विकास वहस

सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ । इण्डोनेशियाको जाकर्ता र बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो । देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो । तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । वैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनाशकारी भूकम्प आउँदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए । त्यसपछि निरन्तर सयौंको सङ्ख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौँ । भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन सभामुख महोदय, यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रूपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरूको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसद्को यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ । यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु । ठूलो सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु । जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । विपद्को यस समयमा हामीबीच देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । सभामुख महोदय, यो सार्वभौम संसद्बाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं । भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न,त्रिपाल,लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ । क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ । यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसद्का माध्यमबाट आह्वान गर्दछु । यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु । सभामुख महोदय, भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः ड्ड पहिलो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । ड्ड दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन । ड्ड तेस्रो संरचनाको रूपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्प आएको केही समय पछि नै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र सामाजिक संघ संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भए । खोजी र उद्धार कार्यका निमित्त अन्तराष्ट्रिय सहयोग टोली परिचालित भए । हालसम्म खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा दिन–रात केही नभनी आफ्नो घर परिवार गौण संझेर देश र जनतामा समर्पित हुँदै प्रशंसनीय र उदाहरणीय सेवा गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । महाविपत्तिको यस घडीमा उद्धार र राहतमा प्रशंसनीय काम गर्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना,सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारले उचित ढंगले पुरस्कृत गर्नेछ । अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणलाई हेर्दा भूकम्पमा परी ७ हजार ८ सय ८५ जना स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको अमूल्य जीवन गुमेको छ । १५ हजार ९ सय ४४व्यक्ति घाइते भएका छन । अहिले पनि ६ हजार ८६ जना घाइतेहरू अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन । हालसम्मको सूचना अनुसार झण्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन र झण्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ घरहरू आंशिक रूपमा भत्केका छन । थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार,खानेपानी,अस्पताल,विद्यालय, कलेज, धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला,कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएका छन् । सभामुख महोदय, भूकम्पले पु¥याएको जनधनको क्षति, हामीले प्रारम्भ गरेको राहत र उद्धारका प्रयासहरू, उद्धार र राहत कार्यमा जुटेका स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति, विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूले गरेका कामको विस्तृत विवरण माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सभामुख महोदय, विनासको यो भयङ्कर त्रासदी र पीडालाई मैले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूसंग भेटेर अनुभव गरे । पानी र भोजन व्यवस्थित भैनसकेको बेला शिविरहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुभव गरे । भूकम्पले ध्वस्त भएका गोरखाको वारपाक र लाप्राक जस्ता ऐतिहासिक गाँउहरूमा जनताको दुःख र पीडा देखे । जीवन र जीविकाले गतिशील सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा र लिस्तीकोटमा भूकम्पको विनास लिलापछि उत्पन्न व्यापक छटपटी देखे । धादिङ्गको दुर्गम गाँउ लापादेखि सदरमुकामसम्म, नुवाकोटको विदुर होस वा भाल्चे, रसुवाको धुञ्चेदेखि क्षतिग्रस्त भएको लाङ्टाङ्को स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा मैले देखेको ग्रामीण जीवनको क्षति र जनताको दुःख वर्णन गर्न नसकिने हृदय विदारक छ । भूकम्पले घाइते बनाएको आफ्नो देश र जनताको पीडा देख्दा हामी सबैको मन रुन्छ । यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले कतिपय जिल्लाको संगै स्थलगत निरीक्षण गरेर जनताको दुःख र पीडालाई एकसाथ अनुभव गरेका छांै । सभामुख महोदय, भूकम्प पछिको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार गर्नु हो । यस प्रयोजनको लागि सरकारले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल संगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सबै व्यक्ति र संस्थालाई परिचालन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो । सरकारको आह्वान अनुरूप राष्ट्रिय र झण्डै दुइ दर्जन बढी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा क्रियाशील भए । अहिले खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली प्रचलन अनुरूप फर्कने प्रक्रियामा छन् । सरकार र जनताका तर्फबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भएका सबै अन्तराष्ट्रिय टोलीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा राष्ट्रिय टोली भने निरन्तर यस अभियानमा सक्रिय रहनेछन् । उनीहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ । सभामुख महोदय, आफ्ना स्वजन गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । र यो रकम वितरण भैरहेको छ । यसका साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबाट भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने गरी त्रिपाल÷जस्तापाता ÷खाद्यान्न÷लत्ताकपडा÷ औषधी÷नून ÷पानी÷भाँडाकुँडाको एकीकृत राहत वितरण प्रक्रियाले विस्तारै गति लिदै गएकोे छ । स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइने छ । अहिले भूकम्प प्रभावित भनी घोषणा गरिएका १४ जिल्ला बाहेक भूकम्पले अन्य थुप्रै जिल्लामा क्षति पुगेको छ । यी सबै जिल्लाको हकमा पनि राहत र पुनःस्थापना सुविधा एकैनासले वितरण गरिने छ । सभामुख महोदय, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचनाहरूको भग्नावशेषहरूको व्यवस्थापन थालिएको छ । पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने कार्य तदारुकतासाथ भैरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा भत्किएका गोरेटो र घोडेटोको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । भूकम्पको विनासपछि कुनै पनि किसिमको रोगव्याधि फैलन नदिन आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको बन्दोबस्त तयारी अवस्थामा छन । पानी र खाद्य सामग्रीको उपभोग गर्दा सतर्कता अपनाउन सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ । भग्नावशेषमा पुरिएर मरेका पशुपंछीको स्थानीय तहमा नै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ । सभामुख महोदय, भूकम्प पछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तो कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ । यसका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई समेत यस कार्यमा परिचालन गरिने छ । चोरी लुटपाट र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी जनतालाई यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ । यो महाविपत्तिको बेलामा कुनै पनि किसिमको अफवाह,अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ । राहत सामग्रीे र रकमको दुरूपयोग गरी पीडित जनतासमक्ष पुग्न नदिने, पक्षपात र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले तत्काल दण्डित गर्नेछ । सभामुख महोदय, भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने घोषणा यस सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्पबाट घाईते भई उपचाररत् व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य गुमाई आश्रयहीन बनेका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पिडितहरूलाई आवश्यकता अनुरूप सुविधा सहित जिल्लाका सुरक्षित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने छ । यसका साथै भूकम्प पीडित परिवारका विदेशमा रहेका सदस्यले नेपाल फर्कन चाहेमा सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सभामुख महोदय, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि अस्थायी बन्दोबस्त गरी विद्यालय र अस्पताल लगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । सरकारले समग्र राहत कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्नेछ । सभामुख महोदय, विपद्को यस घडीमा सरकारले राज्यका सबै अङ्गमा मितब्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नेछ । अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण नियन्त्रित गरिने छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनस्थापनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राविधिक सहित निजामती र सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछन । सभामुख महोदय राहत वितरण गर्ने कामलाई अघि बढाउदै गर्दा सरकारले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरूलाई परिचालन गरी भूकम्पबाट भएको धनजनको यथार्थ विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई समेत लिएर यथार्थपरक विवरण संकलन गरिनेछ । सभामुख महोदय, हामी बर्षायामको मुखमा छौ । बर्षायाममा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न सक्ने गरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा आवश्यक तयारी गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि खाद्यान्न, आश्रयका साधन र अत्यावश्यक बस्तुहरूको भण्डारण र आपूर्तिका साथै नेपाली सेनाको हवाई सेवा क्षमता र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षा निकाय र संरचनाहरूलाई समेत तयारी हालतमा राखिने छ । सभामुख महोदय, विनासकारी भूकम्प पछि हाम्रो देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । विपत्तिको यो असामान्य अवस्थामा विपत्तिसंग लड्ने उपाय हिजो अस्तिकै जस्तो सामान्य हुन सक्दैन । नयाँ जोश, हौसला र संकल्पबाट मात्रै यो विपत्तिबाट पार पाउन सकिन्छ । म यो सम्मानित सदनमा उभिएर सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु , हामी सबैले दिनरात केही नभनी नयाँ ढंगबाट काम गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । हजारौं नेपालीको मृत्यु, हजारौं जनता घाइते र खर्बौको राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट भएको यस्तो बेलामा हामी परम्परागत सोंच र काम गर्ने शैलीको बन्दी हुन सक्दैनौ । भूकम्पको पीडालाई अब ऊर्जामा परिणत गरी यो विपत्तिलाई पनि परिवर्तन र नवनिर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी काम गरौं भन्ने आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, उद्धार र राहतको चरण पार गरेपश्चात हाम्रो ध्यान पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिनेछ । भूकम्पमा परी घरबार विहिन भएका हजारौं व्यक्ति÷परिवार र गाउँका लागि सुरक्षित बस्ती निर्माण कार्यलाई छोटो अवधि मै योजनाबद्ध तबरले पूरा गर्ने गम्भीर चुनौति हाम्रा सामु छ । त्यसैले सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका घरहरूको यथार्थ तथ्याङ्क लिइनेछ । र सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ । सभामुख महोदय, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यो विपत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्ने महाअभियानमा देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीले योगदान गर्न सकून भनेर सरकारले एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्नेछ । जनता कै श्रम र पसिनाले आर्जेको स–सानो रकमबाट जम्मा हुने यो पूँजी नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको प्रतीक र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि प्रमुख आधारशीला बन्नेछ । सभामुख महोदय, भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । अबरुद्ध र क्षतिग्रस्त बाटो, पुल, पुलेसा तत्काल पुनर्निर्माण गरी यातायात एवम् ढुवानी सेवा अबिलम्ब व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ । भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक,धार्मिक,पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दछु । