सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयभित्र नीतिका कागजहरू मात्रै लेखिँदैनन्, त्यहाँ केही जीवनका त्याग, केही परिवारका मौन सम्झौता र केही व्यक्तित्वका अविस्मरणीय यात्राहरू पनि लेखिन्छन् । गुरुप्रसाद पौडेल त्यस्तै एक पात्र हुन्, जसको करिअरको उकालो चढाइ व्यक्तिगत संघर्षको यात्रामात्रै रहेन, संस्थागत रूपान्तरणको इतिहास पनि बन्यो । बैंकिङ क्षेत्रको संरचना पुनर्गठन गर्ने मर्जर नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनदेखि डिजिटल भुक्तानीको आधारशिला तयार पार्ने यात्रामा गुरुप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकभित्रका एक पर्याय बने ।  परिणामस्वरूप उनले आफूलाई एक कुशल नियामक तथा प्रशासक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा पनि आफूलाई बलियो रूपमा चिनाए, देखाए र बुझाए पनि । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का रूपमा कार्यरत पौडेल राष्ट्र बैंकभित्र एक इमानदार, मिहिनेती र क्षमतावान ईडीका रूपमा परिचित छन् ।  स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवारमा विसं २०२९ सालमा जन्मिएका गुरुप्रसाद पौडेलले स्याङ्जाका पहाड चहार्दै बाल्यकाल बिताए । घरको काम गर्दै गाउँकै विद्यालयमा पढे । गाउँमै उकाली ओराली गर्दै गाउँकै हाइस्कुलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । विद्यालय पुग्न झण्डै दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने दिनचर्या उनका लागि सामान्य थियो । ‘झण्डै दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय जान्थ्यौं । एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थी पनि थिइनँ । कक्षामा दोस्रो/तेस्रो हुन्थें । कुनै कक्षामा प्रथम पनि भएका थिएँ । तर, तेस्रोभन्दा तल भने कहिल्यै भइनँ,’ उनले विद्यार्थी जीवन स्मरण गर्दै भने ।  एउटा सानो निर्णयले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । विज्ञान पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनले अर्थशास्त्र रोजे । किनकि साथीहरूले पनि त्यही विषय पढिरहेका थिए । ‘मेरो ग्रुपमा अप्सनल म्याथ पढ्ने कोही भएनन् । म एक्लै पढें भने पिरियड फरक पर्छ र एक्लै घर फर्किनुपर्ने भयो । त्यसैले अरू साथीहरूले जे पढे मैले पनि त्यही विषय पढें । जसकारण म राष्ट्र बैंकमा छु,’ उनी भन्छन् ।  विसं २०४५ सालमा एसएलसी पास गरेका उनले आइकम र बिकम पोखराको पीएन क्याम्पसबाट पूरा गरे ।  सरकारी जागिर त्यागेर राष्ट्र बैंकमा  बिकम पास गरेलगत्तै गुरुप्रसाद पौडेल सरकारी जागिरे बने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरामै उनको पोस्टिङ भयो । पोखरामै पोस्टिङ भएपछि उनले डिग्री अध्ययन गर्ने सोचसहित पीएन क्याम्पसमा भर्ना भए । केही समयपछि उनको सरुवा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरमा भयो । स्नातकोत्तर सकिने बित्तिकै विसं २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकले आवेदन आह्वान गरेको देखेपछि उनले पनि दरखास्त दिए । ‘राष्ट्र बैंकको अधिकृत हुनका लागि स्नातकोत्तर चाहिन्थ्यो । मैले पनि सो तह पास गरिसकेको थिएँ । वि.सं २०५८ मा परीक्षा दिएको थिएँ, वि. सं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकको रूपमा पास गरेर राष्ट्र बैंकमा सेवा सुरु गरें,’ उनले भने ।  त्यतिबेला उनको उमेर २८/२९ वर्ष थियो । उनको राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दाको क्षण रोचक छ । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनको पोस्टिङ टक्सार महाशाखामा भयो । त्यतिबेला टक्सार महाशाखा सुन्धारामा थियो भने महाशाखाले सिक्का छाप्ने काम गर्थ्याे ।  ‘त्यतिबेला हामी सिक्का नै छाप्थ्यौं । असर्फी, मेडलियन लगायत सिक्का छापिन्थ्यो । आफै पगालेर पाता बनाएर छाप्ने कामबाट हामी विस्तारै सिक्कालाई प्रिन्टिङ गर्नेसम्म पुग्यौं । अहिले रेडिमेट सिक्का टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरिबाट किनेर ल्याउँछौं,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक तहमा एक पटक जिल्ला बसेर सेवा गर्नैपर्छ ।  राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति अत्यन्तै न्यायिक लाग्छ उनलाई । अन्य सरकारी कार्यालयमा एकचोटि सरुवा भएर जिल्ला पठाएपछि लामो समयसम्म केन्द्रमा नल्याउने प्रवृत्ति छ । तर, राष्ट्र बैंकमा त्यो हुँदैन । प्रत्येक तहमा नियमानुसार क्रमिक रूपमा सरुवा हुने गरेको उनले सुनाए । ‘साढे एक वर्ष टक्सारमा काम गरेपछि मेरो सरुवा गैर बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभागमा भयो । केही समयपछि फेरि भैरहवा कार्यालयमा भयो । ‘राष्ट्र बैंकको सरुवा नीति बमोजिम करिब २ वर्ष भैरहवामा बसें । फेरि मेरो सरुवा बैंक सुपरीवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालयमा भयो,’ उनले सुनाए ।  बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा आएपछि पौडेल दर्शनाचार्य (एमफील) पढ्न बिदामा बसे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमफिल गरेका उनले ‘मर्जर एक्विजिशन इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम’मा शोधपत्र (थेसिस) गरे । बिदा सकिएपछि उनी नियमन विभागमा मर्जर एक्विजिशन सेक्सन कै हेड बने । त्यहाँ रहँदा उनले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे । आफ्नो पढाइ पनि मिलेकोले उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेखनीय सहयोग मिलेको उनले बताए ।  त्यसपछि पौडेलको सरुवा सामान्य सेवा विभाग (हाल सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग)मा भयो । सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनमा काम गर्दै थिए, ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्याे । २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । भूकम्पका कारण राष्ट्र बैंकको भवनहरू क्षतिग्रस्त बने ।  ‘एकदमै क्रिटिकल समयमा म सामान्य सेवा विभागमा थिएँ । भूकम्पपछि लगत्तै भवन बनायौं– गेटबाट छिर्ने बित्तिकै दाहिने साइटको लामो भवन म सोही विभागमा हुँदा बनाएको हो । जहाँ भुक्तानी प्रणाली, विदेशी विनिमय विभाग, आईटी, विभाग थियो । त्यो भवन छोटो समयमा निर्माण गरिएको हो, जतिबेला म सामान्य सेवा विभागमा थिए,’ उनले भने, ‘हामी त्रिपालमुनि बसिरहेका थियौं । एकदमै फास्ट ट्रयाकमा त्यो भवन बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छु ।’  त्यसपछि उनको सरुवा नेपालगञ्ज कार्यालय भयो । नेपालगञ्जमा उनले १६/१७ महिना काम गरे । नेपालगञ्ज अन्य कार्यालय भन्दा ठूलो थियो, किनकि त्यतिबेला १६ वटा जिल्ला नेपालगञ्ज कार्यालयले हेर्नुपर्थ्याे । सुदूरपश्चिमका लागि राष्ट्र बैंकको धनगढी कार्यालय छ । तर, धनगढीको फण्ड ट्रान्सफर लगायतको काम नेपालगञ्जले गर्थ्यो । त्यतिबेला सुर्खेत कार्यालय थिएन । जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, प्युठान, दाङ लगायत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भूगोल र त्यहाँको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको उनले सुनाए ।  ‘कतिपय ठाउँमा बैंकको शाखा खोल्न सहजीकरण गरे । नरैनापूर गाउँपालिकास्थित साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोेलेकोको याद आउँछ पौडेललाई । ‘बैंकका साथीहरूलाई अनुरोध गरेर साबिक सनराइज बैंकको शाखा खोलेको थिएँ ।  केही महिना अगाडि त्यो शाखा हेर्न पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ १८ हजारभन्दा बढी बैंक खाता खोलिएका रहेछन्,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  त्यसपछि उनको सरुवा जनशक्ति विभागमा भयो । जनशक्ति विभागमा रहँदा २ जना कार्यकारी निर्देशकसँग काम गर्ने अवसर पाएको उनी बताउँछन् ।  ‘हामीले राष्ट्र बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक एचआर प्लान बनाउँदै थियौं, त्यहीबेला मेरो सरुवा विदेशी विनियम विभागमा भयो,’पौडेलले सुनाए ।  २ वर्ष जनशक्ति विभागमा काम गरेपछि उनको सरुवा विदेशी विनिमय विभागमा भयो । जतिबेला कोरोना महामारीले विश्वभर त्रासमय वातावरण थियो । एकदमै क्रिटिकल समय भएकाले विदेशी मुद्रा र रेमिट्यान्स स्वाट्टै घट्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । तर, जनतालाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा दिन सफल भएको उनले सुनाए ।  ‘कोरोना महामारीको समयमा हामीले वित्तीय प्रणालीलाई औपचारिक रुपमा सहजीकरण गर्याैं । पहिलोपटक मोबाइल वा वालेटबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं, ग्रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गर्याैं । पहिला पीटुपी मार्फत रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एउटा कम्पनीमा ५ हजार नेपाली काम गर्ने छन् भने ती ५ हजारले पठाएको रेमिट्यान्स नेपालीहरूले प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । जसले गर्दा रेमिट्यान्स घट्न पाएन,’ उनले कोरोनाकाल सम्झिँदै भने ।  साथै विदेशी विनिमय विभागमा रहँदा ५ सयसम्मको डलर कार्ड लञ्च गरियो । नेपालमा बसेर विदेशबाट आवश्यकता अनुसार सामान ल्याउन, गुगल र्याम थप्न, केही वस्तु आयात गर्न डलर कार्डको प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।  कार्यकारी निर्देशकमा बढुवाको समय नजिकिँदै थियो । उनको भुक्तानी प्रणाली विभागमा सरुवा भयो । उनी भुक्तानी प्रणाली विभागमै रहँदा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । भुक्तानी प्रणाली विभागमा उनले २ वर्षको हाराहारीमा काम गरे । जतिबेला कोरोना महामारीको त्रास कायमै थियो ।  ‘कोरोना महामारीको अवधिलाई डिजिटल भुक्तानीको स्वर्णकालका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि क्यूआर एडप्सन, मोबाइल वालेट लगायत थुप्रै काम डिजिटलाइज्ड भए । साथै नीतिगत व्यवस्था पनि गरिए । लाइसेन्स पनि दिइयो । नियमन गर्ने काम पनि गरियो,’ उनले भने । यसको नेतृत्व नै पौडेलले गरेका थिए । नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको आधारशिला खडा गरेपछि पौडेलको सरुवा नियमन विभागमा भयो । नियमन विभागमा रहँदा कर्जाको माग घटिरहेको थियो, बैंकिङ क्षेत्र असहज वा अप्ठेरो स्थितिमा चलिरहेको थियो । तर, असहज अवस्थामा सहजीकरण गर्ने, सुविधा दिने व्यवस्थाको काम गरेको उनले सुनाए । २३ महिना नियमन विभागमा काम गरेपछि उनी हाल जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकभित्रका ‘मर्जर किङ’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दर्शनाचार्य पास गर्दा शोधपत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमै गरे । जतिबेला नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति आयो, सोही समयमा उनले थेसिस लेखे । त्यो थेसिस उनको जीवनकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट बन्यो । अर्थात् आफूले पढेको, लेखेको र बुझेको विषय उनले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको थियो ।  ‘मैले जे पढेको थिएँ, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाएँ । अधिकांशले पढ्छन् मात्रै, कार्यान्वयन खासै गरिँदैन । तर, मैले जुन पढें र पढेको कुरालाई कार्यान्वयन गरें । र, नेपालको वित्तीय स्थायित्वलाई योगदान हुने काम गर्न पाएँ,’ खुसी हुँदै उनले भने ।  कुनै समय ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ९० वटा विकास बैंक, ८६ वटा वित्त कम्पनी र १०२ वटा लघुवित्त संस्था थिए । यदि मर्जरको नीति सफल नभएको, मर्जर बिग्रेको र मर्जर नहुने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले धेरै वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी समस्यामा परेको हुन्थे ।  ‘समस्यामा परेका कर्णाली विकास बैंक, सुपर लघुवित्त लगायत २/३ वटा संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीले भोगिरहेका छौं । यदि मर्जर नभएर अहिले त्यस्ता १५/२० वटा संस्थालाई समस्या परेको भए हाम्रो मुख्य काम नै तीनै संस्थाको व्यवस्थापनमा हुन्थ्यो । ठूलो जनशक्ति त्यतातिर खर्च गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘मेरै कारण भनेर दाबी गर्दिनँ । तर, मैले गरेको योगदानका कारण वित्तीय स्थायित्व र संस्थाको संख्या घटाउन सहयोग गरेको हुँदा म आफूलाई गौरवान्वित हुन्छ र सन्तुष्ट  पनि छु ।’ पौडेलले विसं २०६९ मा थेसिस लेखेर एमफिल पास गरेका थिए । जतिबेला नेपालमा मर्जरको थालनीसमेत भएको थिएन । मर्जर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि कामहरू हुँदै थिए भने साबिक लक्ष्मी बैंक र एचआईएईएफ फाइनान्स मर्जर प्रक्रियामा थिए । जुन नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सफलतापूर्वक गाभिइने पहिलो संस्था बन्यो । केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि मर्जर गर्न खोजेका थिए । तर, सम्भव भएको थिएन । ‘विभिन्न पत्रपत्रिकामा १८/२० वटा मर्जरसम्बन्धी आर्टिकल नै लेखेको थिएँ । मर्जर एक्विजिशनको प्रभाव, टूबी टू फेल, मर्जरका सम्भावित समस्या, मर्जरका प्रक्रिया, मर्जरका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव, अर्गानिक ग्रोथ अथवा नेचुरल ग्रोथ, के फाइदा हुन्छ, मर्जर गर्दा खेरी ड्यू डेलिजेन्स, मर्जर गर्दा कर्मचारीलाई पर्ने पीर मर्का लगायत १८/२० वटा आर्टिकल विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेको थिएँ,’ त्यो पनि एउटा सन्दर्भ सामग्री बन्यो,’ उनले भने।  ‘म जुन विषय पढिरहेको छु, त्यही काम गर भनियो, त्यो पनि डेस्क हेड भएँ । मैले सतप्रतिशत दिनुपर्ने समय थियो, साढे २ वर्ष जति त्यहाँ बसेर मर्जर गर्ने काममा सहयोग गर्दा धेरै बैंकहरू मर्जर भए,’ उनले सुनाए । माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सको मर्जर, ग्लोबल आइएमई बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, किस्ट फाइनान्स मर्ज भएर बनेको किस्ट बैंक, किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंक मर्जर, कमर्स एण्ड ट्रस्ट, बैंक अफ एशिया र एनआईसी बैंक लगायत मर्जर तत्कालीन समयका उल्लेखनीय मर्जर थिए । मर्जर गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रणाली एकीकरणमा ख्याल गर्नुपर्छ । के गर्दा सफल र के भयो भने असफल मर्जर हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर थालनी गरिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार प्रिमर्जर, ड्यूरिङ द मर्जर र पोस्ट मर्जर गरेर मर्जरका तीन चरण हुन्छन् ।  ‘प्रि मर्जर एकदमै सजिलो हुन्छ । कफी खाएर तिमी र मबीच मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिन्छ । ड्यूरिङ द मर्जर पनि नियामक लगायतले सहजीकरण गर्ने भएकाले सजिलो हुन्छ । तर, पोस्ट मर्जर पेनिक हुन्छ । एउटा फरक सँस्कारमा चलेको संस्थालाई अर्काे फरक सँस्कारको संस्थामा एकीकरण गरेर एउटै प्रणालीमा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिस्टम एकीकरण, कर्मचारीहरुबीच भावनात्मक एकता कायम गर्ने लगायत हुन्छन् । त्यसकारण पोस्ट मर्जर कम्प्लेक्स हुन्छ । तर, हामीले पहिला नै सबै काम गर्न लगाएर पोस्ट मर्जर पनि सहज भयो ।’  मर्जर एक्विजिशन सम्बन्धी छट्टै नीतिगत व्यवस्था भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा मर्जर सम्बन्धी २ वटा मात्रै दफा थिए । पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ मा धेरै वटा दफा राखेर मर्जरलाई ऐनभित्र राखेर व्यवस्थित गर्ने काम गरेको उनले बताए ।  पौडेलका अनुसार सफल मर्जरमा उल्लेख गर्नै पर्ने एउटा मर्जर हो– ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक । पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक थिए । यी ग्रामीण विकास बैंकमा राजनीतिकरण हावी थियो, कर्मचारी संगठनहरूको हावी थियो । पश्चिमाञ्चल बाहेकका ४ वटा ग्रामीण विकास बैंक पूरै घाटामा चलिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा डीडीए गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गराएर एउटा ग्रामीण विकास बैंक बनायो । जुन आजका दिनमा राम्रो लघुवित्त संस्थाको रूपमा सञ्चालित छ ।  श्रीमती बनिन् सफलताको सारथी गुरुप्रसाद पौडेल पोखराको पृथ्विनारायण क्याम्पस (पीएन) मा पढ्दै थिए । पोखराबाटै विवाह गरे । मागी विवाह गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा एउटा बच्चा (छोरा)को बुवा भइसकेको थिए । पौडेलकी श्रीमती स्थायी शिक्षिका थिइन् । राष्ट्र बैंकको जागिरे भइसकेपछि घर जोड्दै आफ्नो करिअर क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउँदै थिए । तर, राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको केही समयमै उनको सरुवा भैरहवा कार्यालयमा भयो ।  घरमा श्रीमती र सानो छोरा, आफू भैरहवा । त्यहीमाथि श्रीमतीको पनि जागिर । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या आइपर्याे । दुई जनामध्ये एक जनाले हुँदा खाँदाको जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अन्ततः उनकी श्रीमतीले स्थायी शिक्षिकाको जागिर त्याग्ने निर्णय गरिन् । मिहिनेत र परिश्रम गरेर प्राप्त गरेको सरकारी जागिर छोड्दाको पल उनका लागि अहिले पनि नमीठो लाग्छ ।  ‘श्रीमतीले पनि जागिरलाई निरन्तरता दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ घरमा प्रसंग पनि चल्छ । तर, श्रीमतीले बच्चाको राम्रोसँग स्याहारसुसार गरिन् । जसकारण अहिले छोराहरू योग्य छन् । एउटा छोरा स्कलरसिपमा अस्ट्रेलियामा पीएचडी र अर्काे छोराले स्कलरसिपमा अमेरिकामा पढिरहेको छ,’ उनले गर्वका साथ भने ।  यदि आफ्नो श्रीमतीले त्यो बेलामा स्थायी जागिर नछाडेको भए आफू यो तहमा नपुग्ने उनी सुनाउँछन् । श्रीमतीको सहयोगका कारण नै आफू राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको उनी बताउँछन् ।  डेपुटी गभर्नरका दाबेदार कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई अपडेट भइरहन मन लाग्छ । बैंकिङको ट्रेण्ड क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । पहिला शाखा खोलेर गरिने बैंकिङ अब क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण भइरहेको छ । डिजिटल एडप्सन बढिरहेको छ । उनी समयसँगै आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउन रुचाउँछन् ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंक रूपमा एउटा कार्यालय हो । तर, सारमा १८ वटा फरक-फरक विभागले बनेको छ । अनुसन्धान विभाग, नियमन विभाग, सुपरीवेक्षण विभाग, मानव संशाधन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग लगायत अधिकांश विभागमा काम गर्न पाएको अवसरले उनलाई थप परिपक्व र अनुभवी बनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको ‘कोर काम’ कसरी हुन्छ, कसरी सम्पादन गरिन्छ भन्ने विषयमा उनी जानकार र अभ्यस्त पनि भइसकेका छन् । एमफील गरेको हुँदा ‘लिट्रेचर रिभ्यू’ र अनुसन्धानमा बढी विश्वास गर्छन् उनी । तथ्याङ्कमा आधारित नीति र कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यो विषय यस्तो भइदिए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी राख्छन् उनी । पब्लिकलाई न्याय हुने, धेरै मान्छेले रुचाउने काम गर्न मन लाग्छ,’ उनले भने, ‘म आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु । केही काम गर्न अझै हुटहुटी  छ ।’  शैक्षिक योग्यता, विभिन्न विभागमा रहेर गरेको अब्बल कामको अनुभव, टिममा बसेर काम गर्न सक्ने, डेलिभर गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि आफू योग्य दाबेदार रहेको उनी सुनाउँछन् ।  राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि उनलाई विद्यावारिधि गर्ने योजना छ । तर, पढेर भन्दा पनि गरेर सिकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् उनी । ‘माथिल्लो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकें भने थप काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यदि त्यो प्राप्त हुन सकेन भने पनि थप पढ्ने योजना छ, उमेर पनि धेरै भइसकेको छैन ।’

काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते एसवाई प्यानल नेपालको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत एसवाई प्यानलको सेयर पहिलो कारोबार (ओपनिङ रेञ्ज)का लागि नेप्सेले न्यूनतम् १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म प्रदान गर्यो । सोही बमोजिम कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३१९.८० रुपैयाँ भयो । यस्तै, गत मंसिर ५ गते नेप्सेमा श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ६३ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.५९ रुपैयाँदेखि ३०१.७७ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०१.७० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २८ गते झापा इनर्जीको ३८ लाख १ हजार ९ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९३.४० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २४ गते स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १७१.७८ रुपैयाँदेखि ५१५.३४ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त भयो । लघुवित्तको पहिलो कारोबार ३९१.७० रुपैयाँमा भयो । यस्तै, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको २ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ९५.२४ रुपैयाँदेखि २८५.७२ रुपैयाँ पायो । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २८५ रुपैयाँमा भयो । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेप्सेले यी लगायत धेरै कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरेको छ ।  ओपनिङ रेञ्जकै आधारमा बजारमा कारोबार भएका छन् ।  गत फागुन ४ गते नेप्सेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता र सालपा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर सूचीकरण भए । तर, यी दुई कम्पनीले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेनन् । नेप्सेले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो- प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म । सोही बमोजिम दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा भयो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकले चुक्ता मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेपछि नेप्से विवादमा परेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको स्पष्ट आधार तय गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो निर्णय विपरीत अभ्यास भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सुरक्षित निर्णय गर्न खोज्दा फस्यो नेप्से आईपीओ बाँडफाँडपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेले कम्पनीको सेयर फागुन १ गते सूचीकरण गर्यो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न नेटवर्थ भएका विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो । जबकि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । तर, खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्य (३ सय रुपैयाँ)मा सेयर कारोबार खुलेपछि लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आफैंले पनि आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ३०० रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेप्सेले भने सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको जनाएको छ । ३ सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै निर्णय गलत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पहिलो कारोबारका लागि प्रदान गरिएको ओपनिङ रेञ्जमा उत्पन्न विवादले नेप्से स्वयं समस्यामा परेको छ । नेप्सेले उक्त कम्पनीका लागि आफ्नो नीति अनुरूप नै ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरेको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले विगतमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा भएका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । वि.सं २०६८ कात्तिकपछि १०० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको अभ्यास अहिलेको निर्णयसँग तुलना गर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसले विगतका अभ्यास र निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । वि.सं. २०६८ कात्तिक २९ गते नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी ओपनिङ रेञ्ज नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको हकमा सेयरको चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । उदाहरण-१, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ छ भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ९५ रुपैयाँको तीन गुणा (२८५ रुपैयाँ) सम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ ।  उदाहरण-२, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए अंकित मूल्य (फेस भ्यालू) १ सय रुपैयाँको तीन गुणा (३ सय रुपैयाँ) सम्म मात्र ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँभन्दा माथि नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै वि.सं २०६८ कात्तिक २९ गतेपछि सेयरको प्रथम कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय भएको पनि छैन । तर, नेप्सेले उक्त निर्णय विपरीत १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका विभिन्न कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।  नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । नियामकले समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् । नेप्सेले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब २०६८ पछि अंकित मूल्यभन्दा बढी भएका नेटवर्थ कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएका सबै गैरकानुनी भए । यो सरासरी नेप्सेको गैरकानुनी काम हो ।’  अध्यक्ष-सीईओ द्वन्द्वको असर 'जतिबेलासम्म बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा सेयर आएका थिएनन्, त्यतिबेलासम्म २०६८ सालकाे सञ्चालक समितिको निर्णय ठीकै थियो । किनभने त्यो बेला फेस भ्यालूभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी आउँथे । अब समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । समय-समयमा कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने अधिकार नेप्सेलाई दिइएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई उपयुक्त समय थियो । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष र सीईओबीचको द्वन्द्वका कारण ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी समयानुकूल निर्णय हुन नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘नेप्से सीईओ र अध्यक्ष एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन् । फरक-फरक गुटका परे कि के भयो, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गयो । सीईओले पैसा खाएर माथिल्लो रेञ्जमा ओपनिङ रेञ्ज दिन थालेको भन्ने हिसाबले अध्यक्षले गलत अफबाह फैलाए । त्यसपछि मात्रै २०६८ सालको निर्णय अक्षरश: पालना गरिएको हो ।’  २०८० मै गएको थियो प्रस्ताव  २०६४ सालभन्दा अगाडि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण हुँदैनथ्यो । कम्पनी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताहरू नेप्से कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमा मूल्य प्रस्ताव गर्थे । जुन मूल्यमा पहिलो म्याच हुन्थ्यो, सोही अनुसार सेयरको पहिलो कारोबार तय हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बाढी नै थियो । नाम नै नसुनेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार, २२ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । त्यसपछि बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै २०६४ सालमा सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर सूचीकरण गर्ने नयाँ कम्पनीको प्रथम पटक कारोबारका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको ३-५ गुणासम्मको मूल्य सीमा कायम गरी सोही सीमा भित्र हुने गरी प्रथम मूल्य तोक्न लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०६८ सालमा उक्त सीमा उपयुक्त नभएको र भविष्यमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको कारोबार समेत हुन नसक्ने हुँदा गतिशील कारोबारका लागि नयाँ सीमा कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै सेयर चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने र प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्य भन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य पनि सोही अनुसार माथि हुनुपर्ने माग उठेको थियो । यस्तो मागपछि २०८० मंसिर २८ गते एउटा प्रस्ताव गयो- प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेकाले यस्ता कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, प्रिमियम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्से सञ्चालक समितिमा पेश गरियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन र अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसयता प्रस्ताव अघि नबढेको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘२०८० मंसिर २८ गते सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय थियो । नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, आईपीओ जारी गर्ने लगायत विषय थियो । यसमा हतार थियो । आज पुनर्संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी निर्णय भोलि गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो भोलि कहिल्यै आएन,’ स्रोतले भन्यो । नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पनि कम्पनीको सेयर ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको विषयमा नेप्सेको कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे । उनले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबैको समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको सुनाए ।  

