विकास वहस

पुस्तकालय सभ्य र विकसित समाजको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक अध्ययनपछि पनि निरन्तर अध्ययन गर्न, मानिसलाई आवश्यकताअनुसारको सूचना दिन हरेक समाजमा पुस्तकालयको आवश्यकता पर्छ । तर पनि सरकारी निकाय, नीति–निर्माता, डोनर–एजेन्सीको प्राथमिकता सूचीमा पुस्तकालय पर्दैन । यद्यपि, पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गर्ने, पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनमा धेरै मिहेनत गर्ने, त्याग गर्ने नेपालीहरू पनि छन् । रिड नेपालले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैआएको छ । नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयहरू स्थापना गर्न, दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालयप्रति समुदायलाई आकर्षित गर्न, पुस्तकालयमार्फत् समुदायमा सूचनाको पहुँच बढाउन, उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्न रिड नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैआएको देखिन्छ । प्रस्तुत छ: नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था र यसको विकास बारेमा रिड नेपालका देशीय निर्देशक संजना श्रेष्ठस“ग गरिएको विकास वहस ।[divider] रिड नेपालले कस्तो संस्था हो र यसले काम गर्छ ? रिड नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसको शुरुवात डा. एन्टोनिया न्यूवावर (टोनी) ले सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ ट्रेकिङ गर्न नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँ आफ्नो पथ–प्रदर्शकबाट निकै प्राभावित हुनुभयो र कुनै सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पथ–प्रदर्शकले आफ्नो समूदायमा पुस्तकालय माग गर्नुभएछ । त्यसैबाट प्रभावित भएर डा एन्टोनियाले सन् १९९१ बाट नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सुरु गर्नुभएको हो । अहिलेसम्म रिड नेपालको सहयोगमा नेपालमा ५६ वटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । रिड नेपालले समुदायसँग मिलेर सामुदायिक पुस्तकालय बनाउन र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । हामीले सामुदायिक पुस्तकालयलाई समुदायको विकासको केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । पुस्तकालयमा पुस्तकहरू त हुन्छ नै । साथै, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, बालविकासका कार्यक्रम, सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कार्यक्रम, साक्षरताका कार्यक्रम, आर्थिक क्षमतवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि पुस्तकालयमार्पmत् नै अगाडि बढाएका छौं । रिड नेपालको २३ वर्षको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? सुरुमा परिकल्पना गरिएको भन्दा धेरै राम्रो काम भएको छ । डा टोनीले आफ्ना साथीहरूबाट आर्थिक सहायता जुटाएर पहिलो पटक जुनबेशीमा पुस्तकालय खुल्न मद्दत गर्नुभयो । सँगै, पुस्तकालयका लागि आयआर्जन गर्नको लागि भनेर सोभिनियर सप खुलेको थियो । पछि रिड नेपालको स्थापना गरेर संस्थागत रुपमा पुस्तकालय निर्माण अभियान सुरु भएको पाइन्छ । तर समुदायलाई पुस्तकालयको महत्व बुझाउन कठिन भयो । मानिसहरूलाई पुस्तकालय बनाउन, सञ्चालन गर्र्न, त्यसको प्रयोग गरी लाभ लिन सिकाउन पनि रिड नेपालले धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । समुदायलाई पुस्तकालयप्रति आकर्षित गर्न बालकक्षको अवधारण ल्यायौं । बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने खेलौंना, पुस्तकहरू राखेर बालकक्ष सञ्चालनमा ल्यायौं । अब बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि पुस्तकालय आउन थाले । बालबालिकसँगै महिलाहरू पनि पुस्तकालय आउन थाले । उनीहरूलाई पनि उपयोग हुने पुस्तकालयको परिकल्पना गर्न थाल्यौं । पढ्न नजानेका वृद्धवृद्धालाई पनि उपयोगी हुने गरेर पुस्तकालयभित्रकै एउटा कोठामा अडियो भिडियो कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । त्यसपछि पुस्तकालहरूमा वृद्धवृद्धाहरू जाने क्रम बढ्यो । महिलाहरू क्षमता विकासमा पनि पुस्तकालय सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । यस कक्षबाट महिला समूह गठन गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम दिने, विभिन्न प्रकारका सीप सिकाउने काम सुरु भयो । समुदायलाई सूचना र प्रविधिको ज्ञान दिने, उपयोग गराउने पुस्तकालयभित्रै आईसीटी कक्ष स्थापना भइरहेको छ । अहिले रिड नेपालले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूमा पुस्तकालय कक्षको साथै, सूचना प्रविधि कक्ष, बाल कक्ष, महिला कक्ष, अडियो भिडियो कक्ष र आयआर्जन कार्यक्रम गरी ६ वटा कक्षहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । रिड नेपाल स्थापना हुँदा यस्तो वृहत पुस्तकालयको परिकल्पना गरिएको थिएन । हामीले समुदायको माग तथा आवश्यकताअनुसार सेवामा विविधिकरण गर्दै गएका छौं । अहिले सामुदायिक पुस्तकालयको मोडल नै नयाँ भइसक्यो, जसलाई ‘रिड मोडल’ भन्न थालिएको छ । नेपालबाट सुरु भएको सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रम भारत र भुटानमा पनि विस्तार भएको छ । रिड नेपालले चाहेर गर्न नसकेको के छ ? गर्न नसेकोभन्दा पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । समुदायको माग, समयको आवश्यकता नै मुख्य कुरा हो । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधि प्रयोगलाई बढाउनु पर्नेछ । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधिको डिभाईसहरू राख्न धेरै महँगो छ, साथै सञ्चालन र मर्मत सम्भार निकै महंगो छ । कम्प्यूटर मात्र राखेर भएन, इन्टरनेट चाहियो, पैकल्पिक ऊर्जा पनि चाहिएको छ । कहीँ बिजुली पुगेको छैन, पुगेको ठाउ“मा पनि लोडसेडिङको समस्या छ । पुस्तकालयमा सूचना प्रविधि कक्ष स्थापना गर्न कम्तीमा १८ लाख रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । यसको सञ्चालन खर्च पनि धेरै महंगो भएको छ । पुस्तकालय सञ्चालन गर्नभन्दा सूचना प्रविधि कक्ष सञ्चालन खर्च बढी भइरहेको छ । यसको लागि आयआर्जनको भरपर्दो कार्यक्रमको खोजीमा छौं । रिड नेपालको सहयोगमा बनेको पुस्तकालयहरू बहुउद्देश्यीय देखिन्छन् । रिड नेपाल पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनको मुख्य भूमिका छोडेर अरू भूमिकातिर ड्राईभर्ट भएको त होइन ? हामीलाई धेरैले यो प्रश्न गर्छन् । हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं, ती सबै सूचनाको पहुँचमा जोड दिएका छौं । साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु, प्राविधिक ज्ञान सेवाका कार्यक्रम वा सूचना प्रविधि कक्षको विकासलगायत जति पनि नयाँ कार्यक्रम थपिंदै गएको छ त्यो सबै सूचनाको पहँुच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम नै छन् । विद्यार्थीलाई एक प्रकारको सूचना चाहिएको छ भने किसानको लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । सुत्केरी महिलालाई छोराछोरी राम्रोसँग स्याहार गर्ने सूचना चाहिएको हुन्छ भने घरेलु हिंसा सहेर बसेकी महिलाका लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । फरक–फरक उमेर समूह, फरक–फरक पेशा व्यवसाय गरेका सबैलाई फरक–फरक सूचना तथा ज्ञान आवश्यक हुन्छ । स्रोतले भ्याएसम्म पुस्तकालयले समुदायसाग मिलेर धेरैभन्दा धेरै काम गर्नसक्छ । मुुख्य काम चाहीँ सूचनामा पहुँच बढाउनु नै हो । डोनरले सहयोग गर्न तयार छ भन्दैमा हामी पुल बनाउने काम गर्दैनौं, प्राकृतिक प्रकोप रोक्ने काम गर्दैनौं । रिडले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूबाट कति मानिसहरूले सेवा पाइरहेका छन् ? नेपालमा मात्र करिब ५० लाख मानिसहरूले रिड नेपालको सहयोगमा स्थापित सामुदायिक पुस्तकालयले दिने सेवा प्रयोग गर्छन । यो संख्या वर्षेनि बढ्दैछ । नेपालभर बाट हरेक दिन जसो पुस्तकालय निर्माण गर्न सहयोग माग गर्दै प्रस्तावहरू आउने गरेका छन् । तर हामीले वर्षमा २/३ वटा पुस्तकालय मात्र बनाउन सकेका छौं । सामुदायिक पुस्तकालय निर्माणका लागि अबरोधहरू के के हुन् ? स्रोत साधानको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । पुस्तकालय बनाउने अजेन्डा डोनरहरूको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा छैन । तेस्रो, चौथो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसमाथि रिड मोडलमा पुस्तकालय बनाउने डोनरले एकदमै गाह्रो मान्छ । किनकी हामी पुस्तकालयको भवन बनाएर पुस्तकालय बनाउ“छौं, तर भवन बनाउनका लागि डोनरले सहयोग गर्न चाह“दैनन् । भवन भाडामा दिएर बनाएको पुस्तकालय दिगो हुन सक्दैन । विस्तारै डोनरहरू भवन निर्माणमा पनि सहयोग गर्न थालेका छन्, तर अभैm डोनरको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा पुस्तकालय परेको छैन । रिड नेपालका मुख्य डोनर को हुन् ? व्यक्तिगत डोनरहरूबाट रिड नेपाललाई धेरै सहयोग जुट्छ । त्यसमा डा. एन्टोनिया न्यूवावर र उहा“को टीमले धेरै मिहेनत गर्नुहुन्छ । संस्थागत रुपमा विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन, कतार फाउन्डेशनले हामीलाई सहयोग बढाएका छन् । नेपालबाटै पनि सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सहयोग गर्नेहरू धेरै छन् । समुदायबाट व्यक्ति व्यक्तिले सहयोग गर्छन् । गाविस, जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नगरपालिकाहरूले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । औसतमा एउटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गर्न स्थानीय तहका १५ वटा संस्थाले सहयोग गरेका हुन्छन् । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको भीडमा रिड नेपालबीच फरक पहिचाहन के हो ? रिड नेपालको आफ्नै केही युनिकनेश छ । पहिलो, रिड नेपालले जे गर्दैआएको छ, त्यो दिगो छ । हामी डोनेशन खोज्ने, समुदायमा गएर केही काम गर्ने, पछि हराएर जाने काम गर्दैनौं । हामी समुदायको मागअनुसार काम गछौं, समुदायसँग मिलेर पुस्तकालय बनाउ“छौं । पुस्तकालय निर्माण हुनुपूर्व नै त्यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आयआर्जन हुने कार्यक्रम तय गर्छौ । पुस्तकालय दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने गरी दिगो आयआर्जनको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा हामी पुस्तकालय निर्माणमा पनि सहयोग गर्दैनौं । यो नै हाम्रो यूनिकनेश हो । दोस्रो, समुदाय कै नेतृत्वलाई हामी विश्वास गर्छौ । जबसम्म समुदायले नेतृत्व लिन तयार हुँदैन, तबसम्म हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुँदैनौं । पुस्तकालयको स्वामित्व, नेतृत्व, सञ्चालन समुदायबाट नै हुनुपर्छ । एउटा सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने कति बजेट चाहिन्छ ? पाँच वर्षअघिसम्म हामी एउटा पुस्तकालय बनाउन १०/१२ लाख रुपैयाँ सहयोग गथ्र्यौ । अहिले एउटा पुस्तकालय निर्माण गर्न रिडले ८० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ । त्यसमा समुदायको योगदान छुट्टै हुन्छ । हामी नेपालीले मात्र बनाएको पनौति लाईब्रेरी भवन बनाउन ८० लाखभन्दा बढी खर्च भयो । पनौतिमा जसरी नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा पुस्तकालय बन्यो, त्यसरी अरू पुस्तकालय बनाउनेबारे कुनै योजना बनाउनुभएको छ ? हामी सोचिरहेका छौं । कम्तीमा एक वर्षमा एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियानका छलफल चलिरहेको छ । ७ सय जना मिलेर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँका दरले पैसा संकलन गर्ने, उनीहरूसँग कम्तीमा तीन वर्षको प्रतिवद्धता लिने र हरेक वर्ष एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गर्दैछौं । केही प्राविधिक काम बाँकी छ । भवन बनाउनका लागि नेपालीबाट स्रोत जुटाउन सकियो भने बाँकी कामको लागि डोनरबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । यो मोडलबाट काम गर्न सकियो भने पुस्तकालय क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । रिड नेपालमार्फत् अहिलेसम्म सामुदायिक पुस्तकालयमा कति खर्च भयो ? त्यो डाटा त म भन्न सक्दिन । तर करिब पाँच वर्षअघि मैले रिड नेपालको नेतृत्व लिदा वार्षिक बजेट २/३ लाख डलरमात्र थियो । अहिले हाम्रो बजेट वार्षिक १४/१५ लाख डलर पुगेको छ । कुनै वर्ष २० लाख डलरसम्म स्रोत परिचालन भएको छ ।

समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको विषयलाई नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थागत सुशासनलाई नै जोड दिएको छ । तैपनि बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेका छैनन् नि ? सबै क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन जरुरी छ । तर हामीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी, त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बढी हुनुपर्छ भनेर जोड दिँदै आएका छौं । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था अरु व्यावसायिक कम्पनीभन्दा फरक छन् । यसमा लाखौं निक्षेपकर्ताको पैसा छ । यहाँ लाखौं सर्वसाधारण मानिसहरूको सेयर लगानी छ । एउटै संस्थामा पाँच सय÷एक हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको परिवारको भविष्य जोडिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनु सरकारको प्रमुख दाहित्व पनि छ । बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन राम्रो भएन भने कुनै पनि समयमा संस्था संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी, नियामक निकाय सबैलाई पर्छ । सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने अरु क्षेत्रमा सुशासन छ, बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छैन भन्ने होइन । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ, पारदर्शिता छ, कर्पोरेट कल्चरको विकास हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका लागि नियमहरू कडा हुँदै गएको छ । र, समग्रमा बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा सुधार पनि हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको भए किन एक पछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाएको, किन खारेज गर्नुपरेको ? विगत तीन/चार वर्षमा केही वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक, केही फाइनान्स कम्पनीमा समस्या आयो । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग पनि संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । त्यसमा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र उच्च व्यवस्थापकहरूको नियत खराब भएको पाइन्छ । उनीहरूले संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गरेनन् । जसको परिणाम, लाखौं निक्षेपकर्ता, लाखौं सेयरधनी समस्यामा परेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू, जसले आजीवन कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गरेका थिए, उनीहरूको बिचल्ली भएको मैले नै पाएको छु । केही मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् । कति मानिसहरू हर्टअट्याक भएर मरेका छन् । जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले संस्था चलाउन नजानेर नै संस्था संकटमा परेका हुन् कि नियतवश संस्था डुबाएका हुन् ? जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । कुनै पनि संस्था अञ्जानमा समस्यामा परेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यहाँ सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूले नियतवश बदमासी गरेका छन् । उनीहरूले छिटो कमाउने महत्वाकांक्षा बोकेर काम गरेका छन् । नियामक निकाय, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, लगानीकर्ता सबैले गल्ती गरेका छन् । देशको जीडीपी मात्र २० अर्ब डलर भएको समयमा २ सय ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिनु नै गल्ती थियो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक पूरै नयाँ आए । व्यवस्थापनमा प्रोफेसनल जनशक्ति ल्याएर बैंक चलाउने प्रयास गरेको देखिएन । एक÷दुईजना टाठाबाठाले सबैलाई घुमाई दिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गरे । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । यो अवस्थामा अध्यक्षको नियत ठिक भएको संस्था राम्रो भयो, अध्यक्षको नियत खराब भएको संस्था समस्यामा प¥यो । उच्च व्यवस्थापकहरू चाहिँ चोखा छन् ? व्यवस्थापक पनि जिम्मेवार छन् । तर संस्थागत सुशासनको मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक नै हुनुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सञ्चालक समिति नै पहिले चोखो हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ए लेबलको बुझेको छ भने सञ्चालक समितिले ए प्लस वान लेबलको बुझेको हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ल्याएको प्रस्ताव ठिक छ कि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि गलत नै छ भनेर बुझ्ने र निर्णय गर्ने क्षमता सञ्चालक समितिमा हुनैपर्छ । सीईओको क्षमताले नभ्याएको, सीईओलाई दिएको अख्तियारीभन्दा माथिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा हुन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने पनि सञ्चालक समिति हो । त्यसैले सञ्चालक समितिसँग बैंक सञ्चालन गर्ने टेक्निकल ज्ञान हुनुपर्छ । ए प्लस वान लेबलको सञ्चालक समिति बन्न जनशिक्त छ नेपालमा ? हो, त्यो लेबलको जनशक्ति छैन । छैन भनेर मात्र भएन, त्यो लेबलको जनशक्ति कसरी बोर्डमा पु¥याउने भनेर बैंकका सबै स्टेक होल्डरबीच बहस जरुरी छ । खासगरी राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताबीच यो विषयमा बढी छलफल हुनुपर्छ । जनशक्ति नै छैन भने किन लाइसेन्स बाँडियो ? बैकिङ बिजनेस बुझेकै छैन भने लगानीकर्ताले किन लगानी गरे ? त्यतिबेला सबै अन्धधुन्ध थिए भने अब कसरी सम्हाल्ने भनेर छलफल हुनुपर्छ । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति बैंकको सञ्चालक छ । यस्तो अवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । धेरै देशमा निक्षेपकर्ताबाट एकजनालाई बैंकको सञ्चालक बनाउने अभ्यास छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि बैंक सञ्चालकले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन पाइन्न भन्ने पक्षमा छ । तपाईले पनि बैकिङ नबुझेकाले बैंक चलाउँदा समस्या आएको औंल्याउनु भयो । त्यसो भए बैंकमा लगानी चाहिँ कसले गर्ने हो ? लगानी गर्ने व्यवसायीले नै हो । तर बैंकिङ व्यवसाय अरु व्यवसायभन्दा फरक छ । बैंकको कच्चा पदार्थ भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको मालिक निक्षेपकर्ता हो । बैंकको ब्यालेन्स सिटमा लगानीकर्ताको पुँजी २ अर्ब छ भने बैंकको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्छ । बैंक लगानीकर्ताले मात्र चलाउने होइन । बैंक सिस्टममा चलाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ सिस्टम बुझेकाले मात्र बैंकमा लगानी गर्ने हो । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चरित्र र क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू जस्ता दीर्घकालीन पुँजी लिएका संस्थालाई बैंकको प्रवद्र्धक सेयर लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले बैकिङ सिस्टम बुझेको हुनुपर्छ । लगानीकर्ता आफै सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिले बैंकमा लगानी गर्नुहुँदैन । बोर्डमा बस्न प्रोफेसनल मान्छे नै चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैठक भत्ता पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ, यसरी प्रोफेसनल मान्छे बोर्डमा केका लागि जाने ? बैठक भत्ता त विकृति नै हो । लगानीकर्ता कम्पनीको बोनस पनि खाने, सञ्चालक समितिमा भत्ता पनि खाने । यो लगानीकर्ताका लागि सुहाउने अभ्यास होइन । विज्ञ सञ्चालक, सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक, निक्षेपकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूले मात्र बैठक भत्ता लिन सुहाउँछ । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब नै दिनुपर्छ । सीईओभन्दा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो । डाइरेक्टरलाई तलब दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । सीईओभन्दा ट्यालेन्ट व्यक्तिलाई डारेक्टर बनाउँदा कति पैसा तिर्ने नि ? सीईओभन्दा एउटा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको होइन । सीईओ धेरै विषयमा दक्ष हुन्छ । तर बोर्डमा आउने सञ्चालकहरू एउटा एउटा विधामा अनुभवी हुनुपर्छ । फरक फरक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको ७ जनाको सञ्चालक समितिको निर्णय क्षमता एउटा सीईओको भन्दा परिपक्व हुनुपर्छ भनेको हुँ । तर मैले भनेजस्तो विज्ञ सञ्चालक बैठक भत्ता लिएर बोर्डमा जाँदैनन् । उनीहरूको लागि मासिक पारिश्रमिक नै चाहिन्छ । अहिले पनि बैंकको सञ्चालक हुन योग्य धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेको छु । तर उनीहरू भत्ताको भरमा सञ्चालक हुन चाहँदैनन् र बोर्डमा गएका पनि छैनन् । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब कसले दिने ? विदेशमा त सञ्चालन खर्च शीर्षकबाटै विज्ञ सञ्चालकलाई पारिश्रमिक दिइन्छ । तर नेपालमा राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सञ्चालकको संख्या घटाएर ७ जनाभन्दा बढी राख्नु भएन । लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको एक वा दुई प्रतिशत रकम एउटा कोषमा जम्मा गर्ने । र, त्यसबाट विज्ञ सञ्चालकलाई तलब दिँदा राम्रो हुन्छ । बोर्डमा बस्नेले पारिश्रमिक लिने भनेपछि त दैनिक सञ्चालनको काममा नै संलग्न हुने जस्तो देखियो नि ? यो त कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रणाली जस्तै भएन ? अरुलाई मेरो विचार पाच्य नहुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ, भारतमा भइरहेको अभ्यास जस्तै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई नै दिनुपर्छ । नेपालमा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसमा सञ्चालकहरूको भूमिका अध्यक्षलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ । अध्यक्षले गलत प्रस्ताव ल्याए भने रोक्ने क्षमता सञ्चालकहरूमा हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा पनि हावी भएको बैंकहरू नै समस्यामा परेका छन्, यो मोडल त असफल होइन र ? जुन जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे, ती संस्थामा अरु सञ्चालक विज्ञ थिएनन् । सीईओले जे प्रस्ताव ल्याए पनि पास गरे । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख निरंकुश भए । विज्ञ सञ्चालक भएको ठाउँमा सीईओ निरंकुश हुन सक्दैन । सीईओको प्रस्ताव सञ्चालकले परिमार्जन वा रोक्न सक्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालकहरू दक्ष छैनन्, सञ्चालक हुन योग्य दक्ष जनशक्ति बजारमा पनि छैन, निष्कर्ष यही हो ? हो । ‘म लगानीकर्ता हुँ, मैले बोर्डमा पनि बस्न पाउनुपर्छ, कर्जा जोखिम समितिमा पनि बस्न पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच र अभ्यास दुवै हट्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । विज्ञ सञ्चालकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सञ्चालक हुनलाई एउटा तालिम नै लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो अभ्यास छ भने सञ्चालक समितिले जसलाई सञ्चालक नियुक्त गर्छ, उसले ‘इन्स्टिच्युट अफ डाइरेक्टर’ मा गएर केही हप्ताको कोर्ष पढ्नुपर्छ । लिडरसिप, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र स्टार्टेजी विषयमा तालिम लिएपछि मात्र उसले सफलता ग्रहण गर्छ । सञ्चालक बन्ने हैसियत भएको मान्छेहरू त्यस्तो तालिम लिन जान्छन् ? जानै पर्छ । विदेशमा यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले भएका