विकास वहस

व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ? अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ । श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् । महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ? श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ? श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन । श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो सम्भव छ ? आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन । यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ? रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ । ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ? न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ । तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ? ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो । अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ? उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ? नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन । नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ? यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ । यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ? मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् । अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ? पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ । नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ? श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ । नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ? त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।

तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हु“दा केही मानिसहरूले तपाईलाई अयोग्य भनेर आलोचना गरे नि ? मलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा अयोग्य भनेर भनेका छैनन् । तर, एक खालका व्यक्तिहरूले आयोगमा ६० वर्ष नाघेका दाह्री कपाल फुलेका मान्छेलाई नियुक्ती गरिनुपर्छ भनेका थिए । यसअघि डा. रामशरण महत ४३ वर्षमै आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियोे । म ४५ वर्षमा उपाध्यक्ष भए“ । पढाइको कुरा गर्दा मैले पनि ऊर्जा अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हु“ । तसर्थ, ममाथि लगाइएको आरोपलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिएको छु । आफूलाई योग्य सावित गर्न के के गर्नुहुन्छ त ? केही नया“ काम थालिसकेका छौं । आगामी दिनमा बजेटको भाग २ ननिकाल्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृति भएका कार्यक्रम पुन आयोगमै पास गर्न ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । जसले आयोगको ४० प्रतिशत काम स्वतः घट्नेछ । आयोगले आगामी दिनमा सरकरलाई नीतिगत पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने, ठूला आयोजनामा काममा लाग्ने जस्ता काम गर्न थालेका छौं । जस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टको लागि म आपै“m ५० दिनसम्म लागिपरे । म आउनुभन्दा अघि १३ औं त्रिवर्षी आयोजना प्रकाशित भएको थिएन । त्यो हामी आउने वित्तिकै कुनै कन्सल्टेन्ट नराखी आºनै मेहनतमा निकालेका छौं । अहिले आयोगको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगलाई नया“ तरिकाबाट अघि बढाउन अघि बढाउन लागेका छौं । तर, त्यसको लागि केही गृहकार्य गर्नु बा“की छ । जस्तैः हामीले देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट एक तह माथि पु¥याउन, देशमा दिगो विकास गर्न र आयोगकै पुर्नसंरचना गर्ने कमिटी बनाएका छौं । ती कमिटीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्छ । आयोग सरकारस“ग समन्वय गरी नीतिगत पुनर्संचरना गर्ने कामतर्फ लागि परेको छ । आयोगले गर्दैआएका मध्ये ४० प्रतिशत अनावश्यक काम घटाएको बताउनुभयो । त्यसो भए आयोगले आगामी दिनमा के काम गर्नेछ ? भिजन नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । जसलाई लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुन÷कुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, लगानीको स्रोत कहा“बाट जुटाउने, के–कस्ता नीतिगन सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषमा आयोग केन्द्रित हुनेछ । अहिले विकास निर्माणका केही खाकाहरू तयार भएका छन् । ती राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छन् । तिनलाई एकेडेमिक बनाएर लैजानु जरुरी छ । देशका ठूला–ठूला आयोजनाको नीतिगत पुर्नसंरचनामा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै, हामीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव पनि दिनेछौं । हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम सुरु गरेको भए नतिजा आउने थियो । अहिले पुनर्संरचनामा लागेका हुनाले नतिजा आउने केही समय लाग्नेछ । सार्क सम्मेलनपछि अल्पविकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैंठक गर्न लागिरहेका छौं । ओजना आयोगको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् नि ? हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम गर्न पाएका छैनौ । बजेट हामी आउनुभन्दा पहिला नै पास भइसकेको थियो भने त्रिवर्षीय ओजनाको काम सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा नीतिगत डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा छौं । आगामी दिनमा आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यसको प्रभावकारितामा भरपर्छ । जागिर मात्र खाने हो भने यसको काम छैन । यदि सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने निजी क्षेत्र एक्टिभ नभएका ठाउ“मा काम गर्न योजना आयोग नै चाहिन्छ । जबसम्म जनतलाई समानुपातिक रुपमा विकासको सुविधा पुग्दैन तबसम्म त्यस्ता जनलाई स्रोत र साधनमा पहु“च पु¥याउन आयोग महत्वपूर्ण भुमिका रहनेछ । जस्तैः कर्णालीमा कुनै पनि निजी क्षेत्र गएर फास्ट ट्र्याक बनाउ“दैन, सबै जिल्लाबाट मन्त्री बन्दैनन् । तसर्थ, जुन नामबाट पुकारेपनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा स्रोत र साधनको बा“डफा“डका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट माथी उठ्न ७ वर्षमा ९७ खर्व रुपैया“ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसको दुई तिहाई अंश निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती सबैको समन्यव गर्न सक्दैनन् । त्यसको समन्वय गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो । आयोग स्थापना भएको ६ दशक हुन लाग्यो तर, कर्णाली जहिले पनि अविकशित क्षेत्र रह्यो । खै त आयोगले समावेशी विकास गर्न मद्दत गरेको ? कर्णालीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पनि छिट्टै पुग्दैछ । कर्णालीमा पुल, स्कुल, हस्पिटल पनि थुप्रै बेनका छन् । यदि आयोग नभइदिएको भए त्यो पनि बन्ने थिएन कि ? आयोगले स्रोत साधनको बा“डफा“ड गर्ने हो त्यसको प्रभावकारिता हेर्छ । आयोगको काम योजना बनाउने हो त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने र प्रभावकारिता हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ । आयोगको अर्को काम योजनाहरू कार्यान्वयनमा जा“दा कहा“ समस्या परे तिनको नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने हो । जस्तैः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बनाइएको हुन्छ । समितिको संयोजक स्वयम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन–कुन स्टेजमा समस्या आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निकाय आयोग हो । सायद हामी त्यसमा पछि प¥यौ कि । योजनाको लागि स्थानीय निकायबाट, मन्त्रालयबाट सिफारिस आउ“छ त्यसमा आयोगले पास गर्ने काम मात्र गर्छ । अनुगमन पनि गर्दैन । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिदैन । के योजना आयोग सेरेमोनियल किङ जस्तै हो ? होइन । यो सल्लाह दिने निकाय हो । यसले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने तथा बा“डफा“डका विषयमा सल्लाह दिन्छ । आम्दानी र खर्चको क्याल्कुलेशन पनि आयोगले नै गर्छ । त्यस्तै, बजेटको सिलिङ पनि आयोगले नै तोक्ने हो । कुन ठाउ“मा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको सिलिङ पनि आयोगले नै निर्धारण गर्छ । आयोगले योजना बनाउ“छ तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्देन । आयोगलाई अनुगमन गर्ने अख्तियारी नदिएसम्म प्रभावकारी हु“दैन, भनिन्छ नि ? अनुगमन गर्छ । योजनाको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनि अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । आयोगले हाल समस्यामा परेका शिक्षा तथा वन ऐन ३ महिनाभित्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेका छ । यदि ३ महिनाभित्र संसद्मा पेश भएन भने किन भएन त्यसको फलोअप गर्ने छौं । आयोगले विभिन्न काममा सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्छ । त्यसो हो भने आयोगको नाम परिवर्तन गरी सल्लाहकार बोर्ड राखे हु“दैन ? आगोगको काम रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने पनि हो । विभिन्न जिल्ला तथा अन्य निकायबाट कति राजस्व संकलन भएको त्यसको विषयमा पनि प्लानिङ गर्छ । यसले सल्लाह दिने काममात्र गर्दैन । पछिल्लो समय आयोग पुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेको छ । यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र आगोगको सहकार्यमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक विकासका लागि रणनीति योजनाको विकास गर्ने । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने । हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू धेरै वटा मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसअघि सानाखालका आयोजना पनि योजना आयोगबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउ“छौं । विशेषगरी योजना आयोगले ठूला खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने र स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा सं्रोत–साधनको बा“डफा“ड गर्नेछ । योजना आयोगको कार्यक्रमा स्थानीय निकाय जवाफदेही नभएको पाइएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? यो चाही बजेटको भाग २ को कारणले गर्दा भएको समस्या हो । भाग २ मा विकासप्रेमी तथा सभासद्को आग्रहमा आयोगले बजेट दिन्छ तर, स्थानीय निकायलाई थाहा हु“दैन । यस्तै भाग २ को कार्यक्रमा बजेट पनि एकदमै थोरै जान्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी गएका बजेट प्लानिङ गर्नमै ठिक हुन्छ । बजेटको दोस्रो भाग प्रकाशित नगरेपछि यस्ता समस्या स्वतः घट्नेछ । आगामी दिनमा स्थानीय स्थतरका सामान्यखालका आयोजना निर्माणका लागि रकम जाने निकाय के हुन्छ ? स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत् नै आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ । यो वर्षको बजेट अझै पास भएको छैन । आयोगले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? पुरानो पेस्की बजेट पास भएको छ । जसअनुसार पुराना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट पनि केही भित्रै पास हुने अवस्थामा छ । जसले गर्दा काम गर्न त्यति असहज बनाउनेछैन । बजेटका कारण हाम्रो पहिलो चौमासिकलाई त्यतिकै खेर जा“दोरहेछ है ? आगामी दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजेटको भाग २ ननिकालेपछि सबै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमै आउनेछ । अब हाम्रो दबाब छिटो बजेट पास गर्नेमा कन्द्रित हुनेछ । आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पहिलो चरणदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ ।

युवा उद्यमी मञ्चले महिला युवा उद्यमीलाई लक्षित गरि एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलन कस्तो भयो ? हामीले युवा उद्यमीको लागि उपयोग सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछौं । त्यसमध्ये एउटा सम्मेलन महिला युवा उद्यमी सम्मेलन हो । यहा“ सफल महिला उद्यमीले गरेका संघर्षका कथाहरू उनीहरूबाटै प्रस्तुत गरेका छौं । यस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टानले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तै, नेपालका सफल महिला उद्यमीहरू छाया“ शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्की क्षेत्री, रितु बैद्य, सीमा गोल्छा, स्नेहा अग्रवाललगायतको प्रस्तुति थियो । उद्यमशीलता गर्न कति मिहेनत गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, अवरोधहरू के के हुन्छन्, अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा १५० महिला उद्यमी सहभागी थिए । उनीहरूबीच नेटवर्किङको काम भयो । सहभागी एक जनाले थप ६ जनालाई उद्योग व्यवसायमा आउन प्रेरित गर्न र यस सम्मलनले करिब ९ सय महिलालाई इन्टरप्रिनर बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको उद्योग व्यापारमा युवा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? महिलाको नाममा उद्योग त धेरै दर्ता हुन थालेका छन् । तर महिला आपैm“ उद्यमीको रुपमा काम गरिरहेकाको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामी कम्तीमा २० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको देख्न चाहान्छौं । युवा महिलाहरू उद्यमी बन्न चाहान्छन् । तर, उनीहरूले विभिन्न समस्या सामाना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य