारे हामीले जानकारी दिन्छौं । तर, कुनै निश्चित लगानीकर्ताले यस्तो गरेको छ भनेर हामीले सिधै रिपोर्ट दिनेभन्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । कसले कति मूल्य बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने विषय अनलाइन कारोबार प्रणालीबाट निगरानी गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले कहाँ बसेर कारोबार गर्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरा भने कारोबार भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन सक्छ । ‘सर्कल ट्रेडिङ’ वा आपसी मिलेमतोमा कारोबार हुने गरेको आरोप पनि बजारमा सुनिन्छ । विभिन्न घटनाले बिचौलिया तथा समूहगत कारोबारको प्रश्नसमेत उठाएको छ । यस्तो गतिविधिमा ब्रोकरको संलग्नता वा सहयोग हुन सक्ने आशङ्कालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आइसके कि अझै सक्रिय छन् ? पुँजी बजारसँग सम्बन्धित घटना सार्वजनिक भएपछि त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिकिएको छ । ब्रोकरहरूको कार्यशैलीमा पनि धेरै सुधार भएको छ । कसरी काम गर्ने र कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने विषयमा ब्रोकरहरूले धेरै कुरा बुझेका छन् । आफ्नो नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा सचेत भएको देखिन्छ । जसकारण कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै घटेको पनि छ । बजारको संयन्त्रले त्यस्ता कम्पनीको अवस्थालाई बुझेर मूल्य तल ल्याएको देखिन्छ । कुनै न कुनै माध्यमबाट ठूलो रकम आएर केवल अनुमानका आधारमा मात्रै नभई मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पारेर सेयरको मूल्य बढाइएको थियो । तर, नियामकीय सुधार र ती घटनाले सबैलाई सचेत बनाएका छन् । अहिले बजार सुधारको चरणमा देखिन्छ । बजारको संयन्त्रले नै ती मूल्यलाई सच्याएको छ । आजभन्दा छ-आठ महिनाअघिको तुलनामा कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले निकै तल झरेको छ । लगानीकर्ताको माग छ- सेयर खरिद-बिक्री गर्दा मात्र कमिसन लिने र घाटामा सेयर बेच्दा कमिसन नलिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ब्रोकर व्यवसायीले भने सञ्चालन लागत बढेकाले अहिलेको कमिसन पनि पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूको वास्तविक लागत र नाफाको संरचना हेर्दा अहिलेको कमिसन दर उचित छ ? लगानी गर्ने ठाउँमा लगानीकर्ता भएनन् भने ब्रोकर, नियामक, बजार सञ्चालक वा बजारमा सहभागी अन्य संस्थाको काम हुँदैन । पहिलो प्राथमिकता लगानीकर्ता नै हुन् । तर, लगानी गरिसकेपछि नाफा र घाटा हुनु स्वाभाविक हो । ब्रोकर कम्पनी वा यो प्रक्रियामा संलग्न संस्थाले लगानीकर्ताको नाफा हामीलाई दिनुहोस् भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी, घाटा लागेको बेलामा मध्यस्थता गर्ने संस्थाले आफ्नो शुल्क नलिने वा लगानीकर्ताको घाटा बेहोर्ने भन्ने हुँदैन । एक सय रुपैयाँमा किनेको सेयरको मूल्य दुई सय रुपैयाँ पुग्यो भने पनि नाफा हुन सक्छ । तर, तीन सय रुपैयाँमा किनेको सेयरको मूल्य दुई सय रुपैयाँमा झर्यो भने घाटा हुन्छ ।  बजारमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्छ । लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल निश्चित स्तरभन्दा तल रह्यो भने सेवाको गुणस्तर बढ्न सक्दैन । त्यसैले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको क्षेत्रमा कति पुँजी छ, त्यसले वार्षिक रूपमा कति प्रतिफल दिएको छ, बढ्दो बजारमा प्रतिफल कस्तो हुन्छ, घट्दो बजारमा कस्तो हुन्छ र औसतमा कस्तो छ भन्ने विषय तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजी पनि धेरै बढिसकेको छ । तर, त्यो पुँजीले पर्याप्त काम पाएको छैन । पुँजीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई नहेरी सतही रूपमा कमिसन धेरै भयो वा थोरै भयो भन्ने विषयमा म पनि उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसरी नै माग गर्नु पनि उचित हुँदैन । विगत पाँच-छ वर्षमा ब्रोकर कमिसन दुई-तीन पटक पुनरावलोकन भइसकेको छ । व्यवसायीलाई दिगो रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्तरमा कमिसन कायम गर्नुपर्छ । त्योभन्दा तल गयो भने व्यवसायीले सेवा दिन सक्दैनन् । अहिले तोकिएको ब्रोकर कमिसन समग्रमा उचित नै रहेको छ । मध्यम आकारका पुराना ब्रोकरले वार्षिक १०-१२ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् । नयाँ ब्रोकरहरूमा भने एकाधबाहेक त्यस्तो प्रतिफल पनि छैन । नयाँ ब्रोकरलाई व्यवसाय टिकाउन समेत कठिन भइरहेको छ । उनीहरूले आफ्नै पुँजीबाट खर्च धानिरहेका छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ कि ब्रोकरको सङ्ख्या मात्रै बढेको हो ? नयाँ र पुराना ब्रोकरबीचको प्रतिस्पर्धाले लगानीकर्ताले पाउने सेवा र शुल्कमा कस्तो परिवर्तन देख्नुभएको छ ? अहिलेसम्म ब्रोकरहरूले दिने सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको जस्तो लाग्दैन । यसको कारण नियामकीय व्यवस्था पनि हो । हामीले कसैलाई सेयर किन्नुहोस् र कसैलाई बेच्नुहोस् भन्न सक्दैनौँ । लगानी परामर्श दिने अनुमतिपत्र पनि छैन । उपलब्ध सूचनाका आधारमा लगानीकर्ताले सोधेमा जानकारी दिने हो । कमिसन घटबढ गर्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । ब्रोकरको अनुमतिपत्र लिँदा न्यूनतम पुँजी २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यो पुँजी उपयोग गर्न ब्रोकरहरूले कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताभन्दा कारोबारी बढी भए । नयाँ ब्रोकर आएपछि बजार लगानीभन्दा कारोबारतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । अहिले भने बजार आधारभूत पक्षमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । आधारभूत पक्षको विश्लेषण गरेर लगानी गरेपछि प्रतिफल कम वा बढी हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण पुँजी नै सकिने अवस्था सामान्यतया हुँदैन । नयाँ ब्रोकर कम्पनी आएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यो पनि होइन । उहाँहरूको पुँजी ठूलो भयो, तर व्यवसायलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त ग्राहक आधार भएन । त्यसैले ग्राहक तान्नुपर्ने अवस्था आयो । बजारमा सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको आवतजावत पनि बढ्यो । कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्नुभन्दा व्यवसायलाई दिगो बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ब्रोकरको सङ्ख्या घटाउन आवश्यक छ ? बलिया संस्था बनाउनुपर्छ । किनभने यो जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो । अब ब्रोकरहरूको ध्यान पर्याप्त तरलता कायम गर्ने र समयमै राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नेमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि पुँजीका आधारमा बलिया संस्था निर्माण गरेर एउटै स्थानबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ । ब्रोकरको व्यवसाय विस्तारका लागि नियामकबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? ब्रोकर व्यवसायीहरूको दीर्घकालीन नीतिसम्बन्धी व्यवस्था जारी भएको छ । त्यसमा कुन श्रेणीका ब्रोकरले के-के काम गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । अहिले पनि यस्तो व्यवस्था नभएको होइन । तर, तल्लो श्रेणीका ब्रोकरले निक्षेप सदस्य सेवा, मार्जिन कर्जा र कमिसनमा आधारित दलाली सेवा मात्रै दिन सक्छन् । माथिल्लो श्रेणीमा पुगेपछि लगानी परामर्श र लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनजस्ता सेवा दिन सक्छन् । उनीहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान क्षमता पनि बढ्दै जान्छ र लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् । त्यसका लागि काम गर्न आवश्यक वातावरण खुला हुनुपर्छ । हामीले पनि अनुमतिपत्र लिइसकेपछि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । कुन श्रेणीको ब्रोकरले के काम गर्न पाउने भन्ने कुरा नियामकीय व्यवस्थाबाटै निर्धारण हुन्छ । अनलाइन कारोबार बढेसँगै लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?  विगतमा अनलाइन कारोबार प्रणाली नहुँदा ब्रोकरमाथिको निर्भरता बढी थियो । लगानीकर्ताले ब्रोकरसँग सल्लाहसुझाव पनि लिने गर्थे । ब्रोकरले भनेअनुसार केही हदसम्म बजार प्रभावित हुन्थ्यो । तर, अहिले अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि अत्यावश्यक पर्दा मात्रै कुराकानी हुन्छ । नियामकीय व्यवस्थाको पालना गर्दै लगानीकर्ताले आफैँ अनलाइन कारोबार गर्नुहुन्छ । हाम्रो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि कम भएको छ । सामाजिक सञ्जाल, वित्तीय सचेतना र अन्य माध्यमको विकाससँगै लगानीकर्ताहरू ब्रोकरमा मात्रै निर्भर नभई स्वअध्ययन गर्ने, साथीभाइसँग सल्लाह गर्ने, समाचार पढ्ने र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्ने दिशामा गएको देखिन्छ । भौतिक रूपमा भेटघाट कम हुँदा ब्रोकरसँगको परामर्श पनि घटेको छ । अनलाइन कारोबारको सुविधाले लगानीकर्तालाई आफैँ कारोबार गर्न सक्षम बनाएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आउँदा कारोबार प्रभावित हुने गरेको छ । केही दिनअघि डेटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भएपछि कारोबारसमेत स्थगित भएको थियो । यस्तो जोखिमका लागि ब्रोकर कम्पनीहरू कति तयार छन् ? साइबर सुरक्षा र तथ्याङ्क सुरक्षामा ब्रोकरहरूको लगानी पर्याप्त छ ? पहिलेदेखि नै ब्रोकरहरूले आफ्नो डाटा सेन्टर र प्राविधिक पूर्वाधारमा निश्चित स्तरको खर्च गर्दै आएका छन् । पछिल्लो घटनाबाट पूर्वाधार निर्माणमा लाग्न सक्छन् । तर, यी सबै विषय गुणस्तरीय सेवा दिनेसँगै जोडिन्छन् । खर्च गर भन्न मात्रै मिल्दैन, त्यसअनुसार व्यवसायको सम्भावना पनि हुनुपर्छ । छोटो अवधिमा ब्रोकरहरूले खर्च गर्न सक्छन् । तर, त्यसअनुसार बजारको संयन्त्र वा व्यावसायिक वातावरण भएन भने उनीहरू थप खर्च गरेर बस्दैनन् । संस्थागत रूपमा ब्रोकरलाई ठूलो बनाउने, गुणस्तरीय सेवा दिने र समान प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा उनीहरूले आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पुँजी लगानी गरिसकेपछि निश्चित स्तरको न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना पनि हुनुपर्छ । यद्यपि, घट्दो बजारमा त्यस्तो प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन । औसतमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था भयो भने ब्रोकरहरू लगानी गर्न तयार हुन्छन् । बजार घट्दा साना लगानीकर्ता नियामक र सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आन्दोलन गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता तुलनात्मक रूपमा मौन देखिन्छन् । बजारमा वास्तविक प्रभाव र निर्णयकारी शक्ति साना लगानीकर्ता हुन् कि ठूला लगानीकर्ता ? संस्थागत वा ठूला लगानीकर्ताको सेयर लामो समयसम्म राखिराख्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । उनीहरूले तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । साना लगानीकर्ता वा वित्तीय सचेतना कम भएका लगानीकर्ताले बजारका आधारभूत सिद्धान्त नबुझेका हुन सक्छन् । उनीहरूको पुँजी क्षय भएपछि आवेग उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । संस्थागत लगानीकर्ता नभएको बजारमा पौडी खेल्न नजानेको मानिस तीव्र बहाव भएको नदीमा पस्यो भने बगाउन सक्छ । तर, पौडी खेल्ने पोखरीमा त्यस्तो जोखिम कम हुन्छ । हाम्रो बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने संयन्त्र कमजोर छ र संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता पनि कम छ । त्यसैले बजारमा उतारचढाव धेरै हुन्छ । बजारमा धेरै उतारचढाव हुँदा पुँजी क्षय भएपछि ब्रोकर र नियामकलाई दोष दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय नियमकानुनमा कानुनी छिद्र हुन सक्छन् र सुधार आवश्यक हुन सक्छ । तर, बजार बढेको समयमा भने ती कमजोरी धेरैले बिर्सने गरेका छन् ।  पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ? उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिरहेका छन् कि विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा समूहको माध्यमबाट बजारमा प्रभाव पारिरहेका छन् ? ठूला व्यावसायिक घराना सेयर कारोबारमा सक्रिय नभएका हुन सक्छन्, तर पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरूमा उनीहरूको उपस्थिति छ । बैंक, बीमा कम्पनी र सामूहिक लगानी कोषमार्फत पनि व्यावसायिक घरानाको संलग्नता रहन्छ । व्यक्तिका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा नआए पनि संस्थागत रूपमा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू बजारमा सक्रिय हुन्छन् । पछिल्लो समय सबै व्यवस्था सहज भइरहँदा बजार माथि जाने हो भने कहाँसम्म पुग्ला ? यस्तो पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । सरकारले सुधारका धेरै काम गरेको छ र थप काम पनि यही सरकारले गर्ने हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । सरकारले यी सुधारलाई निरन्तरता दिँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ । यी सुधार हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसको प्रभाव पुँजी बजारमा पर्छ । आईपीओ जारी गर्नेदेखि दोस्रो बजारलाई सन्तुलित बनाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउनेसम्मका सुधारका काम भइरहेका छन् । यसले पुँजी बजारलाई सन्तुलित बनाउँदै लगानीका लागि भरोसायोग्य बनाउन मद्दत गर्छ । तर, सूचकाङ्क कति पुग्छ र कुन समयसम्म पुग्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । सरकारले ल्याएका योजना र नियामकले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भए भने अबको डेढदेखि दुई वर्षभित्र बजार निकै सुन्दर अवस्थामा पुगेको देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजारका विषयमा छलफल गर्दा तपाईं पनि सहभागी हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पुँजी बजारप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभयो ? नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक पुँजी बजारका विषयमा चासो राखेर छलफलका लागि बोलाउने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारका समस्या के-के हुन् भनेर चासो लिनुभयो । त्यसैले उहाँको धारणा छुट्टै सोधिरहनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले कामबाटै आफ्नो धारणा देखाइसक्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट करका दर परिवर्तन भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने भनिएको छ । निश्चित समयसीमाभित्र विभिन्न काम गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । अब थप के धारणा खोज्ने ? सरकार पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छ र अर्थतन्त्रको विकासका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसमा कुनै शङ्का छैन ।

काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा लामो समयदेखि लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाले उठाउँदै आएको विषय हो- मार्जिन ट्रेडिङ । आफ्नो स्वपुँजीसँगै ब्रोकरमार्फत कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्न पाउने यो व्यवस्थाले बजारमा कारोबार बढाउने, लगानीकर्ताको क्रयशक्ति विस्तार गर्ने र बजारलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।  तर, मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको केही समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभाव बजारमा अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । बरु ब्रोकर कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम कर्जा लिएर स्रोत व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । तथ्यांकअनुसार १९ वटा धितोपत्र दलाल कम्पनीले मार्जिन कारोबारका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका छन् ।  यति ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन भए पनि बजारमा मार्जिन कारोबारको गतिविधि भने सुस्त छ । आखिर बजारमा लामो समयदेखि माग हुँदै आएको मार्जिन ट्रेडिङ किन प्रभावकारी हुन सकेन ? लगानीकर्ता र ब्रोकर व्यवसायीका अनुभव हेर्दा यसको कारण ब्याजदरदेखि बजारको कमजोर मनोविज्ञान र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य सेयरको सीमिततासम्म देखिन्छ । लगानीकर्ता तारा फुलेलका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएपछि बजारमा सुधार आउने र लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमताअनुसार ठूलो कारोबार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यो अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन । उनका अनुसार कतिपय ब्रोकरले मार्जिन कर्जामा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो कर्जा लिँदा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थपेर कर्जा पाइने अवस्थामा ब्रोकरमार्फत लिइने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसमाथि प्रतिबद्धता रकमको समेत पूर्ण ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो लगानीकर्ताबाट आउने गरेको उनले बताए । ‘मार्जिन ट्रेडिङ आउँदा बजारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, ब्याजदर महँगो हुँदा प्रभावकारी हुन सकेन,’ लगानीकर्ता फुलेलले भने । उनका अनुसार बजारको समग्र अवस्था पनि लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक नरहेकाले मार्जिन कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको सेयर कर्जासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बैंक र ब्रोकरको ब्याजदरमा एकदेखि डेढ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन । लगानीकर्ताले ढुक्क भएर मार्जिन कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने । एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङको माग बजारमा रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार भने अझै बलियो बन्न सकेको छैन । पछिल्ला चार-पाँच वर्षदेखि बजारमा आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीका सेयर अपेक्षित रूपमा चल्न नसकेको उनले बताए । बजारमा केही कारोबारमुखी अर्थात् छोटो अवधिमा मूल्य उतारचढाव हुने सेयर मात्र सक्रिय रहेकाले मार्जिन कारोबारको प्रभाव विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मार्जिन ट्रेडिङ मुख्यतः फण्डामेन्टल्ली बलिया कम्पनीका सेयर खरिदका लागि उपयोग हुने हो । तर, अहिले बजारमा त्यस्ता सेयर पर्याप्त रूपमा चलेका छैनन्,’ ती ब्रोकर व्यवसायीले भने । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मार्जिन कारोबारका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । त्यसअनुसार सबै कम्पनीका सेयरमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुँदैन । कारोबार भइरहेका कतिपय सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य नहुने भएकाले सक्रिय लगानीकर्ताले पनि अपेक्षित सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीका सेयरमा भने कारोबारको परिमाण ठूलो हुने भएकाले त्यस्ता सेयरमा ठूलो रकम परिचालन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताए । अर्का एक ब्रोकर व्यवसायीले बजारको वर्तमान मनोविज्ञान नै मार्जिन ट्रेडिङको विस्तारका लागि मुख्य चुनौती बनेको बताए । उनका अनुसार केही लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुरु गरिसके पनि बजारमा सकारात्मक समाचारले समेत अपेक्षित प्रभाव पार्न नसकेको अवस्था छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर हुँदा सानो नकारात्मक घटनाले समेत बजारमा त्रास सिर्जना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा राम्रो समाचार आउँदा पनि त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता हिच्किचाउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।  