इन्द्रसरा खड्का

मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज भोलि नेपालमा प्रायः व्यक्तिलाई देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । रगतमा ग्लोकुजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । यसलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग पनि भनिन्छ । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुँदा चिनी रोग लाग्छ । नेपालमा ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा यो रोग लाग्नेक्रम बढ्दै गएको छ । असन्तुलित खानपान, तनाव लगायत विभिन्न कारण व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ । मधुमेहले शरीरका मुटु, किड्नी लगायतका अरु भागलाई पनि असर गर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको आँखामा पनि उत्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । डायबिटिजका कारण आँखामा कस्तो असर पर्छ ? यसबाट कसरी जोगिने हामीले तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रबा थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।  मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पर्छ ? मधुमेहले आँखामा दुईथरीको असर पर्छ । एउटा अन्य मान्छेमा पनि हुने र मधुमेहको बिरामीमा धेरै देखिने समस्याहरू हुन्छन् भने कतिपय समस्या मधुमेहका बिरामीमात्र देखापर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिमा पनि हुने तर मधुमेहका बिरामीमा पनि देखिने लक्षण भनेको आँखाको विभिन्न खालको संक्रमण हो । मोतिबिन्दुको समस्या, जलबिन्दुको समस्या छिटो देखा पर्ने, आँखाको नशा सम्बन्धि धेरै देखा पर्ने समस्या सुगर भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ । तर, डायबिटिजका बिरामीमा मात्रै देखिने समस्या भनेको यसले आँखाको मुख्य देख्ने भाग जसलाई रेटिना भन्छौं, त्यसको रक्तनलीमा असर गरेर बिस्तारै रक्तस्राव हुने, नयाँ रक्त नसाहरू पलाउने हुन्छ ।  समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्यधिक रक्तस्राव भएर पर्दा खुम्चँदै जान्छ । त्यसपछि बिस्तारै व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै ढिलो भयो भने उपचारले पनि फाइदा नहुन सक्छ । आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका बिरामी दुई गुणा बढी हुन्छ  भने अन्धोपनको समस्या ३० औं गुणा हुन्छ । यही मध्येको एउटा समस्या हो डायबिटिज रेटिनोप्याथी ।  डायबिटिज रेटिनोप्याथी के हो ? आँखाको रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो । जसलाई हामीले नांगो आँखाले देख्न सक्दैनौं । विशेषखालको माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर मेसिनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विशेषखालको फोटो खिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायबिटिजले रेटिनाको रक्त नशामा असर गर्छ । त्यसपछि रक्तस्राव हुन थाल्छ, नयाँ रगतको नशा पलाउन थाल्छ, पर्दा सुन्निएर आउन थाल्छ । समयमै उपचार भएन भने पर्दा खुम्चिएर आँखान देख्ने समस्या आउँछ । जसलाई हामीलाई बाहिरी आँखाले हेर्न सक्दैनौं । आँखाको दृष्टिपर्दामा हुने असरलाई डायबिटिज रेटिनाप्योथी भनिन्छ । डायबिटिजले हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या नै डायबिटिज रेटिनाप्योथी हो । कुन उमेर समूह र कस्तो ठाउँका व्यक्तिमा यो समस्या बढी छ ? नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमै सुगर प्रेसरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । नेपालको शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुगरको समस्या अझ बढी देखिन थालेको छ । ग्रामीण भन्दा शहरी भेगमा खानपान, शारीरिक व्यायम तनाव यि सबै समस्याले यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जति डायबिटिज भएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यस्तै रेटिनोप्योथीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । अन्य समस्याको उपचारपछि निको हुन्छ तर, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले दृष्टिबिहीन गराउँछ । तर केही जोखिमका तत्व छन् । जसमा डायबिटिज रेटीनोप्याथी बढी हुनुगर्दछ । जसको सुगर नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई डाइबिटिज रेटिनोप्याथी बढी हुन्छ । जोखिमका कारण के हुन ? सुगर कन्ट्रोल नहुने, सुगरसँगै उच्च रक्तचाप हुने , कोलेस्ट्रोलको उपचार नगर्ने, रक्त अल्पता पनि धेरै हुँदा अवस्था जोखिम हुनसक्छ । विश्वमा करिब एकतिहाई डायबिटीज बिरामीमा रेटिनोप्याथीको समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिएका विभिन्नखाले अध्ययनले पनि सयमा २० देखि २५ जनाको  आँखामा असर भएको देखाएको छ । डायबिटीजको संख्या बढेअनुसार यो समस्या हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै जानु त्यसमा पनि उपचारको लागि ढिला गरुी अस्पताल आउनुले पनि यो जोखिम हुँदै गएको छ । जसले गर्दा अन्धोपनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।  कस्तो व्यक्तिलाई बढी हुन्छ ? मधुमेह भएको समयावधि बढ्दै जाँदा जस्तै २० वर्षको आँकडा हेर्यो भने मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो र दोस्रो  प्रकारको मधुमेह वर्गिकरण गरिन्छ । पहिलो प्रकारका करिब सबै बिरामीलाई रेटिनोप्याथी देखिन्छ भने दोस्रो प्कारको समस्या दुईतिहाइ बिरामीमा देखिसकिएको हुन्छ । यसो मतलब मधुमेहको समय बढ्दै जाँदा सुँगर नियन्त्रणमा भएपनि डायबेटिज रेटिनाप्याथी बढी देखिन्छ । डायबिटीजसँगै उच्च रक्तचाप छ यसको उपचार भएन त्यस्तै खराब चिल्लो भनेको कोल्स्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड भन्ने गर्छौ । यस्तो रगतमा चिल्लोको मात्रा धेरै छ उपचार भएन भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि बढी हुन्छ । जसले चुरोट खान्छ जसको किड्नीमा पहिले समस्या आइसकेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति, रक्त अल्पतताका बिरामी र गर्भावस्थामा पनि यो समस्या धेरै देखिने गर्छ ।  कस्तो अवस्थामा बिरामी अस्पताल आइपुग्छन् ? आँखाको पर्दा बाहिरी रुपमा देखिँदैन । आँखा रातो पनि हुँदैन, चिप्रा आउने, आँखा पोल्ने जस्ता कुनै लक्षण देखिंदैन । कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले पनि होला बिरामी धेरै पछाडी मात्र अस्पताल आइपुग्छन् । आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, कहिले सिधा चिज बांगो देखिने आँखा अगाडि केही छाया जस्तो हुने समस्या धेरैपछि देखिन्छ  यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । यसको पहिचानको लागि एकमात्र उपाय भनेको जाँच हो ।  कहिलेकाहिँ धेरै डायबिटिजका बिरामीको रोग पत्ता नै लागेको हुँदैन किन की बिरामीले जाँच गरेको हुँदैन । यसो हुँदा शरीरका अन्यभागमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यो रोग पत्ता लगाउन पनि सबैभन्दा पहिले डायबिटिज पत्ता लागेको हुनुपर्छ । डायबिटिज पत्ता लाग्नेबित्तिकै रेटिनोप्याथीको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  जाँच कस्तो हुन्छ ? आँखाको जाँच भन्नेवित्तिकै धेरैजसोले चस्मा लगाउन पर्ने र नपर्ने भन्ने बुझ्छन् । धेरैजसो आएर पाओर जाँच गर्ने गर्छन् । धेरैलाई चस्मा लगाइसकेपछि अब बाँकी जाँच गर्न पर्दैन भन्ने भ्रम हुन्छ । यो जाँचले डायबिटिज रेटिनाप्योथी थाह हुँदैन । यसका लागि आँखाको पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रविधिबाट आखाँको नानी फुलाएर भित्रको रेनिा परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र थाह हुन्छ । बिरामी आँखा धमिलो देख्ने भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् तर सबै धमिलो रेटिनाप्योथीको कारण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य रोगले पनि धमिलो देखिन्छ । रोग पत्ता लागिसकेपछि गम्भीरता अनुसार उपचार सुरु गरिन्छ ।  उपचार प्रक्रिया के हो ?  