इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । ‘डाक्टरसाव जरो आयाको झिक्कै भैग, मलाई सुई लाइदेव, अघिल्लाचुटी बिरामी हुँदा पन सुई लायापछि निको भयाको हो,’)  डाक्टर साहेब ज्वरो आएको धेरै भइसक्यो सुई लगाइदिनुहोस् न, अघिल्लो पटक सुई लगाएर निको भएको हो ।  मानौं उनीहरू नै चिकित्सक हुन् । आफूलाई के भएको छ सबै थाहा छ, मात्र सुई लगाउन बाँकी छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी आफूलाई के भएको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सुई लगाइदिन कर गर्छन् । पहिले के भएको जाँच गर्नुपर्छ भन्दा बरु मेडिकल रोज्छन् । ‘चेत भएर हो या नभएर व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यको जाँचभन्दा छिटो निको हुने बढी डोजको औषधि र सुईमा विश्वास बढेको छ,’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित हेल्थ पोष्ट  टाँटेमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै डा. किरण थापाले भने ।  ‘अहिले बाजुराका नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ, चेकजाँच गराउनुपर्छ भन्ने चेत बसिसकेको छ तर, औषधी के खाने, कसरी खाने, कुन औषधीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बुझ्ने चेतना भने बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  कतिपय दुर्गमका नागरिकलाई भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन पनि सास्ती छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेक ठूलो उपचार गर्नुपर्यो भने सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण नेपालगञ्ज धनगढी रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै जस्तो नागरिक अहिलेको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले हरेक वडा–वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ।  तर, कहिलेकाहीँ भने सिटामोलदेखि जीवनजलसम्म पनि पाउन नसकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनेको भए पनि सामान्य औषधी पाउन गाह्रो भएको दूरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको अनुभव छ ।  डा . किरणले बाजुरामा डेढ वर्ष काम गर्दा सबैभन्दा भोग्नुपरेको समस्या नै औषधी नपाउनु हो ।  सरकारी अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा औषधि पाइँदैन । औषधि किन्न निजी मेडिकलमै जानुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था नआउने गरेको उनी बताउँछन् ।    ‘एक औषधि खरिदमै समस्या हुन्छ, अर्को पर्याप्त मात्रामा आउँदैन, आएको औषधीले वर्षभरि पुग्दैन, अझ एन्टिबायोटिक एकदम अभाव हुन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘लिस्टमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनिएको छ तर धेरै पाइँदैन, सरकारले भनेका सबै प्रकारका औषधी मात्र निःशुल्क र सहज पाउने भने धेरै कुरा मेनेज गर्न सकिन्छ ।’ रोजाइमा मेडिकल शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि बिरामीको पहिलो रोजाइ निजी मेडिकल पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छ, सस्तो पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि बिरामीले निजी मेडिकल नै रोज्छन् । जब कि मेडिकलमा न ल्याब हुन्छ, न कुनै उपकरण । गाउँघरमा सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेका मेडिकल पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न खोज्नेहरू किन सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आकर्षण छैनन्, उनलाई पनि अचम्म लाग्छ । ‘गाउँका नागरिकले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा मेडिकल विश्वास गर्छन्, किन यसो भइरहेको छ मलाई थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोजेको औषधि पाइँदैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ , पैसा खर्च गरेर भए पनि निजीमा जा भन्ने सोच अहिले धेरैमा छ ।’  दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन् । निजी मेडिकल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले बिरामीको जाँच नगरी सिधै एन्टिबायोटिक  दिने गरेको पाइन्छ । एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले स्वास्थमा नराम्रो असर गर्छ । यो कुरा बिरामी र मेडिकल सञ्चालकलाई पनि सम्झाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पछिल्लो समय धेरै समस्या आइरहेका छन् । बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक दिनु स्वास्थ्यका लागि खतरा हो ।  रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी औषधि खान हुँदैन, यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ । किरण बिरामीहरूलाई यस्ता विषयमा सल्लाह दिन्छन्  । सकेसम्म उनी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई पनि बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ध्यानपर्ने कुराको जानकारी गराइराख्छन् । तर, उनले दुई/चार जनालाई दिएको सल्लाहले पुग्दैन । दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन । सामान्य ज्वरो रुघाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक चलाउँदा व्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भयो भने पुरै समाजलाई असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  करारको जागिर गुम्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित डा. किरणको घर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ९ हो । चीनमा एमबीबीएस गरेर नेपाल फर्केका उनी बाजुरामै गएर स्वास्थ्य सेवामा लागेका थिए । उनले बाजुरको बुढिगंगा नगरपालिका अन्तर्गत टाँटेमा रहेको हेल्थ पोस्टमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गरे । तर, अघिल्लो महिना कात्तिकमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयले उनी बाहिरिए ।  सेवाबाट बाहिरिए पनि चिकत्सकको हैसियतले त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा रुचि राख्छन् । दूरमा जन्मेर हुर्केबढेका उनलाई दुर्गमका नागरिकले पाउने सास्ती राम्रोसँग थाहा छ । स्थानीय तहले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हेतुले कम्तीमा एक जना चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेका छन् । यो सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, अघिल्लो महिना सरकारले करारका कर्मचारी सबै हटाउन निर्देशन दिएसँगै उनी लगायत स्वास्थ्यका ४६ जना कर्मचारी हटाउँदा अहिले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या परेको छ ।  बुढीगंगा नगरपालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगंगा नगरपालिकाले अघिल्लो महिना एकै पटक १ सय २० जना कर्मचारी निकाल्यो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ जना कर्मचारी हटाइए । अहिले भएका स्वास्थ्य संस्था धान्नको लागि पालिकालाई मुस्किल परेको छ । साविकका तीन वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले १४ वटा स्वास्थ्य संस्था हेर्न सकिने अवस्था छैन । १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा हेरिराख्नुपरेको छ । केन्द्रको यो निर्णयले देशलाई संघीयता अगाडिको अवस्थामा फर्काएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘लोकप्रियताको आधारमा कुनै निर्णय गर्दा नागरिकलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा परेको छ , सामान्य सिटामोल लिनकै लागि डेढ/दुई घण्टा लगाएर जानुपर्छ भने यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’ करारका कर्मचारी हटाउँदा  अहिले ती स्वास्थ्य संस्था एएनएमले चलाइरहेका छन् । एएनएम जसलाई औषधी प्रिस्काइव गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना यो निर्णय नै माथिबाट गरिनु राम्रो थिएन, अर्को पालिकाले पनि केही सुचबुझ निर्णय गर्न सकेको भए हुन्थ्यो ।’  मनोविज्ञानमा असर नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा बिरामीहरूलाई जति सास्ती परेको छ, त्यति मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीलाई पनि परेको छ । ८/९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको जागिर जाँदा गाह्रो भएको छ ।  उनी भन्छन्, ‘म मेडिकल अधिकृतको काम जहाँ पनि पाउन सक्छु, मेरो गुनासो छैन, तर एक पटक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो निर्णय राम्रो थिएन ।’ वर्षौंदेखि काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्दा नागरिकलाई पनि सेवा लिन समस्या परेको छ । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको जागिर गुम्दा केही सिकाइ मलाई पनि भयो, तर मलाई एमडी गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको अनुभव लिनु थियो । अब म एमडीको तयारीमा लाग्ने योजनामा छु ।’ एमडी पढ्न एमबिबीएस पास गरेको चिकित्सकले कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडी नगरी आयोगको तयारीमा लाग्दा आयोग कहिले खुल्छ, खुल्छ कि खुल्दैन भन्दैमा अल्झिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी चिकित्सकका लागि तयारी नगरेको बताउँछन् ।  चिकित्सक बन्न सजिलो छैन  धेरैको सपना चिकित्सक बन्ने हुन्छ । तर थोरै बन्न सक्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा सपना पूरा हुँदैन, कतिपयलाई नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । तर, सपना देखिसकेको मान्छेले मानसिक रुपमा पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । चिकित्सक बनेपछि के–के नहोला भन्ने मानसिकता धेरैको छ । धेरैले सेतो एप्रोन लगाएको र घाँटीमा स्टेथोस्कोप लगाएको देख्दा धेरैलाई यही बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर उनी सोचे जस्तो छैन ।  एउटा सरकारी मेडिकल अफिसरले पाउने सुविधा भनेको अधिकृत सरह हो । जो ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हो । अहिले सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि तोकेको शुल्क भनेको ४५ लाख छ । यो त कलेजको शुल्कमात्र हो व्यक्तिगत खर्च, कापी किताब खाना खाजाको लेखाजोखा गर्दा अझ बढी हुन्छ । यति पैसा लगानी गरेर पढेको एउटा अफिसर तहको चिकित्सकले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्नेगरी सुविधा नै पाउन सक्दैन ।  ऋण काढेर पढेको व्यक्तिलाई ब्याज बुझाउन पनि त्यो पैसा पुग्दैन । त्यसमाथि चिकित्सकको खटाइ कस्तो हुन्छ धेरैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो । कतिपय चिकित्सक प्रेसर थेग्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि हामीले देखेको बताउँदै किरण चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु र बन्नुमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् ।   उनी नेपालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको, अस्पताल नै तोडफोड गरेको घटनाले पेशा नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् । ‘कतिखेर के घटना हुन्छ अलि तलमाथि हुँदा ज्यान नै सुरक्षित हुँदैन उनी भन्छन्, ‘छानविन गर्ने निकाय हुँदा हुँदै, सिधै चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने प्रचलन बढ्दो छ । हिजोको दिनमा पैसा नभएपनि सम्मान छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले न सम्मान छ, न सुरक्षा यस्तो अवस्थामा काम चुनौती छ ।’    चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउन सतप्रतिशत प्रयास गरेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही बिरामी जोगाउन सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू देख्दा चिकित्सा क्षेत्रमा लागिरहेका आफूहरूजस्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षण पेशामा लागेका किरण चिकित्सक बने किरण बाजुरामा जन्मे । कक्षा पाँचसम्म बाजुरामै पढे । कक्षा ६ पछि काठमाडौं आए । कक्षा १० सम्म विश्वनिकेतनमा पढे । सानैदेखि उनी पढाइमा अब्बल थिए । उनले कक्षा १० सम्म पढ्दा चिकित्सक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् ।  त्यो बेलासम्म पनि उनलाई चिकित्सक बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।  ‘मैले यो नै बन्छु, यही नै पढ्छु भन्ने लक्ष्य राखेको थिएन तर, केही न केही बन्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सधैं लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘ पाइला पाइलामा प्रयास गर्दा चिकित्सक बनेको हुँ ।’  उनलाई प्लस टु पढ्दै गर्दा उनलाई एमबीबीएसको तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर ,आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । ठाउँठाउँमा तयारी कक्षाहरू खुलिरहेका हुन्थे । साथीहरूले तयारी गरिरहेको देख्दा आफू पनि तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर, तीन/चार महिनाको शुल्क  १०÷१२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनले त्यो सपना छोडे । उनले अस्कल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरे ।  उनले जिन्दगीको फरक बाटो रोजिसकेका थिए ।  आफ्नो जन्मथलो बाजुरा पुगेर शिक्षण पेशामा लागे । एक वर्ष शिक्षण गरिसकेपछि उनलाई यही पेशा रोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  शिक्षामा कतिपय शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उनले देखे । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत दिन सक्दैन भने विद्यार्थीले उबाट लिने के उनलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कुराले घोच्यो ।  उनलाई जिम्मेवार शिक्षक बन्न आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन शिक्षण पेशा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ।    उनी शिक्षण पेशामै रमाइरहेका थिए । तर, उनको इच्छा दाइलाई राम्ररी थाहा थियो । भाइको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको रहरले सायद दाईलाई पनि घोचिरहेको थियो । उनी भाइलाई थाहै नदिई अवसर खोजिरहेका थिए । एक दिन दाइले त्यो अवसर देखे । बाजुरामा शिक्षण पेशा गरिरहेका किरणलाई खबर गरे । दाजुभाइको सल्लाहमा चीन सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा किरणले अवसर पाए । त्यसपछि सुरु भयो किरणको चिकित्सक बन्ने सपना ।  ‘मान्छेले जहाँ पुग्नुछ, जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई विज्ञानमा विश्वास लाग्थ्यो, अध्यात्ममा त्यति विश्वास थिएन । तर अहिले अध्यात्ममा पनि विश्वास लाग्छ ।’ २०१४ मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर  एमबिबिएस अध्ययनका लागि चीन गए । सानदोङ विश्वविद्यालयबाट एक वर्ष भाषा सिके । अर्को वर्ष बेहुआ विश्वविद्यालयमा मेडिकल अध्ययन सुरु गरे । पाँच वर्ष अध्ययन पछि किरण डा. किरण बनेर स्वदेश फर्किए । उनलाई अब एमडी सकेर भए बाजुरामै नभए नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गर्ने रहर छ । 

काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो ।  बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ ।  सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक  गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् ।  बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।  विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् ।  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् ।  ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु ।  महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् ।   सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् ।  नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत  विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन ।  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको  व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त  छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका गाउँहरूमा अवसरको कमी छ । विद्यालय जानै पर्ने उमेरका धेरै बालबालिका गाउँमै काम नपाउँदा जीवनका नयाँ सम्भावनासहित काठमाडौंतिर दौडिन्छन् । सहरले काम र भविष्य दिने आशा बनाइदिन्छ । तर, काठमाडौंमा आइपुगेपछि तीमध्ये धेरैको कथा कल्पनाभन्दा धेरै कठोर हुन्छ- काम नपाउने, बाटो नपाउने र केहीका लागि त सडक नै ‘घर’ बन्न पुग्ने । तीन वर्षअघि यस्तै सम्भावनाको खोजीमा एक १५ वर्षीया किशोरी काठमाडौं आइन् । गाउँमा ८ कक्षा पढ्दै गरेकी उनीसँग न आमा थिइन्, न बुबा । दाइ मानसिक रोगी, मामाघरको बसाइ दैनिकी कष्टकर थियो । उपचारका लागि पैसा नहुँदा उनी एक्लै काठमाडौं आइन् । अनि सपना देखिन् काम गरेर दाइलाई बचाउने । तर, काठमाडौंमा उनले कल्पना नै नगरेको जीवन पाइन । गाउँलेको सहयोगमा उनले एक होटलमा काम पाइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रका होटल–रेस्टुरेन्टहरूले ‘काम’ भन्दा बढी रूप खोज्ने वातावरणमा उनी पनि फस्दै गइन् । बस्न र खान पाइने भए पुग्छ भन्ने सोचले उनी निकै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न तयार भइन् । सुन्दर देखिने किशोरी भेटेपछि धेरै सञ्चालकले ग्राहक तान्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यतिबेला निकै बढेको छ । कुनै–कुनै सञ्चालक त बालिकाको असहाय अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहयोगको नामैमा धोका दिन पछि पर्दैनन् ।  उनीसँग पनि त्यस्तै भयो । होटल मालिकले एक दिन दाइको उपचारका लागि सहयोग गर्ने व्यक्ति भन्दै एक उच्चपदस्थ पुरुषसँग परिचय गरायो । सहयोग गर्ने आशामा उनी भेट्न सहमत भइन् । तर सहयोगको सट्टा उनले बियर लिएर कोठामा आउन आदेश दिए । सहयोग गर्ने भनिएको व्यक्तिले सहयोगको सट्टा ‘एक रात आफूसँग बिताउनुपर्ने सर्त राखे । उनले अस्वीकार गरिन् ।  