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरूबाट सहयोग र सुझावका लागि आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्नेछ तथा भूकम्प पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न तत्काल पहिलो चरणमा सरकारले रु.२०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोषको यो रकम सीमा अपर्याप्त हुने र खर्बौ रकम आवश्यक हुने देखिन्छ । त्यसैले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनका लागि नेपाल सरकारले अबिलम्ब एक अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । प्रभावकारी रूपमा बाह्य सहयोग जुटाउनका लागि विदेशस्थित नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ सभामुख महोदय, हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु. २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ । यस कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरूलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु । विपद्को यस घडीमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता र संरचनासंग आबद्ध हुने गरी मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई समन्वय र परिचालन गर्न सबै दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सभामुख महोदय, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ । कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न हुन म यस सम्मानित सदनबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके,बर्दिया,सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेटलाई विपद् कार्यमा लक्षित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत भूकम्प पीडित क्षेत्र, यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत मुलुकका बाढीपहिरो पीडित जिल्लाहरूका पुनःस्थापना कार्य र आगलागी तथा स्वाइनफ्लुले प्रभावित जिल्लाहरूको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने गरी लक्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस दिशामा काम थालिसकेको छ । सभामुख महोदय, राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ता पङ्तिको विशाल शक्तिलाई यो विपद्को घडीमा निष्ठाका साथ क्रियाशील गर्ने बेला आएको छ । लाखौंको संख्यामा र गाउँ गाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरूलाई सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनबाट भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालित हुन संयुक्त रूपमा आव्हान गर्दछौं । यसका साथै म सबै सामाजिक संघ संस्था तथा विभिन्न पेशाका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विशेष गरी युवाशक्तिलाई यो विपद्को घडीमा राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न समेत आव्हान गर्दछु । सभामुख महोदय, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहने सजगताको प्रतीकको रूपमा भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनालाई चीर स्थायी राख्न मृतकहरूको अभिलेख रहने गरी एक श्रद्धाञ्जली स्थल सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो विनासकारी भूकम्पपछि स्वतस्फूर्त ढंगले उद्धार र राहतका कार्यमा जुटेका लाखौं नेपाली नागरिक,टोल टोलका सामाजिक संघ÷संस्थाहरू, छर–छिमेकी र आफन्तहरू तथा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा विभिन्न पेशागत संगठनका साथीहरूलाई यस सम्मानित सदनबाट धन्यबाद दिन चाहन्छु । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा यो विपद्को घडीमा गरिएको अतुलनीय सेवा र योगदानको म हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हाम्रो विपदामा सहयोग गर्न विदेशबाट उद्धार र राहतका लागि आएका मेडिकल टिम, उद्धारकर्मी, सामाजिक संघ संस्था,पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कर्तब्यपालनका सिलसिलामा कतिपय निजामती कर्मचारी, शिक्षक,नेपाली सेना र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ , उहाँहरूको कर्तव्य परायणता र योगदान सधै हाम्रो संझनामा रहनेछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउनुभएको कर्तब्यबोधको उच्च प्रशंसा गर्दछु । यो राष्ट्रिय विपदामा भूकम्प पीडितहरूका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग र प्रार्थना गर्ने तथा समवेदना दिने देश र विदेशका सबै दाता, उद्यमी, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय, यतिखेर हामी कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैनौं । आज सिंङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीहरू केवल भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेका छौ. । एक साथ यो विपद्लाई सामना गर्ने राष्ट्रको प्रतिनिधि शक्ति बनेका छौ । म सबैको साथ र सहयोग लिएर विश्वास पूर्वक यो घोषणा गर्न सक्छु – भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहिन हुने छैनन् । कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौ । आश्रय गुमाएका प्रत्येक असहाय नागरिकलाई आश्रयको सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्छाै । हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय शक्ति परिचालनको असंख्य संभावनाबाट हामी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौ । आज हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो संकटलाई नयाँ शक्तिको स्रोतमा बदल्ने साझा संकल्प गर्दै आपसी संवाद,सहकार्य, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने वाचा गर्दछौं । सभामुख महोदय, यो महाविपत्तिसंग लडिरहेको बेलामा नै हामीले संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब चाँडै पूरा गर्नुपर्छ । विपत्ति पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ । धन्यवाद ! जय नेपाल !

