विकास वहस

० तपाई लगानी बोर्डमा आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म त एकदम सन्तुष्ट छु । सिस्टम नै स्थापित गर्न लगानी बोर्ड गठन भाको थियो । सिस्टम भन्नाले फ्रेमवर्क । ठूल्ठूला प्रोजेक्ट गर्दा के के गर्नुपर्दो रहेछ ? नेपालको हितमा यी प्रोजेक्टहरू बनाउन डेभलपर्सहरूले के के खोज्दा रहेछन् त ? नेपालले यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म गरेकै छैन । सबैभन्दा ठूलो पीपीपी प्रोजेक्ट भनेको खिम्ती भोटेकोसी होला, जुन ३० ४० मिलियनको थियो, तर यी प्रोजेक्टहरूको १ हजार ६ सय मिलियन डलर भनिएको छ । यो बोर्डमा म आएको साढे २ वर्ष जति भयो । यसमा हामीले फ्रेमवर्क र फाउन्डेसन बनाउन लागेका थियौं । जसबाट आउने दिनहरूमा प्रोजेक्टहरू नेपालको हितमा हुन्छन् । नेपालीको हितमा हुने गरी हामीले बनाउनुपर्छ । हामीले नौवटा प्रिन्सिपल बनाएका छौं । भोलि गएर सडक र विमानस्थलबीच टसल हुन्छ । ० देखाउन लायक उपलब्धि यस समयावधिमा के के भए त ? लगानी बोर्ड गठन भएको चार महिनापछि संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । त्यसको आठ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनताले चुनावमा भाग लिए । निष्पक्ष चुनाव भयो । अहिलेको संयुक्त सरकार भए पनि बहुमत प्राप्त सरकार छ । चुनावपछिको बलियो सरकार गठन भएकाले निर्णय गर्ने क्षमता र विश्वास पनि बढेको छ । यो दुई अढाई वर्षको अवधिमा हामीले फ्रेमवर्कहरू बनाउन थाल्यौं । हाइड्रो मात्र होइन, फोहोरमैला र केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै अघि बढाउँदै लगेका छौं । त्यसका लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाढि बढाएका छौं । त्यसमा पनि चाँडै एउटा सहमति र निर्णय हुन्छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने कि माथिबाट कुद्ने रेल बनाउने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मेट्रो गर्न सुरुङ वा टनेल बनाएर यहाँको भूवनावट फिजिबिलिटी छैन । यो ज्यादै नै महँगो छ । ७० देखि ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै छैन । यस्तै, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भित्र्याउने प्रोसेसमा छौं । नाइजेरियन डेंगोटे र भारतीय रियलाइन्स कम्पनीसँग सहमति भइसकेको छ । नेपालको जुन भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीमा पनि कन्फिडेन्ट डेभलप बढ्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को पीडीएमा पनि हामीले धेरै अध्ययन र अनुसन्धान ग¥यौं । विश्व बैंकको आईएफसीको प्रफरमेन्स स्ट्यान्डर्ड र एडीबीको सेल्फ कार्ड मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ । जुन वातावरणका कुराहरू छन्, नेपालको इआर्ईएले मात्र कभर गर्दैन । नेपालको इआईए भनेको २५ मेगावाटलाई पनि एउटै र ५ हजार मेगावाटलाई पनि एउटै छ । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धक कम्पनीलाई भन्यौं । धेरैको भनाइ २५ वर्षमा आयोजना खटारो हुन्छ भन्ने छ । तर हामीले के भनेका छौं भने २३ वर्षभित्रै हामी ह्यान्डओभर एक्सपर्ट बनाउँछौं । त्यो एक्सपर्टले सबै कुरा, टर्बाइनदेखि लिएर ड्याम तथा पावर हाउस सबै हेर्छौं । के के मेन्टेनेन्स गरेको छैन, सबै बुझ्छ कम्पनीले । त्यसअनुसार उसले हामीलाई एउटा बिल दिन्छ । बिलअनुसार हामी ग्यारेन्टी माग्छौं । त्यसैले २५ वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा आउँदा पनि त्यो आयोजना तन्दुरुस्त हालतमा हुन्छ । भोलिका दिनमा के के हुन सक्छ, प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुन सक्छ, कसलाई के थाहा हुन सक्छ ? त्यही भएर हामीले एउटा क्लियर डकुमेन्ट तयार पारेका छौं । ० यो पीडीए डकुमेन्ट सार्वजनिक हुन सकेन नि ? पीडीए भनेको प्राइभेट कम्पनीसँग गर्ने व्यापारिक सम्झौता हो । हामले एउटा निजी क्षेत्रको सम्झौता सार्वजनिक ग¥यौं भने अर्को प्रवद्र्धकसँग केका आधारमा सम्झौता गर्ने ? ० राज्यको स्वार्थअनुसार सम्झौता गर्ने नि ? पीटीए र पीडीए कमिर्सियल डिल हो । विन विन अवस्थामा सम्झौता हुन्छ । सबै पावर प्रोजेक्ट एउटै हुँदैनन् । सबैसँग डकुमेन्ट छ, भन्ने मात्र हो सार्वजनिक नभएको भनेर । अहिले नै कर्णालीमा २७ प्रतिशत इक्विटी, १२ प्रतिशत फ्रि सेयर, अरुण ३ मा २२ प्रतिशत, तामाकोसी ३ मा त हामीलाई ३० प्रतिशत चाहियो भन्न थालिसके । तामाकोसी ३ प्रोजेक्ट यस्तो महँगो आयोजना हो, जसको २० किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । यसको पावर हाउस अन्डर ग्राउन्ड छ । यो व्यापारिक सम्झौता सरकार र सरकारबीच भइदिएको भए त्यसमा समस्या हँुदैनथ्यो । प्राइभेट कम्पनीबीच भएकाले एउटालाई दिँदा अर्कोलाई दिन सकिँदैन भनेर कसरी भन्ने ? हामी कस्न पनि सक्दैनौं । हामी नेपालकै पक्षमा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । ० तपाई एउटा सक्षम बैंकर पनि हुनुहुन्छ, के बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो पारदर्शिता हामी हाइड्रो पावरमा पनि गर्न सक्दैनौं ? तपाई भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफ्रिका जहाँ जानुस्, राज्यले प्राइभेट सेक्टरसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक भएको पाउनु हुन्न । यो वास्तविकता र यथार्थ हो । ० पीडीए गर्दा नेपालले धेरै ठूलो रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्दा गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आए, वास्तवमा यो के नेपाललाई घाटा नै भएको हो ? अनुदान दिएको होइन, नेपाल सरकारको बजेटमा आएको हो । पीटीए गर्नुपर्छ भन्छौं, त्यसमा ननडिस्क्रिमिनटरी क्लजहरू छन् । आन्तरिक रूपमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने त्यो पनि मिलेन । दक्षिण एसियालगायत सबैजसो देशमा इलेक्ट्रिसिटी इज भ्याट लागू गरिएको हुन्छ । राज्यको कफरबाट दिने होइन । सन् २०८० सम्म प्रोजेक्ट बन्नुप¥यो । त्यसबेलासम्म यी प्रोजेक्टले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । समयमै बनेर १ सय ५०, १ सय ६० अर्ब यिनीहरूले नेपालमा लगानी गरेपछि साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । आजको दिनमा न प्रोजेक्ट आएको छ न लगानी आएको अवस्था भएकाले यसो भनिएको हो । त्यसै दिने पनि होइन, उसले १० अर्ब जुन भ्याट दिएको छ, त्यसबाट साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । अब यो बुझ्न गाह्रो भाको हो कि बुझपचाको हो कि । ० यो कुरा बुझाउन नसकेकै हो त ? एकदमै क्लियर छ पीडीए । २०८० सम्म बिजुली उत्पादन भयो भने दिने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छर्लंग छ । यो बहस नै ठीक भएन । १ सय ५० अर्ब लगानी भएको प्रोजेक्ट बनेको अवस्थामा जसले रोजगारी दिइसकेको हुन्छ, त्यस्तो प्रोजेक्टमा साढे ४ अर्ब दिनु भनेको के हो र ? यो एउटा उत्प्रेरणा पनि हो, तिमीहरू चाँडै गर है भन्ने । हामी नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । ३० ४० वर्षअघि ठूल्ठूला आयोजना किन बनेनन् त ? सबैले बनाउने मात्रै कुरा गर्छन् । पश्चिम सेती, अरुण थ्री, कर्णाली हामीले सुन्दै आएका हौं नि । नेपाल बुद्धजन्मस्थ, सगरमाथा र पशुपतिनाथको देश हो भन्दैमा कसैले पनि लगानी गर्न आउँदैन । हामी आफैं आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । हामीले डेलिभर गर्न सक्नु प¥यो । एक दिनमा गर्ने काम एक दिनमै सक्नु प¥यो, एक महिना लगाउने होइन । हाम्रो हाइड्रोपावर ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको छ । यो