त्यो पुरुषले जबरजस्ती करणी गर्‍यो ।  यसपछि यो नियति बारम्बार दोहोरियो । मालिकले नै त्यही व्यक्तिसँग भेट्न उनले दवाब दिन थाले । उपचारका लागि भेटेका मान्छेबाट नै उनी पिडित बन्दै गइन् । केही समयमै उनी गर्भवती भइन् । गर्भ ८ महिना पुगेपछि मात्र होटलले थाहा पायो । र, उनलाई कामबाट निकालिदियो । बस्ने ठाउँ नहुँदा उनी सडकमा आइन् ।  सडकमै भेटिएकी उनी अन्ततः एक संस्थाले उद्धार गर्‍यो र सुरक्षित आवास गृहमा राख्यो । अहिले उनी एउटा शिशुकी आमा छिन् । न आफ्नो जन्मदर्ता छ, न नागरिकता । बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले उनी रातभर निदाउन सक्दिनन् ।  उनी बसिरहेको संस्थाले धेरै प्रयास गरेको छ—तर आमा–बुबा छुट्टाछुट्टै भएका, कसैको सहयोग नपाउने अवस्थामा ‘सूचक’ नपुग्दा जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । परिचयविहीन किशोरी उनको जस्तै कहानी अर्की एक बालिकाको पनि छ । सडकबाटै उद्धार गरेर ल्याएकी एक किशोरी पनि जन्मदर्ता नहुँदा आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने पीरमा छिन् । सन् २०१२ देखि काठमाडौंको एक सेल्टरहोममा बस्दै आएकी उनीसँग न नागरिकता छ न जन्मदर्ता । उनले जन्मदर्ता नहुँदा एसईई दिन पनि संघर्ष गर्नुपर्यो ।  अहिले कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी उनी पटक–पटक कलेजले माग्ने परिचयपत्रले तनावमा छिन् । ‘एसईई  दिन नरोकियोस् भनेर हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, एसईई दिन पाइन्, अब अहिले जन्मदर्ताका लागि प्रयास गर्दा बनाउन सकिरहेका छैनौं, ती किशोरीलाई संरक्षण गरेर राखेको संस्थाका प्रतिनिधिले भने ।   उनको एसईईको लागि त्यो संस्थाले काठमाडौंको टोखा नगरपालिकासँग समन्यव गर्यो । पालिकाले जन्ममिति प्रमाणित गरिदिँदा किशोरीले एसईई दिन पाइन् । तर, अब प्लस टुमा अनिवार्य जन्मदर्ता खोजी हुँदा उनलाई समस्या परेको छ । बालिकाको जन्मदर्ताका लागि संस्थाले ती बालिकाको परिवार खोजी गर्यो । उनकी आमाको पहिचान भयो । आमालाई भेट्दा उनको पनि अर्कै समस्या थियो । उनले पाँच जनासँग पाँच पटक विवाह गरेर पाँच जना सन्तान जन्माइसकेको पाइयो  । यसो हुँदा ति बालिकाको बुवा को हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । बुवाबारे उनकी आमाले नभन्दा बुवा को हो  भन्ने समेत खुलाउन चाहिनन् ।  आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता बनाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार उनको आमाको माइतीघर रहेको पालिकामा आशा नेपालले निवेदन लेख्यो । तर पालिकाले आमाको नामबाट जन्मदर्ता बनाइदिन आनाकानी गर्यो । पालिकाले पहिले हातले लेख्दा आमाको नामबाट दर्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने अहिले डाटाबाट दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा आमाको नामबाट जन्मदर्ता निस्कँदैन भन्दै पन्छियो ।  आमा पनि कुनै बेला सम्पर्कमा आउने कुनैबेला नआउने हुँदा उनको जन्मदर्ता बनाउन समस्या रहेको छ । उनका अरु दुई जना बालिका पनि काठमाडौंमा रहेको आमाघर नामक सुरक्षित आवासगृहमा बसिरहेका छन् । आमा र आमाको माइतिघरका सदस्य जन्मदर्तामा राजी नहुँदा १२ कक्षा पढिरहेकी ती किशोरी अब आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्तामा छिन् ।  उद्धार गरिएका बालबालिको झनै झन्झट सडक, होटेल, कलकारखाना, गलैचामा लगायतका विभिन्न जोखिम क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालिबालिकाको जन्मदर्तामा निकै समस्या भएको यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले जानकारी दिएका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई  सुरक्षित आवाससहित शिक्षा दिए पनि जन्मदर्ता नागरिकता नहुँदा समस्या भएको बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने २५ वटा संघ संस्थाले जनाएका छन् ।  कतिपय पालिकाले सहजै रुपमा सहयोग गरेपनि कतिपय पालिकाले अटेरी गर्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । यौन हिंसामा परेका बालबालिकाको हकमा पञ्जीकरणको काममा झन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधानले हरेक बालबालिकालाई नाम र जन्मदर्ताका हुने अधिकार दिएको छ । जन्म भएको ३५ दिनभित्र  जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्छ । पहिले जन्मदर्ताका लागि आमाबुवा दुवै अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने पछिल्लो समय आमाको नामबाटमात्र पनि जन्मदर्ता लिन सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । संविधानले दिएको यो व्यवस्थाबाट पनि धेरै नेपाली बालबालिका भने जन्मदर्ता, नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा लिनमात्र होइन, अन्य काम गर्नपनि निकै सकस भएको छ । बालबालिका जोखिमयुक्त क्षत्रमा आउनु पारिवारिक बिखण्डन ठूलो कारण रहेको छ । अहिले सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको पारिवारिक अवस्था हेर्दा सबैजनाको आमाबुवाको सम्बन्ध राम्रो नरहेको पाइएको छ ।  कतिपय बालबालिका आमा अर्कै ठाउँ गएर बुवाले अर्को विवाह गर्दा घरवारबिहिन हुनुपरेको छ भने कतिपयको दुवैजना सम्पर्कमा नरहेको अवस्थाका बालबालिका पनि सुरक्षित आवासगृहमा रहेका छन् । के भन्छन् बालकल्याण अधिकारीहरू ?  स्थानीय तह विशेषगरी वडा, गाउँ, नगरपालिकाको असहयोगले नै बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो आउने गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनमा उल्लेख भएको कुरामा पनि जनप्रतिनिधको असमर्थनका कारण धेरै बालबालिका आफ्नो परिचय पाउनबाट वञ्चित छन् ।   काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी निर्मला रेग्मी जोखिममा परेका बालबालिकाको अधिकारका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको बताउँछिन् । आफ्नो पालिकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाएर सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकादेखि जोखिमक्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि हरसम्मको प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।  देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्यामा परेका बालबालिका कानुनले गरेको व्यवस्थाका अनुसार सहजीकरण गरिरहेको बताउँछिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी बिनिता शर्माले समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान दिन पालिकाले ऐनमा भएका सेवा सुविधा दिइरहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र जोखिम क्षेत्रमा रहेका ४६ जना बालबालिकाको उद्धारगरी पहिचान दिएको बताइन् ।  बालबालिकाले पाउने अधिकारका लागि महानगरले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी ललितपुर महानगर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी पनि बालिबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन लागिरहेका बताउँछन् । 

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।                    

काठमाडौं । किशोरीहरूलाई ललाई फकाई डिम्ब दान गर्न लगाउन बाध्य पार्ने दुई आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।  नाबालिगको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका आईभीएफ र त्यसमा संलग्न चिकित्सक सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुको साटो मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले पीडकको मनोबल बढ्ने खतरा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनमा डिम्ब दानसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको विषयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नलाउने निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका महिलाको डिम्ब र पुरुषले वीर्य दान गर्न निषेध नगरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा या बालयौन दुव्र्यवहार अन्र्तगत नराखेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गरेको छ ।  असोज ३० गते कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्यायकर्मीहरू पनि यस्तो पीडकको मनोबल बढेर अरू भयानक घटना हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत मुद्दा चलाउन सक्ने थुप्रै आधारहरू रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले  गरेको यो निर्णय  गलत भएको बताउँछिन् । १८ वर्षमुनिका बालिका र त्यसमा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा लापरबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा कानुनले नबोलेको भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन मिल्ने थुप्रै अन्य ऐन कानुन छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, यो राम्रो होइन । मुद्दा चलाउन मिल्ने र सक्ने थुप्रै आधार छन् । एउटा बालबालिकामाथि भएको हिंसा हो, अर्को डिम्ब पनि मानव अंगजस्तै हो, यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु राम्रो मानिँदैन ।’  वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता निर्णयले दोषीको मनोबल बढ्ने बताउँछिन् । उनी बालिकामाथि भएका यस्ता अपराधका घटनामा पनि दोषले छुट पाउँछ भने यस्ता घटना दोहोरिएर जाने बताउँछिन् । ‘एउटा बालिकालाई फकाएर १०/१५ हजारमा शरीरका महत्वपूर्ण कुरा लिएर लाखौंमा बेचविखन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बालबालिकामाथिको हिंसा पनि हो, आर्थिक हिंसा पनि हो, स्वास्थ्य हिंसा पनि हो, यस्ता मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ क्लिनिकमा आफ्नै लगानी  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत भदौ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदा उनलाई सबैले बधाई दिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व बढेको तथा क्षमतावान महिलाहरू बढ्दै गएकोमा अधिकारकर्मीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथिति रोक्न बनेको सरकार जेनजीको निर्णयमा बनेको सरकार हो । यही सरकारले नियुक्त गरेको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधकर्म गर्नेहरूलाई छुट दिँदा उनको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो । आफ्नै लगानीमा रहेको आईभीएफ र आफ्नै छोरीमाथि परेको उजुरीमा भण्डारीले गरेको निर्णयले यो सरकारका गतिविधिमाथि नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  यस अगाडिको सरकारले नागरिकले न्याय नपाएको, गरिबलाई झन् गरिब बनाएको र देशमा बेथिति मौलाएको भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो र एमाले कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो ।  महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अब बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा आउने विश्वास बोकेका नेपालीमाथि फेरि शंका उत्पन्न गराएको छ ।  होप फर्टिलिटीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल संलग्न छिन् भने डा. स्वति शर्मा पनि उनकी नातेदार रहेको खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा सञ्चालन रहेको क्लिनिक र आफन्तमाथि आरोप लागेको सीआईबीको सिफारिसलाई लत्याउँदै भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।  तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कुनै गलत निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । होपमा आफ्नो लगानी र छोरी त्यहाँ कार्यरत रहेको स्वीकार्दै आफ्नालाई छोड्न कानुनको गलत प्रयोग नगरेको प्रतिक्रिया उनको छ । उनले आफ्नै मातहतका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गरेको कुरा आफूले थाहा नपाएको दावीसमेत गरिन् । उनले यो निर्णयमा चित्त नबुझे अन्य कानुनीबाट खुला रहेको भन्दै न्याय खोज्न सकिनेसमेत बताइन् ।  के छ कानुनमा ? देवानी संहिता २०७४ को ३४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अर्धसक्षम मानिने भन्दै निजहरूसँग कागज गर्दा निजहरूको संरक्षक वा माथवरको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसैगरी, १८ भन्दा कम उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न मन्जुर दिन सक्दैन भन्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेटेको छ । त्यसैले यदि उनीहरूले ‘म तयार छु’ भने पनि त्यो वैध सहमति होइन ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ । डिम्ब वा वीर्य निकाल्नु भनेको बालबालिकाको प्रजनन अंगमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । यस्तो कामले उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो कामलाई यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाअन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ । सहमतिको कुरा यहाँ निरर्थक हुन्छ किनभने नाबालिगले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी सहमति दिन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन’ भनी उल्लेख छ । यो व्याख्या सतही रूपमा कानुनी शून्यता (लिगल भ्याकुम ) देखाए जस्तो लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो व्याख्या संवैधानिक मर्म, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरीत देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य मानव बेचबिखन अन्तर्गत राखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘डिम्ब र वीर्य पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु प्रजनन कोषहरू हुन ।  विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो ।’ यी कुरालाई संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण,  दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ । डिम्ब वा वीर्य दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक, र प्रजनन जोखिममा पर्दछन्  भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको संरक्षणको दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । उनी ‘निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् । कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि यस्ता गतिविधि गर्न नदिने वचन नेपालले राखेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरडी अनुमोदन गरेको छ । नाबालिगबाट अण्डा वा वीर्य निकाल्नु निकाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शोषण हो । नैतिक र चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि नाबालिगमा यस्तो कार्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य हानि, मानसिक आघात  गर्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत हो ।’ उनी महान्यायाधिवक्ताको ‘निषेध छैन’ भन्ने व्याख्या केवल कानुनी रिक्तता देखाउने प्रयास रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बाल अधिकार उल्लंघन र यौन दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्न बाध्य पार्छ । त्यसैले यस्तो कार्यले राज्यको दायित्व र बालबालिकाको सुरक्षा दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा राख्छ ।’ के हो मुद्दा ? गत असारमा काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक बिचौलियामार्फत किशोरीको डिम्ब झिकेको घटना बाहिर आयो । डिम्ब दिने किशोरी र उनका अभिभावक स्वयं सीआईबीमा ब्युरोमा पुग्दा घटना बाहिर  आएको हो ।  १० हजार रुपैयाँमा होप फर्टिलिटीमा डिम्ब दान गरेको घटना प्रहरी र नागरिकका लागि नेपालको हकमा नयाँ थियो । सीआइबीले पनि यो घटनालाई चासोका साथ अध्ययन गर्यो । २६ दिनको अनुसन्धानपछि सीआइबीले होप फर्टिलिटी र एञ्जल फर्टिलिटी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस दिएको थियो ।   किशोरीबाट १० हजारमा लिएको डिम्ब होपले १६ लाखसम्ममा बेचेकोे थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनपछि डा.स्वति शर्मा, मालिनी चौधरी, डा.असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, जस्टिना प्रधान र  सविना गुरुङलाई पक्राउन गरिएको थियो । तर डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिएको थियो ।  पक्राउ परेकालाई केही दिनमै हाजिर जमानीमा छोड्दा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका होइनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मुद्दापनि चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको थियो । लामो समयसम्म विचाराधीन राखेको मुद्दामा गत असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । महान्याधिवक्ताको यही निर्णय फेरि सतहमा आएको छ । नागरिकहरू यो सरकारबाट पनि कुनै अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।  नेपालमा धमाधम नियममा रहेर सञ्चालनमा आएका र नियमविपरीत सञ्चालित इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) माथि आशंंका धेरैको थियो । गत असारमा घटना बाहिर आएपछि आशंका यथार्थमा परिणत भयो । कुनै ऐन नियमबिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफले नागरिकमाथि लुटेको र भित्री रूपमा अवैध काम गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्यविज्ञहरू कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दम्पतीलाई आमाबुवाको सुख दिने काम राम्रो भएपनि नियमअनुसार सञ्चालन हुनेपर्ने भन्दै सुरुदेखि दबाब दिँदै आइरहेका थिए । एकपटक सरोगेसीको अवस्था पनि नेपालमा डरलाग्दो तरिकाले भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध हुनसक्ने कुरामा स्पष्ट कानुन अभाव भएको बताउँछन्। असारमा यो घटना बाहिर आएकै दिन डा. मरासिनीले गरिब जनताको अण्ड र वीर्य लिएर अस्पतालले लाखौं कमाइरहेको हुनसक्ने आँकलन पहिल्यै गरेको बताएका थिए ।  केही वर्ष पहिले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने आमालाई ८०/९० हजार पैसा दिएर विचौलियाले ८/९ लाख रुपैयाँ खाएको केश नेपालकै अदालतमा आएको थियो । उपत्यका बाहिर पनि अनुमति नलिएर धमाधम सञ्चालन भइरहेका आईभीएफमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