तीन वर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा कति परिवर्तन आएछ ?  मनोज भट्टराई,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड म तीन बर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुन आउँदा व्यवसायिक रुपमा खासै फरक पाईन । मैले १९ बर्ष १० महिना नेपाल सरकारको विकास बैंक एनआईडिसीमा काम गरेँ । एनआईडिसी छाडेपछि ढेड वर्ष नेपाल लाईफमा काम गरे । त्यहाँ पनि छाडेर ढेड वर्ष डिएफआईडमा काम गरे । अनि फेरि नेपाल लाईफमा फकिएँ । त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर म बाणिज्य बैंकमा काम गर्न गएँ । नेपाल लाईफ र डिएफआईडीमा गरी छ वर्ष काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । बैंक सञ्चालन, प्रतिष्पर्धा, बजार विस्तार, नियमनकारी निकायको भूमिका जस्ता सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । तर बीमा क्षेत्रमा म तीन वर्षमा पुनः प्रवेश गर्दा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिन । बीमा क्षेत्रमा समयले स्वतः ल्याउने नियमित विकास मात्र भएको छ । बीमा उद्योगमा ल्याईनु पर्ने विकास र अनुसन्धान भने भएको देखिएन । नयाँ सोचहरुको विकास भएको पाईन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ? यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, भित्रभित्रै काम भैरहेको तर बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । दोश्रो, यत्तिकै चलिरहेको छ किन केहि गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो । मेरो विचारमा भित्र भित्रै केहि न केहि काम भैरहेको छ । वाहिर नआएको मात्रै हो । समयसँगै ती अनुसन्धान र योजनाहरु सार्वजनिक हुनेछन् । दुई चार वर्षमा वास्तविकता र प्रगति वाहिर आउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समाजमा व्यापक परिवर्तन आएको भएपनि बीमा क्षेत्रमा त्यो देखिएन, कमजोरी कस्को हो ?  बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । नेतृत्वको ग्यापले वर्क फोस गतिलो भएपनि प्रगति हुन सक्दैन । बीमा क्षेत्रको बजार बढाउन पनि सकिएको छैन । बीमा बजार वृद्धिका लागि इन्स्योरेन्सको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पुरानै ढर्रामा एजेन्सी मार्फत व्यापार गरेर बस्ने परिपाटी सकिएको छैन । अनुसन्धान गरेर वातावरण बनाउने जोखिम लिन कोहि तयार छैनन् । हिजो प्राइमले इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्डिङ गरेको हो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च पनि गरेको हो तर त्यसको फाईदा अरु नै कम्पनीले लिए । आज फेरि रिसर्च र ब्राण्डिङका लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन कुनै पनि कम्पनी तयार देखिन्नन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र निकै पछाडि छ, किन ? पहिलो, मुलतः बीमा सम्बन्धी चेतना बाढ्न नसक्नु नै हो । जीवनका अन्य गतिविधिहरुको परिपूरकका रुपमा बीमालाई स्वीकार नगरिएसम्म यसको तुरुन्त प्रगति सम्भव छैन । दोस्रो, नेपालमा बैंक भन्दा बीमा निकै पछाडि सुरु भएको क्षेत्र हो । पछि आएकोे हुनाले पनि बीमा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएको हो । तेस्रो, बीमा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले हाम्रा प्रडक्टहरुमा नयाँपन दिनै सकेनौं । एउटा कम्पनीको विजनेश अर्काेले खोस्ने, एउटाको एजेण्ट र कर्मचारी अर्काेले खोस्ने क्रममै हामी रुमलिएका छौं । ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि कहिल्यै सोचेनौं । नयाँ मान्छे चाहियो भने शिप शिकाउने होईन बरु अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे खोस्नतिर लाग्दै आएका छौं । नयाँ मान्छे ल्याएर दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त सबैले अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे तान्नेमै ध्यान दिए । मेरो मान्यता भनेको आफैंले मान्छेलाई दक्ष बनाउने गरेको छु । नेपाल लाईफमा छँदा पनि त्यहि गरेको हुँ । प्राइममा पनि अरु कम्पनीका मान्छे तानेर ल्याउँदिन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम्पनीले गर्ने हो कि शैक्षिक सस्थाले ? दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक सस्थाले नै हो । म बीमा क्षेत्रमा आउँदा नै स्कुल लेभलमै बीमाबारे अध्ययन गराउनु पर्छ भनेको हुँ । अहिले बिबिएस र बिबिएमा केही अंश बीमाका बारेमा समेटेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । अहिले बीमा समितिले छुटै एकेडेमी चलाउने भनेको छ । त्यो ऐतिहासिक काम हो । त्यो सफल भयो भने एउटा कोशेढुङगा सावित हुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी आफैंले पनि केहि गर्नुपर्छ । अरु देशमा बीमा एकेडेमी तथा कलेजहरु छन् । हामी कहाँ छैन । त्यतिञ्जेल हामीले आफैं केहि गर्नुपर्छ । बीमा सेवाका नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेनौ भनेर आत्मलोचना मात्र गर्ने कि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने प्रयास पनि गर्ने ? प्राइम लाईफको विशेषता भनेकै नयाँ काम गर्नु हो । नारी जीवन भन्ने योजना हामीसँग मात्रै छ । हाम्रो अनुसन्धानको उपज हो । भर्खरै सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना ल्याएका छौं । बैंकबाट घरका लागि ऋण लिएको ऋणीको बीमा गरिदने हो । जसको आम्दानीको भरमा बैंकले ऋण दिन्छ उसकै मृत्यु भयो भने घर परिवार र बैंक समेत जोखिममा पर्छ । यसले ऋणीको परिवार र बैंकले पनि फाईदा लिन सक्छ । ऋणीको मृत्यु भयो भने बीमाले ऋण तिरिदिन्छ । हामीले बैंकको व्यापार समेत बढाइदिएका छौं । प्राइम लाईफले नयाँ अनुसन्धानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र निकट भविष्यमा पनि केहि नयाँ प्रडक्टहरु आउनेछन् । बीमा सेवा अहिलेसम्म एउटा तप्काले मात्र लिएको देखिन्छ । बीमा भनेको एउटा खास वर्गका लागि हो कि आम मानिसलाई ? कुल जनसंख्यामा बीमा सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस आधारमा यो सेवा एउटा वर्गमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर बीमा भनेको वर्ग विशेषका लागि मात्रै होईन । बीमा भनेको त सबै वर्गका मानिसका लागि हो । नेपालको ५७ प्रतिशत मानिस आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । कम्तिमा पनि ५७ प्रतिशत मानिसहरुसम्म बीमा पुग्नै पर्छ । बार्षिक प्रिमियम १५ अर्ब भन्दा कम छ । तर मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको राजश्व समेत त्यसको दुईगुणा बढी छ । दैनिक ४० रुपैंयाँ तिर्न सक्ने मान्छेले दुई लाखको बीमा गर्न सक्छ । दैनिक १० खिल्लि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोटको संख्या ६ वटामा झारेर चार खिल्लीको पैसाले २ लाखको बीमा गराउन सकिन्छ । जनताको कमाई अनुसार बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाम्रो बीमा योजनाले ५७ प्रतिशत नेपालीसम्म पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बीमा समितिबाट स्विकृत समेत भैसकेको छ । अर्काे बर्षदेखि आर्थिक रुपले सक्रिय सबै मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य छ । कति सफल भईन्छ काम गरेपछि थाहा हुन्छ । ५७ प्रतिशत मान्छेसम्म पुग्ने योजना चाँही कस्तो छ ? हामीले मान्छेको मृत्युको जोखिमलाई उसका आश्रितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो । एउटा मान्छेले १५ बर्षे योजनामा दुई लाखको बीमा गरेर केहि हुँदैन । १५ बर्षपछि त्यो दुई लाखले के हुन्छ र ? त्यस कारण अब इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्दा पनि नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ । पैसा फिर्ता नै गर्नु पर्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । एक सय २३ रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । साउन १ गतेदेखि यो योजना लागू गछौं । तर मृत्यु भयो भने पाउँछ नत्र पाउँदैन । बजारमा यस्तै प्रडक्ट चाहिएको हो । सात सय रुपैंयाँ तिरेर पाँच लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । आज सात हजार रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गरिँदैछ । अब सात हजारले ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । तर मृत्यु भएन भने चाँही पाईदैन । अब यस्ता योजनाहरुको आवश्यकता छ । नाफा भजाएर बीमा गर्ने कुरा अब पुरानो भैसक्यो । अब त जोखिम कम गर्न सक्ने आकर्षक योजनाको आवश्यकता छ । संस्थागत सुशासन आएपछि प्राईम लाईफले पनि संस्थागत सुशासनको कारवाही