विकास वहस

सन्तोष श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) आनको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईंका योजनाहरू के के छन् ? निर्वाचनकै समयमा हामीले २ सय ६३ जना सदस्यको प्रतिक्रिया र अनुभवका आधारमा आफ्ना एजेन्डा अघि सारेका थियौं । त्यही योजनाका आधारमा आनको नेतृत्वमा आएका हौं । बिना योजना हामीले जितेका होइनौं । निर्वाचनकै बेला अघि सारेका एजेन्डाहरू हाम्रा आगामी कार्यभार हुन् । तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौं । म टिमवर्कमा विश्वास गर्छु, त्यसकै आधारमा हामी अघि बढ्ने हो । समग्र विज्ञापन क्षेत्रको हितबाहेक अरु स्वार्थ छैन । सरकार, विज्ञापनदाता, मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी र उपभोक्ता सबैको हितका लागि हामीले काम गर्ने हो । यी पाँचै पक्षले जित्ने गरी विन विन सिचुएसनमा आनको यो नेतृत्व अघि बढ्छ । पाँचैंवटा पक्षले जित्ने गरी अघि बढ्ने कुरा त्यति सजिलो छ र ? चुनौतीका बीचमा काम गर्दा छुट्टै आनन्द हुन्छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । यो खारिएर आएको टिम हो । त्यसकारण पनि चुनौतीको सामना गर्न हामी सफल हुन्छौं भन्ने लाग्छ । यी पाँचै क्षेत्रका केही साझा एजेन्डा हुन्छन् । विज्ञापनका क्षेत्रमा यी सबैको साझा एजेन्डा छन् । तिनैलाई अघि बढाउँछौं । आ–आफैंले जित्ने एजेन्डा छन् भने उनीहरू आफै लड्छन् । साझा एजेन्डामा हामीसँगै संघर्ष गर्छौ । विश्वासको वातावरण बनाउँछौं । पाँचै पक्षको साझा एजेन्डा चाहिँँ के के हुन् ? इन्डस्ट्री मार्जिन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीति नियमका पक्षहरू हाम्रा साझा एजेन्डा हुन् । यसमा हामी सबैले जित्ने गरी काम गर्न सक्छौं । सिस्टम, व्यावसायिकता, इन्डस्ट्री मार्जिन यी कुरामा हामी एक अर्कासँग हातेमालो गरेर विश्वास जितेर अघि बढ्न तयार छौं । त्यसका लागि म सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्छु । विज्ञापन क्षेत्रको छवि सुधार्न र व्यावसायिकताको विकासका लागि के के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? व्यावसायिकताको विकास र छवि सुधार्न धेरै पक्षहरूको चाँजोपाँचो मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो कुरा त, नीतिहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यो हाम्रो अनुकूल हुनुपर्छ । मिडिया नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । त्यो हाम्रो हितमा छ । अर्काे कुरा, मिडियाले पनि व्यावसायिक चरित्र देखाउनुपर्छ । आनले पनि त्यसकै लागि काम गर्छ । हाम्रो नयाँ टिम त्यसमा प्रतिबद्ध छ । यो उद्योगलाई बनाउनेबाहेक हाम्रो पनि अर्काे उद्देश्य छैन । हामी एकताबद्ध पनि भएका छौं । यसमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकियो भने छवि पनि सुध्रिन्छ र व्यावसायिकता पनि स्वतः विकास हुन्छ । त्यसपछि इन्डस्ट्री मार्जिन पनि बढ्छ । अनि त्यसले दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढ्छ । अन्ततः मिडिया क्षेत्रकै शान बढाउन मद्दत गर्छ । यो हाम्रो सपना पनि हो । एउटा विज्ञापन एजेन्सीको वार्षिक कारोबार कति जति होला ? विज्ञापन क्षेत्रमा वार्षिक पाँच अर्बको कारोबार हुन्छ । २ सय ६३ वटा एजेन्सी हामीसँग छन् । बाहिर करिब ५० वटा विज्ञापन एजेन्सी छन् । त्यसरी हेर्नेे हो भने प्रतिएजेन्सीको वार्षिक कारोबार एक करोड ८० लाख रुपैयाँ जति हुने अनुमान गरिएको छ । आनभन्दा बाहिर रहेका कम्पनीहरूको कारोबार त्यति ठूलो छैन । यत्रो भोल्युमको कारोबारले व्यावसायिकता कायम गर्न सकिएला त ? एजेन्सी कति चाहिन्छन् भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्छ । आजका लागि हेरेर मात्रै हुँदैन । हामीले थोरै काम गर्नेवित्तिकै वार्षिक