‘पोस्ट-आईपीओ अडिट सुरू गर्छौं’
पछिल्लो समय नेपाली पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दा कारोबार रकम पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि बजारले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि लगानीकर्ताको निराशा अझै हट्न सकेको छैन । बैंकको ब्याजदर न्यून हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि पुँजी बजारले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन । यहीबीच सरकारले गत असारको पहिलो साता नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले राष्ट्र बैंकमा करिब ३० वर्ष सेवा गरेका छन् । ‘स्टक मार्केट इफिसिएन्सी इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी पुँजी बजारका विज्ञका रूपमा परिचित छन् । साथै शंकरदेव क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पसलगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ नेतृत्वले कस्ता कदम चाल्ला ? बजार सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बोर्डका अध्यक्ष डा. भट्टसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहसको अंश । नयाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, के छन् नयाँ योजना ? योजनाहरू मैले क्रमशः सेबोनको वेबसाइटबाट एक-एक गरेर जानकारी दिइरहेको छु । प्राथमिक बजार, पुँजी बजार र दोस्रो बजार दुवैलाई सुधार गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । प्राथमिक बजारको पुँजी बजार नीतिपत्र हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसमा प्राइस डिस्कभरी मेकानिजमदेखि योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न क्षेत्रका स्टार्टअपदेखि एसएमई बोर्डमा आउने स्टक वा आईपीओलाई कसरी बजार दिने, तिनीहरूको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । नियामकको नेतृत्वमा आउने अध्यक्षले विगतमा पनि यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो । बोर्डले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ । होङ्सी सिमेन्ट, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, एनसेल, गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन किन चासो दिनुहुन्न ? जुन नेपालका टप ट्याक्स पेयरका रूपमा सरकारले सम्मानित पनि गरिरहेको छ । ती कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने विषयमा धितोपत्र बोर्डको नीति खोइ ? त्यसैका लागि नीति दिँदैछौं । हिजो हाम्रो प्राइसिङ सिस्टम स्पष्ट थिएन । राम्रा र योग्य ठूला कम्पनीहरू प्रिमियम मूल्यमा आउन खोज्छन् । तर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउनु अपराधजस्तो भाष्य बनाइएको छ । कुनै कम्पनी कमजोर पनि हुन सक्छ, पर्फर्मेन्स कमजोर भएको पनि हुन सक्छ । तर भविष्यमा सुधार गर्छु भन्न सक्छ, उसलाई पनि क्यापिटल चाहिएको हुनसक्छ । त्यस्तो कम्पनी डिस्काउन्टमा, अर्थात् कम मूल्यमा आउन सक्छ । सबै किसिमका कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार मूल्य निर्धारण भएर बजारमा आउन सकून् भन्ने हिसाबले प्राथमिक बजार नीति ल्याइएको हो । हिजोका दिनमा प्राइसिङ डिस्ट्रोर्सन थियो । एक सय रुपैयाँमै आउनुपर्छ भनेपछि कोही पनि आउँदैनन् । राम्रा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ । सँगसँगै तपाईंमाथि प्रिमियममा आईपीओ दियो भनेर आरोप पनि लाग्छ नि ? मैले कुनै पनि चिज दिँदिनँ । मैले दिने भनेको मेकानिजम हो । त्यो मेकानिजम ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ । प्राइसिङको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्योर सार्वजनिक रूपमा देखिनुपर्छ । भ्यालुएसन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ, त्यो पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । कुन रेटमा भ्यालुएसन गरियो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई क्यूआईआई (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टर)का रूपमा योग्य बनाउँछौं । उनीहरूले प्राइसिङ गर्छन् । उनीहरूले यो कम्पनी कति मूल्यको हो भनेर मात्रै भन्दैनन्, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्छन् । उनीहरूले यति सेयर म नै किन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा हामीले यसरी किन्यौं, यसरी भ्यालुएसन गर्यौं भनेर भ्यालुएसनको मेथोडोलोजी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरूले कुन मेथोडोलोजीमा प्राइसिङ गरे, त्यसको रिपोर्टिङ हामीलाई पनि पठाउनुपर्छ । यदि उनीहरूको मेथोडोलोजी ठीक छैन भने हामी यहाँबाट तिमीहरूको यो मेथोडोलोजी ठीक भएन, अर्को मेथोडोलोजी प्रयोग गर अथवा मेथोडोलोजी पर्याप्त भएन भन्न सक्छौं । यसरी रेगुलेटरले उनीहरूलाई नियमन गर्छ र उनीहरूबाट आवश्यक सूचना लिन्छ । यसैले प्रिमियममा कुनै सेयर बेच्नु अपराध होइन । कुनै सेयर डिस्काउन्टमै बेच्नु पनि अपराध होइन । हुनुपर्ने के हो भने, कम्पनीको योग्यताअनुसार भ्यालुएटरहरूले भ्यालुएसन गरेको हुनुपर्छ । भ्यालुएसन प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डलाई विवादमुक्त कसरी बनाउनुहुन्छ ? क्यापिटल मार्केटमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानिने सिस्टम वा बुक बिल्डिङ सिस्टम, क्यूआईआईले किन्ने सिस्टम र फ्री प्राइसिङ सिस्टम हुँदैन भने एक सय रुपैयाँमै बिक्री गर भन्नुपर्यो ? त्यसो गर्दा सबै सेयर विवादमुक्त हुन्छन् । तर कम्पनीको योग्यताअनुसार भ्यालुएसन गर्दा विवाद हुने ? स्टक मार्केटमा अहिले कुन सेयरको मूल्य कति हुनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डले तोकेको छ र ? तोक्ने भनेको लगानीकर्ताले हो । उनीहरूले किनबेच गर्छन् र मूल्य पनि त्यसरी नै निर्धारण हुन्छ । जसरी सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्सपरेन्ट रूपमा भइरहेको छ, त्यसैगरी प्राइमरी मार्केटमा पनि प्राइसिङ सिस्टम हुनुपर्छ । प्राइस डिस्कभरी मेकानिजम भनेको यही हो । धितोपत्र बोर्ड विवादमुक्त हुने भनेको फ्री प्राइसिङले हो । हामीले मूल्य तोक्न लाग्यौं भने विवादित हुने भयौं । धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि थुप्रै कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् । ती कम्पनीहरूलाई कहिले अनुमति दिनुहुन्छ ? त्यसका लागि एसओपी बनाउँदैछौं । एसओपी भनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्योर फर आईपीओ हो । आउने कम्पनीहरूका लागि एसओपी पारित भइसकेपछि हामीले अधिकतम समय तोक्छौं । सेबोनका कर्मचारीले कुन समयभित्र के काम सक्नुपर्छ, कति काम सक्नुपर्छ, कस्ता फर्म्याट क्लियर गर्नुपर्छ र फाइल कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा तोकिन्छ । डिजिटल भए कसरी र नन-डिजिटल अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने पनि एसओपीमा हुन्छ । त्यसले बोर्डमा आएको फाइल दर्तामा कसरी बस्छ, असिस्टेन्ट डाइरेक्टरले के-के हेर्छ र कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसपछि अर्को कमिटी हुन्छ । त्यो कमिटीले कसरी हेर्ने, कुन-कुन दिनमा कति काम सक्ने र कतिऔं दिनमा बोर्डमा पुर्याउने भन्ने पनि तोकिएको हुन्छ । विगतमा खानी विभागबाट लाइसेन्स लिन, वनबाट स्वीकृति लिन जति गाह्रो हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि झन्झटिलो संस्थाका रूपमा धितोपत्र बोर्ड बनेको आरोप बजारमा छ । यसले विकासलाई सहयोग गरिरहेको छैन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामकले अनुमति दिएपनि धितोपत्र बोर्डमा महिनौंसम्म, वर्षौंसम्म कुर्नुपरेको छ । बजारमा धितोपत्र बोर्डमाथि लागिरहेको यो आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बोर्डमा यतिका फाइल जाम हुनुपर्ने कारण म आएर भएको हो ? म त्यो जाम खुलाउँदैछु । तर, प्रक्रिया अनुसार खुलाउँदैछु । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा म धितोपत्र बोर्डमा आएको हुँ । म आएको मितिमै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । हामीसँग नियम-कानुनहरू छन् । त्यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अडिटेड सर्टिफिकेट माग्छ । सम्बन्धित कम्पनीको फाइनान्सियल, नेटवर्थलगायत सबै रिपोर्ट अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले सम्बन्धित कम्पनीहरूले ती अडिटेड रिपोर्ट ल्याइरहेका छन् । जस-जसले ल्याउँछन्, उहाँहरूको फाइल क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छ । धितोपत्र बोर्डले विश्लेषण गरेर स्वीकृति दिन्छ । यसमा कुनै रोकावट छैन । त्यहाँ कति नम्बरमा छ भन्ने कुरा म्याटर नै भएन । जसले सबै फाइनान्सियल रिपोर्ट तत्काल दिएको छ, उनीहरूको फाइल अगाडि बढाउँछौं । यो भनेको सुरुवाती चरणदेखि फाइल अगाडि बढाउने मात्र होइन । जस-जसले सेयर निष्कासनका लागि निवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैको फाइल धितोपत्र बोर्डमा छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका कुनै पनि कम्पनीको एक वर्षभित्रको फाइनान्सियल अवस्था के भयो, बढ्यो वा घट्यो, सञ्चालकहरू को आए, को हटे भन्ने कुरा अद्यावधिक गर्नुपर्यो नि । उनीहरूको विवरणपत्र पनि अद्यावधिक गर्नुपर्यो । कोही सञ्चालक बाहिरिएको हुन सक्छ, फाइनान्सियल अवस्थामा परिवर्तन भएको हुन सक्छ, इक्विटीमा परिवर्तन भएको हुन सक्छ । यी सबै विवरण दिएपछि मात्रै हामी स्वीकृति दिन्छौं । दुईवटा कुरा बजारमा सँगसँगै आइरहेको छ- एउटा, ओभर सप्लाइ भयो, धेरै स्टक बजारमा आए र त्यसले बजारलाई थिच्यो । त्यसकारण नियामकले यसलाई फिल्टर गर्नुपर्यो भन्ने छ। अर्को, यो खुला बजार हो । सबैले सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ नियामकले विवेक प्रयोग गरेर कसले पाउने, कसले नपाउने भन्नु उपयुक्त होइन भन्ने सोचाइ छ । तपाईं कुन विचारमा जानुहुन्छ ? हामी क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्दैछौं । मार्केटले निर्णय गर्नुपर्छ, ह्वाट सड बी द ब्यालेन्स । यदि बजारमा सप्लाइ बढी भएको लाग्छ भने सेयर नकिनिदिनुस् । हामी त योग्य कम्पनीलाई पठाउँछौं । तपाईं नकिन्नुस् न त । सेयर किनिएन भने मार्केटमा सब्सक्राइब नै भएन । कम्पनीले भन्छ, मेरो लागि बजार तयार भएको रहेनछ । तर बजारको नियमले के भन्छ भने, एभ्री एलिजिबल इन्भेस्टर ह्याज द राइट टु बाइ द सेयर, एभ्री एलिजिबल इन्भेस्टर ह्याज द राइट टु सेल देयर सेयर । इस्यु गर्ने उनीहरूको पनि त अधिकार हो नि, मार्केटमा एक्सेस हुने । हामी योग्य कम्पनीलाई रोक्न सक्छौं र ? हामी मेकानिजम दिन्छौं, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन्छौं, पोलिसी दिन्छौं । उनीहरूलाई तिमीहरू यसरी जाऊ, एकैचोटि त्यहाँ जाने होइन, पहिला यहाँ जाऊ, रुट यो हो, प्राइस डिस्कभर गर, रोड शो गर, बुक बिल्डिङ मेथड प्रयोग गर, आफ्ना रिस्क वा इन्डिकेटरहरू सबै सार्वजनिक गर, प्रोस्पेक्टससहित सबै सार्वजनिक गरेर मार्केटमा जाऊ भनेर भन्छौं । मर्चेन्ट बैंकरहरूले पनि हेर्छन् । भोलि किनिएन भने म किन्न तयार छु भनेर अन्डरराइट पनि गर्छन् । कतिपयले सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा पुँजी संकलन गर्न नपाएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताले यो आवाज उठाइरहनुभएको छ । अर्कोतर्फ, नियत के देखिन्छ भने पुँजी चाहिएको हो वा होइन । तर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेर पाँच सय रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छौं भन्ने सोचबाट मानिसहरू पुँजी बजारमा आउन खोजिरहेको देखिन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ? मानिसका विचार विभिन्न हुनु समाज र राष्ट्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कोही कुनै सोचले आउन सक्छ, कोही अर्कै सोचका साथ आउन सक्छ । हामी बजारमा पुँजी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाओस्, जुन कामका लागि पुँजी संकलन गर्दैछन्, त्यो काममै पुँजी प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छौं । किनकि अल्टिमेट अब्जेक्टिभ अफ द सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल इज टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द इन्भेस्टर्स । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो । उनीहरूले जुन नियतका साथ पुँजी मागेका छन्, त्यही ठाउँमा प्रयोग भयो भने उनीहरूको हित संरक्षण हुन्छ। मिसयुटिलाइजेसन भयो भने, त्यो गलत ठाउँमा गयो भने त्यो पुँजीले उनीहरूको हित संरक्षण गर्दैन । त्यसैले हामी के गर्छौं भने आईपीओ अनुमति दिने मात्रै होइन । अहिले राम्रा देखिए, पछि नराम्रो गर्लान् भनेर पोस्ट-आईपीओ अडिट गर्ने नीति ल्याएका छौं । हामी सोहीबमोजिम गाइडलाइन पनि ल्याइरहेका छौं । अब आईपीओ दिएर मात्रै हुँदैन, पोस्ट-आईपीओमा पुँजी कहाँ जान्छ, त्यो पनि हेर्छौं । इन्टेन्सनली प्राइस मात्रै इन्फ्लेट गरेर जान खोज्नेहरू पनि हाम्रो नोटिसमा हुन्छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको मूल्यलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याउँदा समस्या नआओस् भनेर त्यसका लागि पनि हामी अन्य रेगुलेटरी मेकानिजम प्रयोग गर्दैछौं । त्यसकारण मार्केटमा ओभर सप्लाइ भएर हुन सक्ने अथवा डिमान्ड नै नभएर हुन सक्ने अवस्थालाई पनि हामी हेरेर सोहीअनुसार नीति ल्याउँछौं । निवर्तमान अध्यक्षले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएका कारण उहाँमाथि ठूलो आरोप पनि लाग्यो । व्यवसायीहरूले संगठित रूपमा खुलेआम धितोपत्र बोर्डमाथि आक्षेप लगाउनुभयो । हामीले पुँजी संकलन गर्न पाएनौं, प्रोजेक्ट डेभलप गर्न पाएनौं, हाम्रो लागत बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ । जुन कुरा सुन्दा भ्यालिड लाग्छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिइरहनुभएको छ, विशेषगरी हाइड्रो लगानीकर्तालाई ? हामीलाई पनि भ्यालिड नै लाग्छ । किनभने पुँजीको योजना सबैको हुन्छ । एउटा इन्टरप्रेनरले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूले पनि यो देशमा बिजुली बाल्न, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान ठूलो योगदान गर्नुभएको छ । उहाँहरूले इन्टरप्रेनरसिप लिनुभएको छ । उहाँहरूको पनि क्यापिटल प्लान हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनुभएको हुन्छ । योसँग देशको नीति पनि अहिले अलाइन भएको छ । त्यसमा अलग्गै बहस होला- सेयर बेचेर गर्ने हो कि अन्य किसिमका उपकरणबाट गर्नुपर्ने हो, त्यो अर्कै बहस होला । तर उहाँहरूको अहिलेको नीति भनेको बैंकबाट ऋण लिने र आईपीओ जारी गरेपछि बैंकको ऋणसँग अलाइन गर्दै डेट-इक्विटी मिक्स मिलाउने हो । यति लामो समयसम्म सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा उहाँहरू आक्रोशित हुनु र आफ्ना गुनासा पोख्नु स्वाभाविक हो । हामी निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं, हाइड्रो र इप्पानका साथीहरूसँग । रोक्नुपर्ने कुनै जेन्युइन कारण होइन । तर हाम्रा रिक्वायरमेन्टहरू, जस्तै फाइनान्सियल, गभर्नेन्स र कानुनी कागजातका विषयमा उहाँहरूको इश्यु म्यानेजरसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । दे आर क्विक्ली डुइङ एभ्रीथिङ ह्वाटेभर दे क्यान डु । छोटो समयभित्र जति सकिन्छ, हामी यसलाई अघि बढाउँछौं । कसैलाई पनि रोक्दैनौं। योग्य जति छन्, उनीहरूलाई क्रमशः अध्ययन गर्दै स्वीकृति दिने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको हुँदा फाइनान्सियललगायतका विषय नयाँ किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारणले मात्रै रोकिएको हो । धितोपत्र बोर्डले रेगुलेट गर्ने कम्पनीहरूलाई दुई किसिमबाट वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा, अरू पनि रेगुलेटर भएका संस्थाहरू, जस्तै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू, जुन पहिलेदेखि नै अर्को रेगुलेटरबाट राम्रोसँग नियमन भएका छन् । अर्को, कुनै खास रेगुलेटर नभएका सिमेन्ट, होटललगायतका क्षेत्र, जुन वित्तीय रूपमा त्यति व्यवस्थित रूपमा नियमन भएका देखिँदैनन् । अब रेगुलेटेड र अनरेगुलेटेड संस्थालाई व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूको नीति के हुन्छ ? हामी नीति बनाउँदैछौं । जलविद्युतका लागि बनाइसकेका छौं । जलविद्युत् रेगुलेटेड भए पनि पूर्ण रूपमा सेबोनमा आउनुपर्नेहरूका लागि हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौं । होटल र उत्पादन कम्पनीहरूका लागि पनि बनाइसकेका छौं । भोलिका दिनमा कुनै अस्पताल नै आउन सक्छन् । उनीहरूका लागि कडा रेगुलेसन हामीले तयार गरिसकेका छौं । एग्रो लगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका नीतिहरू बनाउँदैछौं । दसैंअघिसम्म प्रायः सबै क्षेत्रका निर्देशिका पूर्ण हुन्छन् । त्यसपछि जुन क्षेत्रबाट आवेदन