विकास वहस

मोहन ओझा, प्रबन्ध निर्देशक, ग्रोथ सेलर प्रा.लि. एच आर मिटको तयारी कस्तो छ ? ग्रोथ सेलर्सले बार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आएको एचआर मीटको आठौं सस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चैत १२ गते आयोजना हुने मिटका लागि ‘म्यानेजिङ ट्यालेन्ट, म्यानेजजिङ एचआर’ तय भएको छ । यसमा मेनेजर तहका करिब दुई सय मानिसको सहभागीता रहनेछ । वक्ताहरुको टुंगो लागिसकेको छ । नेपालका तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र विदेशीहरुका तर्फबाट भारतका ख्याति प्राप्त मोटिभेसनल वक्ताका रुपमा रहेका नसिर खान र डा. सुजया बेनर्जीलाई वक्ताका रुपमा निम्त्याएका छौं । मेनेजर अफ दि इयरको उपाधिले सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । हामीले संस्थागत तयारी सबै सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब कार्यक्रम आयोजना स्थलको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । एच आर मिटमा के के हुन्छ र गरिन्छ ? यो एक दिने कार्यशाला गोष्ठी हो । एकै दिन सबै काम गर्न सकिन्न । यो भेग भएको क्षेत्र हो । विश्वमा एचआरका बारेमा भईरहेका विकास, हाम्रो देशको अवस्था, कसले एचआर बुझ्नु पर्छ ? यसको फाईदा के हो ? भनेर बुझ्ने बुझाउने काम गर्छाै । एचआर भनेको खर्च होईन लगानी हो भनेर बुझाउन आवश्यक छ । कार्यालयहरुका हाकिमहरुले नै मुख्य त एचआर नबुझि हुँदैन । उद्यमी, व्यापारी, मेनेजर लगायत सबैले यसलाई बुझ्नु पर्छ । हाकिमहरुले एचआरलाई खर्चका रुपमा लिने गरेका छन् । त्यो सोचलाई बदल्नु आवश्यक छ । यो एचआर मिटमा विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले एचआरलाई कत्तिको प्राथमिकता दिईएको छ ? नेपाल सरकारले त एचआरलाई बुझेकै छैन । सरकारले एचआरलाई सुरुवात गरेकै छैन । हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एचआर मन्त्रालयका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । निजी क्षेत्रले त १० बर्षदेखि एचआरको काम गर्दै आएका छन् । तै पनि हामी अझै बामेसर्दै छौं । कुनै पनि संस्था भनेको भवन र बंगला होईन त्यहाँको मानविय जनशक्ति हो । त्यसको शसक्तिकरण बिना कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले प्रगति गर्न सक्दैन । कम्पनी भनेको ब्रेन हो, प्लान्ट होईन । त्यो भनेको मेनपावर हो । मानिसको क्षमता नबढ्दासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन र व्यक्तिको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि नहुँदासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन । जबसम्म कम्पनीहरुको उत्पादकत्व नबढेसम्म राज्यकै उत्पादकत्व बढ्दैन । यसको अर्थ देशको विकास गराउनका लागि एचआरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत लोक सेवा आयोग मार्फत जनशक्ति छनौट गर्दै आएको छ, यसले क्षमता बढाउने भन्दा पनि जनशक्ति छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको देखिन्छ, निजी क्षेत्रको अवस्था चाहीँ के हो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता बढाउने भन्दा पनि तीनलाई छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको छ । अब हामीले स्किल्ड मेनपावरको उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल धमाधम औद्योगीकरणको मार्गमा अघि बढिरहेको छ । विदेशीले पनि ठूला उद्योगमा लगानी गर्दैछन् । तर हामीसँग ती उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ । अपर कर्णाली, अपर तामाकोशी लगायतका ठुला परियोजना आउँदैछन् । तर त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति खोई हामीसँग ? दैनिक विदेशियाका नेपालीलाई पनि दक्ष बनाएर पठाउन सकियो भने सुरक्षा र आम्दनीका हिसाबले फाइदा जनक हुन्छ । घर बनाउँदा बेल्ड बाध्न समेत नजान्ने नेपाली विदेश गएकाले जोखिम बढिरहेको छ । दैनिक तीन जनाको लास त्यसैले नेपाल भित्रिरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको निर्माण बिना अब देशको बिकास सम्भव छैन. । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुको विकल्प छैन । सरकारले नियम बनाईदिए पुग्छ, काम हामी आफैं गर्छाै । त्यसका लागि राज्यका सरोकारित मन्त्रालयहरुले हाम्रो समेत सहभागीतामा एउटा बोर्डको गठन गर्नु पर्छ । युवा मन्त्रालयले युवा पाँचै बिकास क्षेत्रमा युवा परिषद बनाउनु पर्छ । दलका युवा संगठनहरुले पनि त्यसका लागि कमिटी बनाउनु पर्छ । सरकारको स्टाफ कलेज, आर्मी, पुलिस, उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआई लगायतले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म त सरकारले लोक सेवा आयोगलाई एचआरको ठेक्का दिएको छ भने प्राइभेट क्षेत्रले पनि एचआर डिपार्टमेन्टको स्थापना मात्रै गरेको छ । एचआर विकासका लागि खासै काम गरेको छैन् । एचआर डेभलपमेन्टको तपाईहरुको अभियानमा सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? अहिलेसम्म ग्रोथ सेलर्सले पाँच जना सचिव मार्फत आठ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छौं । सबै कार्यक्रम सचिवबाटै उद्घाटन गराउँदै आएका छौं । सबै कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई पत्र काटेर दुई जनालाई अवलोकन गर्न बोलाउने गरेका छौं । यसपाली पनि समान्य सचिवज्युले नै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने हो । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले एक पटक पनि एचआर डेभलपमेन्टमा तिमीहरुको योजना के हो भनेर सोधेको छैन् । हामीसँग सरकारले सहकार्यको हात अघि बढाउने हो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौं ।

उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? संसदको वातावरण समितिको २०७१ भदौ नौ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विज्ञान प्रबिधि तथा वातावरण मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन मुताविक २०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिएको हो र विभागले आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिईरहेको छ । विभागले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोला देशैभर प्रयोग गर्न नपाउने नियम कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अब नयाँ वर्षदेखि उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं । त्यसका लागि विभागले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । राजधानीलाई ३० माईक्रोनको झोला मुक्त बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा यस्ता झोला  उत्पादकलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ? बैशाख १ गते भन्दा अगाडि उत्पादित झोलाहरुको व्यवस्थापन, उद्योगीलाई विकल्प दिने कुराका लागि पनि उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिले प्लाष्टिक झोला उद्योगीहरुलाई समेत बोलाएर पटक पटक छलफल गरेको थियो । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेर ३० माइक्रोनको व्यवस्था गरिएको हो र खाद्यान्न बोक्ने झोलामा दुधिलोको ठाउँमा प्राकृतिक कलरको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका पनि छौं । प्लाष्टिक झोला उद्योगलाई अन्य झोला उद्योगका रुपमा रुपान्तरण गराउने, उपत्यकामा उत्पादन गरेर बाहिर लैजान पाईने कि नपाईने ? जस्ता पक्षहरुमा व्यापक बहस र छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुलाई समेत मार नपार्ने गरि काम अघि बढाईरहेका छौं । उपभोक्ताहरुमा समेत व्यापक जनचेतना बढाउने काम भैरहेको छ । समय एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलेको देखिदैन नि ? पहिलो चरणमा हामीले उत्पादकसँग सम्वन्धित काम गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा व्यापार नियन्त्रणतर्फ काम भईराखेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका तीन सय किलो झोला जफत गरिएको थियो । ती बिक्रेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तेस्रो चरणमा अब उपभोक्ता माझ सन्देश लैजानका लागि हामीले विशेष टोली नै खटाएका छौं । उहाँहरुले व्यापक मात्रामा सन्देश बाढिरहनु भएको छ । पोष्टर, पम्प्लेट, पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुमा विज्ञापन गर्दैछौं । चोक चोकमा डिस्प्ले एड राख्छौं । जनतालाई सचेत पार्छौ । हामीले यो अभियानलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ । प्लाष्टिक झोलालाई निषेध गर्ने अभियान सफल होला त ? विगत ४० बर्षमा राजधानीमा प्लाष्टिक झोलाको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने बाग्मती, बिष्णुमती र डम्पीङसाईटमा जाँदा थाहा हुन्छ । यसको पुनः प्रयोग गरियो न व्यवस्थापन नै । बाग्मतीको सफाईका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिएको छ । जाडोमा मानिसहरुले यसैलाई बाल्ने गरेका छन् । यसबाट निष्कने डायोक्सीन तथा फ्युरानले मानव जीवन र वातावरणमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा प्लाष्टिकलाई नै लिने गरिएको छ । सबैले मान्ने कानून नै हो । धेरै मान्छेलाई यो अप्रिय निर्णय लाग्न सक्छ तर यसलाई निषेध गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाबासीको सभ्यता जोगाउन पनि प्लाष्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा नगरि हुँदैन । उद्योगीहरुलाई उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा विकल्प उपलब्ध गराईन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन । दिगो विकाससँग जोडिएको वातावरण संरक्षणका लागि विभागले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? पक्कै पनि विभागले दिगो विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन वातावरण जोगाउन लागि पर्ने नै हो । मुलरुपमा विभागले माटो, पानी, वायु र ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न बिशेष महत्वका साथ काम गर्दै आएको छ । माटोको प्रदुषणलाई रोक्न प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौं । पानीको प्रदुषणलाई रोक्न विषाधी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न सवारी साधनहरुको ध्वनी नियन्त्रण गर्ने, वायुको प्रदुषणलाई रोक्न उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । वायु प्रदुषणलाई रोक्न पछिल्लो एक अध्ययन ५४ स्थानमा प्रदुषण मापन केन्द्र जडान गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यो भन्दा पहिले जम्मा छ वटा मापन स्टेशन थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् । ती केन्द्रका तथ्यांक अनुसार पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदुषण अत्याधिक देखाएको छ । यसपालिको अध्ययनले शहरी क्षेत्रको प्रदुषण नाप्ने केन्द्र, दोश्रो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका क्षेत्रमा र तेश्रो चाँही चीन तथा भारतको सीमा नजिकका उद्योगहरुबाट आउने प्रदुषण मापन केन्द्र आवश्यक छ । लुम्बिनीमा सल्फर डाईअक्साइडका कारण अशोक स्तम्भ र मायादेवी मन्दिरमा त्यसको असर देखिन थालेको रिपोर्टहरु पनि आएका छन् । भारतका इँटा भट्टाबाट आएको वायु प्रदुषण मापन गर्न चितवनको इच्छाकामना डाँडामा पनि स्टेशन राख्ने तयारी गर्दैछौं । आवश्यकता धेरै देखियो विभागको प्राविधिक अवस्था के हो ? वातावरण विभाग पूर्णतः प्राविधिक उपकरण जनशक्तिले भरिपूणै हुनुपर्ने निकाय हो । तर हामीसँग न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ न त प्रबिधि नै छ । विभाग स्थापना भएको पनि भर्खर दुई वर्ष भयो । दशैंपछि मात्रै आठ जना वातावरणविदहरु नियुक्त गरिएको छ । उपकरण चलाउन प्रविधिक नै चाहिन्छ । अहिले एक जना विज्ञले तीनवटा अञ्चल हेरिरहेको अवस्था हो । विभागमा जम्मा ४० वटा दरबन्दी छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । मातहतका निकाय छैनन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । आफ्ना निकाय नभएपछि उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीमा समितिले भने झै कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न किन ढिला गरेको ? पहिला हामीले मर्जरको प्रयास ग¥यौं । त्यो सफल नभएपछि हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छौं । अहिले जारी गर्न लागेको हकप्रद अन्र्तगतको रकम संस्थापकहरुले हालिसकेका छन् । अब सर्वसाधारणमा जारी गरेपछि यस आर्थिक वर्षभित्र हाम्रो चुक्तापुँजी २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यसपछि क्रमशः पूँजी वृद्धि गर्दै चुक्तापूँजी ५० करोड पु¥याउने छौं । चुक्तापुँजी ५० करोड पु¥याउन यो हकप्रद पछि पुन बोनस तथा हकप्रद जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मर्जरको सम्भावना सकिएको हो ? तत्काललाई मर्जरको सम्भावना छैन् । यदी चुक्तापुँजी ५० करोडबाट पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेपनि मर्जरको बाटो रोज्नु हुन्न ? हुनतः पछिल्लो समय प्रस्तावित मस्यौदाले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तपूँजी बढाउन लगाउने तर नतोक्ने खबर आएका छन् । कम्पनीहरुको क्षेत्र बिस्तार हुँदै जाँदा अवश्य नै चुक्तापुँजी पनि बढाउदै लानुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने पनि बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजिसन भइनै रहेको छ । वित्तीय बजारमा मर्जर र एक्विजेशन नयाँ कुरा होइन । मर्जर र एक्विजिशनले संस्थालाई नै बलियो बनाउँछ । एकपटक मर्जर भएन भन्दैमा यो प्रक्रियाबाटै हामी अलगियौं भन्ने होइन । मर्जर ‘इकोनोमिक डाइनामिज्म’मा स्वभाविक कुरा हो । हामी जहिलेपनि ‘ओपन’ छौं । यो सम्भावना र अवसर पनि हो । कुनै बेला कम्पनीको सबै पक्षलाई राम्रो हुन्छ भने मर्जरमा जान सकिन्छ । बन्देज नै भन्ने होइन । मर्जर समयको माग हो, जुन बेला समयको माग हुन्छ, सही पार्टनर भेटिन्छ, मर्जर भइहाल्छ । हाम्रो क्षेत्रमा मर्जरको लागि त्यति धेरै समस्या पनि हुदैन । मात्र कम्पनीहरुबीचको अवसर र चुनौती फरक हुने हो । त्यो समयले बताउने कुरा हो । हकप्रद सेयर कहिलेबाट जारी हुन्छ, कत्तिको सहभागिता हुने देख्नुहुन्छ ? हामीले चैत आठ गते आवहान पत्र निष्कासन गर्ने भएका छौं । दोस्रो बजारमा हेर्नुभयो भने हाम्रो कम्पनी प्रति लगानीकर्ताको झुकाव राम्रो छ । त्यसैले यो निष्कासनमा सबै लगानीकर्ताहरुले सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कसैले जानकारी नपाएको कारण केहीको आवेदन नपर्नसक्ला । जानकारी पाउने सबै सेयरधनीले नै हकप्रद सेयर लिने हाम्रो विश्वास छ । चुक्तापुँजी बढेसंगै व्यवसाय बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना के के बनाउनु भएको छ ? हामी अहिले शाखा बिस्तारमा लागेका छौं । अहिले हाम्रो १३ वटा शाखा सञ्चालनमा छ । शाखा कति संख्यामा वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । हामीले लगानीको क्षेत्र अनुसार सन्तुलित ढंगले लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिले वृद्धिदर ४० प्रतिशतमा रहेको छ । यो वृद्धि चालु आवको अन्त्यसम्म पनि कायम राख्ने गरि कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? चालु आवको दोस्रो त्रैमाशमा हाम्रो नाफा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ । हाम्रो प्रगति त्यसले पनि देखाउँछ । यस वर्षमा भने हाम्रो साढे छ करोड नाफा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हामीले सन्तुलित रुपमा विकास गर्नु पक्ष भन्ने मान्यता राखेकोले हाम्रो अवस्था दीर्घकालसम्म प्रगतिशील नै हुने छ । बीमा व्यवसाय स्वथ्य वातावरणमा गर्नुपर्छ र दीगोपना हुनु पर्छ भन्ने विश्वासमा हामी अगाडी बढिरहेका छौं । हाम्रो बिगत तीन बर्षदेखि नाफा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । लगभग तीन बर्षदेखि हाम्रो कम्पनीको वृद्धि ४० प्रतिशतको दरमा भइरहेको छ । कम्पनी ठूलो हुँदै जाँदा नाफाको वृद्धिदर भने घट्दै जान्छ, यो स्थापित सिद्धान्त नै हो । तर नाफा नै घट्ने भन्ने होइन । नाफा र वृद्धि बढ्न भने रोकिदैन । तपाईहरुको कम्पनीको नाफामा प्रभाव पर्ने गरेर मेडिकल इन्स्योरेन्समा उच्च दाबी पर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछ , दाबी किन उच्च भएको हो ? मेडिकल इन्स्योरेन्समा खर्च बढ्दै गइरहेको छ । हामी कहाँ १० औं/१५ औं वर्षदेखिका ग्राहकहरु छन् । पुरानो ग्राहकहरुबाट आउने प्रिमियमको तुलनामा मेडिकल खर्च बढेको कारणले यस्तो ‘मिस म्याच’ देखिएको हो । यही कारण हामीले अहिले क्रमिक रुपमा मेडिकल इन्स्योरेन्सको प्रिमियम शुल्क पनि बढाउँदै लगिरहेका छौं । यसले गर्दा लागत र आम्दानीबीच सन्तुलन बन्दै गएको छ । तपाईहरुको क्षेत्रगत लगानी कस्तो छ ? हाम्रो अग्नि बीमा, मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ, एभिएशन