विकास वहस

किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन ।  यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो ।  बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं ।  अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

एभरेष्ट फेसन विगत ४ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनीको रुपमा उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको सम्मान पाउँदै आएको छ । २० वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर शुरु गरेको घरेलु हस्ताकला उद्योगले हाल वार्षिक ३० लाख डलर बराबरको बस्तु यूरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । एउटा परिवारका ५ जना सदस्यले काम गर्दै अगाडि बढाएको यो कम्पनीमा हाल दुई हजार भन्दा बढीले काम गर्छन् । उक्त कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको महेश्वर श्रेष्ठले तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट सीआईपी ( कमर्शियल इम्पोटेन्ट पर्सन) सम्मान समेत पाईसक्नु भएको छ । डिप्लोमा इन इञ्जिनियर पढेपछि हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नु भएको श्रेष्ठले कसरी उद्योग चलाउनु भएको छ ? सफलताको सुत्रहरु के हुन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग विकासन्यूजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नारायण पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी । [divider] एभरेष्ट फेसनको सुरुवात कहिले र कसरी भएको हो ? महेश्वर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–एभरेष्ट फेसन आज भन्दा २० बर्ष पहिले अर्थात सन् १९९६ मा १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट एभरेष्ट फेसनको सुरुवात गरेको हुँ । त्यतिबेला १५० युएस डलरबाट काम थालेको थिएँ । त्यतिबेला भाई, दिदीबहिनी गरि हामी ६ जना जति थियौं । आफैं बनाउँथ्यौं र बेच्थ्यौं पनि । काम राम्रो हुँदै गयो । सन् २००३ मा बहिनीसँग ५० हजार सापट लिएर लगानी थपेको थिएँ । त्यसपछि पनि राम्रो हुँदै आएको छ । कम्पनी स्थापना गरेदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? कम्पनी राम्रो छ । अहिले हामीसँग टौखेल र सातदोबाटोमा दुई वटा कारखाना छन् । वार्षिक करिव ३० लाख डलरको सामान निर्यात गछौं । हाम्रा सबै समान हातबाटै बनाउनु पर्ने भएकाले धेरै कामदार लाग्छन् । करिब साढे चार सय जनाले कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले धेरै कामदार आउट सोर्सिङबाट लिन्छौं । दुईटा फ्याक्टीमा कम्पनीमा करिव दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौं । हाम्रोमा अधिकांश कर्मचारी महिला छन् । समान बोक्न २२ देखि २३ जना मात्रै पुरुष कामदार छन् । बाँकी सबै महिला हुन् । यस कम्पनीका काम गर्नेले कति कमाउँछन् ? मासिक न्युनतम १५ हजार देखि ४० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । उनीहरु परिवारप्रति निर्भर हुनु परेको छैन । समाजमा आफ्नै अस्थित्व निर्माण गरिरहेका छन् । बिहान साढे ९ देखि साढे पाँच बजेसम्म आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ तीन थरीका कामदार छन् । पहिलो भनेको पर्मानेन्ट कामदार, उनीहरु व्यवस्थापन र गुणस्तरको काम गर्छन । केहिले दैनिक ज्यालाका दरले काम गर्छन । र अर्काे समूहले परिणामको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुले जति काम गरेको हो त्यसकै आधारमा तलब पाउँछन् । मासिक भुक्तानीको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले पछिल्लो आठदश वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कारहरु पाउँदै आईरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कृत हुँदै आईरहेका छौं । हस्तकलामा नेपालमै पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी हाम्रै हो । नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकाको फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट पाउने कम्पनी हाम्रै हो । उत्पादनमा गुणस्तर नियन्त्रणको प्रबन्ध कसरी गर्नु भएको छ ? हामी स्वदेशी बजारमा केही पनि बेच्दैनौं । हाम्रा शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छन् । अमेरिकामा दैनिक सात लाख कन्टेनर समान प्रवेश गर्छन् । त्यो सबै कन्टेनर सीमामा चेकजाँच हुँदैनन् । विज्ञहरुको समुह हुन्छ, त्यसले समान आउने मुलुकमै क्वालीटीदेखि सबै कुराको निरीक्षण गरेका हुन्छन् । हाम्रा उत्पादनहरुको पनि उनीहरुले यहिँ आएर चेक जाँच गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्स समेत हेर्छन् । कामदारको अवस्था, स्वास्थ्य, समाजिक अवस्था, काम गर्ने ठाउँको गहन अध्ययन गरेपछि मात्रै उनीहरुले समान अर्डर गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्सको व्यवस्थापन कसरी गरिरहुनु भएको छ ? यसका आधार के के हुन् ? नेपालमा सोसियल कम्प्लायन्स थोरैले मिट गर्छन । सोसियल कम्प्लाइन्स अन्तरगत एउटा कामदारको समग्र जीवन, उद्योग व्यवस्थापन, समाजप्रतिको उत्तरदायीत्व, कामदारको भविष्य सबै कुरा जोडिएर आउँछ । कम्पनीको गेटदेखि नै सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । कामदारको स्वास्थ्य, अफिस व्यवस्थापन, काम गर्ने स्थलको अवस्था, बिदा सुबिधा, समयमै तलब दिएको छ वा छैन्, बीमा गरिएको छ वा छैन । आपतकालिन सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका पक्षलाई जोडेर सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । सोसियल कम्प्लायन्स पास नगरी हाम्रा समान बेचेर विदेशीले सुनकै ढिक्का कमाउने रैछन भने पनि मान्दैनन् । बाल श्रम भनेको त धेरै पुरानो कुरा भैसक्यो । ओभर टाईमको काममा डेढ गुणा रकम दिएकै हुनुपर्छ । एउटा सानो सामान बनाउन पनि चार पाँच घण्टा लाग्न सक्छ । नेपालले सबै आयातलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वार्षिक ३ अर्बको निर्यात गर्दै आएका छौं । हामीले दशौं हजार प्रकारका समान बनाउँछौं । कार्पेटदेखि वाल आर्टसम्म बनाउँछौं । क्रिसमसका लागि अर्नामेण्ट समान बनाउँछौं । फेल्ट के हो ? यसको कच्च पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? तपाईको तयार गर्ने बस्तुमा कति प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ ? भेडाको ऊनबाट बन्न कपडा, खेलौना, सजावटका सामान, यूटिलिटीका सामान सबैलाई फेल्ट भनिन्छ । पहिला ऊन भनिन्थ्यो, अहिले सन् २००१ पछि फेल्ट भन्न थालियो ।  नेपालको व्यवसायिक रुपमा भेडा पालन, ऊन उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले बनाउने फेल्टको कच्चा पदार्थ न्यूजिल्याण्डबाट आयात हुन्छ । न्यूजिल्याण्डबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान तयार गरी फेरी न्यूजील्याण्ड नै निर्यात गर्छाै । ७० प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । अधिकतम त ८५ प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । हामीले तयार पार्ने सामानमा ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन हाम्रै हुन्छ । खाली कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने हो । फेल्टका उत्पादनको आन्तरिक बजारको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा शतप्रतिशत समान निर्यात हुन्छन् । आन्तरिक बजारमा माग नै छैन । फेरी हस्तकला भनेको निर्यातजन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । त्यसकारण पनि आन्तरिक बजारमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । आन्तरिक बजारका लागि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । नेपालमा कामदारकै अभाव छ । हाम्रो अफिसबाटै ३० जना जति विदेशीएका छन् । कामदारको अभाव ठूलो छ । अझै दुई चार हजारलाई जागिर दिन सकिन्छ । तर जागिर खाईरहेकाहरु नै छोडेर खाडी जान हतारिएका देखिन्छन् । खाडीमा २५ हजार कमाउनु र नेपालमा १० हजार कमाउनु उस्तै हो तर पनि विदेशीने क्रम बढेकै छ । नेपाली उत्पादनको नक्कल गरेर विदेशीले उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्ने र नेपाली उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम विगतमा भए । कार्पेट, गार्मेण्ट लगायतका क्षेत्रमा यो समस्या नेपालले भोगिसक्यो । फेल्टको क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउने जोखिम कति छ ? नेपालकै उत्पादनहरुको नक्कल गरेर चीनले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । भारतले पनि हाम्रो सिको गरिरहेको छ । हाम्रो राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गरेन् । भूकम्प गयो, ठूलो क्षति भयो । हाम्रो पनि धेरै कर्मचारीका घर भत्किए । मैले घर पूर्ण रुपले क्षति भएका कर्मचारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए । भूकम्प पीडितलाई राहात दिन हाम्रा ग्राहक तयार भए । तर भूकम्पले भन्दा नाकाबन्दीले चार गुणा बढि क्षति भएको छ । नाकाबन्दी, राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याप्रति उनीहरु साहानुभूति राख्दैनन् । उनीहरुलाई