सीआर भण्डारी

काठमाडौं । केही समय अघिसम्म बैंकको ऋण असुलीका विषयमा ‘बाउन्सर’ भन्ने शब्द निकै चर्चामा आउँथ्यो । कतिपय बैंकले प्रभावशाली व्यक्ति अर्थात् गुण्डा जस्तै देखिनेलाई ऋण असुलीका लागि प्रयोग गरेको चर्चा हुन्थ्यो । ऋणीलाई भेट्न, सम्पर्कमा ल्याउन वा बैंकमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको प्रयोग हुने गरेको सुनिन्थ्यो ।  तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बाउन्सर शब्द हराउँदै गएको छ । अर्थात् बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राख्ने अभ्यास हटेको छ । बैंकरहरूका अनुसार बाउन्सर राख्ने अनौपचारिक अभ्यास लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसको स्थान कानुनी रूपमा दर्ता भएका डेब्ट रिकोभरी कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लिन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीको काम ऋणीलाई धम्क्याउनु होइन, बैंक र ऋणीबीच सम्पर्क स्थापित गराउने, सम्पत्ति पहिचान गराउने र कानुनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालमा कतिपय बैंकले बाउन्सर राखेको चर्चा भए पनि त्यो औपचारिक बैंकिङ अभ्यास भने थिएन । ‘कुनै-कुनै बैंकले बाउन्सर राखेको भन्ने हामीले पनि सुनेका थियौं । तर अधिकांश बैंकले ऋणीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने गरेका हुन् । ऋणीलाई धम्क्याउने वा तर्साउने काम भ्यालु बेस बैंकिङसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने । विकसित मुलुकमा कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूले डेब्ट रिकोभरी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास विस्तारै प्रवेश गरिरहेको उनको भनाइ छ । एक बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार विगतमा केही बैंकले सुरक्षाका कारण बाउन्सर राखेका हुन सक्छन् । विशेषगरी बैंकमा आएर झगडा गर्ने वा कर्मचारीमाथि हातपात गर्न खोज्ने घटनाका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले ऋण असुलीका लागि बाउन्सरभन्दा कानुनी रूपमा दर्ता भएका रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अभ्यास बढेको उनको भनाइ छ । ‘हिजोका दिनमा ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राखिन्थ्यो भने अहिले रजिस्टर्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा पारिश्रमिक दिइन्छ,’ उनले भने ।  ढकालका अनुसार यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित छ । विदेशमा कर्जा लगानी गर्नेदेखि असुली गर्नेसम्मका लागि दर्ता भएका व्यावसायिक एजेन्सी हुन्छन् । उनीहरूले कमिसन लिन्छन्, कर तिर्छन् र नियमनभित्र बसेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि केही बैंकले सीमित रूपमा यस्तो सेवा लिन थालेका छन् । विशेषगरी हायर पर्चेज (सवारीसाधन) कर्जामा यसको प्रयोग बढी भइरहेको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार रिकोभरी कम्पनीको मुख्य काम जबर्जस्ती असुली गर्नु होइन । यस्ता कम्पनीले ऋणीलाई धम्क्याउने भन्दा बैंक र ऋणीबीच सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको उनले बताए ।  ‘कतिपय ऋणी कहाँ छन् भन्ने बैंकलाई जानकारी हुँदैन । गाडी ताप्लेजुङ वा दार्चुलामा पुगेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले खोजी गरेर सम्पर्क गराइदिन्छन्, बैंकमा ल्याएर वार्ता गराइदिन्छन्,’ उनले भने ।  एक बैंकरका अनुसार ऋण असुलीलाई धेरैले गाली गर्ने वा थर्काउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । ‘रिकोभरी आर्ट हो । गणितको सूत्रजस्तो होइन । कहिलेकाहीँ विभागका कर्मचारी साथीहरू ऋणीलाई गाली गरिदिनुप¥यो भनेर आउँछन् । तर, म उनीहरूलाई नै सम्झाएर पठाउँछु । यदि गाली गरेरै पैसा उठ्ने भए १० जना बाउन्सर राखे पुग्थ्यो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार विगतमा केही बैंकले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा राखेर असुली गराउने गरेका थिए । अहिले त्यो अभ्यास लगभग बन्द भएको छ । यसको एउटा कारण बैंक कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि हो । ‘कर्मचारी थुनिएको घटनासमेत भएका छन् । बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत जोखिम किन लिने ? त्यसैले कानुनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गराउनु सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्पत्ति खोज्ने, लिलामी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, सम्पर्कविहीन ऋणीलाई भेटाउने लगायतका काम गर्छ । काम सफल भएपछि बैंकले शुल्क वा कमिसन भुक्तानी गर्छ ।  उनका अनुसार यद्यपि रिकोभरी कम्पनीसँग काम गर्दा जोखिम पनि छन् । त्यस्ता कम्पनी र ऋणीबीच मिलेमतो हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कम्पनी छनोट, सम्झौता र अनुगमनमा बैंकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।  ‘हामीले पनि एउटा रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा बाउन्सर प्रयोग गरेर ऋणीमाथि कुटपिट वा दुर्व्यवहार गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनले ऋण असुलीका लागि पर्याप्त कानुनी अधिकार र प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ । तर, बाउन्सर परिचालन गर्ने, ऋणीलाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंकलाई नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । असार मसान्त बैंकहरूका लागि वर्षकै सबैभन्दा व्यस्त हुन्छ । वर्षभरि प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज उठाउने अन्तिम दिन भएकाले शाखादेखि मुख्य कार्यालयसम्म सबैको ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुन्छ- जति सकिन्छ, ब्याज उठाउने । तर, यसपटक दृश्य केही फरक थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न र त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदियो । अर्थात् असार मसान्तमा उठ्न नसकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र बैंकको खातामा आयो भने त्यसलाई नियमनकारी कोषमा थन्क्याउनुपर्ने छैन । बैंकले त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामै राख्न पाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक केही उदार (लिबरल) दृष्टिकोण अपनाएको उनले बताए । ‘साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न दिएकाले गत वर्षको तुलनामा अवस्था केही राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।  ती अधिकारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा उठ्ने ब्याजले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा करिब एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक प्रतिशत प्रभाव पर्न ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्छ । हाम्रो बैंकले मात्र १५ दिनमा ४०-४५ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउने अनुमान छ । यही अनुपात अन्य बैंकमा पनि भयो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले बैंकको वास्तविक आम्दानीमा भने कुनै परिवर्तन गर्दैन । किनभने ब्याज आम्दानी प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै लेखाङ्कन भइसकेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि असार मसान्तसम्म नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई यसअघि नियमनकारी कोषमा सार्नुपथ्र्यो र त्यसलाई सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाइँदैनथ्यो । ‘राष्ट्र बैंकले जहिलेसम्म नगद प्राप्त हुँदैन, त्यतिन्जेल त्यो रकम वितरण नगर्नु भनेको छ । आम्दानी देखाउने, कर पनि तिर्ने तर नगद प्राप्त भएपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले १५ दिनभित्र रकम उठ्यो भने नियमनकारी कोषमा लैजानु नपर्ने भएकाले त्यो रकम वितरणयोग्य नाफामै रहनेछ,’ उनले भने । यद्यपि, यो व्यवस्थाले ऋणीको व्यवहारमा भने केही परिवर्तन आउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘१५ दिनको सुविधा पाएपछि उद्योगी-व्यवसायीले पनि किन असार मसान्तमै तिर्ने, १५औँ दिनमै तिरौँला भन्ने सोच बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ।  ती अधिकारीका अनुसार वितरणयोग्य नाफा बढेपछि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्छन् । त्यसबाट सेयरधनीको हातमा पुगेको रकम खर्च वा लगानीमार्फत बजारमा फर्किने भएकाले राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले पनि यस्तो सहजीकरण गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीले साउन १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई गणना गर्न दिने व्यवस्थापछि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) र लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार ब्याज आम्दानी बैंकहरूले प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै आम्दानीमा समावेश गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकको नाफामा यसको असर पहिल्यै देखिन्छ । तर नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई क्यापिटलमा गणना गर्न नपाइने भएकाले त्यो वितरणयोग्य नाफाको हिस्सा बन्न सक्दैन । ‘१५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई गणना गर्न पाउँदा क्यापिटल एडुकेसीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले वितरणयोग्य नाफा बढाउँछ र अन्ततः बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यदि कुनै ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा राखिएको छ भने रकम उठेपछि त्यो पुनः नाफामा समावेश हुन्छ । नियमित कर्जाको ब्याज भने पहिलेदेखि नै आम्दानीमा गणना भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा वितरणयोग्य नाफा र पुँजी गणनामा सहजता ल्याउने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो १५ दिनमा २० वटा वाणिज्य बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज आम्दानी उठाउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, कुन बैंकले कति रकम उठाउँछ भन्ने ग्राहकको प्रकृति र भुक्तानी क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले यकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुने उनले बताए । ‘ब्याजको भुक्तानी मिति (ड्यु डेट) सामान्यतया असार मसान्तमै हुने भएकाले अधिकांश ग्राहकले त्यही दिनसम्म व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । तर केही ऋणीले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनका कारण दुई-चार दिनको अतिरिक्त समय माग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले असार मसान्तभित्रै उठाउने प्रयास गर्छन् । तर जसले त्यसबेला तिर्न सकेनन्, उनीहरूलाई १५ दिनको समय उपयोगी हुन्छ । बैंकले प्रभावकारी फलोअप ग¥यो भने त्यो अवधिमा पनि उल्लेख्य रकम असुल गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा बैंकहरूले करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज उठाउन सक्छन् । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न सम्भव नभए पनि विगतको अनुभवका आधारमा पहिलो १५ दिनमा उल्लेख्य परिमाणमा ब्याज असुल हुने उनले बताए । ‘ठ्याक्कै फिगर त आउँदैन । तर १५ दिनमा राम्रो ब्याज उठ्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीले ८-१० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज उठाउने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकलाई सहजता दिए पनि ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा केही परिवर्तन आउन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने ब्याजका लागि अतिरिक्त १५ दिनको समय उपलब्ध भएपछि केही ऋणीले असार मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘१५ दिनको समय पाइहाल्यो, किन हतार गर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ। स्रोत भएर पनि कतिपयले अन्तिम समयसम्म पर्खिन सक्छन् । मौका पाएपछि तुरुन्तै तिर्नेभन्दा समयको पूरा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने ।  कतिपय व्यवसायीले आफैंले पनि अन्य स्रोतबाट पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त भएपछि मात्रै बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्था धेरैमा देखिने उनले बताए । ‘ऋणीहरूको पनि अन्य आम्दानी र उठाउनुपर्ने रकम हुन्छ । त्यो पैसा हात परेपछि मात्रै बैंकको भुक्तानी गर्ने भएकाले केही दिन ढिलो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । 

काठमाडौं । ‘ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका म्यानेजर आउनुहुन्छ । राम्रा ग्राहक भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि तपाईहरुलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका म्यानेजरहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन्,’ विकास वहसमा इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरेले भने ।  ब्रोकर व्यवसायी घिमिरेले भनेजस्तै केही वर्षअघिसम्म ऋण लिन बैंकका शाखा कार्यालय धाउनुपर्थ्याे । व्यवसायीदेखि सेयर लगानीकर्तासम्म बैंकको ढोका धाइरहेका हुन्थे । तर, अहिले दृश्य फेरिएको छ । बैंकमा पैसा प्रशस्त छ तर योग्य ऋणीको अभाव । त्यसैले बैंकरहरू आफैं कार्यालय-कार्यालय पुगेर ‘कर्जा लिनुहोस्’ भन्दै ग्राहक खोजिरहेका छन् । अहिले सबै बैंकको साझा चुनौती भनेकै कर्जा विस्तार हो । त्यसैले बैंकहरू विशेषगरी रिटेल, होम लोन, हायर पर्चेज, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र लोन अगेन्स्ट सेयरमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सेयर बजार अहिले कमजोर भए पनि लगानीकर्ताले भविष्यमा बजार बढ्ने अपेक्षासहित लगानीको अवसर खोजिरहेका छन् । यही कारण बैंकहरूले पनि मार्जिन लेन्डिङ र लोन अगेन्स्ट सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन सक्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।   नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरू आफैं व्यवसायी र सम्भावित ग्राहकसम्म पुगेर कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । विशेषगरी परियोजना (प्रोजेक्ट) कर्जाका लागि बैंकहरू निकै सक्रिय देखिएका छन् ।  ‘परियोजना कर्जा आवश्यकताअनुसार मात्रै लिइने भएकाले बैंकले आग्रह गर्दैमा कर्जा लिने अवस्था हुँदैन । परियोजना अघि बढाउने र बिक्री सुरु भएपछि मात्रै आवश्यकताअनुसार कर्जा लिइन्छ । कर्जा लिएर त्यसै राख्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । व्यक्तिगत कर्जामा भने आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कडा मापदण्ड यथावत् रहेकाले कर्जाकोे माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत आवास तथा घरजग्गा कर्जामा मुख्य बाधा आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्ने व्यवस्था बनेको छ । घर वा जग्गा खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले पर्याप्त आय देखाउन नसके कर्जा नपाउने अवस्था छ । यदि व्यक्तिगत कर्जाका लागि आयसम्बन्धी मापदण्ड केही सहज बनाइए घरजग्गा कारोबारसँगै बैंकको कर्जा प्रवाह पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि सम्भावित ग्राहक सिफारिस गरिदिन आग्रह बारम्बार आउने गरेको बताए । ‘बैंकहरूले राम्रो ग्राहक भए पठाइदिनुस्, सहयोग गरिदिनुस् भन्ने अनुरोध गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरू योग्य ऋणी खोज्न सक्रिय रूपमा बजारमा दौडिरहनु भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन रेग्मीका अनुसार बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रका सम्भावित ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफ्ना कर्जा तथा वित्तीय सेवा प्रवद्र्धन गर्नु नियमित व्यावसायिक अभ्यास हो । मार्जिन लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सोहीअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूसँग पनि बैंकहरूको सम्पर्क बढेको र कर्जा विस्तारको सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘आवश्यकता परे हामी कर्जा उपलब्ध गराउन तयार छौं भन्ने सन्देश दिन पनि बैंकहरू ब्रोकर कम्पनीसम्म पुगेका हुन सक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैअनुसार बैंकहरूले वार्षिक व्यवसायिक योजना तयार गरी लक्षित क्षेत्रका सम्भावित ग्राहकसँग छलफल र सम्पर्क बढाउने गर्छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिइए त्यस क्षेत्रका प्रवद्र्धक र व्यवसायीसँग, निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइए ठेकेदार र उनीहरूका संगठनसँग तथा उद्योगी–व्यवसायीका फोरममा पुगेर बैंकहरूले आफ्ना कर्जा उत्पादनबारे जानकारी दिने गरेको रेग्मीले बताए । डीसीईओ रेग्मीका अनुसार बैंकहरूले आधारदर, प्रिमियम, धितोको मापदण्ड, सेवा दिने समयलगायतका विषयमा जानकारी दिँदै विभिन्न फोरम, भेटघाट तथा सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना उत्पादनको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । उनले बैंकभित्र कर्मचारी परिचालनको प्राथमिकता पनि तरलताको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुने बताए । निक्षेप अभाव वा तरलता संकटका बेला कर्मचारीलाई निक्षेप संकलन र मार्केटिङमा केन्द्रित गरिने भए पनि अहिले निक्षेप पर्याप्त भएकाले त्यही जनशक्तिलाई कर्जा विस्तार र व्यवसाय प्रवर्द्धनतर्फ परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।  माछापुच्छ्रे बैंकका डीसीईओ सुभाष जमरकट्टेलले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेकाले ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने रणनीति बनाइएको छ । साथै रिटेल कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र सहरी क्षेत्रबाहिर रहेका शाखामार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । तर, बैंकहरूले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ कर्जाको माग भने अझै आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरू नै सम्भावित ऋणी खोज्दै कार्यालय–कार्यालय पुगेर आफ्ना कर्जा उत्पादनबारे जानकारी गराइरहेका छन् । तर, सम्भावित ग्राहकसम्म पुग्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाको वित्तीय विवरण, कारोबार, ब्यालेन्ससिट, टर्नओभर र भुक्तानी क्षमता पनि बलियो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यससँगै बैंकको पुँजी तथा कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो । बैंकहरू बजारमा गएर मात्रै कर्जा विस्तार सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समग्र गतिविधि बढेपछि मात्रै स्वाभाविक रूपमा कर्जाको माग सिर्जना हुने हो । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा परेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो स्तरको विज्ञापन वा आक्रामक मार्केटिङले पनि कर्जा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्दैछ । त्यसबाट एउटा बैंकको ग्राहक अर्को बैंकमा सर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर समग्र कर्जा वृद्धि भने अर्थतन्त्रमा नयाँ माग सिर्जना भए मात्रै सम्भव हुने हो ।’ उनले विगतमा जस्तो कर्जा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था अहिले नरहेको स्पष्ट पारे । अहिले बैंकहरूले सबै आवश्यक कागजात, धितो, वित्तीय विवरण र भुक्तानी क्षमताको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनको भनाइ छ । तरलता पर्याप्त भएका बेला सम्भावित ऋणीसम्म पुगेर आफ्ना सेवा र कर्जा उत्पादनको जानकारी दिने अभ्यास भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए ।

इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए (व्यवस्थापन) अध्ययन गरेका घिमिरेसँग पुँजी बजारमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । उनी सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत सुधार, लगानीकर्ता हित संरक्षण, ब्रोकर व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा पुँजी बजारको संस्थागत विकासका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौती देखिएका चुनौती, नियामकीय सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका, मार्जिन ट्रेडिङ, प्रि-आईपीओ बजार, ब्रोकर व्यवसायको अवस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार मार्गचित्र लगायत विविध विषयमा घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस: नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यो मार्गचित्र अध्ययन गर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? मार्गचित्रमा समेटिएका अधिकांश विषय सकारात्मक र प्रशंसनीय छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले छोटो समयमै अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्नुभएको देखिन्छ । अहिले बजारले आश्वासनभन्दा बढी कार्यान्वयन खोजेको छ । यस्ता मार्गचित्र विगतमै आउनुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि आएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । तर, अहिलेको बजारको अवस्था र संरचनालाई हेर्दा केही विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैनन् । अहिले बजारलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, बजारलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न र यसको दायरा फराकिलो बनाउन के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । विगत पाँच वर्षदेखि बजारमा ओभर सप्लाईका कारण लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । पुँजी बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । विगतमा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यो क्षेत्र अहिले भने नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय सकारात्मक देखिनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पुँजी बजार मार्गचित्रप्रति सम्पूर्ण ब्रोकर व्यवसायी आशावादी छन् । बैंकहरूको ब्याजदर न्यून छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायले विगतमा लागू गरेका कडा नीतिहरू पनि धेरै हदसम्म खुकुलो भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बजार किन माथि जान सकेको छैन ? बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिसम्म पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । यी सबै कारणले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । तर, सञ्चालन तहमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ माथिल्ला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि विगत पाँच वर्षदेखि मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्ने कुरा हुँदै आएको हो । तर, अहिलेसम्म ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ बाहेक अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेन्डिङ प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकेका छैनन् । हामीले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । मार्जिन लेन्डिङका लागि बैंकसँग फन्ड माग्दा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर चाहिन्छ भन्ने जवाफ आउँछ । राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दा भने ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैंले बनाउने हो’ भन्ने जवाफ आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि-२०८२ ल्याएर महत्त्वपूर्ण पहल गरेको हो । त्यसका लागि बोर्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण हुन सकेको छैन । माग (डिमान्ड) कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र नियामक निकायको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै विशेष संरक्षण वा प्रोत्साहन दिइएको छैन । रक्सी-चुरोटको कारोबारमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने सेयर कारोबारबाट नाफा गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वका अधिकांश पुँजी बजारमा देखिँदैन । यसले संस्थागत लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि पूर्ण अडिट, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट र आईपीओमा समेत आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित भएको छ । बजारका सबै कम्पनी कमजोर छैनन् । अहिले पनि करिब ५० प्रतिशत कम्पनीको मूल्यांकन उच्च छ । बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम उठाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत प्रतिफल त खोज्छन् । केही राम्रो कम्पनी ओझेलमा परेका छन् भने प्रतिफल नदिने कम्पनीहरू पनि बजारमा सक्रिय छन् । यी विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी र सम्बन्धित सबै निकाय बसेर गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याएर बजारलाई स्थिर बनाउने जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले डिमाण्ड साइड कमजोर भएको र लगानीकर्ताको मनोबल निर्माण हुन नसकेको हो । बजारमा पैसा नै नभएको भने होइन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन साना-साना विषयमा पनि पहल गर्न सकिन्छ । जस्तो ४-५ दिन बजार बढ्यो, तर फेरि केही दिनयता कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कारोबारको भोल्युम अपेक्षाअनुसार नहुनु हो । हाम्रो बजारमा ट्रेडर हाबी छन् । ट्रेडर हाबी हुनु बजारको एउटा स्वाभाविक विशेषता पनि हो । जति धेरै टर्नओभर हुन्छ, त्यति नै बढी सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स प्राप्त हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । २५-३० वटा ब्रोकर कम्पनीले ५०-५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजारमा ल्याउन सके १०-१२ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता आउँछ । एक महिनामै १०-१२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवेश भयो भने बजार ३ हजार अंकभन्दा माथि जान सक्छ । बजारको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ र त्यसपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्छ । बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर देखिन्छन्। बजारमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका किन देखिएको छैन ?  एउटा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र संस्थाले गर्ने व्यवहारमा खासै फरक देखिँदैन। यदि यी दुईको व्यवहार फरक भएको भए बजार अझ दीगो हुन्थ्यो। तर, यहाँ व्यक्ति डराउँदा संस्था पनि डराउने र व्यक्ति उत्साहित हुँदा संस्था पनि उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, म्युचुअल फन्ड वा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामकले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बजार ३,२०० अंक पुग्दा केही बैंकहरूले उल्लेख्य लगानी गरेका थिए । तर अहिले लकिङ पिरियडको कारण देखाएर उनीहरू पछि हट्ने गरेका छन् । पहिले दुई वर्षको लकिङ पिरियड हुँदा पनि कारोबार भएकै थियो । अहिले त छ महिनापछि पुराना सेयर बेच्न सकिन्छ । तर, बैंकभित्र पनि अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्ति नै हुन्छन्, र उनीहरूको व्यवहार पनि हामी ब्रोकर वा १०-२० लाख कित्ता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताको जस्तै देखिन्छ । संस्थाले अहिले २-३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो लाभांश दिने कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे ५-७ प्रतिशत प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसले आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ भन्दा पनि १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिन्छ । सबै पैसा सेयर बजारमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन स्तरमा संस्थागत लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । अहिले दैनिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । यो मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीले धानेको हो । अहिले ९२ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । जस्तो इम्पेरियल सेक्युरिटिजको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ छ । कुनै ब्रोकर कम्पनीको १२० करोड रुपैयाँ छ भने कुनैको २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । औसतमा प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब २० करोड रुपैयाँ गणना गर्ने हो भने ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको कुल पुँजी करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । अहिले त्यही पुँजीले बजार धानिरहेको छ । बजारमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? राष्ट्र बैंकले सबल वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ । यसले बजारमा डिमाण्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । तर, यो सुविधा नयाँ सेयर धितोमा मात्र लागू हुने र पुरानो सेयरमा नलाग्ने अवस्था छ । बजार अहिले बढ्दो क्रममा छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । बजार २,९०० अंकमा हुँदा यसको प्रभाव केही देखिन्थ्यो, तर अहिले बजार २,६०० अंकमा झरेको छ । कुनै लगानीकर्ताको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पोर्टफोलियो छ भने त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ सबल कम्पनीको सेयर र बाँकी २ करोड रुपैयाँ अन्य कम्पनीको सेयर हुन सक्छ । अहिले सबै पोर्टफोलियो मिलाएर नयाँ कर्जा लिन खोज्दा पनि अपेक्षित रकम आउँदैन, किनभने अन्य कम्पनीका सेयरको मूल्य घटेको छ । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताका लागि केही डिमान्ड सिर्जना गर्न सक्छ, तर अहिले नयाँ कर्जा लिन आउनेको संख्या निकै कम छ । ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका शाखा प्रबन्धक आउनुहुन्छ । उहाँहरूले ‘राम्रा क्लाइन्ट भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका प्रबन्धकहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन् । यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो । धेरैले पहिले नै लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूको मूलधन अझै फिर्ता भएको छैन । मूलधन फिर्ता भएर बजार चलायमान भए मात्रै उनीहरू फेरि सक्रिय हुन्छन् । बजारमा विश्वास फर्किएर लगानीकर्ताले पुनः कर्जा लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको यो १० प्रतिशत नीतिले राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मार्जिन लेन्डिङको अवस्था कस्तो छ ? मार्जिन लेन्डिङको विषयमा बजारमा प्रचार-प्रसार धेरै भएको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा यसको अवस्था अझै शून्यकै हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउनुपर्छ’ भन्छन् भने राष्ट्र बैंकले ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैँले बनाउनुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छ। यसरी जिम्मेवारी एक अर्कातर्फ पन्छाउने काम मात्रै भइरहेको छ । हामीकहाँ क्लाइन्टहरूले यसबारे सोध्न आउनुभएको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि ब्याकअप सिस्टमलगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गरिरहेका छन् । ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ जस्तै अन्य ब्रोकर कम्पनीले पनि आक्रामक रूपमा सेवा सुरु गरे प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । मार्जिन ट्रेडिङमार्फत ४-५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पनि थप कारोबार सिर्जना गर्न सकियो भने बजारले एउटा लय समात्न सक्छ । हामीले असार २० गतेदेखि सेवा सुरु गरेका हौं । कतिपय ब्रोकर कम्पनीले साउनको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, साउनको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को चासो देखिन्छ, न धितोपत्र बोर्डको । ठूला-ठूला नियम र कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । बजारमा साना-साना समस्याले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । ती गाँठाहरू फुकाउन सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । हाम्रा कुरा चन्द्रमामा पुग्ने योजनाजस्ता भएका छन्, तर पृथ्वीको धरातलमा रहेको पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । दुई-तीन वर्षपछि बजार सुनौलो हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अहिले सञ्चालन तहमा कहाँ समस्या छ, मार्जिन ट्रेडिङमा कहाँ अवरोध छ, सिस्टममा के समस्या छ, डिम्याट प्रणालीमा के कठिनाइ छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ । स्टक मार्केट घट्दा ठूला लगानीकर्ता सधैं मौन बसेका हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया खासै आउँदैन। १० कित्ते लगानीकर्ता वा साना लगानीकर्ता भने धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय घेराउ गर्न जान्छन्, आन्दोलन गर्छन् । यसले बजारमा साना लगानीकर्ता नै निर्णायक बन्न खोजेको देखिन्छ। बजारमा साना लगानीकर्ता निर्णायक हुन् कि ठूला लगानीकर्ता ? आन्दोलन गरेर बजार बढाउने वा घटाउने भन्ने पक्षमा म कहिल्यै पनि छैन । तर, हुनुपर्ने काम आन्दोलन नगरी पनि नियामक निकाय र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलन गरेपछि मात्रै काम हुने र आन्दोलन नगरेसम्म कामै नहुने अवस्थाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ । केही दिनअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले सेयर बजार ४ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ, ५ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र भविष्यमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । ठूला लगानीकर्ताको आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि हुन्छ । उहाँहरूको सेयर बजारबाहेक अन्य व्यापार-व्यवसाय पनि हुन्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसलाई जे लाग्यो, त्यही लेख्ने अवस्था छ । मैले बजार सुधारका विषयमा सकारात्मक कुरा गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली मात्रै पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठूला लगानीकर्ताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा मौन बस्नुलाई नै उपयुक्त ठान्नुहुन्छ । अहिलेको बजारमा साना लगानीकर्ता जति पीडित छन्, त्योभन्दा बढी ठूला लगानीकर्ता पीडित छन् । ठूला लगानीकर्ताले सामान्यतया बीमा कम्पनी, बैंकलगायत राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नुहुन्छ । मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुने कम्पनीप्रति उहाँहरूको चासो कम हुन्छ  । बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य करिब चार वर्षदेखि स्थिर छ । बैंकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसैले ठूला लगानीकर्ता आफैं पनि दबाबमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू धैर्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन । यद्यपि, नीति-नियम सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल भने गरिरहनुभएको होला । त्यसकारण नियामक निकायले पनि आन्दोलनको आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा नियमित रूपमा सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ ।  नियामक निकाय संस्था मात्रै भए, नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले हामीलाई आफ्टर मार्केट अर्डर (एएमओ) लागू गर्न निर्देशन दिएको धेरै समय भइसकेको छ । हामीले आवश्यक सिस्टम तयार गरेर नेप्सेमा निवेदन पनि दिएका छौं । तर, एएमओ लागू भयो कि भएन, लागू गर्न के-कस्ता समस्या छन् भनेर न नेप्सेले सोधखोज गर्छ, न धितोपत्र बोर्डले । मेरो उद्देश्य नियामक निकायमाथि पूर्ण रूपमा आरोप लगाउने होइन । नियामकका पनि आफ्नै क्षमता, स्रोतसाधन र सीमाहरू होलान् । तर, आफूलाई सहज हुने गरी नियम बनाउनेभन्दा बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो एओएन  प्रणाली किन हटाइयो ? कसैले एक लाख कित्ता बिक्री आदेश राखेर बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो भने त्यस व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रणाली नै हटाइयो । प्रणाली हटाउनेभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको डिमान्ड कुल उपलब्ध सेयरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकर वा लगानीकर्ताले गलत काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी कारोबारको पैसा हाल्यो कि हालेन, भुक्तानी समयमै गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर नियम बनाइएको देखिन्छ । नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन ब्रोकरहरूले पनि गर्नुपर्छ । हामी पनि नियामक प्रणालीकै एउटा हिस्सा हौं । नियामकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले मैले नियामकलाई दोष दिएको होइन । तर, सञ्चालन तहमा के-कस्ता समस्या छन् भनेर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्देशन मात्रै दिने, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने समेत जानकारी नलिने अवस्था हुनु हुँदैन । दीपक भट्टलगायतका घटनाले सेयर बजारमा अस्वस्थ गतिविधि हुने रहेछ भन्ने देखायो । बिचौलिया वा संगठित कारोबारी अझै सक्रिय छन् कि हटिसके ? यसमा नियामक चुकेको हो ?  यसमा नियामक मात्रै चुकेको भन्ने होइन । ब्रोकरको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कुनै व्यक्ति इम्पेरियल सेक्युरिटिजमा ग्राहक बनेर आयो र ५० करोड रुपैयाँको खरिद सीमा माग्यो भने त्यो सीमा दिने वा नदिने भन्ने कुरा मेरो व्यावसायिक नैतिकतामा पनि भर पर्छ । नियामकले समस्या देखिएपछि मात्रै अत्यधिक कडाइ गर्ने, तर नियमित अनुगमन नगर्ने प्रणाली उचित होइन । बजारलाई एक्कासि कडाइ गर्न खोज्दा बजार नै प्रभावित हुन्छ । नियामकले प्रचारबाजी नगरी आन्तरिक रूपमा अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार प्रभावित हुन्छ भने त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्छ । दीपक भट्टको घटनामा उहाँ स्वयं पीडित हुनुभयो । तर, त्यससँगै अन्य धेरै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भए । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ, तर अनावश्यक प्रचारबाजी गरेर बजारलाई थप त्रसित बनाउनु हुँदैन । आज पनि यस्ता गतिविधि कतै भइरहेको हुन सक्छ । तर, कारबाही गर्नुअघि अत्यधिक प्रचार हुने र अन्ततः सोझा लगानीकर्ता डराएर बजारबाट बाहिरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन । स्वस्थ कारोबार गर्ने अन्य व्यक्ति पनि डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यकताभन्दा बढी अफवाह फैलाइएको छ । अमेरिकामा वर्षमा ५-६ वटा बैंक डुबिरहेका हुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । त्यसकारण अहिले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने तथा विश्वास (कन्फिडेन्स) कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, राम्रो कम्पनी बजारमा ल्याउनतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । बजार नबढ्नुको कारण केवल डिमाण्ड सिर्जना नहुनु मात्र होइन । पुँजी बजारको पैसा अन्तै पो गएको छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । सेयर कर्जा लिएर गाडी किनेका छन् कि, घरजग्गामा लगानी गरेका छन् कि भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । विशुद्ध रूपमा सेयर खरिद-बिक्रीका लागि लिएको कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार धेरैले यस्तो कर्जा लिएर प्रि-आईपीओमा लगानी गरेका छन् । प्रि-आईपीओमा गएको पैसा कालान्तरमा बजारमा फर्किएला, त्यो फरक विषय हो । तर, सबै कम्पनी राम्रा छन् त ? धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि प्रि-आईपीओमा अनधिकृत रूपमा लगानी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, प्रि-आईपीओको नाममा अहिले पनि पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा सार्वजनिक सचेतना (पब्लिक अवेयरनेस) बढाउन जरुरी छ । साथै, १० कित्ते नीतिले बजार बिग्रिएको भन्ने विषय आधा सत्य हो । १० कित्ते नीतिले बजारको दायरा बढाएको छ । मानिसहरूले सेयर बजारबारे धेरै जान्ने अवसर पनि पाएका छन् । म कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमका लागि पुगेको थिए । त्यहाँ मानिसहरूको उत्साह निकै राम्रो देखियो । बजारप्रति सचेतना पनि बढेको छ । अब उहाँहरूलाई टिकाइराख्ने (रिटेन गर्ने) र दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीहरू बजारमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनै बेला नागरिक लगानी कोषको १० कित्ता किन्नेको सेयरको मूल्य करोडौँ पुगेको छ । कुनै बेला नबिल बैंकको ५० कित्ता सेयर हुनेको सम्पत्ति पनि करोडौँ पुगेको छ । यस्ता कम्पनीहरू बजारमा आउनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनी ल्याउने वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । हामी बजार बढेन मात्रै भन्छौँ, तर कतै सूचीकृत कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेर पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको हो ? १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आइसकेको छ । यसलाई ५० कित्तासम्म पुर्याउँदा लगानीको आधार पनि बलियो हुन्छ । ५० कित्ता सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ भए ५ हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । पछि मूल्य बढेर १ हजार पुग्यो भने ५० हजार रूपैयाँ र २ हजार रूपैयाँ पुग्यो भने १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसले लगानीको वास्तविक आधार देखाउँछ । अहिले त चिठ्ठा परेजस्तो मानसिकता बनेको छ- गयो भने १ हजार रुपैयाँ जान्छ, आयो भने ५ हजार रुपैयाँ आउँछ भन्ने सोचाइ देखिन्छ १० कित्ताका कारण  । साथै, हाम्रो बजार बिग्रिनुको अर्को कारण लकिङ व्यवस्था पनि हो । स्थानीयलाई दिइएको सेयर किन लकिङमा राख्नुपर्यो ? स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा बनेको परियोजनामा १ सय रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । यदि उसलाई यो परियोजनाको भविष्य राम्रो छ, बुढेसकालमा पेन्सनजस्तै सहारा बन्छ भन्ने विश्वास छ भने उसले किन बेच्न चाहन्छ र ? बरु थपेर राख्छ । तर, लकिङमा राखेर बिक्री गर्न नदिइएको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयरमा पनि किन ६ महिनाको लकिङ आवश्यक छ ? बजारलाई दिगो बनाउने हो भने १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर ५० कित्तासम्म पुर्याउनुपर्छ । यदि १० कित्ते नीति नै ठीक छ भन्ने हो भने लकिङ व्यवस्था तुरुन्त हटाउनुपर्छ । मुख्य प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा परियोजनाका लागि व्यक्तिगत जमानत (पीजी) दिएका व्यक्तिबाहेक अन्य सबैको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कारोबारका लागि खुला गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । प्रि-आईपीओको बजार कति ठूलो छ ? धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनी वेबसाइटमा देखाइन्छ । त्यसपछि भनिन्छ—एकदेखि डेढ वर्षभित्र आईपीओ आउँछ, आईपीओ आएको तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । अहिले मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ भने हाम्रो कम्पनीको मूल्य १ हजार रुपैयाँ पुग्छ । बजार घटे पनि न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ त रहन्छ । अर्थात् १ सय रुपैयाँको लगानी ३ सय रुपैयाँ पुग्छ भनेर प्रि-आईपीओमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । तर, राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कोही पनि आएको छैन । म पुँजी बजारमा लागेको १७-१८ वर्ष भयो । यो राम्रो कम्पनी हो, यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले भनेको छैन । बरु जुन कम्पनी कमजोर छ, पैसा जुटाउन सक्दैन, कर्जा तिर्न सक्दैन, त्यही कम्पनीको प्रचारप्रसार बढी भइरहेको छ । प्रि-आईपीओको बजार अहिले आईपीओभन्दा पनि ठूलो भइसकेको छ । ५० लाख, १ करोड, ५ करोड, १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । दोस्रो बजारमा ५ करोड रुपैयाँको पोर्टफोलियो नभएका व्यक्तिले पनि प्रि-आईपीओमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैले प्रि-आईपीओलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ । यसले दोस्रो बजारमा पैसा आउन पनि दिँदैन । प्रि-आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँ पनि नछोड्ने भएपछि बजार सुक्ने स्वाभाविक हो । साथै धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा आवेदन दिनेबित्तिकै कम्पनी देखाउने होइन, कम्तीमा २-३ चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पुराना र नयाँ ब्रोकर कम्पनीबीच कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजले ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । धितोपत्र ऐनमै ६० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरलाई काउन्सिलिङ सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र क्यूआईआई सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । मैले निवेदन दिएको ९ महिना भइसक्यो । तर, अझै लाइसेन्स पाएको छैन । केही साथीहरूले १ अर्ब २० करोड, कसैले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुभएको छ । एउटा लघुवित्त संस्था २ करोड रुपैयाँ पुँजीमा सञ्चालन हुन सक्छ भने ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य गर्नु वैज्ञानिक आधारमा गरिएको निर्णय थिएन । त्यो बेला २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएपछि मार्जिन ट्रेडिङ, काउन्सिलिङ सेवा लगायतका नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनिएको थियो । तर, आजसम्म ‘किन’ भने किन्ने र ’बेच’ भने बेच्नेबाहेक अर्को कुनै सेवा दिन पाइएको छैन । नियामकले एक दिनमै गर्न सक्ने काम वर्षौँदेखि अल्झाएर राखेको छ । त्यसैले अब पुँजी वृद्धि गर्नुको औचित्य महसुस हुन छाडेको छ । नियामकले तोकेको लक्ष्यअनुसार पुँजी पुर्याएर पनि सेवा दिन नपाउँदा हाम्रो लागत मात्र बढेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायी आएपछि नयाँ-नयाँ उत्पादन, नयाँ उपकरण, नयाँ प्रविधि आउलान् र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, आजसम्म भएको भनेको एउटै ‘रोटी’ बाँडेर खाने काम मात्र हो । मेरोमा भएका ग्राहक नयाँ ब्रोकरमा गएका छन्, तर टर्नओभर उही छ, कारोबारको रोटेसन पनि उही छ । यसले पनि बजार दिगो हुन सकेको छैन । अब ब्रोकर कम्पनीसँग भएको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । ब्रोकर, नेप्से, सेबोन, सिडिएससी लगायतका संस्थाको कमिसनको विषयमा पनि बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ । बजारमा कमिसन फिक्स हुनुपर्छ कि खुला छोड्नुपर्छ ? बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने हो भने माथिल्लो सीमा नबढ्ने गरी कमिसन खुला छोड्दा हुन्छ । तर, कमिसनको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अघि वैज्ञानिक तरिकाले इन्डस्ट्रीको औसत कमिसन निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो लागत कति छ, कति कमिसन हुँदा ब्रेक-इभेनमा पुग्छौँ, अहिलेको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) कति छ, कति ब्रोकर कम्पनी नाफामा छन्, कति घाटामा छन्- यी सबैको अध्ययन र अनुमान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यथार्थमा ब्रोकर कम्पनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । शीर्ष ४-५ वटा ब्रोकर कम्पनीको ब्यालेन्ससिट हेरेर मात्रै ब्रोकर कमिसन निर्धारण गर्नुहुँदैन । हामी व्यवसायमा आउँदा ब्रोकर कमिसन १ प्रतिशत थियो । अहिले घट्दै-घट्दै औसत ०.