भोग्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०६९ भदौंदेखि संस्थागत शुसाशन लागू भयो । त्यसपछि संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गर्दै बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । अहिले सस्थागत शुसाशनको पूर्ण पालना भएको छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने आफैंद्धारा नियमन हुनुपर्छ भन्छु । नियमनकारी निकायले डण्डा लगाएपछि मात्रै नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । हामी भनेको कस्टोडियन हौं । जीवन बीमाको पैसा लिएर जोखिम वहन गर्ने मान्छेले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आज लिएको रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । अरुको पैसा लिएर थोरै खर्च गरेर अलि बढी नाफा मुलक क्षेत्रमा लगाएर पुनः फिर्ता गर्नुपर्छ । यो तथ्य बुझियो भने समस्या हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संस्थागत शुसासन ठिक कि बेठिक ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । यो लिने र दिनेमा निर्भर गर्छ । व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर समस्या र समाधान खोजिनु पर्छ । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अंकुश लगाईएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संस्थागत शुसासनले कम्पनीमा सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी मात्रै तलब लिन पाईन्छ भनेको छ । यसको सिधा अर्थ छ यदि मैले मेरो सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था बनाए भने त मेरो तलब पनि बढ्छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो कम्पनीको अवस्था सुधार्नु पर्छ । सस्ंथागत सुशासनले तपाईहरुको केन्द्रीय कार्यालय यो भवनमा बस्न मिल्दैन भन्छ नि, होइन ? सामिप्यताका आधारमा दावी वा आरोप लगाउन पाईदैन । वेलायत भन्दा धेरै टाढा र अर्जेन्टीनाका छेउमा फकल्याण्ड टापु छ । नजिक भएकै कारण अर्जेटिन्नाले आफ्नो दावी गर्यो । दुबै देशबीच युद्ध भयो । केहि समय पहिले मात्रै जनमत संग्रह मार्फत फकल्याण्डले वेलायती अधिन स्विकार गर्यो । यसको अर्थ भनेको सामिप्यताका आधारमा दावी गर्न पाईन्न भन्ने नै हो । यो एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको घर हो । एभरेष्ट एउटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सस्थागत शुसासनले इन्स्योरेन्स कम्पनीले घर भाडामा लगाउन पाउँदैन भनेको छैन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लगाएको छ र प्राइमले भाडामा लिएको छ । भाडामा दिने र भाडामा बस्ने कम्पनीको नियमनकारी निकाय एउटै भएको यो अवस्था भनेको संस्थागत शुसासनको उत्कृष्ठ नमूना अरु केहि हुनै सक्दैन् । यद्यपी विवाद नआओस भनेर अन्तै सर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।

राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र । राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो । अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ? यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ । सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ? बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ । वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ? वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ? वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो । दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो । रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् । तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन । संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् । बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ? किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ । हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र? वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो । ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो । सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो । ३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो । नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।