काठमाडौं । पसलमा सामान किन्दा बिल माग्ने बानी नेपाली उपभोक्तामा अझै व्यापक बनिसकेको छैन । धेरैले बिल नै नलिई किनमेल गर्छन् भने कतिपय व्यापारीले पनि बिल नदिई कारोबार गर्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ अभियान सुरु गरेको छ । योजनाअनुसार भ्याट र प्यान प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउने भन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
पुरस्कारको आकर्षणले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल माग्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नगद वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त बिल नम्बरकै आधारमा विजेता छनोट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन विजेताको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारले आफैं लट्री वा चिठ्ठाजस्तो योजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर, सुनका सिक्का वा अन्य पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले सरकारले पुरस्कार योजना ल्याउनु नीतिगत रूपमा कत्तिको उचित हो भन्ने विषय बहस भइरहेको छ ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने सरकारको यो योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने उपहार योजनाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूले पुरस्कारमार्फत एकअर्काको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्थे, तर सरकारको योजनाले कसैको बजार खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य राखेको छैन । यसको लक्ष्य उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हो ।
उनका अनुसार पुरस्कार पाउने सम्भावनाले उपभोक्ताले हरेक खरिदमा भ्याट बिल माग्न थाल्नेछन् । व्यवसायीले बिल दिन अस्वीकार गरे उजुरी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यसले बिलबिनाको कारोबार घटाउनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रूपमा बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कारोबार अभिलेखीकरण भएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, व्यवसायको वास्तविक आकार देखाउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
अर्थविद् पोषराज पौडेलका अनुसार योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । अहिले ठूला सुपरमार्केट र केही संगठित व्यवसायमा मात्रै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन् । यदि पुरस्कार प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक बिल मात्रै समावेश भयो भने ठूलो परिमाणको कारोबार बाहिर रहने जोखिम रहने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै वैधानिक भ्याट बिललाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुने उनी बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि कर तिर्नुभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बलियो छ । त्यसैले जनचेतना र प्रोत्साहन दुवै माध्यमबाट नागरिकलाई कर प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यस्ता योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारप्रतिको विश्वास र नीतिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् अच्युत वाग्लेका अनुसार कर अनुपालन बढाउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लट्री, पुरस्कार वा अन्य इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ होइन ।
उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणमा होइन, त्यसले कर अनुपालन र राजस्व संकलनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यदि उपभोक्ताले बिल लिन थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिन थाले र करको दायरा विस्तार भयो भने मात्रै यसको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।
वाग्लेले विश्वका धेरै देशमा कर तिरेको बिल वा रिसिप्टकै आधारमा लट्री प्रणाली सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्य आफैंले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदाहरण प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले पुरस्कारको माध्यमबाट कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ ।
तर, यस्ता योजना सफल हुन निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् । केही महिना सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैन । सरकारले यो कार्यक्रम अल्पकालीन आकर्षणका लागि ल्याएको हो वा दीर्घकालीन कर सुधार रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार योजनाले तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा कर अनुपालनको संस्कार बसाल्न सके मात्रै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।
