विकास वहस

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन्  भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो ।  स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो ।  स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे ।  त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो ।  सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो ।   हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ ।  यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ ।  यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ ।  पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ ।  सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन ।  कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ?  रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्‍यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो  । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ ।  यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं ।  कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं ।  कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ?  भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा  छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ ।  आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् ।  अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा सहजै काम गर्न पाउने सपना हरेक नेपाली चिकित्सकको हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक मापदण्ड चाहिन्छ ।  चिकित्सकले अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय चिकित्सक मुल्यांकन परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । यो डिग्री हासिल गर्न नेपाली चिकित्सकहरू ठूलो रकम खर्च गरी विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली चिकित्सकलाई नेपालमै परीक्षा दिन पाउने गरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दुई वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । मेडिसिटीले दुई वर्षदेखि सञ्चालन गर्दे आइरहेको एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षाको विषयमा प्रमुख परीक्षकका रुपमा काम गर्दै आएका ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिष्ट डा. निरज जोशीसँग कुराकानी गरेका छौं । एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा कस्तो परीक्षा हो ?  एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा चिकित्सकहरूको क्लिनिकल व्यवहारिक सीप र निर्णय क्षमताको मुल्यांकन गर्न लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञ (फिजिसियन) बन्ने चाहने चिकित्सकहरूका लागि आवश्यक चरण हो । यो डिग्री एमडी इकुभ्यालेन्ट डिग्री हो । त्यो भनेको इन्टर्नल मेडिसिनमा राम्रो ट्रेनिङ गरेको छ भनेर हेर्ने डिग्री हो ।  यो परीक्षा नेपालमा किन जरुरी छ ? एमडी ऐनमा छिर्नलाई प्राइभेट हस्पिटलहरूमा एउटा सीमित सिट हुन्छ । जसको शुल्क पनि एकदमै धेरै छ । ४०÷५० लाखदेखि एक करोड पनि हुन्छ । तर, यसमा त्यति शुल्क लाग्दैन । किन कि यो डिग्री हासिल गर्न चाहने चिकित्सकले  कुनै हस्पिटलमा अथवा आफु काम गर्ने ठाउँमा सिनियर कन्सल्टेन्टसँग काम गरे पुग्छ । यसका लागि कुनै युनिभर्सिटीमा आवद्ध हुन पनि जरुरी छैन भने मेडिकल कलेज छिर्न पनि जरुरी हुँदैन । जिल्लाको एउटा गतिलो अस्पतालमा काम गरे पनि हुन्छ ।  परीक्षा कसरी दिने ? सबैभन्दा पहिले परीक्षा दिने भनेको बेसिक साइन्स हो । बेसिक साइन्स भनेको अब फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल एप्लिकेसनसहित यसलाई कतिको आउँछ भनेर टेस्ट गर्ने हो । जुन लिखित हुन्छ । पार्ट टु क्लिनिकल जाँच हुन्छ । क्लिनिकल भए पनि यो परीक्षा पनि लिखित हुन्छ । जहाँ धेरै प्रश्न हुन्छन् र ति प्रश्न रोजेर उत्तर लेख्न मिल्छ । यी दुवै परीक्षा अनलाइन मार्फत नै हुन्छन् ।  