विकास वहस

शरीरका कुनै पनि अङ्गको दुखाइ सामान्य नहुन पनि सक्छ । हामीले सामान्य दुखाइ भनेर बेवास्ता गर्दा भोलि शारीरिक अपाङ्गता देखी लिएर शरीरका जुनसुकै अंगमा क्षति पनि पुर्‍याउन सक्छ । विशेषगरी युवा उमेर समूहमा बढ्दै गएको र चिसो समयमा अझ बढी बिरामीलाई दुःख दिने बाथ रोग के हो ? बाथले नेपालीलाई कति दुःख दिइरहेको छ र यसको उपचार पद्धति नेपालमा कस्तो छ ?लगायतका विषयमा विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुणकुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बाथरोग कस्तो किसिमको रोग हो ? यसका लक्षण कस्ता छन् ? बाथरोग शरीरको दुखाइ हो । यो दुखाइ सुतेर उठ्दा बिहानको समयमा अझ बढी हुन्छ । बाथ भएका भएका व्यक्तिलाई हातको आँख्ला दुख्ने, हिँड्न, बस्न र उठ्न निकै गाह्रो हुने गर्छ । बिहान सुतेर उठ्दा जीउ गाह्रो हुन्छ, पहिले सजिलै गरिरहेको काम गर्न अप्ठ्यारो लाग्दै जान्छ । घुँडा सुन्निने, जोर्नीहरू दुख्ने, कम्मरमा दुखाइ, हिँड्न सकिरहेको छैन, विस्तारै अशक्त जस्तै भइरहेको छ भने त्यो बाथरोगको लक्षण हुनसक्छ । सबै  दुखाइ बाथको हुँदैन । दुखाइ लक्षण हो । अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू यहाँ दुखेको, उता दुखेको भनेर आउँछन् यो दुखाइ कहिलेदेखि भयो भन्ने समय अवधि हेरेर उपचार सुरु गरिन्छ ।  डा. अरुणकुमार गुप्ता । नेपालमा बाथरोगको अवस्था कस्तो छ ? आजभन्दा करिब २० वर्ष अगाडि बाथरोगका विषयमा धेरैलाई थाहा थिएन । बाथ लाग्दा अभिशाप हो भन्ने सोच मानिसमा थियो । धेरैले भाग्यलाई सराप्दै बस्थे । बिस्तारै चिकित्सा शिक्षाको बिस्तार हुँदै गएपछि बाथरोगका विषयमा पनि थाहा हुँदै गयो । २० वर्षपछि धेरै परिवर्तन आएको छ । त्यो बेलाको यो रोगप्रतिको बुझाइ, उपचार प्रणाली पनि धेरै फरक छ।         कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा यसको समस्या बढी हुन्छ ? बाथरोग सबै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई भइरहेको पाइन्छ । बच्चादेखि युवा र वृद्धवृद्धा पनि यो रोगको जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी बाथरोग देखिने समूह भएको १५ देखि ४० वर्ष हो ।  जाडोयाममा यो बढी हुन्छ भने गर्मीयाममा अलिक कम हुने गर्दछ । बाथ दुखाइकै रोग हो तर बाथकै कारण दुखाइ भएको हो वा अन्य कारण भन्ने विषयमा व्यक्तिको उपचार गर्ने क्रममा मात्र थाहा हुन्छ ।  बाथ कति प्रकारको हुन्छ ? बाथ सयौं प्रकारको हुन्छ । उमेरअनुसार बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई पनि यो समस्या भइरहेको पाइन्छ । कति बाथ हड्डी, जोर्नी, नसाबाट सुरु भएको हुन्छ यसको नाम पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ । लक्षणका हिसाबले कुन बाथ हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । ओस्टियो अर्थाइटिस (जोर्नी खिइने बाथ), युरिक एसिडजन्य बाथ,(¥युमाटाइट अर्थाइटिस), लुपस, ढाडको बाथ, भास्कुलाईटिसलगायत सय भन्दा बढी प्रकारको हुन्छ । कुन प्रकारको बाथ हो भन्ने कुरा थाहा पाउन व्यक्तिको हिस्ट्रीबारे अध्ययन गरिन्छ । किनकि बाथरोग वंशाणुगत कारणले बढी देखिने गर्छ ।  बाथरोग सरुवा रोग त होइन तर यो कसरी लाग्छ ?  कुनै व्यक्तिलाई जीवाणु, किटाणु र भाइरसबाट कुनै रोग लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ट्युबरकुलोसिस, चिकेन गुनिया, एचआईभी लगायतका रोग भएका व्यक्तिलाई हुने सम्भावना पनि हुन्छ । कुनै सरुवा रोग नभए पनि यस्ता रोगबाट आक्रान्त छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथरोग हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथरोग यही कारण हुन्छ भन्ने हुँदैन । बाथरोग भनेको अटोइम्युन रोग हो । हरेक मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ तर बाथरोगीलाई त्यो प्रणालीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा  आक्रमण गर्छ । उक्त आक्रमणलाई रगतभित्र रहेको एन्टीबडीले नै डिफेन्स गर्छ, जसले गर्दा शरीरलाई आघात गर्नसक्छ । कुन व्यक्तिलाई कुन प्रकारको ब्याक्टेरिया वा भाइरसले असर गर्छ भन्ने कुरा रगतको परीक्षण र अध्ययन गरेर मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ । यो रोगको कारण भनेको एउटा वंशाणुत हो । कतिपय हर्मोनका कारण पनि यो रोग हुन्छ, जो महिलालाई बढी देखिने गर्छ ।  तर यो यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन । के कम्मरको दुखाइ पनि बाथ हुन सक्छ ? अहिले धेरैजसो व्यक्ति कम्मर दुखाइको समस्या लिएर आउने गर्छन् । त्यसमा पनि कुन उमेर समूहको व्यक्ति हो भनेर छुट्याइन्छ । कम्मरको तल्लो भागमा दुखेको हो भने त्यसलाई ‘लोअर ब्याक पेन’ भनिन्छ । जुन समस्या हाडजोर्नी, मांशपेसी र स्नायु रोगको समस्याले हुनसक्छ । तर कम्मरको दुखाइ छ भने  यो बाथ हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यो दुखाइको प्रकृति कस्तो छ, एक–दुई दिनदेखि भएको हो कि, केही घण्टामा भएको हो कि, केही महिना वा वर्ष बितिसकेको हो भनेर हेरिन्छ । बाथको दुखाइ र मेकानिकल ब्याक पेन छुट्याइइन्छ ।  बाथको दुखाइ र अरू दुखाइमा फरक कसरी छुट्याउने ? बाथको दुखाइ तपाईं जति आराम गर्नुहुन्छ त्यति बढ्छ । जब शारीरिक व्यायाम गरिन्छ तब कम  भएको अनुभव हुन्छ । बाथको दुखाइ करिब ६ हप्तासम्म हुन्छ भने अर्को दुखाइ एक महिना वा दुई महिना नाघिसकेको हुन्छ । मेकानिकल दुखाइ केही दिनदेखि हप्तासम्म रहन्छ । बाथको दुखाइ रातको समयमा बढी हुन्छ भने अन्य दुखाइ दिनचर्यामा बढी हुन्छ । बाथको दुखाइले मोविलिटीलाई नै जाम गराइदिन्छ । दुखाइ बिहान ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म जारी रहन्छ । अन्य दुखाइको कुनै समय हुँदैन । बाथले बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिलाई अपाङ्गता समेत गराउँछ । अन्य दुखाइले भने यस्तो अवस्था ल्याउँदैन ।  कम्मरको बाथ बढी पुरुषमा देखिन्छ हो ? यो समस्या बढी पुरुषमा देखिने गरेको छ । यसको दुखाइ कम्मरमा मात्र समिति हुँदैन । कम्मरबाहेक बिस्तारै घुँडा, गोलिगाँड, कुइना हातको आँख्लामा समेत असर गरेको हुन्छ भने गर्दनको हड्डीमा समेत यसले असर गर्छ ।  यो दुखाइ एक–दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ भने यसले तलमाथि दायाबायाँ, अगाडि पछाडि गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । बाथरोगको समयमै उपचार भएन भने यसले शरीरको संरचना नै परिवर्तन गराइदिनसक्छ ।  अस्पताल उपचारका लागि ढिला पुगेका धेरै व्यक्ति अपांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै किसिमको दुखाइ छ, दुखाइ बढ्दै गएको छ भने त्यस्तो दुखाइ सहेर बस्न हुँदैन, तुरुन्तै अस्पतालमा गई उपचार गराउनुपर्छ ।  के बाथले शरीरका अरू अंगलाई पनि असर पार्छ ? बाथ एउटा दुखाइबाट सुरु हुन्छ । तर यसको हाँगा शरीरका विभिन्न अंगतिर छरिएको हुन्छ । टाउकादेखि खुट्टा, मुटु मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला लगायत हरेक अंगमा यसले असर पु¥याएको हुन्छ । अस्पताल पुगेका सय जनामध्ये एकजना दुखाइ भन्दा अन्य समस्या भएर उपचारका लागि आउँछन्–  जस्तै आँखा रातो हुने, बिझाउने, कतिको ज्वोतिमै समस्या आउने । कतिको आँखाको रोग बाथको कारणले पनि भएको पाइयो । यसले मुटुसम्बन्धी समस्या पनि ल्याउँछ, फोक्सोमा पनि असर पार्छ । फोक्सोमा विशेष गरी करङको हड्डीमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बाथ दुखाइ मात्र हुँदैन, यसले शरीरका विभिन्न अंगलाई समेत असर पुर्याउँछ ।   बाथका बिरामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ? बाथरोग खानपानसँग सम्बन्धित रोग होइन । युरिक एसिडको बाथरोग मात्रै खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । युरिक एसिडको बाथरोग भएकाहरूले जाँडरक्सी, रातो मासु, जनावरको भित्री अंग, चिनीजन्य पेय पदार्थ नखाएको राम्रो मानिन्छ । अन्य प्रकारका बाथ रोगीहरूले भने खानपान बार्नु पर्दैन ।  बाथरोगको उपचार कसरी गरिन्छ ? अहिले हरेक बाथका रोगीको उपचार नेपालमा सम्भव छ । सबैभन्दा पहिले कुन बाथरोग हो भन्न कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य चाहिन्छ । अस्पताल पुगेर बाथको प्रकार, स्टेज पत्ता लगाइसकेपछि मात्र उपचार सुरु गरिन्छ । औषधी, इन्जेक्सनसँगै बिरामीलाई फिजियो, शारीरिक व्यायाम, योगाको पनि सल्लाह दिइन्छ । कम्मरको बाथको हकमा युवा अवस्थाको व्यक्ति छ र उसको कम्मरको दुखाइ बाथकै हो भने समयमै उपचार अनिवार्य आवश्यक छ । 

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । जताततै निर्वाचनको लहर चलिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नै चुनाव लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माघ १५ गते हुने भनिएको निर्वाचन ढेड महिनाभन्दा पछि धकेलिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यसै विषयमा महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ई. आङ दोर्जे लामा (एडी) सँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विकास बहस गरेका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले निर्वाचन स्थगित भयो । अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन माघ १५, १६ र १७ गते का लागि तय भएको थियो । तर, देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगबाट पत्र आयो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि एउटा मर्यादित संस्था भएकाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले, अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको छ  । आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने गरी हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं । आयोगको निर्देशनअनुसार आज आकस्मिक बैठक बसेर हामीले आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । अहिले भर्खरै बैठक सम्पन्न गरेर म यही निर्णय सार्वजनिक गर्न आएको हुँ ।  