पहिचान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको लागि ठूला आँखा अस्पतालमा पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक आँखा केन्द्रमा पनि यो जाँच हुन्छ । यसको उपचार अवस्थाको आधारमा हुन्छ । पर्दा सुन्निएर नशा सुन्निएको अवस्था, पर्दा उप्किएको अवस्थामा विशेषखालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उपचार लेजर, इन्जेक्सन र सल्यक्रियामात्र होइन । सँगै प्रेसर सुँगर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?  हो, डायबेटिज रेटिनोप्याथीको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर जो लामो समयदेखि खाडीलगायतका विभिन्न देशमा गएर फर्केका हुन्छन् उहाँहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । विदेश गएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जाँचमा व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले पनि कुनै चासो दिएको पाइँदैन । विदेशमा दिनरात काममा व्यस्त हुने युवाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, बिरामी भयोभनेमात्र अस्पताल जाने त्यो पनि विदेशमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य समस्या लुकाएरै बसेका हुन्छन् । अहिले तिलगंगामा आउने अधिकांश बिरामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू रहेका छन् ।  धेरै जसो युवाहरू आँखा धमिलो भएको,  दृष्टिमा केही समस्या भएको भन्दै उपचारका लागि आउने गर्छन् । यसरी जाँच गर्न आउनेहरूमा डायबिटिज रेटिनोप्याथीको समस्या बढी पाइन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय युवाहरूको आँखाको दृष्टि जोगाउन सकेका छैनौं  यो निकै दुःखद कुरा हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पठाउने कम्पनीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजभोलि व्यक्तिको जीवनशैली धेरै फेरिएको छ । फेरिएको जीवनशैलीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय नागरिकलाई रोगको बारेमा जानकारी नै नभइ यस्ता रोगको संक्रमणमा परेका छन् भने कतिपय थाह भएका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि नियमित जाँचमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वमा जति स्वास्थ्यका उपकरण प्रविधि आविष्कार गरिरहेका छन् त्यत्ति नै नयाँ नयाँ रोगहरू पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाह पाउन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रेसर सुगर यसबाट लाग्ने डायबिटिज रेटिनोप्याथी जस्ता रोग वा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो खानपान देखि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागपात फलफुल बढी खानुपर्छ । डब्लुएचओले एक दिनमा करिब पाँच सय ग्राम हरियो सागपात खानैपर्छ भनेको छ । यो प्राय कसैको खानामा पुगेको हुँदैन । फलफूल जुन हिसाबमा खानुपर्ने हो त्यो पनि पुगिरहेको हुँदैन । खानापछि नियमित व्यायाम पनि शरीरका लागि  निकै आवश्यक हो भने आफ्नो तौल पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि रोग लाग्यो भने हामीले नियमित चेकजाँच गर्न निकै आवश्यक छ । किनकि कुनै पनि रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अगावै जानकारी होस् । यसो हुँदा समय पैसा र स्वास्थ्य सबै स्वस्थ हुन्छ ।  

काठमाडौं । इन्टरनेशनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईएसएमटी)ले भवन निर्माणका लागि किनेको जग्गा कानुनी अल्झनमा परेको छ । कलेजले नयाँबानेश्वरमा खरिद गरेको साढे ६ रोपनी जग्गा कानुनी विवादमा परेको हो । जग्गाको विषयमा विवाद भएपछि भवन निर्माणको तयारी गरेको कलेज कानुनी लडाइँमा जान बाध्य भएको छ ।  काठमाडौं महानगरपालिका १० नयाँबानेश्वरमा दुई वर्ष पहिले खरिद गरेको साढे ६ रोपनी जग्गामा चार आना जग्गा मिचिएकाले खाली गराउन खोज्दा निर्माणको काम नै रोक्नुपरेको दावी कलेजको छ ।  कलेजका अनुसार कलेजले वडा नम्बर १० को कार्यालय र काठमाडौं महानगरसम्म आफ्नो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको र महानगरले पनि खाली गरिदिनु भनिसकेको अवस्थामा जग्गा भोगचलन गरेर बसेका व्यवसायी पीयूष अमात्यले अटेरी गरेको आरोप लगाएको छ ।  ‘हाम्रो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै हामी महानगर अन्तर्गतको न्यायिक समितिमा गयौं, समितिले ३५ दिनभित्र खाली गराउनु र त्यसमा अटेरी गरेमा आफै भत्काउनु भन्ने निर्देशन दियो । तर अमात्य परिवारले अटेरी गर्यो,’ कलेज सञ्चालकले भने ।  न्यायिक निकायले दिएको निर्देशनको वेवास्ता गरेपछि घरको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आफै पर्खाल भत्काउन खोज्दा आफूमाथि आक्रमण भएको कलेज सञ्चालकले जानकारी दिए ।  ‘हामीले उहाँको घरलाई कुनै पनि क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न ठेक्का सुरु गर्यौं । तर हाम्रो निर्माण कार्यमा अमात्य परिवारबाट हस्तक्षेप भयो,’ कलेज सञ्चालकले भने, ‘न्यायिक निकायले भनेको आदेश पनि नमान्ने, यो विषयमा छलफल गरौं भन्दा सहभागी नहुने, काम गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने गतिविधिले हामीलाई निकै समस्यामा पारेको छ ।’   करोडौंको नोक्सानी डेढ वर्ष अघिदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने भवन निर्माणको काम रोकिँदा करोडौं  आर्थिक क्षति भएको कलेजको भनाइ छ । ‘काम गर्न ठेक्का दिइसक्यौं, निर्माणको जिम्मा पाएका व्यक्ति काममा पनि गइरहेका छन्, तर उनीहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्,’ ती सञ्चालकले भने ।  ‘हामीले डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, जग्गा किनेर पनि भवन निर्माण गर्न सकिरहेको छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा विवादको कुरा नमिल्दा शिक्षासँगै हाम्रो करोडौं रकम बराबरको व्यवसाय नास भएको छ ।’ ‘हामीले भवन निर्माणका लागि लिएका मेसिनहरू त्यही छन्, काम गर्ने मान्छेहरू त्यही छन् दिनहुँ लाखौं रुपैयाँको सञ्चालन लागत आइरहेको छ । हामीले महँगो निर्माण सामग्रीहरू लिएर राखेको छौं, कामै नगरी त्यतिकै पैसा तिर्नुपर्ने समस्या छ,’ उनले थपे । अमात्य दम्पतीले राखेका सर्त मान्न तयार हुँदा समेत उनीहरू छलफलमै नआउँदा र काम गर्न खोज्दा भौतिक आक्रमण गर्न आउने गरेको कलेजले जनाएको छ ।     के भन्छ अमात्य परिवार ? व्यवसायी पीयूष परिवारले भने भने कलेजले आफ्नो जग्गामा संरचना बनाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अमात्यको परिवारले ३१ वर्षअघि नै सो जग्गा आफूले खरिद गरिसकेकोले अहिले कलेज आएर अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ ।  कागजी रूपमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा कोही संरचना भत्काउन आउँछ भने टुलुटुल बसेर हेर्न नसक्ने पीयूष अमात्यका छोरा आयूष अमात्य बताउँछन् ।  वि.सं २०५२ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा एक्कासि छोड्न भनेपछि आफूहरू पनि चुप लागेर नबसी न्यायिक लडाइँमा गएको उनी बताउँछन् । कलेजले नियमविपरीत पर्खाल भत्काएको पनि उनको आरोप छ।  २०५२ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गामा २०८० सालमा कलेजले आएर छोड भन्दा कानुनी अल्झन आएको अमात्यको भनाइ छ ।  ‘उहाँहरू कुन कुन न्यायिक निकायमा जानुभयो, हामी पनि त्यसको विरुद्ध गइरहेका छौं, अहिले पनि हामी लडाइँमा छौं,’ उनले भने । उनले कलेजको जग्गा मिचेका नभई अहिले कलेजले किनेर आफ्नो हो भनेको जग्गा वर्षौं पहिले आफूले किनेरै उपभोग गरिरहेको बताए । तर, महानगरको न्यायिक निकायले २०८१ साल फागुन १२ गतेको निर्णयमा आफूले उपभोग गर्दै आइरहेको दुई आना जग्गामा बढाएर चार आना छोडिदिनु भनेपछि आफू उच्च अदालत पाटन गएको उनले जानकारी दिए ।  उनले जग्गा मालिकसँग दुई आना जग्गा किनेकोमा अहिले कलेजले चार आना जग्गाको दाबी गरिरहेको बताए ।  