काठमाडौं । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको रुपादेवीका विद्यार्थीले शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि गणित विषय पढ्न पाएका छैनन् । गत जेठ महिनादेखि विद्यालयले शिक्षक खोज्दा पाउन सकेको छैन । संघीय सरकार अन्तर्गतको अनुदान कोटामा १८ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नभेटिएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख केशवराज खनालले बताए । पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यार्थीले विषय पढ्न पाएका छैनन् ।  नरहरिनाथ गाउँपालिकाकै  नन्दादेवी कोटबाडमा पनि समस्या उस्तै छ । विद्यालयले विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक भेटिन मुस्किल परेको छ । सूचना देखेपछि कतिपयले फोन गरेर बुझे पनि दरखास्त दिएर परीक्षा दिन कोही नआएको विद्यालयले बताएको छ ।  पालिकाको अनुदान कोटामा शिक्षक खोजी गर्दा नभेटिएको खनालले बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकाका दुई विद्यालयमा यस्तो समस्या छ, अन्य पालिकाका विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या सुनेको छ, धेरै विद्यालयमा शिक्षक नपाएर विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’  कुनै पनि विषयका लागि अहिले पनि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालयकै भरमा परिरहेका हुन्छ् । विद्यार्थीको सोच विद्यालय गएर शिक्षकले पढाएपछि मात्र पढ्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षा शाखा प्रमुख खनाल यही सोचले पनि विद्यार्थी विद्यालय आउँदा खेलेर समय बिताउँछन् तर आफै पढ्ने प्रयास समेत नगर्ने बताउँछन् । गणित अंग्रेजी बाहेकका विषय विद्यार्थीले आफै पनि पढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विद्यार्थीमा आफैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । स्कुलमा आएर त्यो पनि शिक्षकले पढाएर मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थीको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि विज्ञान र गणित विषय शिक्षकले नबुझाएर विद्यार्थीले बुझ्न पनि सक्दैनन्, यो समस्या समाधान भएन भने विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हुने देखिन्छ ।’ शिक्षककै भरमा केन्द्रित हुने भएकाले विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  किन पाइँदैनन् शिक्षक ?  नेपालमा विशेषगरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रमा पाउन गाह्रो पर्छ । शहरी क्षेत्रमा अन्य काम गर्दै एक घण्टाको लागि पढाइ दिने शिक्षक भेटिए पनि गाउँमा यस्तो व्यवस्था छैन ।  विद्यालयहरुका अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म विद्यालयमै बस्ने शिक्षक खोज्न तलब पुग्दैन । एकातिर कम पारिश्रमिक हुँदा भएका व्यक्ति पनि इच्छुक देखिदैनन् भने अर्कोतिर विषय केही महिना वा वर्षका लागि मागिएका कोटामा काम गर्न इच्छु हुँदैनन् ।  विज्ञान, गाणित, अंग्रेजी पढेका व्यक्ति धेरै भएपनि शहर बढी प्राथमिकतामा पर्दा ग्रामिण क्षेत्र रोजाइमा पर्न सक्दैनन् । विषयविज्ञ प्रयाप्त भए पनि करारको कोटामा गएर काम गर्न अनिच्छुक हुँदा समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  ‘पालिकाले अनुदानमा राखेका शिक्षकको तलब १५ देखि २५ हजार छ । यो तलबमा विषय विज्ञ शिक्षकहरू पाउन गाह्रो हुन्छ । बाजुराको पशुपती माविका शिक्षक तुला थापा भन्छन्, ‘पढाउँदा घोक्रो सुकाइ पढाउनुपर्छ, पैसा पेटभरी खान आउँदैन यस्तो अवस्थामा गाउँमा बसेर पढाउन कोही इच्छुक हुँदैन ।’  करारको कोटामा केही समयको लागि किन काम गर्ने भन्ने मनसायले पनि योग्य व्यक्तिको रुचि यतातिर जान नसकेको उनी बताउँछन् ।   के गर्दैछ मन्त्रालय ? नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ, विद्यार्थी पढ्न पाइरहेका छन् वा छैनन् हेर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको हो । विषय विज्ञ शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित रहेको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्री पनि जानकार छन् । तर, कुनै पहल शिक्षा मन्त्रालयले पनि चाल्न सकेको छैन । दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुँदा पढाइ प्रभावित हुँदै गएको विषय अहिलेको होइन ।  शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीको पढाइलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छ । शिक्षक अपुग भएका ठाउँमा अनुदानमा भए पनि कोटा छुट्याउने कामदेखि पढाइको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालयले आफै पढाउने कार्यक्रम गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत एकदिनमा पाँच घण्टा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिरहेको बताएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख हरी निरौला विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै श्रव्य र दृश्यका सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेको बताउँछन्  । ‘नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ कार्यक्रम जारी राखेका छौं यो अहिलेमात्र होइन विगतका विर्षदेखि गर्दै आएका छौं, उनी भन्छन्,‘ बिहान र साँझको समयमा समसामयिक विषयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौं विद्यार्थीले यो कार्यक्रम नबिराइ हेर्ने र सुन्नेहो भनेपनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ ।’ समग्र शिक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सिकाइरहेको सबै कक्षाको सबै पाठहरू युट्युवमा पनि राखेको भन्दै विद्यार्थीले हेर्न सक्ने निरौला बताउँछन् । निरौलाका अनुसार सिकाइ चौतारी एप सरकारले ल्याएको छ । त्यो एप डाउनलोड गरेरपनि त्यसमा धेरै कुरा हेर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षकहरू भने मन्त्रालय शिक्षाका लागि गतिलो कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने बताउँछन् ।  शिक्षाको गुणस्तर हामी बनाउँछौं एकातिर विषयविज्ञ शिक्षक नहुनु र अर्कोतिर विद्यार्थीले पढाइबाट बञ्चित भइरहेको बेला शिक्षकहरू भने शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  कपिलवस्तुको जनज्योति माविका शिक्षक विष्णुप्रसाद भण्डारी कक्षा कोठाभित्र जाने शिक्षकलाई सरकारले खुसी पार्न नसक्दा शिक्षा कमजोर भएको बताउँछन् । २०६० सालदेखि शिक्षकको पदोन्नती नभएको, बालविकासका शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा शिक्षा गुणस्तर हुन नसक्ने बताउँछन् । विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान पढाइ हुने विद्यालयमा ल्याबको व्यवस्था कम्प्युटरको व्यवस्था छैन, बेलाबेला शिक्षकहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था छैन । सरकारले यति मात्र गर्नसक्यो भने पनि नेपालको शिक्षा सोचेभन्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनी राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था र गलत गर्ने दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउँछन्  । ४०÷४१ वर्षसम्म आफ्नो विषयमा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका धेरै शिक्षक हुँदा पनि सरकारले कुनै कार्यक्रममा सम्मानित गर्न नसकेको भन्दै सरकारले रिवार्ड र पनसिमेन्टको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले यति काममात्र गरिदिने हो भने शिक्षाको गुणस्तर कस्तो बनाउनपर्छ भन्ने कुरा शिक्षकले देखाउछन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सरकार, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले लाग्नुपर्छ ।’ उनी शिक्षकले भनेका कुरा सबैकुरा गरिसकेपछि शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  चिन्तामा विद्यार्थी शिक्षामा सरकार र शिक्षकबीच एक किसिमको द्वन्द्व जस्तै छ । पटक–पटक विद्यालयको पढाइ छोड्दै सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरूका माग पूरा गर्न पन्छिदै आएको सरकारको दोहोरो टकरावले विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । विगतका वर्षका नतिजाले आलोचना खेपेको सरकारले एक वर्षमा नतिजा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेसँगै गएको वर्ष केही नतिजा सुधार भएको थियो ।  अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएकोमा गत वर्ष ६२ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएका थिए । तर यो पटक भने नतिजा खसक्ने डरमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् ।  शिक्षक आन्दोलन करिब दुई सातादेखि सुरु भएको पढाइ कार्यक्रमबीचमा दशैं तिहार र जेनजी आन्दोलनले केही प्रभावित भए । अहिले सुरु भएका विद्यालयमा पढाइ आधा जस्तो पनि भएको छैन । फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने पक्षमा अहिलेको अन्तरिम सरकार लागेको छ । चुनावले पनि केही दिन पढाइ प्रभावित हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी अधिकांश शिक्षक र निर्वाचन हुने ठाउँ पनि विद्यालय नै तोकिने भएकाले पढाइ प्रभावित हुने निश्चित छ । पटक–पटक देशमा हुने आन्दोलनको प्रभाव विद्यार्थी र समग्र शिक्षामा परेको देखिन्छ ।   