यस्तै तेस्रो पटक दिने परीक्षा भनेको बिरामीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ । बिरामीसँग मात्र नभएर बिरामीको नातेदार आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बिरामीले बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । सबै बिरामी एउटै हुँदैनन् । कतिपय रिसाहा हुन्छन्, कसैलाई बोल्न मन लाग्दैन, कसैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ, कसैले केही कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकले यसलाई कसरी डिल गर्छ, बिरामीलाई जाँच गर्दा ढंगले जाँच्छ कि जाँच्दैन बिरामी सँगको बेड साइड म्यानर ठिक छ कि छैन, पोलाइट छ कि छैन रफ्ली डिल गर्छ कि बिरामीलाई कसरी कुरा सम्झाउछ बिरामीले सोधेको प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर जवाफ दिन्छ कि दिँदैन यो सबै मूल्यांकन गर्छ ।  जुन परीक्षा लिन्छ त्यसमा नेपाली चिकित्सक पोख्त छन् त ? हाम्रो चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा समस्या भनेकै सैद्धान्तिक बढी हुन्छ । नेपालमा मात्र नभई साउथ एशियामै यो समस्या छ । हामीकहाँ जहिले पनि यसलाई कतिको आउँछ भनेर विद्यार्थीको सैद्धान्तिक कुरा मात्र परीक्षण गर्छौं । तर, यतिले मात्र हुँदैन । चिकित्सकले यो कुराले मात्र बिरामी ठिक पार्न सकिँदैन । बिरामीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो । बिरामीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो । बिरामीको कुरा बुझ्नु पर्यो । सहानुभुति हुनुपर्यो । यो सबै कुरो एउटा डाक्टरमा हुनुपर्ने गुणहरु हो । भन्नुको मतलब यो साइन्स मात्रै होइन आर्ट पनि हो । यो परीक्षालाई युरोपमा ‘इट्स एन एक्जाम द्याट टिच यु मोर देन इट टेस्ट यु ।’ यसले टेस्ट गर्ने भन्दा धेरै सिकाउँछ । यो जाँचको तयारी गर्दा खेरि हाम्रा जुनियर डाक्टरहरुले यति तयारी गरेको हुन्छ कति कुरा सिकिरहेको हुन्छ त्यो तयारी गर्ने क्रममा । त्यसैले इट टिचेज यु मोर देन इट टेस्ट यु भनेको हो । नेपालका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरूलाई पिटेको कुरा सुनिन्छ यो सबै कम्युनिकेसन कुराहरु हो । यो परीक्षाले कम्युनिकेसनमा निकै जोड दिन्छ । त्यसैले मलाई यो डिग्री महत्वपूर्ण लाग्छ । यो डिग्री प्राप्त गर्दा के फाइदा हुन्छ ? यो परीक्षा दिएर पास भएका चिकित्सकले  संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छन् ।  यसले अरु फर्दर ट्रेनिङ दिन मद्दत पनि गर्छ । यो जाँच पास भैसकेपछि कार्डियोलोजी गर्नु पर्यो म जस्तै ग्यास्ट्रोन्ट्रोलोजी गर्नु पर्यो, न्युरोलोजी गर्नु पर्यो भने विदेशमा गएर जहाँ पनि ट्रेनिङ गर्न पाउँछ । यो परीक्षा नदिएर अर्थात् पास नभएर मैले माथि भनेका जस्ता कुनै ट्रेनिङ सहभागी हुन पाइँदैन । यस्ता तालिम लिइसकेका चिकित्स कोही आफूलाई मन परेको बाहिरकै देशमा बसेर काम पनि गर्न सक्छन् भने कोही नेपाल फेर्केर काम गर्नुहुन्छ भने नेपालको हेल्थ सिस्टमलाई पनि राम्रो गर्छ ।  यो परीक्षा कस्ता चिकित्सकले दिन पाउँछन् ? जस्तोसुकै चिकित्सकले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् तर मेडिसन गरेको हुनुपर्यो । एमआरसीपी भन्ने डिग्री बेलायतमा करिब करिब ६/७ सय वर्षदेखि छ । त्यहाँ पहिलेदेखि नै परीक्षा हुँदै आएको छ । यो विषयमा बेलायतको लामो अनुभव छ । नेपालमा थिएन । दई वर्षदेखि अहिले नेपालमा यो परीक्षा लिन सुरु भएको छ । बेलायतसँग मेडिकल एजुकेसनको लामो अनुभव छ । त्यसैलाई हामीले यहाँ अप्लाई गरेर यो परीक्षा ल्याएका हौं । यो जाँच चाहिँ मेडिसिनमा अरु सर्जरीको होइन । इएनटीको होइन आँखाको होइन । मेडिसिनमा चाहिँ यो मान्छेले राम्रोसँग बिरामी हेर्छ । एउटा सर्टेन लेभल अटेन गरेको छ भनेर दिने डिग्री हो । मेम्बर अफ द रोयल कलेज फिजिसियन्स भनेको उनीहरुको रोयल कलेज छ, त्यसको सदस्य हुनुभयो भनेको हो ।  नेपालमा किन आवश्यक छ ? जनरल मेडिसन गर्न सीप पुग्दैन । अर्को निकै महँगो छ । यसमा सिट पनि चाँहिदैन कुनै मेडिकल कलेज पनि जोइन गर्नु पर्दैन युनिभर्सिटी पनि जोइन गर्नु पर्दैन । जहाँ काम गरे पनि हुन्छ जाँच दिन पाउँछ । अर्को यो कस्ट पनि अब सजिलैसँग पास भयो भने कस्ट पनि धेरै सस्तो पर्न आउँछ र यो इन्टरनेसनल्ली रेकग्नाइजड हो र त्यसपछि अरु फर्दर ट्रेनिङ गर्नलाई पनि यसले टेवा दिन्छ, त्यसैले चिकित्सकहरूका लागि पनि यो आवश्यक हो ।  