विकास वहस

रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ? हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ । कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन । महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ? महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ । एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ? जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन । राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ? सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ? बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् । कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन । २२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् । यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं । डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ? भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं । भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ? सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् । ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ? भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ । त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ? ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् । भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ? सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन । दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ? हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं । नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ? राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ । १६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्व सचिव किशोर थापा अर्किटेक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेर लामो समय काम गर्नु भएको थियो । स्पष्ट विचार राख्ने र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खरो रुपमा उत्रने स्वभाव भएका थापा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सल्लाहकारको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको क्षेत्रमा पुननिर्माण र नवनिर्माणको क्रममा सरकारले पनि उहाँसँगको विज्ञता प्रयोग गर्दै छ । यसैक्रममा हामीले पनि उहाँसँग पुननिर्माणका बारेमा केन्द्रीत गरि गरेको विकास वहस यस अंकमा । किशोर-थापा-सल्लाकार, राष्ट्रिय योजना आयोग भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाको पुननिर्माण तथा नवनिर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?  प्रत्येक नेपालीका लागि एउटा बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्किएका घरहरुको निर्माणले मात्रै हुँदैन, घरबार बिहिन नेपालीहरुका लागि थप घरहरुको पनि निर्माण आवश्यक छ । साथै, व्यवस्थीत बस्ती निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सगसँगै लैजानुपर्छ । पूर्वाधारको कमीले अहिले नै राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भोग्नु प¥यो । अरु धेरै गर्न नसके पनि बस्ती बस्तीमा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य चौकी हेल्थपोष्टको निर्माण आवश्यक छ । हामीले पुननिर्माण मात्रै होइन नवनिर्माण गर्नुपर्छ । पुननिर्माण भनेको भत्केका संरचनाहरुको निर्माण हो । हामीले त नव निर्माण पनि सँगै गर्नु आवश्यक छ । जनताका लागि न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्छ । विद्यमान वस्तीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । बस्न लायक क्षेत्रका