दसैँ-तिहारको समय, त्रैमासिक अन्त्य तथा अन्य मौसमी कारणले समेत बजारमा दबाब सिर्जना गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, बजारमा सुधारको संकेत देखिएसँगै मार्जिन कारोबारले गति लिन सक्ने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार अहिले धेरै लगानीकर्ता बजारमा केही सुधार आएपछि मात्रै मार्जिन कर्जा लिएर लगानी गर्ने मनस्थितिमा छन् । ‘माग छैन भन्ने होइन । बजार अलिकति सुधार भयो भने मार्जिन ट्रेडिङमा ठूलो छलाङ आउन सक्छ,’ उनले भने । केबिएल सेक्युरिटिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय रेग्मी बजारमा फण्डामेन्टल्ली बलिया कम्पनीका सेयरको मूल्य बढ्न थालेसँगै मार्जिन ट्रेडिङ पनि बढ्ने बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा मार्जिन ट्रेडिङ सञ्चालन गर्न थालेपछि फण्डामेन्टल्ली बलिया कम्पनीका सेयर सस्तो मूल्यमा पाउन कठिन हुने उनले बताए । त्यस्ता कम्पनीका सेयर संस्थागत तथा मार्जिन लगानीकर्ताले समेत खरिद गरिसकेकाले अहिलेको मूल्यमा नयाँ लगानीकर्ताले अवसर पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीको पालो आउँदैछ । तर, कारोबारमुखी सेयरमा सक्रिय रहँदा कतिपय ट्रेडरको पुँजी सकिइसकेको अवस्था छ । अब मार्जिन हालेर लगानी गर्नका लागि पनि उनीहरूसँग पर्याप्त रकम छैन,’ सीईओ रेग्मीले भने । कलश स्टक मार्केटका प्रबन्ध निर्देशक शालिकराम अधिकारी मार्जिन ट्रेडिङ प्रभावकारी हुने चरणमै रहेको बताउँछन् । बजार लामो समयसम्म सञ्चयको अवस्थामा रहेपछि पछिल्लो समय नीतिगत वातावरण सहज बन्दै गएको उनको भनाइ छ । बजारमा सकारात्मक वातावरण निर्माण हुँदै गएमा मार्जिन कर्जाले लगानीकर्तालाई बैंकको सेयर कर्जाभन्दा सहज र छिटो विकल्प उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यो सुरुवाती अवस्था भएकाले प्रभावकारी नदेखिएको हो । जब लगानीकर्तामा ब्रोकरको मार्जिन कर्जा सहज र छिटो हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ, त्यसपछि यसको प्रभाव देखिन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बजार माथितर्फ फर्किन थालेमा मार्जिन ट्रेडिङले पनि तीव्र गति लिन सक्छ । ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने यस्तो कर्जा लगानीकर्ताका लागि उपयोगी वित्तीय साधन बन्न सक्ने उनको विश्वास छ । २५ अर्ब ५५ करोड कर्जा परिचालन मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम परिचालन गरिसकेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १९ वटा ब्रोकर कम्पनीले कुल २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका छन् ।  सबैभन्दा धेरै नासा सेक्युरिटिजले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएको छ । कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज र अनलाइन सेक्युरिटिजले २-२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । त्यस्तै, भिजन सेक्युरिटिज, डायनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज र त्रिशक्ति सेक्युरिटिजले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका दरले कर्जा लिएका छन् । जेएफ सेक्युरिटिज, नेपाल स्टक हाउस, सिक्योर्ड सेक्युरिटिज, सनी सेक्युरिटिज, इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, शुभकामना सेक्युरिटिज, क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज र कलश स्टक मार्केटले १-१ अर्ब रुपैयाँका दरले कर्जा लिएका छन् । दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीले ५५ करोड रुपैयाँ र केबिएल सेक्युरिटिजले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले आफ्नो तथ्यांकलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने भन्दै २०७९ कात्तिकमा ‘तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ ल्यायो । कार्यविधिले नेप्सेबाट उपलब्ध हुने तथ्यांक प्रयोग गरेबापत विभिन्न वर्गका प्रयोगकर्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।  नेप्सेको उद्देश्य आफ्नो तथ्यांकलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्ने र त्यसबाट आम्दानीसमेत बढाउने थियो । तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा यसको प्रभाव भने उल्टो देखिएको छ । नेप्सेका अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि नयाँ प्रयोगकर्ताले तथ्यांक खरिदका लागि आवेदन नै दिएका छैनन् । कार्यविधि आउनुअघि नेप्सेबाट अनुमति लिएर करिब १० वटा संस्थाले तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, नयाँ शुल्क र सर्तसहितको व्यवस्था लागू भएपछि ती संस्थाले समेत अनुमति नवीकरण नगरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । हाल ‘नेपाली पैसा’ र ‘सोर्स कोड’ नामका दुई संस्थाले मात्रै नेप्सेबाट आधिकारिक रूपमा तथ्यांक खरिद गरिरहेको नेप्से स्रोतले जनाएको छ । ‘शुल्क महँगो भएकाले तथ्यांक खरिदका लागि प्रयोगकर्ता आउन सकेनन्’, नेप्से स्रोतले भन्यो । नेप्सेले तथ्यांकको प्रयोगलाई व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक, व्यावसायिक र संस्थागत प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, वित्तीय विश्लेषक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चार माध्यम, तथ्यांक वितरक तथा वित्तीय औजार विकासकर्ता कम्पनीलगायतका लागि फरक-फरक शुल्क र मापदण्ड तोकिएको छ ।  नेप्सेबाट वास्तविक समयमा उपलब्ध हुने सबै तथ्यांक प्रयोग गर्न विदेशी कम्पनीले मासिक २ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा वित्तीय विश्लेषक कम्पनीका लागि वास्तविक समयको तथ्यांक प्रयोग गर्न मासिक ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।  तथ्यांक वितरक कम्पनी तथा वित्तीय औजार विकासकर्ता कम्पनीले व्यापारिक तथा पुनःवितरण प्रयोजनका लागि मासिक १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सञ्चार माध्यमले समाचार प्रयोजनका लागि वास्तविक समयको सबै तथ्यांक प्रयोग गर्दा मासिक ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्था, विश्वविद्यालय र कलेजका लागि भने मासिक ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । आवश्यकताअनुसार सीमित तथ्यांकसमेत प्रयोग गर्न सकिने र त्यसअनुसार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, शुल्क मात्रै होइन, तथ्यांक प्रयोग गर्न चाहने संस्थाका लागि नेप्सेले विभिन्न मापदण्डसमेत तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा वित्तीय विश्लेषक कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ, कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा १५ जना कर्मचारी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, तथ्यांक वितरक तथा वित्तीय औजार विकासकर्ता कम्पनीका लागि न्यूनतम् चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ, तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा आठ जना कर्मचारी हुनुपर्नेछ । सञ्चारमाध्यमले तथ्यांक प्रयोग गर्न न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँ, तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा १० जना कर्मचारी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न शुल्क तिर्ने मात्रै होइन, सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले विभिन्न कागजातसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रूपमा तथ्यांक प्रयोग गर्न चाहनेले प्रयोगको उद्देश्य स्पष्ट खुलाइएको निवेदन दिनुपर्नेछ । विद्यार्थी भए सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्रसमेत आवश्यक पर्छ । संस्थागत प्रयोगका लागि विश्वविद्यालयको हकमा डिनको कार्यालय र निजी शैक्षिक संस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्नेछ । निजी शैक्षिक संस्थाले संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, तथ्यांक वितरकका लागि तथ्यांक बिक्री तथा वितरण गर्न सक्ने उद्देश्य खुलेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, सञ्चार माध्यमका लागि सूचना विभागमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । एपिआई जडानका लागि सर्भर, आईपी ठेगाना, सञ्जाल रेखाचित्र, विस्तृत व्यापार योजना लगायतका विवरणसमेत माग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । आवश्यक ठानेमा नेप्सेले थप जानकारीसमेत माग गर्न सक्नेछ । यसरी हेर्दा तथ्यांक प्रयोगका लागि शुल्कसँगै संस्थागत योग्यता, कागजात र प्राविधिक विवरणको व्यवस्था गरिएको छ । यही कारण पनि सम्भावित प्रयोगकर्ताले नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न चासो नदेखाएको हुन सक्ने देखिन्छ । आम्दानी बढाउने उद्देश्य, प्रयोगकर्ता भने घटे नेप्सेको आम्दानी संरचना हेर्दा तथ्यांक तथा सूचना सेवाबाट हुने आम्दानीको हिस्सा निकै सानो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेप्सेले धितोपत्र कारोबारबाट २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र अन्य सेवा बिक्रीबाट ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसै वर्ष नेप्सेले विभिन्न गैरसञ्चालन तथा लगानी आम्दानीबाट ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । यसअनुसार सञ्चालन र गैरसञ्चालन आम्दानीको अनुपात करिब ८३:१७ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको कुल आम्दानीमा धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त कमिसनको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो । सदस्यता शुल्क तथा सूचीकरणबाट २ प्रतिशत, टीएमएस तथा तथ्यांक शुल्कबाट १ प्रतिशत र अन्य आम्दानीबाट १७ प्रतिशत योगदान रहेको थियो । अन्य आम्दानीमा लाभांशको हिस्सा १० प्रतिशत र ब्याजको हिस्सा ७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने नेप्सेले धितोपत्र कारोबारबाट २ अर्ब ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ । यी तथ्यांकले नेप्सेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अझै पनि धितोपत्र कारोबारमा निर्भर रहेको देखाउँछन् । तथ्यांक तथा सूचना सेवाबाट हुने आम्दानीलाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि हालको शुल्क र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाले त्यसलाई विस्तार गर्न नेप्सेले सकेको छैन ।  विश्वका प्रमुख स्टक एक्स्चेञ्जहरूको आम्दानी संरचना हेर्दा भने तस्वीर फरक देखिन्छ । धितोपत्र कारोबारसँगै सूचना प्रविधि, तथ्यांक तथा अन्य सूचना सेवाबाट हुने आम्दानीलाई उनीहरूले महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरेका छन् । अष्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एक्स्चेञ्जको कुल आम्दानीमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आम्दानीको हिस्सा २३.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कोरिया एक्स्चेञ्जमा २०.२ प्रतिशत, बुर्सा मलेसियामा १०.३ प्रतिशत, ढाका स्टक एक्स्चेञ्जमा ६.