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने भनेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्य विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पुनले आइतबार त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बताएका थिए । मन्त्रीले निकालेको यो सूचनामा शिक्षाका संघ संगठनले विज्ञप्ति निकाली खण्डन गरेका छन् ।  नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा संघ संगठन खोल्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ट्रेड युनियन २०४९ ले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने श्रम ऐनले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरू ऐनमा भएको अधिकार विपरीत मन्त्रीले सूचना निकाल्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । शिक्षकलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालेको लामो समय भयो । पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तर शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका कारण खस्किएको भन्दै आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । शिक्षामन्त्रीमा तत्कालीन रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल धेरै लामो हुन सकेन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारबाट मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले यो विषयमा खासै चासो देखाउन सकिनन् । उनको कार्यकाल पनि धेरै टिकेन ।  उनले शिक्षककै विषयमा सरकारबाट असहयोग भएपछि मन्त्रीपदबाटै राजीनामा दिनुपर्‍र्यो । भट्टराईको राजनीमा पछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले यो विषयमा धारणा समेत राख्न पाएनन् । भदौ २३, २४ गते भएको जेनजी आन्दोलबाट कांग्रेस एमाले सरकार ढलेपछि अहिले चुनाव गराउन बनेको ६ महिने सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पाटीमा नलाग्न चेतावनी दिएका हुन् । विकासन्युजले यही विषयमा सबैदल निकट भनिएका शिक्षक संघसंगठनका अध्यक्षहरूको धारणा लिएको छ । नेपाल शिक्षक संघ नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेस निकट मानिएको शिक्षकको संगठन हो । संघले मन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै सावर्जनिक गरेको छ । जहाँ शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि बनेको दाबी गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थापना भएको संगठनमाथि मन्त्रीले चुनौती दिनु मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु भएको संघले जनाएको छ ।  संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्, ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । नियमअनुसार संगठन खोलिरहदा ऐनको अध्ययन नै नगरी बोलेकोमा नेपाल शिक्षक संघको घोर आपत्ति छ, यो धारणा मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ पुनले कुरै नबुझिकन विभिन्न निर्णय गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ ।गिरीले मन्त्रीले पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै पहिले एन कानु, दफा, उपदफा, अध्ययन गर्न चुनौतीसमेत दिए ।  ‘शिक्षामन्त्ती जस्तो व्यक्तिले म के बोल्दै छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । मन्त्रीले ऐन, कानुन अध्ययन गर्नुपर्छ । संविधान बुझ्नुपर्छ । हाम्रो उहाँलाई एउटै आग्रह छ– बोल्नुभन्दा पहिले कहाँ के छ भनेर अध्ययन गरेरमात्र बोल्नुहोस्,’ उनले भने । गिरी शिक्षकले ऐन विपरीत कुनै गतिविधि गरिरहेको दलका गतिविधिमा लागिरहेको थाहा पाए सबै किसिमका कारवाही गर्ने अधिकार रहेको पनि बताए ।  उनी आफ्नो पेशागत हकहित तथा अधिकारका पक्षमा उभिँदा राजनीति भएको मानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्ने चेतावनी दिन्छन् ।  ‘हाम्रा पेशागत हकहित, मर्यादाहरू खोज्न पाउने अधिकार हो, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो अधिकार सुनिश्चत गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ,  हामी लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित भएर उभिन्छौं ।  आफ्नो हक अधिकारका लागि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिदा राजनीति ठानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन  नेकपा एमाले निकट मानिने शिक्षकहरूको अर्को संगठन हो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । यो संगठनले पनि मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचनाको खण्डन गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले मन्त्रीले निकालेको सूचना पेशागत संगसंगठनको विपरित रहेको बताएको छ ।  संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षकका पेशागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका संगठन बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रीकोे सोचलाई खण्डन गर्दै यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको बताए । ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि र संविधानको रक्षाका लागि  लड्ने बताए । ‘हामी मन्त्रीज्यूको भनाइप्रति पूर्णरूपमा असहमत छौं । आफ्नो अधिकारका लागि हामी लडिरहन्छौं । नेपालको कुनै ठाउँमा विद्यार्थीले शिक्षक नपाउने, कुनै ठाउँमा शिक्षकले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । कुनै विद्यालयमा एक जना शिक्षक बराबर ८ जना र कुनै ठाउँमा ८० विद्यार्थी छ । अहिलेका मन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो न कि संगसंगठन खारेजतर्फ,’ उनले भने । शाहीले मन्त्रीज्यू कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानको चरितार्थ भएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा शिक्षकलाई १५ हजारमा काम गराइरहेको छ ,अर्को शिक्षकले ३०–३५ हजार खाइरहेको छ । यस्ता खाले मुद्दालाई हेर्न छोडेर मन्त्रीज्यू अन्यत्र लाग्नुभएको छ,’ उनले भने । ‘शिक्षामा लगानी नगरी शिक्षकमाथि डण्डा चलाएर मात्र केही हुनेवाला छैन ।  शिक्षक कर्मचारीको अधिकारको लागि पञ्चायति कालमा लडेर आएका हौं, धेरैजना साथीहरूले ज्यानको आहुती दिनुभएको छ, अहिले मन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर डराएर चुप लाग्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले थपे । शाहीले नेपालमा लाइब्रेरी, इलाब्रेरी, विद्यालय पोषाक खाजा सबै अभाव भइरहेको बेला मन्त्रीको ध्यान यस्ताकुरामा जान आवश्यक रहेको बताए ।  शाही शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएदेखि खस्किएको दाबी गरे । स्थानीय तहमा मनलाग्दी सुरुवा बढुवा घटुवा अवकाश, निष्कासन तलब रोक्का लगायतका विभिन्न समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्री नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । अखिल शिक्षक संगठन माओवादी केन्द्र निकट अखिल शिक्षक संगठन भने मन्त्री र संगठन आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु बेमौसमी बाजा रहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या एकातिर रहेकोबेला अर्कोतिर बाजा बजाउन उचित नभएको संगठनले प्रतिक्रिया दिएको छ ।  अखिल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्षीरामशर्मा ढकालले मन्त्री पुनले प्रसाशनिकभन्दा निजी जस्तो वक्तव्य निकालेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘न कुनै चलानी नम्बर छ, न कुनै सचिवको हस्ताक्षर छ । हेर्दा सूचना जस्तो पनि स्टाटस जस्तो पनि, अहिले यस्ता कुरा गरेर बस्ने बेला हुँदै होइन ।’ ‘अहिले मान्छेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न कुरा मिडियाबाजी गर्छन् यसले कुनै असर गर्दैन,’ उनले थपे । ढकालले शिक्षा र शिक्षकलाई कसले कसरी हेर्छन भन्ने आफ्नो बुझाइ र विष्लेषण भएपनि दलहरूको भातृ संगठन हुन् भन्ने कुरालाई आफ्नो संगठनले नमान्ने दाबी गरे ।  ‘हरेक पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीका संगसंगठन हुन्छन्, शिक्षकमा मात्र होइन निजामती कर्मचारी, पत्रकार सबैका संगठन छन् । जुन आफ्नो आवाजका लागि हुन । यसमा शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।   