विकास वहस

दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ? दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ । प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु । टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन् त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ । सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ । अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन । ६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ? एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि । स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ? कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ । एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ? चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् । अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ? अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि । ब्याण्डविथको अवस्था के हो ? यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ? नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ । अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ? सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ । राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ? नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ? उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।

नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ? नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो । तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ? यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ । निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ? माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो । अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ? पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् । कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् । कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ? ५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ? मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् । व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ? मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ? नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ । नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ? सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ? अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ? हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो । सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ? सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।

उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ? उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ? मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ? अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ । ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ? यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ? हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ? नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन । निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ? मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन । अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ? पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो । ३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन । तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ । सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ? संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।