विकास वहस

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएका डा. रेवतबहादुर कार्की सुपरिचित अर्थशास्त्री एंव अनुभवी बैंकर्स हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष कामगरी प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा तीन वर्ष र बैंक अफ नामिबियामा दुई वर्ष आर्थिक सल्लाकार भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा २ वर्ष कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा महाप्रबन्धक भएर साढे दुई वर्ष काम गर्नुभयो । हाल उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक र सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको भावी गभर्नरको दौडमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत डा कार्कीसँगको अन्तरवार्ता ।[divider] राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमा ३ अर्ब ६० करोड खुद नाफा आर्जन गरेछ, वर्षभरीमा कति गर्छ ? अहिलेको अनुपातमा मुनाफा बढ्दैन । हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री ग-यौं । गैर सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड छ । सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त करिब २८ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर र नेपाल आवास वित्त कम्पनीको सेयर पनि बिक्री गर्छौ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नाफा ४ अर्ब भन्दा बढी नै हुनेछ । बैंकको नेटवर्थ कहिलेसम्म पोजेटिभ हुन्छ ? नेटवर्थ अहिले ७५ देखिन्छ । यसै वर्ष १०० पुग्छ । ड्यु डेजिजेन्स रिपोर्टले १२० देखाईसकेको छ । असारसम्म बैंक सञ्चित नाफामा पुग्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको पीसीए (सिघ्र सुधारात्मक कारवाही) हट्छ । अहिले बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् । क्यापिटल एडेक्वेसी पनि पर्याप्त छ । खराव कर्जा अनुपात पनि ३ दशमलब ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वस्थ भईसकेको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ त ? यो सरकारी बैंक हो । अरु बैंकमा भन्दा यस बैंकप्रति ग्राहकको विश्वास बढी छ । १०३ अर्ब निक्षेप छ । १५९ शाखा छन् । यसै वर्षभित्र २०० भन्दा बढी शाखा (ब्रान्चलेस बैंकिङसहित) सञ्चालनमा आउनेछन् । बैंक सञ्चालन प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । हरेक कोणबाट बैंक प्रतिस्प्रर्धी हुँदैछ । तर हामी कहाँ सबै कुरालाई जण्डिस आँखाले हेर्ने प्रवृति छ । सरकारी बैंक, ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ । ३ अर्ब सेयरपुँजी भएका बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब खुद मुनाफा गरेका छन् । ८ अर्ब सेयरपुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्नेको आँखामा जण्डिस भएको हो कि बैंकका सञ्चालकहरुलाई जण्डिस भएको हो ? हाम्रो बैंकमा सञ्चित मुनाफा छैन । अझै २ अर्ब ६० करोड सञ्चित नोक्सानी छ । भर्खरै सुधार भएको बैंकको हो । सरकारले पुँजी थपेर ८ अर्ब ५८ करोड बनाएको पनि धेरै समय भएको छैन । वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नै प्रतिस्प्रर्धी छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? नयाँ कर्मचारीहरु निकै प्रतिस्प्रर्धी छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारीलाई सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, प्रबिधिको प्रयोग वृद्धिसँगै कर्मचारीको संख्यालाई ठिक साईजमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । हुन त अहिले पनि दरबन्दी ३००० भएकोमा कर्मचारी २६०० मात्र छन् । यसलाई अझ सानो साईजमा ल्याउनुपर्ने छ । शाखा विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारी कसरी बढी हुन्छन् ? पहिला बिकासको लागि बैंक पूर्वाधार हो भनिन्थ्यो । बिकास नै नभएको ठाउँमा पनि सरकारले बैंक खोल्यो । तर अहिले विकास र बैंक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । विकास नभएको ठाउँमा शाखा खोलेर चल्दैन । कम्तिमा पहिला शाखा गईसकेको र द्वन्द्वको क्रममा विस्तापित भएको क्षेत्रमा ब्रान्चलेस बैकिङ सेवा विस्तार गर्दैछौं । पहिला एउटा शाखामा १२/१५ जना कर्मचारी हुन्थ्ये । अहिले ३/४ जना कर्मचारी मात्र परिचानल गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने भएको हो । तर कर्मचारी कटौतिको कार्यक्रम बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? असार मसान्तसम्म सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने कि सरकारले ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन, धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि नियम कानुन अनुसार जाने हो भने सेयर निष्काशन गर्न बैंक आफंै स्वतन्त्र हुन्छ । तर यहाँ धेरै कुरा मिल्दैन । अहिलेसम्म सबै सेयर सरकारको भएकाले सरकारको सहमति त चाहियो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको छ । सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत सेयर राख्न पाउँछ यो बैंकमा ? यसमा पनि समस्या छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गर्दा पनि समस्या आयो । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही विकल्प नभएपछि ७ वटा मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यलयमा दर्ता भयो । कम्पनी कानुनमा मन्त्रालय सेयरधनी हुने पाउने/नपाउने केही उल्लेख छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बनाउँदा सरकारी बैंक रहने परिकल्पना नै गरिएको छैन । सरकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि सक्दैन । सरकारले गलत काम ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नै सक्दैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लक्ष्यमा सरकारी बैंकलाई पुरै निजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले ३० प्रतिशत सेयर मात्र पब्लिकलाई दिने प्रस्ताव अगडि बढाउनु भयो । अब यस बैंकमा सरकारको ७० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संरचना कहिलेसम्मका लागि हो ? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तीन वटा थिए । पहिलो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गरेर निजीकरण गर्ने । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा एशियाली विकास बैंकमार्फत काम भईरहेको थियो र निजीकरण गर्ने सूचिमा परेन । दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत धेरै राम्रा काम पनि भए, केही कार्यक्रम तुहिए पनि । राजनीतिक संक्रमणले पनि धेरै असर पा¥यो । सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राईसिसले असर ग¥यो । र, निजीकरणको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो । अहिले ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिने हो । पब्लिकको सहभागिता हुने वित्तीकै संस्थाको इमेज बढ्छ, पर्फमेन्स बढ्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सफ्ट लोन दिनुपूर्व विश्व बैंक, आईएमएफले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै सरकारी बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । सम्झौतामा त्यही उल्लेख छ । निजीकरण नगर्ने हो भने सहयोग गर्दैनौं भन्यो अन्तिम समयसम्म पनि । म आफै सहभागि थिए । दीर्घकालिन रुपमा सेयर संरचना कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । तर मेरो विचारमा सरकारी बैंक जरुरी छैन । अन्ततः निजीकरण गर्नैपर्छ । जुन देशमा सरकारी वाणिज्य बैंक हुन्छ, त्यो देश विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारी बैंक हुनु भनेको अर्थतन्त्र अविकशित हुनुको संकेत हो । बैंक चलाउनु भनेको सरकारले व्यापार गर्छ भन्ने हो । सरकार व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ । सरकार व्यापार गर्ने, संस्था घाटामा जाने, सरकारले फेरी लगानी गरेर सुधार गर्नु भनेको राजश्वको दुरुपयोग हो । तर तत्काल यो बैंक निजीकरणको सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य चिन्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भयो भन्ने हो । यो अवस्थामा सरकारी बैंक किन आवश्यक ? अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारी बैंक आवश्यक छ भनिरहको छ । मुख्य राजनीतिक दलको सहमति विना यो बैंक निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै बैंक चाहिन्छ भन्ने सोच छ । वास्तवमा सरकारको कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । कतिपय कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिएको छैन । सरकारले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक भन्दैमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि सरकारको कार्यक्रम सित्तैमा गराउनु मिल्दैन । सित्तैमा गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने काम वाणिज्य बैंकलाई सित्तैमा लगाएको छ । सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको लागत मूल्य सरकारले नै तिर्नुपर्छ । फेरी यो बैंकलाई नोक्सानमा लाने काम गर्नुभएन । तपाई बैंकको अध्यक्ष, सरकारको काम सित्तैमा गर्दैनौं भनेर अडान लिनु भयो त ? पहिलादेखि नै सञ्चालन भईरहेको हो । एकै पटक नगर्ने भन्ने कुरा भएन । तर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । यसरी हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तरगत राष्ट्र बैंक भित्रको सुधार कति भयो ? सुधार धेरै भयो । समस्या पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । राष्ट्र बैंकले अरुलाई मात्र दोष दिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पनि लिनुपर्छ । अपराध बढ्यो भने दोष अपराधीको मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनको पनि हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । जस्तो क्यापिटल एडेक्वेसी तोकेको छ, तीन÷तीन महिनामा मात्र हेर्छ । असोज मसान्तमा, पुस मसान्तमा, चैत मसान्तमा र असार मसान्तमा चार दिन तानतुन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छन् । दैनिक अनलाईनमा हेर्नुपर्ने हो । बैंकभित्र कर्मचारीमा स्पेशलाईजेशन जरुरी छ । राष्ट्र बैंक आफै अलमलमा छ । बैंकको सिईओको तवलको सीमा तोक्ने, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष सिईओ हुन नपाउने निर्देशन जारी ग¥यो । शाखा खोल्न नियन्त्रण गर्ने, व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने, कृषिमा यति लगानी, उर्जामा यति लगानी, उद्योगमा यति लगानी भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ । यी सब गतिविधिले पछाडि फर्कने काम भयो । राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउने हो । तर जबरजस्ती यहाँ कर्जा लगानी गर भन्ने होइन । नयाँ बैंक खोल्न बन्द गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? २ अर्बको सट्टा न्यूनतम पुँजी १० अर्ब बनाउन सकिन्छ । ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । मर्जर तथा एक्विजिशनको अभ्यास कमजोर कानुनी आधारमा भईरहेको छ । मर्जर हुँदै गएर कति वटामा सीमित हुने ? २ वटा बनाउने ? दोस्रो, मर्ज गर्ने भनेपछि चरम समस्याग्रस्त संस्थालाई पनि आममाफी दिने काम भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन । तेस्रो मर्ज हुँदै जाँदा बैकिङ पहुँचमा कमी हुनुभएन । त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन । कहिले भटाभट खोल्न दिने, कहिले भटाभट मर्ज गर्ने, यस्तो हुनुभएन । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हँुदै छ । भावी गभर्नरको दौडमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, हो ? विश्व बजार, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको वित्तीय क्षेत्र , पूँजी बजार, रियल रेक्टल सबँैै विषयमा ज्ञान भएको राष्ट्र बैकमा २५ वर्ष काम गरको, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा र बैंक अफ नामिबियामा गरी पा“च वर्षसम्म आर्थिक सल्लाकार एवं ३४ भन्दा बढी देशको वित्तीय बजारलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभिन्न संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था सञ्चालनदेखि नीति निर्माणतहमा रहेर पनि काम गरेको छु । धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र« बैंक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेको छु । देशको म्याक्रो, माइक्रो इकोनोमीको बारेमा जानकार विरलै छन् । अध्ययन, अनुभव सबै हिसावले आफूलाई गभर्नरको दावी गर्न योग्य ठान्छु । अवसर पाए गभर्नर भएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्न सक्नु भन्ने लाग्छ ।

हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । त्यसैले एक/ढेड वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतबीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  प्रभु बैंक लिमिटेड[divider] संक्रमण कालिन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस बैंकको व्यवस्थापनका मुख्य चुनौति के के हुन् ? बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायत ६ वटा वित्तीय संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक अहिलेको अवस्थामा आएको छ । बैंकमा अहिले विभिन्न संस्कृति बोकेका, विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुसंग भिजेका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिव एघार सय जना कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग आ–आफ्नो किसिमको दक्षता, क्षमता र पहिचान छ । यो बैंकको लागि सामथ्र्य बनेको छ । तर यदि विचारपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यही पक्षले बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । त्यस्तै, मर्जरअघि अलगअलग बैंकसंग कारोवार गरिरहेका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । उनीहरु अलगअलग व्यवहार, अलग–अलग स्तरका सेवा लिइरहेका थिए भने उनीहरुको अपेक्षापनि अलग किसिमको हुनसक्छ । यसपक्षमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका संस्थापक सेयरधनीहरु अहिले एकै स्थानमा बस्नु परेको छ । फरक क्षेत्रका फरक संस्थापक हुनुलाई पनि अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी अलगअलग स्थान तथा परिवेशबाट आएका संस्थापकहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरु लिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल चाहेका छन्, प्रतिफल दिनु पर्ने चुनौति छ । व्यवसाय विस्तारको योजना कस्तो छ ? व्यवसाय र देशको समग्र अवस्था जोडिएको छ । नेपालमा भएका सबै बैंकहरुले यहीको आयात, उद्योग, साना तथा मध्यम कर्जा, उपभोग्य वा जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो गच्छ अनुसार साझेदारी गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीतिको कारण बैंकहरुले लगानी क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नु परेको छ । लगानी गर्नको लागि राम्रो आयोजनाहरु पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायको बिस्तारको लागि देशभित्रको अवस्था राम्रो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्र उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक, आयात निर्यात यी सबै क्षेत्र समान रुपमा चलायामान हुन सकेको अवस्थामा बैंकहरुलाई व्यवसायको कुनै खाँचो हुदैन । हाम्रो देश सानो भएकोले कुन बैंकको सम्बन्ध व्यवसायीहरुसंग, तल्लो बर्ग वा उद्योगीसंग राम्रो छ, यसले पनि महत्व राख्छ । हाम्रो बैंकको लागि व्यवसाय