अमात्यका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठकले अझै कानुनी बाटो रहेकाले कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने सुनाए । ‘स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय उपर सम्बिन्धत जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ, काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेर महानगरले गरेको फैसला सहितको सुरु मिसल झिकाउने आदेश भएर अदालतमा फाइल आएर बसेको छ, यस्तो अवस्थामा कलेजले जबरजस्ती भर्खाल भत्काउन कानुनी हिसाबले मिल्दैन,’ पाठकले भने । पाठक भन्छन्, ‘यदि कुनै निर्णय उपर पुनरावेदन चलेको छ भने पुनरावेदनबाट मुद्दा सदर भएको हो भने सदर भएको मितिले ३५ दिन पछि र पुनरावेदन परेको छैन भने पुनरावेदनको म्याद सकिएको ३५ दिनपछि निर्णय कार्यन्वन हुन्छ, पुनरावेदन भइरहेको अवस्थामा कलेजले जबरजस्ती जग्गा छोड्न लगाएको छ ।’ उनी महानगरको निर्णयलाई नै मान्ने हो भने महानगर आफै प्रहरी लिएर आउनुपर्ने बताउँछन् । कलेजले भने अमात्यसँग कुनै प्रमाण नभएको र उच्च अदालत पनि रिट खारेज गरिदिइसकेको अवस्थामा आफूले  भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बताएको छ । के हो विवाद, को हो मालिक ? आईएसएमटी कलेज र गंगा–पीयूष अमात्यबीच भएको जग्गा भद्रकाली गुठीको हो । गुठीको नाममा रहेको जग्गा जोतभोग गरिएको पोत अनुसार काठमाडौंकी अष्टमाया मालिनीले आफ्नो नाममा गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । त्यो बेला जोतभोग पोत गर्नेले गुठीको जग्गा नाम सारी गर्न पाउने चलन थियो । गुठीले पनि जग्गा दिन तयार रहेको थियो । तर, अष्टमायाले आफ्नो नाममा नबनाउँदै उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि अष्टमायाकी छोरी पूर्णदेवी मालीले जग्गा आफ्नो नाममा बनाइन् ।  पूर्णदेवीको नाममा जग्गा नामसारी नहुँदै उनले भोगचलन गर्न सुरु गरिसकेकी थिइन् । त्यही छिमेकमा पीयूष अमात्यको घर थियो । अमात्यले विसं २०४५ सालमा घर बनाइसकेका थिए । भिरालो ठाउँमा रहेको जमिनमा वरिपरी बालुवा ढुंगामाटोको ठूलो ढिस्को भएकाले अमात्यको घर जोखिममा थियो ।  उनले घर सुरक्षित गर्न घरसँग जोडिएको जग्गा किनेर  बलियो पर्खाल बाँध्ने योजना बनाए । तर, घरसँग जोडिएको जग्गाको मालिक को हो थाहा थिएन । उनी जग्गाको मालिक खोज्दै हिँडे । धेरै समयपछि उनको भेट अष्टमायाकी छोरी पूर्णदेवीसँग भयो ।  उनले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन् । जग्गा आफ्नो नाममा  आइसकेपछि अमात्यको नाममा बनाइदिने गरी दुई आना दुई पैसा तीन दाम जग्गाको प्रतिआना एक लाखका दरले दुई लाख ८५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ लिएर अमात्यको नाममा कागज बनाइदिइन् । पूर्णदेवी मालीले जग्गा नाममा नआउँदै २०५२ साल असोज १ गते लिखत कागज बनाएर अमात्यलाई दुई आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा बेचिसकेकी थिइन् ।  जहाँ लेखिएको थियो- ‘हाम्रो नाममा आउने जग्गा तपाईंको नाममा गर्नेछु, तपाईं आजकै मितिदेखि भोग चलन गर्नु ।’ त्यही कागज बनाएर तत्कालीन अवस्थामा बलियो पर्खाल बनाएको बताउँदै उनले अहिले त्यही पर्खाल भत्काउन भन्दा समस्या भएको बताए ।  त्यसपछि पूर्णदेवी माली कहिल्यै फर्केर आइनन् । अमात्यले पनि खोजी गरेनन् । पछि थाहा भयो जग्गा नामसारी गर्दा पूर्णदेवीले आफ्नोमात्र नभई अन्य दुई जना गरी तीन जनाको नाममा गरेकी रहिछिन् ।  ‘मैले जग्गा पाइसकेको थिएँ, पैसा दिइसकेको थिएँ, पछि मालिनी कता गइन् खोजी पनि गरिनँ, न कुनै  व्यक्ति जग्गाको खोजीमा आए, मैले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्दै आएँ । तर कलेजले एक्कासि मेरो जग्गा हो भन्दै आएपछि जग्गाबारे मालीले गरेको छल थाहा पाएँ,’ अमात्यले भने ।  उनका कानुनी सल्लाहकार पाठकले कलेजले भनेको चार आना जग्गा नभई दुई आना दुई पैसा तीन दाममात्र रहेको बताए । ‘हामीसँग पुर्जा भएन कागज भयो कागज अनुसार भोगचलन गर्यौं, जग्गा हाम्रो भइहाल्यो भन्ने भयो, जग्गा धनीको खोजी पनि गरेनौं,’ उनले भने । पूर्णदेवी मालीले गुठीको जग्गा आफूसहित तीनजनाको नाममा बनाइसकेपछि उनले त्यही जग्गा २०६५ सालको असार ३१ गते प्राइम हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको पाइएको छ । जबकि उनले त्यो जग्गा बेचेको कागज अमात्यसँग त्यसअघि नै गरिसकेकी थिइन् ।  प्राइम हाउजिङ कम्पनीले जग्गा भोगचलन गर्दा अमात्यले पर्खाल बनाएको जग्गाको विषय उठेन । केही समयपछि प्राइम हाउजिङ कम्पनीले त्यही जग्गा आइएमडब्लू भन्ने अर्को कम्पनीलाई बेच्यो । त्यसको केही समयपछि आइएमडब्लुले आईएसएमटी कलेजलाई बेचेको हो ।   विसं २०८० साल असोजमा आईसएमटीले किनेको जग्गामा जब भवन निर्माणको लागि नक्सांकनको काम सुरु भयो । यो भन्दा अगाडिका कम्पनीले जग्गा किन्दा पनि खोजी नगरेको तर कलेजले पैसा तिरेर नक्सामा भएबमोजिमको जग्गा खोज्दा अमात्य र आईएसएमटी कलेजबीच विवाद सिर्जना भएको हो ।  त्योभन्दा अगाडिका व्यक्ति कोही जग्गाको दावी गर्न नआएको तर कलेजलेमात्र जग्गा दाबी गर्दा समस्या भएको अमात्य बताउँछन् । अमात्यले आफ्नो घर वरिपरिको जग्गामा १० फिट जमिनमुनि पर्खाल लगाइसकेपछि बल्ल माथी रिटेनिङवाल लगाइ बलियो पर्खाल बनाएको बताउँछन् ।  ‘हामीले आठ फिट चौडाइ ५० फिट माथि उचाइ भएको पर्खाल लगाएका  छौं, अब यो पर्खाल ध्यान नदिँदै भत्काउने हो भने हाम्रो घरमा समेत असर पर्छ । कलेजले बिना सुरक्षा धमाधम पर्खाल भत्काउन लाग्दा हामीले रोकेका हौं,’ उनले भने । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो ।  निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका  थिए । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । मन्त्रालयले कुनै पहल चाल्न नसक्दा प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो । प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा पाटन लगायत उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरुपयोगको विषयमा खोजेको थियो । विश्वविद्यालयको नाममा भएको जग्गा विभिन्न संघसंस्था व्यापारीले अवैधानिक तवरमा अतिक्रमण गर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।  मन्त्री पुनले अवैधानिक रूपमा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूबाट विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, यसबीचमा उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको बुझिएको छ। मन्त्री पुनले पनि यस विषयमा छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो । तर, छलफल हुन पाएको छैन,’ मन्त्री पुनले विकासन्युजसँग भने ।  उनले आफूले पनि अध्ययन गर्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अब छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाउने धारणा राखे ।  ‘हराएको जग्गा कसैको नाममा नामसारी भएको छैन, त्रिविकै नाममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोग गरेका व्यक्ति संस्थाले त्रिविको नाममा फर्काउन के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन, अब छलफल गर्छौं ।’  अर्को समिति गठनको आवश्यकता वर्तमान सरकारलाई नागरिकका समस्या भन्दा कसरी चुनाव गराउने भन्ने चिन्ता बढी छ । चुनाव गराउनकै लागि गठन भएको यो सरकारको प्राथमिकता पनि चुनाव परेको छ ।  शिक्षामन्त्री महावीर पुन प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा छलफल गर्न नपाएको बताउँछन् । त्रिवि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने अभ्यास छ । यसो हुँदा विश्वविद्यालयका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अनिवार्य भएकाले सुशीला कार्कीले समय मिलाउन सकेकी छैनन् । मन्त्री पुनले यो विषयमा छलफल तुरुन्तै गर्ने भने पनि कहिले बैठक बस्ने भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘उपकुलपतिको समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँको समय मिलाएर उहाँलाई पनि राखेर छलफल गर्छौ । तर कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन,’ मन्त्री पुनले भने ।  