विकास वहस

दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अहिलेको समस्याको जड मधेश आन्दोलन हो कि भारतको नाकाबन्दी ? समस्याको जड भनेको मधेश आन्दालन नै हो । आन्दोलनको पहिलो ४३ दिनसम्म नाका बन्दी थिएन् । ४४ औं दिनदेखि नाकाबन्दी सुरु भएको हो । रक्सौल नाका अझै बन्द छ । अन्य नाकाबाट पनि पर्याप्त समान आईरहेका छैनन् । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ भने मधेशवादीले हामीले नाका बन्दी गरेका हौं भनेका छन् । जसले जे भनेपछि नाकामा अवरोध छ र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छ नाका बन्दीको नोक्सानी कति भयो होला ? नाकाबन्दीको दिन गन्न पनि छाडिसकियो । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्नै आँट्यो । दुई हजार भन्दा बढी उद्योेगहरु बन्द छन् । उत्पादन गर्न सकेका छैनन तर खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माण रोकिएका छन् । खुद्रा व्यापारीको व्यापार छैन तर घर भाडा र विजुलीको महसुल तिर्न मात्र पुगिरहेको छ । एउटा चालकले बैंकबाट कर्जा लिएर ट्रक निकालेको छ तर त्यो चलेको छैन् । तर कर्जाको किस्ता तिरिरहनु परेको छ । पैसाको कुरा गर्ने हो भने दैनिक २ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । यो अंक भन्दा पनि यसले ल्याएको बहुआयामिक क्षति भने अतुलनिय छ । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्दा पनि राज्य मौन देखियो । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । मनोबल खस्केको छ । एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा २ हजार उद्योग बन्द हुन्छन ? यो एउटा नाकाको मात्रै कुरा होइन, तराई आन्दोलन पनि छ । तराई मधेशमा यातायात ठप्प भएको छ । इन्धन र खाद्यन्न ढुवानीमा पनि समस्या छ । उद्योेग चलाउनुु तराईमै छ, त्यहि उनीहरुसँगै जुधेर कसरी बस्न सकिन्छ ? धम्की आईरहेका छन्, पेट्रोल बम हानिएको छ । कामदार र कर्मचारी उद्योेग आउने अवस्था पनि छैन । स्थिति कहिले सहज होला भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ? यस्तो आन्दोलन कहिल्यै देखिएको थिएन् । दुई चार दिन बन्द हुन्थ्यो । माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा पनि धम्की दिन्थे तर उद्योग धन्दा चलिरहन्थ्यो । समानहरु एक दुईदिन रोकिन्थे तर फेरी सुचारु हुन्थे । यसपाली त सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यो भन्दा असहज परिस्थिती आज भन्दा पहिलो आएको थिएन् । स्थिति सहज बन्न पहिला बन्द हड्ताल हट्नु पर्यो । अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कर तिरेर उद्योग चलाउन सकिएको छैन । राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । उद्योग चलाउन स्थानीयलाई पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । गाढी गुडाउन पनि स्थानीयलाई पैसा तिर्नु परेको छ । यो संस्कृतिका रुपमा विकास भयो भने त्यसले भयावह अवस्था ल्याउँछ । यो परिवेशमा निजी क्षेत्र छाता संगठनको भूमिका प्रेस विज्ञप्ती निकाल्नु मात्र हो ? महासंघको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ? निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने हो ? के खाली सडकमा गईयो भने मात्रै प्रभावकारी हुने हो र ? हामीले कस्तो प्रभाव देखाउनु पर्ने हो ? सडकमा आएर टायर बालेर ढुंगा मुडा नै गर्नु पर्ने हो र ? हामीले सभ्य ढंगले काम गरिरहेका छौं । सरकार, आन्दोलनकारी शक्ति र भारतसँग पनि हाम्रा कुराहरु भैरहेका छन्, आफ्नै च्यानलबाट । तर त्यो समाधानको तहसम्म पुगेन् । हाम्रो कुरा आन्दोलनकारी र सरकारले पनि बुझेनन् । यो उद्योगी व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन, मजदुर, सरकार, किसान सबैको समस्या हो । सरकारले के गर्नु पर्ने थियो त ? आन्दोलनको सुरुवातमै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउनु पथ्र्याे । आन्दोलनमा तेश्रो पक्षको प्रवेश हुनु भन्दा पहिले नै मागहरुको सुनुवाई गर्नु पर्ने थियो । यो घट्नाबाट जिडीपीको ७० प्रतिशत हिस्सा अ‍ेगट्ने निजी क्षेत्रले के पाठ सिक्यो ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता रहेनछ भन्ने फेरी प्रष्ट भएको छ । बुझाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखियो । अमेरिकामा आर्थिक नीतिका आधारमा निर्वाचनमा हार जित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने देखियो । सरकार र राजनीतिज्ञलाई अर्थतन्त्रका बारेमा बुझाउनै पर्ने देखियो । राजनीतिक नेताहरुको जस्तै तपाईहरु पनि अरु पाठ सिकाउने, अर्ति उपदेश दिने, आफू भने केही पनि गर्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित देखिनु भयो । नाकाबन्दीबाट नेताहरुले मात्र सिक्ने कि उद्योगी, व्यापारीले पनि पाठ सिक्ने ? हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं मुलुकमा औद्योगीकरण गरौं, उर्जाको विकास गरेर निर्यात गरौं भनेर । १० हजार मेगावाट विजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी थियौं भने भारतले नाकाबन्दी गर्ने थिएन । निजी क्षेत्रले पनि खाली व्यापार मात्रै गर्यो, उद्योेगमा लगानी गरेन । त्यसको परिणाम मुलुक परनिर्भर बन्न गयो, यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो भन्ने लाग्दैन ? हामी व्यवसायी भनेको जहाँ फाईदा हुन्छ त्यहाँ जाने हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जो उद्योगमा मात्रै लगानी गरिरहेका थिए । अहिले उनीहरु पनि पछुताईरहेका छन् । हामीले पनि व्यापारमा पनि लगानी किन गरेनौं भनिरहेका छन् । उद्योगमा नाफा हुने बातावरण सरकारले गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गर्छ । घाटा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भनेर तर्क गर्नुको औचित्य नै छैन । इन्धन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरेको थियो नेपाल आयल निगमले । त्यसमा नाफा देखिन्छ, किन हात हालेन निजी क्षेत्रले ? इन्धन आपुर्ति भनेको त्यति सहज विषय होइन । हिजो आव्हान गरेर आज आपूर्ति गर्न सकिन्न इन्धन । आज समस्या परेकाले लौ इन्धन ल्याओ भन्दैमा हुन्न । राज्यले यसका लागि लामो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कलकत्तामा भण्डारण गृह चाहिन्छ । नाकाको अवरोध पनि चिर्नुपर्छ । यी कुनै कुराको टुंगो लागेको थिएन् । हामीले बारम्बर भन्दै आएका हौं किन इनधनमा निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । सरकारले यत्ति अर्ब पूँजी भएको कम्पनी चाहिन्छ भनिरहको छ । पूँजी राज्यले तोक्ने होकी व्यवसायी आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो ? मेरो व्यवसायका लागि कति पूँजी चाहिन्छ भनेर मैले नै हेर्ने हो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि यस्तो परोक्ष नियन्त्रण गर्ने पनि कहिँ हुन्छ ? सरकारी नीति भनेको खुल्ला हृदयका साथ आउनु पर्छ । इन्धनको कारोबारमा सरकारले खुल्ला हृदय देखाएन् । बैंक, बीमा कम्पनी खोल्न राज्यले न्यूनतम पुँजी तोक्दा तपाईहरुलाई मान्य हुने, इन्धन व्यापार गर्ने कम्पनीको पुँजी तोक्दा मान्य नहुने ? बैंक र ट्रेडिङ कम्पनीमा धेरै फरक छ । एउटै नियम सबैतिर लागू हुँदैन । हामी त बैंकलाई पनि आफ्नो क्षमताअनुसार पुँजी लगानी गर्ने र क्षमताअनुसार सेवा दिन पाउने नीति हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । आन्दोलन र नाका बन्दीका कारण कति जनाले रोजगारी गुमाए ? सबै तथ्याङ्क अहिले संकलन भएको पनि छैन । धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । जो दैनिक ज्यालादारीका कामदार थिए । उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ । यस्ताको संख्या लाखौंको छ । राज्यले उनीहरुलाई कसरी पुनस्थापित गराउँछ हेर्न बाँकी छ । साना लगानीका व्यवसायीको लगानी ध्वस्त भैसकेको छ । १० लाख लगानी गरेकाहरुले एउटै कण्टेनरमा १० दशैं लाख गुमाएका छन् । व्यवसायीहरु टाट उल्टिएको वा सडकमै पुगेका अवस्था पनि छ ? छ । ट्याक्कै फलानो सडकमा पुग्यो भनेर तपाईलाई भन्न सक्दिन, मिल्दैन पनि । धेरै व्यवसायी सडकमा पुगिसकेका छन् । धेरै व्यवसायी पलायन भएका छन् । यसको वास्तविक अवस्था विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छन । उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन । अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंकले रि सेड्युलिङ गरिदिएको छ । तर ऋणीलाई असर गर्दा बैंकलाई पनि असर गर्छ नै । १५ रुपैंयाँको चाउचाउ २० रुपैैंयामा बिकेको छ, १२० को तेल ३५० मा बिकेको छ । ६०० पर्ने ९०० मा बिकैकै छ । अनि बैंकको कर्जा किन तिर्न नसक्नुको कारण के हो ? एउटा ट्यांकटर नेपाल भित्र्याउँदा भारतीयलाई कति पैसा तिरिएको छ, बिलम्ब शुल्क कति तिरिएको छ ? यहाँसम्म ल्याईदा कति मुल्य पर्छ भन्ने हेरेपछि चाउचाउका मुल्य १५ रुपैंयाँबाट २० रुपैंयाँ किन पुग्यो भन्ने देखिन्छ । म आफै पनि संलग्न भएको हुँदा तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने प्रतिबोरा ६०० पर्ने सिमेन्टलाई ९ सय पर्दैन । प्रतिबोरा ६०/७० रुपैयाँ बढेको होला । ढुवानी भाडा बढेकोले यस्तो भएको हो । कतिपय समानको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रभावमा बढेको छ, कतिपयको मुल्य घटेको छ । स्टिलको मूल्य अहिले घटिरहेको छ । नाका बन्दी खुल्यो र आन्दोलन पनि रोकियो भने एक महिनामा मुल्य पुरानै अवस्थामा आउँछ । नाकाबन्दी र आन्दोलनले कतिले रोजगारी गुमाएका छन र कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगे होलान ? १४ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन भने लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् । निर्माण क्षेत्र, उर्जाको आयोजनामा काम गर्ने लाखौं मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।