आउँछ, त्यही क्षेत्रको निर्देशिका हेरेर अनुमति दिइन्छ । एउटा हाइड्रोपावर कम्पनी हेर्नुपर्यो भने खोलामा गएर उहाँहरूले बनाएको संरचना, पानीको ट्यांकीलगायत सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका गुणस्तरका मापदण्ड फरक हुन्छन् । एउटा सिमेन्ट उद्योगलाई भने फरक किसिमले हेर्नुपर्छ । त्यसैले फरक-फरक किसिमका मापदण्ड बनाएका छौं । मर्चेन्ट बैंकहरूले प्रमाणीकरण गरेर बोर्डमा ल्याउनुहुन्छ । जो ती मापदण्डअनुसार योग्य छन्, उनीहरूले सहज रूपमा अनुमति लिनुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डका प्रायः अध्यक्षसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । अधिकांशले यसको नीति रहेनछ, त्यसको नीति रहेनछ, यसको नियमावली ल्याउँदैछु, नीति ल्याउँदैछु भन्ने कुरा दोहोर्याइरहनुभएको छ । धितोपत्र बोर्डले संस्थागत स्वरूप कहिले लिन्छ ? अविच्छिन्न रूपमा हार्मोनाइजेसन कहिले हुन्छ ? धितोपत्र बोर्डको इतिहास पनि धेरै छोटो छ । २०१३ सालमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र २०५० सालमा आएको धितोपत्र बोर्डलाई तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । ७० वर्षको इतिहास बोकेको राष्ट्र बैंक र ३० वर्षको भर्खरको संस्थालाई तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सुरुवातदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा केही प्रणाली बनेका छन् । यहाँसम्म आइपुग्न योगदान दिनेहरूलाई श्रेय दिने कि नदिने ? जस-जसले आएर योगदान दिनुभयो, उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । म एमबीए गर्दै थिएँ । त्यतिबेला क्यापिटल मार्केटमै एमबीएको थेसिस लेख्दै थिएँ । बागदरबारमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठामा धितोपत्र बोर्ड थियो । त्यहाँ गएर मैले डकुमेन्टहरू लिने गर्थें । त्यहाँ दुई-चार जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । डम्बर ढुंगेलज्यूको अध्यक्षतामा बनेको भर्खरको संस्था थियो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गरेर बोर्डसम्म आइपुग्दा अहिले धेरै फरक पूर्वाधार देखिन्छ । आज केन्द्रीय बैंकले पनि नयाँ नीति ल्याइरहेको छ । ऊ पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यति धेरै डिजिटाइजेसन भइरहँदा खोइ, तपाईंहरूले डिजिटल करेन्सी ल्याउनुभएन ? भनेर राष्ट्र बैंकलाई पनि प्रश्न गरिन्छ । बोर्डको काम भनेको नीति, गाइडलाइन र पूर्वाधार निर्माण नै हो । हामी बजारमा गएर आफैंले ट्रेड गर्ने होइनौं । मेकानिजम दिने हो र सकेसम्म त्यही मेकानिजमलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने हो । अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि सेयर निष्कासनका लागि आउन सक्छन् । जुन सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो । तिनीहरूलाई लाग्ने नीति र अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्ने कम्पनीलाई लाग्ने नीति एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ ? यदि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा आउन दिनु हुँदैन भनेर नीति बनायो भने त्यो छुट्टै विषय हो । अहिले त सरकारले केही हदसम्म निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ । त्यसैका आधारमा उहाँहरू आउन खोज्नुभएको हुन सक्छ । तर हामीले बनाएको मापदण्ड निकै कडा छ । यदि अस्पताल नै छ भने त्यहाँका डाक्टर, सेवा अवधि, औषधि व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई विस्तृत रूपमा समेटेका छौं । सकेसम्म सार्वजनिक रूपमा नआऊन् भन्ने होइन, तर सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा आउँदा मापदण्ड निकै कडा हुन्छ । सार्वजनिक कम्पनी भइसकेपछि तिनीहरूको अस्तित्व निरन्तर रहोस्, व्यवसाय निरन्तर चलिरहोस् र आवश्यक जनशक्ति कायम रहोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । यदि आईपीओ जारी गरेपछि भोलि अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आयो भने त्यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसैले यस्ता संस्थाका लागि अलि बढी कडा मापदण्ड अपनाइन्छ । साथै, सरकारले नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नै जिम्मेवारीभित्र राख्ने नीति लियो भने त ती क्षेत्र बजारमा आउने प्रश्न नै रहँदैन । सेयर बजारमा प्रमोटर र पब्लिकको विभेदपूर्ण मूल्य छ । यसमा समानताको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ । धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गरेर पनि प्रमोटर सेयरप्रति विभेदकारी नीति अपनाइएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस किसिमको नीति कहिलेसम्म रहन्छ ? यसमा हामी समीक्षा गर्दैछौं । अलटमेन्ट अफ द सेयर, कसको कति कोटा हुने, प्रमोटर र पब्लिकको विषयमा समीक्षा गरिरहेका छौं । हामीले पढाउँदा र पढ्दा अन्य देशमा प्रमोटर र पब्लिक सेयर भनेर फरक-फरक श्रेणी पनि हुँदैन । सबै एउटै किसिमका सेयर हुन्छन् । तर नेपालमा यो अलि फरक किसिमले आयो, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा। त्यसको त्यतिबेलाको आफ्नै तर्क थियो । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । हामी त्यसलाई समीक्षा गर्छौं र प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने विषयमा काम गर्छौं । विदेशमा पढ्ने मानिसले सेयरहोल्डर भनेको के हो र यहाँ पढ्ने मानिसले बैंकको सेयरहोल्डर अथवा कम्पनीको सेयरहोल्डर भनेको के हो, त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन्छन्, यी सबै विषयलाई अन्य देशमा जसरी बुझिन्छ, नेपालमा पनि त्यसरी नै बुझ्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्छौं । बिस्तारै नीतिमार्फत त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग अनुकूल बनाउँदै लैजान्छौं । बाहिरका मानिसहरूले पनि नेपालमा यस्तो व्यवस्था रहेछ भनेर नसोचून् । हाम्रो व्यवस्थाको पनि औचित्य पुष्टि होस् । साथै, विगतका केही अनुभवका आधारमा किन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विषयलाई पनि समेटेर अघि बढ्छौं । त्यसैले अहिलेको मोडललाई पूर्ण रूपमा हटाइहाल्ने दृष्टिकोणले मात्र पनि कहिलेकाहीँ काम नगर्न सक्छ । कम्पनीले पनि बुझ्नुपर्छ कि प्रमोटरहरू कति समयसम्म रहनुपर्ने हो । मेरो सबै सेयरहोल्डर पूर्ण रूपमा पब्लिक भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने होइन । कम्पनीलाई पनि केही हदसम्म उत्तरदायी बनाउने किसिमले हामी अघि बढ्ने हो । जस्तो बैंकको उदाहरण लिऔं । आज बैंक खोल्ने र भोलि सबै प्रमोटर बाहिरिने अनि पब्लिकले मात्रै जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्था आयो भने त्यो बैंक टिक्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकले पनि कम्तीमा आफ्नो प्रमोटर तहको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । तपाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भेट्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के हो ? उदारीकृत ढंगले लैजाने सोच छ कि नियन्त्रित ढंगले ? व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा मेरो कहिल्यै भेट भएको छैन । एउटा समूहगत भेट भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै सरोकारवालाका कुरा सुन्नुभयो, जसमा सेबोन पनि समावेश थियो । हामीले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराएका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रणालीमा आधारित भएर जाने विषयलाई समर्थन गर्नुभएको थियो । हरेक काम प्रणालीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँको समर्थन थियो । भेटघाटबाट एउटा सन्देश के देखिन्छ भने बजार राम्रो होस्, वृद्धि होस्, यसको विकास होस् र यसले नयाँ उचाइ हासिल गरोस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । १० कित्ते सेयर नीतिलाई निरन्तर रहन्छ कि हट्छ ? बजारले काम गर्ने भनेको एउटै नीतिअनुसार हो । त्यो समाजवादी हुँदैन। बजारमुखी नीति भनेको तपाईं लगानीकर्ता हो, तपाईंले जोखिम लिने हो । तर कति किन्ने भन्ने स्वतन्त्रता लगानीकर्तालाई दिने हो । अनि निष्कासन गर्नेले पनि म कस्तो वर्गलाई निष्कासन गर्छु, कसरी जान्छु भन्ने स्वतन्त्रता पाउँछ। यो एक किसिमको स्वतन्त्र बजार पनि हो । स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नहोस् भनेर मात्रै त नियामक