ज्ञानको अभाव छ । पु“जीमा पहु“च नहुनु, बजारको बारेमा जानकारी नहुनु, नेटवर्किङ नहुनु, यस्ता विषयमा जानकारी लिने प्लेटफर्म नहुनु उनीहरूको मुख्य समस्या हुन् । यस्ता विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने प्लेटफर्म हामी उपलब्ध गराउनु चाहान्छौं । त्यसैले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बढीभन्दा बढी महिलालाई उद्योग व्यापारमा लाग्न प्रेरणा दिनु, उद्योग व्यापारमा लागेका महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु, उनीहरूबीच नलेज सेयर गर्नु र नेटकर्व विस्तारमा सहयोग गर्नु यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । महिलाहरू कस्तो उद्योग व्यापारमा आउन चाहान्छन् ? अहिले अधिकांश महिला उद्यमीहरू परम्परागत र घरेलु उद्योगमा क्रियाशील छन् । उनीहरूलाई ठूला र आधुनिक व्यापार व्यवसाय आउन हामीले प्रेरित गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टान रियलस्टेट व्यवसायमा सफल भएकी उद्यमी हुनुहुन्छ । लक्की क्षेत्रीले ३०० भन्दा बढी महिलालाई ट्रेकिङ गाईड गर्नुभयो र उनीहरूको लागि जव सिर्जना गरिदिनुभयो । उद्यमी लक्ष्मी शर्मा जसले पहिलो पटक टेम्पो चलाउनुभयो, पहिलो पटक बटम उद्योग खोल्नुभयो, अहिले हजारौलाई रोजगारी दिनुभएको छ । अरू पनि धेरै महिला अनसिन हिरोको रुपमा रहेका हुन सक्छन् । हामी उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छौ र युवा महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छौं । युवा उद्यमी भनेको को हो ? उद्यमी भनेको त्यो हो जसले अवसरहरूलाई ट्रयाप गर्छ, मान्छेको जीवनशैली सहज बनाउ“न मद्दत गर्छ र त्यसबाट मुनाफा पनि आर्जन गर्छ । मानौ, नया“ स्थानमा मोटर बाटो खुल्यो । त्यहा“ कसैले सवारीसाधान किन्यो र चलायो । उसले स्थानीयबासीलाई उपयुक्त यातायातको सेवा दियो । यात्रुलाई यात्रालाई सरल र सहज बनाइदियो । त्यसपछि उसले नाफा पनि कमायो । युवा उद्यमी भनेको निश्चित वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेमात्र होइन, उसले कुनै नया“ वस्तु तथा सेवालाई अगाडि पनि ल्याएको हुन्छ । इन्टरप्रिनरसिप भनेको व्यापारमात्र होइन, पैसा कमाउनुमात्र होइन । इनोभेशन पनि हो । नेपाली युवा उद्यमीहरूले के इनोभेशन गरिरहेका छन् ? उद्यमशीलताको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको इमिटेशन हो । दोस्रो चरण भनेको इनोभेशन हो र तेस्रो चरणमा इन्भेन्शन हुन्छ । नेपालमा उद्योग खुल्न थालेको करिब ४ दशक भयो । त्यो इमिटेशनको चरण हो । अहिले हामी इनोभेशनतिर जा“दैछांै । हामी नया“ तरिकामा जा“दैछौं । नया“ पन, नया“ स्वादको खोजीमा छौं । क्यस अन एड, किरण श्रेष्ठको आईडिया स्टूडियो जस्ता नया“ इनोभेशनसहितको व्यवसाय नेपालमा नभएको भन्ने होइन । तर उद्योग क्षेत्रमा हामी धेरै पछि परेका छौं । विकसित मुलुक इन्भेन्शनको चरणमा गइसके जहा“ नया“–नया“ आविस्कारहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योग व्यापारको आधुनिक इतिहास सुरु भएको ४ दशक मान्ने हो भने अहिले दोस्रो पुस्ताले उद्योग व्यापार चलाइरहेका छन् । पहिलो पुस्ताको उद्यमी र दोस्रो पुस्ताको उद्यमीमा के फरक छ ? दोस्रो पुस्ताका उद्यमी देश विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर व्यवसायमा आएका छन् । पहिला नेपालको भविष्य राम्रो छैन भन्ने आवाज धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्दा भविष्य राम्रो छ भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । पहिलाका उद्यमीले कर छुटलगायत राज्यबाट अनेक सुविधा माग गर्थे भने नया“ पुस्ताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त बातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक उद्योग तथा व्यापार समूहमा नया“ पुस्ता आएपछि उनीहरूको व्यापार विस्तार उच्च गतिमा भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले युवाहरूलाई उद्योग व्यापारमा आउन प्रेरित गर्नेखालका काम के के गरिरहेको छ ? हामीले नलेज सेयरिङका सेरिजहरू चलाइरहेका छौं । स्कूल इन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम चलाउ“दै छौं । नेपालिज युथ विजनेश फाउन्डेशन छ, जसले नया“ व्यवसाय गर्नको लागि सिड मनिको रुपमा साना ऋण उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । मेड इन नेपाल क्याम्पियन चलाइरहेका छौं । नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । हामीले युवा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्न अन्तरक्रिया गर्दैआएका छौं ।