सीआर भण्डारी

काठमाडौं । विसं २०६० को दशक अगाडि नेपालमा बैंकिङ अभ्यास त्यति धेरै विकास भएको थिएन । केही संख्यामा निजी र सरकारी स्वामित्वका बैंकले मात्रै बैंकिङ गरिरहेका थिए । त्यतिबेला बैंकका शाखा साढे २ बजे नै बन्द भइसक्थे । विसं २०६४/६५ पछि भने बैंकहरूको संख्या बढ्यो । एकपछि अर्काे नयाँ बैंक खुल्ने क्रममा बैंकहरूले विभिन्न किसिमका सेवा दिन थाले । जसमध्ये काउन्टर एक्स्पान्सन (शाखा विस्तार) र सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि थियो । त्यसपछि २ बजे बन्द हुने शाखा ४ बजेसम्म खुल्न थाले । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा अझै व्यापक बन्न थाल्यो । ग्राहकलाई आफ्नो संस्थातर्फ तान्न बैंकहरुले सन्ध्याकालीन सेवा पनि दिन थाले । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि धादिङका एक जनालाई अचानक पैसा चाहिएपछि उनी यताउति दाैडधूप गरिरहेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलुकाको ७ बजिसकेको थियो । सबै बैंक बन्द भइसकेका पनि थिए । तर, उनी हस्याङफस्याङ गर्दै साविक सनराइज बैंकको गैह्रीधारा शाखामा पुगे । उनी त्यहाँ पुग्दा बेलुकाको साढे ७ बजेको थियो । बैंक खुला नै देखेपछि लामो स्वास फेरे र पैसा निकालेर फर्किए । तत्कालीन समयमा साविक सनराइज बैंकले बेलुका ८ बजेसम्म गैह्रीधारा काउन्टर खुला राख्थ्यो ।  साविक सनराइज बैंक मात्रै नभई अन्य बैंकले पनि सन्ध्याकालीन शाखा खुला राख्दा त्यसको फाइदा हजारौं ग्राहकले लिएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारका लागि शाखामा जाने हो भने अधिकांश बैंकले ४ बजे नै सेवा बन्द गरिसकेका हुन्छन् । साथै, सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि बैंकहरूले दिन छोडिसके ।  सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा हिमालयन बैंकले सुरुवात गरेको हो । हिमालयन बैंक सञ्चालनमा आएपछि न्यूरोड शाखाबाट बिहान ८ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेवा दिन सुरु गरिएको हो । विस्तारै अन्य बैंकले पनि उक्त अवधारणालाई पच्छ्याउँदै सन्ध्याकालीन सेवा दिन थाले । धेरै हदसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सेवा दिने अवधारणा चल्यो पनि । तर, विस्तारै ६ बजेसम्म सेवा दिन थाले । तर, हाल बैंकहरूले ४ बजे नै शाखा बन्द गरेर कर्मचारीहरू घरघर लागिसकेका हुन्छन् । ‘अब बैंक पुराना भए, निदाए । भोकाएका भन्छन् डाँडा वारि खाऊँ, अघाएको भन्छ डाँडा पारि खाऊँ । अब बैंकहरूमा तीव्रता देखिएन । बैंकको संख्या घट्दै गए, प्रतिस्पर्धा पनि घट्यो । बजार पनि फिक्स्ड जस्तै बन्यो । कोही पनि आक्रामक रूपमा काम नगर्ने, सबै रिल्याक्स पारामा काम गर्न थाले । अब बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोलेर बजार भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ,’ बैंकिङ सम्बन्धी लामो समय जानकारी राख्दै आएका एक जनाले भने । तर, आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार नै नहुने गरेको एक बैंकरले बताए । विगतको तुलनामा बैंकको शाखामा ग्राहकहरूको संख्या धेरै नै घटेको उनको भनाइ छ ।  ‘बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अधिकांश कारोबार डिजिटलमा हुन थाल्यो । काठमाडौंमा त अहिले शाखा कार्यालयमा मान्छे नै छैनन् । दिनको लाखौं कारोबार डिजिटल्ली हुन्छ । काउन्टरमा कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकको शाखामा जति कर्मचारी हुन्छन्, त्यति ग्राहक हुँदैनन् । बैंकको शाखामा २०/२५ जना मान्छे बस्नलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो सिटमा बसेर सेवाका लागि कुर्ने ग्राहक नै छैनन् ।’  नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक गणेशराज अवस्थी डिजिटल कारोबारले सन्ध्याकालीन सेवा कम भएको बताउँछन् । डिजिटल माध्यमबाटै सबै कारोबार गर्न पाउने भएपछि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल माध्यमबाटै ग्राहकहरूले कारोबार गर्न सक्नु हुन्छ । एनसीएचएल, क्लियरिङबाट कारोबार हुने गरेको छ । साँझको समयमा पैसा निकाल्न र जम्मा गर्नुपर्ने जरुरत नै भएन । बैंकको शाखा नै खोल्नु परेन । बैंक टू बैंक कारोबारका लागि शाखामा जानु नै परेन । क्यासको कारोबार घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोनाकालभन्दा अगाडि अधिकांश बैंकले सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थिए । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाकालभन्दा अगाडि सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थियौं । हामीले पनि सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गरेका थियौं । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नुपर्याे । बैंकसँग डिजिटल प्रडक्ट पहिले पनि थियो । तर, डिजिटल कारोबार खासै गर्दैनथे । कोरोनाकालपछि भने त्यो संख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘यसले लागत पनि घटायो । बैंकको सन्ध्याकालीन काउन्टर ७ बजेसम्म खुल्थे भने अब जुनसुकै समय बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने भए । जुनसुकै समय पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चेक पनि गर्न सक्ने भए ।’  अवस्थीका अनुसार अब बैंकिङ कारोबारका लागि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नै पर्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा औसत ५० प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले बताए । नबिल बैंकमा ९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले जनाए ।  ‘काउन्टरबाट हुने कारोबार धेरै घटिसक्यो । सेवा उत्कृष्ट पाएपछि ग्राहकले बैंकमा आउनुपर्ने, अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक नै भएन । ग्राहकको सेवा लिइरहेको अनुभव सकारात्मक भयो भने अरु पनि सकारात्मक हुन्छन्,’ उनले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाष जमरकट्टेल माग र आपूर्तिका आधारमा शाखा सञ्चालन हुने र सन्ध्याकालीन काउन्टरको माग कम भएकाले हाल बन्द गर्नु परेको बताउँछन् । ग्राहक छैनन् वा आउँदैनन् भने काउन्टर खोलिरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘अहिले त अधिकांश कारोबार डिजिटल हुने गरेको छ । क्यूआर, एटीएम लगायतबाट धेरै कारोबार भइरहेको हुँदा बेलुकाको काउन्टर खोलिरहनु आवश्यक परेन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, सुरक्षा लगायतमा बैंकको खर्च महँगो हुन्छ । बैंकले लागत अनुसारको रिटर्न आउँछ की आउँदैन भनेर सेवा दिन्छ । ग्राहक नआई काउन्टर खोलेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सन्ध्याकालीन शाखा विस्तारै घटेको हो ।’  डिजिटलले जति कारोबार सहज बनाएको छ त्यससँगै बैंकसँग ग्राहक आएर छलफल र अन्तरक्रियामा कमी आएको उनले सुनाए ।  ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले परिवारभित्र पनि अन्तरक्रिया घटेको छ । विगतमा एउटा कोठाभित्र बसेर परिवारबीच छलफल हुने गरेको थियो भने अहिले सबै आ-आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल इनोभेसनले नयाँ सृजना ल्याउने, कर्मचारीहरूलाई नयाँ विषयमा जान प्रोत्साहित गर्छ । बैंकमा गएर सेवा लिने कि डिजिटलबाट गर्ने भन्दा ग्राहकले डिजिटल कारोबार नै रोज्छ ।’

