विकास वहस

नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्चभन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले आगामी आव २०८२/०८३ को बजेटबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग गरेकाे न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ?  हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमो पर्यटन बजारका गन्तव्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियौं । दिगो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको विकास गर्ने विषयहरू पनि थिए । नेपालमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्ने र विशेषतः नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउने र पर्यटकको बसाई बढाउने लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका थियौं । त्यसैगरी हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्ने तथा अहिले निर्माण भएका पोखरा तथा गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रवर्द्धन गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नाफामूलक रूपमा सुचारु गर्ने कुराहरू नै बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरू थिए । यिनै कार्यक्रमको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा बोर्डहरूले कार्यक्रमहरू बनाएका थिए ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो थियो, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ कसरी आएको छ ? चालु आवको भन्दा आउँदो आवको लागि बजेट घटेर आएको छ । हामीले हालसालै बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छौं । यस आवमा हामीसँग करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो । हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौं । आव २०८२/०८३ मा त्यो बजेट लगभग ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँको मात्रै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कम आएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर त्यो बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता कम भएको देख्छु । यसरी मिलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीसँग ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो भने अगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट विनियोजन र प्रस्ताव गर्नको लागि सिलिङ प्राप्त भएको छ ।  वैदेशिक सहायता भनेर लगभग २ अर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ ।  मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति कस्तो छ ?  यस मन्त्रालयको चालु आवको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । अहिले मसँग त्यो तथ्यांक नै त भएन । तर चालु आवमा बजेट खर्च १८ देखि २० प्रतिशत जति बजेट खर्च भएको होला । अब वैशाख र जेठमा बढी काम भएर बढी भुक्तानी हुने भएको कारण ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिएला । तर अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन । हामीले सारै राम्रो भएको छ भन्ने स्थिति छैन अझै पनि । साना कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको भएपनि ठूला भौतिक विकासको काममा भुक्तानी हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको छैन आगामी आवको बजेटको लागि कस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ?  हामीले संस्कृति र पर्यटन र उड्डयनको क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसपालि प्राप्त भएको सिलिङलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले चालु खर्चलाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चालु खर्च गत आवको भन्दा बढी नै हुन्छ घट्ने स्थिति छैन । मन्त्रालय मातहत ३६ वटा निकायहरू छन् । त्यसको लागि चालु खर्च राख्नैपर्छ । क्रमगत योजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढ्नको लागि पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग भएको पशुपति विकास कोष लगायतका क्षेत्रका योजनाहरू हेर्ने हो भने नयाँ योजना थप्ने स्थिति शून्यजस्तै छ । मलाई लाग्छ सबै काम गर्दा २०/३० करोडभन्दा बढी बजेट हामीसँग बाँकी रहँदैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने बजेट पनि सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी कहाँ थप योजनाहरू थप्नुभन्दा पनि अहिले भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरेर चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विमानस्थलहरू सुचारु गर्ने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउने, नयाँ विमान खरिद अथवा प्राप्त गर्ने र भैरहवा विमानस्थललाई सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं ।  पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभएको छ, पर्यटकको संख्या बढाउन मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रम गर्छ ?  अहिले हामी २०२५-२०३५ भनेर पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्राथमिकता दशक बनाउने योजनाअनुसार अगाडि बढ्दैछौं । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो पारित भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । किनभने पर्यटन भनेको यो मन्त्रालयले मात्रै गर्न सकिने विषय छैन । नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा बलियो आधार हुनसक्छ । अहिले कतिपय मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू समेत पर्यटकको आगमन र पर्यटकको संख्या बढाउनेमा प्रत्यक्ष असम्बन्धित छ । नेपालमा रहेका पर्यटनका प्रमुख आकर्षक गन्तव्यहरू लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा जाने बाटोहरूको स्थिति कस्तो छ ? भन्ने  हामीलाई थाहा छ । त्यसैले ति बाटोहरूको सुधार गर्नको लागि अन्य मन्त्रालयहरुले पनि सहयोग गरेको खण्डमा पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सकिन्छ । त्योसँगै नयाँ गन्तव्यहरुमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यस्ता लागि आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । यदि अगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सोंचेअनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने हो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भन्ने अपेक्षा छ ।  आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन्, यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?  अहिले हामी बजेट बनाउने क्रममा रहेको हुनाले ५ हजार योजनाका मागहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसमा स्थानीय तहका साना योजनाहरूदेखि लिएर अर्बौंका योजना समेत प्राप्त भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सबैको सरोकार र चासो छ भन्ने देखाउँछ । अहिले नेपालका अधिकांश पर्यटकस्थलहरूमा पहिले विदेशी पर्यटकहरूको जस्तै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो देखिन्छ । यसले आर्थिक रूपमा पनि चलायमान हुने स्थिति रहन्छ । तर हामीले अझै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ । तर त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र नीतिगत सुधार गर्ने कुराहरूमा संघ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक पर्यटनले अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि बाहिरी पर्यटक नआएसम्म विदेशी पैसा भित्रिँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको साथसाथै विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाई बढाउने विषय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहन्छ ।  बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नको लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?  हामीसँग भएका सम्पदाहरूको धेरै किसिमले प्रचारप्रसार हुनसक्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेकै छौं । केही समय अगाडि हामीले बिबिसी र सिआईएनमा पनि प्रचारसार गरिएको थियो । त्यसमा लाग्ने लागतको कुराहरू पनि हुन्छ । बिबिसीमा केही सेकेण्डको प्रचार सामग्रीको लागि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । त्यति धेरै खर्च गरेर नेपालले प्रचारप्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले डिजिटल माध्यमहरू धेरै छन् जुन हामीहरू प्रयोग गरिरहेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्य नै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष यही मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । बोर्डको कार्यहरू पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र विषेशगरी विदेशी पर्यटकका लागि समेत प्रवर्द्धन गर्ने हो ।  हामीले नेपालको भौगोलिक विविधताका आधारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन महोत्सवहरुमा सहभागी हुने र डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।  बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवमा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको योजना के छ ?  बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवमा फरक हुने सम्भव छैन । हामीले अहिले जे जति कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं ति कार्यक्रमहरुलाई नै परिमार्जन गर्ने हो । हामीले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र अझै सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्छौं । हामी विश्वको पर्यटन बजारमा हाम्रा पर्यटनस्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा र हाम्रो भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाको अन्वेषण गर्ने विषयहरु पनि छन् । प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त भएमा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी आवमा हामी गर्न सक्छौं । नेपाल युएनको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यहीअनुसारको ऐन र कानून बनाउने कुराहरूमा पनि लाग्नुपर्छ । कानून सुधारका कुराहरूमा हामी आगागी आवमा थप काम गर्नेछौं । र विमानस्थलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुराहरूमा पोखरा र भैरहवा विमानसथलको सुधारको लागि प्राथमिकतामा राख्नेछौं । विश्व बजारमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू मन्त्रालय प्रस्ताव गर्छ । अन्तिम रूप त नेपाल सरकारले कसरी लगाउँछ त्यहीअनुसार बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू अगाडि बढ्छन् ।  अन्त्यमा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्र्याउन नसकेको हो ?  एउटा कारण त्यो पनि हो । पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि एयर कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ । अहिले युरोपबाट भारत आउनको लागि १२ हजार भाडा लाग्छ भने भारतबाट नेपाल आउनको लागि ३० हजार लाग्छ । त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन प्रभावित भएको हुनसक्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको आफ्नै एयरलाइन्स  पर्याप्त नहुँदाखेरी पनि हो । हामीले भाडादर पनि समायोजन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुन आवश्यक छ । स्रोतःन्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई एकाएक बजारको जिम्मा दिनु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपछि यो विषयले सार्वजनिक बहस लिएको सन्दर्भकाे कुराकानीमा थापाले तयारीविना प्रणाली परिवर्तन गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने तर्फ सचेत गराएका हुन् । ६५ वर्षपछि स्थिर विनिमय दर प्रणाली बजारमा छाड्ने बेला भएको हो ?   २०१७ सालअघि विनिमय दर सराफ र मनी चेन्जरहरूले निर्धारण गर्थे । त्यो बेला दर अत्यन्तै अस्थिर हुन्थ्यो-बिहान र दिउँसो फरक पर्थ्यो । यसले आम नागरिकलाई पीडा मात्रै दियो । त्यसैले २०१७ सालमा स्थिर विनिमय दर लागू गर्ने निर्णय गरियो । आज पनि १६० को दर कायम छ, जुन २०१७ कै दर हो । तर अब यो दरलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही हो, तर व्यवहारमा हामी तयार छैनौं । भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा बजार दर लागू गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ला त ? नेपालको भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीको छ । यस्तो स्थितिमा विनिमय दर १६० होइन, २०० हुनुपर्छ भन्ने माग हुन सक्छ । यदि दर एक्कासि १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोल, खाद्यान्न, औषधि-सबैको मूल्य आकासिनेछ । हामीसँग न त अर्थतन्त्रको संरचना मजबुत छ, न त सुशासन, नै पारदर्शी नियमन । बजार दर प्रणाली ल्याउनु भनेको त्यसका लागि तयार हुनु हो र त्यो तयारी अझै भएको छैन । ब्याजदर जस्तै विनिमय दर पनि बजारलाई छाड्दा बजारले ठीकसँग काम गर्ला ?   ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा पनि धेरै अस्थिरता देखियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ । विनिमय दर पनि त्यसैगरी बजारमा छाडियो भने-बजार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु आदर्श अवस्था हो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । अहिले नै विनिमय दर बजारमा छाड्ने हो भने कुन–कुन संकट देख्न सकिन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खतरा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता हो । दर बढेपछि तेल, खाद्यान्न महँगिन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ । पेट्रोलको लाइन, जनआक्रोश, राजनीतिक दबाब—यी सबै सम्भावित संकट हुन् । त्यसैले तयार भएर मात्र बजार प्रणालीमा जानुपर्छ । तयारी बिना विनिमय दर प्रणाली हचुवामा छाड्नु विनाशको निम्तो दिनु हो । अन्ततः बजार आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने हो भने समाधान के हो ?   विकासशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य भनेकै बजारमै आधारित मूल्य प्रणाली हो। त्यसले स्रोतको सही बाँडफाँट गर्छ, लगानीलाई दिशा दिन्छ । तर त्यो हासिल गर्न व्यापक पूर्वतयारी, संस्थागत सुधार, नियामक संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक  छ। भविष्य बजार प्रणालीतर्फ जानु छ तर अहिले होइन । योजना, छलफल, संरचनागत तयारीपछि मात्र सम्भव छ ।