कोशी, गण्डकसँग दाँज्ने डिल नै होइन । ० तत्काल कुनै आयोजनाको पीडीए हुँदैछ ? तामाकोसी ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीएका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । तामाकोसीमा नर्वेजियन कम्पनी स्टार्ट क्राफ्टले लगानी गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी चाहिँ जीएमआर कम्पनीले नै गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा आईएफसीले १० प्रतिशत इक्विटी हाल्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ० २० वर्षअघि अरुण थ्री रोकिनु दुर्भाग्य थियो भन्ने पुष्टि भयो होइन ? हामी दुईचोटि संखुवासभा गइसक्यौं । उनीहरूले यो आयोजना रोकिनुलाई ठूलो अफसोच मानेका छन् । स्थानीयवासीलाई दिइने भनिएको सेयरले आयोजना प्रभावित हुुन्छ भने हामी सेयर पनि लिँदैनौं भनेर उनीहरूले भनेका छन् । हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेका छन् । ० पीडीए गर्दा लगानी बोर्डले नै भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने आरोप पनि तपाईहरूलाई लागेको छ नि ? कसरी हुन्छ भन्या ? आरोप लगाउँदैमा हुन्छ ? काम हुनुप¥यो नि । आजसम्म लाइसेन्स लिने काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । तर यसमा दुई वर्षसम्म आर्थिक स्रोत जुटाएनन् भने लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । यो डकुमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले कानुनी रूपमा वैध ठहरिने गरी सबै देशसँग दाँजेर बनाएको डकुमेन्ट हो । यो डकुमेन्टलाई महाकाली, कोसी जस्तो सन्धि भन्न मिल्दैन । के हामी यो आयोजनाहरूको मनिटर गर्न नसक्ने ? ० प्रसारण लाइन निर्माण लगानी बोर्डको अधिकारभित्र पर्दैन ? प्रावधान छैन कानुनमा । बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र भनिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ मा प्रसारण लाइन उनीहरूले नै बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ । नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन लाग्यो भने धेरै समय लाग्छ भन्ने सोचियो होला । जेनेरेसन बन्ने प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने समस्या आइपर्छ । हामीले उनीहरूलाई भनेका छौं, २५ वर्षपछि प्रसारण लाइन हामै्र हुनेद्ध । पछि अरु प्रवद्र्धकहरू पनि आउँछन्, उनीहरूलाई पनि विद्युत वितरण गर्न दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारको प्रसारण लाइनसम्बन्धी मास्टर प्लान पनि बनिसक्नेछ । ० ऊर्जा मन्त्रालय र तपाईहरूको लडाइँ चाहिँ केमा हो ? मलाई त लडाइँ नै छैन जस्तो लाग्छ । यी प्रोजेक्टहरूमा मन्त्री र सचिवज्यू एकदमै सपोर्टेड हुनुहुन्छ । लडाइँ होइन यो । यो प्रोजेक्ट कसले गर्ने भन्ने नै होइन, यो त नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो । कसरी गर्ने भन्ने हो । हाम्रो कानुुनमा लगानी भित्र्याउने भन्ने छ । त्यसपछि मनिटरिङ गर्ने भन्ने छ । पीडीए भएर आर्थिक सहायता जुटिसकेपछि महत्वपूर्ण रोल मन्त्रालयको हुन्छ । हामी त कन्याक्टरबाट मनिटरिङ गर्छौं । २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने आयोजनाको अवस्था दुरुस्त होस् भनेर त्यसकै विषयमा कसरी मनिटरिङ गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । यी प्रोजेक्ट भनेको नेपालीको हो, नेपालको हो । जीएमआर वा सतलजको होइन । २५ वर्षसम्म हामीले लिजमा मात्रै दिएका हौं । हामीले तिमीहरू प्रोजेक्ट बनाऊ, राम्ररी चलाऊ र पछि देऊ मात्रै भनेका हौं । पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसीप (पीपीपी) भनेकै त्यही हो क्या । ० केही समयअघि ऊर्जामन्त्रीले हामी त लगानी बोर्डको साक्षी जस्तो मात्रै भयौं भन्नुभयो नि ? अहिले