बस्तीहरुमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, सडक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अर्का भनेको गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार सेवा, विद्युत जस्ता विकासका आधारभुत संरचनाहरुको विकास गरेर मात्रै बस्तीहरु सार्न सकिन्छ । यी सबै संरचनाहरुको विकासका लागि पहिले ठोस योजना निर्माण आवश्यक छ । यी संरचनाको विकास सरकारले गरेपछि जनता आफैंले घर बनाउँछन । सरकारले मापदण्ड अनुसार परिवार आफैंले सुरक्षित घर बनाउँछ । सरकारले पहिलेका भन्दा कमसल घर बनाउन त पक्कै पनि सहुलियत÷सुबिधा दिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिएपछि जनताले नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनुपर्छ । जनताले स्वेच्छिक रुपमा बसाई सराई गर्न चाहिरहेका छन्, सरकारले कसरी समेट्छ ? देशका कुनै पनि भागमा बसाईसराई गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएपछि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत उसले पाउँछ तर सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ । नक्सापासको काम असार मसान्तसम्म रोकिएको छ, घर बनाउने क्षमता भएका मानिसहरुले पनि घर बनाउन पाएका छैनन् नि ? सरकार उद्धार र राहतको अन्तिम चरणमा छ । अब प्रारम्भिक पुनरुत्थानको कार्य शुरुहुन्छ । यतिबेला जनजीवनलाई समान्यीकरण गर्ने र क्षतिको आंकलन र आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । यति भैसकेपछि दीर्घकालिन योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नव निर्माणको योजना भनेको क्षतिको मूल्यांकन पछि नै गर्ने हो । सरकारले आवश्यक नीति बनाउँछ र त्यहि अनुसार सरकारी र गैर सरकारी निकायले काम गर्छन । चार पाँच महिनाको समयमा पुनःनिर्माणको ठोस योजना बनिसक्छ अनि मात्रै दीर्घकालिन अभियान अघि बढ्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवास निर्माण गर्ने घोषणा भएका छन् । सरकार र गैर सरकारी भवन निर्माणका योजनाका बीचमा कसरी समन्वय हुन्छ ? गैर सरकारी निकायले बनाउने भवनहरु अस्थायी प्रकृतिका हुनुपर्छ । दीर्घकालिन भवनहरु जनताले आफैं बनाउनु पर्छ र त्यसमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा भएकै हुनुपर्छ । घरधनी वा उपभोक्ताहरुको समुह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । एकल महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै भएका ठाउँमा त्यसले कामगर्छ । स्थानीय शिप र प्रविधिमा आधारित सुरक्षित घर बनाउनुको विकल्प छैन । बाहिरीयाहरुले आएर म जनताका घर बनाईदिन्छु भन्दैमा हामी बनाउन दिँदैनौं । गैर सरकारी निकायहरुले बनाईदिने भनेको स्कूल, स्वास्थ्य चौकीहरु हो । व्यक्तिको घर बनाउने अधिकारी गैर सरकारी निकायालाई दिँदैनौं । बाहिरको मान्छले आएर जनताको घर बनाईदिन्छु भन्दैमा सरकारले त्यसो गर्न छुट दिदैन । गैरसरकारी निकायबाट सवा लाख घर बनाइदिने प्रतिवद्धता आएको छ, के ती सबै अस्थायी हुनेछन् कि स्थायी पनि हुनेछन् ? अहिलेसम्म गैर सरकारी निकायले जति घर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ती सबै अस्थायी आवास हुनेछ । उनीहरुले पालमा बसेका जनतालाई झरि कटाउने भवनमा सार्ने हो । झरी, हुरी र परकम्पनबाट बचाउने अल्पकालिन संरचना मात्रै हुन् । स्थायी बसोबासका लागि भान्छा, बैठक, पाहुना कोठादेखि गाउँघरमा त गाईगोठको आवश्यकता पनि पुरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई त्यसको योजना बनाउन समय लाग्छ, सरकारलाई रकमको जोहो गर्न पनि समय लाग्छ । हामी सहयोगका नाममा हाम्रो समाजमा विभेद खडा गर्न चाहादैनौं । हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा विभेद श्रृजना गराउन सकिन्न । आफूलाई मन पराउने ठाउँमा घर बनाउन दिदैनौं । भूकम्प पीडितहरुमा पनि धनी र गरिबको