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यदि विभिन्न प्रकारका सेवा र उपकरण उपलब्ध गराइए, दैनिक ३०-३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन थाल्यो भने कमिसन घटाउँदा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । तर, नियामक निकायले लिने शुल्क पनि यथावत् रहनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । विगतमा ४ हजार लगानीकर्ता हुँदा पनि मेरो सेयरको शुल्क ५० रुपैयाँ थियो । अहिले ८० लाख लगानीकर्ता हुँदा पनि ५० रुपैयाँ नै छ । त्यो ५० रुपैयाँमध्ये २५ रुपैयाँ सिडिएससीलाई जान्छ र २५ रुपैयाँ ‘मेरो सेयर’ सेवामा खर्च हुन्छ । यही २५ रुपैयाँबाट हामीले ग्राहकलाई फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने, रसीद काट्ने, फोटोकपी गर्ने, स्टेटमेन्ट दिने लगायतका सेवा वर्षभरि दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूको प्रणाली (सिस्टम) एकपटक बनिसकेपछि र प्रयोगकर्ता संख्या धेरै बढिसकेपछि पनि यही ५० रुपैयाँ शुल्क कायम रहनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, सिआश्वा शुल्कमा पनि यस्तै अवस्था छ । २ लाख जनाले आवेदन दिँदा पनि उही शुल्क थियो, अहिले ८० लाख आवेदनकर्ता हुँदा पनि उही शुल्क कायम छ । त्यो कत्तिको उचित हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । अब ब्रोकर कमिसन मात्रै घटाउने कि समग्र शुल्क संरचनामै वैज्ञानिक समीक्षा गर्ने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ । वैज्ञानिक आधारमा कमिसन निर्धारण गर्दा ब्रोकर कम्पनीहरू पनि टिक्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाउनु भनेको धेरै ब्रोकर कम्पनी बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अनलाइन कारोबार हुँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? अधिकांश ग्राहकले अहिले अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्नुहुन्छ । इम्पेरियल सेक्युरिटिजको करिब ६० प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत फोन र प्रत्यक्ष (फिजिकल) माध्यमबाट हुने गर्छ । विगतमा ब्रोकरले बजार घटायो, बढायो भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले अनलाइन कारोबार हुँदा त्यस्ता आरोप लगभग पूर्ण रूपमा हटेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अनलाइन कारोबार बढेसँगै लगानीकर्ता ब्रोकरबाट केही हदसम्म टाढिएका पनि छन् । पहिले ग्राहक कार्यालयमा आउँदा ‘यो सेयर किनौँ’ भन्दा त्यसका जोखिमबारे जानकारी दिइन्थ्यो । कुन कम्पनीको सेयर किन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि दिइन्थ्यो । अहिले भने लगानीकर्ताले आफैं अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हल्लाका आधारमा सेयर किनेर फस्ने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीको मूल्य केही समय बढे पनि धेरै लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अनलाइन कारोबारले लगानीकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । उहाँहरूले आफ्नै सम्पत्तिको खरिद-बिक्री आफैं गर्न पाउनुभएको छ । आफूले गरेको निर्णय सही भयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । शाखा विस्तारमा ब्रोकरको अवस्था के छ ? राजधानीबाहिरको सेयर बजार कस्तो पाउनुभएको छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजका उपत्यकाबाहिर ५ वटा शाखा छन् । राजधानीबाहिर शाखा विस्तार गर्न नियामक निकायले थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यदि ’मार्केट प्रतिनिधि’ को अवधारणालाई अनुमति दिने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले शाखा नपाएर सेवा नपाएको अवस्था भने छैन । तर, बजारमा रहेका ब्रोकर कम्पनीका करिब ७० प्रतिशत शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्पेरियल सेक्युरिटिजका ६ वटा शाखामध्ये ४ वटा घाटामा छन् । ब्रोकर कम्पनीहरू शाखा विस्तार गर्न तयार छन्, तर त्यसको लागत घटाउने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाअनुसार घाटामा शाखा खोल्न कोही पनि तयार हुँदैनन्, किनभने कम्तीमा सञ्चालन लागत त उठ्नुपर्यो । साथै उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ता निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । कतिपय अझै घाटामा हुनुहुन्छ भने कतिपयले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । आईपीओप्रति जनताको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । अब आईपीओमार्फत बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म बजारमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ब्रोकर कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीले समीक्षा अवधिमा कुल ६ अर्ब ९० करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कुल कमिसन आर्जन गरेका हुन् ।  नेप्सेका अनुसार सबैभन्दा बढी कमिसन साउन र चैत महिनामा संकलन भएको छ । साउनमा १ अर्ब २६ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा चैतमा १ अर्ब १७ करोड २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन भएको छ ।  अन्य महिनाको विवरणअनुसार माघमा ८९ करोड ४२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, वैशाखमा ४८ करोड ८३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, फागुनमा ४६ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, मंसिरमा ४३ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, पुसमा ४२ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँ, भदौमा ४२ करोड ४६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, असारमा ३८ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, जेठमा ३६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा ३२ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ र असोजमा २७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन भएको नेप्सेले जनाएको छ । ब्रोकर कम्पनीमध्ये नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५८) सबैभन्दा बढी कमिसन आर्जन गर्ने कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले ४७ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको छ । त्यसपछि भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४)ले २५ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४२)ले २४ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४५)ले २४ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, अनलाइन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४९)ले २२ करोड २३ लाख २० हजार रुपैयाँ तथा त्रिशक्ति सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४८)ले १९ करोड ९९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् ।  त्यस्तै, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५७)ले १८ करोड २९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, डाइनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४४)ले १८ करोड १२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (ब्रोकर नं. ३८)ले १६ करोड २० लाख २ हजार रुपैयाँ, एबीसी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. १७)ले १४ करोड ७९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ६२)ले १४ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् ।  यसैगरी कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३५)ले १३ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, श्री हरि सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५६)ले १३ करोड ४२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, नेपाल स्टक हाउस (ब्रोकर नं. १४)ले १३ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ, प्रिमियर सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३२)ले १२ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, अग्रवाल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ६)ले ११ करोड ७९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, श्री कृष्ण सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. २८)ले ११ करोड ६६ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सुमेरु सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३९)ले ११ करोड ५६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३३)ले ११ करोड ५४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा लिन्च स्टक मार्केट (ब्रोकर नं. ४१)ले ११ करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम कमिसन मनी वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज (ब्रोकर नं. ७३)ले ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । पाहि इन्भेस्टमेन्ट (ब्रोकर नं. ७९)ले १२ लाख २२ हजार रुपैयाँ, बेनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ९३)ले ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ७८)ले ९६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र सजिलो ब्रोकर (ब्रोकर नं. ९०)ले १ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष नितेश अग्रवालका अनुसार अहिले ब्रोकरहरूको आम्दानी मुख्य रूपमा क्यास मार्केटमा निर्भर छ । बजारमा कारोबार रकम अत्यधिक उतारचढाव हुने भएकाले व्यवसायको दिगोपनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ब्रोकर उद्योगबाट लगानीकर्ता र नियामक निकायले गुणस्तरीय प्रविधि र सेवा अपेक्षा गरेका छन् । तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी उठाउन व्यवसायको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ब्रोकर कमिसन मात्रै पुनरावलोकन गर्दै जाने हो भने उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उनको तर्क छ । अग्रवालले कमिसन पुनरावलोकनसँगै नयाँ वित्तीय उपकरण र सेवा पनि ल्याउनुपर्ने बताए । प्रविधिमा लगानी गर्न लागत कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुल ब्रोकर कमिसनबाट २० प्रतिशत नेप्सेलाई जाने भएकाले वास्तविक रूपमा ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी निकै सीमित हुन्छ । ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेकामा केही कम्पनीको पुँजी ६० करोडदेखि १५० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अग्रवालका अनुसार करिब १ हजार ८४० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी भएको उद्योगले अहिले प्राप्त गरिरहेको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । कम्प्लायन्स खर्च, प्रविधि, जनशक्ति र सञ्चालन खर्च कटाउँदा व्यवसाय टिकाउनै कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले ब्रोकरको भूमिका केवल अनलाइनबाट सेयर किनबेच गराउने मात्र नभई कारोबारको सेटलमेन्ट सुनिश्चित गर्ने र बजारप्रतिको विश्वास कायम राख्ने भएको बताए । लगानीकर्ताले समयमै पैसा र सेयर प्राप्त गर्ने व्यवस्था ब्रोकरमार्फत नै सम्भव भएको उनको दाबी छ । अग्रवालले घाटा हुँदा कमिसन छुटको माग गर्ने हो भने नाफा हुँदा त्यसको केही हिस्सा पनि ब्रोकरलाई दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे । बजार विकासका लागि ब्रोकरलाई प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा ब्रोकर कमिसन पटक(पटक घटाइएकाले अब नयाँ सेवा र व्यवसायिक दायरा विस्तार भएपछि मात्रै कमिसन पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टलगायत सेवा सञ्चालनको आशमा धेरै कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरे पनि अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । अब नियामक निकायले पहिले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता राजु पौडेलले ब्रोकरलाई इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, मार्जिन लेन्डिङलगायत नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि वैज्ञानिक आधारमा ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डको मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएका योजना कागजमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको आग्रह छ । पौडेलले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा सेयर बजार बुझेको व्यक्ति आएकाले सुधारको अपेक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको हितसँगै ब्रोकर कम्पनीको दिगोपनलाई पनि ध्यानमा राखेर सबै पक्षलाई लाभ हुने गरी कमिसन संरचना तय गर्न आवश्यक छ । उनले हालको कमिसन संरचनाबाट ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई बढी फाइदा भए पनि साना कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए । बजार घट्दा कतिपय ब्रोकर कर्मचारीको तलबसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । असार ३१ गते बसेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । साउन ८ गते पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै उनलाई साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी थप चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सात दिन पनि टिकेन ।  साउन ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिदियो । नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म हाल कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोण, सर्वोच्च अदालतको आदेश, ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कानुनी विवाद र बैंकिङ क्षेत्रमै देखिएको नेतृत्व संकट जोडिएको छ । पुनर्नियुक्ति किन टिकेन ? स्वावलम्बन लघुवित्तका उच्च स्रोतका अनुसार सीईओ बिष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसअघि दिइएको ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कारबाही हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतमा बहुवित्तीय (मल्टिपल फाइनान्सिङ) सम्बन्धी विषयमा स्पष्टिकरण नै नसोधी संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको थियो । सम्बन्धित कर्जा भने बिष्ट सीईओ बन्नुभन्दा अघिकै अवधिका थिए । एउटा कर्जा २०७५ सालमा र अर्को २०७८ सालमा प्रवाह भएको थियो । ती कर्जामा ऋणीहरूले किस्ता पुनर्संरचना तथा सहजीकरणको माग गरेका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले ती कर्जालाई मल्टिपल फाइनान्सिङको रूपमा व्याख्या गर्दै २०८१ वैशाख १३ गते संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ । जबकि विष्ट वि.सं २०७९ साउन ६ गते गतेको बैठकले साउन गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सीईओ विष्टले राष्ट्र बैंकमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘पहिलाकै कर्जा रहेछ, यसले खासै असर गर्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामीले त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा गएर वास्तविक अवस्था बुझाएका थियौं । कर्जा पुरानै रहेछन्, यसले खासै असर गर्दैन भन्ने जवाफ पनि पाएका थियौं । त्यसैले यो विषयले भविष्यमा नियुक्तिमै असर गर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन,’ लघुवित्तका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी विषयमा निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएपछि स्थिति अहिले बदलियो ।’  स्रोतका अनुसार यही आदेशपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियुक्तिहरूलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समिति ले विष्टको पुनर्नियुक्तिको निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट त्यसमा आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि सञ्चालक समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाही गर्दा धेरैजसो अवस्थामा स्पष्टीकरण नै माग्दैन । औपचारिक छानबिन बिनै नसिहत दिने अभ्यास रहेको र यसलाई पाँच वर्षका लागि पदमा अयोग्य बनाउने उद्देश्यले नदिइएको राष्ट्र बैंकले अदालतको बहसमा समेत जिकिर गरेको थियो । साथै अर्थ समितिमा केही दिन अघि भएको छलफलमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधिले नसिहत तथा सचेतलाई पाँच वर्षे अयोग्यताको कारबाहीका रूपमा नदिइएको स्पष्ट पारेको थिए । साथै अदालतको आदेशबाट कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखेका थिए ।  बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकटको चिन्ता सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा दिइने यो प्रक्रिया अहिले नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको आधार बन्न थालेपछि बैंकरहरु चिन्तित बनेका छन् । एक बैंकरका अनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै न कुनै रूपमा ‘नसिहत तथा सचेत’ को दायरामा परिसकेका छन् । यदि यही व्याख्या निरन्तर लागू हुने हो भने अनुभवी सञ्चालक तथा सीईओको अभाव सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रमै बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘कुनै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य हुने अवस्थासम्म पु¥याउने कारबाही गर्दा एक पटक पनि स्पष्टीकरण नसोधिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । कानुनी अस्पष्टताको भार अहिले वित्तीय संस्थाहरूले बोकिरहेका छन्,’ उनले भने । स्वावलम्बन लघुवित्तभित्र पनि नेतृत्व रिक्त हुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ । १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, २८ अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो, १८५ शाखामार्फत देशभर २ लाख ७० हजार विपन्न परिवारको लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको संस्थामा स्थायी नेतृत्व नहुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रहेको एक सञ्चालकले बताए ।  दुई सञ्चालक किन भए पदमुक्त ? बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई सञ्चालकलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । कम्पनी सचिव चन्द्रमणि चौलागाईंका अनुसार सञ्चालक बेचन गिरि र गोकुल प्याकुरेल मनासिव कारण र पूर्वसूचना बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो । चौलागाईंका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर ६ को बुँदा १ को उपबुँदा (११) मा कुनै सञ्चालक बिना सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै सञ्चालकलाई पदमुक्त गरिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत उनले जानकारी दिए । लघुवित्त स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका दुवै जना स्वावलम्बन विकास केन्द्रका प्रतिनिधि हुन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्र संस्थाको प्रवर्द्धक (प्रमोटर) संस्था हो । यसअघि केन्द्रबाट दुई जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो । तर, गत मंसिर–पुसमा भएको सेयर संरचना परिवर्तनपछि प्रवर्द्धक समूहको सेयर हिस्सा घटेसँगै सञ्चालक समितिको संरचना पनि परिवर्तन भयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार समितिमा चार जना प्रवर्द्धक र तीन जना सर्वसाधारण समूहका सञ्चालक रहने व्यवस्था कायम भएपछि विकास केन्द्रको एक प्रतिनिधित्व स्वतः घटेको थियो । स्रोतका अनुसार कुन सञ्चालकलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले विकास केन्द्रलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि दुवै प्रतिनिधि सञ्चालकले बैठकमा सहभागी हुन छाडेका थिए । एक जना लगातार चार पटक र अर्का जना पाँच पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो ।

काठमाडौं । पसलमा सामान किन्दा बिल माग्ने बानी नेपाली उपभोक्तामा अझै व्यापक बनिसकेको छैन । धेरैले बिल नै नलिई किनमेल गर्छन् भने कतिपय व्यापारीले पनि बिल नदिई कारोबार गर्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ अभियान सुरु गरेको छ । योजनाअनुसार भ्याट र प्यान प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउने भन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको आकर्षणले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल माग्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नगद वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त बिल नम्बरकै आधारमा विजेता छनोट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन विजेताको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारले आफैं लट्री वा चिठ्ठाजस्तो योजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर, सुनका सिक्का वा अन्य पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले सरकारले पुरस्कार योजना ल्याउनु नीतिगत रूपमा कत्तिको उचित हो भन्ने विषय बहस भइरहेको छ ।