अध्यक्षका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सहमति हुन्छ कि निर्वाचनमै जानुहुन्छ ? हाम्रो विधानले हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन भन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यस्तो बेला हार–जितले व्यवसायीमा फाटो ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो डर हो । त्यसैले मेरो प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमै छ । तर, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भावना र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकोलस पाण्डेजी र मेरो समूह अहिले चुनावी मैदानमा छौं । त्यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मतमार्फत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रयासमा छौं । ताकि संगठन अझ मजबुत र एकताबद्ध रहोस् । यदि सहमति सम्भव भएन भने पनि हामी विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।  तपाईंको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी किन ?  यो पेशा मेरो लागि केवल व्यवसाय मात्र होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनयात्रा हो । मेरा बुवाले २०२६ सालमा यो पेशा सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि दाइले लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो र आज पनि उहाँ मसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले इन्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि ३१ वर्ष यही पेशामा बिताएँ । अहिले मेरा छोराहरू पनि यही क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो पेशा हाम्रो परिवारको तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । तर आज यो पेशाले पाउनुपर्ने मर्यादा र प्रतिष्ठा जति हुनुपर्थ्यो, त्यति नपाएको अवस्था छ । यही यथार्थले मलाई यस पेशालाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउने दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको हो । निश्चय नै यो क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, केही हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण केही राज्यका नीतिगत कारणले केही सामाजिक सोचका कारण र केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।  यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नगरी यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र सशक्त बनाउनु सम्भव छैन । देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो पेशामार्फत वार्षिक ३/४ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्वमा रहेर केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु । त्यसकारण यो पेशालाई हेर्ने समाजको नजर र यसमा रहेका विकृति सुधार गर्न मेरो दाबेदारी हो ।  तपाईंले महासंघको नेतृत्व गरेपछि हुने परिवर्तन के हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यस संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पेशागत बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत छ । तर विगतका केही कालखण्डमा महासंघ विभिन्न बेथिति र गलत प्रवृत्तिले प्रभावित भयो, कतिपय समयमा बाह्य अवाञ्छित समूहको हस्तक्षेपले पनि संस्थाको छवि धुमिल बनायो । यद्यपि पछिल्ला ३/४ कार्यकालदेखि रवि सिंहको नेतृत्वमा महासंघलाई पेशागत, संस्थागत र प्रोफेसनल ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । सोही यात्रामा म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व टिमसँगै रहेर राज्यसँग आवश्यक लबिङ, नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनका धेरै पहलमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु । धेरै सुधार सम्भव भएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ती अधुरा कामलाई निरन्तरता दिन र महासंघलाई अझ बलियो, विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ । के छन् तपाईंका एजेन्डाहरू ? मेरो पहिलो एजेण्डा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ हुनेछ । किनकी अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभाबी ‘डी’ क्लासका फर्म बाँडिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो । बैंकहरू मर्ज भए जस्तै निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो लो–बिडिङको अन्त्य जसमा लागत अनुमानभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने परिपाटीले न कामको गुणस्तर रह्यो, न समयमा सकियो । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बिलो हाल्न नपाइने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, ताकि काम समयमै होस् र गुणस्तरीय बनोस् । यो नियमका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । अर्काे झन्झटिलो कानुनको संशोधन ५९ को दफा ८ जस्ता ‘क्रुर’ कानुनहरू जसले निर्माण व्यवसायीलाई जन्म-जन्मान्तरसम्म दायित्व सुम्पिन्छ, ती खारेज हुनुपर्छ ।  यसैगरी, ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकमसमेत निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने अत्यन्त कठोर कानुनले निर्माण क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गरेको छ । कुनै पनि कारणले काम गर्न नसकेमा पुस्तौंसम्म असुली गर्ने यस्तो प्रावधान संसारमै दुर्लभ छ, जसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छौं । निर्वाचनपछि आउने सरकारले यी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेमा निर्माण उद्योगमा गुणस्तर, समयपालन र विश्वास स्वतः स्थापित हुनेछ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचनमा अघि बढिरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू कुन-कुन समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् ?  निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या डिमान्ड र सप्लाइको गम्भीर असन्तुलन हो । संविधान जारी भएपछि डी–क्लास निर्माण फर्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने प्रावधान राखिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो ठम्याइ छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष हजारौं नयाँ डी–क्लास फर्म दर्ता भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहबाट वर्षमा १० वटा मात्रै फर्म दर्ता भए पनि देशभर वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी नयाँ निर्माण व्यवसायी थपिन्छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र, जहाँ वार्षिक पुँजीगत खर्च मुस्किलले ३/४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी थपिनु आफैमा विडम्बना हो । यो व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि सरकारले मर्जरको नीति लिएको उदाहरण हामीसामु छ । यदि ३०/४० वटा बैंक धेरै भए भनेर मर्ज गर्नुपरेको हो भने, अत्यन्तै प्राविधिक, पूँजी र दक्षता आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध फर्म वितरण गर्नु झनै खतरनाक छ । ठेकेदारले काम गरेन मात्र भन्छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् ।   आज नागरिकता र केही कागजकै आधारमा डी–क्लास फर्म वितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता, चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा फर्म बाँडिने अवस्था बनेको छ । जब कि निर्माण व्यवसाय साधारण पेशा होइन । यसमा प्राविधिक ज्ञान, दस्तावेज बुझ्ने क्षमता, उपकरण, पूँजी र जिम्मेवारी चाहिन्छ । हचुवाको भरमा लिइएको नीतिले समग्र निर्माण उद्योगको छवि नै बिगारेको छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था अर्को गम्भीर समस्या हो । आज फर्म दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुई करोडको ठेक्का हाल्न पाइने भएपछि ठेक्कालाई सजिलो कमाइको माध्यम ठान्ने गलत बुझाइ फैलिएको छ । परिणामस्वरूप काम सुरु नहुने, बीचमै छाडिने र ठेक्का अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले निर्माण उद्योगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् । ठेकेदारहरूले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गरेनन् भन्ने आरोपहरू छन्, यसमा दोष कसेको हो ? नेपालमा सयौं ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठेक्का  १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सतहमा हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने बुझाइ बनाइन्छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै जटिल छ । धेरै ठेक्काहरू राजनीतिक भाषण, चुनावी रणनीति र हचुवाको निर्णयका आधारमा निकालिएका छन् । १० करोडको ठेक्का निकाल्दा बजेट १० लाख पनि नछुट्याइने अवस्था छ । वर्षमा एक करोड मात्रै बजेट छुट्याइएपछि १० करोडको योजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, डिजाइन समस्या, साइट क्लियर नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीको अनुमति नपाइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) नहुनु जस्ता प्रशासनिक कमजोरीले पनि काम रोकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झनै बढाएको छ । औसतमा १२/१३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ७/८ महिनामा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुने परम्पराले दुई वर्षको परियोजनामा ४/४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसले निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । निर्णय गरे अख्तियारको डर, नगरे काम रोकिने, यही द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ । यही कारणले धेरै ठेक्काहरू रुग्ण ‘क्रोनिक’ बनेका छन् । पछिल्लो समय ठेक्का तोड्ने अभियान सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्रै काम नहुने ठेक्का तोडिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्कालाई पनि एकै डालोमा हालेर तोड्नु गलत हो । त्यस्ता अवस्थामा स्विस आधारमा समाधान, क्षतिपूर्ति दिएर निरन्तरता, वा सहमतिमा परियोजना अन्त्य गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वार्षिक १२/१५ खर्ब बजेटमध्ये अधिकांश तलब, भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुन्छ । वास्तविक विकास खर्च डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था तत्काल सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले ‘ठेकेदारले काम गरेन’ मात्र भन्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने, र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् । अर्को ठूलो समस्या भनेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’को छिटो–छिटो सरुवा हुनु हो । एउटा आयोजना अवधिभर ४/५ जना म्यानेजर फेरिँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् । त्यसैले आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति चाहिन्छ । यही विषय लिएर आगामी निर्वाचित सरकारसँग गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्न के काम गर्नुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीको हित सन्तुलन गर्न विगतका कार्यकालमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई एक्लै आउन नदिई जोइन्ट भेन्चर अनिवार्य गरियो । ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरियो । साना व्यवसायीको हकमा एक पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यसले ठूला व्यवसायीलाई साना ठेक्काबाट अलग गर्‍यो र जिल्लास्तरका साना व्यवसायीलाई अवसर सुनिश्चित गर्‍यो । साथै, योग्यता प्रमाणपत्रको मापदण्ड ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र १० करोडभन्दा मुनि ४० प्रतिशतमा झारेर साना व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चर खोज्दै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइयो। यी सुधारहरू हाल नियमावलीमा सीमित छन् । अब ती व्यवस्थालाई ऐनमै समेट्न आवश्यक छ, ताकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सजिलै उल्ट्याउन नसकियोस् । निर्माण व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री कानुनी संरचना बिना यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला चिनियाँ, जापानी वा भारतीय कम्पनीहरू पनि नेपाल आएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको संस्थागत समाधान, नीतिगत सुधार र निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ, जसले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीमैत्री नबनाएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? २०७५ सालमा रवि सिंहको नेतृत्वमा हामी महासंघको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण नियमावलीमा सुधारको एउटा लामो र जटिल यात्रा सुरु भयो । त्यसबेला पाँचौँ संशोधन भइरहेको थियो । त्यसपछि छैठौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, एघारौं हुँदै अहिले तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुगेका छौं । तर, यसलाई निर्माण व्यवसायीको दबाबमा गरिएको संशोधन भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत हो । सामान्यतया ऐन १५/२० वर्ष र नियावली कम्तीमा ५/७ वर्ष स्थिर रहनुपर्छ । तर यहाँ त हरेक ३/६ महिनामा, कहिलेकाहीँ दुई महिनामै नियमावली संशोधन गरियो । त्यो पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले होइन, बरु कसरी कजाउन सकिन्छ, कसरी दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट गरिएका अव्यवहारिक संशोधनहरू थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण छैठौं संशोधन