विकास वहस

आइपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो देखियो ? आम लगानीकर्ताहरु हाम्रो आईपिओप्रति आकर्षित रहेको जस्तो देखिन्छ । हामीले औपचारिक मुल्यांकन गरिसकेका छैनौ । तर पहिलो चरणको आँकलनमा रेस्पोन्स राम्रो रहेको बुझेका छौं । आशंक छ, आइपिओ बिक्दैन भन्ने ? आशंका वा डर मान्नु पर्ने अवस्था छैन । बिक्छ वा बिक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था अहिल्यै बनिसकेको छैन । यद्यपी सेयरमा लगानी भनेको जहिले पनि जोखिमयुक्त लगानी नै हो । तर पनि मलाई लाग्छ, बौद्धिक वर्गका लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । हाम्रो कम्पनीको सेयर किन्न लगानीकर्ताले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । हाम्रो कम्पनीको सन्दर्भमा लगानीकर्तामा कुनै भ्रम वा आशंका छैन भन्ने लाग्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले कतिवटा प्रोजेक्ट सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् नि ? पहिलो कुरा भनेको हामी प्रोजेक्ट डेभलपर कम्पनी होइनौं । हामी एउटा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने कम्पनी मात्रै हौं । हामी आफैं प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैनौं । यो एउटा लगानी गर्ने कम्पनी मात्रै हो । सबै काम सकेर लगानी खोजीरहेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु हाम्रो उदेश्य हो । त्यसमा पनि २५ मेगावाट भन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु हाम्रो म्याण्डेट हो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रोतको लगानी परिचालन गरेर परियोजनामा हामीले लगानी जुटाउने हो । अहिलेसम्म विभिन्न ८ वटा परियोजनामा लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । तीन अर्ब २१ करोडको लगानीको प्रतिवद्धता गरिसकेका हौं । त्यसमा २०७४ भित्र काम सकिने परियोजनाहरु छन् । कम्पनीले ८ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ बैंकमा निक्षेप राखेको देखिन्छ, भएको पूँजी परिचालन गर्न ठिक ढंगले नसकेको हो ? पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि कम्पनीले रातारात अर्बाैको लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यति ठूलो लगानीको निर्णय पनि चाँडै हुन्न र चाँडै लगानी पनि गरिन्न । हामीले पाएको पैसा भनेको इक्वीटीको लगानी हो । हामीले तीन पिलरमा काम गर्दैछौं । पहिलो कुरा भनेको कम्पनीले लगानी गर्ने हो । हामीले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता बढाउनु पनि पर्छ । पछिल्लो साढे दुई बर्षमा १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेर लगानीको अवसर बारे बुझेका छौं । ती मध्ये ८ वटामा लगानीको निर्णय गरिसकेका छौं । सातवटामा लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा यो ठूलो पोर्टफोलियो हो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रो कम्पनीलाई पत्याएको अवस्था हो । सरकारको लगानी भएको कम्पनी भएपनि हाम्रो कार्य क्षमता राम्रो छ । अर्काे कुरा भनेको हामीले अर्काे भगीनी संस्था रेमिट हाईड्रो लिमिटेडको स्थापना गरेका छौं । त्यसबाट हामीले १ सय २५ मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्दै छौं । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन हाम्रै कम्पनीले गर्दैछ । नेपाल भारत प्रसारण लाईनमा पनि १४ प्रतिशत लगानी हाम्रै छ । जबसम्म फण्डको उचित परिचालन गर्ने अवसर सृजना भैसक्दैन तबसम्म फण्डको व्यवस्थापन गर्ने उपाय भनेको फिक्स डिपोजिट नै हो । अन्त लगानी गरिनसकेको अवस्थामा फिक्स डिपोजीटको विकल्प छैन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले ठूलो फण्ड संकलन गर्ने र बैंकमा राखेर ब्याज लिने, अनि नाफा भयो भनेर लाभांश लिने परिपाटी पनि छ, तपाईहरुले पनि ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज खाने र नाफा कमाउने नीति लिएको त होइन ? हामीले बाणिज्य बैंकमा मात्रै डिपोजिट गर्छौ । उनीहरुको ब्याजदर नै तत्कालका लागि आम्दानीको श्रोत हो । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज देखाएर नाफा कमाउने उदेश्य हाम्रो होइन् । छोटो समयमा हामीले ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । निक्षेप मात्र होइन, लगानी पनि गरेको छौ । आठ वटा परियोजनामा लगानी गरिसेका छौं । थप सात परियोजनामा लगानीको तयारी भईरहेको छ । हामी व्यवस्थापन करारका मानिस छौं धेरैं । आठ नौ जना कर्मचारीले यो कम्पनीले चलाईरहेका छौं । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हामी नै ठूलो कम्पनी हो । हामीसँग थोरै तर राम्रो मेनपावर छ । व्यवस्थापन पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन राम्रो छ, सबैले विश्वास गरेका छन् भन्नुभयो, तर इक्रा नेपालको रेटिङमा त कम्पनीले जम्मा ग्रेड ३ मात्रै पाएको छ, किन यस्तो भएको ? छोटो समयमा ग्रेड ३ पाउनु नराम्रो होइन् । आईपिओमा ग्रेड ३ भनेको साह्रै राम्रो होइन तर नराम्रो पनि होइन् । छोटो समयमै ग्रेड ३ पाउनुलाई मैले ठिकै मानेको छु । कुन वाणिज्य बैंकले ग्रेड १ पाएको छ ? तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? यसअघि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले पनि हामीले भन्दा राम्रो रेटिङ पाएका छैनन् । सानो टिमले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले सिस्टमका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौं । पद्धतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको स्थापनाले कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले देखाउँछ । हाम्रो प्रयास पनि त्यहि नै हो । नेपालमा को मान्छे र कस्ता कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने चलन छ । तर हामी सिस्टमका आधारमा चल्ने अभ्यास गरिरहेका छौं । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको नाफा प्रक्षेपण गरेको छ जहाँ जति पछि भयो कम्पनीको नाफा त्यति नै कम भएको देखिन्छ, कसरी यस्तो प्रक्षेपण गरियो ? यो कम्पनी भनेको मझौलादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा सहभागी हुने कम्पनी हो । हामीले आज लगानी गरेका छौं भने चार पाँच बर्षसम्मका लागि लगानी नै रहन्छ । त्यतिञ्जेल इन्ट्रेष्ट पनि क्यापटलाईज्ड हुन्छ । हाम्रो फण्ड व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन्छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुमा मध्यम समयसम्म रिटर्न घट्छ नै । मध्यम समयपछि मात्रै आम्दानी बढिरहन्छ । दश बाह्र बर्षसम्म आम्दानी बढिहरन्छ । तर कति रिटर्न हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था भने छैन । दीर्घकालिन रिटर्नको अवस्था कस्तो हो ? एउटा कम्पनीको सिइओले आफ्नो कम्पनीको रिटर्न रेसियो अनुमान गर्नै सकिन्न भन्न मिल्छ ? दीर्घकालिन रुपमा यति रिटर्न दिन सकिन्छ भन्न सकिन्न नै । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्ने राजनीतिक दलहरुको घोषणा जस्तो हामीले बोल्न मिल्दैन । व्यवसायिक ढंगले पनि त हामी यत्ति रिटर्न दिन सक्छौं भन्न सकिन्छ नि ? पछिल्लो केहि महिनामै अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आईसकेको छ । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले आत्मनिभरताको अध्यायमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । यसले पनि जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना बढेको बुझ्न कठिन हुन्न । तर यत्ति नै रिटर्न दिन सक्छौं भनियो भने त्यो प्रोफेसनल कुरा हुन्न । यस कम्पनीको सेयर किन्न कस्ता लगानीकर्ता आउन भन्ने अपेक्षा हो ? हामीले ५० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको अर्थ भनेको केहि संस्थागत लगानीकर्ता पनि आउन भन्ने नै हो । लामो समयसम्म बस्नेगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केहि आउन भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।