महासंघको पनि आपत्ति मन्त्री पुनको वक्तव्यमा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकका कुनैपनि संगठन पार्टीका भातृ अथवा भगिनी संस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी पेशागत पक्षीकरणको काम गर्छौं, संविधानले दिएको अधिकारमा स्थापना भएका हौं । संविधानले नै प्रदत्त गरेको कुरामा मन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिले कुनै असर पर्दैन । यसमा आवद्ध शिक्षकले कुनै राजनीति गर्दैनन् । उनीहरू शिक्षक विद्यार्थीका समस्याहरूको आवाज उठाउने हुन् । संविधानले दिएको त्यो अधिकारबाट कुनैपनि मन्त्रीले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने । सुवेदीले यसबाट कुनैपनि शिक्षकहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संगलग्न नहुने भन्दै उनी शिक्षकको मर्यादा विपरीत पेशागत संस्थाको मर्यादा विपरीत काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनअनुसार कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । एक समयका कोषाध्यक्ष पुन शिक्षक संघसंगठनको विषयलाई दिएर शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिइरहेका मन्त्री पुन एकाताका शिक्षक संगठनकै जिम्मेवार पदमा बसिसकेका व्यक्ति हुन् । जेनजी सरकारबाट शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री पुन चितवनमा रहेर शिक्षण पेशा गरिरहँदा संगठनमा आवद्ध रहेका थिए ।  जिल्लामा रहेर शिक्षक संगठनमा रहेर कोषाध्यक्ष बनिसकेका मन्त्रीले अहिले आएर यसो भन्नु उचित नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षक हुँदा शिक्षकको पीडा नजिकबाट बुझिसकेका र अहिले पार्टीका शिक्षक भनेर आरोप लगाएका मन्त्री आफू पनि यो ठाउँबाट आएको बताउँदै उनले यसो भन्न नसुहाउने कतिपयको धारणा छ ।  ‘आफै पनि एक समयका शिक्षक थिए, संघ संगठनमा आवद्ध थिए । आफैले काम गरिसकेको पेशामा मन्त्रीले सूचना निकाल्नु गलत हो, ’ शाहीले भने ।  के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने रास्वपाकी नेतृ सुमनाले सुरु गरेको कामलाई अहिलेका शिक्षामन्त्रीले निरन्तरता दिन खोजेको बताउँछन् । उनले यस्ता वक्तव्यले शिक्षक र राजनीतिक दलको गहिरो सम्बन्ध अन्त्य नहुने बताए ।  कोइराला भन्छन् ,‘राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ शिक्षकहरूको विधान संशोधन नगर्दासम्म शिक्षक भातृ संगठन नै रहेर बस्छन् भन्ने । शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छ राजनीतिक दलको भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्था हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने । यस्ता स्वार्थले जोडिएका राजनीतिक दल र शिक्षकको सम्बन्ध मन्त्रीले निकालेका विज्ञप्तिले रोक्न सक्दैन ।’ उनी अहिलेको शिक्षक महासंघ बनेको पनि दलको शुभेच्छुक र भातृ संगठन जमघट भएको र यो चुँडाल्न नसक्दासम्म यस्ता कुरा गर्न भनेको रमाइलो मात्र हुने बताउँछन् । अहिलेका शिक्षकहरूका संघ संगठन राजनीतिक दलको भातृ संस्था नभएको शिक्षक संगठनहरूले दाबी गरिरहँदा कोइराला भने शिक्षक नेताहरूकै भनाइले यो कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गर्छन् ।  पहिले भातृ संस्था भन्ने गरेकोमा अहिले शुभेच्छुक संस्था भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । करिब १४ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागू नभएको पाइएको छ । कतिपय कार्यक्रम अस्पताल स्थापनाकालदेखि सुरु भए पनि निरन्तरता नपाएको र कतिपय कार्यक्रम जनशक्ति उपकरण अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।  कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा २०८१ साल असारमा कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सके जति काम गर्ने होड थियो । त्यही अनुसारको प्रयास उनले १४ महिनाको कार्यकालमा गरे पनि । उनले काठमाडौंका ठूला अस्पतालको भीड व्यवस्थापन गर्नेदेखि नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास ठूला अस्पतालमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  पौडेलले पदभार ग्रहणलगत्तै क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा नसर्ने रोग क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका कडा खालका रोगहरूको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा यतिमा मात्र समिति थिएन । सात वटै प्रदेशमा जलनको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने र जलनमा परेका विपन्न परिवारको उपचार पनि निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका थिए ।  यस्तै, ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, १४ वर्ष मुनिका बालबालिकामा भएको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने, सिकलसेलका बिरामीका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरेर स्तरीय उपचार गरिने, राष्ट्रिय खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने लगायतका धेरै कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कोशीमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमतीमा कीर्तिपुर अस्पताल र गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलनको उपचार हुने घोषणा गरेका थिए । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल, कर्णालीमा कर्णाली अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सो कार्यक्रम सुरु गरिने बताएका थिए ।  यी सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारदेखि क्यान्सर मिर्गौलामा समस्या भएका बिरामीको डायलासिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा पौडेलको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बरु उनको घोषणाले कतिपय प्रदेशका अस्पतालमा काम गर्न समस्या भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेकामध्ये एक कार्यक्रम सुरु भएर बीचमै रोकिएको जानकारी दिएको छ । पौडेल मन्त्री हुँदा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालबाट चिकित्सक सेती प्रादेशिक अस्पताल गएर क्यान्सर रोगको सेवा सुरु गरेका थिए । महिनामा एक पटक भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई राहत पुगेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पतालका प्रवक्ता डा. खगेन्द्रराज भट्टका अनुसार विगत तीन/चार महिना यता क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक आउन छोडेका छन् । चिकित्सक नआउँदा यो सेवा रोकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘महिनामा केही दिनमात्र भए पनि बिरामीलाई सहज भएको थियो । तर, यो कार्यक्रम किन रोकियो, कसरी रोकियो भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’  डा. भट्ट योभन्दा बाहेक अन्य कार्यक्रम मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमै कुनै सुरु नभएको बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार केन्द्रका कतिपय निर्णय र घोषणाले बिरामीलाई सहज हुनुको सट्टा झन् अप्ठ्यारो भएको छ । विगतमा सहज रूपमा नागरिक विपन्न कोषबाट पाउनुपर्ने रकम केही महिनादेखि बिरामीले पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले पैसा नपाउँदा उपचारमा समस्या देखिएको छ । डा. भट्टका अनुसार सेती अस्पतालमा बर्न वार्डको लागि पर्याप्त ठाउँ र आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता छैन । ‘अस्पतालमा आएका बिरामीलाई सर्जिकल वार्डमै भने अस्पतालले सेवा दिइरहेका छौं । छुट्टै बर्न वार्डको लागि छुट्टै सेटआफ चाहिन्छ जुन हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लाष्टिक सर्जन, तालिमप्राप्त कर्मचारी, नर्स आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति नहुँदा हामीले सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’ कर्णाली प्रदेश अस्पताल सेती अस्पतालजस्तै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि मन्त्री पौडेलको घोषणापछि सुरु भएको क्यान्सरको स्क्रिनिङ कार्यक्रम रोकिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले मन्त्रीले घोषणा गरेको क्यान्सर सम्बन्धी सेवा केही महिना सञ्चालन भए पनि अहिले भने बन्द रहेको बताए । अन्य घोषणा गरेका कार्यक्रम भने घोषण हुनु अगावै सुरु भएको उनले बताए ।    ‘मन्त्रीले घोषणा गरेपछि भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट महिनामा एक पटक क्यान्सरको ओपीडी सेवा सुरु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आर्थिक वर्षदेखि आउन छोडेकोले अहिले यो सेवा पनि बन्द भएको छ । सायद सरकारसँगको सहमति त्यहीसम्म थियो होला, अहिले त्यहाँबाट पनि चिकित्सकहरू आउन छोड्नु भयो ।’  कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा पहिल्यैदेखि सुरु थियो । मन्त्रीले अझ निःशुल्क दिने घोषणा गरेपछि अस्पतालका कर्मचारी तालिममा पठाइएको थियो । पहिले सुरु भएको जलनको उपचार अहिले कर्णाली अस्पतालमा छैन । ‘पहिले थियो, हामीले केही साथीहरूलाई तालिमका लागि पनि पठाइसकेका थियौं । तर, अहिले बन्द छ, अब फेरि सुरु हुन सक्छ होला, यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने ।  यो अस्पतालमा मुटुरोग, क्यान्सर लगायतका सेवा पाइँदैनन् । यी सेवा लिन नागरिकले नेपालगञ्ज काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू मात्र छन् । दरबन्दीका चिकित्सकहरू छैनन् ।  जलनको लागि उपकरण आवश्यक नभए पनि क्यान्सरको उपचारका लागि जनशक्ति पनि नभएको र उपकरण पनि अस्पतालमा छैन । मुटु रोगको उपचारका लागि उपकरण भएपनि जनशक्ति नहुँदा सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।  भेरी अस्पताल  मन्त्री पौडेलले गरेका कतिपय निर्णयले सेवा प्रभावकारी हुनुको साटो झन समस्या भएको प्रादेशिक अस्पतालको प्रतिक्रिया छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ ।  मन्त्री पौडेलले गएको असारमा क्यान्सर, मुटु मिर्गौला हेड इन्जुरी,स्पाइनल इन्जुरी सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । गत साउन १  गतेबाट लागु हुने गरी गरेको घोषणाले बिरामीलाई सहज होइन थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।  कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनी बताउँछिन् ।  ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेवित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो, बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि ल्यायो, यतापट्टि दिने पनि भन्यो अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन ।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्योलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् । उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् ।  ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्योल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भनेपनि एक महिनापछि सेवा पाउँछ, बिरामी भएर व्यक्तिलाई सेवा अहिले पाइरहेको छ एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के गर्नु यस्ता धेरै समस्या छैन,’ उनले थपिन् ।  भेरी अस्पतालमा क्यान्सर रोगबाहेक अन्य सबै कडा रोगको सेवा दिने अस्पतालको सूचीमा छ । त्यहाँ  कडा रोग लागेका सूदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी लगायत देशभरका नागरिक उपचारका लागि पुग्छन् । बिरामी पुगे पनि मन्त्रीले गरेको घोषणा र सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले विपन्न वर्गलाई झन समस्या निम्त्याएको छ ।  सिकलसेल जलन सबै कार्यक्रम पहिले देखिनै सुरु भएको र नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु नभएको बताइन् । केही कार्यक्रम अस्पतालले पहिल्यै सुरु गरेको मन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि अन्य कुनै कार्यक्रम केही सुरू नभएको देवकोटाको भनाइ छ । राप्ती अस्पताल  राप्ती अस्पतालका प्रवक्ता डा. शिशिर पोख्रेल मन्त्रीले घोषणा गरेर मात्र अस्पतालले सेवा सुरु गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ, बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ, यो कुरा नै छैन भने मन्त्रीले घोषणा गरेका कुरा लागू कसरी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्,‘ मन्त्रीले भनेको कुरा सबै लागू हुने भए देश साच्चिकै देश बनिसक्थ्यो होला ।’ राप्तीमा जलनको उपचार सेवा नै छैन । यसका लागि छुट्टै जनशक्ति र वार्ड चाहिने भएकाले सुरु हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य जलनका बिरामीलाई सर्जनको चिकित्सकले हेर्छन् भने अन्यलाई हेर्न अस्पतालले सक्दैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै सुरु नभएको उनी बताउँछन् ।  ‘अहिले चलिआएको कार्यक्रम भनेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम, लैगिक हिंसा पीडितहरूको कार्यक्रम, पाठेघर खसेको र हाइड्रोशिलको निःशुल्क सर्जरी छ  र कडाखालको रोगको सिफारिस बनाइदिने काम काम अस्पतालले गर्दै आइरहेको छ । यस्तै  दमका बिरामीको निःशुल्क सेवा छ,’ पोख्रेलले भने । उनले प्रदेश सरकारको बजेटका आधारमा चलेका नि:शुल्क कार्यक्रम मात्र अस्पतालका सञ्चालन भइरहेको बताए।  उनी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो छैनन् । बजेटको स्रोत प्रदेश हो । प्रदेशले दिएको स्रोतका आधारमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि बजेट नआएसम्म निःशुल्क सेवा दिन सकिँदैन ।’ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान  धरानमा रहेको  बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम अस्पतालले पहिले देखि सुरु गरिरहेको थियो । ‘मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम यो अस्पतालमा पहिल्यैदेखि सुरु थिए,जहाँ विपन्न परिवारका व्यक्तिले सिफारिसका आधारमा सेवा पाइरहेका थिए,’ अस्पतालका प्रवक्ता प्रा.डा. अञ्जु प्रधानले भनिन् । पौडेलले आफ्नो घोषणामा सातवटै प्रदेशमा जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बी.पी प्रष्ठिानले स्थापना कालदेखि जलनको उपचार सुरु गरिरहेको थियो । गएको वैशाखदेखि भने प्लास्टिक सर्जन नहुँदा त्यही सेवा पनि प्रभावित भएको छ । सर्जन डा. अनुराग सिंह थापा, प्लास्टिक सर्जन प्रतिष्ठानमा सरुवा भएपछि सेवा प्रभावित भएको हो । स्वाथ्यमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेको जलन वार्ड उनी गएसँगै प्रभावित भएको छ ।  यो अस्पतालले थालासेमिया सम्बन्धी उपचार सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त औषधिहरू बाल रोग विभाग मार्फत नियमित रूपमा ओ.पी.डी. बाट निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आइरहेको छ । भने   मुटुरोग सम्बन्धी सेवा अलग वार्ड सुविधा सहित प्रदान गरिरहेको छ । पाठेघरको मुखकको क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार हाल स्त्रीरोग तथा प्रसूति विभाग मार्फत दिइँदै आएको छ । १४ वर्षमुनिका तथा सोभन्दा माथिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारको ‘विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क उपचार सेवा प्रतिष्ठानमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ ।  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जवाफ पनि यस्तै छ । उसले पनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका र तिनै नियमित भइरहेको जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार मन्त्रीको घोषणापछि यो प्रतिष्ठानले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छैन ।  अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्याल पौडेलकै निर्देशनपछि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने परिपत्र नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले घोषणा गरिएका भनेका केही कार्यक्रम हामीकहाँ पहिलेदेखि नै सुरु थिए, अहिले पनि तिनै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पौडेलकै घोषणामा हो वा सरकार आफैले हो क्यान्सरको उपचारका लागि भने भरपुर अस्पतालबाट कहिलेकाँही चिकित्सकहरू आउने गर्छन् ।’  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै वार्ड बनाएर जनको उपचार भने पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो ।  स्वास्थ्यसेवा घोषणाले पाइँदैन पौडेलले स्वास्थ्यबीमालाई एकलाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउने दाबी गरेका थिए । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यदल बनाएर छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका थिए । एक लाखको सेवा दिइरहेका बेला नागरिकले सहज सेवा नपाएको र अस्पतालले भुक्तानी नपाइरहेको गुनासो अहिले पनि छ । पौडेलको  पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणाको धेरैले आलोचनासमेत गरेका थिए । तर पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि राजीनामा दिएसँगै यो विषय पनि अहिले सेलाएको छ ।  यता चिकित्सक र अस्पताल प्रशासक भने स्वास्थ्य सेवा मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमा नागरिकले पाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । सशुल्क होस वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन  जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र बजेट आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।  ‘नेताहरू मन्त्री हुँदा जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ केही न केही घोषणा गरिहाल्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि न पैसा हुन्छ नीति योजना, भोट पाउन र चर्चामा आउन नेताहरूले अनेक बोल्छन्,’ एक चिकित्सकले भने ।