पाउन र बढाउन त्यति समस्या देखेको छैन । हाम्रो बैंकको सञ्जाल ठूलो छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायमा अग्रस्थानमा छौं । कर्पाेरेट सेक्टरबाट ठूलाठूला व्यवसायी, उद्योगी हाम्रोमा नभएकोले हामीले उनीहरुसँग साझेदारी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यी वर्गलाई हाम्रो कारोबारको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र केही रुपमा शुरु गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु कम जोखिम मानिने साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जामा गइरहेका छन । तर तपाईहरु ठूलो कर्जामा बढी केन्द्रीत देखिनु भएको छ, किन ? मैले यसअघि पनि भने हामी हालसम्म ठूला ग्राहकहरु कहा पुगेका रहेनछौं । ठूला उद्योगी, व्यवसायी बैंकको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । उनीहरुले लिने सेवा निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यस्ता लगानीकर्तामा जाँदा हामीले हाम्रो समय र लागत बचाउन सक्छौं । कर्जा आकार बढाउन खोज्ने हो भने मध्यम तथा उपभोक्तामुखी कर्जामा जाँदा धेरै समय र लागत लाग्छ । एक जना ठूला ग्राहकले प्रयोग गर्ने वित्तीय सेवा बराबर एक सय जना साना ग्राहकले लिने बराबर हुन आउँछ । तर दुवै तरिकाबाट बैंकले पाउने आम्दानी बराबर नै हुन्छ । हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यसपटक ठूला ग्राहकहरु रोजेका हौं । हामीले गरेको पहुँच अनुसार नै वहाँहरुबाट ‘रेसपोन्स’ पाएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको आधारमा ठूला ग्राहकहरुको संख्या कूल कर्जाको २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । त्यहीअनुसार हामीले ठूला कर्जामा जोड दिएका छौं । मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय सूचकाङकमा कति परिवर्तन आयो ? मर्ज भएर प्रभु विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्दा सबैजसो सूचकहरु ऋणात्मक थियो । निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि, नाफा, सम्पत्तिको प्रतिफल, सेयरको प्रतिफल ऋणात्मक थियो । हाम्रो बैंक बिग्रन लागेको होकि भन्ने अवस्थामा थियो । तर मर्जरपछि परिर्वतन भएको छ । बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । अहिले हाम्रा ग्राहक, आम मानिसहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । हामीले बिग्रएका सम्पतिको होशियारीसंग व्यवस्थापन गर्याै । व्यवसायको आकार वृद्धि, कर्मचारीको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न सफल भयौं । ग्राहकहरुसंग सकारात्मक तरिकाले पहुँच बढाउँदै लग्यौं । यससंग जोडिएका सबै क्षेत्रका मानिसहरुसंग बिचार, सुझाव लिदै अगाडि बढेकै कारण मर्ज भएको करिब चार महिनाको अवधिमा हाम्रो तथ्यांकहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं । यसको सम्पूर्ण जस हाम्रा कर्मचारी, सञ्चालक समिति, ग्राहक र सहयोग र समन्वय गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई दिएका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थापन, सञ्चालकले बैंकको जिम्मेवारी राम्रोसंग लिएमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । ग्राहकहरुमा पनि बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । हामीले पाएको प्रतिफलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यस पुसमसान्तमा हाम्रो बैंकको निक्षेप ३३ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । हाम्रो खुद नाफा ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । खराब कर्जाको अनुपात १६ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरमा र सम्पत्तिमा प्रतिफल धनात्मक भएको छ । हाम्रो सञ्चिती तथा जगेडा पनि ऋणात्मक थियो अहिले धनात्मक भएको छ । व्याज आम्दानी र अन्य आम्दानी हाम्रो असोजमसान्तको भन्दा दोब्बर भएको छ । कर्जा उठ्तीदर पनि राम्रो छ । यसअघि सम्भावित जोखिम अन्तर्गतको व्यवस्थामा राखेको करिब ८२ करोड रकम हामीले फिर्ता ल्याएका छौं । अब यो सुधार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा गर्न सक्दछौं । तपाईहरुले दुई चरणमा मर्ज गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्दा दिने भनेको सहुलियत कत्तिको पाउनु भयो ? केही लाभ भयो तपाइहरुलाई ? बैंकको नीति र निर्देशनले व्यवस्था गरेको सहुलियत पाएका छौं । तर ऐन संशोधन गरेपछि मात्र पाउन सकिने सहुलियत भने पाएका छैनौं । यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ । मुलतः करका प्रावधानहरु बैंकले मात्र चाहेर हुनसक्ने देखिदैन । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकोले आशा गर्न सकिन्छ । अहिले फेरी ग्राण्ड बैंक एक्विजिशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । यसको ठोस परिमाण कहिले आउँछ ? एक्विजिशनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने हो । अबका दिनहरुमा यसको प्रक्रिया कसरी जान्छ ? राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको अवस्थामा हामी यसमा केही बिस्तार गरेर भन सक्छौं । ग्राण्ड बैंक एक्विजिशन सम्वन्धि सम्झौतापछि कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ ? हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मर्जरपछिको बैंकको वित्तीय तथ्यांकहरु आइसकेपछि कतिपयले ग्राण्ड बैंकलाई समेत तिमीहरुले सम्हाल्न सक्छौं, यसबाट पनि सम्भावना निकाल्न सक्छौं भनेर सुझाए । कतिपयले समस्या मात्र देखेका थिए । उनीहरुले भर्खरै तंग्रिदै गरेको बैंकले फेरी अर्काे समस्याबाट गुज्रिरहेको बैंक बोक्नु भनेको भार मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिए । यसले बैंकको सुचकहरुकमा ऋणात्मक मात्र बढाउने काम गर्छ कि भन्ने थिए । तर हामीले देख्दा कालन्तरमा यो एक्विजिशनले हामीलाई फाइदा नै पु-याउछ । तपाईले चार बर्षको लागि बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँनु भएको छ । चार वर्षपछि यो बैंकलाई कुन स्थानमा पु-याउनु हुनेछ ? चार बर्षभित्रमा हामीले प्रभु बैंकलाई नेपालको एउटा बलियो र सबल बैंक बनाउने छौं । पुँजी र सञ्जालको हिसाबले ठुलो । समग्रमा भन्दा मानिसहरुले बढि नाम लिने बैंकमा प्रभुलाई पनि बनाउने छौं । लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिलेबाट पाउने छन् ? हामी लगानीको प्रतिफलका लागि एक/डेढ वर्ष पर्खनुपर्छ । अहिले कै दिनहरु हेर्दापनि यसमा दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिसन गरिसकेपछि प्रतिफल लिने समय अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने होला । नत्र अर्काे वर्षदेखि नै प्रतिफल दिन सकिने अवस्थामा छौं । बैंक संचित नाफामा गईसक्यो । खराब कर्जा घटेको छ । हामीले ग्राण्ड बैंकसंग एक्विजिसनमा नगएको भए अर्काे असोजसम्ममा नै खराब कर्जा पाँचभन्दा तल झारिसकेका हुने थियौं । यसरी यी सूचकहरुमा ल्याउन यो एक्विजिशनपछि केही समय भने लाग्ला । तर प्रतिफल ढिलोमा एक डेढ बर्षमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्विजिशनपछि बैंक त ठूलो बन्ने भयो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? निश्चय नै पूँजीको धेरे भएकोले सोही अनुपातमा प्रतिफल आउन भने समय लाग्छ । फेरी हामीले उठाउन बाँकी रहेको खराब कर्जाबाट कसरी उठाउने भन्ने पक्ष पनि बाँकी छ । मुद्धा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय बढि लाग्न सक्छ । त्यसैले १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा पनि संस्था समेत संक्रमणकालिन आवस्थामा छ । कम्फर्टेबलको अवस्थामा कसरी ल्याउनु हुन्छ ? हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०/२० बर्ष अगाडिका सिद्धान्तभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेका छन । आजभन्दा पाँच वर्ष, १० वर्ष अगाडि निकै सफल भनेर चिनिएका मानिसहरु अहिले सफल नभएका वा नदेखिएका हुनसक्छन । हामीले देखेकै छौं । व्यवस्थापनको सिद्धान्त, रणनीति, परिणाम, उत्पादकत्व भन्ने पक्ष समयसंगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएका मात्रै सफल हुन्छन, उनीहरुले मात्र गर्न सक्छन भन्न सकिदैन । सहकार्य कोसंग र कसरी हुन्छ ? समन्वय गर्नेको हुन्छ ? ग्राहक र आफ्ना कर्मचारीले कसरी सहयोग गर्छन भन्ने कुरा लगायत परिस्थिति र समयले पनि निर्धारण गर्छ । सफल हुन एक जनाको गुणले मात्र सम्भव छैन । एक जना आफैमा पूर्ण पनि हुदैन । उसका सहयोगीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा कोही सफल हुने हो । यो समूहगत कार्य हो, हाम्रो व्यवस्थापन समुह, संस्थापक, सञ्चालक पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसैले यो धेरै पक्षहरुको समान पहल, कार्यसम्पादनले निष्कने परिणम हो । हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या होला भन्ने लागेको छैन ।

दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ? दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ । प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु । टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन् त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ । सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ । अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन । ६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ? एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि । स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ? कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ । एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ? चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् । अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ? अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि । ब्याण्डविथको अवस्था के हो ? यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ? नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ । अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ? सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ । राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ? नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ? उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।