१० अर्बको कम्पनी छ, ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहन्छ ? अहिले नै हामीले एसियाली विकास बैंकसँग ५ अर्बको कन्सेसनल ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । साच्चै ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बण्ड जारी गर्न सक्छौं । डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छौं । सहायक कम्पनीको आवश्यकता किन महसुश भयो ? यो कम्पनी भनेको वित्तीय संस्था मात्रै हो । आफैं परियोजना विकासका लागि सहायक कम्पनीका रुपमा रेमिट हाइड्रोको स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हाम्रो, २४ प्रतिशत विदेशमा काम गर्ने कामदारको, १० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा परियोजना बनाउने हो त्यो क्षेत्रका जनताको र बाँकी १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हामी आफैं बिजनेश क्रियट पनि गर्दैछौं । लगानीको जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? हामीले सह–वित्तिय करण अनुसार नै लगानी गरिरहेका छौं । बिनाधितो लगानी गर्दैनौं । पहिलो कुरा लगानीयोग्य परियोजना हो कि होइन भनेर गहिरो अध्ययन गछौं । सह–वित्तियकरणमा बैंकले नेतृत्व गर्छ । केहि समय पछि सह वित्तियकरणमा पनि आफैंले नेतृत्व गर्ने सोँच बनाएका छौं । विज्ञहरु मार्फत जोखिमको अध्ययन गर्छौ । सबै परियोजनामा डिडिए गर्छौ । त्यसकै आधारमा लागानी गर्छाै । हाम्रो डिडिएले बैंकहरुलाई समेत लगानी गर्न सहज बनाईदिएको छ । हामीसँग विज्ञहरुको टिम छ, त्यहि टिमले डिडिए गर्छ । यसरी लगानीको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै आएका छौं ।

शंकर घिमिरे,  अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालको बजारमा औषधि पनि पाईन छाडेको हो ? त्यस्तो छैन । अघोषित नाकाबन्दीले बजारमा औषधि अभाव भएको छैन । करिव तीन महिनालाई धान्ने औषधि बजारमा छ । करिव तीन महिना औषधि उत्पादन गर्न पुग्ने कच्चा पदार्थ पनि आयात भईसकेको छ । समस्या ढुवानीको हो । इन्धनको अभावले उत्पादित औषधि बजारसम्म पुर्याउन समस्या आएको छ । अभावका बीच औषधि ढुवानीको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने तत्काललाई समस्या हुँदैन । चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै औषधि आएर बसेको छ । तयारी औषधि होस् वा औषधिका कच्चा पदार्थ होस्, निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय गाडीमा राख्दा औषधि ड्यामेज हुन्छ । बोर्डर साईटमा कति औषधि छन् ? औषधि कहिल्यै पनि ट्रकका ट्रक आउँदैन । औषधिका कार्टुनहरु विभिन्न प्रकारका सवारी साधानमा आउने गर्छ । उत्पादकहरुको करिव डेढ सय ड्रम कच्चा पदार्थ रोकिएको छ । आयातकर्ताको कति औषधि रोकिएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छैनौं । सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्छन् ? केही जटिल प्रकारका औषधि नेपालमा बन्दैनन् । त्यस्तो औषधि थोरै हुन्छ । हवाईजहाजबाट पनि त्यस्तो औषधि ल्याउन सकिन्छ । औपाधि पाइएन भनेर किन बजारमा होहल्ला भयो ? जानी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सामान्य अवस्थामा पनि सबै प्रकारका विरामीलाई आवश्यक सबै प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध नहुन सक्छ । खास खास औषधि डाक्टरले सिफारिस गरेपछि अर्डर गरेर आयात गर्ने अभ्यास छ । त्यतिबेला औषधि नपाउनदा सामान्य रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै प्रकारका औषधि अहिले नपाउँदा नाकाबन्दीका कारण पाईएन भनेर हल्ला बढी चल्छ । दोस्रो, सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा औषधि प्रयाप्त नभएको समाचार आईरहेकै हो । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि पुगेन, सिटामोल र जीवनजन पनि नपाएर मानिसको ज्यान गयो भन्ने खबर त पहिला पनि आईरहन्थे । नाकाबन्दीकै कारण औषधि अभाव भयो भन्नु सहि होइन । अधिकांश औषधि नेपालमा बन्छ । विदेशबाट आयात हुँदै आएका मध्ये अधिकांश औषधि नेपालमा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा बनाउन सकिने भए पनि बजार मूल्यमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नभएको औषधि पनि धेरै छन् । नेपालमा नै बनाउने सकिने तर भारतबाट आयात हुने गरेको औषधिहरुको सूचि बनाएर उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा पनि औषधि उत्पादकहरु लागि सकेका छन् । हामीलाई पनि देशको माया छ । देश अप्ठ्यारोमा परेको समयमा देशको आवश्यकता अनुसार हाम्रो क्षमताले भ्यायसम्मका औषधि बनाउने छौं । मात्र मूल्य अलि बढी हुनसक्छ । भारतीय नाकाबन्दीको भोगाईपछि भविष्यको लागि चाल्नुपर्ने कदम के हुनसक्छ ? हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक छ । पढेलेखेका दक्ष जनशक्ति विदेशमा काम गर्न वाध्य छन् । उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पुरै भारतसँग निर्भर हुँदै गएको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउने नेपाली उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ । उद्योग लगाउन आवश्यक जमिन लिजमा उपलब्ध गराएर, विजुल, सडक, पानी, ढल लगायत उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रयाप्त लगानी गरेर, कर्जामा व्याज अनुदान दिएर नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । नेपाली उद्यमीले यो विषयलाई विगतमा पनि उठाउँदै आएको हो । अरुलाई गाली गरेर केही हुँदैन । भारतले २०२७ सालमा नाकाबन्दी गर्यो, २०४५ सालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेला पनि नेपालीले धेरै दुःख पाएका थिए । तर खोई त विकल्प खोजिएको ? तेल भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्थ्यो । चीनसँग जोड्ने सडकहरु निर्माण गरेर एउटा देशले नाकाबन्दी गर्दा अर्को देशबाट अत्यावश्यक बस्तु आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएको ६ दशकको बीचमा तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । तर विडम्मना सरकारको नेतृत्व समाल्नेहरु भोजमा गएको जस्तो गर्छन । सत्तामा बस्दासम्म भोजमा गए झै रमाउने, सत्ताबाट वाहिरीए पछि भोज सकिगयो । नेताहरु विरामी हुँदा उपचार गराउन विदेश जान्छन्, सरकारले करोडौ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । त्यहि पैसा खर्च गरेर नेपालमा सुविधा सम्पन्न हस्पताल बनाउन, जटिल रोगका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो । नेताले पनि उपचार पाउँथे, जनताले पनि उपचार पाउँथे । यस्तो दीर्घकालिन हितको सोच भएका नेता नै भएनन् । कुरा गर्यो भने व्यापारीले राजनीतिज्ञको आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ । औषधि उद्योगका लागि नीतिगत सुधार के के जरुरी छ ? समान व्यवहार गरे मात्र पनि पुग्छ । छिमेकी, भारत, बंगलादेश लगायत सबैले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिदैनन् । तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधि जुनसुकै देशबाट खुला रुपमा आयात भईराखेको छ । हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएको के हो भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिनु भएन । यदि नेपालमा उत्पादन हुने औषधि भारत, बंगलादेशबाट नेपाल ल्याउन छुट दिइन्छ भने नेपाली औषधि पनि ती देशमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था होस्, सम्वन्धित देशले हामीलाई उक्त बजारमा जान अनुमति दियोस् । भन्सार कर पनि समान होस् । यति मात्र हुने हो भने नेपाल औषधिमा लगभग आत्मनिर्भर हुन्छ । आत्मनिर्भर औषधिमा हरेक देशले आयात रोकेका छन् । नेपाली औषधि बजार साईज कति हो ? करिव ५० वटा उद्योग छन् । १००० देखि १२०० करोड मूल्य बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ । त्यसको ६० प्रतिशत ७ वटा उद्योगले ओगटेका छन् । साना उद्योगको क्षमता बढाउने दिशामा काम गर्ने हो भने औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो छैन । स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भएपनि किन्नु पर्ने नीति छ । तर सरकारले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदियो । विदेशी भन्दा सस्तो औषधिमा पनि मूल्य घटाईदियो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको विनिमयदर बढेको छ । विजुली आपूर्ति नियमित छैन । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत महँगो पर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिको मूल्य घटाएर नेपाली औषधि उद्योगलाई मार्ने नीति लिएको छ ।