प्रतिवेदनमा कर्मचारीसँग भनसुन गरेर कतिपयले जग्गा आफ्नो नाममा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की कानुनको पनि जानकार भएकाले पनि उनीसँगको छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । ‘मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउने, कानुनी रूपमा जटिल रहेका विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर काम गर्ने योजना छ ,जग्गाबारे अझै अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषय प्रतिवेदनले पनि भनेको रहेछ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको त्रिविको जग्गा त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मासिएका छन् । कतिपय ठाउँको जग्गा व्यक्ति संघसंस्थाले कब्जा गरेको भएपनि कतिपय जग्गा भने कर्मचारीकै मिलेमतोमा कब्जामा परेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले यो विषयमा कुनै छलफल हुन नसकेको बताए ।  उनले आफू कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले भर्खर काममा फर्किएको बताउँदै मन्त्रालयसँग यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।  ‘हामीले छलफल गरेका छैनौं, म पनि बाहिर थिएँ, भर्खरै आएको छु,  बीचमा दशैं-तिहार पनि भयो, काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रीसँग भेट्ने योजना बनाएको छु, चाँडै यस विषयमा विषयमा छलफल गर्छौ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । जग्गा र विद्यार्थीको हिसाबले सबैभन्दा धेरै धनी पनि यही विश्वविद्यालय मानिन्छ । राजा त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्धको पूण्य तिथिमा त्रिभुवनकै सम्झनामा तत्कालीन बडामहारानीद्वय कान्ति राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले २०१२ साल चैत्र १८ मा विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढेको थियो ।  सुरुवातमा ५ हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको गुनासो सुरुवातीदेखि नै सुनिएको थियो । बारम्बार जग्गा अतिक्रमण परेको गुनासो आएसँगै सरकारले २०८० सालको जेठमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रेमसागर थापा सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले जग्गा खोजबिन गरी २०८१ पुस महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर गोप्य राखेपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ? त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ) उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ? त्रिविको जग्गा हिनामिना : ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारले कार्यान्वयन गर्ने

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा डा. सुधा शर्मा गौतमले पाएकी छन् । करिब चार दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी जनस्वास्थ्य विज्ञले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।  नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे राम्रो जानकार डा. शर्माबाट नागरिकमात्र होइन यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि थुप्रै सुधारको आशा राखेका छन् । यसअघि पनि मन्त्रालय प्रशासन नेतृत्वमा बसिसकेकी मन्त्री शर्माले चार महिनामा गर्नसक्ने धेरै कामहरू तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने यो क्षत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिलेको मन्त्रीजस्तो अहिलेको मन्त्रीलाई समय भएन गर्न सकिएन भन्ने छुट छैन, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसिसकेकी, प्राविधिक कुरा सबै बुझिसकेकी उनलाई अब एउटा राम्रो टिम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ विज्ञहरू भन्छन् ।  नेपालको स्वास्थ्य मात्र नभई राजनीतिक अनुभव पनि उनीसँग भएकाले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने  आशा गरिएको छ ।  मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरिसकेकी गौतम यस अगाडि स्वास्थ्यमन्त्री भएकाहरूको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा समेत रहेकी थिइन् ।   स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक सबै क्षेत्रबाट नजिकबाट बुझेकी मन्त्रीले छोटो समयमा धेरै काम गर्नसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षत्रमा सरोकार राख्नेहरूको छ । प्राथमिकता दिनुपर्ने काम  स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको मन्त्रालयको स्थायित्व हो । जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालय जल्दा कार्यालयविहिन भएको मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिले बस्ने ठाउँ आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले मन्त्री शर्मासहित अन्य कर्मचारीको पनि राम्रो व्यवस्थापन भएको कार्यकक्ष छैन  ।  ‘पहिलो कुरा- हामी दोस्रोको घरमा अस्थायी रुपमा शरण लिएर बसेका छौं, अब हामीलाई कुन ठाउँ कसरी स्थायी गर्ने भन्ने यकिन भएर स्थायी संरचना बन्नुपर्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास  बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यसपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको घाइतेहरूका लागि प्याकेजको कार्यक्रम हो ।’ अहिलेको मन्त्री जेनजीको आन्दोलनपछि मन्त्री भएका कारण उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।   मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल बनाउने गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउनु रहेको छ । सरकारले सुरु गरेको अस्पताल बनाउने काम अझै पुरा भइसकेका छैनन्, अहिलेको मन्त्रीले यी अस्पतालमा भइरहेको कामलाई फ्लोअप गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बुढाथोकी बताउँछन् ।   मन्त्रीले गर्नुपर्ने अर्को काममा स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी  रहेको छ । प्रवक्ता बुढाथोकी स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बिमाको भुक्तानी  रहेको बताउँछन् । धेरै अस्पतालले बीमाको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ । स्वास्थ्य बीमालाई एआईमैत्री बनाउदै वास्तविक तथ्यांकमा भेरिफिकेशन हुने र तुरुन्तै भुक्तानी हुने खालको बनाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ ।  ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीले पैसा पाएनौं, त्यसैले बीमा बन्द गर्नुपर्यो भन्ने कुराको गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यति काम तत्काल गर्ने हो भने धेरै काम भएको मान्न सकिन्छ, बाँकी नीति रणनीतिहरूको काम त छँदैछ विस्तारै गर्न सकिन्छ । तत्काल यिनै कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।’ अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्यका विषयमा विज्ञ  भएकाले चार महिनामा पनि धेरै काम गर्नसक्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की यो अवधिमा समय भएन वा पुगेन भनेर अल्झिने छुट मन्त्रीलाई नभएको बताउँछन् ।  मन्त्रीले तत्काल गर्न सक्ने काम के हुन् भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सबैभन्दा ओझेलमा परेको कुरा भनेको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन दरबन्दी, जनशक्तिसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको उचित पारिश्रमिकको कुरा हो ।’ उनी राज्यले अस्पतालमा चलाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन कम भएको र उचित समयमा सेवाग्राहीले सेवा नपाउने गुनासो आइरहेको बताउँदै मन्त्रीले यो कामलाई पनि तत्काल हुनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘स्वास्थ्यलाई हामीले संवैधानिक अधिकार भन्यौं । तर, त्यो अनुसार राज्यको लगानी पनि छैन, र राज्यले गरेको लगानी पनि उचित रुपमा प्रयोग भइरहेको छैन यसमा ध्यान दिनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका इण्डिकेटरका सुधारहरू पाएका थियौं ति सुधार संघीयताको कारण कार्यान्वनमा समस्या हुँदा यसको कार्यान्वन भइरहेको छैन ।’  