हुन्छ । त्यसैले मिनिमम ओभरसाइट, म्याक्सिमम फ्रिडम भन्ने अवधारणा पनि छ । १० कित्ते नीति भनेको समाजवादको उदाहरण हो । हामी प्रभावित जनसंख्यालाई दिन्छौं, फलानो वर्गलाई दिन्छौं । त्यसमा लैङ्गिक वर्गीकरण पनि गर्न सक्छौं । यस्ता धेरै विषय छन्, जुन समाजवादी चरित्रका हुन् । हाम्रो संविधानले पनि समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेको छ। त्यसकारण मैले संविधानलाई अस्वीकार गर्न सक्दिनँ । यी विषय स्वतः सुधार हुँदै जान्छन्, जब बजार विस्तार हुन्छ, कम्पनीहरू आउँछन्, हाम्रा मेकानिजमले काम गर्न थाल्छन् । इन्स्ट्रुमेन्टहरूले काम गर्न थाल्छन् । त्यसपछि दिस इज द मार्केट अफ द सप्लायर एन्ड डिमान्डर अर्थात् यो आपूर्तिकर्ता र मागकर्ताको बजार हो । पुँजी किन्ने र पुँजी बेच्नेको बजार हो यो । विभिन्न वर्गका, विभिन्न जोखिम वहन क्षमता भएका मानिसका लागि विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने र त्यसअनुसार किनबेच हुने बजार हो । यसैका लागि हामी सुपरभाइज र रेगुलेट गर्ने संस्था हौं । पछिल्लो समय सेयरको कारोबार पनि घटिरहेको छ, मूल्य पनि घटिरहेको छ । नयाँ सरकार आयो, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो, सेबोनको नयाँ अध्यक्ष आउनुभयो । तर, सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन । बजारले विश्वास लिन सकेको देखिँदैन । तपाईंलाई लाग्ला, मप्रति विश्वास छ, तर बजारले विश्वास गरेको देखिँदैन । कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? यदि त्यो इन्डेक्समा मेरो सेयरको मूल्य गणना गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईंको कुरा ठीक हो । यदि त्यो नै इन्डिकेटर हो भने । नेपालको बजार सधैं बढिरहनुपर्ने, एकतर्फी रूपमा बढ्नुपर्ने इन्डेक्सलाई यदि सेबोनको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको सफलताको सूचक मान्ने हो भने हिजो बढेको बजार आज कहाँ पुग्यो त ? जुन सरकारको पालामा बजार धेरै बढेको थियो, त्यही समयमा अहिले तपाईंले उठाउनुभएका स्क्यान्डलका विषयहरू पनि त भएका होलान् नि । त्यसैले यसलाई इन्डिकेटर बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हामीले इन्डिकेटर केलाई बनाउनुपर्छ भने बजार अर्गानिक रूपमा र व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेको छ कि छैन, यस्ता गतिविधि रोकिएका छन् कि छैनन्, त्यसमाथि हामीले कति काम गर्न सकेका छौं, हाम्रो सुपरभाइजरी क्षमता कति बढेको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । यदि बजारमा तपाईंले भनेजस्तै इनसाइड इन्फर्मेसनका आधारमा वा अन्य किसिमका विकृति तथा म्यानिपुलेसनका कारण अरूलाई शोषण गर्ने गतिविधि रोक्न तपाईं सफल हुनुभयो भने त्यसलाई इन्डिकेटर बनाउनुस् । यदि सधैं बढिरहनुपर्ने बजारलाई मात्र इन्डिकेटर बनाउने हो भने अहिले म पनि असफल भएँ, हाम्रो सरकार पनि असफल भयो । तपाईंको कार्यकालमा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन ? यो संगठित रूपमा हुने व्यापार पनि हुँदैन । ठूला-ठूला फ्रडका विषय पनि आउँदैनन् । सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने प्रयास हुन्छ। विकसित बजारमा पनि अहिलेसम्म कारबाही भएका उदाहरण छन् । मुख्य कुरा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो । कसैको गलत नियत हुन सक्छ। हामी त्यस्तो नहोस् भनेर प्रणाली विकास गर्छौं ।
‘यात्री नेपालको भूगोल सुहाउँदो बाइक हो, विश्व बजारमा गुडाउँछौँ’
नेपालको प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ र स्वदेशी विद्युतीय सवारी उत्पादक यात्री मोबिलिटीबीच रणनीतिक साझेदारी भएको छ । सिप्रदीले यसमार्फत दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने र स्वदेशी इन्जिनियरिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सिप्रदीको देशव्यापी सञ्जाल र सर्भिस नेटवर्कसँग यात्रीको प्राविधिक क्षमतालाई जोडेर नेपाली भूगोल सुहाउँदो गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको हो । सिप्रदीले नेपालमै उत्पादन भएको यो सवारीसाधनलाई नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विशेषगरी सिप्रदी र यात्रीबीचको यो साझेदारीले नेपाली अटो क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? यसको बजार विस्तार कसरी अगाडि बढ्ला त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: सिप्रदी ट्रेडिङ नेपालको अटोमोबाइल बजारमा एउटा स्थापित नाम हो । अहिले नेपालमा ईभी सवारी साधनको बजार उच्च दरमा विस्तार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिप्रदीले यात्रीसँग साझेदारी गर्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? सिप्रदीले विगत ४४ वर्षदेखि नेपालको भौगोलिक परिस्थिति र आवश्यकतालाई सुहाउँदो सवारीसाधनहरू ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ । हामीसँग कमर्सियल भेहिकलदेखि लिएर प्यासेन्जर कारहरूसम्मको बलियो पोर्टफोलियो छ । तर, एउटा कुरा हामीलाई सधैं खड्किरहेको थियो, त्यो हो दुईपाङ्ग्रे सवारीको उपस्थिति । अटोमोबाइलको यो ठूलो स्पेसमा सिप्रदीको उपस्थिति नहुँदा हामीले धेरै ग्राहकहरूलाई सेवा दिनबाट वञ्चित भइरहेका थियौं । हाम्रो लक्ष्य भनेकै नेपालभरका धेरैभन्दा धेरै ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । यात्रीसँगको सहकार्य केवल एउटा व्यापारिक निर्णय मात्र होइन, यो एउटा रणनीतिक कदम हो । नेपालमा दुई पाङ्ग्रे बजारको माग धेरै छ र हामी यो स्पेसमा एउटा बलियो र विश्वासिलो ब्रान्डका साथ प्रवेश गर्न चाहन्थ्यौँ । यात्रीले जुन किसिमको जग बसालेको छ, त्यसले हाम्रो यो इच्छा पूरा गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यात्री बाइकले सन् २०१७ बाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो । नयाँ र नेपाली उत्पादनसँग सहकार्य गर्दा सिप्रदीले विकास र विस्तारलाई कसरी तीव्रता दिने योजना बनाएको छ ? यात्रीको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको नेपालको ट्यालेन्ट हो । हामीलाई के कुरामा गर्व छ भने नेपाली इन्जिनियरहरूले राइट फ्रम द स्क्र्याच (शून्यदेखि) डिजाइन गरेर गाडी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । यो जनशक्ति र यो प्रतिभालाई हामीले कसरी प्रवर्द्धन गर्न सक्छौं भन्ने नै हाम्रो मुख्य चिन्ता र चासो हो । यात्रीले बनाएको प्रडक्ट उत्कृष्ट छ । अब हाम्रो काम भनेको दुईजना मिलेर यो नेपाली उत्पादनलाई नेपालको कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनु हो । सिप्रदीको विशाल नेटवर्क र यात्रीको प्राविधिक उत्कृष्टताबीचको तालमेलले गर्दा हामीले यो लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सक्छौं । यसले नेपाली उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन र स्वदेशी उत्पादनप्रति जनताको विश्वास जगाउन ठूलो मद्दत गर्नेछ । हामीले यो साझेदारीमार्फत नेपालको इन्जिनियरिङ क्षमतालाई विश्व बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउने सोच राखेका छौं । नेपालमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीहरू उपलब्ध छन् । तर, उपभोक्ताहरूको अनुभव त्यति सुखद देखिँदैन । यस्तोमा यात्री नै किन उत्कृष्ट छ भन्ने लाग्छ ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालमा आयातित इलेक्ट्रिक टु-ह्विलरहरूको छवि त्यति राम्रो छैन । किनभने ती गाडीहरू नेपालको भूगोललाई ध्यान राखेर डिजाइन गरिएका होइनन् । बाहिरबाट आउने धेरैजसो गाडीहरूमा पर्फमेन्सको ठूलो समस्या देखियो । विशेष गरी उकालो बाटोमा जाँदा टिकाउपन कम हुने, ब्याट्री छिटो तात्ने र पर्फमेन्स घट्दै जाने समस्याहरू आए । नेपालको भौगोलिक अवस्था भिन्न छ । यहाँ तराईको गर्मी, पहाडको उकालो–ओरालो र हिमाली भेगको चिसो छ । यात्रीको टिमसँग छलफल गर्दा र उनीहरूको प्रडक्ट पी-वान हेर्दा हामीले के पायौं भने यो पूर्णतः नेपालकै लागि डिजाइन गरिएको हो । यहाँको रोड कन्डिसन र ग्राहकको अपेक्षालाई यसले बुझेको छ । हाम्रो देशमा टु-ह्विलर केवल विलासिताको साधन मात्र होइन, यो एक आवश्यकता हो । मानिसहरूले यसमा पिलियन राइडिङ (दुईजना चढ्ने) मात्र गर्दैनन्, ग्यास सिलिन्डर बोक्नेदेखि अन्य व्यापारिक काममा पनि प्रयोग गर्छन् । यात्रीको इन्जिनियरिङ टिमले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर गाडी बनाएको छ । उनीहरूले चेसिस नेपालमै