काठमाडौं । ‘२०५० देखि २०६० को दशकमा बैंकबाट ऋण लिन पाए हुन्थ्यो, ऋण तिर्ने बेलामा देखा जायगा’ भन्थे । सकेसम्म खाइदेऊ वा पचाइदेऊ भन्ने सोचाइ थियो । २०६० देखि ७० को दशकमा नयाँ अभ्यास सुरु भयो, बैंकबाट ऋण लिएपछि छोड्दैनन् भन्ने सोचाइ बन्यो । बैंकबाट ऋण लिई खाएर भागौंला भन्ने मेन्टालिटी हट्यो । २०७० देखि ८० को दशकमा ऋण नियमित गर्न सक्यो भने बैंकले थप कर्जा दिन्छ, बैंकले थप विश्वास गर्छ, भविष्यमा थप सेवा लिन सकिन्छ, ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइको विकास भयो । जसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए, अधिकांश मान्छेहरूमा कर्पोरेट संस्कार बनिसकेको थियो,’ एक बैंकरले बैंकिङ इतिहास कोट्याउँदै भने ।   तर, पछिल्लो समय भने बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको उनी सुनाउँछन् । असार मसान्तमा बैंकको ब्यालेन्ससिट सपार्नुपर्छ भन्ने नयाँ अभ्यासको विकास भएको अनुभव आफूले गरिरहेको उनको बुझाइ छ । विगत ३/४ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा क्वाटर्ली रिपोर्ट (त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन) भन्दा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने वित्तीय प्रतिवेदन राम्रो देखिएको उनले बताए । ‘रिकभरी फर्स्ट/सेकेण्ड क्वार्टरको तुलनामा असार मसान्तमा सहज छ । अथवा सामान्यतया नेपालीहरूको मेण्डालिटी असार जसोतसो मिलाइहाल्छौं नि भन्ने छ । एक/दुई वटा क्वार्टर प्रोभिजन गर्नु परे पनि असारमा राइट ब्याक गराइहाल्छौं नि भन्ने अभ्यास छ । जसोतसो असारमा माइनस गर्ने गरेका छन् । बिजनेश, कन्जुमर लोनवाला पनि असार बिगार्दैनौं भन्नुहुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यो अभ्यास विगत एक/दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । वास्तवमै मान्छेहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो कि यसरी पो बैंकिङ रिपोर्ट राम्रो आएको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) गणेशराज अवस्थी असार मसान्त जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको बताउँछन् । तर, यसपटक भने आर्थिक गतिविधि बढेका कारण नै बैंकको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकले असार मसान्तसम्म जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । सेकेण्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर सामान्यतया मेनेज गरिन्छ । तर, यसपटक अघिल्लो त्रैमासभन्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन पनि लचक पनि भयो । २ करोडसम्मको साना तथा मझौला(एसएमई) कर्जा र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे,’ उनले भने, ‘यी दुइटाको प्रभावले पनि सकारात्मक भएको हुन सक्छ । र, साँच्चिकै असुली पनि भएको छ । चौथो त्रैमाससम्ममा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।’ उनका अनुसार चौथो त्रैमाससम्ममा सरकारको पैसा बजारमा आउने भएकाले पनि केही गतिविधि बढेको छ । चौंथो त्रैमासमा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास पहिलादेखि नै बैंक र ग्राहकले दुवैले प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताए । तर, चौथो त्रैमासमा पैसाको प्रवाह बढी हुने भएकाले पनि ब्यालेन्ससिट राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारका लागि फण्डको स्रोत सरकार नै हो । निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य क्षेत्र र सरकारको ट्रेजरीबट पैसा आयो भने बजारमा जाने नै हो । पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने जहिले पनि थर्ड क्वार्टरसम्म ३०/३५ प्रतिशत हुन्छ । तर, एकैचोटी चौथो त्रैमासमा आएर ७५/८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत हुने गरेको छ । करिब ५० प्रतिशत खर्च मात्रै चौथो त्रैमासमा हुने गरेको अभ्यास छ ।’  माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाषजमर कट्टेल विगतमा भन्दा पछिल्लो समय बैंकका ऋणीहरूमा पनि सचेतना बढेकाले असार मसान्त राम्रो हुने गरेको बताउँछन् । साथै अन्य त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा बैंकले लाभांश समेत दिनुपर्ने भएकाले बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा भन्दा पछिल्लो समय ऋणका ग्राहकहरू बढी नेपाल राष्ट्र नीति, निर्देशनमा अवगत छन् । साथै बैंकको अकाउन्टिङ, प्रक्रियागत लगायतमा सचेत हुनु भएको छ । त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय हाइलाइट्स बैंकको पर्फमेन्सको विषय मात्रै हुन् । त्यसले बैंकको लाभांश, भुक्तानीमा केही असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, असार मसान्तमा भने रिटर्न अर्निङ, नाफा, वितरणयोग्य नाफा, लाभांश लगायत हेरिन्छ । त्यसैले ग्राहकहरूको टेण्डेन्सी असार मसान्तसमा तिर्नैपर्छ भन्ने छ ।’  कट्टेलका अनुसार बैंकहरूले पनि सोही अनुरूप ग्राहकहरूलाई अभ्यस्त बनाइरहेका छन् । साथै असारमा रिकभरीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विशेष रणनीति पनि बनाउने गरेको र लामो समयमसम्म ती रणनीति निरन्तर रूपमा चलिरहँदा त्यस किसिमको माहोल बनेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो २/३ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले समय दिने अभ्यास पनि चल्यो । १५/२० दिनको समय थप गरेर आम्दानीलाई पनि वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न पाउने सुविधा दियो । कुनै समय क्यास बेसिस थियो । पछि अप्रुभमा आइसकेपछि रेगुलेटरी रिजर्भको अवधारणा आइसकेपछि क्यासमा रियलाइज भएकोलाई मात्रै बाँड्न मिल्ने भन्ने अवधारणा थियो,’ कट्टेलले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनले १५/२० दिनको समय दिएको र असारमा तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले केही सहज भएको हो ।’  विगतमा बैंकिङ अभ्यास फरक तरिकाले चलिरहेको थियो । थोरै मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थिए । पछि विस्तारै अर्थतन्त्र उदारीकरण भएपछि बैंकको लाइसेन्स खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । साथै, नीतिगत अभ्यासले पनि ग्राहकलाई बैंकप्रति अभ्यस्त बनाइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । ‘विगत डेढ वर्षदेखि तरलता सहज छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसा नै पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ । तर, अहिले ७५/७६ प्रतिशत हाराहारीमा सीडी रेसियो छ । अझै १५ प्रतिशत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । तरलताका आधारमा बैंकहरू धेरै सहज अवस्थामा छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । तर, तरलता धेरै हुँदा बैंकलाई तत्काल ढाल्ने खतरासमेत रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका लागि खराब कर्जा (एनपीएल) भन्दा पनि तरलता धेरै खतरा रहेको उनले बताए । ‘एनपीए स्लो पोइजन हो बैंकको लागि । एनपीएले तुरुन्तै ढाल्दैन बैंकलाई । तर, लिक्विडीटीले तुरुन्तै ढाल्छ बैंकलाई । त्यो भनेको किलर नै हो । यो दिन दिनैको दबाब पनि हो,’ ती बैंकरले भने, ‘भोलि गएर लिक्विडीटीका कारण निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्न आउन थाले भने बैंक मर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको एनपीएल ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, क्यासफ्लोले बैंक चलिरहेका थिए । कर्जा प्रवाह नहुँदा नयाँ योजना तत्काल केही पनि नरहेको उनले बताए । ‘कुल ऋणको ५०/६० प्रतिशत कर्जा डिफल्ट हुँदा पनि बैंक चलेको थियो । डिटोरेड भएर कस्टमरलाई प्यानिक क्रेट हुने र विथ ड्र भएको थियो भने बैंक तुरुन्तै मर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, बैंकको आफ्नो क्यासफ्लो चलिरहेको थियो । साथै फाइनान्सियल सुधारमा राष्ट्र बैंक गयो र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार आएपछि सहज भयो ।’ गत असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.९९ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा ३.५४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७८.७८ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ६२.३९ प्रतिशत बिन्दुमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको सीडी रेसियो ६०.८२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गरेको देखिन्छ ।  तर, गत वर्ष कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो घटेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ११.