सोमप्रसाद पाण्डे, उद्योग मन्त्री भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, योजना के कस्ता छन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रको हैसियत देखाईदिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले साढे सात रेक्टरको भूकम्प थेग्न सकेन भने अघोषित भारतीय नाका बन्दीले त झन सम्पूर्ण जनजिवन नै अस्तव्यस्त बनाईसकेको छ । हामी दुई दिन आयात बन्द हुँदासमेत सहजताका साथ बाँच्न नसक्ने गरि परनिर्भर भैसकेका रहेछौं भन्ने दृष्टान्त पुनः एक पटक पुष्टि भएको छ । यस्तो असहज परिस्थिीमा मैले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छु । यो मेरो लागि अवसर र चुनौति दुबै हो । जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौति पनि हुन्छ नै । यस्तो बिषम र जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको औद्योगीकरणले नै हो । औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रालय भनेको नै उद्योग मन्त्रालयले हो । चुनौतिको पहाडलाई छिचोल्दै नेपालको औद्यागीकरणमा नयाँ अध्याय कोर्ने उदेश्य छ । औषत भन्दा माथी उठेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम छ । त्यसलाई बढाउने र यथेष्ठ मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । मैले मन्त्रालय सम्हालेको केहि दिन मात्रै भएको छ । यसबिचमा मैले केहि योजना बनाईरहेको छु । मुलुकको अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो । मुलुकको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । पहिलो कुरा भनेको पञ्चायतकालिन कानुनहरुको समय सापेक्ष बनाउन संसोधन गर्नु पर्नेछ । त्यसले औद्योगीक वातावरण निर्माण गर्नेछ । त्यसका अलवा आफ्नो श्रोत साधनको उपयोगमा पनि ध्यान दिने योजना छ । निर्यात मुलक उद्योगको स्तरोन्नति र सुधार, कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगको विकास मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्युनिकरण मेरा योजनामा छन् । हिमाल, पहाड र तराईका रुपमा रहेको जैविक बिबिधता र जडिबुटीको प्रसोधन मार्फत त्यसलाई औद्योगिकरणसँग जोड्नु आवश्यक छ । परम्परागत उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण र प्रबिधिमैत्री बनाउनु पर्नेछ । इन्धनका खानी तथा अन्य पत्थरका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु छ । खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन पनि मेरो योजना भित्र छन् । बिशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) हरुको सञ्चालन, ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण र विद्युतीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चीनलगायतका मुलुकहरुसँग विप्पा सम्झौता गर्ने लगायतका काम गर्छु ।  यी मेरा योजना हुन् । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई बिशेष ध्यान दिईनेछ । निर्यातको सम्भावना रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासमा के गर्नु हुन्छ ? नेपालको निर्यात व्यापारमा यीनै घरेलु तथा साना उद्योगहरुको ठूलो हिस्सा छ । यिनीहरुको परम्परागत शीप र प्रबिधिमा नयाँपन थपेर प्रबिधिमैत्री र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने अवस्था छ । परम्परागत शैली र शीप नमासिने गरि त्यसलाई नयाँ प्रबिधिमा रुपान्तरण गरेर प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र उत्पादकत्व पनि अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यतिले मात्रै पुग्दैन, तिनको बजारीकरणको ग्यारेण्टी पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । साथै, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि सघाउनु पर्नेछ । यी सबै काममा मन्त्रालय प्रतिवद्ध र दत्तचित्त