बनाउँछन् । बडी पार्ट्सहरू यहाँका भेन्डरहरूबाट तयार गर्छन् । यो कस्टमाइज्ड सोलुसन नै यात्रीको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । सिप्रदीको आफ्नै इकोसिस्टम छ । सिप्रदीले यात्रीलाई आफ्नो इकोसिस्टममा कसरी समाहित गर्दैछ ? हामी सधैं भन्छौँ इ-मोबिलिटी भनेको केवल गाडी बेच्नु मात्र होइन । यो त एउटा पूर्ण समाधान हो । यदि तपाईंले संसारकै उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनाउनुभयो तर त्यसलाई चार्ज गर्ने ठाउँ छैन वा बिग्रँदा बनाउने मान्छे छैन भने त्यो प्रडक्ट सफल हुँदैन । हामीले टाटाका गाडीहरू ल्याउँदा पनि पहिला इकोसिस्टममै काम गर्यौं । यात्रीको हकमा पनि हामी त्यही गर्दैछौं । पहिलो, चार्जिङ नेटवर्क । हामीले सेन्ट्रल रिजनमा धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनहरू बनाइसकेका छौं । र अब देशैभरि यसलाई विस्तार गर्दैछौं । दोस्रो, सर्भिस र मेन्टेनेन्स । सिप्रदीको उपस्थिति मेचीदेखि महाकालीसम्म छ । हामीले हाम्रा प्राविधिकहरूलाई यात्रीको रिपेयर र ब्याट्री म्यानेजमेन्टबारे तालिम दिन सुरु गरिसकेका छौं । ग्राहकले गाडी किनेपछि अब कहाँ गएर बनाउने ? वा पार्ट्स कहाँ पाइन्छ ? भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । यो पूर्ण इकोसिस्टम तयार भएपछि मात्र हामी मास स्केलमा बजारमा जान्छौं । यसले ग्राहकलाई एउटा ढुक्कको वातावरण सिर्जना गर्छ । यात्रीको टिम र सिप्रदीको टिमले कसरी मिलेर काम गर्छन् ? हाम्रो भूमिका बहुआयामिक हुनेछ । मुख्यतया मार्केटको माग र ग्राहकको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर यात्रीको इन्जिनियरिङ टिमलाई फिडब्याक दिने काम सिप्रदीले गर्छ । बजारको नाडी छाम्ने काम हाम्रो हो । त्यसपछि नेपालमै ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्ने र यसको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । सिप्रदीको ४४ वर्षको अनुभवलाई हामीले यात्रीको नयाँपनसँग जोडेका छौं । हामी नेपालको ‘सस्टेनेबल मोबिलिटी’ मा पायोनियर हुन चाहन्छौं । प्राइभेट फोर–ह्विलरमा सिप्रदीले जुन खालको क्रान्ति ल्याएको छ । त्यही लेभलको काम अब टु–ह्विलरमा पनि हुनेछ । हामी यो ट्रान्जिसनलाई सिम्लेस बनाउन चाहन्छौं । यात्रीले सिप्रदीसँग हात मिलाएपछि बजारमा कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? विशेषगरी नेपालको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हेर्नुस्, नेपालसँग अहिले विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । झन्डै ४२००/४३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र आगामी केही वर्षमा हामीसँग विद्युत् बढी भएर खेर जाने स्थिति आउँदैछ । अर्कोतर्फ, हामीले अर्बौं रुपैयाँको फोसिल फ्युल (पेट्रोल/डिजेल) आयात गरिरहेका छौं । हाम्रो व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै इन्धन आयात हो। यदि हामीले टु-ह्विलरमा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म इभी पेनिट्रेसन गराउन सक्यौँ भने यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ र व्यापार घाटा कम गछ । यसको अर्को पाटो भनेको क्याप्टिभ कन्जम्सन हो । हाम्रै देशमा उत्पादित ऊर्जा हाम्रै सवारी साधनमा प्रयोग हुनु भनेको पैसा देशबाहिर नजानु हो । यात्री र सिप्रदीको यो सहकार्यले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर र वातावरणीय रूपमा स्वच्छ बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ । यो केवल एउटा बाइक बेच्ने कुरा होइन, यो त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने एउटा अभियान हो । ट्यालेन्ट रिटेन्सन (प्रतिभा पलायन रोक्ने) को भन्नु भयाे । यसले रोजगारी र औद्योगिक वातावरणमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ ? नेपालमा धेरै दक्ष इन्जिनियरहरू छन् । तर अवसर नपाएर उनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि हामीले यहीँ डिजाइन र उत्पादनको वातावरण बनाउन सक्यौँ भने उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ । यात्रीमा अहिले नै ६० भन्दा बढी इन्जिनियरहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् । रोजगारीको कुरा गर्दा यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ । जब हामी स्केल-अप गर्छौं, फ्याक्ट्रीमा सयौं मानिसले काम पाउँछन् । त्यसबाहेक ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनमार्फत धेरै सहायक उद्योगहरू फस्टाउँछन् । कसैले च्यासी बनाउला, कसैले टायर, कसैले हेल्मेट त कसैले ब्याट्री प्याकेजिङ । यसले गर्दा देशमा इन्डस्ट्रियलाइजेसनको एउटा लहर आउँछ । हामीले केवल एसेम्बली मात्र गर्न खोजेका होइनौं, हामीले त जगैदेखि उत्पादन गर्न खोजेका हौं । सिप्रदीको ४४ वर्षको ट्रस्ट र यात्रीको टेक्नोलोजी मिल्दा ग्राहकले कस्तो लाभ पाउँछन् ? ग्राहकको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको ‘पिस अफ माइन्ड’ हो । सिप्रदीले जे बोल्छ, त्यो गर्छ । हामीले विगत ४ दशकदेखि ग्राहकको विश्वास जितेका छौं । यात्री बाइक किन्दा ग्राहकलाई भोलि यो कम्पनी भाग्छ कि वा पार्ट्स पाइएन भने के गर्ने भन्ने डर हुँदैन । किनभने यसको पछाडि सिप्रदीको बलियो साथ छ । यात्रीको अपरेटिङ कस्ट (सञ्चालन खर्च) पेट्रोल बाइकको तुलनामा नगन्य छ । यसको पर्फमेन्स कुनै पनि पेट्रोल बाइकको भन्दा कम छैन, बरु बढी नै छ । हामीले जुन यात्रीको पीटु मोडल ल्याउँदैछौं, त्यो विश्वस्तरको छ । यसमा ब्याट्री लाइफ, मोटर पावर, कनेक्टिभिटी र सुरक्षाका सुविधाहरू बेन्चमार्क हुने गरी राखिएका छन् । हामीले अन्तराष्ट्रिय परीक्षण केन्द्रहरू (जस्तै भारतको र नेपालको यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै मापदण्डहरू पूरा गरिसकेका छौं । अहिले यात्री बाइक मुख्यतया काठमाडौंमा मात्र देखिन्छन् । सिप्रदीसँगको साझेदारीपछि देशका अन्य भागमा यसको विस्तार योजना कस्तो छ ? हाम्रो योजना फेज वाइज (चरणबद्ध) छ । धादिङमा हाम्रो फ्याक्ट्री निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । उत्पादन सुरु भएपछि पहिलो प्राथमिकता काठमाडौं हुनेछ । किनभने यो सबैभन्दा ठूलो बजार हो । तर हामी काठमाडौंमा मात्र सीमित हुँदैनौं । सिप्रदीको सञ्जाल भएका सबै प्रमुख सहरहरूमा हामी चाँडै पुग्नेछौं । बुटवल, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, इटहरी, बिर्तामोड जस्ता सहरहरूमा हाम्रा ग्राहकहरूले चाँडै यात्री बाइक चलाउन पाउनुहुनेछ । हामी अल-नेपाल सर्भिस र सेल्स नेटवर्क तयार गर्दैछौं । यात्रीलाई निर्यात गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सम्भव मात्र होइन, हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य नै यही हो । हामीले प्रडक्ट डिजाइन गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखेका छौं । नेपालको बजार सानो हुन सक्छ । तर यदि हामीले यहाँको कठिन भूगोलमा सफल हुने बाइक बनायौं भने त्यो संसारका अन्य धेरै देशहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ । हामीले धेरै देशहरूको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने गरी सर्टिफिकेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । मेड इन नेपाल लेखिएको बाइक विश्वका सडकमा गुड्नु प्रत्येक नेपालीका लागि गर्वको कुरा हुनेछ र हामी त्यसका लागि दृढ छौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि तपाईंहरूको प्लान र प्रोडक्टको अवलोकन गर्नुभएको थियो । सरकारबाट तपाईंहरूको अपेक्षा के छ ? अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो कार्यस्थलमा आएर निकै चासोका साथ अवलोकन गर्नुभयो । उहाँले नेपाली इन्जिनियरहरूको काम देखेपछि ओहो यति तगडा काम भइरहेको रहेछ भनेर जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यसले हाम्रो हौसला बढाएको छ । उहाँले सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हाम्रो अपेक्षा भनेको नीतिगत स्थिरता र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण हो । यदि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने हो भने हामी नेपाललाई इभी नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सक्छौं । नाडा अटो शोमा यात्रीको उपस्थिति रहन्छ ? भदौ ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुने नाडा अटो शोमा यात्री विशेष आकर्षण रहनेछ । हामी त्यहाँ हाम्रो नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्दैछौं । नेपाली इन्जिनियरिङको कमाल हेर्न चाहने र इ-मोबिलिटीमा रुचि राख्ने सबैका लागि यो एउटा ठूलो अवसर हुनेछ । म सबैलाई त्यहाँ आएर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनको अनुभव लिन आग्रह गर्दछ । अन्त्यमा यात्रीको फ्याक्ट्री र आर एण्ड डीको अवस्थाबारे अलिकति प्रस्ट पारिदिनूस् न ? अहिले हाम्रो आर एण्ड डी सेन्टर बूढानीलकण्ठमा छ । जहाँ ६० भन्दा बढी दक्ष इन्जिनियरहरूले अनुसन्धान र डिजाइनको काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो मुख्य फ्याक्ट्री चाहिँ धादिङमा बनिरहेको छ । सुरुमा हामी २५० भन्दा बढी कर्मचारीबाट उत्पादन सुरु गर्नेछौं । माग बढ्दै जाँदा यो संख्या पनि बढ्दै जानेछ । हामी एकदमै उत्साहित छौं ।