विभेद सुरु हुन्छ यस्तो कामले । हामीले यस्तो खालको विभेदलाई रोक्छौं । भूकम्प पीडितलाई कोही सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ भने कोहि गरिब बन्ने अवस्था हुन्छ । हामी त्यसो हुन दिँदैनौं । गैर सरकारी तहबाट घर बनाईदिएका भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत पाउने कि नपाउने ? गैर सरकारी निकायले घर बनाईदिएको छ भने उसले थप १५ हजार रुपैयाँ वा अन्य राहत पाउँदैन । सरकारले १५ हजार दिईरहेको छ उसको घर अरुले बनाईदिनु हुन्न । गैर सरकारी निकायले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो । सभासद वा राजनीतिक दल वा अन्य संघ संस्थाले घर बनाईदिएको भएपनि त्यो राज्यले नै गरेको हो । एउटै व्यक्तिले दुईवटा सहयोग पाउँदैन । व्यवस्थित शहर विकासको योजना बनिसकेको हो ? हामीले पोष्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्टको अध्ययन गरिरहेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आईसकेपछि व्यवस्थित शहर विकासको ठोस रोडम्याप आउँछ । विवरण आईसकेपछि मात्रै विज्ञहरुसँगको परामर्श मार्फत त्यस्तो योजना बनाउँछौं । एक हप्ता भित्रै क्षतिको एकिन विवरण आउँछ । क्षतिको विवरण संकलनका आधारहरु के के हुन ? गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्यांक, २०६८ सालको जनगणना, तथ्यांक विभागको सर्भे र सरकारले गाउँ गाउँमा पठाएका कर्मचारीहरुको रिपोर्टका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गरेर क्षतिको विवरण तयार पारिन्छ । भूकम्पले पुर्याएको देखिने भौतिक क्षति मात्रै नोक्सानको रुपमा गणना हुन्छ कि भूकम्पका कारण त्यसपछि हुने व्यवसायिक वा आर्थिक क्षतिको पनि गणना हुन्छ ? भौतिक क्षति मात्रै होइन, आर्थिक क्षतिको पनि विश्लेषण हुन्छ । भूकम्पले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । ती सबैले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । भूकम्पले १४ हजार सरकारी भवनहरु भत्किएका छन्, सरकारले नै बनाएका भवनहरु पनि किन यस्तो कमजोर ? मुख्य कुरो हाम्रा विद्यालयहरु धेरै भत्किएका छन् । विद्यालयहरु धेरै जस्तो समुदायले नै बनाएका छन् । त्यसमा सरकारले पछि केहि पैसा थप लगानी गरेर अपग्रेड गरेको मात्रै हो । समुदायले आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुुसार बनाएका हुन्छन । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य चौकीहरु पनि धेरै समुदाय आफैंले बनाएको देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधानका आधारमा बनाईएका हुनाले अलि बढि क्षति भएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वाञ्चलका विद्यालयहरु सरकारले बनाएको थियो । ती विद्यालयरुमा क्षति कम भएको छ । भवनहरुको पनि निश्चित आयु हुन्छ हामीले त्यसको ख्याल गरेनौं । जिल्ला सदरमुकामका सरकारी भवन पनि त भत्केका छन ? सदरमुकाममा पनि जथाभावी बनाईएका भवनहरु भत्केका छन् । राणाहरुले बनाएका दरबारहरुमा पनि हाम्रा कार्यालयहरु थिए । भाडामा घर लिएर पनि सञ्चालन भएकै थिए । तीनै भवनहरु भत्केका हुन । कतिपय अवस्थामा नियम विपरिद तला थपिएका घरहरु पनि भत्केका छन । सबैले आफ्नो कार्यालय आफैंले बनाउने चलन छ । यो देशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जनस्वास्थ्यका हाकिमसम्मले प्राविधिकको सहयोगविना कार्यलय बनाउँछन् । अस्पतालको डाक्टरले पनि आफ्नो भवन आफैं बनाउँछ भने कृषिको हाकिमले पनि आफैं अफिसको भवन बनाउँछ । प्राविधिकको सहयोगविना बनेका घरहरु भत्केको छन् । एउटा घरको आयु कति हो ? एउटा आवासिय घरको आयु भनेको २५ बर्ष हो । सार्वजनिक भवनको भवन भनेको ७० बर्षसम्मको हुनुपर्छ । निजी घर बनाउने विधि र सार्वजनिक भवन बनाउने विधिमा निकै फरक हुन्छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राखेर