इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि अब नयाँ कानुनी युग सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र आएका छन् ।  सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता संस्थाका लागि सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । नयाँ नियमावलीले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने व्यवस्था भनेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र स्थायी पूर्वाधार सम्बन्धी प्रावधान हो । अब विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले अन्ततः आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धेरै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू भाडाका भवन वा लिजमा लिइएको संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले भने यस्ता संस्थालाई क्रमशः स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ उन्मुख गराएको छ । पूर्वसहमति अब अनिवार्य नियमावलीअनुसार विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज वा अन्य शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सबैभन्दा पहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयको सहमतिबिना कुनै पनि विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन ।यसका साथै शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयसँगको प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतमा देखिएका अनियमित सम्बन्धन र गुणस्तरसम्बन्धी विवादलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड  नियमावलीले संस्था स्थापना गर्न आवश्यक न्यूनतम जग्गाको मापदण्ड पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । जहाँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेको हकमा ३ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ भने   हिमाली तथा पहाडी जिल्ला कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने छ । प्रारम्भिक चरणमा उक्त जग्गा संस्थाको नाममा हुन सक्ने भए पनि मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले अनुमति प्राप्त गरेपछि संस्थालाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा पनि दिएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अस्थायी संरचनामा वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक हजारभित्रको र्‍याङ्किङ हुनुपर्ने विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरसँग जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले एउटा यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरै शिक्षण संस्थामा पर्ने देखिएको छ । नियमावलीले अबदेखि नेपालमा सम्बन्धन दिन आउने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयसँग मात्रै नेपाली संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी सम्बन्धनका धेरै कलेजलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सञ्चालित करिब ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्थामध्ये करिब ४८ वटा संस्थाले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ’को शीर्ष एक हजारभन्दा बाहिर छन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने ती संस्थाले भविष्यमा सम्बन्धन निरन्तरता दिन कठिनाइ भोग्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारको उद्देश्य भने विदेशी सम्बन्धनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु रहेको देखिन्छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विदेशी सम्बन्धनका नाममा गुणस्तरहीन कार्यक्रम सञ्चालन भएको, विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी शिक्षा नपाएको र डिग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था त्यही अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै तहको गुणस्तर सुनिश्चिततालाई अनिवार्य बनाएको छ । अब विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय पनि आफ्नै देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई दोहोरो गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । खारेज हुनसक्ने अवस्था  नियमावलीले पहिलो पटक अनुमति खारेज गर्ने अवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । अध्याय ७ अनुसार कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पालना नगरे मन्त्रालयले अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । तोकिएका पूर्वाधार तथा भौतिक मापदण्ड पूरा नगरेमा । सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त भएमा अनुमति खारेज हुन सक्ने व्यस्था गरिएको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको आवश्यक क्रेडिट आवर वा शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेमा, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम, कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम वा शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेमा पनि अनुमति खारेज हुने सक्ने छ । यसअघि यस्ता विषयहरू विभिन्न सम्झौता, नीतिगत निर्णय वा प्रशासनिक निर्देशनबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। अब भने अनुमति खारेज गर्ने आधार नै नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले विदेशी सम्बन्धनका संस्थाहरू थप कानुनी जवाफदेहितामा आउने भएका छन् । २० प्रतिशत छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले छात्रवृत्ति वितरणलाई केवल औपचारिक व्यवस्था मात्र नबनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ । त्यसअनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थी, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  । यसले छात्रवृत्ति वितरणमा सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थात्, छात्रवृत्ति अब केवल अंकका आधारमा मात्र होइन, सामाजिक र भौगोलिक पहुँचलाई पनि ध्यानमा राखेर वितरण गरिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति निर्धारणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको यथार्थ विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ लाखसम्म धरौटी  बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख, स्नातोकोत्तर तहका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ ।  मन्त्रालयको स्वीकृत विना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन । शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सक्नेछ । श्विविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गरेमा वा अनुमति पत्र रद्द भएको वा स्वीकृति बिना विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन वा विषय वा तह थप गरेमा वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षण संस्था सञ्चालन नगरी बिना सूचना दुई वर्ष शिक्षण संस्था बन्द गरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुमति रद्द गरी उक्त शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्नेछ । यसअघि तस्बिरमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक 

काठमाडौं । देशमा मनसुन भित्रिएसँगै खेतबारी हरियालीले ढाकिन थालेका छन् । खोलानाला भरिन थालेका छन् र किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । तर, यही वर्षाले हरियालीसँगै अर्को अदृश्य चुनौती पनि बोकेर ल्याएको छ, त्यो हो- संक्रमणको जोखिम । वर्षायाम सुरु भएसँगै डेङ्गी, झाडापखाला, हैजा, स्क्रब टाइफस, टाइफाइडलगायत मनसुनजन्य रोगको जोखिम उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । घरआँगनमा जमेको पानी लामखुट्टेको प्रजननस्थल बन्छ भने दूषित खानेपानी र असुरक्षित खानपानले पानीजन्य रोग फैलाउने वातावरण तयार गर्छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष मनसुन लागेसँगै अस्पतालमा यस्ता रोगका बिरामीको चाप बढ्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । चिकित्सकहरूका अनुसार वर्षायाममा सबैभन्दा बढी देखिने समस्या दूषित पानी र अस्वच्छ खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । विशेषगरी पानीजन्य रोग मनसुनको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती हो  । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल चालिसे मनसुन सुरु भएसँगै अस्पतालमा पानीजन्य संक्रमण भएका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार वर्षायाममा पानी पिउँदा, खाना पकाउँदा र फलफूल तथा तरकारी सफा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । वर्षाको पानीले बगाउँदै ल्याउने फोहोर र संक्रमण विभिन्न स्थान हुँदै खानेपानीका स्रोतसम्म पुग्न सक्छ । डा. चालिसे भन्छन, ‘वर्षायाममा अघिपछिको तुलनामा धेरै वर्षा हुन्छ । पानीले आफ्नो बाटो भेटेसम्म बग्छ, बाटो नपाए विभिन्न ठाउँमा जम्छ । त्यसक्रममा पानीमा रहेका जीवाणु र अन्य संक्रमण घरआँगनदेखि खानेपानीका मुहानसम्म पुगेर पानीलाई दूषित बनाउँछ । त्यही दूषित पानी प्रयोग गर्दा पानीजन्य रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ ।’ सामान्यतया धेरैले वर्षामा पानी उमालेर पिउनुलाई नै पर्याप्त सावधानी ठान्छन् । तर डा. चालिसे सुरक्षित रहन त्यसले मात्र नपुग्ने औंल्याउँछन् ।  ‘खानेपानी स्वच्छ भए पनि तरकारी, फलफूल र काँचै खाने खानेकुरा कस्तो पानीले पखालिएको छ भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पानीमात्र उमालेर पिउँदैमा सबै संक्रमणबाट बच्न सकिँदैन । खाना तयार गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । मनसुनको समयमा उमालेको वा शुद्धीकरण गरिएको पानीमात्र प्रयोग गर्ने, फलफूल तथा तरकारी सफा पानीले राम्ररी पखाल्ने, खुला तथा बासी खाना नखाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने बानीले यस्ता धेरै संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । कीटजन्य रोगको जोखिम मनसुनमा दूषित पानी र अस्वच्छ खानपानबाट हुने संक्रमण मात्र होइन, कीटजन्य रोगको जोखिम पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पानी जम्दा लामखुट्टेलगायत रोग सार्ने कीटहरूको प्रजनन तीव्र हुन्छ, जसले डेङ्गी, मलेरिया र जापानिज इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग फैलिने सम्भावना बढाउँछ । पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता रोगको संक्रमणदर केही घट्दो क्रममा देखिए पनि जोखिम भने टरेको छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहाल पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जिल्लामा गरिएको निगरानी र सर्वेक्षणले संक्रमण केही घटेको देखाए पनि मनसुनमा सतर्कता कम गर्न नहुने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न जिल्लामा गरेको सर्वेका आधारमा कीटजन्य रोगको संक्रमण केही घटेको पाएका छौं । तर यति भन्दैमा जोखिम सकियो भन्ने होइन । वर्षायाममा रोग सार्ने लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने भएकाले सर्वसाधारणले झन् बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ,’ डा. दाहालले भने । उनका अनुसार घरआँगन, गमला, टायर, ड्रम, कुलर, पानी ट्याङ्की तथा अन्य भाँडामा पानी जम्न नदिनु नै डेङ्गीजस्ता रोग रोकथाम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन झुलको प्रयोग गर्ने, पूरा बाहुला भएका कपडा लगाउने र आवश्यक परे लामखुट्टे भगाउने सामग्री प्रयोग गर्न पनि उनी सुझाव दिन्छन् । मनसुनमा धेरैले जन्डिस बढ्ने गरेको सुन्छन्। तर चिकित्सकहरूका अनुसार जन्डिस आफैँमा रोग होइन, शरीरमा देखिने एउटा लक्षण मात्र हो । यसको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।  वर्षायाममा विशेषगरी दूषित पानी र खानाबाट सर्ने हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई भाइरसका कारण कलेजोमा संक्रमण हुने जोखिम बढ्छ । यही संक्रमणका कारण आँखा र छाला पहेँलो हुने, पिसाब गाढा हुने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने र अत्यधिक थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार मनसुनमा हेपाटाइटिस ए र ईका बिरामी बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा कमी आउनु हो । त्यसैले उमालेको वा शुद्धीकरण गरिएको पानी मात्र पिउने, फलफूल तथा तरकारी सफा पानीले राम्ररी पखाल्ने, खुला तथा बासी खाना नखाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने बानीले यस्ता संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । मनसुनमा छालाजन्य संक्रमण  मनसुनको असर पानीजन्य र कीटजन्य रोगमा मात्र सीमित हुँदैन । वर्षायाममा छालाजन्य संक्रमणका बिरामी पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । विशेषगरी खेतबारीमा रोपाइँ गर्ने, लामो समय पानी र हिलोमा काम गर्ने तथा भिजेका जुत्ता–मोजा वा कपडा लामो समय लगाइरहने व्यक्तिमा यस्ता संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ  । गाउँघरमा वर्षायाममा खुट्टाको छाला गल्ने वा चिलाउने समस्यालाई प्रायः खुट्टा हिलाले खायो  भनेर सामान्य रूपमा लिने चलन छ । तर चिकित्सकहरूका अनुसार यो सामान्य समस्या मात्र होइन, समयमै उपचार नगरे संक्रमण जटिल बन्न सक्छ । लामो समयसम्म छाला भिजिरहँदा छालाको प्राकृतिक सुरक्षा तह कमजोर बन्छ । त्यसपछि फङ्गस र ब्याक्टेरियाले सजिलै संक्रमण गर्न सक्छन् ।  सुरुमा खुट्टाको औंलाबीच चिलाउने, छाला सेतो भएर गल्ने, रातो हुने वा चिरा पर्नेजस्ता लक्षण देखिए पनि बेवास्ता गरे संक्रमण फैलिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।                   खुट्टामा मात्र होइन, शरीरका अन्य भागमा पनि फङ्गल संक्रमण, दाद, एलर्जी र विभिन्न प्रकारका छालाका समस्या मनसुनमा बढ्ने गर्छन् । धेरै पसिना आउने, शरीर लामो समय भिजिरहने र सरसफाइमा कमी आउँदा यस्तो जोखिम झन् बढ्छ । त्यसैले चिकित्सकहरूले वर्षायाममा सकेसम्म शरीर र खुट्टालाई सुख्खा राख्न, भिजेका कपडा र जुत्ता लामो समय नलगाउन, सफा तथा सुक्खा मोजा प्रयोग गर्न र संक्रमणका लक्षण देखिएमा घरेलु उपचारमा अल्झिनुभन्दा छालारोग विशेषज्ञ वा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिन सुझाव दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै सावधानी अपनाउँदा अधिकांश छालाजन्य संक्रमण सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ । टेकुमा सर्पदंशका बिरामी मनसुनमा संक्रमणजन्य रोग मात्र होइन, सर्पदंशका घटना पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छन् । वर्षा सुरु भएसँगै सर्पहरू आफ्नो बासस्थानबाट बाहिर निस्कने, खेतबारी तथा मानव बस्ती नजिक पुग्ने भएकाले सर्पदंशको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । विशेषगरी रोपाइँमा व्यस्त किसान, घाँस–दाउरा गर्न जंगल जाने तथा राति हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि मनसुन सक्रिय भएसँगै सर्पदंशका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल चालिसेका अनुसार अहिले अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये सर्पदंशका बिरामीको संख्या उल्लेखनीय छ । हरेक वर्ष चैतको अन्तिम सातादेखि भदौ महिनासम्म सर्पदंशका बिरामीको संख्या उच्च रहने गर्छ । डा. चालिसे भन्छन्, ‘मनसुन सुरु भएसँगै सर्पदंशका बिरामी उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाल्छन् । त्यसैले मनसुनजन्य स्वास्थ्य जोखिमको चर्चा गर्दा सर्पदंशलाई छुटाउन मिल्दैन ।’ तराईका जिल्लामा विशेषगरी कोब्रालगायत विषालु सर्पको टोकाइका घटना बढी देखिन्छन् भने पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका विषालु सर्पका कारण सर्पदंशका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।  नेपालमा सर्पदंश अझै पनि गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष देशभर ठूलो संख्यामा मानिस सर्पदंशबाट प्रभावित हुने र धेरैले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा समयमै उपचार नपाउनु, झारफुकमा विश्वास गर्नु तथा स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो पुग्नुका कारण मृत्युको जोखिम अझ बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । वर्षायाममा खेतबारीमा काम गर्दा वा रातिको समयमा बाहिर निस्कँदा बुट वा जुत्ता लगाउने, टर्चको प्रयोग गर्ने, घर वरिपरिका झाडी सफा राख्ने र सर्पले टोकेमा झारफुक वा घरेलु उपचारमा समय खेर फाल्नुको सट्टा तत्काल सर्पदंशको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु नै ज्यान बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको चिकित्सकहरूको सुझाव छ । मनसुनजन्य रोगको चर्चा गर्दा डेङ्गी, हैजा वा झाडापखालाजस्ता संक्रमणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार मनसुनले समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीमै बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका घटना बढ्छन् । सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि यही मौसममा उच्च हुने गर्छ । प्राकृतिक विपद्का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने, खानेपानीका मुहान दूषित हुने, विस्थापित समुदायमा सरसफाइको समस्या बढ्ने र संक्रमण फैलिने सम्भावना एकैसाथ बढ्छ । मनसुनलाई केवल मौसमको परिवर्तनका रूपमा नभइ , सार्वजनिक स्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने स्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् । संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएको सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरूको भनाइ छ । इपीमीडीयोलोजीले हैजाजस्ता रोगको प्रारम्भिक पहिचानका लागि ७७ वटै जिल्लामा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय तहमार्फत आवश्यकताअनुसार केही निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत परीक्षण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । मनसुनमा सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न पनि नियमित अनुगमन भइरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ ले खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएपछि देशभरका जिल्लाबाट पानीको नमुना परीक्षण भइरहेको छ । हालसम्म करिब ७ सय स्थानबाट संकलित खानेपानीको नमुना परीक्षण गर्दा १ सय ३० भन्दा बढी स्थानमा पानी दूषित रहेको पाइएको छ। ती नमुनामा मानव वा जनावरको दिसाबाट हुने प्रदूषणको संकेत मानिने इ. कोलाई जीवाणु भेटिएको इडीसीडीले जनाएको छ । दूषित पानीको स्रोत पहिचान भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तह र खानेपानी सेवा प्रदायकलाई तत्काल जानकारी गराइने गरिएको छ । त्यसपछि पानीको स्रोत सुधार, क्लोरिनेशन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गरिँदा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं ।  शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरू सरकारको नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन्, तर नयाँ नियमावलीका कतिपय प्रावधानले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा सञ्चालन मै कठिनाइ सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार यो नियमावली अचानक आएको होइन । यसका लागि उनीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए ।  विशेषगरी २०६८ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) ले अन्ततः २०७३ सालमा निर्देशिका ल्याउन सफल भएको थियो । शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलका अनुसार त्यसबेलाको निर्देशिकाले पहिलोपटक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले नियमावली ल्याइएको भए पनि व्यवसायीका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । ‘हामीले वर्षौं लगाएर तयार पारेको आधारलाई उपयोग गरिएको छ । तर अन्तिम नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै गरिएन । धेरै व्यवस्था परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा कसिलो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने । नियमावलीमा के-के छ व्यवस्था ?  नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै, भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ । पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।  नियमावलीले कन्सलटेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको  छ । नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा पठाइएको शैक्षिक संस्थापछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सलटेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीको के-के व्यवस्थामा आपत्ति छ ? सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे पनि व्यवसायीहरूले भने यसका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण र सेवा गुणस्तर सुधार आवश्यक भए पनि नियमावलीका कतिपय प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनलाई नै जटिल बनाउने जोखिम छ । व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति २५ लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । उनीहरूका अनुसार साना तथा मझौला स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यति ठूलो रकम धरौटी राख्नु सहज छैन । यसले नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र साना व्यवसाय विस्थापित हुने उनीहरूको तर्क छ । नियमावलीले कन्सलटेन्सीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था समस्यामा परे जिम्मेवारीसमेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  व्यवसायीहरूले विद्यार्थीको अभिलेख राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए पनि विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सबै अवस्थाको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीमाथि मात्र थोपर्न नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै, विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला आयोजना गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता मेला विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय र अध्ययन गन्तव्यबारे जानकारी दिने प्रभावकारी माध्यम हुन् । पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । कन्सलटेन्सी सञ्चालनका लागि तोकिएको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि विवादको विषय बनेको छ । नियमावलीले कार्यालय निश्चित स्तरको पूर्वाधारयुक्त र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  व्यवसायीहरूले समावेशी पूर्वाधारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि अधिकांश कन्सलटेन्सी भाडाका साना कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल यस्तो संरचना निर्माण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (ईक्यान) का निर्वातमान अध्यक्ष शेषराज भट्राई शैक्षिक परामर्श सेवा ठूलो उद्योग नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरू राखिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘धेरैले एक/दुई कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै भवन, सबै पूर्वाधार र अपाङ्गमैत्री संरचना अनिवार्य बनाउँदा धेरै संस्थालाई सञ्चालन गर्नै कठिन हुन्छ ।’ त्यस्तै, कन्सलटेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने (ग्रेडिङ) व्यवस्था पनि स्पष्ट मापदण्डबिना लागू गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ग्रेडिङ गर्ने हो भने त्यसका आधार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पुनरावलोकन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नियमावली निर्माण प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले नियमावली तयार गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको छ।  ‘हाम्रो माग विद्यार्थी हितविपरीत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि गुणस्तरीय, उत्तरदायी र पारदर्शी शैक्षिक परामर्श सेवा चाहन्छौं । तर नियम व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री पनि हुनुपर्छ।’ ईक्यानका अध्यक्ष पौडेल २०७३ सालको निर्देशिकामा भएका केही व्यावहारिक व्यवस्थासमेत नयाँ नियमावलीमा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । नेपाली कन्सलटेन्सीहरू केवल नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने माध्यम मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका शैक्षिक संस्थामा आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नियमन आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित होइन,’ त्यसैले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्छ ।’ के भन्छन् विज्ञहरू ? यो विषयमा शिक्षाविद्हरू भने विद्यार्थीको भविष्य कुनै पनि हालतमा व्यापारको विषय बन्न नहुने बताउँछन् ।  विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी, भ्रमपूर्ण सूचना र अव्यवस्थित परामर्शका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति विद्यार्थी र उनका परिवारले बेहोर्नुपरेको छ । जसकारण सरकार, शैक्षिक परामर्श संस्था र अभिभावक—तीनै पक्षले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा  छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की विदेश अध्ययन केवल व्यवसायको विषयमात्र नभई यो हजारौं विद्यार्थीको सपना, परिवारको लगानी र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि रहेको बताउँछन् ।  ‘बच्चा र उसको परिवारको भविष्यको कुरामा शैक्षिक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय देख्लान्, तर म त्यहाँ शिक्षा र पीडा देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा एकले अर्कोलाई दोष दिने वा प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि सबै पक्ष गम्भीर भएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी नाफामुखी व्यवसायका रूपमा हेरिन थालेको बताउँदै उनी यही कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी विदेश पुगेपछि त्यसको जिम्मेवारी कन्सलटेन्सीले लिन नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्कसँग डा. कार्की सहमत छैनन् । उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने जिम्मा लिएको छ भने उसले पठाएको शैक्षिक संस्था वैधानिक छ कि छैन, प्रदान गरिएको सूचना सत्य हो कि होइन भन्ने विषयमा उत्तरदायी हुनैपर्छ । ‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भनेर दर्ता नै नभएका वा नक्कली संस्थामा विद्यार्थी पठाउन पाइँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘जसरी उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यसैगरी गलत सूचना दिएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।’ शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल व्यक्तिगत व्यवसायको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । कार्कीले विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीका कारण वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारी नियमन अपरिहार्य भएको बताए । अर्का शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार नियमावली बनाउँदा नियन्त्रण, नियमन, सहजीकरण र सम्मान—यी चारवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बनाइनुपर्छ । नियमावलीले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि उचित नहुने उनको धारणा छ । प्रा. कोइरालाका अनुसार सरकारले विदेश अध्ययनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने नभइ, नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।  उनले नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी म्यानपावर कम्पनीबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसैगरी, विदेश पठाउने प्रक्रियाभन्दा शैक्षिक काउन्सिलिङलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।  विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आर्थिक अवस्था र अध्ययनको उद्देश्यका आधारमा सही परामर्श दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मनसुन सुरु हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमणको त्रास बढ्ने गर्छ वर्षासँगै घर-आँगन, टायर, गमला, ड्रम र अन्य भाँडाकुँडामा जमेको सफा पानीमा एडिस एजिप्टाइ र एडिस एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टे तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले डेङ्गी फैलिने जोखिम पनि बढ्छ । यही कारण नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य निकायले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालले डेङ्गी संक्रमणको भयावह अवस्था भोग्यो । विशेषगरी सन् २०२२ र २०२३ मा संक्रमणले देशव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो । तर, पछिल्ला तीन वर्षका तथ्यांकले भने डेङ्गी संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा डेङ्गी संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । महाशाखाका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा डेङ्गी संक्रमित करिब ६४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा सन् २०२६ को जुन महिनासम्म संक्रमण झण्डै ५० प्रतिशतले कम देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा देशभर ४१ हजार ८६५ जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संख्या सन् २०२५ मा घटेर ८ हजार ५७३ मा झर्यो । चालु वर्ष सन् २०२६ को जुन महिनासम्म १ हजार २४४ जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।  संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, डेङ्गीबाट हुने मृत्यु पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । सन् २०२२ मा डेङ्गीका कारण ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२३ मा यो संख्या २० मा झर्यो । त्यसपछि सन् २०२४ मा १५, सन् २०२५ मा ६ र सन् २०२६ को जुन महिनासम्म २ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यद्यपि डेङ्गीबाट मृत्यु भएका सबै व्यक्तिको मृत्युको एकमात्र कारण डेङ्गी नै नहुने डा. दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य गम्भीर रोगबाट पीडित रहेका हुन्छन् ।  ‘हाम्रो देशमा डेङ्गीका कारण मृत्यु भएको भनिएका सबै बिरामीको मृत्युको मुख्य कारण डेङ्गी मात्रै हुँदैन,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘धेरैजसो बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य दीर्घरोगका कारण अस्पतालमा उपचाररत वा घरमै उपचार गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीमा डेङ्गी संक्रमण थपिँदा अवस्था जटिल भएर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण घट्नुका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन् । विगतका महामारीपछि जनचेतना बढ्नु, लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुनु, स्थानीय तहले सरसफाइमा दिएको प्राथमिकता, संक्रमितको छिटो पहिचान र उपचार तथा समुदायमा डेङ्गीबारे बढेको सचेतनाले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।  रोग निगरानी तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. अमृत पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । सम्भावित जोखिम देखिनेबित्तिकै त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्ने अभ्यासले डेङ्गी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कुनै घटना घटेपछि मात्रै सक्रिय हुँदैनौँ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘हामी सम्भावित संकेतहरू पहिल्यै खोज्छौँ, जोखिमको विश्लेषण गर्छौँ र त्यसको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तथा काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’ उनी रोग नियन्त्रणमा उपचारभन्दा पनि समयमै निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान र समुदायसम्म पुग्ने प्रतिकार्य प्रणाली प्रभावकारी हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँछन् ।  यही रणनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा डेङ्गीसहित अन्य संक्रामक रोगको व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनको भनाइ छ । तर, संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भन्दै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचन मनसुन अझै जारी रहेकाले आगामी केही महिनासम्म डेङ्गीको जोखिम उच्च नै रहने बताउँछन् ।  उनका अनुसार वर्षायाम डेङ्गी सार्ने एडिस लामखुट्टेको प्रजननका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भएकाले अहिलेको सावधानी नै संक्रमण नियन्त्रणको प्रमुख आधार हो । घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, पानी संकलन गर्ने भाँडाहरू नियमित सफा गर्ने र ढाकेर राख्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउने तथा ज्वरो आएमा ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर परीक्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी जोड दिन्छन् ।  ‘संक्रमण घटेको छ भनेर जोखिम सकिएको होइन,’ डा. भट्टचन भन्छन्, ‘मनसुनका बाँकी महिनाहरू अझै चुनौतीपूर्ण छन् । नागरिकले सावधानी अपनाए र स्थानीय तहले लामखुट्टे नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिए मात्रै डेङ्गीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा डेङ्गी संक्रमण घट्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यो सफलता कायम राख्न निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र नागरिकको सचेत सहभागिता उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । डेंगी नियन्त्रणका कार्यक्रम डेङ्गी संक्रमण नेपालका ७७ वटै जिल्ला र ३ सय ९४ स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ । देशव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती थियो । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोग नियन्त्रणका लागि अपनाइएका लक्षित कार्यक्रम, स्थानीय तहको सक्रियता र नागरिकमा बढेको सचेतनाले संक्रमणको दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण कुनै एक कार्यक्रमको परिणाम मात्र होइन । विगतका महामारीबाट प्राप्त अनुभव, रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण, समुदायस्तरमा निरन्तर सञ्चालन गरिएका जनचेतनामूलक अभियान र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले संक्रमण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । विशेषगरी संक्रमण बढी देखिएका र उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका रोकथामका गतिविधि भए पनि उच्च जोखिम भएका पालिकामा अभियानलाई अझ सघन बनाइएको महाशाखाको भनाइ छ । डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सन् २०२५ मा देशभरका ३सय ३४ स्थानीय तहका ४ हजार १ सय २४ टोल तथा समुदायमा ‘डेङ्गी खोज तथा नष्ट अभियान’ सञ्चालन गरिएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत लामखुट्टेले फुल पार्ने सम्भावित स्थानहरूको खोजी, पानी जम्ने स्रोतहरूको व्यवस्थापन तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरसफाइ अभियानमा सहभागी गराइएको थियो । त्यसैगरी, २९१ स्थानीय तहका २ हजार ३ सय ६२ विद्यालयमा डेङ्गीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीमार्फत परिवार र समुदायसम्म रोग रोकथामका सन्देश पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो । नीतिगत समन्वयलाई सुदृढ बनाउन ३ सय ५२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग नीति संवाद तथा पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै, २ सय १५ स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत डेङ्गीको जोखिम, रोकथामका उपाय र समयमै उपचारको आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश नियमित रूपमा प्रसारण गरिएको थियो । डेङ्गी अब केवल मनसुनमा देखिने मौसमी रोग रहेन। वर्षभरि छिटफुट संक्रमण देखिन थालेपछि यसको रोकथामका कार्यक्रम पनि वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘डेङ्गी सचेतना महिना’  डेङ्गीको जोखिम बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै महाशाखाले गत वर्षदेखि साउन महिनालाई ‘डेङ्गी सचेतना महिना’ का रूपमा मनाउन थालेको छ । त्यसपछि आउने तीन महिनालाई उच्च निगरानी अवधिका रूपमा लिँदै संक्रमणको नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र समुदायस्तरीय प्रतिकार्यलाई निरन्तरता दिने योजना यस वर्ष पनि कायम राखिएको छ । महाशाखाले लामखुट्टे प्रजनन हुने सम्भावना बढी रहेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रयोग भइसकेका टायर थुपारिने अटो वर्कसप, अटोमोबाइल सेवा केन्द्र, कबाडी तथा रिसाइकल व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थासँग नियमित छलफल तथा सहकार्य गर्दै पानी जम्ने स्थानको व्यवस्थापन, सरसफाइ र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । महाशाखाले विभिन्न प्रदेशमा गरिएको जोखिम विश्लेषणमा मधेश प्रदेश तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा रहेको पाइएको छ । त्यसविपरीत लुम्बिनी र बागमती प्रदेश मा डेङ्गी संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा उच्च देखिएकाले यी प्रदेशमा निगरानी, सचेतना र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई अझ सघन बनाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न र डेङ्गीबाट हुने मृत्यु न्यून गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं । सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूले सय दिनभित्र सम्पन्न गरेको भन्दै ४२ वटा काम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कामले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नयाँ सुरुवात गरेका छन् । तर, यी उपलब्धिले शिक्षा प्रणालीको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा भने शिक्षाविद्हरूबीच मत विभाजित देखिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक गर्नुलाई अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको हो । विगतमा नतिजा सार्वजनिक हुन महिनौं लाग्ने परम्परा तोडिएको दाबी मन्त्रालयको छ । यससँगै विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक संगठनसम्बन्धी निर्णय, विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु, शिक्षा ऐनको मस्यौदामा काम सुरु गर्नु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट उठाउनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सफल भएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले सय दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ । तर, यी उपलब्धिलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको दृष्टिकोण भने एकनास छैन ।  केही शिक्षाविद्ले सरकारको जवाफदेहिता, समयमै नतिजा प्रकाशन, प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक सुधारको प्रयासलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले सय दिनअघि गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै पूरा भएका र बाँकी रहेका काम सार्वजनिक गर्नु संस्थागत उत्तरदायित्वको राम्रो अभ्यास हो । अर्कोतर्फ, केही विज्ञले भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धि संरचनात्मक सुधारभन्दा प्रक्रियागत कामको सूची मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अझै नआउनु, शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन समाधानतर्फ ठोस पहल नदेखिनु, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट योजना नहुनु तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने निर्णयहरू नै सय दिनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन् ।  