पाँच अर्बबाट बढेर ८/१० अर्ब पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले पनि हामी अलि आशावादी छौं । विज्ञापनको बजार वार्षिक कति प्रतिशतले बढिरहेको छ र त्यसमा सरकारी योगदान कति हो ? वर्षेनी १०/१५ प्रतिशतले विज्ञापन बजार वृद्धि भइरहेको छ । माओवादीको हिंसाका समयमा समेत यो वृद्धि नै भएको थियो । अब केही छिटो गतिमा वृद्धिदर बढ्छ भन्ने लाग्छ । कुल विज्ञापनमा २०/२२ प्रतिशत सरकारी विज्ञापन नै छ । बाँकी निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको छ । कुन चाहिँ क्षेत्रको विज्ञापन बढी देख्नुहुन्छ ? नेपालमा निर्माण क्षेत्रको विज्ञापन न्यून छ । व्यापारको विज्ञापन नै बढी छ । वास्तवमा औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा व्यापार क्षेत्रको विज्ञापन बढी देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रका तुलनामा सेवा क्षेत्रको विज्ञापन निकै बढी नै छ । प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट र अन्य मिडियामा विज्ञापनको अवस्था कस्तो छ ? प्रिन्ट मिडियाले ४० प्रतिशत विज्ञापन लान्छ । टिभीले २५ प्रतिशत विज्ञापन ओगट्छ । तेस्रोमा पर्ने रेडियोले १०/१२ प्रतिशत विज्ञापन कभर गरेका छन् । होर्डिङ बोर्डहरूले ९/१० प्रतिशत विज्ञापन बजार ओगट्या छन् । अनि डिजिटल मिडियाले ५ प्रतिशत जति विज्ञापन ओगट्छन् । अबको पाँच सात वर्षमा त डिजिटल मिडियाले नै कायापालट गर्ने देखिन्छ । क्लिन फिडको मुद्दा कहाँ पु¥याउनु भयो ? क्लिन फिडका बारेमा हामी चुप लागेर बसेका छैनौं । सञ्चार नीतिमा क्लिन फिडको कुरा समेटिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसँग हामीले प्रस्ट कुरा राखिसकेका छौं । त्यसमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । चाँडै क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँछ । सरकार पूरै सकारात्मक छ । अब आक्रामक रूपमा अघि बढाउँछौं ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको संरचना कस्तो छ ? विगतको आकस्मिक बीमा कोष नै अहिलेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । पहिलेको भन्दा अहिलेको सरंचना केही फरक छ । आकस्मिक बीमा कोषको सञ्चालक समिति पाँच सदस्य थियो, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुईजना निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट, एकजना जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट, एकजना विज्ञ र अध्यक्षसहित तीनजना सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको मात्र लगानी र प्रतिनिधित्व थियो । पुनर्बीमा कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि भित्र्याइएको छ । यस कम्पनीमा ४३ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको, ३९ प्रतिशत सेयर निर्जीवन बीमा कम्पनीको र १८ प्रतिशत सेयर जीवन बीमा कम्पनी सेयर लगानी रहने हाम्रो प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १० करोड भनिएको छ । आकस्मिक बीमा कोषको २०६९/७० को अन्तिमसम्मको डिडिए गर्दा यसको नेटवर्थ एक अर्ब ९६ करोड देखिएको थियो । ७०/७१ मा पनि ५० करोड नाफा हुन्छ भनेर त्यस्तो गरिएको थियो । ४३ प्रतिशत लगानी गर्ने सरकारले अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्नु भनेको अरू लगानीकर्ता प्रति अन्याय गर्नुभएन र ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर छ । अरू २७ कम्पनीको जम्मा ५७ प्रतिशत सेयर छ । यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो लगानी कर्ता सरकार नै हो । सरकार एक्लैको ४३ प्रतिशत र अरू २७ वटा कम्पनीको ५७ प्रतिशत सेयर भएपछि ठूलो लगानीकर्ता सरकार नै हो । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । हामी स्थापनाकालमै छौं, सरकारबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायको प्रमुख हुँदा काममा सहज हुन्छ । सरकारी प्रमुखले सहजीकरणको काम गर्छ । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । भोलि १० अर्ब लगानी गर्ने समय आउँदा यसको संरचना नै बदलिन सक्छ । त्यतिबेला अध्यक्षको चयन पनि नयाँ बिधिबाट गर्न सकिन्छ । त्यतिबेला कुरा आउला , तर यतिबेला यो ठिक छ । नयाँ कम्पनीको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? सबैभन्दा पहिले पायक ठाउँ नयाँ कार्यालय राख्न गइरहेका छौं । अहिले १०/१२ जना कर्मचारीका भरमा काम गर्दैछौं । आवश्यकताअनुसार नयाँ कर्मचारी पनि थप्छौ । कति कर्मचारी आवश्यक छ र कति राख्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी नै छ । कम्पनीलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने छ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा बीमा बुझेकै मान्छेहरूको कमी भइरहँदा पुनर्बीमा कम्पनीका लागि जनशक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । फेरि हामी भर्खर जन्मेका छौं । यस्तो अवश्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव त हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर बाहिर हल्ला गरिएअनुसार पुनर्बीमाका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष मान्छे नै छैनन् भन्ने होइन । हामी आफैं पनि त्यस्तो जनशक्तिको व्यवस्था गर्न केही हदसम्म सक्षम छौं । प्रबन्ध पत्रमै विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीलाई पनि संकेत गरिएको छ । त्यसले पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी तथा जनशक्ति आपूर्तिका लागि केही सहयोग गर्नेछ । साझेदारका रुपमा विदेशी कम्पनीलाई पनि ल्याउने तयारी हो ? प्रबन्धपत्र नियमावलीमा विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ, तर अहिल्यै त्यस्तो तयारी गरिसकेको अवस्था होइन । त्यो काम सञ्चालक समितिले गर्छ । दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । तर कसैलाई बोलाई सकिएको भने पनि होइन । पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ? नेपालमा अहिललेसम्म पुनर्बीमा कम्पनी थिएनन् । नेपालका २६ वटै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्थे । सुरुका दिनमा पुनर्बीमाबापत विदेशिने पुनर्बीमा प्रिमियम रकमको १५/२० प्रतिशतसम्म रोक्ने र पछि सबै रोक्ने हाम्रो योजना हो । यो साल दुई अर्ब रोक्न सकियो भने अर्काे वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रोक्न सकिन्छ । हाम्रो दीर्घकालीन सोच भनेको पुनर्बीमामार्फत विदेशिने पूरै रकम रोक्ने र विदेशी रकम पनि तान्ने हो । यसका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरू धेरैजसो घाटामा गएका हुन्छन्, यस कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई कति लाभांश दिने व्यावसायिक योजना बनाएको छ ? सेयर होल्डरले प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रा सेयर होल्डर इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, जो यसका ग्राहक पनि हुन् । अर्काेतर्फ यसमा सरकारको पनि सेयर छ । हाम्रा सेयर होल्डर र ग्राहक दुवै इन्स्योरेन्स कम्पनी नै हुन् । हामी सुुरुवाती चरणमा छौं । सबै योजना बनिसकेकै छैन । तर सेयर होल्डरहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ । राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भनेर नै होला, केही विदेशी कम्पनीहरूले समेत सेयर हाल्छौं भनिरहेका छन् । भारतको जीआइसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर हाल्ने इच्छा जनाइसकेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका रुपमा विदेशमा पनि बजार विस्तार गर्नुपर्ला नि ? हामीले तीन प्रकारको योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो दुई वर्षमा अल्पकालीन योजनासहित आन्तरिक बजार सम्हाल्ने, दोस्रो मध्यकालीन चरणमा तीन वर्षको हुनसक्छ । त्यसमा सार्क राष्ट्र र सकियो भने एसियाभर बजार विस्तार गर्ने । अनि तेस्रो चरण भनेको दीर्घकालीन योजना हो जसमा हामी विश्व बजारमा पुग्नेछौं । कम्बोडिया, भुटान, युगाण्डालगायतका देशले आन्तरिक सानो बजारकै आधारमा पनि पुनर्बीमा कम्पनी चलाइरहेका छन् । भुटानमा नन ाइफ कम्पनी एउटा र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दुईवटा मात्रै छन् । त्यहाँ पनि पुनर्बीमा कम्पनी नाफामै चलिरहेका छन् । हामी पनि छिट्टै स्वदेशी बजार ओगटेर विदेशी बजारसम्म पुग्छौं । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टलले पनि यहाँ पुनर्बीमा गर्छन् ? बीमा पुलको काम गर्दा सँगै काम गरेका हौ । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेपछि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नमिल्ने रहेछ । ती कम्पनीहरूका पनि भारतमा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । हामीले बाध्यात्मक अवस्था लगाउन सक्दैनौं । तर बीमा कम्पनीहरूले हामी गर्छाै भन्न सक्छन् । बीमक संघको बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेर काम अघि बढ्न सकिन्छ । यति प्रतिशत चाहिँ नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गराउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा ती कम्पनीले पनि यहाँ पुनर्बीमा गराउँछन्, तर गर्नै पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं । अब बीमा पुलले गर्दैआएको काम कसले गर्छ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै गर्छ । आकस्मिक बीमा कोष नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको एउटा महाशाखाका रुपमा रहन्छ ।

० तपाई लगानी बोर्डमा आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म त एकदम सन्तुष्ट छु । सिस्टम नै स्थापित गर्न लगानी बोर्ड गठन भाको थियो । सिस्टम भन्नाले फ्रेमवर्क । ठूल्ठूला प्रोजेक्ट गर्दा के के गर्नुपर्दो रहेछ ? नेपालको हितमा यी प्रोजेक्टहरू बनाउन डेभलपर्सहरूले के के खोज्दा रहेछन् त ? नेपालले यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म गरेकै छैन । सबैभन्दा ठूलो पीपीपी प्रोजेक्ट भनेको खिम्ती भोटेकोसी होला, जुन ३० ४० मिलियनको थियो, तर यी प्रोजेक्टहरूको १ हजार ६ सय मिलियन डलर भनिएको छ । यो बोर्डमा म आएको साढे २ वर्ष जति भयो । यसमा हामीले फ्रेमवर्क र फाउन्डेसन बनाउन लागेका थियौं । जसबाट आउने दिनहरूमा प्रोजेक्टहरू नेपालको हितमा हुन्छन् । नेपालीको हितमा हुने गरी हामीले बनाउनुपर्छ । हामीले नौवटा प्रिन्सिपल बनाएका छौं । भोलि गएर सडक र विमानस्थलबीच टसल हुन्छ । ० देखाउन लायक उपलब्धि यस समयावधिमा के के भए त ? लगानी बोर्ड गठन भएको चार महिनापछि संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । त्यसको आठ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनताले चुनावमा भाग लिए । निष्पक्ष चुनाव भयो । अहिलेको संयुक्त सरकार भए पनि बहुमत प्राप्त सरकार छ । चुनावपछिको बलियो सरकार गठन भएकाले निर्णय गर्ने क्षमता र विश्वास पनि बढेको छ । यो दुई अढाई वर्षको अवधिमा हामीले फ्रेमवर्कहरू बनाउन थाल्यौं । हाइड्रो मात्र होइन, फोहोरमैला र केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै अघि बढाउँदै लगेका छौं । त्यसका लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाढि बढाएका छौं । त्यसमा पनि चाँडै एउटा सहमति र निर्णय हुन्छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने कि माथिबाट कुद्ने रेल बनाउने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मेट्रो