काठमाडौं । सिवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ११ करोड ७४ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको थियो, खराब कर्जा (एनपीएल) ४.५४ प्रतिशत । लघुवित्त संस्थासँग ९ करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने क्षमता थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै एनपीएल ९.४० प्रतिशत पुगेकोमा दोस्रो त्रैमासमा बढेर १८.४८ प्रतिशत पुगेपछि संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब देखिएको छ । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफाबाट चुक्ता पुँजी २६ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँको १२.७६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६७ प्रतिशत नगद लाभांशसहित कुल १३.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिने बताइएको थियो । सञ्चालक समिति बैठकले गरेको लाभांश सम्बन्धि निर्णयसहित एजिएम क्लियरेन्सका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा राष्ट्र बैंक पुगे । तर, लाभांश स्वीकृतिका लागि फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको छैन । यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ ।  प्रस्तावित लाभांश वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला लगानीकर्ताले नियामक निकायप्रति असन्तुष्टि जनाए । लगानीकर्ता राजु पौडेलले नेपाली पुँजी बजारमा नियमन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा बजारमा चलखेल (म्यानुपुलेसन) को सम्भावना बढ्ने बताए । उनका अनुसार बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि समयमै बुक क्लोज नगर्नु र त्यसबारे स्पष्ट सूचना नआउनु गम्भीर विषय हो । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यसमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताए । ‘बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म कुनै एक्सन नलिनु बजारका लागि राम्रो संकेत होइन । नियामक निकाय प्रभावकारी नभए यस्तो अवस्थाले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेलको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने ।  पौडेलले देशकै राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको असर नियामक निकायमा समेत देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नियमन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कैफियत देखिएको छ । सोही आधारमा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) मा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत नहुने सम्भावना उच्च देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकको पत्र अनुसार लाभांश वितरण नगर्ने निर्णयसम्बन्धी अर्को सूचना जारी गर्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि निर्देशन पठाएको छैन । एजिएम क्लियरेन्सका लागि वित्तीय विवरण परिमार्जन गरेर पुनः पेश गरिने वा अन्य विकल्प अपनाइने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार स्थलगत निरीक्षणमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषय पनि उठाइएको छ । कुलिङ पिरियड, एएमएल/सीएफटी व्यवस्थापन तथा एक ग्राहकको बचत सीमा भन्दा बढी रकम रहेको विषयमा प्रश्न उठाइएको स्रोतको भनाइ छ । यसबारे संस्थाले स्पष्टिकरणसहितको जवाफ राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको बताइएको छ । ‘संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यसअघि प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) रहेकाे र सो अवधिसँग सम्बन्धित खर्च तथा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा सुशासन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ । त्यसबारे किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत नियामकबाट उठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै एजिएम क्लियरेन्स र लाभांश वितरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । हालको अवस्थामा लाभांश रोक्का वा संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ ।’ ​​​​​​ सिवाईसी लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद पौडेलले वार्षिक साधारण सभा (एजिएम) क्लियरेन्सका लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको तर हालसम्म क्लियरेन्स प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक जाँदा अध्ययनकै क्रममा थियो । अब केही दिनमा निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने । उनले संस्थाले समयमै आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको दाबी गरे । पौडेलका अनुसार संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांश रिडेम्सन क्यापिटल रिजर्भबाट घोषणा गरिएको हो । दुई संस्था मर्ज हुँदा करिब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रिडेम्सन क्यापिटल कायम भएको र सो रकम लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कागजात माग गरिएको स्वीकार गर्दै उनले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको बताए । ‘हामी कुनै समस्यामा छैनौं । सिवाईसी लघुवित्त राम्रो संस्था हो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै खराब कर्जा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सिवाईसीको अवस्थालाई हालको सन्दर्भमा ठिकै रहेको टिप्पणी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्ने लाभांशको अन्तिम स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले ढिलाइको विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न नसकिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नआएसम्म सेबोनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नियामकबाट स्वीकृत नभई ढिलाइ भएको हो भने त्यसमा बोर्डले एकल रूपमा केही भन्न सक्दैन । बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि स्वीकृति नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत राष्ट्र बैंककै निर्णय प्रमुख हुन्छ । विगतमा पनि लाभांश संशोधन वा रोक्का भएका उदाहरण छन्,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबमोजिम’ भन्ने सर्तसहित लाभांश घोषणा गर्ने अभ्यास रहेकाले अन्तिम निर्णय नियामककै हातमा हुन्छ । सम्बन्धित नियामकले स्वीकृति नदिएपछि सेबोनले घोषणा गरिएको लाभांश अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नरहेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ । ‘हालको अभ्यासअनुसार पहिले लाभांश प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने र साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने प्रक्रिया लागू हुँदै आएको छ । स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु वा छिटो हुनु राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांशबारे अन्तिम निर्णय विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै संस्थाले आफैं लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव गरे पनि त्यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था, नाफा, पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ तथा अन्य नियामकीय सूचकको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले छुट्टै रूपमा गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।  ‘संस्थाले क्षमता छ भनेर मात्रै हुँदैन, राष्ट्र बैंकले पनि समग्र अवस्था अध्ययन गर्छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित संस्थाले लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्तको हाल प्रस्तावित लाभांश अध्ययनकै क्रममा रहेको स्रोतले बताएको छ । 

काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनी वा संस्था दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ बैंक खाता खोल्न आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवामा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर दर्तालगायत राजस्वसम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेच तथा नामसारी प्रक्रिया, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य छ । अनुदान, राहत, बीमा लगायतका सरकारी सेवा–सुविधा लिन तथा सरकारी सेवामा नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसैगरी मतदाता विवरण अद्यावधिक, मतदाता नामावली दर्ता तथा सच्याउने कार्य, शैक्षिक प्रयोजन, छात्रवृत्ति, केही परीक्षा दर्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छ । तर, यति धेरै सरकारी, वित्तीय र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइरहँदा देशको शासनसत्ता चलाउँछु भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन । अहिले पनि नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुने, निर्वाचन लड्न पाइने र सत्तामा पुगिने व्यवस्था कायम छ । निर्वाचनमा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । तर हालसम्म ८१ प्रतिशत उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्न नसकेको बैंकर्स तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको बताए ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना मध्ये ८१ प्रतिशतले अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।  आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका कारण बैंक खाता खोल्न समस्या भएको विषय सबै उम्मेदवारमा लागू नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘केही उम्मेदवारसँग मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा समस्या आएको कुरा बैंकरहरूले उठाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धेरै समय लाग्दैन । यो ठूलो समस्या होइन । सम्बन्धित कार्यालयमा गएर आधा घण्टाभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन सकिन्छ । तत्काल कार्ड नै आवश्यक हुँदैन, नम्बर पाएपछि बैंक खाता खोल्न सकिन्छ ।’  यद्यपि, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगरेको उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ता नागरिकताका आधारमा गरिएको हो । निर्वाचन कानुनमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।’  निर्वाचन आयोगको आग्रहपछि उम्मेदवारका लागि बैंक खाता छिटो खोल्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरिरहेका छन् । एक बैंकरका अनुसार निर्वाचन आयोगले बैंकहरूलाई छलफलमा बोलाएर उम्मेदवारको बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । उम्मेदवार स्वयं बैंकमा उपस्थित भई निर्वाचन आयोगको सिफारिसपत्र ल्याएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बैंकहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगको निर्देशनअनुसार त्यस्ता खाताहरू बन्द गरिने उनले बताए । उनका अनुसार उम्मेदवारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने भन्ने विषय स्वाभाविक होइन । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको बताए । ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ । हामीलाई खाता खोल्न कुनै समस्या छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरू ‘हाइ रिस्क क्याटागोरी’मा पर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, देशको संसदमा पुग्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नहुनु गम्भीर विषय हो । निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो ।’ बैंक खाता खोल्दा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिनु तर देश सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका उम्मेदवारका लागि अनिवार्य नगरिनु 'नेताहरूलाई सबैतिर छुट' भन्ने मानसिकता निर्वाचन आयोगका उच्च पदाधिकारी र उम्मेदवारहरूमा देखिएको उनले बताए । मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बेवास्ता गर्नु आयोगको कमजोरी भएको उनले बताए । अर्थविद डा. गोविन्द नेपालले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने उम्मेदवारको बैंक खाता नहुनु गम्भीर र विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए । बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइँदा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिने व्यक्तिसँगै उक्त कागजात नहुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए ।  ‘सामान्य नागरिकले सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा फिर्ता पठाइन्छ तर उम्मेदवारका हकमा त्यस्तो कडाइ देखिँदैन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य छ । तर, राजनीतिक दल दर्ताका क्रममा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन । राजनीतिक दल अत्यन्तै गम्भीर संस्था हुन् । तिनमा अझ कडाइ हुनुपर्छ ।’  उनका अनुसार सबैका लागि एउटै नियम लागू हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी भइसकेपछि त्यसैको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको अवस्था असंगत देखिएको उनले बताए । ‘अब राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  डा. नेपालले उम्मेदवारहरूलाई कडाइका साथ कम्प्लायन्समा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उम्मेदवार जनताको विश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति हो । त्यही व्यक्तिसँग सबै आवश्यक कागजात नहुनु आफैंमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण विभागले हालसम्म १२ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिसकेको जनाएको छ । विभागका अनुसार आगामी दिनमा अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गरिँदै लैजाने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकी निर्देशक (सामाजिक सुरक्षा शाखा) विजया कुमारी प्रसाईंका अनुसार सरकारी सेवामा पहिचान प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै आएको हो । नयाँ मतदाता दर्ताका क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएमा निर्वाचन आयोगमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सकिने उनले बताइन् ।  उम्मेदवारले गलत विवरण बुझाउने तर निर्वाचन आयोगले त्यसको सत्यता जाँच पनि नगर्ने भएकोले यसअघि चितवनको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक निर्वाचन गराउनु परेको थियो । त्यस क्रममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने जनताले पनि अनावश्यक दुःख पाएका थिए । उक्त घट्नापछि पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको कानुनी परिचयपत्र खोज्ने मामिलामा कुनै सुधार नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ (२) मा विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्र (सेयर)को सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गत पुस १८ गते आईपीओ बाँडफाँडपछि पुस २९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । सूचीकरण विनियमावली अनुसार ३० दिनभित्र कम्पनीको सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने हो । तर, नेप्सेले उक्त व्यवस्था विपरीत ३० दिनपछि मात्रै माघ २९ गतेको निर्णय अनुसार फागुन १ गते शुक्रबार रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गर्याे । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कुनै पनि एक्सन नलिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आरोप छ ।  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले उक्त नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ सय रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज (पहिलो कारोबार) प्रदान गर्याे । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँ तोकेको थियो, सोमबार (फागुन ४ गते) पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो ।  नेप्सेमा भएको पहिलो कारोबार योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको तुलनामा ६१२ रुपैयाँ कम र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य ८२०.८० रुपैयाँको तुलनामा ५२०.८० रुपैयाँ कम हो । कम्पनीको सेयरमूल्य कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढीको घाटा भएको देखिन्छ ।  यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्यमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि अहिले लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।  लगानीकर्तामाथि अन्याय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जब बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेलादेखि आईपीओ निष्काशन भएर सूचीकृत पश्चात् कारोबारमा आउँदासम्म पनि कम्पनी विवादास्पद छ । यो कम्पनी प्रत्येक चरणमा विवाद हुँदै आयो । कारोबार खुलेको दिनमा समेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्दै वि.सं २०७९ असार ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम् ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक थियाे ग्लोबल आइएमई क्यापिटल ।  वि.सं २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्रीका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गते माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्याे ।  योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा नै आवेदन दिए, रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए, कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तोकियो ।  यसबीचमा कम्पनीले विभिन्न बाधा अड्चन खेप्नुपर्याे, अदालतसम्म धाउनुपर्याे । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले आईपीओ बिक्री सम्पन्न गर्याे । तर, नेप्सेमा सूचीकरणपश्चात पनि कम्पनी विवादरहित रहेन । जबकी कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो तब ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका संस्थागत लगानीकर्ता र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्, कम्पनी र नियामकमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।  लगानीकर्ता देव गुरागाईं लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन् । ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामक निकायले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार कारोबार गर भन्नु ठूलो अन्याय भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको बदमासी भनेको फरक-फरक नेटवर्थ तोक्नु हो । अनि ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामकले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार गराउ भन्नु ठूलो अन्याय हो । ३ गुणा कममा सम्पत्ति बेच्न दिनु असामान्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नियामकको कमजोरी पनि देखिएको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आएको सेयरको मूल्य उच्च हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्याे ।’  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँ तोकिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले नियामकको निर्णय मान्न बाध्य भए पनि यो निर्णय लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको बताइन् । उनका अनुसार सूचीकरण सम्झौता स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा हुने भएकाले ओपनिङ रेञ्ज कति तोकिने भन्ने जानकारी कम्पनीलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइँदैन । कम्पनीले फरक-फरक नेटवर्थ नदिएको दाबी गर्दै एउटै विवरणपत्र र एउटै अडिटेड रिपोर्ट बुझाइएको स्पष्ट पारिन् । गैह्रेले अन्य कम्पनीहरू दुई साताभित्र सूचीकरण हुँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण एक महिनासम्म रोकिँदा नेप्सेले आफ्नै व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने निकायले सूचीकरण गर्दा ३०० रुपैयाँमा कारोबार खुल्नु लगानीकर्तामाथि अन्याय हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अघिल्लो अभ्यासअनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिनुपर्नेमा फेस भ्यालूको आधारमा तोक्नु सही नभएकाे बताइन् ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी विकल्प नदेखिएपछि फेस भ्यालूको आधारमा निर्णय गरिएको हो । औसत नेटवर्थ मानेर जाने अधिकार नभएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा लगानीकर्तालाई घाटा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बजारले समयसँगै समायोजन गर्नेछ र अब १०/११ दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको थियो विषय  कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४८.६७ रुपैयाँ थियो ।  त्यसपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४२.०५ रुपैयाँ थियो ।  साथै प्रतिसेयर नेटवर्थ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा) आव २०८०/८१ को चैतसम्म (अपरिष्कृत) १७९.४५ रुपैयाँ थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.सं २०८१ असार ९ गतेको पत्र अनुसार विद्युत महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।   कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पुन:मूल्यांकन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) २५०.८० रुपैयाँ रहेको छ । सोही नेटवर्थका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्थ्यो ।  उक्त नेटवर्थका आधारमा तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिँदा ७५२.४० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा जाँदा आईपीओ बिक्री गर्दाको सेयर मूल्य पनि नपु्ग्ने देखिएपछि कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगले रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि गणना गरेर नेटवर्थ तोकि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि निवेदन दिएकाे नेप्से स्राेतकाे दाबी छ ।