त त्यही हो नि । लगानी बोर्ड भनेको कमर्सियल फेज हो । हाम्रो काम भन्या नेपालको हितमा राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउने हो । लगानी जुटाउने हो । निर्माणको चरणमा गएपछि मुख्य रोल मन्त्रालयको हुन्छ । ० लगानी भित्र्याउन के के गर्नुपर्छ त ? मुख्यतः हाम्रो सर्भिस डेलिभरी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ । हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु प¥यो । एउटा निर्णय गर्न एक घन्टा लाग्नेमा एक महिना लगायौं भने मिल्दै मिल्दैन । जति नेपालमा अवसर छ, म्यानमारमा पनि त्यत्तिकै छ । अरु देशमा एक दिनमै कम्पनी रजिस्टर हुन्छ । बैंकरहरूसँग अहिले १३ सय अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो १३ सय अर्बको १० प्रतिशतमा एउटा प्रोजेक्ट बन्छ । हामी आफैं गर्छौं भन्न पनि मिल्दैन । हामीकहाँ राम्रा इन्जिनियर पनि होलान्, टेक्निसियन पनि होलान् । यत्रो ठूल्ठूलो प्रोजेक्टमा के के जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । अब ठूल्ठूला प्रोजेक्ट आएका छन्, अब थाहा हुन्छ । नेपालीहरूमै त्यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्डको दायित्व हाइड्रो मात्र हो कि सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजना पनि छन् ? फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी कानुनमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । नेपाल सरकारले हामीलाई तोकेको छैन । मन्त्रालयमा त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ । निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालय, विज्ञ र क्यानलगायतसँग कुराकानी चलिरहेको छ । यी प्रोजेक्टहरू अगाडि लग्न त्यति सजिलो छैन । सबै प्रोजेक्टलाई कम्बाइन गर्ने हो भने चार पाँच सय अर्ब हुन्छ । मेट्रो रेलमा डीपीआर बाहिरी कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो, अब त्यो काम हामी आफैंले गर्ने भएका छौं । त्यस्तै, रासायनिक मल कम्पनी पनि छन् । लगानी आउने हो भने लगानी बोर्ड सरकारको कमर्सियल फेस बन्छ । होइन, सरकार र सरकारबीच हुने हो भने समस्या हुन्छ । जस्तै, अहिले बुढीगण्डकी सरकारले बनाउने भनेको छ । भोलि बुढीगण्डकी लगानी बोर्डबाटै बन्नु पर्छ भन्यो भने त्यो दायित्व हामीमा आउँछ । ० लगानी बोर्डमार्फत आउने सबै परियोजना पीपीपी मोडलकै छन् ? पीपीपी या टोटल्ली प्राइभेट । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी जुन आउन लागेका छन्, ती दुवै प्राइभेट कम्पनी हुन् । ० विदेशबाट आउने ठूलो प्रोजेक्टमा नेपालीलाई किन पार्टनरसिप बनाउन सकिएन ? नेपालीको इन्ट्रेस्ट पनि हुनुप¥यो, क्षमता पनि हुनुप¥यो नि । पार्टनर बन्न पनि सक्छन् । उनीहरू अहिले सिमेन्टको माइनमा निगोसियट गरिरहेका छन् । आउने दिनमा ऊर्जा र सडक तथा अन्य परियोजना बन्दा धेरै नै कन्सट्रक्सन हुन्छ । अहिले पनि हामीले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा सतप्रतिशत सिमेन्ट बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा गुणस्तर छैन भन्छन् । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी आए भने नेपालमै धेरै खपत हुन्छ । ० सिमेन्ट, हाइड्रोपावर, दूरसञ्चार क्षेत्र जति छन्, यी सबै नाफा दिनसक्ने क्षेत्र हुन् भनिन्छ, यी कम्पनी नेपालमा आउँदा निश्चित प्रतिशत नेपालीलाई अवसर दिइन सकिन्न ? सिमेन्ट कम्पनी भनेको बैंक भन्दा फरक क्षेत्र हो । बैंक जोखिमयुक्त क्षेत्र होइन । बैंकमा आज लगानी ग¥यो भोलि नै प्रतिफल आउँछ, दुई वर्षभित्रै लाभांश वितरण गर्छन् । तर सिमेन्ट त्यस्तो क्षेत्र होइन । यो कम्पनी बन्न नै पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षसम्म लगानी गर्ने