६ प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आम्दानीको रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ आधुनिक स्टक एक्स्चेञ्जका लागि कारोबार शुल्क मात्रै आम्दानीको आधार होइन । तथ्यांक, बजार सूचना, प्रविधि र विभिन्न सूचना सेवासमेत आम्दानीका महत्वपूर्ण स्रोत बनिरहेका छन् । नेपालमा भने नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता नै घट्दै गएका छन् । कार्यविधि लागू हुनुअघि अनुमति लिएर तथ्यांक प्रयोग गर्ने करिब १० संस्थामध्ये अधिकांशले नवीकरण नगर्नु र हाल दुई संस्थाले मात्रै आधिकारिक रूपमा तथ्यांक खरिद गर्नुले नेप्सेको वर्तमान नीति र बजारको आवश्यकताबीच दूरी रहेको संकेत गर्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज पुनर्संरचना प्रतिवेदन, २०८२ ले पनि यही विषयलाई औंल्याउँदै नेप्सेले सूचना प्रविधि र तथ्यांक सेवासँग सम्बन्धित थप आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तथ्यांकलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत बनाउने हो भने शुल्क तोक्ने मात्र होइन, प्रयोगकर्ता बढाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा पुस्ता यतिबेला बिदाइको संघारमा छ । तीन दशकअघि केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश गरेका कर्मचारी पुस्ता अब एकपछि अर्को गर्दै सेवाबाट बाहिरिँदैछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मात्रै राष्ट्र बैंकका करिब १६१ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको इतिहासमै एकै आर्थिक वर्षमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान लागेको यो पहिलोपटक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार १६१ जना कर्मचारीमध्ये १४१ जना २०५३ मा प्रवेश गरेका र बाँकी कर्मचारी अन्य समयमा प्रवेश गरेर विभिन्न कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो लट भने कात्तिकमा बाहिरिँदैछ । कात्तिकमा मात्रै करिब ७४ जना कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि माघमा १५-२० जनाको हाराहारीमा र बाँकी कर्मचारी चैत तथा अन्य महिनामा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट सहायकदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मका विभिन्न तहका कर्मचारीको ठूलो समूह बाहिरिँदैछ । राष्ट्र बैंकमा अहिले देखिएको अवकाशको ठूलो लहरको मुख्य कारण २०५३ सालमा भएको ठूलो संख्याको कर्मचारी भर्ना हो । त्यतिबेला काठमाडौंसहित देशभरका विभिन्न शाखामा चरणबद्ध रूपमा २ सय हाराहारी कर्मचारी नियुक्त भएका थिए । काठमाडौंमा एउटा लट माघमा २१ जना र अर्काे लट चैतमा ९६ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो भने बाँकी काठमाडौं बाहिरबाट विभिन्न चरणमा १ सय जना हाराहारी कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।  राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार २०५३ सालमा भर्ना भएका कर्मचारीमध्ये चालु आवमा १४१ जना यही आर्थिक वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रवेश गरेकाले अहिले उनीहरू पनि ठूलो संख्यामै बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको अवकाश एउटै आधारमा हुँदैन । कर्मचारी कुन तहमा छन् र कहिले सेवा प्रवेश गरेका हुन् भन्ने आधारमा अवकाशको समय फरक हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार सामान्य कर्मचारीका लागि दुईवटा प्रमुख अवकाशका आधार छन्- एउटा ५८ वर्षको उमेर हद र अर्काे ३० वर्षको सेवा अवधि । यीमध्ये जुन आधार पहिला पूरा हुन्छ, त्यहीअनुसार कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । उदाहरणका लागि २० वर्षको उमेरमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गर्दा ५० वर्षको मात्रै हुन्छ । यस्तो कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म कुर्नुपर्दैन । ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्छ । तर ३५ वर्षको उमेरमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गर्नुअघि नै ५८ वर्ष पुग्छ । यस्तो अवस्थामा २३ वर्ष सेवा गरेपछि नै उमेर हदका कारण अवकाश लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको तह बढ्दै जाँदा अवकाशका आधार पनि थपिन्छन् । कार्यकारी निर्देशकका लागि ५८ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्ष पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कुनै कर्मचारी ५७ वर्षको उमेरमा कार्यकारी निर्देशक भए पनि एक वर्षपछि ५८ वर्ष पुग्दा अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पनि कार्यकारी निर्देशकको सात वर्षे अवधि बाँकी छ भनेर बसिरहन पाउँदैन । निर्देशक पदका लागि पनि ५८ वर्षको उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै निर्देशक पदमा १२ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था कर्मचारी विनियमावलीमा छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार माथिल्लो तहका पद संख्या सीमित हुने भएकाले लामो समय एउटै पदमा रहेर माथिल्लो तहमा जाने अवसर रोक्न नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ जना कार्यकारी निर्देशक अवकाशमा जाने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यकारी निर्देशकहरू रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा पंगेनी, रामशरण खरेल, राजनविक्रम थापा, राजेन्द्र भट्टराई, मुक्तिनाथ सापकोटा क्रमशः अवकाशमा जाने क्रममा छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा स्वाभाविक रूपमा संस्थागत कामकारवाहीमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकभित्र छ । एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार ईडी मात्रै मात्रै एक वर्षमा ८ जनासम्म कर्मचारी बाहिरिने अवस्था रहँदा कामकारवाहीमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । ‘छोटो अवधिमै धेरै कर्मचारी नीतिगत तहमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अनुभवी कर्मचारी उमेरमै बाहिरिनुपर्ने भयो । सहायक तहबाट आएका कर्मचारीलाई एकैपटक विशिष्ट तहमा पुर्याउन पनि सम्भव हुँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तल्लो तहमा पर्याप्त समय काम नगरेका कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्दा निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक परिपक्वता विकास गर्न समय लाग्न सक्छ ।’  राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी कहिले नियुक्त भए, कहिले ३० वर्ष सेवा पुग्छ, कहिले ५८ वर्ष उमेर पुग्छ र कुन तहमा कति समय रहन्छ भन्ने विवरण संस्थागत रूपमा गणना गरेर राखिएको हुन्छ । यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले हरेक पाँच वर्षमा मानव संसाधन योजना अर्थात् एचआर प्लान बनाउने गर्छ ।  हाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८४/८५ सम्मलाई समेटेर मानव संसाधन योजना बनाएको छ । २०८३ मा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने विषयलाई पनि उक्त योजनामा समेटिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या पहिले नै थाहा हुन्छ । त्यसैअनुसार कुन वर्ष कति पद रिक्त हुन्छ र कहिले कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने योजना बनाइएको हुन्छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।  त्यसैले नियमित अवकाशलाई राष्ट्र बैंकले कर्मचारी व्यवस्थापनकै एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान लागे पनि नयाँ जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया रोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी र कर्मचारी नियुक्तिको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाह्य स्रोत दुवैबाट कर्मचारी ल्याउने योजना छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३०१ जनाको दरबन्दी कायम छ । कर्मचारीको आकारलाई पुनर्संरचना गर्ने क्रममा डेपुटी डाइरेक्टरको दरबन्दी करिब ४० वटासम्म घटाउने योजना पनि रहेको उनी बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकमा अवकाशमा जाने कर्मचारीले सेवाबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिनुअघि एक महिना अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कात्तिक ११ गते अवकाश हुने कर्मचारीहरू अहिले नै बिदामा बसिसकेका छन् भने कात्तिक १६ गते अवकाश हुने कर्मचारी असोज १६ गतेदेखि बिदामा बस्दैछन् ।  राष्ट्र बैंकभित्र अवकाश प्रणाली योजनाबद्ध भए पनि लामो समय संस्थामा काम गरेका अनुभवी कर्मचारी भने सेवा अवधि केही थप गर्न पाए सहज हुने धारणा राख्छन् । विशेषगरी ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ । निजामती सेवा विधेयकमार्फत सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भए त्यसको प्रभाव राष्ट्र बैंकमा पनि पर्न सक्ने अपेक्षा केही कर्मचारीको छ । एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार अहिले केही कर्मचारी ५५ वर्ष पुगेका छैनन् र ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा गरेका छैनन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले निरन्तरता पाए त्यस्ता १०-१५ जना अनुभवी कर्मचारीले थप केही वर्ष काम गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । ‘एकैपटक सबै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा नयाँ पुस्ता आउँछ । नयाँ पुस्ताका आफ्नै राम्रा-नराम्रा पक्ष हुन्छन् । तर केन्द्रीय बैंकमा नीतिगत निर्णयका लागि अनुभव आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । सोमबार (असोज ५ गते) बिहान लगानीकर्ताहरू सेयर कारोबारका लागि तयार थिए । केही धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीका कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) पनि सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, कारोबार सुरु हुने समयमै अवस्था एकाएक बदलियो । सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोकियो । कारोबार रोकिनुको कारण थियो, ७२ वटा ब्रोकरको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली राखिएको डाटा हब प्रालिमा भएको साइबर आक्रमण । एउटा प्रणालीमा समस्या आउँदा अर्को प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था सूचना प्रविधिको सामान्य अभ्यास मानिन्छ । विशेषगरी लाखौं लगानीकर्ता जोडिएको र खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन हुने सेयर बजारमा आकस्मिक प्राविधिक समस्या आउँदा सेवा निरन्तर राख्न वैकल्पिक प्रणाली अर्थात् डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम (डीआर) को व्यवस्था गरिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी हुँदै आएको छ । तर, सोमबारको घटनाले दाबी र व्यवहारमा फरक देखिएको ब्रोकर व्यवसायीहरू बताउँछन् । डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम भनिएको व्यवस्था किन लागू भएन ? भन्दै ब्राेकर व्यवसायीहरू प्रश्न गरिरहेका छन् ? एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले तोकेको मापदण्डअनुसार सूचना प्रविधि परीक्षण गराउँदै आएका छन् । त्यस क्रममा डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम रहेको विवरणसमेत पेश गरिएको उनले बताए । ‘डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम गरेका थियाैं । हामीले आइटी अडिट गराएर नेप्सेले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम छ भनेका छौं । सबै ब्रोकर कम्पनीले त्यो छ भनेर पठाइसकेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले डाटा सेन्टरका लागि मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । ‘पहिला पैसा तिर्न नपर्ने प्रणालीलाई अहिले ४-५ लाख तिर्नु परेको छ । त्यो पैसा भनेको डिजास्टर रिकोभरी सिस्टमसहित डाटा ब्याकअपको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) सुरु हुँदा हिमालयन क्लाउडलगायत केही डाटा सेन्टरका विकल्पसमेत हेरिएको थियो । पछि प्रणाली विस्तार हुँदै जाँदा डाटा हबसँग सम्बन्धित व्यवस्था अघि बढेको थियाे । तर, सोमबार डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम हुँदाहुँदै कारोबार किन रोकियो भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको उनले बताए ।   ‘डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम थियो भने कारोबार किन स्थगित गरियो भन्ने प्रश्न हो । डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम र सीआर सबै चाहिन्छ भनिएको थियाे । हामीले सबै गरेका पनि थियाैं । तर, अप्ठ्यारो बेलामा डीआर किन चलेन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  अर्का ब्रोकर व्यवसायीले पनि एउटा प्रणालीमा समस्या आएपछि अर्को प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको भनिए पनि सोमबारका दिन त्यो व्यवहारमा नदेखिएको बताए । ‘एउटामा समस्या आएपछि त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लागेर अर्को प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था छ भनिएको थियो । तर, सोमबारको कारोबारमा त्यो देखिएन । यदि थियो भने चल्थ्यो । नचलेपछि त्यस्तो प्रणाली नरहेको पुष्टि भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा प्रणालीमा मात्र समस्या आएको अवस्थामा त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण बजार बन्द गर्नुको औचित्यबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यही घटनाले नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी मात्र होइन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकाबारे पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका एक अधिकारी भने अहिलेको घटनालाई लिएर एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहरिन नदिने गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार डाटा सेन्टर, वाइको, ब्रोकर कम्पनी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डसहित सम्बन्धित सबै पक्ष बसेर डिजास्टर रिकोभरी सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ब्रोकर व्यवसायीहरूका अनुसार डाटा सुरक्षित राख्ने र कारोबार प्रणाली सञ्चालनका लागि उनीहरूले नियमित रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।  ‘हामीले महिनाको ५-६ लाख रुपैयाँ तिर्छौं । कतिपय ब्रोकर कम्पनी त्योभन्दा बढी तिर्छन् । त्यो डाटाको क्षमताअनुसार पैसा तोकिएको हुन्छ । समस्या उत्पन्न भएपछि वैकल्पिक प्रणालीबाट तत्काल सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यो समस्या निम्तिएपछि अर्को सिस्टमबाट तत्काल सेवा सुचारु हुनुपर्थ्यो । डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम सञ्चालनमा आएन ।’  घटनापछि उठेका प्रश्नको जवाफ तत्कालै दिनुभन्दा पहिले वास्तविक प्राविधिक अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम भएको वा नभएको मात्र विषय नभई त्यसले वास्तविक अवस्थामा काम गर्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘डीआर सिस्टम भएको भए चलाउन सकिन्थ्यो, सकिँदैनथ्यो भन्ने विषय फरक हो । यसको कारण के हो ? यथार्थ के हो भन्ने विषयमा रिपोर्ट तयार भइरहेको छ । अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।   सोमबार देखिएको समस्या वैकल्पिक प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उनले बताए । ‘अस्ति आएको समस्या डीआर सिस्टम भएको भए फुल फेजमा आएको भए पनि हामीले मार्केट खोल्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसको संवेदनशीलता पनि बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने । डेटा हब प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक श्रेष्ठका अनुसार डिजास्टर रिकभरी तथा बिजनेस कन्टिन्युटी भन्ने सेवा हुन्छ । त्यसमा पाँच-दस मिनेटमा वा शून्य डेटा क्षतिसहित प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । पाँच मिनेट, दस मिनेट वा एक घण्टामा ब्याकअप प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सेवा लिन सकिन्छ । तर, त्यो सेवा सब्सक्राइब गरिएको थिएन । त्यो सेवा सब्सक्राइब नगर्नुको कारण खर्च पनि रहेको उनले बताए ।  ‘यस्तो सेवा दिन महँगो पर्छ । अमेजन, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले दिने स्तरको सेवा तयार गर्न धेरै खर्च लाग्छ । नेपालमा रहेको आर्थिक गतिविधि र आर्थिक अवस्थाले यस्तो सेवा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयर खरिदबिक्रीबाट निश्चित कमिसन मात्रै पाउँछन् । कमिसन कम भएकाले ब्रोकरहरूले पनि यस्तो सेवा लिन सक्ने अवस्था नभएको हो कि । हामीले त बारम्बार यस्तो सेवा लिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । हामीलाई जोखिम छ । जुनसुकै किसिमको आक्रमण पनि हुन सक्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको पाँच महिना पुग्न लाग्यो । अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएकाहरूकाे संख्या सरकारी निकायबीच स्पष्टता देखिँदैन । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि आवेदन दिने उम्मेदवारको सर्टलिस्टसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । गत जेठ १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जेठ १९ गते आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म ५२ जनाले आवेदन दिएको दाबी गरिएको छ । तर, छनोट समितिका तर्फबाट भने ५१ जनाले आवेदन दिएको बताइएको छ । आवेदन मागेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले सर्टलिष्ट समेत गर्न सकेको छैन ।। यस्तै, अवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा पनि छ । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि गत साउन १२ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो । सीईओ छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले साउन २६ गतेसम्म आवेदन मागेको थियो । नेप्सेको सीईओका लागि आठ जनाले आवेदन दिएको विवरण बाहिरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आवेदन दिने उम्मेदवारको यकिन संख्या सार्वजनिक गरेको छैन । दुवै संस्थाका लागि छनोट समिति बनाएर आवेदन मागिएको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रारम्भिक छनोट सूचीसमेत सार्वजनिक हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि कार्यकारी निर्देशक चयन हुन सकेको छैन । हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमेन्द्र उपाध्यायलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । कोषमा यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने गरिएको भए पनि यसपटक मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कोषको जिम्मेवारी दिइएको छ । विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको वर्तमान सरकारकै पालामा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख पद लामो समय रिक्त रहनुले विगतमा उठाइएका प्रश्न अहिले सरकारतर्फ पनि सोझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो व्यस्ततासँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण, पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्व व्यवस्थापन र अन्य जिम्मेवारीका कारण अर्थमन्त्रीले मातहतका संस्थामा पदपूर्तिका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट ल्याउने काम, पार्टीभित्रका विषय र अन्य जिम्मेवारीका कारण पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान विभाजित भएको हुन सक्छ । भारत भ्रमणलगायतका व्यस्तताबीच नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिला भएको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय संस्थागत निर्णयमा प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा त्यस्ता निर्णय प्रभावित हुन सक्छन् । तर, नियमित प्रशासनिक काम भने कार्यवाहक नेतृत्वबाट सञ्चालन भइरहने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय निर्णयमा पहिलो व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय रोकिएका हुन्छन् । नभए संस्थाभित्रका नियमित काम चलिरहेकै हुन्छन्,’ उनले भने ।  अर्थमन्त्रीले आफूले एक जना मात्रै सल्लाहकार राखेको बताउने गरेको स्मरण गरे । ‘सल्लाहकार धेरै राख्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । राज्यलाई भार हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । तर, संस्थाहरूमा जान्ने भएपछि पदपूर्ति समयमै गरेको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘चिन्ता मान्नु पर्दैन, बल्ल त छ महिना मात्रै भएको छ ।’  पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रमुख व्यक्ति नियुक्त हुनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसमा योग्य पात्रको छनोट र उचित प्रक्रिया दुवै आवश्यक हुन्छ । ‘काम छिटो हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । सुशासनमा खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने सबैको माग हो,’ मल्लिकले भने । उनले लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिको गुणस्तर र प्रक्रियासँग जोडिएका समस्या देखिँदै आएको बताए । नियुक्ति भइसकेपछि पात्र उपयुक्त नपरे वा प्रक्रिया पूरा नगरिए विवाद र समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति भइसकेपछि पात्र राम्रो परेन वा प्रक्रिया पूरा गरिएन भने समस्या आउँछ । बोली एउटा, व्यवहारमा फरक पर्यो भने विवादास्पद हुन्छ । नहुन्जेल छिटो हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने । नेप्सेका एक कर्मचारी सीईओ नहुँदा दैनिक कामसँगै नीतिगत तथा संवेदनशील विषयसमेत प्रभावित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सीईओ नहुँदा बुक बिल्डिङ विधिसँग सम्बन्धित काम, खरिद प्रक्रिया, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित तथा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । ‘सीईओ नहुँदा नेप्सेका संवेदनशील काम बुक बिल्डिङ विधिका काम रोकिएका छन् । खरिद प्रक्रिया पनि रोकिएका छन् । नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित गर्नुपर्ने र कार्यक्रमलगायतका विषय रोकिएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार नयाँ सीईओ ढिलो गरी नियुक्त भए संस्थाका विषय बुझ्न र आवश्यक निर्णय लिनमै लामो समय लाग्न सक्छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भए पनि नेतृत्व ढिलो आउँदा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विगतका निर्णय, प्रतिवेदन र संस्थागत प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नमै समय खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कात्तिक-मंसिरमा सीईओ आउला । तर, साउन-भदौमै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन्छ । नयाँ आउने सीईओलाई धेरै कुरा जानकारी नै हुँदैन । छलफल गर्दैमा वर्षदिन बित्न सक्छ,’ उनले भने । नेप्सेका विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन हुने भएकाले नयाँ नेतृत्वले सबै विषय बुझ्न पर्याप्त समय पाउन कठिन हुने उनले बताए । समयमै नेतृत्व आएर असार-साउनदेखि नै संस्थाका विषय अध्ययन तथा तयारी गर्न सके काममा अपेक्षित नतिजा निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ती कर्मचारीले सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी विधि पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा तल्लो तहबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा कतिपय निर्णय रोकिएको उनले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई विभिन्न विषयमा परिपत्र तथा निर्देशन दिइरहे पनि कार्यान्वयनका लागि नेप्सेभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्व अभावले समस्या भएको उनको दाबी छ । निमित्त सीईओबाट सबै काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार हालका निमित्त प्रमुखलाई पूर्ण कामु सीईओको जिम्मेवारीसमेत नदिइएकाले निर्णय प्रक्रियामा थप जटिलता देखिएको छ । ‘निमित्त सीईओले सबै काम गर्न पनि सक्दैन । उहाँलाई कामु सीईओको समेत जिम्मेवारी दिइएको छैन,’ उनले भने । नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान भइसकेको अवस्थामा पनि छनोट प्रक्रिया अघि नबढ्दा संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाबारे अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, कुनै उजुरी, मुद्दा-मामिला वा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया रोकिएको भए अवस्था फरक हुन सक्ने उनले बताए । नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढेको अवस्थालाई उनले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘कुखुराले अण्डा छोपे जस्तो’ भएको टिप्पणी गरे । ‘२२ दिनमा त कुखुराले पनि चल्ला निकाल्छ । अब त अण्डा नै कुहिसक्यो होला । चल्ला ननिस्किने अण्डाजस्तै भयो । अण्डाबाट चल्ला निस्केला भनेर बस्दा बस्दा अण्डा गन्हाउँछ । यो आवेदन पनि गन्हाउने जस्तै भइसक्यो,’ उनले भने । आवेदन गोप्य राखिएको विषयले समेत शंका उत्पन्न गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उनले आवेदनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरिनुलाई पारदर्शितासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् । ‘आवेदन गोप्य राख्नुको अर्थ केही न केही गडबड छ भन्ने आशंका हो । पारदर्शिताको विपरीत गोपनीयता भयो, त्यसमा केही गडबडी छ भन्ने पनि हो,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका निवेदन दिएका एक उम्मेदवार नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढ्दा आवेदकहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले अन्योल बनायो । नयाँ आवेदन खुलाउँछ भन्ने पनि सुनिएको छ,’ ती आवेदकले भने । उनका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि बीमा क्षेत्रको ज्ञान भएका व्यक्ति, प्राध्यापक, लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा प्राधिकरणकै तीन कर्मचारीले समेत आवेदन दिएका छन् ।  उनले बीमा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताए । बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ठूलो रकम संलग्न हुने र दाबी भुक्तानी तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले नियामक संस्थाको नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता रहनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘बीमा क्षेत्रको महत्व सरकारले बुझेको जस्तो देखिएन । अध्यक्ष नभइकन रिक्त राख्ने संस्था होइन । यहाँ जनताको पैसा हुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आवेदन दिइसकेपछि पुनः नयाँ व्यक्ति खोज्नुभन्दा यही प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘५२ जनाको आवेदन परेको भन्ने सुनिन्छ, अब ५३औँ जना खोज्ने तयारी सरकारको हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे । तर, नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष छनोट समितिका सदस्य फत्तबहादुर केसीले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको नभई समितिका सदस्यहरूको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएका कारण ढिलाइ भएको बताए ।  उनका अनुसार छनोट समितिका संयोजक, सचिवलगायत सदस्यहरू व्यस्त रहने भएकाले बैठक बस्न समय निकाल्न कठिन भएको हो । पछिल्लो समय देशमा बाढीपहिरो तथा अन्य अप्रत्याशित घटना भइरहेकाले पनि प्राथमिकता व्यवस्थापनमा असर परेको उनले बताए । ‘उपयुक्त समयमा नियुक्ति होला । छनोट समितिमा जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ । व्यस्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूको समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो,’ केसीले भने । उनले अध्यक्ष पदका लागि ५१ जनाले आवेदन दिएको बताए । तर, आवेदन दिने सबैको सूची आफूले हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘ककसले आवेदन दिएका छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । सबै सूची हेरिएको छैन,’ उनले भने । केसीका अनुसार सुरुमा आवेदन आह्वान गर्ने विषयमा एक–दुईवटा बैठक बसेका थिए । त्यसपछि प्रारम्भिक मापदण्डको छनोटसम्मको काम भएको भए पनि त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । ‘समय व्यवस्थापन भयो भने छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ । अब कहिले समय निकाल्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । पुनः आवेदन माग्ने तयारी छ कि भन्ने प्रश्नमा केसीले अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना आफूलाई नलागेको बताए । सबै आवेदनको प्रारम्भिक छनोट र समितिको बैठकपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट हुने भए पनि हाल प्राप्त आवेदनकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक बसेपछि, सबै छनोट गरेपछि थाहा हुन्छ । तर, जहाँसम्म फेरि आवेदन होला जस्तो लाग्दैन । हालको आवेदन दिएअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एकाएक सेयर कारोबार स्थगित गर्यो । नेप्सेका अनुसार ७२ वटा कारोबार सदस्य कम्पनीको सर्भर राखिएको डेटा हब प्रालिको डेटा सेन्टरमा असोज ४ गते बिहानदेखि प्राविधिक समस्या आएपछि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । सोमबारको कारोबार नै पूर्ण रूपमा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यो विषय आलोचनासँगै चासोको विषय पनि बन्यो । नेपालको पहिलो र पुरानो डेटा सेन्टर कम्पनी डेटा हब प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छन् । डेटा हबमा साइबर आक्रमण हुँदा सोमबार सेयर कारोबार नै बन्द भयो । याे समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?  