उनी यो कार्यान्वन नहुँदा सबैभन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनमा परेको बताउँछन् । ऐनमा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा एउटै हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया जटिल भएका छन् । जसले सेवा पनि अफ्ठेरो पारेकाले यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य  ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र जेनजी आन्दोलनबाट आएको शुसासन, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण लगायत विषयहरुमा तत्काल काम गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।  डा. कार्की  यी काम गर्नको लागि मन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको उचित भौतिक व्यवस्थापन भएको बताउँछन् । ‘कुनैपनि आन्दोलन पछि सबैभन्दा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा जसरी भौतिक आक्रमणमा पर्छ , अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि यो गरेको छ, उनी भन्छन्,‘यस्ता गतिविधिले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू टिक्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 'राजनीतिक नेतृत्व जस्तो छुट पाइन्न'  अन्तरिम सरकारले काम गर्न अब चार महिनाको समय छ । पाँच महिना भित्र निर्वाचन गराइसक्ने जिम्मेवारीसहित नेतृत्वमा आएको सरकारसँग अब चार महिनामात्र बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एक महिनापछि मात्र नेतृत्व पाएको छ । यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्री शर्मालाई चार महिनाभित्र धेरै काम गरि सक्नुपर्ने चुनौती छ । यि भन्दा अगाडिका मन्त्रीलाई जस्तो अहिलेका मन्त्रीलाई काम गर्न सकेनौं भन्ने छुट नरहेको डा. कार्की बताउँछन् ।  अहिलेका मन्त्री शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव र विज्ञता भएको मान्छे हो ।  ‘हिजो प्रशासन नेतृत्वमा पनि बसिसक्नुभएको हो, राजनीतिको अनुभव पनि भइसकेको मान्छेलाई यि काम गर्न, चार महिनामात्र छ भन्ने छुट छैन, कार्की भन्छन्, ‘प्राविधिक कुरा सबै बुझि सक्नुभएको छ, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसि सक्नुभएको छ, अब एउटा राम्रो टिम बनाएर काम गर्न सक्ने छवि भएको मान्छे हो । चिकित्सक संघ अध्यक्ष भइसक्न भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै अनुभव भएको व्यक्तिलाई चार महिना भनेको छोटो समय होइन ।’  अहिलेका मन्त्रीलाई ढुंगा कहा छ, घन कहाँ छ थाहा छ र कत्तिको घनले हाने ढुंगा फुट्छ भन्ने पनि थाहा छा  अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मा उहाँकै काधमा रहेको उनी बताउँछन् । मन्त्री शर्मालाई पहिलेको मन्त्री जस्तो कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षप हुँदैन ।  ‘अरु नेतृत्वलाई स्वास्थ्यका विषयमा थाहा पाउँदै, बुझ्दा समय जान्थ्यो ।  उहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा आएकाहरूको सल्लाहकार रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले पनि उहाँलाई कहाँबाट एक्सिलेटर दबाउने भन्ने थाहा छ । अरूलाई गाडी स्टाट गर्दे समय जान्थ्यो भने उहाँले एक्सीलेटर दबाउनेमात्र हो । आफै विज्ञ र अनुभव भएकाले पनि काम गर्ने सबै थाह छ,’ उनले भने ।  अहिले स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नलाई सरुवादेखि नसर्ने रोगसम्म सबै जानकारी छ । त्यसैले कुन विषयमा कुनबाट कस्तो काम गर्दा सही हुने भन्ने कुरामा काम गर्न सक्छन् ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षित भने अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री विज्ञ भए पनि उनको काम भन्दा चुनाव गराउनमा केन्द्रित रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकार निर्माण भएको भनेकै चुनाव गराउन हो, मलाई लाग्छ मन्त्रीहरूको धेरै समय यसैमा बित्ने छ, यो चार महिनामा उत्पातै हुने किसिमको काम गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनी मन्त्रीले चार महिनामा धेरै काम गर्न नसके पनि शुसासनको जग बसाल्न भने सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रीले सुरुमै म भ्रष्टचार भएको सहँदैन भन्नुभएको थियो, पहिलो काम नै उहाँले अहिलेकै कर्मचारी कोको छन् उनीहरूमाथि भ्रष्टचार लागेको केही कुरा आएको छ कि छैन, कुनै विचाराधिन मुद्धा छ कि छैन यसमा छानविन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई तुरुन्त बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने । यति मात्र गर्नसक्यो भने चार महिनामा अब आउने भ्रष्टाचारका मुद्दा ठम्प रोकिने उनको विश्वास छ । यति मात्र सुरु गर्नसक्यो भने अब कुनैपनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । डा. दीक्षित मन्त्रीले अर्को तत्काल गर्न सक्ने काम स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान नर्सिङमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । ‘अहिले के-के समस्या छन् ती विषयका विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरी कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे काम अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी बाहेक अहिलेका मन्त्रीले नीतिमा भएका कुरा कार्यान्वयनको सुरुवात गरे पनि आउँदे नेतृत्वलाई सहज हुनेछ ।’  

काठमाडौं । ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई मंगलबार निर्धक्क भएर काम गर्न मन लागेन । आइतबारदेखिको तनावले सोमबार डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएपछि मंगलबार शान्त हुँदा पनि काम गर्न उनीहरुको मनमा डर लागिरहेको थियो । अस्पताल तोडफोडसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई नै हातपात गर्दा काम गर्न मनै नलागेको एक चिकित्सकले गुनासो गरे ।  सोमबार अस्पतालमा गरेको  ढुंगा मुढा आन्दोलनले त्रसित कर्मचारीहरूलाई मानसिक रुपमा काम गर्न समस्या परेको उनी बताउँछन् । चिकित्सकहरू हर प्रयासबाट ज्यान बचाउन नसक्दा आफन्तहरूको कुटपिट सहनुपर्ने भन्दै उनी यस्ता घटनाले चिकित्सकको काम गर्ने मनोबलमा असर पर्ने बताउँछन् ।  ‘बिरामीको अवस्था कतिखेर कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मृत महिला पनि अस्पताल आउँदा अवस्था सामान्य थियो तर सुत्केरी भइसकेपछि एक्कासि अवस्था बिग्रियो हामीले गरेको हर प्रयासबाट बचाउन सकिएन, आखिर नहुनुपर्ने दुःखद कुरा उनको मृत्यु भयो ।’ उनले बच्चा जन्माइसकेपछि भएको अत्यधिक रक्तस्रावले चिकित्सकको हरप्रयासलाई निराशामा परिणत गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि चिकित्सकले जानाजान मान्छेको प्राण लिँदैन बरु कहिलेकाँही हामीले गरेको अथक प्रयास असफल भइदिन्छ यो केशमा पनि त्यस्तै भयो ।’ मृतकका आफन्त आएर सोमबार किष्ट अस्पताल तोडफोड गरेपछि यो कार्य रोक्न प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति बढाइयो । भिड नियन्त्रणमा नआएपछि प्रहरीले अस्पतालमै अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो ।  के हो घटना  ?  खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ९ की ३४ वर्षकी मिनाश्री राई गएको शुक्रबार किष्ट अस्पताल पुगिन् । बच्चा जन्माउने मिति पुगिसकेपछि चिकित्सकले उनलाई ९ गते अस्पताल बोलाएको थियो । किष्ट अस्पतालमै चेकजाँच गराउँदै आएकी उनी चिकित्सकले बोलाएपछि अस्पताल पुगिन् । दिनभरी अवस्था सामान्य नै थियो ।  तर, बिस्तारै उनलाई ब्यथा लाग्न थाल्यो । उनले राती ९ बजे नर्मल रुपमा बच्चा जन्माइन् । बच्चा जन्माइसकेपछि पनि उच्च रक्तश्राव भयो । चिकित्सकको प्रयासले रगत रोकिएन । अन्ततः उनको मृत्यु भयो । सामान्य अवस्थामा आफै हिँडेर अस्पताल पुगेकी मिनाश्रीको मृत्यु भएको खबरले आफन्त आत्तिए ।  उनीहरूले अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्दै आक्रोशित भए । उनीहरू उपचारमा दक्ष चिकित्सक नभई सिकारु विद्यार्थीलाई संलग्न गराउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।  मिनाश्रीको मृत्यु भएको खबर उनका आफन्तले थाहा पाए र सबै जना अस्पताल पुगेर अस्पताल जिम्मेवार नभएको बताउन थाले ।   