कतिपय शिक्षाविद्को भनाइमा सरकारले नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल र औपचारिक निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि शिक्षा प्रणालीका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने आधारभूत नीतिगत सुधार भने अझै देखिएको छैन। उनीहरू परिणामभन्दा प्रक्रियालाई उपलब्धि बनाइएको भन्दै आलोचना गर्छन् ।  विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेपले प्रणाली कमजोर  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । विशेषगरी सरकारले आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै त्यसको जवाफदेहिता देखाएको र प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सेवा दिने प्रयास गरेको पक्ष प्रशंसायोग्य रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसा यो सरकारले सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरेर तत्कालै जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमा जोड दिएर नागरिकलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । यो संस्कृति स्वागतयोग्य छ र यसलाई म सम्मान गर्छु ।’  तर, सरकारका केही निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको उनको टिप्पणी छ । सबैभन्दा ठूलो असहमति उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सामूहिक राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा व्यक्त गरे । उनी यो निर्णयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र चारवर्षे कार्यकालको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘उपकुलपति बनाउन एकैचोटि पद खाली गराएर नयाँ नियुक्ति गर्नु आवश्यक थिएन । यसले चार वर्षे कार्यकालको प्रणाली नै अवरुद्ध गरिदियो, उनी थप्छन्, ‘अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन विश्वविद्यालयका लागि निकै चिन्ताजनक हो ।’ उनको भनाइमा अघिल्ला सरकारहरूले पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका भए पनि कार्यकालको प्रणाली भने कायम राखेका थिए । अहिलेको सरकारले चाहेको परिवर्तन संवादमार्फत पनि सम्भव थियो । ‘सरकारले नयाँ सोच लिएर उपकुलपतिहरूसँग बसेर हाम्रो उद्देश्य यो हो, तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । जसले गर्न सक्थे, उनीहरू बसिरहन्थे, नसक्नेहरूले आफैं मार्ग प्रशस्त गर्थे। यसो भएको भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि जोगिन्थ्यो,’ उनले भने । शिक्षक सरुवासम्बन्धी नियमावली छिटो ल्याउनु र शिक्षा ऐनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुलाई उनले सकारात्मक कदम मानेका छन् । तर, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो छ । विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा पनि सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुन नहुने नीति लिएको भए पनि आफ्नै नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन भनियो । तर, सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नै दलका व्यक्ति भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नै दलको व्यक्ति भएपछि निष्पक्षताको सन्देश जान सकेन,’ उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक धाराबारे पनि उनले प्रश्न उठाए ।  निर्वाचनका बेला ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को पक्षमा रहेको पार्टी सरकारमा पुगेपछि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको भन्दै उनले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए । उनी भनछन्, ‘कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, एमालेले जनमुखी व्यवस्था भन्छ, कम्युनिस्ट दलहरूको आफ्नै व्याख्या छ  । रास्वपाले भनेको समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो ? यसमा खुला बहस गरेर विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो। तर, ‘हो’ वा ‘होइन’ मा सीमित गरियो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ठोकतान्त्रिक शैलीको अनुभूति गरायो ।’ सय दिनअघि घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कुन–कुन पूरा भए, कुन काम अझै बाँकी छन् र बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु भने उनले संस्थागत विकासका लागि अत्यन्त सकारात्मक अभ्यास भएको बताए । शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता नदिनु ठूलो कमजोरी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले सय दिनमा केही सकारात्मक काम गरेको स्वीकार गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमध्ये केही प्रशंसनीय भए पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षा गरेको संरचनात्मक सुधार भने हुन सकेन । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेको दाबी गरे पनि त्यससँग जोडिएका विवाद अझै समाधान भएका छैनन् । ‘नतिजा समयमै आयो भन्ने एउटा पक्ष हो। तर विद्यार्थीहरूले मूल्यांकनमा लापरवाही भएको गुनासो गरिरहेका छन् । एसईईका धेरै उत्तरपुस्तिका अझै भेटिएका छैनन्। यस्ता विषय समाधान नगरी केवल समयमै नतिजा प्रकाशित भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने ।  डा. कार्कीका अनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐन हो। तर सरकारले यही विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले यही ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । काकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन सुधारतर्फ पनि सरकारले कुनै विशेष चासो नदेखाएको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले न प्रभावकारी काम गर्न सक्यो, न स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्यो । झिना–मसिना कार्यक्रम गरेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु नौलो विषय होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका परिवर्तन त्यसबाट आउँदैनन्,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले अहिलेको सरकारबाट पुरानै शैली तोड्ने ‘क्रमभंग’ को अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो सम्भव बनाउन आवश्यक कानुनी आधार नै तयार हुन सकेन । ‘सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसपछि मात्रै अन्य सुधारका काम अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास थियो, उनी भन्छन्,‘ तर सरकारले नियुक्ति, पदपूर्ति र अन्य प्रशासनिक काममा बढी ध्यान दियो। ती पनि आवश्यक थिए, तर ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐन नै ल्याइएन ।’ डा. कार्कीले विगतमा अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण विद्यालय शिक्षा ऐन अन्तिम समयमा पनि पारित हुन नसकेको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताए । सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा उनले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई बेवास्ता गरेको विषयलाई औंल्याए ।  पछिल्लो तथ्यांकले कक्षा १ मा भर्ना हुने करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएको देखाउँछ भने समग्र विद्यालय शिक्षामध्ये झन्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति देखाएको छैन। के सरकारले विस्तारै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थातर्फ जान दिइरहेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गए शिक्षा क्षेत्रमा असमानता झन् गहिरिनेछ । ‘धनी र गरिबबीचको शैक्षिक विभेद बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। शिक्षा समान अवसरको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर अहिले त्यो विभेदको आधार बन्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकामा काम गरेका अनुभव भएका नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच र सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘महानगरमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरू सरकारमा भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच आउला भन्ने आशा थियो। तर अन्ततः आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट खासै फरक देखिएन उनी थप्छन, ‘विगतका दशकहरूमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र पछाडि प¥यो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ ।’ शिक्षा सुधारको स्पष्ट दिशा देखिएन शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणप्रति खासै प्रभावित देखिँदैनन् । उनी सय दिनको उपलब्धिमाथि टिप्पणी गर्नु नै अर्थपूर्ण विषय नहुने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिने वास्तविक परिवर्तन छोटो अवधिमा नभई परिणामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मैले एकपटक हेरौँ कि भनेर प्रतिवेदन खोलेँ, तर पढ्नै मन लागेन । छ महिना वा एक वर्षको प्रगतिमा टिप्पणी गर्न सकिन्थ्यो, तर सय दिने समीक्षा भने मलाई खासै तुकपूर्ण लागेन ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्याको समाधानभन्दा प्रक्रियागत कामहरूको सूची बढी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टि दस्तावेजमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको कुरा उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ । तर हामीले हेर्नुपर्ने विषय उपकुलपति नियुक्त भयो कि भएन भन्ने होइन, कसरी नियुक्त गरियो भन्ने हो । नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र योग्यतामा आधारित थियो भन्ने नै गुणस्तरको वास्तविक सूचक हो,’ उनले भने ।  कतिपय अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार थियो। तर सय दिने कार्यसम्पादनमा त्यसतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी योजना वा उपलब्धि देखिएन ।  ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, सिकाइ उपलब्धि कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । शिक्षक सरुवाको नियम बनाउँदैमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अहिले गरेका निर्णय र कार्यक्रमको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।  ‘अहिले सरकारले गरेका कामले केही वर्षपछि कस्तो नतिजा दिन्छन्, त्यसपछि मात्र यसको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रक्रियाको सूचीभन्दा परिणाम नै शिक्षा सुधारको वास्तविक मापन हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सबै विद्यार्थीको सपना विदेश पुग्नु हुँदैन । कतिपयको सपना आफ्नै देशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, आफ्नै माटोमा ज्ञान आर्जन गर्ने र यहीँ केही नयाँ गर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, कहिलेकाहीँ आफ्नै देशको शिक्षा प्रणाली र अनुसन्धानको सीमित वातावरणले त्यही सपना बोकेका युवालाई विदेशको बाटो समाउन बाध्य बनाइदिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका डिग्री पढ्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको छ । निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, केवल डिग्री उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विशेषगरी अनुसन्धान केन्द्रित विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान अनुदान, दक्ष मार्गदर्शक र वैज्ञानिक वातावरण अझै पनि ठूलो चुनौती बनेका छन् । यही यथार्थको प्रतिनिधि पात्र हुन् उदयपुरको सोरुङ गाउँका विनोद श्रेष्ठ । ग्रामीण परिवेशबाट संघर्ष गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागसम्म पुगेका उनले एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीए प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका छन् । यो उपलब्धि आफैंमा गर्वको विषय हो । तर, यति उत्कृष्ट नतिजापछि पनि उनी अहिले अर्को प्रश्नसँग जुधिरहेका छन, अब कुन देश जाने ? विनोदको पहिलो रोजाइ विदेश कहिल्यै थिएन । उनको सपना नेपालमै पढ्ने, नेपालमै अनुसन्धान गर्ने र आफ्नै देशका लागि योगदान दिने थियो । तर, उनले रोजेको विषयले उनलाई फरक निष्कर्षमा पुर्याएको छ । ‘फिजिक्स मेरो रुचिको विषय हो । यही विषयमा यहाँसम्मको सफलता हाँसिल गरेपछि अब मेरो लक्ष्य अनुसन्धान गर्नु हो । तर त्यो सपना नेपालमा बसेर पूरा गर्न सकिने अवस्था देख्दिनँ,’ उनले भने । विनोदका अनुसार नेपालमा भौतिकशास्त्रको उच्च तहको अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान परियोजना र पर्याप्त लगानीको अभाव छ । उत्कृष्ट विद्यार्थीका अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहन्छन, कि शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्ने नभए अनुसन्धानको अवसर खोज्दै विदेश जाने । उनी थप्छन्, ‘नेपालमै बस्ने हो भने अधिकांशका लागि अध्यापन नै प्रमुख विकल्प हुन्छ । तर, यदि अनुसन्धान गरेर नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ भने विदेश जानुको विकल्प अहिले पनि  छैन ।’ बिनोद अब विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको खोजीमा छन् । तर, उनको विदेश यात्रा स्थायी बसाइँसराइका लागि होइन । उनी आफ्नो उद्देश्य सुनाउँदै भन्छन्, ‘केही समयका लागि अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्छ । राम्रो अनुसन्धान, नयाँ प्रविधि र अनुभव सिकेपछि भने आफ्नै देश फर्किएर काम गर्ने सोचमा छु ।’ रोचक विषमा जान्ने रहर धेरै विद्यार्थीले आफ्नो रुचिभन्दा पनि साथीभाइको प्रभाव, अभिभावकको चाहना वा समाजको चलनअनुसार विषय छनोट गर्छन् । तर, उदयपुरको सोरुङमा हुर्किएका विनोद श्रेष्ठको यात्रा भने अलि फरक थियो । उनलाई सानैदेखि एउटै प्रश्नले सधैं घच्घच्याइरहन्थ्यो, किन ? आकाश किन निलो देखिन्छ ? पृथ्वी कसरी अडिएको छ ? ऋतु किन परिवर्तन हुन्छ ? प्रकृतिमा हुने हरेक घटना पछाडि के कारण लुकेको छ ? यस्ता जिज्ञासाले उनको बालमनलाई सधैं व्यस्त बनाइरह्यो ।  उनी केवल उत्तर स्वीकार्न चाहँदैनथे, उत्तरको पछाडिको विज्ञान बुझ्न चाहन्थे । यही जिज्ञासाले उनलाई कक्षा ११ मा विज्ञान विषय रोज्न प्रेरित गर्यो । विज्ञान पढ्दै जाँदा उनको ध्यान विशेषगरी भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) तर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । प्रकृतिका हरेक घटनालाई वैज्ञानिक आधारमा व्याख्या गर्ने यो विषयले उनलाई यति आकर्षित गर्यो कि उनले भविष्य नै यसैमा बनाउने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो लक्ष्यबाट कहिल्यै पछि फर्किएनन् । कक्षा ११ मा सुरु भएको यात्रालाई निरन्तर मेहनत, लगन र अध्ययनले अघि बढाउँदै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीएसहित उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे। विनोदका लागि फिजिक्स एउटा पाठ्यक्रम मात्र होइन, संसारलाई बुझ्ने माध्यम हो। ‘फिजिक्स विज्ञानभित्रको अत्यन्तै रोचक विषय हो। जति पढ्दै गयो, उति नै नयाँ प्रश्नहरू जन्मिन्छन्। त्यसैले यो विषयमा केवल डिग्री हासिल गर्नु पर्याप्त हुँदैन, यसको गहिराइमा पुग्न निरन्तर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’उनले भने । यही अनुसन्धान गर्ने तीव्र चाहनाले नै उनलाई विदेशतर्फ डोर्याइरहेको छ । विदेश जाने उनको उद्देश्य बसाइँसराइ होइन, ज्ञानको खोज हो । विश्वस्तरीय प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्ने, नयाँ खोज र प्रविधिसँग काम गर्ने अनि त्यो ज्ञान लिएर एक दिन आफ्नै देश फर्किने सपना उनले अझै पनि जीवित राखेका छन् ।  आफैंलाई बदल्ने साहस राम्रो जीपीए ल्याउने सपना लगभग सबै विद्यार्थीले देख्छन् । कसैले त्यसका लागि अथक मेहनत गर्छन्, कसैले मेहनत गर्दा पनि अपेक्षित सफलता पाउँदैनन् । शिक्षाविद्हरू भन्छन्, उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, गहिरो रुचि, निरन्तर अभ्यास र आत्मअनुशासनको यात्रा हो । यही यात्रालाई सफलतापूर्वक पार गर्नेमध्ये एक हुन्, विनोद श्रेष्ठ । उनी आफ्नो सफलताको श्रेय परिवारको साथ, प्राध्यापकहरूको मार्गदर्शन र आफ्नै अटल लगनलाई दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘कि सपना नै नदेख्नुस्, सपना देखिसकेपछि त्यसलाई पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।’ तर, यो सफलता सहज थिएन। एमएस्सीको पहिलो र दोस्रो सेमेस्टरसम्म विनोद पढाइसँगै जागिर पनि गरिरहेका थिए । नतिजा नराम्रो थिएन, तर उनी आफूले चाहेको स्तरमा पुग्न सकेका थिएनन्। उनलाई महसुस भयो ।यो गतिले मेरो सपना पूरा हुँदैन । त्यसपछि उनले जागिर छोडे र सम्पूर्ण समय पढाइलाई समर्पित गरे । त्यसपछि उनका अधिकांश दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयभित्र बित्न थाले । बिहान पुस्तकालय पुग्ने र साँझसम्म त्यहीँ अध्ययन गर्ने दिनचर्या बन्यो। त्यहाँ उनीजस्तै सपना बोकेर संघर्ष गरिरहेका विद्यार्थीहरूको साथ थियो, जसले उनलाई थप प्रेरणा दियो । तर विनोदका लागि पढाइ भनेको किताब घोक्ने प्रक्रिया थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘घोकेर पढेको कुरा आज सम्झिए पनि भोलि बिर्सन सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले विषय बुझ्नुपर्छ । बुझेपछि मात्र त्यो ज्ञान आफ्नै बन्न थाल्छ ।’  उनको अध्ययन विधि पनि फरक थियो । नयाँ अध्याय सुरु गर्दा उनी पहिले त्यसको मूल अवधारणा बुझ्ने प्रयास गर्थे । त्यसपछि पुस्तक बन्द गरेर आफूले बुझेको कुरा आफ्नै भाषामा लेख्थे । दोस्रो पटक भने किताब नहेरी फेरि लेख्ने अभ्यास गर्थे। जहाँ कठिनाइ हुन्थ्यो, ती विषय छुट्टै टिपोट गर्थे। ती नोटहरू दिनहुँ दोहोर्याउने बानीले जटिल विषय पनि विस्तारै सहज हुँदै गयो । ‘आज असम्भव जस्तो लाग्ने कुरा भोलि अलि सजिलो लाग्छ। पर्सि फेरि दोहोर्याउँदा झन् सजिलो हुन्छ। यही निरन्तर अभ्यासले गाह्रो विषय पनि सजिलो बनाइदिन्छ,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् ।  भौतिकशास्त्र आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । विशेषगरी यसको गणितीय व्युत्पत्ति र सिद्धान्तलाई केवल बुझेर मात्र पुग्दैन, निरन्तर अभ्यास पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले परीक्षाको तयारीका क्रममा विनोदको दिन बिहान पाँच बजेदेखि राति नौ बजेसम्म पढाइमै बित्थ्यो । तेस्रो र चौथो सेमेस्टरमा त उनी अध्ययनमा यति डुबेका थिए कि बाहिर घाम लागेको छ कि पानी परेको छ भन्ने समेत थाहा पाउँदैनथे ।  ‘एक पटक खाना खान बाहिर निस्कँदा मात्रै बाहिरको मौसम कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । त्यतिबेला गरेको मेहनत आज खेर गएको छैन। त्यसकै परिणामस्वरूप मैले ३.९५ जीपीए ल्याउन सफल भएँ,’ उनीले भने । विनोदको अनुभवमा कुनै पनि विषय आफैंमा सजिलो वा गाह्रो हुँदैन । कुनै विषय जन्मजात सजिलो हुँदैन, कुनै विषय जन्मजात गाह्रो पनि हुँदैन। जुनसुकै विषयलाई निरन्तर बुझेर, अभ्यास गरेर र धैर्यका साथ पढियो भने त्यो सहज हुँदै जान्छ। सफलता भाग्यले होइन, निरन्तर प्रयासले दिन्छ  ।  दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय  विनोदलाई देख्दा धेरैले उनको सफलतालाई मात्र देख्छन् । तर त्यो सफलताको जगमा अनगिन्ती संघर्ष, अभाव र निरन्तर मिहिनेत लुकेको छ । उदयपुरको सोरुङडाँडामा जन्मिएका र हुर्किएका विनोदका लागि विद्यालय पुग्नु नै एउटा दैनिक चुनौती थियो। गाउँमा बालशिक्षासम्मको व्यवस्था थियो। त्यहाँ दुई वर्ष अध्ययन गरेपछि औपचारिक विद्यालय शिक्षा सुरु गर्ने बेला आयो। तर विद्यालय घरछेउमा थिएन ।  किताबको भारी बोकेर उनी हरेक दिन सोरुङडाँडाबाट गिजिनटारसम्म करिब दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्थे। त्यही विद्यालयमा उनी कक्षा ३ देखि ५ सम्म अध्ययन गरे। त्यसपछि फेरि अर्को विद्यालय खोज्नुपर्यो । कक्षा ६ र ७ को अध्ययन उनले सोरुङटारबाट पूरा गरे । त्यतिबेलासम्म उनका बुवा रोजगारीका लागि भारतको दार्जिलिङमा थिए । छोराछोरीको पढाइ सहज बनाउन र राम्रो शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परिवारले अन्ततः बसाइँ सर्ने निर्णय गर्यो । परिवार उदयपुरकै रतनपुर बसाइँ सर्यो । रतनपुर पुगेपछि विनोदको पढाइले केही सहज गति लियो । उनले श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट २०७० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । एसएलसीपछि यात्रा हेटौंडातर्फ बाल्यकालदेखि नै विज्ञानप्रति गहिरो रुचि भएका विनोदले प्लस–टु अध्ययनका लागि हेटौडा रोजे। त्यहीँ उनले विज्ञान संकायबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरे र त्यसपछि भौतिकशास्त्र विषयमा स्नातक अध्ययन पनि गरे । तर आर्थिक अवस्था भने अझै सहज थिएन । स्नातक तहमा पुगेपछि उनले परिवारमाथिको आर्थिक भार थप्न चाहेनन् । त्यसैले पढाइसँगै विद्यालयमा अध्यापन गर्न थाले। दिनभर काम गर्ने र बाँकी समय आफ्नै अध्ययनमा लगाउने यही दिनचर्याले उनलाई आत्मनिर्भर पनि बनायो र संघर्षसँग लड्न पनि सिकायो । आफ्नो खर्च आफैं जुटाउँदै उनले भौतिकशास्त्रमा स्नातक तह सफलतापूर्वक पूरा गरे । स्नातकपछि उनको लक्ष्य अझ स्पष्ट भइसकेको थियो- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग । देशकै प्रतिष्ठित विभागमा अध्ययन गर्ने सपना, मनमा केही डर, धेरै आशा र अनगिन्ती रहर बोकेर उनी काठमाडौं आए। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा भर्ना भए। त्यही विभागबाट उनले आज एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीए हासिल गरेका छन् । 

काठमाडौं । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ६ कि गोमा अधिकारीले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको झण्डै २६ वर्ष हुन थाल्यो ।  उनका हातबाट अक्षर चिनेका धेरै बालबालिका आज कोही सरकारी जागिरमा छन्, कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै छन् । तर, दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गोमाको जीवनमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । २६ वर्षअघि मासिक १५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट बालविकास सहजकर्ताको यात्रा सुरु गरेकी उनी अहिले १५ हजार रुपैयाँमामै सीमित छिन् । उनका लागि वर्षौंको अनुभव, हजारौं बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा गरेको योगदान र जिम्मेवारीको मूल्य राज्यले १५ हजार रुपैयाँमै तोकेको छ । बिहान १० बजे विद्यालय पुग्ने गोमाको जिम्मेवारी कागजमा हेर्दा तीन बजेसम्मको मात्र हो । त्यो समय उनी बालबालिकासँग खेल्छिन्, गीत सिकाउँछिन्, अक्षर चिनाउँछिन् र उनीहरूको हाँसो–रोदनसँगै दिन बिताउँछिन् । तर घडीले तीन बजेको संकेत गरेपछि पनि उनको काम सकिँदैन । उनी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन फेरि अर्को कक्षामा पुग्छिन् र साँझ ५ बजेमात्र घर फर्किन्छिन् । जिम्मेवारी र कामका हिसाबले विद्यालयका अन्य शिक्षकसरह समय दिनुपर्ने भए पनि सेवा–सुविधाको सवालमा आफूहरू राज्यबाटै विभेदमा परेको गोमाको गुनासो छ । ‘घरबाटसँगै विद्यालय जाने र सँगै फर्किने साथीहरूको सेवा–सुविधा र हाम्रो सेवामा आकाश–पातालको फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दिनभर दुःख गरे पनि पाउने चोखो १५ हजार रुपैयाँ हो। न कुनै भत्ता पाइन्छ, न अन्य सुविधा ।’ गोमाका अनुसार यस्तो व्यवहारले अधिकांश बालविकास शिक्षकलाई मनोसामाजिक रूपमा समेत प्रभावित बनाएको छ । सरकारले गरेको विभेदका कारण घर, समाज र विद्यालयभित्रै फरक दृष्टिले हेरिने पीडा उनीहरूले भोगिरहेका छन् । ‘मैले पढाएका विद्यार्थी जीवनमा अगाडि बढेको देख्दा खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कहिलेकाहीँ अरूको भविष्य बनाउन बिताएको आफ्नो जीवन भने यत्तिकै रोकिएजस्तो लाग्छ ।’  सोही ठाउँकी शान्ति तामाङले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो । २०७२ सालदेखि विद्यालयमा साना बालबालिकासँग दिन बिताउँदै आएकी उनी आफूले गरेको परिश्रमअनुसारको सम्मान र सेवा–सुविधा कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्छिन् । उनका अनुसार बालविकास केन्द्रमा पढाउनु केवल अक्षर चिनाउने काममात्र हुँदैन । त्यहाँ त एउटा आमाले आफ्ना सन्तानलाई जस्तै बालबालिकाको स्याहार–सुसार, हेरचाह र भावनात्मक आवश्यकतासमेत पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । तर त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा कहिलेकाहीँ कामप्रतिको उत्साह नै हराउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘बालबच्चाको दिशा–पिसाबदेखि सबै हेरविचार गर्नुपर्छ । कोही रुन्छन्, उनीहरूलाई चुप लगाउनुपर्‍यो । कोही घर जाने भन्दै झगडा गर्छन्, उनीहरूलाई फकाउनुपर्‍यो,’ शान्ति भन्छिन्, ‘ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन जति सजिलो छ, साना बालबालिकासँग काम गर्न त्यति सजिलो छैन ।’ शान्तिका अनुसार बालविकास शिक्षकको भूमिका शिक्षकको भन्दा बढी अभिभावकको जस्तै हुन्छ । बालबालिकाको हाँसो, रोदन, रिस र जिद्दीलाई सम्हाल्दै उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । तर जिम्मेवारीअनुसारको सुविधा र सम्मान नपाउँदा आफूहरू निरन्तर मानसिक दबाबमा बाँच्न बाध्य भएको उनको अनुभव छ । ‘कामको मूल्यांकन नै भएनजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि त्यसअनुसारको सुविधा नपाउँदा मनमा दबाब त सिर्जना हुन्छ नै ।’ साना बालबालिकाको भविष्यको पहिलो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका गोमा, शान्तिजस्ता हजारौं बालविकास शिक्षकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ– अरूको भविष्य बनाउन जीवन खर्चिएका उनीहरूको आफ्नै भविष्य भने कहिले सुरक्षित हुने ?  जोखिममा बालबालिकाको भविष्य बालबालिकाको व्यक्तित्व, व्यवहार र सिकाइको जग चार–पाँच वर्षको उमेरमै निर्माण हुन थाल्छ । यही उमेरमा उनीहरूले पहिलोपटक विद्यालयको अनुभव सँगाल्छन्, अक्षर चिन्छन्, साथी बनाउँछन् र संसार बुझ्न सिक्छन् । तर यही संवेदनशील चरणलाई सम्हाल्ने प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली नै राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा लाखौं बालबालिका गुणस्तरीय सिकाइ र हेरचाहबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । बालविकास केन्द्रमा दिनको अधिकांश समय बिताउने बालबालिकाको पहिलो शिक्षक नै आर्थिक अभाव, असुरक्षा र निराशाबीच काम गर्न बाध्य हुँदा त्यसको असर अन्ततः बालबालिकाको सिकाइ, व्यवहार र भावनात्मक विकासमै पर्ने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् टीका भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिइरहेको राज्यले प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षालाई नै उपेक्षा गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकाले बेहोर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘नेपालका लाखौं बालबालिका राज्यकै हेपाइमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बालविकासमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरूले न शिक्षकको हैसियत पाउनुभएको छ, न त आवश्यक सम्मान नै । आफै पीडा, तनाव र असुरक्षामा रहेका शिक्षकले दिने शिक्षा कस्तो हुन्छ । वास्तवमा यो शिक्षकमाथिको मात्र होइन, बालबालिकामाथिको विभेद हो ।’ भट्टराईका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षामा गरिएको लगानीलाई भविष्यमा देशको मानव पूँजी निर्माणसँग जोडेर हेरिन्छ । तर आफ्नै पीर र अन्यायले थिचिएका शिक्षकबाट बालबालिकाले अपेक्षित माया, हेरचाह र गुणस्तरीय सिकाइ पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘बालविकास केन्द्र भनेको अक्षर चिनाउने ठाउँ मात्र होइन, बालबालिकाको भावनात्मक, सामाजिक र बौद्धिक विकासको आधार तयार गर्ने ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर जुन शिक्षक आफैं मानसिक तनाव र असुरक्षामा छन्, उनीहरूबाट शतप्रतिशत नतिजा अपेक्षा गर्नु अन्याय हुन्छ । यसको मूल्य अन्ततः बालबालिकाले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ ६ लाख बढी बालबालिकालाई असर  सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका अहिले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमा ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिका सरकारी शैक्षिक संस्थाका बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने ६ लाख ५९ हजार ५७ बालबालिका निजीस्तरका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।  विज्ञहरू राज्यको व्यवहारकै कारण सरकारीभन्दा निजी शैक्षिक संस्थामा बालबालिका धेरै  भर्ना हुने गरेको बताउँछन् । जुन तथ्यांकले नै देखाएको छ ।  देशभर सरकारी र निजी गरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको संख्या ४२ हजार ६ सय १९ छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा  मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६ सय १९ बालविकास केन्द्र छन् । जसमा ३४ हजार ३ सय ५६ सरकारी बालविकास केन्द्र छन् भने ८ हजार २ सय ६३ निजी स्तरका छन् भने ६ सय १ धार्मिक बालविकास केन्द्र छन् ।  ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिकालाई अध्ययन गराउन नेपालमा ३४ हजार ३ सय ५६ बालविकास शिक्षक रहेका छन् । शिक्षकमा अधिकांश महिला छन् ।  महिलाले घर र स्कुलसँगसँगै हेर्नुपर्दा अझ बढी तनाब हुन्छ ।  प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालका अनुसार बालबालिकाले पाठ्यपुस्तकभन्दा बढी आफ्नो वरपरको वातावरण र व्यक्तिहरूबाट सिक्ने गर्छन् । त्यसैले बालविकास शिक्षकको मानसिक अवस्था, व्यवहार र सोचाइले बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनी भन्छिन्, ‘संगतको प्रभाव बालबालिकामा निकै छिटो पर्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, उत्साहित र खुसी व्यक्तिले दिएको शिक्षाले बालबालिकामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जो व्यक्ति भित्रैबाट खुसी छ, उसको वरिपरि बस्ने मानिसहरू पनि सहज र खुसी महसुस गर्छन् । त्यसले सिकाइका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्छ।’ तर अवस्था यसको ठीक उल्टो भयो भने असर पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुने उनको भनाइ छ । घरमा अभिभावक होऊन् वा विद्यालयमा शिक्षक, उनीहरू निरन्तर तनाव, चिन्ता र असन्तुष्टिमा बाँचिरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव बालबालिकामा स्वतः सर्ने उनी बताउँछिन् । ‘आमा–बुवा हुन् वा शिक्षक, उनीहरू बसेको वातावरण नै तनावग्रस्त छ भने त्यो तनाव विस्तारै बालबालिकामा पनि पुग्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘त्यसैले प्रारम्भिक बाल्यकालमा काम गर्ने शिक्षकको मोटिभेसन, सकारात्मक सोच र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनु अपरिहार्य छ । किनभने उनीहरूले केवल पढाइरहेका हुँदैनन्, भविष्यका नागरिकको व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।’ वर्षौंदेखि आन्दोलित शिक्षकहरू नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) को सुरुवात २०६० को दशपछि सुरु भएको मानिन्छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षा वा मन्टेश्वरीको अभ्यास त्योभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको इतिहास छ । सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रको संस्थागत विस्तार भने २०६१/६२ सालपछि तीव्र रूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ  । शिक्षा सबैका लागि कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्षे प्रारम्भिक बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि देशभर हजारौं बालविकास केन्द्र स्थापना भएका थिए । सुरुवात जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि वर्षौंदेखि बालविकास केन्द्रमा समय विताएका शिक्षकहरू भने राज्यबाटै अपहेलित भएको बताउँछन् । सरकारले बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारबाट १२ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार रुपैयाँ गरी न्यूनतम १९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अधिकांश शिक्षकले आजसम्म त्यसको पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन् । बालविकास शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगरका अनुसार पारिश्रमिक वितरणको स्पष्ट र एकद्वार प्रणाली नहुँदा कतै शिक्षकले पूरा रकम पाइरहेका छन् भने कतै आंशिक रकममै सीमित हुनुपरेको छ । यही असमानता अन्त्य गर्न र संघीय वा स्थानीय सरकारमध्ये कुनै एक निकायबाट नियमित रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै आफूहरू वर्षौंदेखि संघर्षरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने घोषणा त गर्‍यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ मगर भन्छिन्, ‘बालविकासलाई शिक्षा क्षेत्रको जग भनिन्छ । यो हिजोआज उठेको विषय पनि होइन, वर्षौंदेखिको मुद्दा हो। शिक्षा सुधारका ठूलाठूला बहस भइरहेका छन्, तर बालविकास शिक्षकप्रति सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने कुरा हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौं।’ उनका अनुसार आर्थिक अभावले बालविकास शिक्षकको दैनिकी मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ । सीमित आम्दानीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन हुँदा धेरै शिक्षक निरन्तर तनावमा बाँचिरहेका छन् । ‘हाम्रो तलबले घरखर्च चलाउनै पुग्दैन। छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च उत्तिकै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि विद्यालयभित्रै सँगै काम गर्ने अन्य शिक्षकको तलब वृद्धि, महँगी भत्ता र अन्य सुविधा बढिरहेको देख्दा आफूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो महसुस हुन्छ । त्यो पीडाले मनमा हिनताबोध पैदा गर्छ ।’ बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका बालविकास शिक्षकलाई राज्यले अझै पनि सहायक भूमिकामा सीमित राखेको छ । ‘हामीलाई शिक्षा प्रणालीको आधार भनिन्छ, तर व्यवहारमा भने सबैभन्दा पछाडि पारिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले शिक्षकलाई मात्र होइन, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको गुणस्तरलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ ।’ हरेक सरकारको उस्तै पारा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि र सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास बढाउने प्रतिबद्धता हरेक सरकारले दोहोर्‍याउँछ । बजेट भाषणदेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्म शिक्षा सुधारका आकर्षक नाराले स्थान पाउँछन् । तर शिक्षाको आधारशिला मानिने प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको अवस्था हेर्दा सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी भने झन् प्रस्ट देखिन्छ  । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ३ पुग्न नपुग्दै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने गर्छन् । तर किन हराइरहेका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो र कसरी विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ । ‘कक्षा १२ सम्म पुग्दा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ४० प्रतिशत बीचमै पढाइ छाड्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘तर अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म पुग्न नपाउँदै करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी हराइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण कमजोर शैक्षिक आधार र प्रारम्भिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ता हो ।’ यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा बालविकास शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नु पनि प्रमुख कारण हो । बालबालिकाको भविष्यको जग तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू नै उपेक्षा र विभेदको सिकार बनेको उनी बताउँछन् । ‘राज्यले बालविकास शिक्षकमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई न शिक्षकको दर्जा दिन सकेको छ, न त सम्मानजनक सेवा–सुविधा । यदि राज्यले उहाँहरूको भूमिका आवश्यक ठान्दैन भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो । तर यहाँ त ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनेर कार्यालय सहयोगीभन्दा पनि तल्लो तहको व्यवहार गरिएको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद छ ।’ कार्कीका अनुसार यस्तो व्यवहारले बालविकास शिक्षकको आत्मसम्मान र मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । वर्षौंदेखि शिक्षणमा संलग्न भए पनि आफूलाई शिक्षक भनेर गर्वका साथ चिनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको यो चरित्रले शिक्षकको मनोसामाजिक अवस्थामै असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न उसले म शिक्षक हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्छ, न अन्य शिक्षकसरह सेवा–सुविधा पाउँछ । तर विडम्बना, यही तहले त शिक्षाको जग निर्माण गरिरहेको छ ।’ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र नै प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा (ईसीडी) हो । किनभने यही चरणले बालबालिकाको सिकाइ क्षमता, आत्मविश्वास, व्यवहार र भविष्यको शैक्षिक यात्राको आधार तयार गर्छ । संसारका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशहरू हेर्दा जहाँ शिक्षा नीति सफल छ, जहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ, त्यहाँ ईसीडीलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइएको पाइन्छ । त्यहाँका शिक्षकहरू आफू ईसीडी शिक्षक भएकोमा गर्व गर्छन् । तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ । सबैभन्दा बढी पीडामा पनि ईसीडी शिक्षक नै छन् । प्रारम्भिक शिक्षामा गरिएको बेवास्ताको असर अहिले नै देखिन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास राख्ने अभिभावकहरू अहिले निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । आजभन्दा पाँच वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना हुने कुल बालबालिकामध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा जान्थे । तर अहिले त्यो संख्या झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जसले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको घट्दो विश्वासलाई छर्लङ्ङ देखाउँछ ।  

काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।  हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते  लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’  निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क  प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।  तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ ।  एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती  । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र  निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं ।  सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने ।  उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे ।  प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन्  । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ ।   नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ ।   मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन ।  १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन ।  स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।  परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।