हो, जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर धेरै ठेक्का त सरकारकै कारणले ५० प्रतिशत समय कटिसकेका थिए । परिणामस्वरूप देशभरका ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दुई महिना नबित्दै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसपछि आठौं, नवाैं पनि आए, तर समस्या समाधान भएन । दशौं संशोधनदेखि मात्र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्‍यो । महासंघ, सम्बन्धित निकाय र अन्य स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गरेपछि पाँचौंदेखि नौं संशोधनमा भएका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गए । त्यसैको परिणामस्वरूप तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक सुधार सम्भव भएका छन् । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पटक–पटकका संशोधनले अहिले नियावली आफैभित्र जुधिने, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण बनेको छ । अब त यसलाई टालटुल गर्ने अवस्था छैन, सम्पूर्ण रूपमा ‘रि–राइट’ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण क्षेत्रका लागि मात्र नभई कलमदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म किन्न एउटै कानुन प्रयोग गरिएको छ । यसले विशेष गरी दक्ष जनशक्ति नहुने स्थानीय तहहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै पहिचान दिएर निर्माणका लागि मात्रै अलग ऐन र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउँछ । अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । सरकारले यो कानुनी संरचनामा गम्भीर सुधार गरे निर्माण व्यवसायको अमर्यादा, नकारात्मक धारणा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ । यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । ऐन संशोधनका लागि अब आउने सरकारसँग तपाईंको लबिङ कस्तो हुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल सरकारको ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले सरकारसँगको सहकार्य अनिवार्य र निरन्तर रहने विषय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका प्रस्ताव पटक–पटक संसदमा पुगे पनि कहिले संसदको म्याद सकिनु, कहिले विघटन हुनुजस्ता राजनीतिक कारणले दुई-तीन पटकसम्म फर्किनु परेको यथार्थ छ ।  यी सबै प्रक्रिया अहिले सरकारको संस्थागत स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । विकास बजेट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार हो । वार्षिक तीन–चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण खर्चले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, क्रसर उद्योगदेखि लाखौं श्रमिकसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित बनाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, बरु महासंघसँग सहकार्य गर्न बाध्य छ र त्यो आवश्यक पनि छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरोकारवालासँग बसेर नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलमा सोचको परिवर्तन देखिन थालेको छ । पुरानो ढर्राबाट अब देश चल्दैन भन्ने यथार्थ सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउन, नीति र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र देशलाई अगाडि बढाउन अब स्टेकहोल्डरसँग गम्भीर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यही परिवर्तित सन्दर्भ र सोचका कारण हामी आशावादी छौं । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ ? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको सम्भावना हुन्छ । यसलाई रोक्ने भनेकै पारदर्शी नीतिले हो । अहिले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले सही निर्णय लिन पनि डराउँछन् । अख्तियारले आर्थिक भिन्नता मात्र हेर्ने होइन, आयोजना किन असफल भयो भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारी, मन्त्रालय र व्यवसायीबीच एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनेछु जहाँ ‘एकाउन्टिबिलिटी’ (जवाफदेहिता) स्पष्ट होस् ।  महासंघमा साना र ठूला व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ? हामीले रवि सिंहजीकै पालादेखि सुधार सुरु गरेका हौं । ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी आउन नपाउने र एउटा व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नियमले साना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै जिल्लाका साना ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाकै व्यवसायीले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ठुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सानालाई माथि उठाउने नै मेरो नीति हो ।  