धैर्यता नेपालीमा छैन । नेपालीहरूकै दुई तीनवटा सिमेन्ट कम्पनी आज पनि फुल क्यापासिटीमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ० आमनागरिक ठूला कम्पनीमा लगानी गर्नै चाहँदैनन् भनेर हामीले अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्छ ? प्रोजेक्ट तयार भएपछि लगानी गर्छु भन्न कहाँ मिल्छ ? यो त भएन नि । अरुण ३ मा पनि हामीले ६ प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने कुरामा प्रवद्र्धकलाई यो यो कारणले आयोजना अवरोध हुन सक्छ भनेर आश्वस्त तुल्यायौं । नेपालको धन हो, तैले धेरैभन्दा धेरै सेयर दे भन्यौं भने लगानी नै आउँदैन । अहिले आउन लागेको दुई सिमेन्ट कम्पनी नेपालीले किन्न चाहेको भए हामी दिइहाल्थ्यौं नि । कोही तयार नै छैनन् । बैंक भए लगानी गर्थे । आज किन्यो दुई वर्षपछि फाइदा आउँछ । नेपालीहरू लाइसेन्स ओगट्ने काममा मात्र सीमित छन् । यहाँ हाइड्रो जस्तै सिमेन्टको पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । उनीहरू नेपालीहरूसँगै लाइसेन्स किन्दैछन् । नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै दुई रुपैयाँमा किन्यो, चार रुपैयाँमा बेच्योमै सीमित भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको लाइसेन्स त्यत्तिकै दिने नै होइन । लाइसेन्स त टेन्डर आह्वान गरेर पो दिनुपर्छ । जथाभावी लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा सयवटाभन्दा बढी आयोजना छनोट गर्ने र विदेशमा लगेर प्रदर्शन गरी लगानी भित्र्याउने भनिएको थियो, के भो त्यो ? त्यो केही भएन । हामीले ४० ५० वटा प्रोजेक्ट बनाएका पनि हौं । तर अब प्रोजेक्ट बाहिर लगेर प्रदर्शनी गर्दैमा लगानीकर्ता आउँछन् । लगानी भित्रिन्छ भन्ने पनि होइन । लगानीकर्ता गम्भीर हुन्छन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । पीटीए, पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । लगानी एक्ट बनिरहेको छ । संसद्मा गएको छ । संविधान आउनुप¥यो । हाम्रो यो यो प्रोजेक्ट छ, आऊ भन्दैमा कोही आउँदैनन् । अझै पनि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । संघलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? नेपाल बीमक संघ केही समयदेखि जे भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो खेल्न सकेको थिएन । विभिन्न कारण कार्यसमितिमा अपूर्ण थियो । संघको वार्षिक साधारण सभासमेत नियमित हुन सकेन । चार वर्षपछि साधारणसभा भयो । निर्विरोध रुपमा पूर्ण कार्यसमिति चयन भएको छ । सबैले सहयोग गरेका छन् । लक्षण राम्रै देखिएको छ । यद्यपी हामीबीच मतभेदहरू छन्, हुन्छन् नै । तिनलाई छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । विगतमा सुषुप्त रहेको बीमक संघलाई सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बीमक संघ कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई संस्थगत गरेर लैजाने प्रयास भएको छ । भर्खरै थापाथलीस्थित ब्लुबर्ड मलमा कार्यालय खोलेका छौं । अब आफ्नै कार्यालय, आफ्नै कर्मचारी र अस्तित्व भयो । बीमक संघका सदस्यहरू कुनै न कुनै कम्पनीमा प्रमुख रूपमा काम गर्छन्, संघको अजेण्डामा काम गर्न धेरै लामो समय दिन सक्दैनन् । अब संघका मुद्दाहरूलाई सहज बनाउन कार्यालय सचिवको व्यवस्था गरेका छौं । बीमक संघमा एक जना उपाध्यक्ष जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट र एक जना उपाध्यक्ष, निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको समस्या समाधानको पहल सम्बन्धित क्षेत्रका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गरिनेछ । हामी तत्काल बीमा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थासँग सहकार्य थाल्नेछौं । सार्क क्षेत्रका बीमक