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने सरकारको यो योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने उपहार योजनाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूले पुरस्कारमार्फत एकअर्काको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्थे, तर सरकारको योजनाले कसैको बजार खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य राखेको छैन । यसको लक्ष्य उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हो । उनका अनुसार पुरस्कार पाउने सम्भावनाले उपभोक्ताले हरेक खरिदमा भ्याट बिल माग्न थाल्नेछन् । व्यवसायीले बिल दिन अस्वीकार गरे उजुरी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यसले बिलबिनाको कारोबार घटाउनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रूपमा बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कारोबार अभिलेखीकरण भएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, व्यवसायको वास्तविक आकार देखाउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अर्थविद् पोषराज पौडेलका अनुसार योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । अहिले ठूला सुपरमार्केट र केही संगठित व्यवसायमा मात्रै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन् । यदि पुरस्कार प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक बिल मात्रै समावेश भयो भने ठूलो परिमाणको कारोबार बाहिर रहने जोखिम रहने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै वैधानिक भ्याट बिललाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुने उनी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि कर तिर्नुभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बलियो छ । त्यसैले जनचेतना र प्रोत्साहन दुवै माध्यमबाट नागरिकलाई कर प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यस्ता योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारप्रतिको विश्वास र नीतिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । अर्थविद् अच्युत वाग्लेका अनुसार कर अनुपालन बढाउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लट्री, पुरस्कार वा अन्य इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ होइन । उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणमा होइन, त्यसले कर अनुपालन र राजस्व संकलनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यदि उपभोक्ताले बिल लिन थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिन थाले र करको दायरा विस्तार भयो भने मात्रै यसको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ । वाग्लेले विश्वका धेरै देशमा कर तिरेको बिल वा रिसिप्टकै आधारमा लट्री प्रणाली सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्य आफैंले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदाहरण प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले पुरस्कारको माध्यमबाट कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ । तर, यस्ता योजना सफल हुन निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् । केही महिना सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैन । सरकारले यो कार्यक्रम अल्पकालीन आकर्षणका लागि ल्याएको हो वा दीर्घकालीन कर सुधार रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार योजनाले तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा कर अनुपालनको संस्कार बसाल्न सके मात्रै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्थामा कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सहजीकरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सुझाव भने गएको थिएन ।  एक बैंकरका अनुसार चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिएनन् । त्यसैले यो पहल के उद्देश्यले आएको हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो हाम्रो डिमाण्डभन्दा पनि राष्ट्र बैंक आफैंले केही गर्न खोजेको होला । बैंकर्स संघमा यस विषयमा विस्तृत छलफल पनि भएको थिएन,’ उनले भने । ती बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफू विद्यार्थी जीवनमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको अनुभव सुनाएका थिए । त्यसैले व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा अहिले नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । अहिले अधिकांश कालोसूची चेक बाउन्सका कारण बनेका छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने (क्रेडिट डिफल्ट) र चेक अनादरलाई एउटै मापदण्डमा नराखी फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । ‘अहिले दुवै एउटै सूचीमा छन् । अब चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमै राख्ने कि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने अभ्यास भइरहेको हुन सक्छ,’ उनले भने । चेक बाउन्सलाई स्वतः आपराधिक व्यवहारका रूपमा लिन नहुने गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा छ । ठूलो संख्यामा उद्यमी कालोसूचीमा पर्दा त्यसले कर्जा विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन,’ गभर्नर पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामी सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं ।’ प्रभु बैंकका चिफ रिकभरी अफिसर निरज लम्साल चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहजीकरण आवश्यक भए पनि त्यसले बैंकिङ अनुशासन कमजोर बनाउने गरी गर्न नहुनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले आफ्नै रकम प्रयोग गरेर पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘एउटा बैंकमा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको अर्को बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर ऋण तिर्न मिल्दैन । परिणामस्वरूप ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ खातामा रहेको रकम निष्क्रिय रूपमा रोकिएर बस्छ,’ उनले भने, ‘फजुल खर्चका लागि रकम निकाल्न रोक लगाउन सकिन्छ, तर ऋण भुक्तानी गर्नका लागि भने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि अर्को बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने ऋणीको वित्तीय भार पनि घट्छ र बैंकको असुली पनि सहज हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा ऋणीले ऋण लिएको बैंकमा किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याज र जरिवाना बढ्दै जान्छ । तर अर्को बैंकमा रहेको आफ्नै रकम प्रयोग गर्न नपाउँदा आर्थिक भार झन् चर्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । चेक जारी गरेर भुक्तानी हुन नसक्नु वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले सुधारका क्रममा चेकको विश्वसनीयतामा कुनै असर पर्नु नहुने उनले बताए । ‘चेक बाउन्सका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । एउटा बैंकमा कुनै ग्राहकसँग समस्या भयो भने त्यसको प्रभाव अर्को बैंकमा पनि पर्छ । तर यदि व्यवहारिक सहजीकरण गरियो भने बैंकिङ प्रणालीकै हितमा हुन सक्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी चेक बाउन्सका कारण ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परेकाले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, उनले चेक बाउन्सलाई सामान्य गल्तीका रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार कसैलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि समयमै रकम तिर्नु नै वित्तीय अनुशासनको आधार हो । पैसा सापटी लिएपछि समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने र चेक जारी गरेपछि खातामा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्स आफैंमा गलत काम हो । कसैलाई झुक्याउन पाइँदैन । त्यसैले चेक अनादर भएपछि कुनै न कुनै दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ । तर, त्यो दण्डको तह कस्तो हुने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रेग्मीका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परेझैं व्यक्तिगत कारोबारमा पनि चेक जारी गरेर भुक्तानी नगर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा छुट दिन मिल्दैन । सुधारको नाममा चेकको विश्वसनीयता कमजोर बनाइयो भने त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘चेक काटेपछि जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी र मनोवैज्ञानिक दबाब रहनुपर्छ । व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था आउन सक्छ, तर चेकको मूल्य र विश्वसनीयता कायम रहने गरी नै नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबि सिंह गड्तौला चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारको तयारी गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘कतिपय अवस्थामा चेक जारी भइसकेपछि खातामा रोक्का राखिएको, भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिइएको वा अन्य विवादका कारण चेक अनादर हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले पहिले नै रोक्का राखेको अवस्थामा पनि किन कालोसूचीमा राखियो भन्ने प्रश्न उठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विवादलाई न्यून गर्न राष्ट्र बैंकले चेक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमतर्फ लैजाने सोच बनाएको हुन सक्छ । डिजिटल प्रणालीमा खातामा रकम भए मात्रै भुक्तानी हुन्छ, रकम नभए कारोबार नै हुँदैन । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने चेक बाउन्ससम्बन्धी धेरै विवाद स्वतः कम हुन सक्छन् ।’  सुधारका क्रममा चेक प्राप्त गर्ने पक्षको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘चेक दिने पक्ष मात्र होइन, भुक्तानी नपाएर पीडित बनेको अर्को पक्षलाई पनि न्याय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिगत सुधारले दुवै पक्षको हितलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विशेषगरी व्यवसायिक कारोबारमा चेक बाउन्सका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थालाई केही उदार बनाउन सकिए पनि त्यसले वित्तीय अनुशासन र भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।