भएर लाग्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले वित्तीय पहुँच विस्तारमा मन्त्रालय गम्भिर नभएको आरोप लगाउँछन नि ? पक्कै पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा सहज र सरल ढंगले वित्तीय पहुँच पुुग्न सकिरहेको छैन् । महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेपछि प्रतिष्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ नै । यस्तो अवस्थामा न्यून ब्याजदरमा सरल र सहज ढंगले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय सचेत छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।  परियोजना कर्जाको लागि पनि केहि गर्ने सोँच बनाएको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना के छन् ? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भारतसँग विप्पा सम्झौता भैसकेको छ । चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ती बाहेक अन्य मुलुकहरुसँग पनि विप्पा सम्झौता गर्नेबारे अध्ययन चलिरहेको छ । विप्पा सम्झौताले मात्रै वैदेशिक लगानी तुरुन्तै वृद्धि हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । भारतसँग विप्पा सम्झौता भयो । तर पनि लगानी यथेष्ठ मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन् । सम्झौता त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको हाम्रा ऐन, नियम र लगानीको वातावरण नै हो । नेपालमा लगानी गर्दा घाटा लाग्दैन र नाफा नै कमाईन्छ, लगानी डुब्दैन भन्ने सन्देश नदिँदासम्म वैदेशिक लगानी सन्तोषजक रुपमा आउँदैन् । मुलुकको औद्योगिकरणमा मद्दत पुग्ने गरि, नेपालीहरुले अधिकतम रोजगारी पाउने गरी अनि नेपाली श्रोत र साधनको अधिक उपयोगद्धारा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने शर्तसहित वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउने अभियान सञ्चालन हुनेछ ।  स्वदेशी लगानी र उद्योगहरुलाई अधिकतम प्रवद्र्धन गर्दै यथेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मेरो कार्यकाल लाभदायक हुने छ । कुरा यत्ति हो कि उद्योग मन्त्रालयलाई औषतभन्दा माथी उठाउने योजना छ । म आफैं पनि औषत मन्त्रीहरुको कोटीबाट आफुलाई माथी उठाउँने जमर्काे गर्नेछु । स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउनेछु । उर्जा संकटका कारण उद्योगहरुले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् नि ? यो एउटा जटिल समस्या हो । औद्योगिकरण नै सुस्त हुनु अनि भएका उद्योगहरुले पनि उर्जा संकटका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यसको विकल्प खोजिन्छ । उद्योगका लागि मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउने विकल्प हुन सक्छ । अथवा उद्योग कलकारखानाका लागि उर्जाको अन्य कुनै विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारी बढाउने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै काँधमा छ, कसरी अघि बढ््नु हुन्छ ? रोजगारी बढाउने पहिलो शर्त भनेको  औद्योगिकरण हो । औद्योगिकरणले व्यापकता पाउने वित्तिकै रोजगारीको अवसरहरु पनि स्वतः बढ्छन नै । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शीप विकास पनि हो । युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न शीप प्रदान गर्ने र वित्तीय पहुँच तथा प्रबिधिको सहज उपलब्धताले मुलुकभित्रै रोजगारीका अनेकौं अवसरहरु सृजना हुनेछन् । बर्षाैदेखि शीप विकासको काम अघि बढिरहेको छ, अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गराउने योजना छ । अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पराम्परागत ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । नयाँ सोच र नयाँ कार्ययोजना माग गर्छ । मैले पनि सोही अनुरुपका योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त मैले कार्यभार संहालेको धेरै दिन भएको छैन । तर पनि म तपाइलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अव नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु हुनेछ ।