आक्रोशमा आएका मृतकका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गर्न थाले । अस्पताल तोडफोड हुनथालेपछि प्रहरी तैनाथ गरियो । आफन्तहरूले आफै लापरबाही गर्दै ज्यान पनि लाने प्रहरी बोलाएर दमन पनि गर्ने भन्दै फेरि आक्रोश पोखे । आक्रोशले अस्पताल तोडफोडमात्र गरेनन् स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि कुटपिट भयो । सोमबार राती दुईपक्षबीचको सम्झौताले मंगलबार आन्दोलन मत्थर भएको हो ।  दुई साताअघि भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । त्यहाँ पनि  एक सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले अस्पतालमा आन्दोलन गरेका थिए ।  असोज २९ गते खोटाङको  दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १४ कि तारा घिमिरे बस्तोलाको मृत्यु भयो । ताराको पनि मिनाश्रीको जस्तै थियो । घरबाट आफै स्कुटर चलाएर अस्पताल पुगेकी ताराको अवस्था सामान्य थियो ।  अस्पताल पुगेपछि उनलाई भर्ना गरियो । पछिल्लो दिन बिहान ८ बजे नर्मल रुपमा बच्चा जन्मियो । तर उनको रक्तस्राब बढी भएको थियो । चिकित्सकको लगातार उपचारपछि पनि उनको रक्तस्राव रोकिएन ।  चिकित्सकले पाठेघर नै फालेर अप्रेसन गर्नुपर्ने भनेपछि पाठेघर फालियो । तर, रगत रोकिएन । त्यसपछि उनको मृत्यु भयो । ताराको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरू अस्पताल पुगे ।  अवस्था सामान्य रहेन । मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्दै आन्दोलन गर्न थाले ।  उनीहरूले चिकित्सकको लाइसेन्स नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अस्पतालमा नाराजुलुस लगाए । उनीहरू शव बुझ्न तयार भएनन् । पछि अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच वार्ता भयो । वार्तामा ताराले जन्माएको बच्चा २१ दिन अस्पतालको रोहबरमा राख्ने र २५ लाख रुपैयाँ क्षेतिपुर्ति दिने सहमति भएपछि अवस्था सामान्य भयो ।  ‘हामीले ५० लाख माग गरेका थियौं, अस्पतालले २५ लाख दिने भनेपछि मानवताको नाताले हामी पनि लचक भयौं अहिले बच्चा अस्पतालमै चिकित्सकको निगरानीमा छ अब २१ दिनको दिन हामी लिन जान्छौं,’ मृतकका आफन्तले भने । यी त पछिल्लो १२ दिनको अवधिमा देखिएका दुई घटनामात्र हुन्, यस्ता घटना नेपालमा प्रायः हरेक महिना भइरहने गर्छन् । कहिले सुत्केरी महिलाको मृत्यु, कहिले बच्चाको मृत्यु त कहिल्यै अन्य बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड गरिएका घटना भइराख्ने गर्छन् । गत वैशाखमा सिराहको गोलबजारमा रहेको वर्धमान अस्पतालमा पनि अवस्था यस्तै भएको थियो । मिर्चैया नगरपालिका ११ सितापुरकी ३० वर्षकी रामकाशी यादवको सुत्केरी भइसकेपछि अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो । सुत्केरी ब्यथा लागेर अस्पताल पुगेकी उनको बच्चा जन्मिसकेपछि मृत्यु भएको भन्दै त्यहाँ पनि प्रदर्शन भएको थियो ।  प्रदर्शनकारीले अस्पताल तोडफोड गर्न थालेपछि अवस्था नियन्त्रण गर्न अस्पतालमा प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो । केही दिनको प्रयासपछि प्रशासन र आफन्तहरूबीच सहमति भएको थियो ।  आमाको मृत्यु होस् या बच्चाको या बृद्ध तन्नेरी अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो भने नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै कुटपिट हुन्छ । यस्ता घटनाले चिकित्सकहरूको मनोबलमा असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघ स्थानीय जनसमुदायबाट हुने यस्ता घटनाले चिकित्सकलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँछ । संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की जानजान कुनै अस्पताल वा चिकित्सकले यस्तो काम गर्न नसक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना असैह्य भएको बताउँछन् । चिकित्सकबाट पनि कहिलेकाँही त्रुटी हुने बताउँदै उनी गल्ती नै भएको शंका लागे कानूनी बाटो अपनाउन सक्ने बताउँछन् ।  ‘हामीले डाक्टरलाई भगवान ठान्छौं, उ भगवान होइन मानव हो, मानवबाट कहिलेकाँही गल्ती हुन्छन्, यस्ता गल्तीको छानबिन कानुन प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मी कुट्दैमा अस्पतालमा तोडफोड गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु झनै बल्झिन्छ,’ उनले भने ।  जनस्वास्थ्य विद् डा. समिरमणी दिक्षित यस्तो अवस्था बिरामी र चिकित्सककै कारण निम्तिने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा दुई प्रकारका स्वाथ्यकर्मी छन् । एकथरी स्वास्थ्यकर्मी थोरै संरचनालाई पनि राम्रो प्रयोग गरेर मनभित्रैबाट केही गरु भन्ने खालका छन् । किनकि नेपालमा संरचना उपकरणहरू सधै राम्रो पाइँदैन, अर्को चिकित्सा क्षेत्रमा यति धेरै पैसा खर्च गरेर पढेको कसरी असुल्ने भन्ने सोच भएकाहरू छन् । जहाँ उपचारमा पनि लापरवाही गरेको पाइन्छ ।’ उनी दोस्रो किसिमका डाक्टरका कारण यस्ता समस्याहरू आउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दोस्रो प्रकारका चिकित्सकका कारण कहिलेकाँही पहिलो प्रकारका चिकित्सकलाई पनि अप्ठेरो पर्ने गर्छ र नराम्रो अनुभव भोग्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकहरूले आफ्नोतर्फबाट मिहिनेत गर्छन् तर कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ कि गर्दागर्दाै पनि प्रयास असफल भइदिन्छ । भएभरको प्रविधि चलाउँदा पनि केही सीप लाग्दैन यस्तो बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गर्नु अस्पतालमा तोडफोड गर्नु गलत हो ।’ उनी यो कुरा जनमानसले पनि बुझि दिनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘विदेशमा सामान्य होस् या गम्भीर खालका बिरामी अस्पताल आइसकेपछि अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्यकर्मी वा बिरामीका आफन्तहरूसँग कुरा गरिन्छ । हामी यो–यो गर्न सक्छौ यसका लागि सम्भावना यो-यो हुन्छ , यति गर्दा ठिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यसका लागि पूर्णरुपमा जिम्मा लिन सक्दैनौं तर हाम्रो तर्फबाट पूर्णरुपमा मिहिनेत रहन्छ भन्ने सूचना दिनुपर्छ  । उनी नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  नेपालका अस्पतालले यस्तो प्रयास नगर्दा पनि यस्ता समस्याहरू हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेपालमा कम्युनिकेशन कमजोर छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीहरू ठूलो आशाका साथ अस्पताल पुग्छन् । तर, जब आफूले आशा गरेको हुँदैन तब आवेगमा आएर यस्तो घटना हुन्छ ।’ उनी यसका लागि अस्पतालले छुट्टै कर्मचारी राखेर भए पनि काम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।   

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सेलापाखा पालिकाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जान नपरोस् भन्दै २०७२ सालामा सेलापाखामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो । स्वास्थ्य केन्द्रको नाम थियो ‘शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा’ । तर अहिले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको छ ।  पालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा बन्द भएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आएका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यरत अहेव रूप रावलका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी कार्यालय सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी सबैको जागिर जाँदा संस्था बन्द भएको हो ।  सबैको जागिर गएपछि कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको हो । अहिले त्यहाँ बिरामी सामान्य चेकजाँचको लागि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।  ‘अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो यस्तो बेला बिरामीको संख्या अघिपछिभन्दा बढ्छ , यस्तो अवस्थामा गाउँमै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ,’ अहेव रावल भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो तर अहिले भटाभट बन्द हुँदैछन् दिगो रूपमा सुरु गर्न नसक्ने सेवा किन सुचारु गर्नु ।’  रावलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८ देखि १० जना बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका थिए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मुसीका अहेव शंकर बहादुर भण्डारीलाई पनि स्थानीय नागरिकले फोन गरेर हैरान पारिसकेको छ । कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा कहिले खुल्छ भन्दै नागरिकले दिनरात फोन गर्छन् । शंकरलाई उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिन मन लाग्दै । ‘एउटा बिरामीले औषधी पाउने आशामा गरेको फोन उठाएर मैले कसरी औषधी दिन सक्दैनौं भन्नु,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनी भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै नागरिक आत्तिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन् अब स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा डेढ घण्टा हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ, घर आँगनमै सेवा दिने भनिएका संस्था बन्द हुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ ।’ सेलापाखा र मुसीमात्र होइन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा नगर स्वास्थ्य संस्थाको हालत यस्तै छ ।  टाउको दुख्दा सामान्य ज्वरो आउँदा सजिलै औषधि पाउने ठाउँ नै बन्द हुँदा समस्या भएको छ । बुढीगंगा नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हटाएसँगै तीनवटा पुराना स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । प्रसुति सेवा समेत बन्द हुँदा सुत्केरी महिलालाई अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँ स्थानीयहरूले बताएका छन् । बुढीगंगा नगरपालिकामा १४  वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा तीन वटा पुराना स्वास्थ्य चौकी, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र , एउटा सामुदायिक इकाई, तीनवटा नगर स्वास्थ्य गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । साविकको तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रका १९ जना र संघीय ससर्त अनुदान कोटामा पाँच जना कर्मचारी यथावत् छन् भने बाँकी करारका सबै कर्मचारीलाई पालिकाले हटाएको छ । करारका ४६ जनाको जागिर जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।  समस्यामा सर्वसाधारण  नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, नागरिक आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले भने दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई असर परेको छ ।  टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करारमा कार्यरत डा. किरण थापा करारका कर्मचारी हटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पालिका भरका तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र छन्, बाँकी सबैको अवस्था सेवा दिन सक्ने छैन, देश संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा फर्किँदैछ ।’ बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं देवलसैन स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक पुष्पराज गिरी पालिकाले स्वास्थ्यका कर्मचारी घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने बताउँछन् । उनी भनछन्, ‘पहिले कर्मचारी भएजस्तो सहज अब पक्कै हुँदैन, कर्मचारी नहुँदाको असर प्रत्यक्ष पर्छ नै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पालिकालाई हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।’  कर्मचारी नै नहुँदा अब सामान्य उपचारको लागि पनि टाढाको स्वास्थ्य चौकी वा अछामको बयालपाटा अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरू बताएका छन् । किन हटाइए कर्मचारी ?  बुढीगंगा नगरपालिकाको असोज ३० गते बसेको बैठकले करारमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी हटाउनुको कारण थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले ज्यालादारी वा  करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि   व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’  उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिने छ ।  यो एउटा कारणमात्र होइन अर्को कारण महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले सोधेको प्रश्न पनि रहेको छ । पालिकाका पूर्व नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं दीपक बहादुर शाह यिनै दुई तीनवटा कारण करारका कर्मचारीको जागिर गएको बताउँछन् । उनी यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँछन् । ‘राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संवेदनशीलता बुझ्दैन, कि संस्था नै खोल्न हुँदैन खोलि सकेपछि काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ के हो के हो बुझ्नै गाह्रो । कानुनमा एउटा लेखिएको हुन्छ, व्यवहार अर्को हुन्छ, फेरि कानुनका पनि आफ्नै झमेला कुन कानुन कहाँनेर आएर बाझिन्छन् थाहै हुँदैन ।’ उनी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्देशिका २०७२ ले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा दुई कोठा भाडामा लिएर दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी राखेर सञ्चालन गर्न पाउने भनेको भनेको भए पनि भएका कर्मचारी हटाउँदा समस्या हुने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था बिना काम गर्दा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन् ।   १२० जनाको जागिर चैट  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरेको परिपत्र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।    उनका अनुसार प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा करारमा कार्यरत १ सय २० जना भन्दा बढी करारका कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ । जसमा ४६ जना कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेका छन् बाँकी शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।  जोशीले स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नगरिकन एकै पटक हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले भने जसरी सबै स्वास्थ्य संस्था भने बन्द नरहेको दाबी उनको छ ।  उनी भन्छन्, ‘असर त ठूलो परेको छ तर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अहिले दशैं तिहारले गर्दा केही संस्थाहरू बन्द भएको हुन सक्छन् । तर कर्मचारी नै नभएर बन्द गरिएको भन्न मिल्दैन, हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।’ उनले पालिकामा रहेको संघीय ससर्त अनुदान र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई खटाएर त्यहाँको सेवा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । संघीय ससर्त अनुदानबाट पाँच जना र १९ जना स्थायी कर्मचारी गरी २४ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी बाँकी रहेका छन् ।  स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अहिले तिनै कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।  पालिकाको नगर स्वास्थ्य संयोजक पुष्पराज गिरी २४ जना कर्मचारी परिचालन गरेर पालिकाले सेवा दिने योजना बनाएको बताउँछन् ।  तीन वटा साविकका स्वास्थ्य चौकी दरबन्दीका कर्मचारीले चलिरहेका छन् भने बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा तिनै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई पठाउने योजना पालिकाको छ । ‘अहिले दशैं तिहारको समय भएर पनि बन्द भएका होलान् तर अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदैनन्, एक जना कर्मचारी भए पनि हामी पठाउँछौँ,’ उनले भने । उनी पहिलेको जस्तो सहज सेवा नभएपनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा नजाने बताउँछन्  ।  