सेवालाई सरल बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, अवको पुननिर्माण गर्दा के गरिन्छ ? व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पनि सहजता ल्याउँछ । सरकारको नीति भनेको जिल्ला सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने नै छ । तर सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा राख्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनसक्छ । जमिनको स्वामित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यो सरकारले जमिनमा व्यक्तिको अधिकार खोसेर सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ ? नेपालमा जग्गा प्राप्ति साह्रै जटिल छ । हाम्रो व्यवस्थाले जमिनमा सरकारलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यले एक हजार जनाको हितका लागि काम थालेको छ भने एक जनाले अघि सारेको मुद्दाले सारा प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिन्छ । त्यसकारण जग्गामा सरलीकृत नगरी नयाँ बस्ती विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्रको विकास गर्न पनि कठिन छ । नेपाल संसारकै एक मात्रै यस्तो मुलुक हो जहाँ सरकारले सहज ढंगले जमिन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिमा जमिन प्राप्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले पनि त्यहि क्षेत्रबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ । योजना आयोगले पेश गरेको पुननिर्माण आयोगको संरचना समानान्तर सत्ता जस्तो छ नि ? पुननिर्माण आयोग यस्तै हुने भन्ने प्रष्ट अझै भएको छैन । विभिन्न विचारहरु आएका छन् । हामीले फाईनल प्रोजेक्ट बनाईसकेका छैनौं । केन्द्रमा नीतिगत निर्णय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने र जिल्लास्तरमा एउटा कार्यालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय, सरकारी प्र्रशासन, नागरिक समाज, गैर सरकारी कार्यालय, विदेशी निकायसँग आवश्यक समन्वय र परिचालन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन्छ । प्रस्तावित पुननिर्माण संयन्त्रको संरचना परिचालनका लागि कति खर्च लाग्छ ? जिल्लामा समन्वय केन्द्रमा मात्रै स्थापित हुने हो । त्यो एउटा फोकल पोइन्टका रुपमा रहन्छ । काम त सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हो । जिल्लामा रहेको कार्यालयले त्यसको समन्वय मात्रै गर्ने हो । जिल्लाबाट आर्थिक प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ । पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माण कसरी हुन्छ ? हामी ऐतिहासक संरचनाहरु भत्किँदै बन्दै आएका छन् । भूकम्प पनि पटक पटक आएको छ र त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउँदै आएको पनि छ । तर प्रत्येक पुस्ताले भत्केका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ । हामी पनि तीनलाई पुरानो भन्दा झन बलियो संरचना बनाउन सक्छौं । हामीसँग त्यस्ता कालिगढ पनि छन् र इच्छाशक्ति पनि छ । हामी गर्छाै ।

बुढेशकालमा फेरी नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त हुनुभयो त ? बास्तवमा म ५६ वर्षको उमेरमा अवकास भए । मैले नागरिकता लिँदा उमेर लेख्ने चलन थिएन । एसएलसी दिँदा मास्टर साबले ८५ जनाको एउटै जन्म मिति राखिदिनु भयो । म नौ सालमा जन्मिएको तर सर्टिफिकेटमा २००७ साल उल्लेख छ । मास्टरले दुई बर्ष उमेर बढाएको कारण मैले कोलम्बो प्लानमा अध्ययन गर्न स्कलरसिपमा पाएँ । मास्टरको पनि दोष छैन । मैले पनि त्यसैलाई माने । दुई वर्ष बढी जागिर खान उमेर सच्याउनेतर्फ मैले प्रयास पनि गरिन । सर्टिफिकेट अनुसार म अहिले ६३ वर्ष मात्र भए । मेरो परिवारमा १६० भन्दा बढी सदस्य व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । म मात्र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर ३१ साल प्रबेश गरे । अझै १५÷२० वर्ष सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दा प्रशंशा पनि हुन्छ । आलोचना पनि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा पनि हाल्यो । तर इतिहासमा पहिलो पटक अख्तियारको मुद्दा विरुद्ध जुलुस निस्कियो । ट्राभल एजेन्सी, टे«ेकिङ एजेन्सी, निगमका कर्मचारी सबैले डिल्ली बजार जेलमै गएर नाराजुलुस र भाषण गरेका थिए । जेलका कर्मचारी नै दंग परेका थिए । कति दिन बस्नुभयो जेलमा ? सात÷आठ दिन । त्यो पनि धरौटी तिर्न नसकेर । अदालतले कल्पनै नगरेको धरौटी माग्यो । मसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । पाँच जनालाई १० देखि १५ लाखको धरौटी तोकिएको थियो । मैले पनि आफ्नो लागि करिब ६० लाख जति ठिक पारेको थिएँ । अदालतले अचानक छ करोड धरौटी माग्यो । धन्न न्यायलयले न्याय दियो । इतिहासमा पहिलो पटक बिशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालत दुबैबाट सफाई पाएँ । त्यसपछि निगममा जाँदा निगमका सबै कर्मचारीले अविर माला लगाएर खुशी व्यक्त गरे । जुन संस्थामा काम गर्दैै गर्दा तपाई जेल पर्नुभयो, त्यही संस्थामा फेरी काम गर्ने जोस जाँगर छ तपाईमा ? त्यहि संस्थामा पुन जिम्मेवारी पाउनुलाई म प्रतिको सम्मानका रुपमा मैले लिएको छु । गोली लाग्यो, सानोतिनो घाउ भयो भन्दैमा म युद्ध मोर्चा छाडेर भाग्ने सिपाही होइन । त्यसैले फेरि पनि निगममा जाने सोँचसहित लागिपरेको थिए । अहिले जिम्मेवारी पाएको छु । यसले थप काम गर्ने हौसला प्रदान गरेको छ । निगममा फेरी कार्यकारी प्रमुख हुन कति जना मन्त्रीको घरमा धाउनुभयो ? हरेक मन्त्रीलाई भेटेर नियुक्तीका लागि प्रयास गरेको हुँ । विशेषत विद्युत प्राधिकरण र बायु सेवा निगम मेरो रोजाईका क्षेत्र हुन । निगममा मेरो कार्यकाल दुई महिना मात्रै बाँकी थियो । त्यतिबेलाका पर्यटनमन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्माले मलाई बोलाएर सबै व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न चाहेको छु, राजीनामा दिनुस भन्नुभयो । मैले ‘राजीनामा दिएर भाग्दिन, बरु तपाईले हटाउनुहोस्, तपाईको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जान्न । त्यसरी तपाईलाई सहयोग गर्छु’ भने । त्यसपछि सौहार्दपुर्ण वातावरणमा म निस्किएँ । अनि उहाँले मनरुप शाहीलाई नियुक्त गर्नु भयो । लोकन्द्र बहादुर विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि जिम्मेवारी माग्दै गएको थिएँ । त्यसपछि पोष्ट बहादुर बोगटी मन्त्री बन्नुभयो । उहाँसगको दुईवटा भेटमा मलाई जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ भनेर उहाँ कन्भिन्स भैसक्नु भएको थियो । मन्त्री बोगटीले भन्नु भएको थियो–‘सुगतजी तपाई बाहेक अरुले यो संस्था चलाउन सक्दैनन ।’ उहाँले मेरो बायोडाटा माग्नु भयो र प्रस्ताव पनि क्याबिनेटमा लानु भएको थियो तर त्यहाँबाट पास भएन । मदन खरेल ४ वर्षको लागि नियुक्त भएपछि म चुप लागेर बसेँ । विद्युत प्राधिकरणमा पनि मुकेशजी आउनुभएपछि मैले प्रयास गरिन । खाली भएको अवस्थामा मात्र म सक्रिय हुने हो । निगममा मदन खरेलले राजीनामा गरेपछि फेरी प्रयास गरेको हुँ । निगममा के के काम गर्ने योजना छ ? करिब १४ सय कर्मचारी छन् निगममा । कर्मचारीको मनोबल गिरोको छ । एक जना उच्च अधिकारीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए रे । मेरो नियुक्तीले निगमभित्र केही उत्साह थपिएको छ भन्ने सुनेको छु । मेरो पहिलो प्रयास भनेको कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने हो । दोश्रो कुरा भनेको निगममा रहेको राजनीतिलाई असल बाटोमा लैजाने । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नै पर्छ । सहि मान्छेहरुलाई काँखी च्यापिन्छ खराबहरुलाई पाखा लगाउँछु ।  