भिष्मराज ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक, विदेशी विनिमय विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरु नकारात्मक रहेको समयमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको देखिन्छ । यसका कारणहरु के के हुन् ? असोज मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको संचिति ८.८६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । साउन, भदौं र असोजमा क्रमशः विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले आयातमा कमी आएको, विप्रेषण आय र बैदेशिक सहायता वृद्धि भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको हो । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? विदेशी विनिमय संंचिति अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक हो । यस्तो संचिति जति बढी भयो, त्यति बढी लाभ हुन्छ । खासगरी हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचिति बढी भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका छैनन् । मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्न सकिएको छैन । जब मुलुक सहज अवस्थामा फर्कन्छ, तब विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन विदेशी मुद्राको प्रयाप्त संचितिले सहयोग गर्छ । विदेशी विनिमयको संचिति ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने अवस्था भने राम्रो हुँदैन । तर २०६९ सालदेखि विदेशी विनिमय संचितिको निरन्तर वृद्धि भएकोले यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत के के हुन् ? गत आर्थिक वर्षमा आर्जित विदेशी मुद्राको स्रोतमा करिब ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आय हो । निर्यातबाट करिव ११ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत, बैदेशिक अनुदान ४ प्रतिशत, बैदेशिक ऋण ३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्र भनेको आईएनजीओले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा, रेमिट्यान्समा गणना नहुने विभिन्न किसिमका एकाउण्टमा ट्रान्सफर रकम, ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन लगायत विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । नेपालसँग डलरको संचिति प्रयाप्त छ । तर नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार किन बढिरहेको छ ? बजारमा अन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण भएजस्तै मुद्रा विनिमयको दर पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अमेरिकी डलर विश्वभर स्वीकारिएको मुद्रा हो र यसको कारोबार र संचिति विश्वका सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जादा अमेरिकी डलरको माग पनि बढ्दै गएको छ र यसको विनिमय दर पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा डरको विनिमय दर प्रवेश गर्ने तरिका अलि फरक छ । नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय निश्चित भएकोले भारुसँग डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि बढ्ने गरेको छ । त्यसकारण यतिबेला नेपालमा अमेरिकी डलरको संचिति प्रर्याप्त भएपनि डलरको विनिमयदर बढेको हो । आगामी दिनमा डलरको विनिमयदर के हुनसक्छ ? अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार भईरहेको छ । रोजगारीको अवस्था राम्रो छ । डलरप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । डिसेम्बरको मध्यमा फेडरल रिर्जभ बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैछ, विनिमयदर वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुन थालेकोले डलरको मूल्य झन् बढ्दै गएको हो । यदि फेडरल रिर्जभको नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने डलरको विनिमयदर झन् बढ्न सक्छ, त्यस्तो भएन भने पनि विनिमयदर घट्ने सम्भावना छैन । किनकी अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । भारतीय मुद्रा आपूर्ति कम भएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी दरमा कारोबार भईरहेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । यो समस्या सुधारको लागि के पहल भईरहेको छ ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँग छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारतीय मुद्रा आप्रवाह कम छ, बर्हिगमन बढी छ । भारतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नपुग भएर जहिले पनि नेपालले भारतीय बैंकहरुलाई डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्दै आएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब डलर बेचेर भारु खरिद गर्नु परेको थियो । ७१ असार मसान्तमा पनि ३ अर्ब र ७२ असार मसान्तमा साढे ३ अर्ब डलर बिक्री गरी भरु खरिद गर्नुपर्यो । यतिबेला हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आएको अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु र भारतसँगको व्यापार घाटाको भुक्तानी गर्नुको बिकल्प हामीसँग छैन । तर हामीसँग भारतीय रुपैयाँको कमी भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११० अर्ब भारु भारतमा नै राखेको छ । औपचारिक रुपमा हुने कारोबारको भुक्तानी, बैकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानीहरु तर्फ कुनै पनि समस्या छैन । सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नको लागि सर्बसाधारणलाई नागरिकताको प्रतिलिपि देखाएर दैनिक बढीमा ५ हजार भारु दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हजार भन्दा बढी भारु चाहिएमा उदेश्य खुलाएर औपचारिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । २५ हजार भारु नगदमै भुक्तानी गर्छौ, बैकिङ प्रक्रियाबाट जति पनि भुक्तानी हुन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा भएको अबरोधले औपचारिक कारोबारमा बाधा पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खाद्यन्य, लत्ता कपडादेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । यस्तो कारोबारीले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा अनौपचारिक स्रोतबाट भारतीय रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । प्रतिलिटर ७० भारुमा पेट्रोल किन्नेले नेपालमा १५० भारुमा बिक्री गर्छ भने उसले १६० नेरुको सट्टा १८० देखि २०० नेरु तिरेर १०० भारु किन्दा पनि उसलाई फाइदा भएको छ । यस्ता व्यवसायीहरुबाट भारुको माग बढी सिर्जना भएको छ । र, सीमा क्षेत्रमा तोकिएको विनिमयदरभन्दा बढीमा भारुको कारोबार भएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रमा नक्कली भारुको कारोबार भएको पाईएको हो ? जाली नोट कारोबार भएको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए । भारतीय दूताबासले पनि जाली नोट कारोबार चासो राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जाली नोट भेटिएको प्रमाण लिएर आएका छैनन् । यतिबेला प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले सटही गरेको भारुले अनौपचारिक कारोबार धान्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नक्कनी नोटहरु बजारमा आउने जोखिम बढी हुन्छ । यसतर्फ सचेत हुन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सर्बसाधारण सबैलाई सचेत गराएका छौं । जाली नोट भेट्टिएको प्रमाण नभेटिएसम्म जाली नोट प्रयोगमा आयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा ५०० र १०००का भारु नोटहरुको प्रयोग शुरु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भारुको प्रयोग नगन्य छ । तराई क्षेत्रमा पनि ५०० र १००० दरका भारुको नोट ज्यादै कम प्रयोगमा देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुको कारण के के हुन् ? २०७०/७१ मा ५४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसमा ५३ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ४९० रुपैयाँ अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स आएको छ । २०७१/७२ मा ६१७ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । त्यसमा भारतबाट ६८ अर्ब र अन्य देशबाट ४८३ रुपैयाँ छ । भारु र डलर दुबैमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३०० अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स जाने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारतबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्स किन थोरै, जबकी ४०/५० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन भनिन्छ ? भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा औपचारिक माध्यमबाट ६० प्रतिशत र अनौपचारिक माध्यमबाट करिव ४० प्रतिशत आउछ भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाउँछ । दोस्रो, भारतमा काम गर्ने सबै नेपालीले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदैनन् । कयौं नेपालीले भारतमा नै घर बनाएर बसेका छन् । जो भारतमा स्थायी बसोबार थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई पनि हामीले नेपाली भनेर गणना गर्छौ । विदेश रहेर उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि हुण्डिबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्छ र नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत हुण्डिबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइन्छ । हुण्डिका कारोबारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार बनेको हो ? हुण्डि मार्फत रकम ट्रान्सफर गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । राष्ट्र बैंकले हुण्डिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन, कम गर्ने प्रयास भईराखेको हुन्छ । नेपालबाट विदेश जाँदा सुटकेशमा भरी, १०१५ लाख रुपैयाँ बोकेर जाने, नेपाली रुपैयाँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई दिने र उनीहरुले कमाएको डलर उतै राख्ने गरेको पाईयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लैजान पनि नपाउने र ल्याउने पनि नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । हुण्डिको कारोबार रोक्न गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र चाहेर सक्दैन । सरकारका अन्य निकाय, सर्वसाधारण सबैबाट सहयोग जरुरी छ ।