​​​​​​जबकी सेबोनले स्वीकृत दिँदा रिभ्यालुएसन रिजर्भसहितको नेटवर्थलाई स्वीकृति दिँदैन ।  कम्पनीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यस आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ४१०.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ हजार २३०.८७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा थप विवादमा पर्ने देखेपछि फेस भ्यालूका आधारमा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘यसमा अर्थमन्त्रालय हावी भएको देखिन्छ । भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा छैनन् । अब नयाँ कम्पनी आउने नै भएपनि कम्तिमा ३/४ वर्ष लाग्छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङलाई ५ वर्ष लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो ।  ‘कम्पनीसँग मिलेर नेटवर्थ माथि पुर्यायो, पैसा खाएर चलखेल गर्याे भन्ने आरोप लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय ब्याक भएको देखिन्छ । कम्पनीले भनेको नेटवर्थका आधारमा स्वीकृत दिएको भए पैसा खाएको भन्ने वा कम्पनीको मतियार भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रालय आफू सुरक्षित भएको हो । यो विवाद अर्थमन्त्रीसँग कुरा पुगेर टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरु कुनै कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियामा थिए भने एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्थे । तर, अरु कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा नभएपछि यस्तो भएको हो ।’ स्रोतका अनुसार नेप्सेभित्र नै कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज कति दिने भन्ने विषयमा दुविधा भएपछि नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नेप्सेले फेस भ्यालूकै आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेप्सेले विगतमा पनि फेस भ्यालुका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्ने गरेको थियो । 

काठमाडौं । मीन प्रसाद गुरुङ मुक्तिनाथ विकास बैंकका संस्थापक हुन् भने भरतराज ढकाल साेही बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) । विसं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विसं २०६३ पुस १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पुस १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । बैंक सञ्चालनमा आउँदा २९ जना संस्थापक सेयरधनीमध्ये गुरुङ पनि एक थिए । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष खगेन्द्रराज रेग्मी र संस्थापक सीईओ ढकाल थिए । पछि रेग्मी बैंकको प्रमुख सल्लाहकार बने भने गुरुङ सञ्चालक समिति अध्यक्ष । गुरुङ र ढकालको संयुक्त नेतृत्वमा बैंकले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हैसियत बनायो । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा गुरुङ प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनेपछि बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । साथै सोही समयमा ढकालको पनि सीईओ कार्यकाल सकिएसँगै उनी पनि बैंकबाट बाहिरिए । त्यसपछि बैंकको अध्यक्षमा खिमप्रकाश मल्ल र सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भए । केही समयपछि ढकाल पुनः अध्यक्ष बनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकमा फर्किए । तर दोस्रो कार्यकालको बीचमै विसं २०८१ फागुन २१ गते उनले राजीनामा दिएपछि पुनः खिम प्रकाश मल्ल नै बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् । हाल देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को माहोल तातिरहेको छ । कुनै समय एउटै सपनाबाट जन्मिएको मुक्तिनाथ विकास बैंक, एउटै नेतृत्वमा हुर्किएको संस्था र एउटै टिममा बसेर काम गरेका गुरुङ र ढकाल आज राजनीतिक मैदानमा आमनेसामने छन् । मुक्तिनाथ बैंक स्थापनादेखि नेतृत्वसम्म सहयात्रा गरेका यी दुई पूर्वबैंकर राजनीतिक मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी बनेपछि स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ चासोको विषय बनेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट गुरुङ नेकपा एमाले र ढकाल नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।  स्याङ्जा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार गुरुङले ढकालसँगको प्रतिस्पर्धालाई अनपेक्षित बताउँदै स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रतिस्पर्धा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छु ।’  गुरुङले जनताको निगरानीमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू रहनुपर्ने बताए । साथै उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सुशासन र विकाससँग जोडिएको अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य बनाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएको उनको भनाइ छ ।  उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति बन्दसूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको सम्पत्ति जनताले जान्ने गरी खुला हुनुपर्छ । प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा के कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यसरी अहिले नै सार्वजनिक गरियो भने कार्यकालभरि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा भने विकास निर्माणका कामलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई मूल एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई साना तर प्रत्यक्ष सरोकारका विषयले छोइरहेको बताए । ‘ग्रामीण पर्यटनलाई उद्गमस्थल बनाउने, कृषि पर्यटनसँग जोड्ने योजना छ,’ गुरुङले भने, ‘गाउँमै मानिस बस्न सक्ने वातावरण बनाउन खानेपानी, सडक, बाटो जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उत्पादन र रोजगारी पनि हाम्रो एजेण्डामा छन् ।’ उनले धेरै आश्वासन दिनेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने आफ्नो शैली रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य हुँदा पनि आफूले गर्न सक्ने काम मात्रै जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धेरै वाचा गर्ने तर पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ । म त्यस्तो राजनीति गर्दिनँ ।’ प्रदेशसभा सदस्य रहँदा पाएको सेवा-सुविधा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सार्वजनिक काममा खर्च गरेको जानकारी दिँदै उनले यसपटक भने सुरुमै त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको बताए । ‘सामाजिक र शैक्षिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा समिति बनाएर पाएको सेवा-सुविधा सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छु,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काम त सरकारसँग पहल गरेर हुन्छन्, तर कतिपय व्यक्तिगत समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ कांग्रेसका उम्मेदवार ढकालले एमालेका उम्मेदवारसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताए । गुरुङसँग विगतमा एउटै समूहमा काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटै ग्रुपका मान्छेहरू चुनाव लड्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो ।’ गुरुङको उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको बताउँदै ढकालले आफू पनि बाल्यकालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध रहेको स्मरण गरे । ‘पार्टीले परम्परागत शैलीभन्दा फरक तरिकाले जिल्लाको नेतृत्व अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने । व्यावसायिक संलग्नता र व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले चुनावी प्रतिस्पर्धाले आपसी सौहार्दतामा असर नपार्ने दाबी गरे । ‘श्रीमान-श्रीमती, दाजुभाइ फरक-फरक पार्टीबाट चुनाव लडिरहेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक मात्रै हो, सौहार्दता भने कायम रहन्छ ।’ ढकालले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि रूपान्तरण गर्ने र गाउँ केन्द्रित विकासलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै ढकालले त्यसले पुराना राजनीतिक दल, वृद्ध नेतृत्व र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको गहिरो असन्तोषलाई उजागर गरेको बताए । ‘युवाहरूले रोजगारी नपाएको, भ्रष्टाचार बढेको र अहिलेको सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै विद्रोह गरे,’ उनले भने, ‘जेनजी युवाहरूको मागलाई सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गर्दै नेतृत्वमा रुपान्तरण गरेको छ ।’ ढकालका अनुसार अबका दिनमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दा प्राथमिक हुनुपर्छ । युवालाई नेपालमै रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले यही सोचका आधारमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘युवालाई खाडी जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा आधारभूत पूर्वाधार पुगिसकेको तर गाउँका घर खाली हुँदै गएका, जग्गा बाँझो भएको र युवा विदेशिएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउने योजना सुनाए । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि हो । कृषिको रूपान्तरण नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘म चुनाव जितेर गएँ भने गाउँलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने काम गर्छु ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ । मतदाताले आफ्नो सोच र दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा लिएको र उम्मेदवारहरूबीच तुलना गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘कुन उम्मेदवार योग्य हो भनेर मतदाताले आफैं मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय एकढिक्का भएको दाबी गर्दै ढकालले पार्टीभित्र कुनै गुट-उपगुट नरहेको बताए । ‘म जित्ने सम्भावना प्रबल छ, चुनावी माहोल बन्दै गएको छ,’ उनले भने । ढकालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई युवामैत्री रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र गाउँ केन्द्रित विकास अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । साथै सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मी पनि उम्मेदवार छन् । यस आधारमा पनि स्याङ्जा-१ लाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । साथै स्याङ्जा-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शैलेन्द्र घिमिरे, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट अर्जुनकुमार गुरुङ, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट यामबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुकुमबहादुर राना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रविन्द्र मल्ल, नेकपा माओवादीबाट सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रनबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट पिरन गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अशोक बिष्ट चुनावी दौडमा छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट कांग्रेसका राजु थापा विजयी भएका थिए । थापाले ३१ हजार ९९९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले २८ हजार ७४४ मत ल्याएका थिए । रास्वापाका उम्मेदवार बोधराज रेग्मीले ६ हजार ६५ मत ल्याएर तेस्रो बनेको थियो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा दलहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेण्डाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले घोषणापत्रमै स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपयले त घोषणा पत्र तयार पार्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर सोच्नु साँघुरो दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र आफैं सबल हुन्छ । अर्थनीति मजबुत भयो भने मौद्रिक नीतिको मुख ताकिरहनु पर्दैन ।’   उनले अर्थमन्त्रालय बलियो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूले अर्थतन्त्र र अर्थनीतिमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उपाध्यायका अनुसार जनतामा आत्मविश्वास जगाउने किसिमका नीति अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनावी नारा आउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब राजनीतिक छलफल काफी भयो, अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र ल्याउने बेला आएको छ ।’ उनले राजनीतिलाई लक्ष्य नभई माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासलाई अन्तिम लक्ष्य बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘राजनीतिबाट कहिल्यै अपग्रेड हुन सकेनौं । राजनीति माध्यम हो, विकास लक्ष्य हो । तर हामीले राजनीतिलाई नै लक्ष्य बनायौं । अब यो सोच सच्याउन राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने । बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसलाई कसरी विकास खर्चमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नआउँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा निक्षेपमा कन्भर्ट भएर बढ्दो छ, राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रिएको छ । यसलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनामार्फत विकासमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।  ढुंगानाले निजी क्षेत्र र निजी पुँजीलाई स्वागत गर्ने, सहुलियत दिने किसिमका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनामा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो । यस्तो अराजकता हुन दिँदैनौं, निजी पुँजीलाई रक्षा गर्छौं र खुला अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश सबै दलबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने । ढुंगानाले समाजवादजस्ता नारामा सीमित भएर झारा टार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै दीर्घकालीन विकास खाका ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वृद्ध भत्ता बढाउँछौँ, स्वास्थ्य बीमा बढाउँछौं भन्ने पपुलर नारा मात्रै दिनु हुँदैन । आगामी १५ वर्षमा देशको विकास यसरी गर्छौं भन्ने ठोस रोडम्याप चाहिन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार वैदेशिक लगानी होस् वा रेमिट्यान्स, पुँजीलाई दीर्घकालीन विकासमा लगाउने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलबाट आउनुपर्छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने एजेण्डा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहकारी क्षेत्रलाई निश्चित नियमभित्र राख्ने, कडा सुपरभिजन गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तथा गरिब र किसानको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने खालका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक एसजेबी राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने स्पष्ट एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेकाले सरकारी खर्च र पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउने नीति घोषणापत्रमै समेटिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  ‘आर्थिक गतिविधि नै हुन सकिरहेको छैन । अब निर्वाचनपछि सत्तामा आउने सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने खालको नीति ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ईभी बसहरू बैंकहरूले फाइनान्स गर्ने भनिएको छ, तर ग्रीन फाइनान्सिङका लागि सरकारको स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’ राणाले पार्टीहरूको घोषणापत्रमै दीर्घकालीन योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले खासै आर्थिक एजेण्डा नराख्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता नदेखिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणको विषयलाई पनि राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।  राणाले जग्गाको मूल्य धेरै घटेकाले ऋणीहरूलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरू पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिएर बेच्न नसकिरहेको बताए । ‘जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था आएको हो, सबै ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र नियम कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ र नियमबाहिर गएको छैन । ‘अहिले बैंकलाई इस्यू बनाएर भोट तान्न खोजिँदैछ । सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  निर्वाचन गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विगतको अपेक्षा यसपटक पनि दोहोरिए पनि अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो नभएको राणाले स्मरण गरे । तर, पछिल्लो अध्ययनअनुसार चुनावपछि लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘सरकारमा को आउँछ, औद्योगिक वातावरण कस्तो हुन्छ त्यसअनुसार लगानी गर्छौं भन्ने बुझाइ देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरले निजी क्षेत्रमैत्री अर्थनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिए । कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले मूलतः अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने भएकाले सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ ।  ‘अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने हो भन्ने कुरा सरकारले तय गर्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई चोर ठानेर नियन्त्रण गर्ने नीति आयो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यही किसिमको नीति लिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदार आर्थिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यसअनुसार सहजीकरण गर्छ । सरकारले आफै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, सबै कुरा आफैं गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न दिने, सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्ने नीति हुनुपर्छ।’ कुँवरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा अगाडि सार्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै एजेण्डा राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छन्, जसलाई आइएमएफलगायत निकायले पनि स्वायत्ततामा कम्प्रमाइज भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसलाई सच्याएर राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार र सपोर्टिङ निकाय हो, तर यसको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । उनले राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेज गर्न नहुने धारणा राख्दै विगतमा राजनीतिक दलहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएको उल्लेख गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने हो । त्यसैले मुख्य कुरा वित्त नीति के हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।  उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ‘बैंकले कर्जा माग्न आएपछि मात्रै दिने हो । कर्जाको माग बढाउने काम वित्त नीतिले गर्ने भएकाले दलहरूले एजेण्डा राख्नुपर्छ ।’ कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिमका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत हो । निजी क्षेत्र चोर हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  साथै केन्द्रीय बैंकले पनि अत्यधिक नियमन गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु नहुनेमा कुँवरको जोड छ । बैंकिङ पनि निजी क्षेत्र नै हो, स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ । धेरै नियमन भयो भने इनोभेसन नआउने उनले बताए ।  कुँवरले राज्यले निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, नीति नियम पालना भएको छ कि छैन, उपभोक्ताले विकल्प पाएका छन् कि छैनन् भन्नेमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । तर, यी सबै खुला हुन दिनुपर्ने उनले बताए । 

काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंसँग सम्झौता गरे, १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने ।  ‘लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने’ सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेक खारेज गर्ने, ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भयाे ।  यसैगरी, हालसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको फुकुवाको लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्न सहजीकरण गर्ने, विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किएमा उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाई क्षमताअनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने तथा बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि सम्झौतामा समावेश छ । तर, दुर्गा प्रसाईंसँग भएको उक्त सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र नियामक संस्थाहरू नै अन्योलमा छन् । जानकारहरूका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् र विशेषगरी ऋण मिनाहाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ अनुशासन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऋण मिनाहाको नीति बैंकिङ अनुशासन र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले न त अध्ययन गरेको देखिन्छ, न त गम्भीर रूपमा सोंचेको । एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले भविष्यमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ । ‘एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्नु हुँदैन । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? बैंक नै बिग्रिए भने देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि होइन, दीर्घकालीन असर हेरेर निर्णय गर्न आग्रह छ ।’ सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले यस्तो कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘आज एक लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्यौं भने भोलि अर्को समूह आएर फेरि ऋण मिनाहाको माग गर्छ । आज एक लाख मिनाहा भएपछि भोलि २० लाखसम्म पनि मिनाहा हुन्छ भन्ने अपेक्षा बस्न सक्छ । अन्ततः सबै ऋण मिनाहा हुन्छ कि भन्ने सोच विकास हुन्छ,’ उनले भने । यस्ता निर्णय गर्दा राज्य अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग ऋण मिनाहा गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता नै नरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारको भुक्तानी क्षमता नै छैन । कोरोना बीमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । कृषि तथा पशु बीमा असफल भएका छन्, बीमाबापतको अनुदान रकम दिन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले स्किम नै रोकेर राखेका छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष यादवका अनुसार सहुलियत कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमसमेत सरकारले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा फेरि एक लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । विगतको अभ्यास हेर्दा पनि सरकारले यस्तो दायित्व वहन गर्न सक्छ भन्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिन सक्छ भन्ने आधार नै छैन, विश्वास नै छैन,’ यादवले स्पष्ट पारे ।  साथै सम्झौताका विषयमा हालसम्म सरकारी पक्षबाट आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएको वा जानकारी नआएको समेत उनले बताए । अध्यक्ष यादवका अनुसार ऋण मिनाहाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहाले रिकोभरी प्रणाली, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो केन्द्रीय बैंकको मुद्दा हो । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा कम्तीमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय नगरी यस्ता निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण फिर्ता पाएपछि ऋणीको मानसिकता के हुन्छ, रिकोभरीको अवस्था के बन्छ र जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नै पर्छ ।’  राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले हालै गरेको सम्झौता औपचारिक रूपमा नआएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरसर्ती हेर्दा सम्झौताहरू सहकारी संस्थालाई केन्द्रमा राख्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सम्झौतामा सहकारीलाई फोकस गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सहकारीहरूमा पनि माइक्रोफाइनान्सिङ गरिन्छ । त्यसकारण लघुवित्त संस्थाको नभएर सहकारी क्षेत्रमा लघुवित्तीय कार्य गरिएको भन्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  प्रवक्ता पौडेलले सम्बन्धित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थप धारणा बनाउने बताए ।  सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धित विभागहरूमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्‍यो भनेर पत्रमार्फत पठाइन्छ । सोझै राष्ट्र बैंकलाई पठाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छन् ।’ प्रवक्ता पौडेलले सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट रूपमा तोकेर पत्र आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू यी यी हुन् भनेर तोकेर आएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ । कुन प्रकारको पत्र आउँछ, सोही अनुसार हामीले प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीसम्बन्धी हालै भएको भनिएको सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिइएको र सहभागीसमेत नगराइएको बताए । उनले सम्झौताको स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे धेरै पक्षमा अन्योल कायमै रहेको बताए ।  उनका अनुसार विगतमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो, जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा तत्कालीन सहकारी मन्त्रीको निर्देशनमा समस्याग्रस्त सिफारिस भएका सहकारीलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा दिने र प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सोही बराबर रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।  शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएर दाबी–विरोध गरिएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिने मोडलमा प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा एउटा ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । सोही ड्राफ्टका आधारमा अहिलेको सम्झौता गरिएको हो कि, वा कुनै अन्य विकल्पका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दायित्व र स्रोत-साधन प्राधिकरणसँग नहुने भएकाले नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि प्राधिकरणले त्यो पैसा बाँड्ने विषय पनि होइन, किनभने हामीसँग त्यो तथ्याङ्क नै हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले सरकारले कुनै काम गराउँदा त्यसमा समन्वय गर्नु स्वाभाविक भए पनि ऋण मिनाहा र बचत फिर्ताको मोडल के हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।’ ऋण मिनाहाको विषयमा उनले व्यक्तिगत धारणा राख्दै शर्माले भने, ‘म राम्रो वा नराम्रो भनेर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ र तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कसैले पनि ऋण लिएपछि जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यो ऋण सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अवस्था भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै स्रोतसाधन जुटाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका ऋणहरू मिनाहा गरिँदा राज्यको ढुकुटीले थेग्न सक्दैन ।’ शर्माका अनुसार अब कुन प्रकारको पत्र आउँछ र कस्तो मोडल लिएर आउँछ भन्ने विषयमा केही बनेर आयो भने त्यसमा छलफल होला । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा बचत फिर्ता १–२ लाख रुपैयाँसम्म गर्ने भनिएको हो । नियमनकारी निकायले नै बचत फिर्ता गर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले हाल चर्चामा रहेको सम्झौताबारे मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारे । उनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकिने बताए । ‘सम्झौताको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । कार्यान्वयनका लागि आयो भने जानकारी हुने नै भयो । तर अहिलेसम्म लिखित जानकारी नआएको हुनाले पर्खनु पर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीहरूको १–१ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण असार मसान्तदेखि मिनाहा गर्ने बताए । उनका अनुसार यसका लागि एउटा आयोग गठन गरी चक्रवर्ती कोष खडा गर्ने र प्रत्येक वर्ष मागअनुसार ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।  ‘एउटा आयोग गठन गरेर असार मसान्तदेखि सहकारी र लघुवित्तको १-१ लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरिन्छ । चक्रवर्ती कोष खडा गरेर प्रत्येक वर्ष माग पूरा गर्ने हो,’ संर्गौलाले भने, ‘अहिले सरकारसँग पैसा छैन, चुनाव पनि भएकाले तत्काल सबै भुक्तानी सम्भव छैन ।’ कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु भइसकेको छ र अबको १५-२० दिनभित्र उनीहरू कालोसूचीबाट हट्ने उनले दाबी गरे । लगानीका कारण रोकिएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गरी व्यवसाय चलाउने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकरले बैंक चलाउने र व्यवसायीले व्यवसाय चलाउने गरी दुवैलाई छुट्याउने सहमति भएको छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा बैंकको पैसा व्यक्तिमा केन्द्रीकृत भयो र ऋणीले सुविधा पाएनन्,’ उनले भने ।  संर्गौलाका अनुसार ऋण मिनाहाका लागि गठन गरिने कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना, नागरिक बचाउ दलको अभियानबाट एक जना र सहकारी मन्त्रालयबाट एक जना सहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले ऋण मिनाहाका लागि करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको बताए । ‘यो हाम्रो आँकलन हो । १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ऋणी ७५ हजारभन्दा बढी छन् । यसरी मिनाहा गर्दा करिब ३४ हजार परिवारलाई राहत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । संर्गौलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पैसा हालिदिन्छ । सरकारको पैसा अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित संस्थामा जान्छ । ऋण मिनाहाले बजार चलायमान हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार जसको ९९ हजार वा १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण छ, उसको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा हुन्छ । जसको १ लाखभन्दा बढी ऋण छ, उसको हकमा अर्को वर्ष पालो आउँछ । जस्तो २ लाख ऋण छ भने अहिले १ लाख घटाइने होइन ।