गर्न सुरुङ वा टनेल बनाएर यहाँको भूवनावट फिजिबिलिटी छैन । यो ज्यादै नै महँगो छ । ७० देखि ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै छैन । यस्तै, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भित्र्याउने प्रोसेसमा छौं । नाइजेरियन डेंगोटे र भारतीय रियलाइन्स कम्पनीसँग सहमति भइसकेको छ । नेपालको जुन भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीमा पनि कन्फिडेन्ट डेभलप बढ्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को पीडीएमा पनि हामीले धेरै अध्ययन र अनुसन्धान ग¥यौं । विश्व बैंकको आईएफसीको प्रफरमेन्स स्ट्यान्डर्ड र एडीबीको सेल्फ कार्ड मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ । जुन वातावरणका कुराहरू छन्, नेपालको इआर्ईएले मात्र कभर गर्दैन । नेपालको इआईए भनेको २५ मेगावाटलाई पनि एउटै र ५ हजार मेगावाटलाई पनि एउटै छ । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धक कम्पनीलाई भन्यौं । धेरैको भनाइ २५ वर्षमा आयोजना खटारो हुन्छ भन्ने छ । तर हामीले के भनेका छौं भने २३ वर्षभित्रै हामी ह्यान्डओभर एक्सपर्ट बनाउँछौं । त्यो एक्सपर्टले सबै कुरा, टर्बाइनदेखि लिएर ड्याम तथा पावर हाउस सबै हेर्छौं । के के मेन्टेनेन्स गरेको छैन, सबै बुझ्छ कम्पनीले । त्यसअनुसार उसले हामीलाई एउटा बिल दिन्छ । बिलअनुसार हामी ग्यारेन्टी माग्छौं । त्यसैले २५ वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा आउँदा पनि त्यो आयोजना तन्दुरुस्त हालतमा हुन्छ । भोलिका दिनमा के के हुन सक्छ, प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुन सक्छ, कसलाई के थाहा हुन सक्छ ? त्यही भएर हामीले एउटा क्लियर डकुमेन्ट तयार पारेका छौं । ० यो पीडीए डकुमेन्ट सार्वजनिक हुन सकेन नि ? पीडीए भनेको प्राइभेट कम्पनीसँग गर्ने व्यापारिक सम्झौता हो । हामले एउटा निजी क्षेत्रको सम्झौता सार्वजनिक ग¥यौं भने अर्को प्रवद्र्धकसँग केका आधारमा सम्झौता गर्ने ? ० राज्यको स्वार्थअनुसार सम्झौता गर्ने नि ? पीटीए र पीडीए कमिर्सियल डिल हो । विन विन अवस्थामा सम्झौता हुन्छ । सबै पावर प्रोजेक्ट एउटै हुँदैनन् । सबैसँग डकुमेन्ट छ, भन्ने मात्र हो सार्वजनिक नभएको भनेर । अहिले नै कर्णालीमा २७ प्रतिशत इक्विटी, १२ प्रतिशत फ्रि सेयर, अरुण ३ मा २२ प्रतिशत, तामाकोसी ३ मा त हामीलाई ३० प्रतिशत चाहियो भन्न थालिसके । तामाकोसी ३ प्रोजेक्ट यस्तो महँगो आयोजना हो, जसको २० किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । यसको पावर हाउस अन्डर ग्राउन्ड छ । यो व्यापारिक सम्झौता सरकार र सरकारबीच भइदिएको भए त्यसमा समस्या हँुदैनथ्यो । प्राइभेट कम्पनीबीच भएकाले एउटालाई दिँदा अर्कोलाई दिन सकिँदैन भनेर कसरी भन्ने ? हामी कस्न पनि सक्दैनौं । हामी नेपालकै पक्षमा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । ० तपाई एउटा सक्षम बैंकर पनि हुनुहुन्छ, के बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो पारदर्शिता हामी हाइड्रो पावरमा पनि गर्न सक्दैनौं ? तपाई भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफ्रिका जहाँ जानुस्, राज्यले प्राइभेट सेक्टरसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक भएको पाउनु हुन्न । यो वास्तविकता र यथार्थ हो । ० पीडीए गर्दा नेपालले धेरै ठूलो रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्दा गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आए, वास्तवमा यो के नेपाललाई घाटा नै भएको हो ? अनुदान दिएको होइन, नेपाल सरकारको बजेटमा आएको हो । पीटीए गर्नुपर्छ भन्छौं, त्यसमा ननडिस्क्रिमिनटरी क्लजहरू छन् । आन्तरिक रूपमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने त्यो पनि मिलेन । दक्षिण