समस्या डेटा हबमा आएको हो । र्यान्समवेयर आक्रमण भएको हो । र्यान्समवेयर आक्रमण कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा फरेन्सिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । विदेशी विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हाम्रोतर्फबाट पनि के भएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । हामीसँग ब्याकअप थियो । त्यसलाई प्रयोग गरेर प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । अर्को पटक पनि यस्ता समस्या आउन सक्छन् । त्यसका लागि के-कस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सेवा दिएको पनि ८-९ वर्ष भयो । यसअघि प्रणाली राम्ररी नै चलिरहेको थियो । नेपालमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, राहदानीदेखि लिएर ठूला-ठूला संस्थाहरूमा पनि समस्या आइरहन्छन् । तर, महत्त्वपूर्ण विषय भनेको समस्या आइसकेपछि कति चाँडो प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । डेटा हबलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ४८ घण्टा समय लाग्यो । उहाँहरूले हामीसँग ब्याकअप सेवा लिनुभएको थियो । त्यो ब्याकअप निकालेर पूर्ण रूपमा फर्म्याट गरियो । त्यहाँ भाइरस लागेको हुन सक्ने भएकाले ब्याकअपलाई जाँच गरेर नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि फेरि जाँच गर्दा सामान्यतया धेरै समय लाग्छ । राहदानी विभागको प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन दुई साता समय लागेको थियो । तर, हामी ४८ घण्टामा अनलाइन आउन सफल भयौं । योभन्दा पनि चाँडो आउन सकिन्थ्यो, यदि डिजास्टर रिकभरी तथा बिजनेस कन्टिन्युटी सेवा सब्सक्राइब गरिएको भए । डिजास्टर रिकभरी तथा बिजनेस कन्टिन्युटी सेवा भनेको के हो ? डिजास्टर रिकभरी तथा बिजनेस कन्टिन्युटी भन्ने सेवा हुन्छ । त्यसमा पाँच-दस मिनेटमा वा शून्य डेटा क्षतिसहित प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । पाँच मिनेट, दस मिनेट वा एक घण्टामा ब्याकअप प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सेवा लिन सकिन्छ । तर, त्यो सेवा सब्सक्राइब गरिएको थिएन । त्यो सेवा सब्सक्राइब नगर्नुको कारण खर्च पनि हो । यस्तो सेवा दिन महँगो पर्छ । अमेजन, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले दिने स्तरको सेवा तयार गर्न धेरै खर्च लाग्छ । नेपालमा रहेको आर्थिक गतिविधि र आर्थिक अवस्थाले यस्तो सेवा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयर खरिदबिक्रीबाट निश्चित कमिसन मात्रै पाउँछन् । कमिसन कम भएकाले ब्रोकरहरूले पनि यस्तो सेवा लिन सक्ने अवस्था नभएको हो कि । हामीले त बारम्बार यस्तो सेवा लिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । हामीलाई जोखिम छ । जुनसुकै किसिमको आक्रमण पनि हुन सक्छ । त्यसकारण बिजनेस कन्टिन्युटी र डिजास्टर रिकभरी हुने सेवा लिनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेप्सेबाट पनि टोली आएको थियो । उहाँहरूलाई पनि मैले अब सेबोन वा नेप्सेमार्फत ब्रोकरहरूका लागि डिजास्टर रिकभरी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु । कतिपय ब्रोकरले १५ मिनेटमा सञ्चालनमा आउने सेवा सब्सक्राइब गर्न सक्छन् भने कतिपयले दुई घण्टामा सञ्चालनमा आउने सेवा लिन सक्छन् । त्यसै आधारमा हामीले पूर्वाधार तयार गर्न सक्छौं । हिजोको साइबर आक्रमण कस्तो थियो ? र्यान्समवेयर आक्रमण हो । र्यान्समवेयर कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन । यसले प्रणालीको कमजोरी खोजेर इन्टरनेटबाट पनि प्रवेश गर्न सक्छ, हाम्रो आन्तरिक प्रणालीबाट पनि आउन सक्छ । हामी नेप्सेसँग पनि जोडिएका छौं । नेप्सेबाट पनि आएको हुन सक्छ । तर, हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो । हामीले सुरक्षाका उपाय अपनाएका पनि छौँ । तर, पनि र्यान्समवेयर आक्रमण प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यस्तो आक्रमण छिर्दैन भन्ने हुँदैन । जहिले र जुनसुकै बेला पनि छिर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । आक्रमणकारीले प्रवेश गरेर सबै डेटा इन्क्रिप्ट गरिदियो । त्यसपछि बिटक्वाइनमा पैसा तिर्न भन्यो । कति पैसा तिर्ने भन्ने खुलाएन । पैसा तिर्न मात्रै भन्यो । हामीले जुन फाइल खोल्दा पनि पैसा तिर्न भनिएको थियो । यसले नेप्से र टीएमएसलाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । पैसा तिर्ने कुरा सम्भव हुँदैन । किनभने उसले बिटक्वाइन मागेको थियो । बिटक्वाइन हामीसँग उपलब्ध पनि छैन । फेरि पैसा तिरेपछि पनि आक्रमणकारीले पुनः आक्रमण गरिरहन्छन् । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा पुनःस्थापनाको सबैभन्दा भरपर्दो उपाय ब्याकअपबाट प्रणाली पुनःस्थापना गर्नु हो । हाम्रो ब्याकअप बुटवलमा थियो । बुटवलबाट ब्याकअप तानेर यहाँ ल्यायौं । त्यसलाई फर्म्याट गरेर, जाँच गरेर र पुनःस्थापना गरेर तयार पार्यौं । फेरि यसमा के जोखिम छ भनेर हामीले सुरक्षा जाँच गर्न लगायौं । नेप्सेसँग हाम्रो प्रत्यक्ष फाइबर कनेक्टिभिटी छ । फेरि नेप्सेतर्फ र्यान्समवेयर आक्रमण जाने हो कि भन्ने जोखिम पनि हुन सक्छ । त्यसकारण हामीले समय लगाएका हौं । हामीले १०-१२ घण्टा सुरक्षा जाँचमै लगायौं । त्यसपछि सोमबार रातभरि पुनःस्थापना गरेर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका हौं । यो समस्या कतिबेलादेखि आएको हो ? आइतबार बिहान साढे ५ बजेतिर समस्या आएको हो । आइतबार बजार बन्द थियो । आइतबार दिनभरि र रातभरि पुनःस्थापना गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सकिएन ? आइतबार दिनरात काम गरेको हो । तर, त्यो समयले मात्रै पुगेन । सामान्यतया ब्याकअपबाट प्रणाली पुनःस्थापना गरेर अनलाइन आउन दिन वा हप्तौँ समय लाग्न सक्छ । यो ठूलो डेटा हो । एक-दुई जीबी वा टीबी डेटा होइन । सयौं टीबीको डेटा हो । ४०-५० लाख जनाले कारोबार गरेको डेटा हो । बुटवलमा रहेको डेटा तानेर यहाँ ल्यायौं र नयाँ प्रणालीमा सञ्चालन गर्यौं । जस्तो एउटा घर भत्किएको छ भने त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर पुनः सञ्चालन गर्न समय लाग्छ । त्यस्तै गरी ठूलो परिमाणको डेटा ल्याएर प्रणाली सञ्चालन गर्न समय लाग्छ । साथै, हामीले सुरक्षा विश्लेषण पनि गर्यौं । फेरि समस्या आयो भने झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ । डेटा सेन्टरबाट सरकारको नेप्से, भुक्तानी प्रणाली तथा आईपीएस कनेक्टमा र्यान्समवेयर आक्रमण जाने हो कि भन्ने जोखिम पनि हेर्नुपर्यो । त्यसकारण हामीले पुनः स्क्यान गर्ने काम गर्यौं । यही कारणले समय लागेको हो । सुरक्षा घटनामा ४८ घण्टामा सञ्चालनमा आउनु राम्रो होइन । तर, यो स्वीकार्य समय हो । र्यान्समवेयर आक्रमणबाट क्षति कति भयो ? बिहान साढे ५ बजेको डेटा इन्क्रिप्ट भयो । हामीसँग बिहान ४ बजेसम्मको ब्याकअप थियो । त्यसकारण डेढ घण्टाको डेटा गुम्यो । तर, सामान्यतया बिहान ४-५ बजेतिर धेरै डेटा प्रयोग हुँदैन । तैपनि त्यो समयको डेटा गुमेको हो । अर्को हाम्रो रेपुटेसन (प्रतिष्ठा) मा पनि असर परेको छ । १५-१६ वर्षदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको डेटा सेन्टरमा यस्तो समस्या आएर यति समयसम्म सेवा बन्द हुन पुग्यो भन्ने विषय रेपुटेसनसँग जोडिएको छ । कतिपयले तपाईंहरूले राम्रो गर्नुभयो, इमानदारीपूर्वक सरकार र नेपाली जनतालाई र्यान्समवेयरले यसरी आक्रमण गर्छ भनेर जानकारी गराउनुभयो भन्नुभएको छ । ठूला बैंकहरूमा आक्रमण हुँदा यस्ता विषय लुकाएर राख्ने गरिन्छ । तर, अहिले बैंकहरू आएर हामीसँग र्यान्समवेयर आक्रमणलाई कसरी सफा गर्नुभयो, कसरी जोगिनुभयो भनेर सिक्न खोजिरहेका छन् । हामीले पनि आफूले अपनाएका ज्ञान र अनुभवहरू साझा गरिरहेका छौं । त्यसकारण यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छौं । ४८ घण्टा समय लागेको भनेर आलोचना पनि भएको छ । तर, हामी ४८ घण्टामै अनलाइन आउन सफल भयौँ भनेर खुसी पनि महसुस गरिरहेका छौं । रकममा क्षतिको आँकलन गर्न गाह्रो हुन्छ । किनभने यो प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । हाम्रो मात्रै होइन, वाइकोको प्रतिष्ठा, नेप्सेको प्रतिष्ठा र ब्रोकरको प्रतिष्ठा पनि यससँग जोडिएको छ । यी सबैको प्रतिष्ठालाई जोडेर हेर्दा अमूर्त क्षतिको कुरा हुन्छ । त्यसपछि मात्रै वित्तीय क्षतिको कुरा आउँछ । सोमबार कारोबार भएन । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । सरकारले पाउने करमा पनि असर पर्यो । डिजास्टर रिकभरी प्रणाली नभएको हो कि बजेट बढी भएर नलिएको हो ? हामीसँग डिजास्टर रिकभरी प्रणाली छ । हामीबाट धेरै कम्पनीले डिजास्टर रिकभरी प्रणाली लिएका छन् । यस्ता किसिमका आक्रमण आएर समस्या हुने र अर्को साइटबाट प्रणाली सञ्चालन गर्ने काम बारम्बार भइरहन्छ । विदेशमा अमेजनको एउटा स्थानमा प्रणाली डाउन हुँदा अर्को स्थानबाट सञ्चालन गरेर सेवा सुचारु गरिन्छ । बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा पनि र्यान्समवेयर आक्रमण भएको थियो । केही दिनपछि अर्को डिजास्टर रिकभरी प्रणाली सञ्चालन गरेर सेवा पुनः सुरु गरिएको थियो । हामीसँग डिजास्टर रिकभरी प्रणालीको सेवा छ । यसलाई सब्सक्राइब गर्न नेप्से र सेबोनलाई अनुरोध गरेका छौँ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रणालीमध्ये स्टक एक्सचेन्जको टीएमएसको डेटा पनि भइसकेको छ । आज जनताले लगानी गर्ने मुख्य माध्यम स्टक एक्सचेन्ज हो । म आफै लगानी गर्छु, मैले नै कारोबार गर्न पाइनँ । त्यसका लागि डिजास्टर रिकभरी प्रणाली हुनुपर्छ । एउटा प्रणाली डाउन हुनेबित्तिकै पाँच-दस मिनेटमा सञ्चालनमा आउने प्रणाली हुनुपर्छ । यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । अब आर्थिक रूपमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार, हामीजस्ता डेटा सेन्टर सञ्चालक, सेबोन र नेप्से बसेर छलफल गर्नुपर्छ भनेको छु । उहाँहरूले पनि एकपटक आएर प्रस्तुतीकरण दिनूहोस् भन्नुभएको छ । केही दिनमा त्यस विषयमा छलफल हुन्छ । हिजो हामीले ब्याकअप पुनःस्थापना गर्यौं । तर, आफ्नै सुरक्षा विश्लेषण गर्न समय लागेकाले हिजो नै प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेका हौं । आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् ? आगामी दिनमा पनि यस्ता समस्या आउँछन् । पक्कै आउँछन् । तर, त्यसलाई रोक्न कति सुरक्षात्मक उपाय अपनाइएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदा पनि विपत्ति आउन सक्छ । त्यस्तो विपत्तिबाट कति चाँडो अनलाइन आउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बिजनेस कन्टिन्युटी र डिजास्टर रिकभरी कति चाँडो गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय हो । त्यसको योजना हुनुपर्छ । यसलाई पीसीपी भनिन्छ । यसलाई पैसाले निर्धारण गर्ने हो । आर्थिक क्षमताअनुसार सेवा लिन सकिन्छ । क्षमता छ भने सेवा लिन सकिन्छ । लिन सकिएन भने प्रणाली डाउन भएको अवस्था सहनुपर्ने हुन्छ । विगतमा मानिसहरूले ब्याकअप पनि गर्दैनथे । अहिले पनि धेरै कम्पनीले ब्याकअप गरेका हुँदैनन् । किन नगरेको भन्दा महँगो पर्छ भन्ने जवाफ आउँछ । नेपालमा कति डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् ? क्षमता कसरी निर्धारण हुन्छ ? नेपालमा ४-५ वटा डेटा सेन्टर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । थप डेटा सेन्टर कम्पनीहरू पनि आइरहेका छन् । अहिलेसम्म हामी किलोवाटमा छौं । मेगावाटको डेटा सेन्टर पनि हुन्छ भनेर अवधारणा अघि बढिरहेको छ ।  