आजै बिहान पनि एक जनाले घरमै आएर चाकडीको प्रयास गरे । मैले नियुक्तीको पत्र पाएकै छैन । एक जना ९ औं तहको कर्मचारीले बिहान ६ बजे नै घरमा आएर भेटेर गए । यस्ता मान्छेहरु पनि छन्् । कुरा मिठो गर्ने तर काम नगर्नेलाई पाखा लगाउनैपर्छ । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको जनशक्तिको आपूर्ति हो । चारवटा जहाज छन् । ती जहाज उडाउन पाईलट छैनन् । विदेशी पाईलट ल्याउनु परेको अवस्था छ । इन्जिनियर छैनन् । तीनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । १० अर्ब ऋणको ११ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नु पर्नेछ । चारैवटा जहाजलाई फुल फेजमा उडाउनु पर्नेछ । निर्माता कम्पनीको नियमानुसार नयाँ जहाज दैनिक १६ घण्टासम्म उडाउन सकिन्छ । पुराना जहाज पनि नौ १० घण्टा उडाउन सकिन्छ । विमान किन्ने कुरा सजिलो हुन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने जहाज तुरुन्तै किन्न सकिन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने आलु किन्नु र विमान किन्नु उस्तै हो । गाह्रो काम भनेको जहाज उडाएर पैसा कमाउनु हो । तर नेपाल त विमान किन्नु पनि ठूलो महाभारत बनिरहेको छ । त्यतिबेला मलाई खुरुखुरु काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म छ वटा जहाज आईक्थ्यो । अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालय जापान, युरोप र अमेरिकामा हुन्थ्यो । बोनस खान नसके पनि हामी ऋण मुक्त हुन सक्थ्यौं । नाफामा गैसकेका हुन्थ्यौं । १० अर्बको सामान किन्न खोजेको १० करोडमा किचकिच भयो । १० तलाको घर बनाउन खोज्नेले एउटा चुक्कुलको साईज किन यस्तो भो भनेर विवाद गरेर पनि हुन्छ ? तर हामी कहाँ त चार बर्ष चुक्कुलमै विवाद गरेर बित्यो । तपाईको व्यापार योजना के हो ? नेपाल एयरलाईन्स भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रका मेरुदण्ड हो । यो कुरा धेरैले बुझेनन् । मलेसियामा दुई करोड, थाईल्याण्डमा डेढ करोड, सिंगापुरमा एक करोड २५ लाख र थाईल्याण्डमा दुई करोड पर्यटक जान्छन । त्यसको कारण भनेको उनीहरुसँग बर्षाै पहिलेदेखि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक थियो । मलेसियन एअर लाईसन्ससँग ८० वट जहाज छ । त्यसमा पनि आधा जति वाइड बडिका जहाज छन् । सिंगापुर एअरलाईन्स त दशौं बर्षसम्म संसारकै उत्कृष्ठ कम्पनीका रुपमा स्थापित रह्यो । हाम्रो मुख्य प्रयास भनेको अन्तराष्ट्रिय उडान वृद्धि गर्ने हो । जहाज थप्दै जाने हो । कति बर्षमा ऋण तिर्ने योजना छ ? नाफामा कहिले जाने ? कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण १५ बर्षमा तिरसक्नु पर्ने सम्झौता छ क्यारे । डिटेल चाँही चाटर्ड एकाउन्टेन्टले हेर्छन । म त्यहाँ हुँदा दुईवटा वाईड बडि किनिसकेपछि सातदेखि आठ बर्षसम्ममा सञ्चय कोषको ऋण तिरिसक्ने योजना बनेको थियो । निगमको संरचना परिवर्ततबारे कुनै योजना बनाउनु भएको छ ? म नेपाल टेलिकममा हुँदा २० बर्षसम्म निजीकरणको कुरा भयो । काम भएन । म प्रबन्ध निर्देशक भएपछि करिव ८ प्रतिशत सेयर सरकारले बिक्री ग¥यो । त्यसपछि निजीकरणतर्फ केही पनि काम भएको छैन । नेपाल एयर लाईन्समा पनि रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने कुरा दशौं बर्षदेखि बहसमा आएको कुरा हो । यो मालिकले तय गर्ने कुरा हो । म त केबल व्यवस्थापक मात्रै हुँ । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । यसको पक्षमा लाग्नेहरु राम्रा कुरा मात्रै गर्छन भने बिरोधीहरुले बिरोध मात्रै गर्छन । नेपाल एयरलाईन्सलाई थाई एयरवेजकै उचाईमा लैजाने हो भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्ती गर्न लाज नमान्दा हुन्छ । फूर्ति गर्दै नेपालीहरु पनि के कम भनेर मात्रै हुँदैन । व्यवस्थापन विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि म तयार हुन्छु । साँझेदार भित्र्याएपछि उसले राख्ने सर्तपनि हेर्नुपर्छ । तुरुन्तै तीन सय कर्मचारी निकाल भन्यो भने त्यो निर्णय न कर्मचारीले मान्छन्, न मैले नै मान्न सक्छु । निजीकरण वा रणनीतिक साँझेदारीमा जाने बारे केही सोच्नु भएको छ ? भर्खरै रुप्थान्सासँगको साँझेदारी प्रस्तावका बारेमा कुरा चलेको छ । बाहिर आएका प्रस्तावहरुमध्ये एउटा व्यवस्थापनमा सघाउने र राजश्वको केहि प्रतिशत हिस्सा लिने भन्ने रहेछ । अर्काे प्रस्ताव भनेको उसले एकै पटक छ सात वटा जहाज फाईनान्सिङ गरेर ल्याईदने भन्ने रहेछ । यो प्रस्ताव मलाई ठिक लाग्यो । हामी कहाँ विमान किन्नु भनेको साह्रै लफडाको काम हो । फेरि एयर बससँगै विमान किन्छु भनेर पनि कुर्ने समय छैन । आज विमान अर्डर गर्यो भने दुई बर्षपछि दिन्छु भन्छ । अनि हामी दुई बर्षचाँही हात बाँधेर बस्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले अहिले नियमित उडान भरिररहेका पाँच सात महिना वा एक डेढ बर्ष पुराना जहाज ल्याएर उडाउने कुरा साह्रै राम्रो हो । तर यसमा पनि समस्या छ । यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा गर्छ । प्रतिष्पर्धा गराउन अनिवार्य जस्तै छ । रणनीतिक साँझेदार वा निजीकरण नगराई तपाईकै नेतृत्वमा अबको चार बर्षमा निगम कहाँ पुग्ला ? चार बर्षमा युरोप जापान र अष्टे«लिया र अमेरिकामा नेपाली ध्वजाबाहक पुर्याउनु पर्छ । एसियामा सबै भन्दा महंगो हवाई टिकट काठमाडौंमा रहेछ । काठमाडौं आउने टिकट अन्त भन्दा ३० प्रतिशत महंगो छ । नेपाल आउन २५ वटा एयर लाईन्सले सबै भन्दा बढि पैसा काठमाडौंमा उडानमा कमाउँछन् । जापानबाट नेपाल आउने टिकटको मुल्य एक लाख ४० हजार देखि एक लाख ५० हजारसम्म पर्छ । यो त विश्व घुम्ने पैसा हो । विश्व घुम्ने पैसाले कोही नेपाल आउँछ । पक्कै पनि आउँदैनन । त्यसका लागि नेपाल बायु सेवा निगमले उडान बढाएर टिकटको मुल्यमा बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अहिले चार वटा विमान चलाउन पनि गाह्रो भैरहेको छ । त्यसका लागि सात आठवटा जहाज चाहिन्छ । दुईवटा वाईड बडि त तुरुन्तै चाहिन्छ । जहाज मात्रै आएर पनि हुँदैन । अब पाईलट र इन्जिनियरहरु पनि चाहिन्छ । त्यसैले जहाज ल्याउने र कर्मचारीको व्यवस्थापनको एकै पटक काम गर्नुपर्छ । चिनियाँ जहाज उडाएर पैसा कमाउन सकिन्न भन्ने छ नि ? आन्तरिक उडानका जहाजमा मेरो जोडबल थिएन । ती जहाजमा समस्या छन् रे । एक जना इन्जिनियरले भन्दै थिए–पार्टपुर्जा चाहियो भनेर फोन गरियो भने उसले अग्रेजी नबुझ्ने अनि हामीले चिनियाँ भाषा नबुझ्ने भयो रे । यस्तो अवस्थामा सानो पेजकिलाले पनि करोडौं नोक्सानी गर्न सक्छ । दुईवटा जहाज निशुल्क आईसक्यो अब चार वटा आउँदै छन् । यी जहाजको उचित व्यवस्थापन पनि मेरो लागि ठूलो चुनौती हो । थप चिनियाँ जहाज लिने कि नलिने भन्ने पनि प्रश्न उठिसकेको छ । तर यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । मेरो प्राथमिकता भनेको विदेश उडान नै हो । विदेश उडाएर पैसा कमाउने अनि जनतालाई सेवा दिन ग्रामीण क्षेत्रमा उडान भर्ने हो । चिनियाँ जहाजका बारेमा सरकार र निगमको कुरा बाझिएको हो ? बाहिर आएका कुराहरुलाई मान्ने हो भने निगम र सरकारको कुरा बाझिएकै देखिन्छ । निगमले अब हामी चिनियाँ जहाज उडाउन सक्दैनौ भनेको सुनिन्छ । सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने बारे ठूलो प्रयास भईराखेको छ नि ? अहिलेकै अवस्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्ने भएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन । निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट । संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ र यहाँ पनि त्यहि हुनेछ ।