संघसँग सहकार्य गर्न गईरहेका छौं । बीमाको बारेमा चेतना बढाउनेतर्फ सामूहिक पहल जरुरी छ । जनशक्ति क्षमता बढाउन तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ । समग्रमा बीमा बजारलाई व्यवस्थित धेरै काम गर्नुपर्ने छ । बीमक संघले यी काम गर्न स्रोत साधन कहाँबाट आउँछ ? स्रोत साधान छैन । सदस्यता शुल्कबाहेक अहिले हामीसँग अरु आम्दानीको स्रोत छैन । बीमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केही रकम संकलन हुन सक्छ । तालिम सञ्चालन गर्ने योजना कस्तो छ ? बैंकर्स संघले नेशनल बैकिङ इन्टिच्यूट चलाए जस्तै स्थायी संस्था खडा गर्ने कि अरु कुनै माध्यम हुनसक्छ ? हामीले तालिम दिन यही नै काम गर्छांै भनेर टुंगो लगाइसकेका छैनौं । त्यसका लागि एउटा समिति गठन गरेका छौं, त्यसकै सुझावका आधारमा आगामी दिनमा थप योेजना बन्छ । यसका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग पनि सहकार्य हुन सक्छ । बीमा समितिसँग सहकार्य हुन सक्छ । म्यानेजमेन्ट एसोसियन, स्टाफ कलेज, नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । बीमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिन्छन् । यसतर्फ काम गर्न कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छ ? बीमाबारे जनचेतना बढाउन बीमा समितिले नै सघाउनुपर्छ । समितिले अगुवाइ गरेपछि सबैको सहभागिता पनि रहन्छ र त्यो ऊजाशील पनि हुन्छ । इन्स्योरेन्स प्रोडक्टहरूको प्रचार प्रसारका लागि बीमा समितिसँग सहकार्यको विकल्प छैन । बीमा कम्पनीहरूको साझा संस्था भएकाले जनचेतना बढाउने काममा कम्पनी स्वयंलाई दायित्वबोध गराउन संघले प्रयास गर्छ । सबै कम्पनीको साझा कोष बनाएर काम गर्न सक्छौं । केही समयअघिदेखि १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले केही रकम उठाएर कृषि बीमाको चेतना जगाउने अभियान सुरु गरेका छन् । त्यसमा बीमा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाउँदै छ । बीमासम्बन्धी तालिमले पनि जनचेतना वृद्धिमा धेरै सहयोग गर्छ । यस्तो तालिम सकेसम्म धेरै गर्न जरुरी छ । नीतिगत सुधारको आवश्यकता कहाँ कहाँ देख्नु हुन्छ ? सुधार भनेको सापेक्ष कुरा हुन् । हिजो ठिक देखिएको कुरा आज गलत हुन सक्छन् । आज सही देखिएको कुरा भोलि गलत पनि हुन सक्छ । बीमा क्षेत्रका नीतिहरूलाई सापेक्ष गरिनुपर्छ र गतिशील बनाइनुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा सम्वन्धि कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा बीमा समितिको प्रयास असफल भईराखेको छ । यसमा संघको भूमिका के हुन सक्छ ? जुनसुकै देशमा पनि राजनीति शीर्ष स्थानमा हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि छ । राजनीतिले प्रभाव नपारेको जीवनको कुनै पनि क्षेत्र छैन । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रलाई, बीमा क्षेत्रलाई प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । सानोतिनो प्रभावलाई चिरेर अघि बढ्ने अठोट राख्नुपर्छ । केही संस्थागत सुधार र ऐन संशोधनका कुरा रोकिएको छ । अब चाँडै यो संक्रमण र अनिश्चितता हट्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सुनौलो बिहानी आउला र देशले गति लेला भन्ने बीमा व्यवसायीको आशा छ । त्यतिञ्जेल हामीले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउनुपर्छ । राजनीतिक निकासका लागि त्यसले पनि सहयोग गर्छ । व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था फरक भएकै कारण बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयबीच संस्थागत सम्बन्ध विग्रेको अवस्था छ ? यसमा बीमक संघको कुनै नयाँ भूमिका खेल्न सक्छ ? यो हामीभन्दा माथिको कुरा भयो । यो हामीलाई जानकारी हुने विषय पनि होइन । बीमक