७२ प्रतिशत घटेर ६८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकको सीडी रेसियो ७७.८ प्रतिशत बिन्दु थियो ।  समीक्षा वर्षमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.५६ प्रतिशत घटेर ६९.४८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको ७.१८ प्रतिशत घटेर ७३.९७ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ७.०५ प्रतिशत घटेर ७५.७३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ६.०३ प्रतिशत घटेर ७४.४४ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४९ प्रतिशत घटेर ७७.१५ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो रहेको छ ।  यस्तै, प्रभु बैंकको ५.१९ प्रतिशत घटेर ७०.७८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबिआई बैंकको ४.८४ प्रतिशत घटेर ७०.७५ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको ३.४९ प्रतिशत घटेर ७७.४८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३.२५ प्रतिशत घटेर ८३.३९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.२४ प्रतिशत घटेर ८०.६२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो छ ।  यस्तै, नेपाल बैंकको ३.११ प्रतिशत घटेर ७०.७२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको २.४२ प्रतिशत घटेर ८१.३५ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १.३३ प्रतिशत घटेर ८२.४८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ०.३१ प्रतिशत घटेर ७६.९२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् ।  गत वर्ष सानिमा बैंकको ०.६२ प्रतिशत बढेर ८१.०३ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकको ०.५० प्रतिशत बढेर ८४.३३ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.२६ प्रतिशत बढेर ७६.०७ प्रतिशत बिन्दु र सिटिजन्स बैंकको ०.१२ प्रतिशत बढेर ८१.९४ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईका अनुसार सीडी रेसियोका कारण बैंकलाई केही समस्या हुँदैन । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले कर्जा दिन सहज रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा केही समय टाइट थियो । तत्कालीन समयमा सीसीडी रेसियो थियो । क्यापिटल पनि जोड्न पाउँथ्यो । तर, पछि क्यापिटल हटाएर निक्षेप र कर्जा मात्रैको अनुपात राखियो । सामान्यतया कतिपय देशमा तरलता अनुपात मात्रै राख्छन् । सीडी रेसियो राख्दैनन् । धेरै जसो देशमा सीडी रेसियो छैन । त्यहाँ लिक्विडीटी रेसियो राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ २० प्रतिशत लिक्विडीटी राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि स्ट्रेस स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर लिक्विडीटी मेन्टेन गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । सीडी रेसियो नभएपनि हुन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार स्ट्रेस टेस्टिङमा यदि १० वटा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप तान्यो भने बैंकलाई समस्या आउँछ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्थाहरू भएकाले उनीहरूले एक बैंकबाट निक्षेप झिकेर अर्काे बैंकमा राख्ने भएकाले खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘आर्मी, प्रहरी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको निक्षेप धेरै छ । उनीहरुले लगानी गरेपनि एउटा बैंकबाट निकालेर अर्काे बैंकमा जाने हो । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर जाँदैन । किनभने हाम्रोमा डेब्थ मार्केट बलियो छैन । ऋणपत्र व्यापार पनि ठूलो भएको भए बैंकिङ क्षेत्रबाट त्यो रकम झिकेर बाहिर जान्थ्यो । यदि त्यो रकम डेब्थ मार्केटमा नै गयो भनेपनि जसले त्यो ऋण उठायो उसले त्यो रकम ल्याएर बैंकमा नै राख्ने हो,’ उनले भने । नेपाल सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकलाई १० प्रतिशत किन्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि १०/२० प्रतिशत किन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था गर्‍यो भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको टार्गेट ६/७ खर्ब कर्जा बढाउने भएकाले अझै ३० खर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको उनले बताए । ‘सरकारलाई स्रोत पुगेन, पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकलाई जस्तो निक्षेपकर्ता संस्थालाई अनिवार्य गर्याे भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जान्छ र त्यतिबेला लिक्विडीटी समस्या आउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘अरू लगानीका क्षेत्र नभएपछि बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तत्काल निक्षेपकर्ताकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै एउटा बैंकलाई दबाब होला । तर, तरलताबाट बैंकलाई दबाब हुने अवस्था छैन । अझै १/२ वर्ष दबाब रहँदैन ।’ सीडी रेसियोमा अधिकतम सीमा तोकिएपनि न्यूनतम सीमाको अभ्यास नरहेको उनले बताए । सीडी रेसियो भनेको कर्जा कति दिन सक्ने भन्ने मात्रै भएकाले बैंक आफैले न्यूनतम सीमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, निक्षेप धेरै हुँदा लागत बढी हुने भएकाले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो तरलता व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएको एक उपकरण हो । कहिलेकाहीँ निक्षेपकर्ताले बढी पैसा मागे भने बैंकसँग पैसा नहुँदा अप्ठेरो स्थिति आउन सक्ने र ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिँदा बैंकका लागि नै जोखिम हुने भएकाले अधिकतम सीडी रेसियो तोकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म पनि सीडी रेसियो थियो । अहिले तरलता सहज भएकाले ९० प्रतिशत पुर्याइएको हो । कहिलेकाहीँ कुनै बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्काे बैंकबाट पनि सापटी लिएर काम चलाउन सकिन्छ । किनभने बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘निक्षेपकर्ताले पैसा मागेको बेलामा पाएनन् भने त्यो विश्वास गुम्छ । त्यतिबेला पैसा पाएनन् भने बैंक धराशायी हुन्छ । यो धेरै संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत राम्रो नै हो ।’  न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै तरलता हुँदा बैंकको लागत बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकतम सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर, न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफूलाई कति तरलता चाहिने हो भनेर बैंक आफैंले सोचेर लगानी गर्ने हो । सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोकेर मात्रै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले तोक्ने, कानुन बनाउने निर्देशन जारी गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने हो,’ उनले भने । 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत साउन १३ गते सागर डिस्टिलरी लिमिटेडलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्रीका लागि अनुमति दियो । बोर्डले कम्पनीलाई जारी पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा साउन २८ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार २ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आईपीओ बिक्रीमार्फत रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ ।  चार वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले एक वर्षमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चुक्ता पुँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्यायो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीमा ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढेर ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी कसरी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो ? कम्पनीले प्रिआईपीओमार्फत् रकम संकलन गरेर सो रकम पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीका फाइनान्स अफिसर अमृत न्यौपानेका अनुसार बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरिएको होइन ।  ‘कम्पनीले बोनस सेयर बाँडेको छैन । तर, सबै जारी गरेको हो । कति राइट इस्यू (जारी) गरेको थियो,’ उनले भने, ‘२२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत राइट इस्यू गरेर ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसपछि ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन नयाँ लगानीकर्ता थप्यौं ।’  न्यौपानेका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीहरू पनि थपिएका छन् । नयाँ थपिएका लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयरधनी बनाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिएको उनले बताए । उनले हाल हाल कम्पनीमा १८४ जना संस्थापक सेयरधनी रहेको बताए । जसमध्ये २० जना संस्थापक सेयरधनीको सूची आह्वानपत्र मार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनी स्थापना हुँदा भने ५/७ जना मात्रै सेयरधनी थिए ।  ‘प्रिआईपीओबाट सेयरधनी थपिएका भन्न मिल्दैन । किनभने हामीले आईपीओ नसोच्दै प्राइभेट लिमिटेड हुँदा २०/२५ जना सेयरधनी थपेका थियौं । लिमिटेड भएपछि प्रिआईपीओबाट थपिएको भन्न मिल्यो । लिमिटेडभन्दा अगाडिको प्रिआईपीओ भन्न नमिल्ला,’ न्यौपानेले भने, ‘१५० भन्दा बढी लगानीकर्ता लिमिटेड भइसकेपछि थपिएका हुन् । हामी आईपीओमा जान्छौं भनेर उठाएको सेयर भने होइन ।’  लिमिटेड कम्पनीको हकमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा ओटीसीमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदा सेयर कारोबार ओटीसीबाट ट्रान्सफर गरेको उनले बताए । ओटीसीमा कारोबार हुँदा कुनै बढी र कुनै कममा कारोबार भएको हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, झापा इनर्जीले जारी पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्दैछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैया रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्नु अगाडि नै विभिन्न माध्यमबाट पुँजी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४६ लाख ४१ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ३८ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाउँदै १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । तर, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुक्ता पुँजी भने बढाएन । अर्थात् कम्पनीमा नयाँ लगानी भित्र्याएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १८ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी १० करोड ३ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्यायो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने पुँजीलाई यथावत राख्यो । तर, कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि त्यत्तिकैमा सीमित नराखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ करोड ४७ लाख ४३ हजार ७ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो ।  फाइनान्स म्यानेजर पुस्कर कडरियाका अनुसार कम्पनी स्थापनाकालमा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तर, विस्तारै नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१६ जना लगानीकर्ता पुगेपछि बन्द गरिएको उनले बताए । अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी आईपीओसहित करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ । उनका अनुसार प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ता थपिएका हुन् । सुरुमा लगानी गर्न खासै रुचि नराख्ने गरेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनी स्थापना गर्दा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तत्कालीन समयमा पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तर, कुन वर्ष कति लगानीकर्ता थपिएको त्यसको तथ्याङ्क छैन । किनभने त्यतिबेला लेजरमा राख्ने गरेको थियो । कम्प्युटराइज भएको थिएन । २०७७/७८ सालदेखि मात्रै तथ्याङ्क कम्प्युटराइज भएको हो,’ उनले भने ।  यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीहरूले आईपीओ बिक्री गर्नु अगाडि नै प्रिआईपीओ मार्फत् नयाँ लगानीकर्ता थप्दै पुँजी गरिरहेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु कम्पनीको रणनीति र योजना भएको बताए पनि अधिकांश कम्पनीहरुले आईपीओलाई देखाएर प्रिआईपीओको माध्यमबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित कम्पनीहरूले लाखौं लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारिरहेका छन् ।  यस्तो छ प्रिआईपीओको सञ्जाल   सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘प्रि आईपीओ पायोनियर’ पेज छ । त्यसमा क्लिक गरेर हेर्दा दुई वटा फोन नम्बर राखिएका देखिन्छन् ९८५१४२२९१९ र ९८४७९०८६१५ । उक्त पेज स्टार्टअप भेञ्चर अर्थात् दिलीप थापा मगरले चलाउँछन् । ९८५१...वाला नम्बरमा ह्वाट्सएप खोलिएको छ भने ९८४७... मा फोन कल मात्रै हुन्छ । ९८४७...मा फोन गर्दा मगरले उठाउँछन् र प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका कम्पनीको विवरण जानकारी गराउँछन् र ह्वाट्सएपमा सबै विवरण पठाउँछन् ।  स्टार्टअप भेञ्चरको कार्यालय गौशालामा रहेको उनी बताउँछन् । आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरूको प्रिआईपीओ बिक्री वितरणको काम आफूहरूले गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री गरिदिने हो । सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मूल्य अलि महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि हामीले ४/५ वटा प्रोजेक्टको प्रिआईपीओको काम गरिसक्यौं । भुजुङ हाइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटालिटी, पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर, गोल्ड स्टारको प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरेको हो ।’  हाल नेबिको बिस्कुटको पनि प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । कम्पनीको सेयर जतिमा खरिदबिक्री भएपनि प्रमाणपत्र भने अंकित मूल्यमा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित कम्पनीसँग हामी यति (निश्चित) कित्ता सेयर बिक्री गराइदिन्छौं भनेर सम्झौता गर्छाैं । त्यसबाट हामीले कमिसन लिने हो । सेयर खरिद गरेपछि त्यो रकम कम्पनीको बैंक खातामै हुन्छ । हामी एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । हामीले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ ।  कुनैको १ सय, कुनैको १५० रुपैयाँ हुन्छ । जस्तो गोल्डस्टारको सेयर मूल्य ३२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । नेबिको बिस्कुटको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको भएपनि १२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछौं ।’  प्रिआईपीओ जारी गर्नु गलत नभएको उनको तर्क छ । सम्बन्धित कम्पनीलाई फण्ड चाहिएपछि फण्ड संकलनमा आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको बताउँदै कम्पनीहरुले धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ बिक्री वितरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पत्र पाएका मर्चेन्ट कम्पनीहरू नै संलग्न छन् ।  सेबोनले प्रिआईपीओ सम्बन्धि हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रिआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले सेबोनले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । प्रिआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा सेबोनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीले प्रिआईपीओको नाममा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमसमार्फत छिट्टै आईपीओ जारी गर्ने भन्दै सेयर बिक्री गर्नु अनधिकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने भन्दै प्रिआईपीओमार्फत रकम संकलन गरिरहेको प्रति बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार कानुनमा प्रिआईपीओ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संगठित संस्थाले एक पटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्ने भएमा आईपीओ जारी गर्नुपर्छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदबिक्री नगर्न सबै कम्पनीलाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ। 