एसियालगायत सबैजसो देशमा इलेक्ट्रिसिटी इज भ्याट लागू गरिएको हुन्छ । राज्यको कफरबाट दिने होइन । सन् २०८० सम्म प्रोजेक्ट बन्नुप¥यो । त्यसबेलासम्म यी प्रोजेक्टले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । समयमै बनेर १ सय ५०, १ सय ६० अर्ब यिनीहरूले नेपालमा लगानी गरेपछि साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । आजको दिनमा न प्रोजेक्ट आएको छ न लगानी आएको अवस्था भएकाले यसो भनिएको हो । त्यसै दिने पनि होइन, उसले १० अर्ब जुन भ्याट दिएको छ, त्यसबाट साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । अब यो बुझ्न गाह्रो भाको हो कि बुझपचाको हो कि । ० यो कुरा बुझाउन नसकेकै हो त ? एकदमै क्लियर छ पीडीए । २०८० सम्म बिजुली उत्पादन भयो भने दिने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छर्लंग छ । यो बहस नै ठीक भएन । १ सय ५० अर्ब लगानी भएको प्रोजेक्ट बनेको अवस्थामा जसले रोजगारी दिइसकेको हुन्छ, त्यस्तो प्रोजेक्टमा साढे ४ अर्ब दिनु भनेको के हो र ? यो एउटा उत्प्रेरणा पनि हो, तिमीहरू चाँडै गर है भन्ने । हामी नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । ३० ४० वर्षअघि ठूल्ठूला आयोजना किन बनेनन् त ? सबैले बनाउने मात्रै कुरा गर्छन् । पश्चिम सेती, अरुण थ्री, कर्णाली हामीले सुन्दै आएका हौं नि । नेपाल बुद्धजन्मस्थ, सगरमाथा र पशुपतिनाथको देश हो भन्दैमा कसैले पनि लगानी गर्न आउँदैन । हामी आफैं आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । हामीले डेलिभर गर्न सक्नु प¥यो । एक दिनमा गर्ने काम एक दिनमै सक्नु प¥यो, एक महिना लगाउने होइन । हाम्रो हाइड्रोपावर ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको छ । यो कोशी, गण्डकसँग दाँज्ने डिल नै होइन । ० तत्काल कुनै आयोजनाको पीडीए हुँदैछ ? तामाकोसी ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीएका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । तामाकोसीमा नर्वेजियन कम्पनी स्टार्ट क्राफ्टले लगानी गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी चाहिँ जीएमआर कम्पनीले नै गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा आईएफसीले १० प्रतिशत इक्विटी हाल्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ० २० वर्षअघि अरुण थ्री रोकिनु दुर्भाग्य थियो भन्ने पुष्टि भयो होइन ? हामी दुईचोटि संखुवासभा गइसक्यौं । उनीहरूले यो आयोजना रोकिनुलाई ठूलो अफसोच मानेका छन् । स्थानीयवासीलाई दिइने भनिएको सेयरले आयोजना प्रभावित हुुन्छ भने हामी सेयर पनि लिँदैनौं भनेर उनीहरूले भनेका छन् । हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेका छन् । ० पीडीए गर्दा लगानी बोर्डले नै भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने आरोप पनि तपाईहरूलाई लागेको छ नि ? कसरी हुन्छ भन्या ? आरोप लगाउँदैमा हुन्छ ? काम हुनुप¥यो नि । आजसम्म लाइसेन्स लिने काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । तर यसमा दुई वर्षसम्म आर्थिक स्रोत जुटाएनन् भने लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । यो डकुमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले कानुनी रूपमा वैध ठहरिने गरी सबै देशसँग दाँजेर बनाएको डकुमेन्ट हो । यो डकुमेन्टलाई महाकाली, कोसी जस्तो सन्धि भन्न मिल्दैन । के हामी यो आयोजनाहरूको मनिटर गर्न नसक्ने ? ० प्रसारण लाइन निर्माण लगानी बोर्डको अधिकारभित्र पर्दैन ? प्रावधान छैन कानुनमा । बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र भनिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ मा प्रसारण लाइन उनीहरूले नै बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ । नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन लाग्यो भने धेरै समय लाग्छ भन्ने सोचियो होला । जेनेरेसन बन्ने प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने समस्या आइपर्छ । हामीले उनीहरूलाई भनेका छौं, २५ वर्षपछि प्रसारण लाइन हामै्र हुनेद्ध । पछि अरु प्रवद्र्धकहरू पनि आउँछन्, उनीहरूलाई पनि विद्युत वितरण गर्न दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारको प्रसारण लाइनसम्बन्धी मास्टर प्लान पनि बनिसक्नेछ । ० ऊर्जा मन्त्रालय र तपाईहरूको लडाइँ चाहिँ केमा हो ? मलाई त लडाइँ नै छैन जस्तो लाग्छ । यी प्रोजेक्टहरूमा मन्त्री र सचिवज्यू एकदमै सपोर्टेड हुनुहुन्छ । लडाइँ होइन यो । यो प्रोजेक्ट कसले गर्ने भन्ने नै होइन, यो त नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो । कसरी गर्ने भन्ने हो । हाम्रो कानुुनमा लगानी भित्र्याउने भन्ने छ । त्यसपछि मनिटरिङ गर्ने भन्ने छ । पीडीए भएर आर्थिक सहायता जुटिसकेपछि महत्वपूर्ण रोल मन्त्रालयको हुन्छ । हामी त कन्याक्टरबाट मनिटरिङ गर्छौं । २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने आयोजनाको अवस्था दुरुस्त होस् भनेर त्यसकै विषयमा कसरी मनिटरिङ गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । यी प्रोजेक्ट भनेको नेपालीको हो, नेपालको हो । जीएमआर वा सतलजको होइन । २५ वर्षसम्म हामीले लिजमा मात्रै दिएका हौं । हामीले तिमीहरू प्रोजेक्ट बनाऊ, राम्ररी चलाऊ र पछि देऊ मात्रै भनेका हौं । पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसीप (पीपीपी) भनेकै त्यही हो क्या । ० केही समयअघि ऊर्जामन्त्रीले हामी त लगानी बोर्डको साक्षी जस्तो मात्रै भयौं भन्नुभयो नि ? अहिले त त्यही हो नि । लगानी बोर्ड भनेको कमर्सियल फेज हो । हाम्रो काम भन्या नेपालको हितमा राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउने हो । लगानी जुटाउने हो । निर्माणको चरणमा गएपछि मुख्य रोल मन्त्रालयको हुन्छ । ० लगानी भित्र्याउन के के गर्नुपर्छ त ? मुख्यतः हाम्रो सर्भिस डेलिभरी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ । हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु प¥यो । एउटा निर्णय गर्न एक घन्टा लाग्नेमा एक महिना लगायौं भने मिल्दै मिल्दैन । जति नेपालमा अवसर छ, म्यानमारमा पनि त्यत्तिकै छ । अरु देशमा एक दिनमै कम्पनी रजिस्टर हुन्छ । बैंकरहरूसँग अहिले १३ सय अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो १३ सय अर्बको १० प्रतिशतमा एउटा प्रोजेक्ट बन्छ । हामी आफैं गर्छौं भन्न पनि मिल्दैन । हामीकहाँ राम्रा इन्जिनियर पनि होलान्, टेक्निसियन पनि होलान् । यत्रो ठूल्ठूलो प्रोजेक्टमा के के जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । अब ठूल्ठूला प्रोजेक्ट आएका छन्, अब थाहा हुन्छ । नेपालीहरूमै त्यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्डको दायित्व हाइड्रो मात्र हो कि सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजना पनि छन् ? फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी कानुनमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । नेपाल सरकारले हामीलाई तोकेको छैन । मन्त्रालयमा त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ । निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालय, विज्ञ र क्यानलगायतसँग कुराकानी चलिरहेको छ । यी प्रोजेक्टहरू अगाडि लग्न त्यति सजिलो छैन । सबै प्रोजेक्टलाई कम्बाइन गर्ने हो भने चार पाँच सय अर्ब हुन्छ । मेट्रो रेलमा डीपीआर बाहिरी कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो, अब त्यो काम हामी आफैंले गर्ने भएका छौं । त्यस्तै, रासायनिक मल कम्पनी पनि छन् । लगानी आउने हो भने लगानी बोर्ड सरकारको कमर्सियल फेस बन्छ । होइन, सरकार र सरकारबीच हुने हो भने समस्या हुन्छ । जस्तै, अहिले बुढीगण्डकी सरकारले बनाउने भनेको छ । भोलि बुढीगण्डकी लगानी बोर्डबाटै बन्नु पर्छ भन्यो भने त्यो दायित्व हामीमा आउँछ । ० लगानी बोर्डमार्फत आउने सबै परियोजना पीपीपी मोडलकै छन् ? पीपीपी या टोटल्ली प्राइभेट । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी जुन आउन लागेका छन्, ती दुवै प्राइभेट कम्पनी हुन् । ० विदेशबाट आउने ठूलो प्रोजेक्टमा नेपालीलाई किन पार्टनरसिप बनाउन सकिएन ? नेपालीको इन्ट्रेस्ट पनि हुनुप¥यो, क्षमता पनि हुनुप¥यो नि । पार्टनर बन्न पनि सक्छन् । उनीहरू अहिले सिमेन्टको माइनमा निगोसियट गरिरहेका छन् । आउने दिनमा ऊर्जा र सडक तथा अन्य परियोजना बन्दा धेरै नै कन्सट्रक्सन हुन्छ । अहिले पनि हामीले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा सतप्रतिशत सिमेन्ट बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा गुणस्तर छैन भन्छन् । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी आए भने नेपालमै धेरै खपत हुन्छ । ० सिमेन्ट, हाइड्रोपावर, दूरसञ्चार क्षेत्र जति छन्, यी सबै नाफा दिनसक्ने क्षेत्र हुन् भनिन्छ, यी कम्पनी नेपालमा आउँदा निश्चित प्रतिशत नेपालीलाई अवसर दिइन सकिन्न ? सिमेन्ट कम्पनी भनेको बैंक भन्दा फरक क्षेत्र हो । बैंक जोखिमयुक्त क्षेत्र होइन । बैंकमा आज लगानी ग¥यो भोलि नै प्रतिफल आउँछ, दुई वर्षभित्रै लाभांश वितरण गर्छन् । तर सिमेन्ट त्यस्तो क्षेत्र होइन । यो कम्पनी बन्न नै पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षसम्म लगानी गर्ने धैर्यता नेपालीमा छैन । नेपालीहरूकै दुई तीनवटा सिमेन्ट कम्पनी आज पनि फुल क्यापासिटीमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ० आमनागरिक ठूला कम्पनीमा लगानी गर्नै चाहँदैनन् भनेर हामीले अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्छ ? प्रोजेक्ट तयार भएपछि लगानी गर्छु भन्न कहाँ मिल्छ ? यो त भएन नि । अरुण ३ मा पनि हामीले ६ प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने कुरामा प्रवद्र्धकलाई यो यो कारणले आयोजना अवरोध हुन सक्छ भनेर आश्वस्त तुल्यायौं । नेपालको धन हो, तैले धेरैभन्दा धेरै सेयर दे भन्यौं भने लगानी नै आउँदैन । अहिले आउन लागेको दुई सिमेन्ट कम्पनी नेपालीले किन्न चाहेको भए हामी दिइहाल्थ्यौं नि । कोही तयार नै छैनन् । बैंक भए लगानी गर्थे । आज किन्यो दुई वर्षपछि फाइदा आउँछ । नेपालीहरू लाइसेन्स ओगट्ने काममा मात्र सीमित छन् । यहाँ हाइड्रो जस्तै सिमेन्टको पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । उनीहरू नेपालीहरूसँगै लाइसेन्स किन्दैछन् । नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै दुई रुपैयाँमा किन्यो, चार रुपैयाँमा बेच्योमै सीमित भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको लाइसेन्स त्यत्तिकै दिने नै होइन । लाइसेन्स त टेन्डर आह्वान गरेर पो दिनुपर्छ । जथाभावी लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा सयवटाभन्दा बढी आयोजना छनोट गर्ने र विदेशमा लगेर प्रदर्शन गरी लगानी भित्र्याउने भनिएको थियो, के भो त्यो ? त्यो केही भएन । हामीले ४० ५० वटा प्रोजेक्ट बनाएका पनि हौं । तर अब प्रोजेक्ट बाहिर लगेर प्रदर्शनी गर्दैमा लगानीकर्ता आउँछन् । लगानी भित्रिन्छ भन्ने पनि होइन । लगानीकर्ता गम्भीर हुन्छन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । पीटीए, पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । लगानी एक्ट बनिरहेको छ । संसद्मा गएको छ । संविधान आउनुप¥यो । हाम्रो यो यो प्रोजेक्ट छ, आऊ भन्दैमा कोही आउँदैनन् । अझै पनि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।