सबैमा सन्तुलित नै छ । गत बर्ष हाम्रो मोटर बीमाको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको थियो । बिगत दुई बर्ष अगाडी हाम्रो मोटर बीमामा खासै लगानी थिएन । त्यसमा भने वृद्धि भएको हो । तरपनि मोटरमा कम नै छ । अग्निमा हाम्रो लगानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । तपाईहरुको प्रिमियम रिटेन्सन रेसियो बजारको औसतभन्दा कम रहेको छ । यसले पनि नाफामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ, किन हो ? अन्य कम्पनीहरुको मोटर सेग्मेन्टमा ५० देखि ६० प्रतिशत लगानी छ । यसले गर्दा उनीहरुको ग्रस प्रिमियम रिटेन्सन बढि छ । तर उनीहरुको तुलनामा हाम्रो अग्नि, मरिन, इन्जिनियरिङमा लगानी बढि भएकोले गर्दा पुनर्बीमामा बढि रकम जाने गरेको छ । यसले गर्दा प्रिमियमको धेरै हिस्सा रकम सञ्चित हुन पाउँदैन र पुनर्बीमा कम्पनीमा जान्छ । त्यसैले अनुपात कम भएको हो । हाम्रो सञ्जाल नै सानो भएकोले पनि मोटर बीमा बढ्न नसकेको हो । बीमा बजारमा मोटर बीमाको हिस्सा तुलनात्मक रुपमा अन्यभन्दा बढि रहेकोले हामीले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं । तर हाम्रो बजार हिस्साको सन्तुलनलाई भने बिगार्दैनौं । बीमा कम्पनीहरुले लगानी विविधिकरण गर्न सकेका छैनन् । तपाईहरुले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउँने सोच बनाउनु भएको छ ? अहिले नेपालका बिभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु इच्छुक छन् । त्यसमा डाइरेक्टर एण्ड अफिसर लायबिलिटिज, प्रोफेशनल इनएबिलिटिज इन्स्योरेन्स सम्बन्धि दायित्व बीमाहरु गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हुन्छ । अहिले भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम पनि बढ्दै छ । हामीले पनि दायित्व सम्बन्धि यस्तै बीमा योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउँन बीमा पुर्व शर्त जस्तो भइसकेको छ । कुनैपनि परियोजनामा बिदेशी लगानी आउने हो भने बीमा गर्नु वहाहरुको आवश्यकता नै हुन्छ । नेपालको पुर्वाधार बिकासको लक्ष्य पुरा गर्न पनि बिदेशी लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले यस्तो दायित्व बीमाको सम्भावना पनि उच्च छ । यो उच्च प्राविधिक बिषय पनि हो । हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा एक्पोजर राम्रो भएकोले यस्ता योजना पनि ल्याउन खोजेका हौं । पुर्वाधार विकासको प्रक्रियामा नै देश अगाडी बढेको छ । त्यसैले यस क्षेत्र सहयोगी बीमा प्रडक्टहरु ल्याउन एक्सपर्टिज खोज्ने वा निर्माण गर्ने, जोखिम बहन क्षमता बढाउने लगायतको काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी थप्ने कम्पनीको सोच छ ? हामी लगानी थप गर्ने सोचमा छौं । बीमा समितिले लगानी गर्न स्वीकृती दिने अधिकत्तम सीमासम्म हामी लगानी गर्ने पक्षमा छौं । हामीले टोकियो, बेलायत, मध्यपुर्वी देशलगायतका कम्पनीहरुबाट पुनर्बीमा सेवा लिदै आएका छौं । यहा स्थापना हुने पुनर्बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत रकम बाहिर जानबाट रोक्छ भन्ने त होइन, तर यही पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा केही न केही पुँजी यही रहने अवस्था आउँछ । पुँजीको विकास गर्न र प्रिमियम रिटेन यही हुने वातावरण बन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको बिकासमा सहयोग पुग्छ । कृषि तथा बाली बीमालाई बाध्यकरी रुपमा लिनु भएको त छैन ? हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा यसरी नै जाँनुपर्छ भन्ने मेरो सोच पनि हो । किनभने नेपालभरी शाखा बिस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई समस्या छ । त्यसैले एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न पायौं भने त्यहाका समस्या, चुनौतीको समाना गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यस्तै एक कम्पनीले एक क्षेत्रमा र अर्काेले अर्काे क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा सबै भुभागका ग्राहकले सेवा पाउँछन । नत्र पहुँच पु¥याउन सहज हुने क्षेत्रमा मात्र सबै केन्द्रीत हुने र अन्य क्षेत्रकाले सेवा नै नपाउँने अवस्था पनि आउन सक्छ ।