संघको सक्रियताको अभावमा विगतमा बीमा समितिले एक पक्षीय निर्णय गरेको र त्यसले बीमा बजारमा केही समस्या पनि उत्पन्न भएको आवाज उठिरेहको छ, अब बीमा समिति र बीमक संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने छ ? विगतमा बीमक संघको कार्यसमिति पूर्ण नभएकाले बीमा समितिसँग सम्वाद कम भयो । कम्पनीहरु एक्ला एक्लै गएर आफ्ना विचार बीमा समितिमा राख्दै आएका थिए । तर सम्बन्ध नै नराम्रो थियो भन्न मिल्दैन । अब एक एक होइन, बीमा कम्पनीहरुको सामूहिक आवाज बीमा समितिमा जान्छ । एकता नभई बल प्राप्त हुन्न र बलबिना सफल भइन्न । विगतमा बीमक संघको एकता नभएकाले त्यस्तो पक्कै भएको हो । हामीले जे गर्न सक्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं । अब सामूहिक आवाज उठाउँछौं । बीमा समितिसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौं र सहकार्य गर्दै जान्छौं । बीमक संघको भूमिकालाई सशक्त बनाउन बीमा समितिले सहयोग आवश्यक छ । पुनर्वीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा के के फाइदा गर्छ ? बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमा कम्पनी अत्यावश्यक थियो । यो दर्ता भइसकेको छ । अब चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । यो धेरै पहिले नै आवश्यक थियो । आकस्मिक बीमा कोषको काम अब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हेर्छ । यसले बीमा व्यवसायमा निकै ठूलो सघाउ पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ । देशमा बीमा गर्ने, तर पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी नहुँदा ठूलो समस्या थियो । पुनर्बीमा कम्पनी नहुँदा देशमा राष्ट्र बैंक नै नभएको जस्तो अवस्था थियो । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जस्तो विदेशी कम्पनीले हाम्रो समस्या बुझ्दैनन् । अहिले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा पुस मसान्तभन्दा अघि गर्दैनन्, किन होला ? विगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा धेरै प्रगति र सुधार भएको छ । एकाधबाहेक अधिकांशले त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । साधारणसभा भने केहिले अझै पनि समयमै गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि यो क्षेत्रले प्रविधिलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि धेरै कम्पनीले आफ्नो ब्यालेन्स सिट समयमै बीमा समितिमा पठाउने गरेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । आगामी दिनमा थप सुधार हुन्छ । ऐनले तोकेको नियमअनुसार अघि बढ्ने हो । ऐनअनुसार नचल्ने संस्थालाई बीमा समितिले कारबाही गर्छ । उच्च क्षमतावान व्यक्तिले काम गर्ने क्षेत्र छनौट गर्दा बीमा क्षेत्र पर्दैन । उनीहरुलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्छ ? मान्छेले किन काम गर्छ ? कसैका लागि कम्पनीको संस्थागत अवस्था कस्तो छ भन्ने होला । कसैका लागि तलब होला । कसैका लागि क्यारियर महत्वपूर्ण होला । कोही पारदर्शितालाई हेरेर काम गर्लान् । त्यसकारण समष्टिमा धेरै कुराहरू पर्छन् । बीमा क्षेत्रका सबै पक्ष मिल्यौं भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरू पनि हिजोको ढर्रामा अघि बढ्न सक्दैनन् । अरु क्षेत्रका दक्ष मान्छेलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन बीमक कम्पनी र बीमा समितिले मिलेर काम गर्नुपर्छ । श्रम चलायमान हुन्छ, नेपालमा पाइएन भने विदेशमा पाइन्छ । यो क्षेत्रमा दक्ष मान्छेको आकर्षण बढाउन बीमक कम्पनी र बीमा समिति मिलेर सँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नत्र बेस्ट ब्रेन पाउन गाह्रो पर्छ ।

उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।