यसका लागि पढ्नुपर्छ होला नि कहाँ पढ्ने ? यो पढेर दिने जाँच हैन । काम गरेर दिने जाँच हो । काम नगरिकन किताब मात्र पढेर कहिले पनि पास हुँदैन । यो डीग्री बराबरको शिक्षा हो । परीक्षा दिन हरेक चिकित्सकले एमडी गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एमबीबीएस गरेको हुनुपर्छ । यसमा कत्तिको आकर्षण छ ?  यसमा नेपाली जुनियर चिकित्सकहरूले पनि हरेक वर्ष आठदेखि १० जना जनाले परीक्षा जाँच दिइरहेका छन् । करिब ४५ वटा सिट छ । यसमा बंगलादेशी चिकित्सकहरूको आकर्षण धेरै छ । बंगलादेशमा एउटामात्र सेन्टर हुँदा नेपालमै आएर उनीहरू परीक्षा दिने गरेका छन् ।    नेपालमा परीक्षा दिन कुन-कुन देशका चिकित्सकहरू आउँछन् ? हामी कहाँ भारत बंगलादेशबाट चिकित्सकहरू परीक्षा दिन आउँछन् भने मलेसिया सिंगापुर दुबईबाट नाइजेरियाबाट आउने गरेका छन् भने आफ्रिकन देशहरुबाट पनि आएका छन् । ताइवानबाट र म्यानमारबाट पनि चिकित्सक परीक्षा दिन नेपाल आउने गरेका छन् भने बेलायतबाटै दुई जना आएका छन् । यो पटक ४५ सिट रहेकोमा ४३ जना चिकित्सकले परीक्षा दिएका छन् । जसमा करिब १० जना नेपाली चिकित्सक रहेका छन् । यो डिग्री हासिल गर्न चिकित्सकले के गर्नुपर्छ ? यो डिग्री हात पार्ने रुचि रहेका चिकित्सकले सबै भन्दा पहिले एउटा राम्रो कन्सल्टेन्टसँग काम गरेको हुनुपर्छ । पहिलो परीक्षा दिन  मेडिसिनमा डेढ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । पार्ट टु परीक्षा दिन दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ भने क्लिनिकल दिनलाई पनि दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ । त्यो भन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकहरूले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् ।  यो परीक्षा केन्द्र मेडिसीटीमा कसरी ल्याउनुभयो ? यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग विभिन्न रोग भएका बिरामीहरूको चाहिन्छ । उहाँहरू आइदिनु पर्यो उहाँहरुलाई जाँच्नु पर्यो ।  बिरामी नभैकन चिकित्सकले यो परीक्षा दिन सक्दैन । अर्को यो विषयमा जाँच लिने नेपाली चिकित्सकहरू पनि चाहिँन्छ । अहिले नेपालका लागि म प्रमुख परीक्षक रुपमा छु भने अरू साथीहरू विभिन्न अस्पतालबाट हुनुहन्छ । हामी १५ जना परिक्षकहरू छौं । विभिन्न देशका चिकित्सक साथिहरू पनि सहयोगको लागि आउनुहुन्छ । सबै चिकित्सक साथीहरू देशलाई फाइदा होस्, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा होस् भनेर भोलेन्टरी रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । अहिले हामीलार्ई म्यानेजमेन्टको सहयोग जरुरी छ । यसमा ठूलो अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले म्यानेजमेन्टको सहयोग बिना काम गर्न समस्या रहेको छ ।  यो परीक्षा सबै अंग्रेजीमा हुन्छ । यसको लागि राम्रो अनुवाद गर्नसक्ने मान्छे चाहिन्छ । अहिले अंग्रेजीमा अनुवाद गरिदिने काम नेपाल मेडिसिटीकोे एडमिनिस्ट्रेटिभ विभागले गरिदिने गरेको छ ।  उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनुपर्छ । किनभने गलत अनुवाद गरेको राम्रो हुँदैन ठिक हुन्न । परीक्षा आउनु अगाडि मैले उहाँहरूलाई १२ हप्ताको तालिम दिन्छु । जाँच अगाडि हरेक चोटी हप्ताको आधा घण्टा ४५ मिनेटको १२ चोटी म ट्रेनिङ दिन्छु ताकि उनीहरुले केहि गल्ती नगरोस् । कसैले कम्प्लेन नगरोस्, किनभने कोही ट्रान्सलेसन ठिक नभएर फेल भयो भने राम्रो हुँदैन । यसमा नर्सहरूको त्यतिकै सहयोग चाहिन्छ ।  नेपालमा परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर ल्याउने व्यक्ति को हुन् ? नेपालमा परीक्षा केन्द्र ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गर्ने डा. सत्यनराज भण्डारी हुन् । जो  नेपाली मूलका बेलायतमा बस्ने कन्सल्टेन्ट डाक्टर हुन् । उहाँले पहिलादेखि प्रयास गरिरहनु भएको थियो । उहाँ नेपाल आउँदा विभिन्न अस्पतालमा पुग्नुभयो । परीक्षाको लागि उपयुक्त अस्पताल मेडिसिटी हुन्छ भनेर छनोट गर्दा यहाँ सुरु भएको हो ।