सहरबाहिर कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरू डराइरहेका छन्
आशुतोष शर्मा एभरेष्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) हुन् । एमबीए र एमएससीसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शर्मा विसं. २०५२ असोज २२ गतेदेखि एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् । एभरेष्ट बैंकको वर्तमान अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती, कर्जा प्रवाहको अवस्था, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) को प्रयोग, आगामी व्यावसायिक योजना र व्यवसाय विस्तारका रणनीतिलगायतका विषयमा डीजीएम शर्मासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन हुन सकिरहेको छैन ? कर्जाका लागि एउटा व्यापारी वर्ग र अर्को कन्ज्युमर लोन हुन्छ । दुवैतिर आत्मविश्वासको अभाव छ । व्यापारीहरूमा मेरो व्यापार फल्छ-फुल्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन । जब आत्मविश्वास हुँदैन, त्यसको प्रभाव रिटेल क्षेत्रमा पनि पर्छ । किनभने रिटेल लोनमा ठूलो हिस्सा रियलस्टेट लोनको हुन्छ । घर निर्माण चलायमान भयो भने रिटेल लोनको माग बढ्छ । उद्योग क्षेत्रको आत्मविश्वास रिटेल क्षेत्रमा पुग्छ, विशेषगरी हाउजिङ लोनमा । शैक्षिक कर्जा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो पोर्टफोलियो हो । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न देशले भिसामा गरेको कडाइका कारण शिक्षा कर्जाको माग पनि घटेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमाथि भएको धरपकड र अराजक घटनाका कारण पनि कर्जाको माग घटेको हो । असुलीमा ठूलो असर माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा परेको छ । जब बैंकहरूले असुलीमा समस्या देख्छन्, त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने हो कि भन्ने सोच बैंक व्यवस्थापनमा पर्छ । जुन क्षेत्रबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यतातिर लगानी गर्नुभन्दा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । अथवा मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित रहने सोच आउँछ । त्यसकारण मुख्य सहरभन्दा बाहिर कर्जा दिन डराउँछन् । शाखा प्रबन्धकहरूमा आत्मविश्वास आउनुपर्छ । आफूले दिएको कर्जा जानाजानी नतिर्ने ऋणी भए पनि म उठाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास व्यवस्थापकहरूमा घट्दै गएको छ । यो पनि कर्जाको माग नआउनुको एउटा कारक हो । बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार किन भयो ? नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने क्षेत्र हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक सबैभन्दा बलियो छ । तर पनि बैंकहरूको असुलीविरुद्ध जुन किसिमको लहर चल्यो, त्यो निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पनि हुन सक्छ । एउटा-दुईवटा बैंकबाट गल्ती भएको होला । तर, समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गलत भन्नु भनेको समग्र प्रणालीमाथिको प्रहार हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यति राम्रो, पारदर्शी र नियमन भएको क्षेत्रमाथि प्रहार हुनु दुःखद विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शितामाथि पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले पनि अनुसन्धान बढाइरहेका छन्, पारदर्शिता कमजोर हुँदै गएको हो ? अपवादका घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । नियामकको दृष्टिमा र बैंकले काम गर्ने शैलीका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी पारदर्शिता छ । यस क्षेत्रमा अन्य निकायको प्रवेश अपवादका विषय हुन् । तर, त्यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो नियामकबाट होस् वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट होस् । एक-दुईवटा घटनामा बैंकिङ क्षेत्र अन्यायमा परेको छ भन्ने महसुस बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । मैले एभरेष्ट बैंकमा काम गरेको ३१ वर्ष भयो । त्यसकारण हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गरिएको क्षेत्र भन्छौं । किनभने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण हुन्छ, सञ्चालक समितिले सुशासनमा जोड दिएको छ र बैंकहरूले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् । काम गर्ने क्रममा नियतवश भएको हो कि परिस्थितिवश भएको हो भन्ने आधारमा नियामकले सहयोग गर्छ । हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने नियामकबाट अझै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । जहाँ उचित अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै शंका छैन । सत्य सामुन्ने आउनुपर्छ र न्याय हुनुपर्छ । सरकारबाट व्यावसायिक गतिविधि वा मनोबल बढाउने वातावरण बनिरहेको देख्नुहुन्छ ? सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, नयाँ सरकार आएको धेरै समय भएको छैन । बजेट सकारात्मक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । तर, ती प्रयासलाई अझ गहन बनाउँदै लैजानुपर्छ । विगतमा असारे बजेट वितरण र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीलाई सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । अब वर्षा सकिएलगत्तै पुँजीगत खर्चमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखायो भन्ने सन्देश जानुपर्छ । वर्षा सकिनेबित्तिकै सरकारले पूर्वाधारमा खर्च गर्न सुरु गरोस् । अहिले नै त्यसका लागि तयारी गरेर जानुपर्छ । यसले पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउन सक्छ । सरकार शिक्षा-स्वास्थ्य कर र एमआरपीको विषयमा पछि हटेको छ । सुरुमै सोचविचार गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । तर, ल्याइसकेपछि व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो । यसबाट पनि सरकारले जनताको कुरा सुन्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीहरू के-के हुन् ? बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुनुका बाबजुद कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । नियामकीय चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत केवाईसी लागू गर्नुपर्ने, एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने जस्ता चुनौती छन् । डिप्राइभ्ड सेक्टरसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि छन् । सेक्टरल लेन्डिङको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । नियामकले ल्याएका सबै नीति लागू गर्नु बैंकहरूका लागि बाध्यता हो ? नामै नियामक निकाय हो भने त्यसका नीतिहरू लागू गर्नैपर्छ । त्यसमा केही अप्ठ्यारा छन् भने नियामकले ती अप्ठ्याराहरू बुझेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । नियामकले ल्याएपछि लागू नगर्ने भन्ने हुँदैन । एभरेष्ट बैंक सबैभन्दा बढी नियम पालना गर्ने बैंकमध्ये एक हो । हामी नियामकका सबै नीति र नियम पालना गर्छौं । जबसम्म कुनै नियम परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यसको पालना गर्नैपर्छ । केही नीतिमा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउन सक्छन् । तर, अहिले कार्यान्वयन गरौं पछि नियामकले आवश्यक संशोधन गर्ला भन्ने सोचका साथ हामी नियम पालना गर्छौं । कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएमा हामीले नियामकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँछौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव पठाउने गरेका छन् । एभरेष्ट बैंकको अवस्था कस्तो छ ? एभरेष्ट बैंक सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छ । विगत २० वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रो वृद्धि न त अनियमित रह्यो न त ठूलो गिरावट नै देखियो । त्यसकारण हामी सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छौं। यसमा सुशासन, सञ्चालक समितिको भूमिका र नेतृत्वको ठूलो योगदान छ । एभरेष्ट बैंकलाई एनपीएको सन्दर्भमा उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । बैंकको बजेट तयार गर्दा कहिल्यै पनि अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भएर निर्णय गरिँदैन । केवल नाफालाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने नीति सञ्चालक समितिको छैन । सञ्चालक समितिको तहबाटै सन्तुलित वृद्धिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइन्छ । विशेषगरी अप्ठ्यारो समयमा, जब दबाब बढी हुन्छ, त्यतिबेला कर्जाको गुणस्तर नियन्त्रणमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । कोरोनाकालमा अधिकांश बैंकहरूले आक्रामक रूपमा विस्तार गरेका थिए । तर, अन्य बैंकको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको वृद्धि कम थियो । गुणस्तर कायम राख्दै सन्तुलित वृद्धि गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । हामी अहिले पनि त्यही अवधारणालाई पछ्याइरहेका छौं । हाम्रो मूल मन्त्र नै दिगो, दरिलो र विश्वासिलो हो । राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन हुन्छ । त्यस क्रममा हामी गर्वका साथ के भन्छौं भने नियामकको निरीक्षण वा अन्य कुनै निरीक्षणमा हामीलाई कहिल्यै पनि अप्ठ्याराको सामना गर्नुपरेको छैन । यो यस्तो रहेछ, त्यो त्यस्तो रहेछ भनेर कुनै नकारात्मक तथ्य फेला पर्दैन । बैंकका सबै सूचक वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरिन्छन् तर, यो इण्डिकेटर भने वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन । बैंकका आगामी योजनाहरू के-कस्ता छन् ? संकटका बेला बिस्तारै अघि बढ्ने र नआत्तिने हाम्रो नीति हो । बैंकको वृद्धिदरमा धेरै परिवर्तन हुँदैन । १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य हुन्छ । कर्पोरेट र रिटेल दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, रिटेल र एसएमई क्षेत्रमा अझै चुनौती छ । विशेषगरी एसएमई क्षेत्रमा पुराना डिफल्टका समस्या छन् । हाम्रो एनपीए ०.४९ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा एसएमई कर्जाको छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि एसएमई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । कर्पोरेट क्षेत्रको वृद्धिसँगै रिटेल र एसएमई क्षेत्रको वृद्धिलाई पनि सँगसँगै लैजाने रणनीति छ । कर्पोरेट क्षेत्रको तुलनामा रिटेल र एसएमई कर्जामा चुनौती बढी छ । किनभने यो क्षेत्र धेरै फैलिएको छ । तथ्याङ्कले पनि एसएमई क्षेत्रमा डिफल्ट र एनपीएको दर उच्च रहेको देखाउँछ । बैंकको कुल कर्जामध्ये करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा कर्पोरेट कर्जाको छ । आधार दर कम भएकाले अन्य बैंकका कर्पोरेट ऋणीहरूलाई एभरेष्ट बैंकले तानेर लगेको आरोप लाग्छ नि ? एउटा ऋणी ब्याजदरका कारण अर्को बैंकबाट हाम्रो बैंकमा आयो भने बजारमा धेरै चर्चा हुन्छ । तर, एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरू पनि त अन्य बैंकमा गइरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर पनि निकै कम छ । कुनै ग्राहकले वाणिज्य बैंक रोजेन र एभरेष्ट बैंक रोज्यो भने त्यो उसको व्यक्तिगत छनोट हो । कसैलाई वाणिज्य बैंक जान मन लाग्छ भने त्यहाँ जान्छन्, कसैलाई एभरेष्ट बैंक आउन मन लाग्छ भने यहाँ आउँछन् । अहिले हाम्रो आधार दर कम देखिएकाले बैंकले ऋणी तानेको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ । तर, हामीले ब्याजदर अत्यधिक घटाएर ऋणी तानेका छैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार सावधिक कर्जामा एकपटक प्रतिबद्धता गरिसकेको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन । यदि स्थिर ब्याजदरका आधारमा ग्राहकसँग सम्झौता गरिएको छ भने मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कर्जामा पनि सात वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५-७ वर्षसम्म प्रिमियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन । त्यसैले अत्यन्त कम ब्याजदरमा अरू बैंकका ऋणी तानेको हो भन्न मिल्दैन । किनभने हामी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई ऋणीहरूले फलानो बैंकले आधार दरमा टर्म लोन दिएको छ, तपाईंहरूले पनि दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । किनभने त्यो १०-१५ वर्षको कर्जा हो । आधा प्रतिशतमा बैंक कसरी टिक्न सक्छ ? मेरो आधार दर कम छ भने त्यसको फाइदा लिनुहोस् । तर, आधा वा एक प्रतिशतमा टर्म लोन दिने प्रतिबद्धता हामी गर्दैनौं । एक्जिस्टिङ ग्राहकले थप कर्जा माग्दा बैंकको मापदण्ड पूरा नगरेमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसपछि उहाँहरू अर्को बैंकमा जानुहुन्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा सबैले बाह्य मूल्याङ्कन गराउँछन् । तर, बैंकको आफ्नै जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली, आन्तरिक मूल्याङ्कन र निर्देशिका पनि हुन्छ । त्यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने ऋणीले अरु बैंक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । नयाँ उद्यमी कत्तिको जन्मिरहेका छन् ? हामी अहिले नयाँ कर्जा खातामा बढी केन्द्रित छौं । नयाँ खाताले ग्राहकको आधार विस्तार गर्छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य कर्जा ग्राहकको संख्या बढाउनु पनि हो । रिटेल कर्जामा हामीले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । किनभने त्यस्ता ग्राहकलाई भविष्यमा अन्य सेवा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ । बजारमा अहिले आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसैले नयाँ ग्राहकको संख्या अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । तर, हामीले प्रयास गर्न छोडेका छैनौँ । नयाँ ऋणीप्रति हाम्रो विशेष ध्यान रहन्छ । आजभन्दा २०-२२ वर्षअघि म शाखा प्रबन्धक हुँदा ३० हजार रुपैयाँ कर्जा लिने ग्राहक अहिले पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ । अहिले ती ग्राहक ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । त्यसकारण त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिचान गर्ने र उनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहन्छ । बैंकको खराब कर्जा न्यून हुनुको कारण के हो ? हाम्रोमा एनपीए कम हुनुको एउटा कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम हुनु पनि हो । खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रणाली तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । हाम्रो अध्ययन, मूल्याङ्कन र प्रक्रियाका कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम छ । यदि कर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको भए हाम्रो एनपीए पनि उच्च हुन्थ्यो । पानीको मूलमै फिल्टर गरियो भने तल पुग्ने पानी पनि सफा हुन्छ । त्यसैगरी, बैंकले सुरुदेखि नै सावधानी अपनाएर राम्रो प्रक्रियाका साथ काम गर्छ । चमत्कार कसैले गर्ने होइन । सुरुमै राम्रोसँग छनोट गर्न सकियो भने नतिजा पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया राम्रो छ । असुली भनेको सामूहिक प्रयास हो । यी दुई नै हाम्रो मूल मन्त्र हुन् । कोभिडका बेला अन्य बैंकको वृद्धिदर राम्रो हुँदा हाम्रो वृद्धिदर कम थियो । त्यतिबेला एभरेष्ट बैंक पछि परेको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । तर, हामीले अप्ठ्यारो समयमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । एक समय बैंकहरू घरजग्गा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २००७ देखि २०१० अथवा कोभिडपछिको समयमा घरजग्गा क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि हुँदा पनि एभरेष्ट बैंक त्यतातिर गएन । त्यसबेला सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवैको धारणा एउटै थियो । त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ र भविष्यमा बजार ओरालो लाग्यो भने बैंकमा गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा व्यापक छलफलपछि हामीले त्यस क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरेनौँ । आजको अवस्थामा हेर्दा त्यतिबेलाको आक्रामक कर्जा विस्तार नै अहिलेको एनपीएको एउटा कारण हो कि भन्ने देखिन्छ । हाम्रो बैंक र अन्य बैंकको तथ्याङ्क तुलना गर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । ऋणीहरू भन्छन्, कर्जा प्रवाहमा तपाईंहरू धेरै कडा हुनुभयो । किनभने हामी धेरै कागजात माग्छौं । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एउटा व्यवसायका लागि हामीसँग र अर्को व्यवसायका लागि अर्को बैंकसँग कारोबार गरिरहेको छ भने उहाँले अर्को बैंकले केही माग्दैन, तपाईंहरूको बैंकले धेरै कागजात माग्छ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । एभरेष्ट बैंकमा जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यति अन्य बैंकमा गर्नुपरेको छैन भन्नु हुन्छ व्यापारीहरू । तर, यो हाम्रो मनिटरिङ प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । यदि तपाईं हाम्रो मापदण्डमा फिट हुनुभएको छैन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । यो बैंकको कार्यप्रणाली हो र दीर्घकालमा यसले ग्राहकलाई नै फाइदा गर्छ । आचरणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार हामीले निश्चित कागजात माग्छौं । अहिले त्यो बोझजस्तो लागे पनि भविष्यमा तपाईंलाई नै सहयोग गर्छ भनेर हामी ग्राहकलाई बुझाउँछौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यशील पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका अनुपालनका लागि कागजात माग्ने हो । एभरेष्ट बैंकको मापदण्डमा फिट हुन नसक्ने ग्राहक अन्य बैंकमा जान सक्नुहुन्छ । मुख्य रूपमा पहिलो चरणको छनोटमा हामी सचेत हुन्छौं । दोस्रो, निरन्तर अनुगमनले खराब कर्जा कम गर्न सहयोग गर्छ । त्यसकारण हामीले असुलीमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन । यही कारणले हाम्रो एनपीए न्यून स्तरमा रहेको हो । बैंकले लागत घटाउन के-के काम गरिरहेको छ ? हामी शाखा सञ्जालको हिसाबले अन्य बैंकको तुलनामा धेरै विस्तार गरेका छैनौं । त्यसकारण लागत घटाउनुपर्ने ठूलो दबाब छैन । तैपनि, हामीले एउटा एक्सटेन्सन काउन्टरलाई मर्ज गरेका छौं । शाखा मर्ज गर्दा लागत घट्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । एक-दुईवटा शाखा मर्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, ठूलो स्तरमा शाखा मर्ज गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा हामी तत्काल छैनौं । पछिल्लो दुई वर्षमा हामीले २५-३० प्रतिशतसम्म कागजको प्रयोग घटाएका छौं । यसले हरित वातावरणलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, हामी विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ गएका छौं । बैंकले पछिल्लो २-४ वर्षयता आन्तरिक पेट्रोलियम गाडी खरिद गरेको छैन । हामीले प्रधान कार्यालय र केही शाखामा एकपटक लगानी गरेका थियौं । जस्तो एसी पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका थियौं । करिब डेढ वर्षअघि प्रधान कार्यालयका सबै एसीलाई ऊर्जा-प्रभावकारी एसीले प्रतिस्थापन गर्यौं । त्यसले सञ्चालन खर्च घटाएको छ । साना-साना कदम चालेर हामी लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत हो । एभरेष्ट बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । आइटी र एआईको प्रयोगमा बैंकले गरिरहेका अभ्यास के-के हुन् ? आज हरेक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रजत्तिको डिजिटल सुविधा अन्य क्षेत्रमा सायद छैन । बैंकिङ क्षेत्र आफैँमा डिजिटल रूपान्तरणमा अग्रणी क्षेत्र हो । सरकारी राजस्व सङ्कलनलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाएपछि डिजिटल कारोबारको विषय थप चर्चामा आएको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो राजस्व सङ्कलन हुने कार्यालय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हो । त्यहाँको स्वचालन प्रक्रियामा हामी अग्रणी भूमिकामा थियौं । एभरेष्ट बैंक पनि यसबाट अछुतो छैन । तर, डिजिटल रूपान्तरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एआईको प्रयोग गरिरहेका छौं । ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ पनि एआईको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । बैंकसँग रहेको ग्राहकको डाटाबेसका आधारमा कुन ग्राहकलाई कुन प्रडक्ट दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा एआईको ठूलो भूमिका रहनेछ । हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कलाई एआईले विश्लेषण गर्न थालेको छ । पहिले म्यानुअल रूपमा गरिने डाटा विश्लेषण अहिले एआईमार्फत हुन थालेको छ । यसको नतिजा क्रमशः देखिँदै जानेछ । विगतमा पाँच दिन लाग्ने काम अहिले केही समयमै सम्पन्न हुन थालेको छ । ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ प्रणालीका लागि आरएफपी आह्वान गरिएको छ, जसमा एआई प्रविधि समावेश गरिएको छ । यसले ग्राहकको कारोबारको विश्लेषण गरेर सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्नेछ । कोरोनाकालमा डिजिटल कारोबार बढेको हो । २०२१ अगाडि पनि बैंकका धेरै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट नै सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, त्यसबारे त्यति धेरै चर्चा हुने गरेको थिएन । अहिले कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ गभर्नेन्स र कम्प्लायन्समा एभरेष्ट बैंकले अपनाएका अभ्यास के-के हुन् ? हाम्रो प्रयास नियामकका नीति निर्देशनको शतप्रतिशत पालना गर्नु हो । नियामकले तोकेको मापदण्डभन्दा अझ राम्रो अभ्यास लागू गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एकपटक कर्जामा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैंक हामी नै थियौं । जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित गर्ने अभ्यास पनि हामीले सुरु गरेका थियौं । पछि बजारको अवस्था परिवर्तन भएकाले त्यो मोडल प्रभावकारी रहन सकेन । तर, निश्चित सीमासम्म हामी अझै पनि त्यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भने हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । उदाहरणका लागि, जोखिमको स्तर बढ्दा त्यसअनुसार जोखिम प्रिमियम पनि बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । हालको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ऋणी डिफल्ट नभएसम्म जोखिम प्रिमियम बढाउन पाइँदैन । केही बैंकले जथाभावी जोखिम प्रिमियम बढाएको अवस्था पनि देखिएको थियो । नियामकको दृष्टिमा त्यो गलत थियो । एक-दुईवटा बैंकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा समग्र निर्देशिकामै संशोधन गरिएको थियो । एभरेष्ट बैंक नियामकीय पत्राचारबाट टाढा बस्ने बैंकका रूपमा चिनिन्छ । गभर्नेन्स र कम्प्लायन्स तल्लो तहबाट सुरु हुँदैन । यो सञ्चालक समितिबाट सुरु भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ व्यवस्थापन हुँदै सम्पूर्ण संस्थामा लागू हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिबाट गभर्नेन्सका असल अभ्यास लागू गर्न हामीलाई कहिल्यै पनि अवरोध भएन । त्यसैले हामीले स्वतन्त्र रूपमा सुशासनका अभ्यासहरूलाई पालना गर्न सकेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको प्रशंसा गर्ने गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले यसपटक पनि दशैंअघि लाभांश दिन्छ ? त्यो विषय सञ्चालक समितिसम्म पुर्याउने काम व्यवस्थापनको हो । त्यसपछि बैंकका लागि सञ्चालक समिति नै सर्वोच्च निकाय हो । हाम्रो एउटा परम्परा के छ भने दशैं-तिहारअघि नै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने । सञ्चालक समितिले जुन लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्छ, त्यसको लाभ दसैँ-तिहारको समयमा सेयरधनीले लिन सकून् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यस वर्ष पनि व्यवस्थापनको सोच त्यही छ, ताकि सेयरधनीहरूले खुसीका साथ चाडपर्व मनाउन सकून् । यद्यपि, भविष्यको विस्तार योजना र पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले बजेटसँग तालमेल मिल्ने गरी लाभांश वितरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