एआई वर्कलोड बढिरहेको छ । एआईका लागि जीपीयूको प्रयोग हुन्छ । त्यसले विद्युत्को आवश्यकता बढाउँछ । आजको दिनमा हामी सीपीयू केन्द्रित अवस्थामा छौं । जीपीयू पनि भर्खर ल्याउन थालेका छौं । अहिले त्यति ठूलो आवश्यकता छैन । तर, आगामी दिनमा पक्कै पनि मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मको आवश्यकता पुग्न सक्छ । क्षमता योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो क्षमता एक मेगावाट छ । यस्तो पूर्वाधार सुरुमै डिजाइन गर्नुपर्छ । अथवा विस्तार गर्दै जाँदा त्यसअनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ । डेटा सेन्टरले भोग्नु परेका समस्या के-के हुन् ? नेपाल जलविद्युतका लागि हब बन्दैछ । विद्युतको लागत कम गरिदिएको भए डेटा सेन्टरको लागत पनि कम हुन्थ्यो । लागत कम भएको भए मानिसहरूले ब्याकअपदेखि डिजास्टर रिकभरीसम्मका अन्य सेवा पनि किन्न सक्थे । हाम्रो उद्योग पनि अझै राम्रोसँग विकास हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । उद्योग विभागले डेटा सेन्टरलाई उद्योग भनेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग होइन भनेर हामीलाई व्यावसायिक दर लगाउने गरेको छ । उद्योगको दरमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको भए ३०-३५ प्रतिशतसम्म विद्युतको लागत कम हुन्थ्यो । डेटा सेन्टरमा विद्युतको खर्च धेरै हुन्छ । हाम्रो आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत विद्युतमा खर्च हुन्छ । भारतमा डेटा सेन्टर उद्योगलाई राम्रो बनाउन धेरै डेटा सेन्टर आऊन्, सूचना प्रविधिको काम देशमै रहोस् र एउटा प्रणाली डाउन भए पनि अर्को प्रणाली सञ्चालनमा आओस् भन्ने हिसाबले विद्युतकाे लागत निकै कम गरिएको छ । त्यहाँको ऊर्जा लागत हाम्रोभन्दा सस्तो छ । हाम्रोमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने उनीहरूको करिब ६ रुपैयाँ मात्रै छ । त्यसकारण नेपालमा विद्युतको लागत कम गरियो भने यो उद्योग फस्टाउन सक्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यसको आधार नै डेटा सेन्टर हो । कसैले सफ्टवेयर बनायो भने त्यो कहाँ राख्ने ? डेटा सेन्टरमा । कसैले सूचना प्रविधिको प्रणाली विकास गर्यो भने त्यो पनि डेटा सेन्टरमै राख्ने हो । सूचना प्रविधिको एउटा मुख्य आधार नै डेटा सेन्टर हो । हाम्रो डेटा सेन्टरको ब्याकअप बुटवल र काठमाडौंमा छ । थप विस्तार गर्ने योजना पनि छ । तर, ऊर्जा लागत कम भएको भए विस्तार गर्न अझ सहज हुन्थ्यो । अहिले पनि हामी योजना बनाइरहेका छौं ।

काठमाडौं । सोमबार लगानीकर्ताहरू सेयर कारोबारका लागि तयार थिए । केही धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) का कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) पनि सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, एकाएक सम्पूर्ण कारोबार रोकियो । कारण थियो, ७२ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली राखिएको डाटा हब प्रालिमा भएको साइबर आक्रमण । एक ब्रोकर व्यवसायीका लागि टीएमएसमा समस्या आउनु नयाँ विषय होइन । यसअघि पनि प्रणालीमा समस्या आउँदा कारोबारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको अनुभव छ । तर, यसपटक अवस्था फरक थियो । उनको सञ्चालनमा रहेको टीएमएसमा कुनै साइबर अट्याक भएको थिएन । सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो । आफ्नै प्रणालीमा कुनै समस्या नआए पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सम्पूर्ण कारोबार स्थगन गरेपछि आफूहरू कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ । ‘मेरो टीएमएसमा कुनै समस्या आएको थिएन । सहज रूपमा चल्दाचल्दै कारोबार गर्न नपाएर म पीडित भएको ब्रोकर व्यवसायी हुँ,’ उनले भने, ‘यसअघि हामी आबद्ध भएको टीएमएसमा समस्या आउँदा कारोबार बन्द भएको थिएन । तर, यसपटक हाम्रो प्रणालीमा समस्या नआए पनि कारोबार गर्न पाएनौँ । हाम्रो प्रणाली मज्जाले चलेको थियो । तर, सबै मिलेर हामीलाई पीडित बनाए ।’ उनका अनुसार यो कुनै एउटा ब्रोकर कम्पनीको मात्र गुनासो नभई नेपालको सेयर बजार सञ्चालन प्रणाली, वैकल्पिक व्यवस्था र बजार निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो । उनका अनुसार डाटा हब, नेप्से र नासा सेक्युरिटिजमार्फत छुट्टाछुट्टै टीएमएस सञ्चालनमा छन् । यसअघि डाटा हबको प्रणालीमा समस्या आउँदा त्यसमा आबद्ध ब्रोकर कम्पनीहरू प्रभावित भए पनि नेप्सेको टीएमएस प्रयोग गरिरहेका ब्रोकरमार्फत बजार सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो बेला डीजी हबको प्रणालीमा समस्या आएको थियो । समयमै समाधान हुन नसक्दा त्यो प्रणाली चलाइरहेका ब्रोकरको कारोबार हुन सकेन । तर, नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध रहेका ब्रोकरले सहज रूपमा कारोबार गरेका थिए,’ उनले भने, ‘यसपटक डाटा हबमा समस्या आयो । डाटा हबमा आबद्ध नभएका तथा छुट्टै टीएमएस सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । यसरी बजार स्थगित हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो गुनासो हो ।’ ती ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार विगतमा डीजी हबमा समस्या आएर कारोबार प्रभावित हुँदा त्यसमा आबद्ध ब्रोकर कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा उल्टै नेप्सेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, यसपटक आफ्नै प्रणाली सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा सम्पूर्ण बजार स्थगन भएकाले ब्रोकरसँगै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । नेप्सेको टीएमएस कसको ? ती ब्रोकर व्यवसायीको दाबीअनुसार ७२ वटा ब्रोकर कम्पनीले सञ्चालन गर्ने टीएमएसको स्वामित्व नेप्सेकै हो । प्रणालीको विकास तथा प्राविधिक मर्मतसम्भारका लागि वाइकोसँग सम्झौता गरिएको भए पनि प्रणाली वाइको वा ब्रोकर कम्पनीको नभएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार नेप्सेले वाइकोसँग प्रणालीको मर्मत तथा सम्भारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि प्राविधिक सहयोगका लागि वाइकोबाट सेवा लिइरहेका छन् । ‘कुनै व्यक्तिले घर बनाउँदा निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दिन्छ । घर बनाइसकेपछि त्यो घर ठेकेदारको हुँदैन, घरधनीको हुन्छ । त्यस्तै, नेप्सेले वाइकोलाई टीएमएस बनाउन दिएको हो । वाइकोले पैसा लिएर प्रणाली बनाइदियो । त्यसैले त्यो प्रणाली पनि नेप्सेकै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेप्सेले ब्रोकर कम्पनीबाट शुल्क लिएर उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । वैकल्पिक प्रणाली कहाँ गयो ? सूचना प्रविधिका प्रणालीमा ह्याकिङ, भाइरस, साइबर आक्रमण वा अन्य प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भएकाले कारोबार निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हुने ती ब्रोकर व्यवसायीको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा प्रणालीमा समस्या आए अर्को प्रणाली वा ब्याकअपबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएको भए सम्पूर्ण बजार स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ‘सूचना प्रविधिमा ह्याकिङ हुन सक्छ, भाइरस आउन सक्छ, साइबर आक्रमण हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा वैकल्पिक व्यवस्था राख्नुपर्ने हो । हाम्रो प्रणालीमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ भनेर दाबी पनि गरिएको छ । तर, आजको दिनमा त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘एउटामा आक्रमण भएपछि अर्को प्रणालीको ब्याकअपबाट चल्नुपर्ने हो । त्यो नभएर नै कारोबार स्थगित गर्नुपरेको होला । यदि भएको थियो भने कारोबार सुचारु हुन्थ्यो होला ।’ ‘एउटामा समस्या आएपछि त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लागेर अर्को प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था छ भनिएको थियो । तर, आजको कारोबारमा त्यो देखिएन । यदि थियो भने चल्थ्यो । नचलेपछि त्यस्तो प्रणाली नरहेको पुष्टि भयो,’ उनले भने । सम्पूर्ण कारोबार स्थगित गर्ने निर्णयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको भूमिकाबारे उनले प्रश्न उठाए । कारोबार स्थगनका लागि एसोसिएसनले निवेदन दिएको आधारमा बजार रोकिएको भन्ने जानकारी नेप्सेले गराएको उनको भनाइ छ । तर, बजारमा आबद्ध सबै ब्रोकर कम्पनीको प्रणालीमा समस्या नआएको अवस्थामा एसोसिएसनले किन कारोबार स्थगन गर्न निवेदन दियो भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘यदि निवेदन दिएको हो भने के निवेदन दिएको हो, त्यो नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सार्वजनिक गर्नुपर्यो । एसोसिएसनले निवेदन दिएको भए पनि आंशिक समस्या हुँदा किन दिनु ? त्यसरी दिने काम नै होइन एसोसिएसनको,’ उनले भने । उनका अनुसार एउटा प्रणालीमा मात्र समस्या आएको अवस्थामा त्यसका आधारमा सम्पूर्ण बजार स्थगित गर्ने निर्णयको औचित्यबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । कानुनी बाटो खोज्ने तयारी कारोबार स्थगनका कारण प्रभावित ब्रोकर व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्तिसहितका विषयमा कानुनी बाटो खोज्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नै प्रणाली सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा कारोबार गर्न नपाउँदा ब्रोकर कम्पनीसँगै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आज पीडित भएका ब्रोकर व्यवसायीले कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने हो । त्यसका लागि हामी १९ जना ब्रोकर व्यवसायी आपसमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका ब्रोकर कम्पनीलाई कारोबार गर्न दिइएको भए बजार निरन्तर सञ्चालन हुन सक्थ्यो । त्यसैले कारोबार स्थगनको निर्णय, वैकल्पिक प्रणालीको अवस्था र प्रभावित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो प्रणाली नचल्दा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । तर, आज हामीले चलाउन मिल्ने अवस्थामा पनि चलाउन पाएनौँ । लगानीकर्ताले पनि कारोबार गर्न पाएनन् । यदि २० वटा ब्रोकर कम्पनीले कारोबार गर्न पाएको भए बजार निरन्तर चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब किन भएन भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ । आवश्यक परे कानुनी बाटोमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’