सञ्चालकलाई ‘तिमीहरू अयोग्य छौं, घर जाओ’ भन्ने होइन, उनीहरूलाई तालिम दिनुप¥यो । तालिम दिने संस्था सञ्चालन गर्नुप¥यो । एनबीआईले सुशासनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ, त्यसले कस्तो नतिजा दिएको छ ? सन् २०११ देखि हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी १०÷१२ वटा सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पहिलाभन्दा अहिले धेरै चेत खुलेको छ । सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू पहिला ‘मेरो बैंक’ भन्ने सोचमा थिए । बैंक सेयरधनीको मात्र होइन भनेर हामीले धेरैलाई बुझाउन सफल भएका छौं । अहिले बैंक लगानीकर्ताको मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पनि हो, कर्मचारीको पनि, साना सेयरधनीको पनि हो भनेर बुझ्न थालेका छन् । केही सञ्चालकहरूले आफ्नै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन (ब्यालेन्स सिट) पनि नबुझेको अवस्थामा काम गरिरहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकले पनि सेल्फ रेगुलेसनको अवधारणलाई अगाडि ल्यायो । अहिले त धेरै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, आन्तरिक अडिटर छ, बाहिरी अडिटर छ । सेल्फ रेगुलेसनलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई झुक्याएर काम गर्न सजिलो छैन । गएको पाँच वर्षमा सूर्य नेपाल गार्मेन्ट वाहेक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनी बन्द भएको छैन । तर यसैअवधिमा दुईवटा विकास बैंक खारेजी भयो । दुई वटा फाइनान्स खारेजी भयो । झण्डै आधा दर्जन बैंक फाइनान्स निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्नेगरी समस्याग्रस्थ भए । यस पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुधार भयो, अरु क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जसरी बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी र रेगुलेटेट छ, त्यसरी नै अरु क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि पारदर्शी र रेगुलेटेट बनाउने भने अरु क्षेत्रबाट पनि धेरै समस्या आउने थिए । हस्पिटल, स्कुल, कलेज, डेरी उद्योग वा सिमेन्ट उद्योगको नै कुरा गरौं । त्यहाँभित्र धेरै संस्थागत सुशासनका समस्या होलान्, बाहिर नआएका मात्र हुन् । यदि बैंकिङ क्षेत्र अपारदर्शी भएको भए, नियमन, अनुगमन नभएको भए आज नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स पनि नाफामा चलेको देखिन्थ्यो, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स पनि चलिरहेको हुन्थ्यो, नेपाल विकास बैंक पनि खारेज हुँदैन थियो, गोर्खा विकास बैंकले पनि नाफा गरिरहेको हुन सक्थ्यो । र, कुनै समय यसरी समस्याको विस्फोटन हुने थियो कि बैंकिङ क्षेत्र पूरै तहसनहस हुनसक्थ्यो । त्यसलाई नियमित बनाउन अमेरिकामा जस्तै नेपाल सरकारले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो

व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ? अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ । श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् । महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ? श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ? श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन । श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो सम्भव छ ? आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन । यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ? रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ । ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ? न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ । तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ? ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो । अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ? उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ? नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन । नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ? यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ । यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ? मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् । अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ? पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ । नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ? श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ । नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ? त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।