काठमाडौं । वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सव । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका लागि लागि ऐतिहासिक र उत्सवको दिन ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष वैशाख १४ गते उल्लासमय वातावरणमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँछ । तर, यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले विगत झैं उल्लासमय वातावरणमा स्थापना दिवस मनाउन पाएनन् । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीहरूका लागि ७१औं वार्षिकोत्सव खल्लो बन्यो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूका लागि अनौठो लाग्यो ।
७१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेको वातावरण देखियो । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा पनि कर्मचारीहरूको विरोध भइरहँदा सबैको मनमा चासो रहिरह्यो, केही न केही प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यक्रम भवनको हलतर्फ जाने मूल ढोकामै कर्मचारीहरूले ‘बढुवा होस्, जालझेल नहोस्’, ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, बढुवामा अपमान नगर’, ‘भित्री सेटिङ बन्द गर र पारदर्शी बढुवा लागू गर’ जस्ता चर्का नाराहरू लेखिएका पम्प्लेटहरू प्रदर्शन गरेर धर्ना दिइरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकप्रति हेर्ने अधिकांशको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । हरेक क्षेत्रमा राम्रो संस्थागत उदाहरण दिँदा 'राष्ट्र बैंक जस्तो' भनिन्छ । तर, सोमबारको कर्मचारीहरूको विरोध कार्यक्रमले त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भने केही प्रश्न उब्जाएको छ । संस्थाको वार्षिकोत्सवको दिन कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा नै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विवाद के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले गत फागुन १७ गते अविलम्ब पदपूर्ति गरियोस् भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र । तर, उनीहरूबीच को बढी विदेश जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कहिले कोही विदेश भ्रमण त कहिले कोही विदेश भ्रमणमै व्यस्त हुँदा कर्मचारीहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै भएन । सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले राष्ट्र बैंकभित्रै वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । त्यतिबेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विदेश भ्रमणमा थिए भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पण्डितले पाएका थिए ।
कर्मचारीहरूले कामु गभर्नर पण्डितलाई कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवा वैशाख १४ गतेभन्दा अगाडि नै गर्न ताकेता गरे । यदि यस अवधिमा बढुवा नगरेमा राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र बाहिर विरोध कार्यक्रम जनाउने उनीहरूको चेतावनी थियो ।
‘किरण पण्डित सर कामु गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म बढुवा गर्नुभएन,’ राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले भने ।
राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको बढुवा दुई किसिमको छ- कार्यसम्पादन/ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बढुवा लोकसेवा आयोगले गर्छ । लोकसेवा आयोगले चैतमा सबै परीक्षा लिएर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगिसकेको छ । तर, विगतमा कार्यसम्पादन बढुवा गरेर मात्रै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्थ्यो ।
घिमिरेले भने, ‘लोकसेवाबाट अन्तिम नतिजा आउन थालिसक्यो, तर यतातर्फ (कार्यसम्पादन)को प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भयो भन्ने हाम्रो माग हो । जागिरे जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको बढुवा प्रक्रिया नै हो, सेवा सुविधा तत्पश्चात् हो । वृत्ति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आलटाल गर्ने, बढुवामा हेलचेक्य्राइँ गर्ने, समयमा बढुवा नगर्ने, अनेक बहाना बनाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर पदेन रहने व्यवस्था छ । साथै अर्का डेपुटी गभर्नर सदस्य र मानव संसाधन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै लोकसेवाको सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य गरी ५ जनाको पदपूर्ति समिति रहन्छ ।
‘तर जब पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भयो, २ जना डेपुटी गभर्नर (डा. नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र) आलोपालो गरेर भेट नहुने अवस्था आयो । आलोपालो गरेर कोभन्दा को बढी विदेश जाने प्रतिस्पर्धा बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले फागुन १७ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं, अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् र पदपूर्ति गरियोस् भनेर । त्यो सुनुवाइ नभएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नर आइसकेपछि वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म पनि बढुवा गर्नुभएन ।’
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार निर्देशक ८ जना, उपनिर्देशक २० जना, सहायक निर्देशक १३ जना, सहायकबाट प्रधान सहायक ४५ जनाको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र बढुवा गरेको भए कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने थियो । तैपनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘विभिन्न ४ वटा पदमा बढुवा गर्नुपर्नेछ । यी ४ वटामध्ये नभए पनि एउटामा बढुवा प्रक्रिया अघि बचाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । साथै यदि कार्यव्यस्तता भएको भए एक हप्ता वा १० दिनभित्र गर्ने गरी लिखित सम्झौताको पनि माग गरेका थियौं । तर, उहाँहरूले गर्न मान्नुभएन,’ उनले भने ।
आफूहरूलाई वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्न मन नभए पनि बाध्य भएर गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक हाम्रा लागि कर्म दिने आमा जस्तै हो । हामीलाई बहिष्कार गर्नबाट रोक्न विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएका थियौं । तर, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन । त्यसैले विरोध र धर्ना कार्यक्रम गरेका हौं,’ उनले भने ।
रोशन कुमार सिग्देल उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भए । अवकाशमा जानुभन्दा अगाडिसम्म उनी डेपुटी गभर्नरका दाबेदार थिए । तर, समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर गुमाएका थिए । त्यसैले कर्मचारीहरूको बढुवा समयमै नहुँदा विभिन्न अवसर गुमाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ ।
‘हामीले कर्मचारीको हकहित र संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएका हौं । साथै संस्थाको गरिमा उचो बनाउन पनि हो । तर, एक-डेढ महिनामा सकिने प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ । कर्मचारी बढुवा नहुँदा आर्थिक तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीले राष्ट्र बैंकमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार दरबन्दी निर्धारणदेखि बढुवा प्रक्रियासम्ममा ढिलाइ भइरहेको छ । उनले भने, ‘कर्मचारीको बढुवा एक वर्षसम्म हुन सकेको छैन । दरबन्दी पारित हुँदाकै समयमा हामीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, अहिले यो विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ ।’
उनका अनुसार २०८२ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढ्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो । उनले प्रक्रिया शीघ्र अघि नबढाए संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले बढुवा प्रक्रिया अलपत्र पर्दा संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘संस्थाको सफलता भवनको उचाइले होइन, कर्मचारीको मनोबलले निर्धारण हुन्छ। तर, अहिले आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।’
भट्टराईले राष्ट्र बैंकमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति भए पनि उनीहरूलाई टिकाइराख्ने दीर्घकालीन योजना अभाव देखिएको बताए । ‘यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने भविष्यमा राष्ट्र बैंक बौद्धिक आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।