काठमाडौं । ‘बैंकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, ग्रीन ट्याक्सोनोमी आइरहेको छ । अब ग्रिनिङतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले मेजरमेन्ट (मापन) गरेपछि मात्रै थाहा हुने हो, कुन क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा घटाउन मिल्छ भनेर । जसले बैंकलाई भविष्यमा थप रणनीति बनाउन सहज हुन्छ,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।  उद्योग तथा कम्पनीहरूले कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ । बैंकहरूले लगानीबाट कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर अध्ययन प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पार्टनरसिप फर कार्बन एकाउन्टिङ फाइनान्सियल (पिक्याप)सँगको सहकार्यमा नेपाली बैंकहरुले जलवायु वित्त तथा उत्सर्जन खुलासा प्रतिवेदन (क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट) तयार पारेर सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । ‘बैंकले सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषि, सवारी लगायत क्षेत्रमा कर्जा दिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनीले कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको हुन्छन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका उद्योग तथा कम्पनीले कति कार्वन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ? त्यसको एकाउन्टिङ बैंकहरुले गरिरहेका हुन्,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकले जलविद्युत, ग्रीन इनर्जी, विद्युतीय सवारी (ईभी)मा पनि लगानी गरिरहेका छन् । जसले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ ।’  उनका अनुसार जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ बैंकको लगानी छ भने सो कम्पनीले उत्सर्जन गर्ने कार्वनको १० प्रतिशत हिस्सा बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, कुनै गाडीले एक वर्षमा १० टन कार्वन उत्सर्जन (वातावरण प्रदूषण) गर्छ । यदि त्यो गाडीमा बैंकको ७० प्रतिशत लगानी छ भने ७० प्रतिशत प्रदूषणको हिस्सा बैंकको हुन आउने उनले बताए ।  साथै बैंकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको छ । जसले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । बैंकको लगानीबाट नवीकरणीय ऊर्जाले कति कार्वन न्यूनीकरण गरिरहेको छ, त्यो हिस्सा पनि बैंकको हुन आउने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंकले क्लाइमेट फाइनान्स एण्ड इमिजन डिस्क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले सिमेन्ट, आइरन एण्ड स्टिल, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८१ असारसम्म यी ४ वटा क्षेत्रमा बैंकले २८९.७५ मिलियन यूरो लगानी गरेका छन् । जसबाट ३ लाख २८ हजार ६५.८६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा १२७.०२ मिलियन यूरो लगानी छ । सो लगानीबाट २ लाख ५९ हजार ६८९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आइरन एण्ड स्टिल उद्योगमा १०८.२७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३९ हजार ७६४ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा ३९.७७ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २८ हजार २५४ टन र टेलिकममा १४.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३५७ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।  साथै, २०८१ असारसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकले ११७.२३ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसले गर्दा १२ हजार ९२८ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण (घटाएको) बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  लक्ष्मी सनराइज बैंक  लक्ष्मी सनराइज बैंकले मोटर भेइकल लोन (सवारी कर्जा), मोर्टगेज (घरकर्जा), विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स (जलविद्युतबाहेक)मा कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । वि.सं २०८१ असारसम्म यी क्षेत्रमा बैंकले १ हजार २२२.२५ मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट २ लाख २ हजार १३.४२ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार मोटर भेहिकलमा १०.८२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ हजार ५२८.९८ टन, मोर्टगेज (घरकर्जा)मा ९५.३५ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ९ हजार ४८५.४६ टन, बिजनेश लोनमा ८७४.२६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख ९० हजार २९३.४२ टन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा ९५.१० मिलियन यूरो लगानी गर्दा ७०५.५६ टन कार्वन उत्सर्जन भएकाे छ ।  बैंकका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा १४६.७३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २० हजार ३४७.११ कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले विजनेश लोनमा प्रवाह भएको कर्जामा कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी लेखापरीक्षण गरेको छ । बैंकले ९३.३३ मिलियन यूरो विजनेश कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो आधारमा २९ हजार ७९९.५९ टन कार्वन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत)मा २१.६३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २००.७३ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  सानिमा बैंक सानिमा बैंकले २२८.३७ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्स र कर्पाेरेट लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ४८ हजार ८३२.६२ टन कार्बन उत्सर्जन भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा ६९.६९ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ६२ हजार ५७७.९२ टन र कर्पाेरेटमा १५८.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ८५ हजार ८५४.७० टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ ।  साथै बैंकले जलविद्युतमा ८२.९३ मिलियन यूरो लगानी गरेर १४ हजार ८३०.९६ टन कार्बन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंक  ग्लोबल आइएमई बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्समा १ हजार २०६.७० मिलियन यूरो लगानी गरेको छ । जसबाट ४ लाख ५६ हजार ७२९ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकको तथ्याङ्क छ । बैंकका अनुसार बिजनेश लोन ९७२.२९ मिलियन यूरो प्रवाह गर्दा १ लाख ६४ हजार ५००.७० टन र प्रोजेक्ट फाइनान्स २३४.४१ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख ९२ हजार २२९.२२ टन कार्वन उत्सर्जन भएको छ । साथै बैंकले नवीकरणीय उर्जामा बैंकले १३५.६८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार ५३०.४१ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा १२९.०२ मिलियन यूरो लगानी गर्दा १ लाख १६ हजार २१३.०५ टन र सोलारमा ६.६६ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३१७.३७ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकले जनाएको छ ।  सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्स र बिजनेश लोनमा कार्वन उत्सर्जन अडिट गरेको छ । बैंकले ८८३ मिलियन यूरो लगानी गर्दा २ लाख २३ हजार ५३१ टन कार्बन उत्सर्जन गरेको छ । बैंकका अनुसार १२८.४५ मिलियन यूरो प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा ४२ हजार ४५५.०५ टन र ७५४.७५ मिलियन यूरो बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ८१ हजार ७५.७९ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ ।  साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ८७.५८ मिलियन यूरो लगानी गर्दा ३ हजार ७९८.४९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ ।  नबिल बैंक नबिल बैंकले सिमेन्ट, एयर ट्रान्सपोर्ट र टेलिकम क्षेत्रलाई समेटेर कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैंकले विसं २०८१ असारसम्ममको तथ्याङ्कका आधारमा यी तीन क्षेत्रमा ९०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ८० हवार ८५१.१६ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको जनाएको छ ।  सिमेन्ट उद्योगमा ५६.०९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १ लाख ७५ हजार ३५९.४८ टन, एयर ट्रान्सपोर्टमा १४.६९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ५ हजार ३९.७७ टन, टेलिकममा १९.९६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४५१.९१ टन कार्बन उत्सर्जन भएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा १२४.०४ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ११ हजार १७२.०३ टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार जलविद्युतमा ११९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १० हजार ९८८.३१ टन कार्वन न्यूनीकरण र सोलारमा ४.६२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी १८३.७२ टन कार्वन उत्सर्जन घटेको छ ।  एनएमबि बैंक  एनएमबि बैंकले विजनेश लोन र प्रोजेक्ट फाइनान्स लोनमा कार्बन अडिट गरेको छ । बैंकले १ हजार १६४.२६ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश र प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा २ लाख ९७ हजार ७२३ टन कार्वन उत्सर्जन भएको जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार ८८३.२२ मिलियन अमेरिकी डलर बिजनेश लोन प्रवाह गर्दा १ लाख ६१ हजार ११४ टन र २८१.०४ मिलियन अमेरिकी डलर प्रोजेक्ट फाइनान्समा लगानी गर्दा १ लाख ३६ हजार ६०९ टन कार्वन उत्सर्जन भइरहेको छ ।  साथै बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ६५९ टन कार्वन न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ । जसमा जलविद्युतमा ९२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ४ हजार ५१४ टन र सोलारमा ३.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा १४५ टन कार्बन न्यूनीकरण गरेको बैंकको तथ्याङ्क छ ।  यो रिपोर्टले भविष्यमा कार्बन ट्रेड गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारीमा जुटेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरू कार्बन ट्रेड गर्न सक्षम भएपनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले कार्बन कारोबार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।  ‘निश्चित दरमा कार्बन ट्रेड गर्न मिल्छ । हामी कार्वन ट्रेड गर्ने अवस्थामा पनि छौं । तर, गाइडलाइन आइसकेको छैन । हामी गाइडलाइनको पर्खाइमा रहेका छौं । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिरहेको छ । त्यसपछि हामीले पनि कार्बन ट्रेडिङ गर्न मिल्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले बाहिरका संस्थाहरूसँग आफै डिल गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । कार्बन ट्रेड गरेर आएको रकम बैंकले मात्रै लिने होइन, त्यो रकम ग्राहकलाई रिटर्न दिने हो ।’

काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात प्रालिका महासचिव देवान राईसँग विसं २०७० सालतिर ३ वटा टाटा सुमो थिए । उनी काठमाडौंका यात्रुलाई खोटाङको दिक्तेल, हलेसी, रुपाकोट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँथे, खोटाङका यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउँथे । सुमो ९ सिटको क्षमताको थियो । उनले आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिको गज्जबको अफर सुने । ‘जर्मनी मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन, गियर बक्स, क्राउन मेसिन बलियो, तीन वर्ष वा तीन लाख किलोमिटरको वारेन्टी भएको व्यावसायिक रुपमा सबैभन्दा उपयुक्त गाडी, नेपालमा यो भन्दा धेरै वारेन्टी कुनै पनि कम्पनीले दिँदैन । १४ सिटको क्षमता ।’ अफर सुनेपछि राई आकर्षित भए  ।  साथै मूल्यमा पनि छुट पाउने भएपछि राईले विसं २०७३ जेठ ११ गते ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स फोर ह्विल गाडी (फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४ डब्लुडी) खरिद गरे । ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने गाडीमा १ लाख रुपैयाँ छुट पाएका राईको गाडी एक महिनापछि (विसं २०७३ असार २५ गते) गुड्दागुड्दै इन्जिन बन्द भयो ।  ‘तपाईंले भनेको जस्तो पर्फमेन्स गाडीले दिएन । सबैभन्दा बलियो इन्जिन, मर्सिडिज ब्राण्डको इन्जिन भनेर दाबी गर्नुभयो । तर, एक महिनामै गयो । यो गाडीको प्रडक्सन फेल हो या अन्य कुनै कारण हो ? एक महिनामै इन्जिन बिग्रेपछि कम्पनीलाई गाडी फिर्ता लैजानूस् भने,’ राईले घटनाको बेलीविस्तार सुनाउँदै भने, ‘तर, कम्पनीले तपाईंकाे गाडीको वारेन्टी छ, हामी गाडी बनाई दिन्छौं भन्यो ।’  कम्पनीले गाडी बनाइदिए पनि एक महिनामै फेरि इन्जिन गएपछि उक्त गाडी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाएको राईको भनाइ छ । बढी सिट क्षमताको गाडीमा धेरै यात्रु ओसारपसार गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने योजना बनाएका उनले एक वर्षपछि (२०७४ सालमा) २ वर्ष वारेन्टी र सबै मर्मत गर्ने सहमतिमा गाडी लगेर गए । तर, गाडी फेरि बिग्रिन थालेपछि २०७५ मा कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर आफ्नो रकम फिर्ता मागे । हाल उक्त गाडी कम्पनीसँगै रहेको उनले बताए ।  ‘त्यसबीचमा धेरैपटक समस्या समाधान गर्नुहोस्, म खरानी भएँ, बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे भनेर अनुरोध गरें । तर, केही पनि गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘कुनै सुनुवाइ नभएपछि विसं २०८१ माघ २४ गते मैले लिखित निवेदन दिए । तर, उल्टै मलाई धम्की दिएर जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्नु भयो ।’ आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल कम्पनीका सञ्चालक ध्रुव थापासँग भेटेर गुनासो राख्ने प्रयास गरेको भए पनि समय नदिएको उनको आरोप छ । साथै हालै सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए ।  ‘कुरा सुन्दा राम्रो लागेर गाडी किनेको हो । तर, फोर्सको जस्तो खत्तम गाडी कुनै पनि छैन । यो गाडी कामै नलाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट गन्तव्यमा हिँड्यौँ भने बाटोमा ३/४ ठाउँमा बिग्रिन्छ । साथै गाडी गुड्दागुड्दै चक्का निस्केर दुर्घटनामा पर्छ । सुनकोशीमा फोर्सका गाडी गुल्टेका धेरै घटना छन् । कहिले डिलमुनि, कहिले भित्तामा ठोक्किन्छन् ।’ राईका अनुसार गाडी मर्मत गर्दा पाटपुर्जा समेत असाध्यै महँगो छन् । मेन्टेनेन्स लागत उच्च भएका कारण व्यवसायीहरू सबै थला परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट हलेसी दर्शन यातायात, रुपाकोट हलेसी यातायात व्यवसायी संघ र त्रिवेग यातायात प्रालिका १८/२० वटा गाडी व्यवसायी पीडित रहेको उनको दावी छ ।  आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक ध्रुव थापाका अनुसार राईले ९ वर्षअघि ४० लाख ५० हजार रुपैयाँमा फोर्स ट्रयाक्स क्रुजर ४डब्लुडी किनेको थिए । त्यसमा ८ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरेका थिए भने बाँकी ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्रेडिट (कर्जा) मा राई लिएका थिए । तर, चालकको लापरबाहीका कारण इन्जिन जाम (सिज्ड) भएको र चालकले वेवास्ता गरी चलाइरहेका कारण पुरै इन्जिन बिग्रेको आरोप उनको छ । ‘चालकको लापरवाहीका कारण गाडीको इन्जिन जाम भयो । टर्बोचार्जरमा समस्या चालकले थाहा पाए पनि वेवास्ता गरी गाडी चलाउन जारी राख्दा इन्जिन पूरै बिग्रियो । फोर्स मोटर्सले इन्जिनका बिग्रिएका पार्ट्सहरूको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिँदा यो वारेन्टी अन्तर्गत नपर्ने जानकारी दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, देवान राईले तत्काल गाडी मर्मत गरेर पछि कुरा गरौंला भन्नुभयो । त्यसपछि गाडी मर्मत गरेर उहाँलाई गाडी दिइयो ।’  तत्कालीन समयमा खोटाङमा पुल थिएन । राईले उक्त गाडी निरन्तर चलाएर सर्भिस मापदण्डअनुसार मर्मत नगर्दा गाडीको अवस्था झनै बिग्रियो । पछि कम्पनी आफैले गाडी शोरुममा ल्याएर जाँच गर्दा अत्यन्तै नाजुक रहेको पाइएको थापाले बताए । ‘त्यसपछि बाँकी रहेको साढे ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ५ लाख रुपैयाँ उधारो रहने गरी १ लाख रुपैयाँ दुर्घटना सहायता (च्यारेटी) बापत कट्टा भई बाँकी रहेको २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गरी विसं २०७४ साउन ८ गते उक्त गाडी राईलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि गाडीले नियमित सर्भिस गरिरहेको थिएन । केवल ठूलो समस्या आएमा मात्र गाडी वर्कसपमा पठाइन्थ्यो ।’ यसबीचमा कम्पनीले राईकै सिफारिसमा उनको समितिलाई थप ३ वटा गाडी बिक्री गरेको थियो । साथै सो गाडी बिक्रीमा सहयोग गरेवापत उनलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको थापा बताउँछन् । यदि फोर्सका गाडीहरू खराब थिए भने अरूलाई गाडी खरिदका लागि किन प्रोत्साहित गरेर कमिसन खाएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे । ‘यदि उहाँको गाडी बिग्रेको थियो भने किन उहाँले आफन्त वा साथीहरूलाई फोर्सका गाडी किन्न लगाउनु भयो ? उहाँ आफै आएर हस्ताक्षर गरेर गाडी लग्नु भएको हो । त्यसबापत उहाँलाई कम्पनीले कमिसन पनि दिएको छ,’ उनले भने ।  थापाका अनुसार केही समयपछि उनी (राई)को गाडी चालकसँग कमाइ थोरै बुझाएको भनी आर्थिक विवाद भयो । लिखित सम्झौता भएको करिब २ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७६ मंसिर ७ गते राईका गाडी चालकले गाडी सर्भिस सेन्टरमा छोडेर गएको र त्यसपछि चालक र राई सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए । तर, केही समयपछि सम्पर्कमा आएका राईले गाडी बिक्री गर्न अनुरोध गरे । गाडी बिक्रीको प्रयास पनि भयो । जब किन्नका लागि ग्राहक तयार हुन्छन्, तब राईले गाडीको अधिक मूल्य राख्ने गरे । मूल्य नमिलेकाले गाडी बिक्री हुन नसकेको थापाको भनाइ छ ।  ‘कम्पनीले बिक्री गर्ने कोसिस गर्‍यो । तर, २० लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा २५ लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा ३० लाख रुपैयाँ मूल्य तोक्नु भयो । त्यसरी धेरै समयसम्म राख्दा अहिले गाडी कवाडी भएको छ,’ उनले भने, ‘चाहे त्यो टोयोटा होस् त्यो मर्सिडिज, बीएमडब्लु नै किन नहोस् । तर, उहाँले म मुद्दा हाल्छु भनेर विगत ५/६ महिनादेखि बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गर्नु भयो ।’ थापाका अनुसार संसारको जुनसुकै कम्पनीले बिग्रेपछि गाडी बनाइदिने हो तर गाडी रिप्लेस गर्दैनन् । तर, राईले विभिन्न बहनामा कम्पनीसँग बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरेको थापाले आरोप लगाए । राईले गाडी किन्दाको उधारो ५ लाख रुपैयाँ अझै तिर्न नसकेको थापाले बताए ।

काठमाडौं । आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि गणपति लिक्विड (कोल्ड स्टोर/मदीरा) का सञ्चालक नरेश थापा ऋणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक)को लगनखेल शाखामा पुगे । व्यावसायिक कर्जा शीर्षकमा बैंकले गणपति लिक्विडलाई कर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । बैंकबाट कर्जा लिँदा थापाले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा रहेको जग्गा धितोका लागि प्रस्ताव गरे । बैंकले धितो मूल्याङ्कन (भ्यालुएसन)का लागि मधेश प्रदेशको बर्दीबास इन्जिनियरिङ एण्ड जनरल कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दियो । बर्दीबास इन्जिनियरिङले त्यहाँका स्थानीय, राजनीतिकर्मी, वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिसँग चलनचल्तिको जग्गाको मूल्यबारे सोधपुछ गरे । उक्त क्षेत्रमा भएको विकास अध्ययन गरे । उक्त क्षेत्रको जग्गा के कति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट एक वर्षसम्मको विवरण संकलन गरे । आवश्यक सबै संकलित विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि सो धितोको मूल्य ३ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित प्रतिवेदन बैंकमा पेस भयाे ।  जग्गा मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञले नै मूल्याङ्कन गरेर जग्गामा कैफियत नदेखाएपछि इन्जिनियरले गरेको मूल्याङ्कनलाई विश्वास गरेर बैंकले ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गरायो । यदि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको खण्डमा धितो लिलाम गरेर भएपनि असुली हुन्छ भन्ने विश्वास बैंकको थियाे।  तर, विडम्बना सञ्चालक थापा बिरामी भए । एक वर्षसम्म उनी अस्पतालको बेडमा थला परे । जुन योजनासहित बैंकबाट ऋण लिएका थिए, उनले सो अनुसार व्यवसाय चलाउन पाएनन् । उनले अन्ततः संसार छाडेपछि बैंकको ऋण बिग्रियो । बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढायो । असुलीका लागि बैंकले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि अन्ततः धितो लिलाम गर्ने योजना बनायो । ऋण दिँदा धितो राखिएको जग्गालाई बैंकले पुन: मूल्याङ्कन गरायो । उतिबेला ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको धितोको मूल्य १ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदन पुन: मूल्याङ्कनकर्ताले पेस गरेपछि बैंकका कर्मचारीहरू झसङ्ग भए ।  त्यसपछि आउन थाल्यो सञ्चालक समितिको दबाब, सोध्न थाले जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने भन्दै । त्यसपछि बैंकले काट्यो पत्र, सोध्यो स्पष्टिकरण- ‘३ करोड मूल्याङ्कन गरिएको धितो कसरी १ करोडमा झर्‍यो ?’ यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो, होइन भने कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनी दियो ।  कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनीपछि बर्दीबास इन्जिनियरिङले तत्काल जवाफ पठायो, ‘आर्थिक सिथिलता छ । देशभर नै घरजग्गाको मूल्य स्वतः ३०/४० प्रतिशत घटेको छ । किनबेच नै भइरहेको छैन ।’ कम्पनीले पठाएको स्पष्टीकरण बैंकलाई चित्त नबुझेपछि कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)मा सिफारिस गर्याे । सीआईसीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बर्दीबास इन्जिनियरिङलाई गत २०८१ फागुनमा कालोसूचीमा राख्यो । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम र पुन: मूल्याङ्कन  गर्दा दुई तिहाइ भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बर्दीबास इन्जिनियरिङसहित स्याङ्जाको लफ्टी इन्जिनियरिङ र काठमाडौंको पशुपति इन्जिनियरिङलाई कालोसूचीमा राखेको छ । साथै, धितो मूल्याङ्कनमा विभिन्न कैफियत भेटिएपछि बैंकले १७ वटा मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्दै तत्कालका लागि उनीहरूसँगको कार्य स्थगन गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घट्यो भने कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न भनेको छ । सुरुमा गरेको मूल्याङ्कन र पुन: मूल्याङ्कनबाट धेरै फरक आयो भने सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ, ​​​​​​मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने हो,’ बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) राजेश शर्माले भने, ‘कहीँ पनि ३ करोड रुपैयाँको जग्गाको मूल्य कौडीको भाउमा झरेको छैन ।’ पशुपति इन्जिनियरिङलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्न सिफारित गरेपछि आफूलाई कालोसूची रोकी पाऊँ भन्दै पशुपति इन्जिनियरिङका सञ्चालक अदालत पुगे। अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो । यदि बैंकले स्वार्थ राखेर निर्णय गरेको भए बैंकको विपक्षमा फैसला गर्नुपर्ने थियो । तर, बैंकले प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा राखेको हुँदा बैंकको पक्षमा फैसला आएको शर्माले बताए । मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको मूल्यलाई विश्वास गरेर बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्छन् । तर, विज्ञले नै गरेको मूल्याङ्कनमा नै कैफियत देखिएपछि बैंकले कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प नरहेको डीजीएम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक र भ्यालूएटरबीच सम्झौता भएपछि तोकेको जग्गा मूल्याङ्कनका लागि इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । बैंकसँग धितो मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञता नभएपछि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तालाई विज्ञका रुपमा हायर गरिएको हुन्छ । तर, उनीहरूले कैफियत देखिने गरी काम गरेपछि बैंकले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बाध्य भएर कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘भ्यालु मात्रै कम आउँदा मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पाउँदैन । बैंकले कर्जा असुली गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ऋणीबाट असुली हुन नसकेपछि सम्बन्धित ऋणीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्दिबास इन्जिनियरिङले मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको मूल्य ३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, पुन: मूल्याङ्कनमा सोही जग्गाको मूल्य १ करोड रुपैयाँ मात्रै भयो । एकैपटक २ करोड रुपैयाँ नै घट्दा ऋण डुब्ने खतरा हुने भयो ।’  डीजीएम शर्माका अनुसार एउटै धितोमा २ करोड रुपैयाँ घटेपछि बैंक सञ्चालक समितिबाट दबाब आउन थाल्यो । लिलाम गरेर ब्याजसहित ५ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा १ करोड रुपैयाँ पनि उठ्न नसक्ने अवस्था भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा एनआईएमबिले सबैभन्दा धेरै मूल्याङ्कनकर्ता आवद्ध गराएको छ । जसमा बैंकले ३ सय मूल्याङ्कनकर्ता इनलिस्टेड गराएर ५० हजार असाइनमेन्ट दिएको छ । तर, ५० हजारमा ३ वटाको मूल्याङ्कनमा नेग्लिजेन्स र दूरदृष्टि नपुगेपछि कालोसूचीमा राख्नुपरेको उनले बताए ।  ‘आजको दिनमा देशभरका मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्नुपर्ने हो । तर, सबै परेका छैनन् । बैंकले त्यत्तिकै कालोसूचीमा राख्दैन । नेग्लिजेन्स, केयरलेस देख्यो भने मात्रै कालोसूचीमा राख्ने हो । यथेष्ट आधार भएपछि मात्रै कालोसूचीमा पर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार काठमाडौंको बज्रबाराहीमा १३ करोडको मूल्याङ्कन गरिएको धितोको पुन: मूल्याङ्कन गर्दा साढे २ करोडमा झरेको छ । जग्गा भएको ठाउँसम्म जाने बाटो छैन । डाँडालाई हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यहाँ ठूलो कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।  ‘आफ्ना कमजोरी लुकाउन मूल्याङ्कनकर्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसनले गलत गरेका मूल्याङ्कनकर्तालाई खराब भन्न सक्नुपर्छ । यदि एनभीएले ३ करोडको मूल्याङ्कनलाई पुन: मूल्याङ्कन गरेर ३ करोड नै हो भनेर प्रमाणित गर्छ भने बैंकले तत्काल कालोसूचीबाट हटाउँछ,’ उनले भने । बर्दीबास इन्जिनियरिङका इन्जिनियर (मूल्याङ्कनकर्ता) सन्नी चौधरी धितो मूल्याङ्कन दुई तिहाइ नआएका कारण आफूलाई कालोसूचीमा राखेको बताउँछन् । तर, देशभर घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएका कारण ३०/४० प्रतिशत मूल्य स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि हामीलाई फोन गरेर क्लाइन्ट बितिसकेको छ । उहाँको जग्गा बिकाइदिनुपर्‍यो वा यो जग्गा तपाईहरुले राख्नुपर्छ भनेर बारम्बार दबाब आयो । जबकी बैंकको रिकोभरी टिमले जग्गा भिजिट गर्दा मूल्याङ्कनमा कमजोरी छनै, जग्गा बेच्ने वातावरण मात्रै बनाइदिनुस् भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम मूल्याङ्कन मात्रै हो । जग्गा खरिद बिक्रीको होइन । अहिले जग्गा किनबेच नै नभएको अवस्थामा हामीले सक्दैनौं भन्यौं ।’ त्यसपछि बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको उनले बताए । तर, आर्थिक मन्दीका कारण जग्गाको भाउ घटेको भनेर स्पस्टिकरण दिँदा समेत चित्त नबुझाएपछि कालोसूचीमा राखेको चाैधरीले बताए ।  ‘बैंकले धितो पुन: मूल्याङ्कन गर्दा डिफल्ट क्लाइन्ट हो भनेर पहिला नै जानकारी दिएको हुन्छ । डिफल्ट क्लाइन्ट भएपछि फस्ने हो की भन्ने त्रासले पुन: मूल्याङ्कनकर्ता पनि तर्सिन्छन्,’ उनले भने, ‘र, बैंकले चलखेल गरेर मूल्याङ्कन घटाउन दबाब दिएका हुन्छन् । सबै इन्जिनियर कुनै न कुनै केसमा परिरहेका छन् । किनकी देशभर नै मूल्याङ्कन घटेको छ । बैंकले पनि लिलामीमा निकालेपछि सस्तोमा किन्न खोज्छन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित यदि मूल्याङ्कन गरिएको धितो केही समयपछि पुन: मूल्याङ्कन गर्दा ३३ प्रतिशत घट्यो भने बैंकले कालोसूचीमा राख्न सक्ने बताउँछन् । फर्जी मूल्याङ्कन तथा गलत मूल्याङ्कनलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धितो बेच्नुपर्ने वा लिलाम गर्नुपर्ने भयो भने दुई तिहाई पनि आएन अथवा १ सयको ६७ पनि आएन भने मूल्याङ्कन फर्जी रहेछ, गलत मूल्याङ्कन भएको रहेछ भन्ने हिसाबले त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्तालाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा केही फरक परेन । तर, त्यो भन्दा बढी घट्यो भने बैंकले एक्सन लिन सक्छ ।’ उनका अनुसार धितो मूल्याङ्कन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्ने, पारदर्शिता हुनुपर्छ । बैंकले पनि यी विषयमा यकिन गरेको हुनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कन विषय प्राविधिक भएकाले मूल्याङ्कनकर्तालाई स्वतन्त्र मानिएको बैंकले पनि यसमा धेरै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक विषयमा सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो । स्वतन्त्र लेखापरीक्षक जस्तै मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि स्वतन्त्र मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट मूल्याङ्कन कम आयो भन्ने लागेमा बैंक सञ्चालक समितिले कालोसूचीमा नराखौँ पनि भन्न सक्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो ।  साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ । संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ?  संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ । नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो ।  नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ ।  ‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’ उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् ।  ‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् ।  सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत  पुर्‍याउने  हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’ साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ?  डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ ।  ‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् ।