निर्वाचनपछि तपाईंको प्रतिद्वन्दीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुमा आफू विरुद्ध जो प्रतिस्पर्धी छ, उसले पराजित भइसकेपछि उसलाई नटेरेको, वास्ता नगरेको, स्थान नदिएको देखेका छौं  । यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीभित्र पनि आउन सक्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?  यस विषयमा हामी अलि उदार दृष्टिकोण राख्छौं । परम्परागत रूपमा हाम्रो पेशामा अध्यक्ष निर्वाचित भए वा पराजित सबै साथीहरूलाई प्रायः सल्लाहकार वा समन्वयकर्ताको भूमिका दिन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई इग्नोर गर्ने, अवहेलना गर्ने वा हटाउने नीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो विगतको परम्परा यही हो, समान व्यवहार र सहकार्यको संस्कृति कायम राख्ने । आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेशाकर्मीका रूपमा काम गर्छौं, हामी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैनौं  र राजनीतिसँग सरोकार पनि राख्दैनौं । यसैले तपाईंले भनेजस्तो कुनै असमान वा विभाजनकारी व्यवहार हाम्रो क्षेत्रमा लागू हुँदैन । हामी विश्वास गर्छौं, सबै साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो पेशा सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित यही हाम्रो मार्गदर्शन हो, र यसै आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं ।  निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै न्यून छ । यस्तो किन ? हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले केही पछि परेको सत्य हो । तर अहिले हामीले महासंघमा उपमहासचिव र सदस्य पदहरूमा महिला कोटा अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय महिला निर्माण व्यवसायीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । मेरो पहिलो १०० दिन सरकारलाई निर्माण मैत्री कानुन बनाउन बाध्य पार्नेमा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी ‘जेन्जी’ आन्दोलन पछाडि बन्ने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण क्षेत्रको विशिष्टता अनुसार संशोधन गर्न पहल गर्नेछु ।  निर्माण व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गरेर देखाउनेछु ।  ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिइसकेको अवस्था छ । कसैले घरदैलो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले घोषणापत्र पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र के चाहन्छ ? मैले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु- कन्स्ट्रक्सन सेक्टर आज देशको मेरुदण्ड बनेको छ । औपचारिक रूपमा करिब १५ लाख र अनौपचारिक रूपमा झण्डै २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र सिजनल भए पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने वार्षिक रूपमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने यो सेक्टर आफैमा अर्थतन्त्रको ठूलो चालक हो। त्यसैले यो पेशालाई केवल सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अघि बढ्नैपर्छ ।  अहिले निर्वाचनको समय भएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हामीले सबैको घोषणापत्र हेर्न पाएका छैनौं, तर हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ- पुराना हुन् वा नयाँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। नत्र देश अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा भाषणमै सीमित हुन्छ । देश विकास गर्ने वास्तविक ‘मेन कडी’ नै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हो । यसले कहिलेकाहीँ जीडीपीमा ११/१२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ र कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र पनि यही हो । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कुनै पनि दल वा नेतृत्व देशलाई साँच्चिकै अघि बढाउन गम्भीर छ भने, उसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नैपर्छ । त्यो प्रयासमा हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं । आउँदो सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशासहित हामी आज पनि आशावादी छौं ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के छ सन्देश ? ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । मलाई विश्वास छ, हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने दुई/तीन वर्षभित्रै देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ । 

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।