उनी भन्छन्,‘खोप सेवा, प्रसुति सेवा लगायत जुन राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदान गर्दै आएको छ यि सेवाबाट हामी कुनै नागरिक वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’ ओएनएम प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मिनेटको ढिलाइले पनि असर पर्ने हुँदा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्य कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीकै पद पनि रिक्त रहेका छन् । इन्जिनियर, लेखा अधिकृत कृषि अधिकृत, प्रशासन अधिकृत लगायतका स्थायी दरबन्दीकै पद रिक्त रहेको बेला करारका कर्मचारी पनि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँदै पालिकाले अब ओएनएम सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्ने जनाएको छ ।  यो सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या भएपनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी पालिकाले गरेको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बतायो । उनी भन्छन्, हाम्रो पालिकाका लागि कति र कस्ता पदका कर्मचारी आवश्यक छन् सबै भन्दा पहिलो यो लिष्ट तयार पार्छौं उनी भन्छन् भने जति काम गर्न पक्कै सहज छैन समय लाग्छ तर कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौ ।’ नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम सुदूरपश्चिम सरकारले कानुन बनाउँदा यस्तो अवस्था  सिर्जना भएको हो । त्यो भन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी निर्धारणको अधिकार दिएको थियो । त्यही दरबन्दी अनुसार पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।   

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. सुधा शर्मा नियुक्त भएकी छिन् । जेन जी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले करिब डेढ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व छनोट गरेकी हुन् । यस अघि पटक पटक विभिन्न व्यक्तिको नाम चार्चामा आए पनि छनोट हुन सकेको थिएन । तर, अन्ततः स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ ।    स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल निकायले डेढ महिनादेखि नेतृत्व नपाउँदा समस्या भएको जनगुनासो बढ्दै गएको थियो । डा. शर्मा मन्त्री बनेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ ।  आन्दोलनमा आफ्नै भवन जलेर अरुको शरणमा बसिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न मन्त्री शर्मालाई ठूलो चुनौती पनि देखिन्छ ।  को हुन सुधा ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएकी एउटा चिकित्सक हुन् डा. सुधा शर्मा गौतम । उनी अहिले उमेर ६९ वर्ष पुगिन् । सुधा स्वास्थ्य क्षेत्रकी परिचित व्यक्ति हुन् । उनको जन्म काठमाडौंमै भएको हो । उनको पढाइ हुर्काइ पनि यही भयो । घरमै संस्कृत शिक्षा सिकेकी उनलाई संस्कृत पढाउन घरमै गुरु आउँथे । घरमै संस्कृत पढे पनि दाइ दिदीबाट अंग्रेजी सिकिन् । उनी एकैचोटी क्षेत्रपाटीमा रहेको कन्या मन्दिरमा कक्षा पाँचमा भर्ना भएकी थिइन् ।  उनका दाइदिदी पनि विज्ञान विषय लिएर पढ्दा उनलाई पनि त्यही विषय लिएर पढ्न मन लाग्यो । उनी पढाइमा राम्रै थिइन् । आमाबुवाले पनि उनलाई पढ्नुपर्छ भन्थे । ११ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी उनकी आमाले १३ वर्षमा बच्चा जन्माइसकेकी थिइन् । आफुले पढ्न नपाएकी आमालाई छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो । बुवा पनि पढेलेखेका थिए ।  उनका हजुरबुवा विद्धच्छिरोमणी कुलचन्द्र गौतम संस्कृत साहित्यमा नाम चलेका विद्धवान हुन् । यस्तो परिवारमा जन्मेकी उनलाई पढ्नमा कुनै अवरोध भएन । पढाइमा उनको इच्छा र परिवारको वातावरणले उनी १९७२ सालमा एसएलसी पास भइन् । त्यसपछि विज्ञान विषय लिएर नेपालमै पढिन् ।  १९७४ मा उनी मेडिसिन पढ्नको लागि छात्रवृतीमा पढ्न गइन् । १९८० मा एमबिबएस सकेर उनी फर्किन् । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य क्षत्रमा काम गर्न सुरु गरेकी थिइन् । काम गर्दै उनले पढाइ पनि जारी राखिन् । पढाइ काम विवाहपछि छोराछोरी हुर्काउन बढाउन एउटा महिलालाई पक्कै सहज हुँदैन । उनका श्रमान पनि सर्जन डाक्टर हुन् । उनी घरपरिवार श्रीमानको सहयोग र आफ्नो अठोटले यहाँसम्म पुग्न सकेको बताउँछिन् । ४३ वर्षको अनुभव नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी डा. गौतम एक प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । ४३ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनलाई स्वास्थ्य विज्ञका रुपमा पनि चिन्न सकिन्छ । उनीसँग एउटा चिकित्सकको रुपमा बिरामीलाई उपचार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व वा व्यावस्थापन गरेको अनुभव छ ।  वि.सं २०६५ देखि २०६८ सालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गरिसकेकी डा. सुधाले परोपकारी प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीको निर्देशकको रुपमा पनि काम गरिसकेकी छिन् ।   उनी सिआइडब्लुएसी अस्पतालकी सह निर्देशकको रुपमा कार्यरत छिन् भने रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिसियन एण्ड गायनोकोलोजिष्ट (आरसिओजी)  युकेको नेपाल स्थित् इन्टरनेश्नल रिप्रेजेन्टेटिभ कमटीकी अध्यक्ष समेत हुन् ।  डा. शर्मा नेश्नल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेसमा प्राध्यापकको रुपमा काम गरेकी छिन भने देश तथा विदेशका विन्नि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रि स्वास्थ्य सस्थामा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । माओवादीको १० वर्ष जनयुद्ध सकेर शान्तीवर्ता भइसकेपछि शर्मा युद्धबिराम आचार संहिता अनुगमन समितिको सदस्यको रुपमा काम गरेकी थिइन् । उनी अहिले पनि राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्वास्थ्य सस्थाहरूलाई सािर्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा दिदै आएकी छिन् । २०३९ सालमा जिल्ला अस्पतालबाट सेवा सुरु गरेर सचिव पदसम्म पुग्न सफल भएकी उनी नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा बागी उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएकी थिइन् ।  शर्माले चिकित्सकलगायत प्रोफेसनलहरुको संस्था (पापड)को अध्यक्षका रुपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुका साथै घाइतेको उपचारमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’नामक कृती प्रकाशन गरेकी छिन् । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ मात्र नभई जन स्वास्थ्य विज्ञको रुपमा परिचित डा. सुधाले उनले क्लिनिकल सेवा, स्वास्थ्य प्रणाली र गुणस्तरीय उपचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छिन् ।  महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदानका लागि उनले एफआईजीओ वमेन अफ द इअर अवार्डसहित थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् ।  ११ जना दाजुभाइकी १० औं सन्तान सुधाले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । महिलाहरूले जिउने जीवन पनि डर लाग्दो थियो । नागरिकहरू विभिन्न रोग पालेर बसिरहेका थिए । उनीहरूमा अस्पताल जानुपर्छ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको जस्तो चेत थिएन ।  सानै उमेरमा बिहे हुन्थ्यो । एउटै दम्पत्तिले १३÷१४ सम्म बच्चा जन्माउथे । उनकी आमाले पनि ११ जना दाजुभाइ जन्माएकी थिइन् । जसमा सुध १० औ सन्तानका रुपमा जन्मेकी थिइन् । उनी अहिलेका नागरिक पहिलेभन्दा निकै शिक्षित भएको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘अहिले धेरै भए दुई नभए  एक सन्तान जन्माउने सम्मको चेत भइसकेको छ, यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा निकै परिवर्तन भएको छ ।’ सुधाले कामको सिलसिलामा नेपालका अधिकांश जिल्ला पुगेकी छन् । त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उत्तिकै जानकारी छ । उनी नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा अझै सहज उपचार पाउन गाह्रो रहेको भन्दै सरकारले नै यसमा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछिन् । स्वास्थ्य क्षत्रबारे जानकार सुधालाई स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा पाउँदा नागरिकले अझ बढी आशा गरेका छन् ।