केबल समान चाहिन्छ । हामीले १० लाखमा बेचेको समान भनेको उनीहरुको ५० लाखको व्यापार हो । उनीहरुले घाटाको व्यापार गर्दैनन् । उनीहरुलाई संसार भरका उत्पादकहरुले पछ्याईरहेका हुन्छन् । हामीले समयमा समान पठाउन सकेनौं भने चीन, भारत लगायतका धेरै देशका उत्पादक तयार भएर बसेका हुन्छन् । हामीले धेरै चनाखो भएर काम गर्नु परेको छ । तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला हुँदा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान फिर्ता भएको छ मेरो साथीको । बन्द हड्तालले निर्यातजन्य उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो समस्या हाम्रो स्तरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्न । सरकार आफैंले अग्रसरता लिनु पर्छ । हाम्रा उत्पादनको विदेशीले नक्कल गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । उत्पादनमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक प्रतिष्पर्धा वृद्धि हुनु भनेको उद्योगका लागि साह्रै खुसीको कुरा हो । त्यसले उद्यमशिलता र औद्योगीकरण अभिवृद्धि गराउँछ । हामीसँग काम गरेका करिब ४० जनाले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले हस्तकला क्षेत्रको वृद्धि विकासमै टेवा पुर्याएको छ । मैले पनि अर्कै कम्पनीमा काम गरेर सिकेको हुँ । शिप शिकेर आफैं उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास गर्न सकियो भने त देश उभोँ लागिहाल्छ नी । एभरेष्ट फेसनले उत्पादन, व्यापार र निर्यात कुन कुन काम गर्छ ? हामीले मुख्यतः उत्पादन र निर्यात गर्दै आएका छौं । व्यापार खासै गर्दैनौं । लगानी कति पुर्याउनु भयो ? १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएका छौं । उद्योग निरन्तर नाफामा छ वा कहिले काही घाटामा पनि गएको छ ? २० बर्षदेखि कहिल्यै घाटा खाएको छैन । घाटा भयो भने उद्योगबाट रिटायर्ड हुन्छु । तर त्यस्तो दिन आउँदैन होला । परिवार मिलेर खोल्नु भएको यो उद्योगमा अहिले क–कसले सघाउनु हुन्छ ? म, दिदी भिनाजु, भाईहरु सबैले मिलेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । २ हजार जनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । हाम्रा अरु पनि केहि कम्पनीहरु रहेका छन् । ती कम्पनीहरु भाई दिदी र बहिनीहरुको नाममा सञ्चालनमा छन् । अरु साथीहरुसँग मिलेर ललितपुरको हरिसिद्धीमा नेपाल क्यान्सर .हस्पिटल पनि सुरु गरेका छौं । यो हस्पिटल नाफा कमाउन भन्दा पनि सेवा गर्न खोलेका हौ । नयाँ डिजाइनको काम कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालीको दिमाग भनेको क्रियटिभ छ, हामीसँग इण्डियन र चाइनीजको भन्दा उत्कृष्ठ दिमाग छ । युरोप र अमेरिकाको डिजाइनलाई तुरुन्तै नेपाली शिप अनुसार ढाल्न सक्ने क्षमता छ नेपालीसँग । हामीसँग ५ देखि ७ वटा युनिट हुन्छन् । तीमध्ये डिजाईन युनिट पनि एक हो । यहाँ चाँही दिदीबहिनीहरुले नयाँ डिजाइन बनाउने अभ्यास गर्छन् । अर्डर प्रशस्तै आउँछ ? अर्डर मात्रै आएर हुन्न । उत्पादन गर्ने र समयमै पठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । उनीहरुले १५ दिन भित्र बेचिसक्नु पर्नेछ । अक्टोबरको अन्तिमदेखि नोभेम्बर भित्र सबै समान बेचिसक्नुपर्छ । उनीहरुले भनेकै समयभित्र हामीले समान त्यहाँ पुर्याईदिनु पर्छ । हवाई जहाजबाट पठाउने हो भने एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । साना समान मात्रै हवाई जहाजबाट पठाउने हो । ठूला समान पानी जहाजबाट पठाउनु पर्छ । कोलकत्ता पुर्याउन नै १५ दिन लाग्छ । कोलकत्ताबाट सम्बन्धीत मुलुकमा पुग्न ४५ दिन लाग्छ । हामीले तयार पारेको समान सम्बन्धित देशमा पुर्याउन कम्तिमा २ महिना लाग्छ । अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ड्युटी फ्रि एक्सेसको सदुपयोगका लागि के के गर्नु पर्ला ? हामीले २० बर्षदेखि आफैं केहि गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्योेगको प्रगति र निर्यातका लागि सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन् । अब पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छैन् । खाली सहजीकरण गरिदिए पुग्छ, बन्द हड्ताल, उर्जाको अभाव सरकारले हटायो भने हामी जति पनि निर्यात गर्न सक्छौं । हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा हस्तकला महासंघको भूमिका कस्तो छ ? हाम्रो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि हस्तकला महासंघको ठुलो योगदान छ । हामीले जे जति सफलता पाएका छौं, त्यो सबैको श्रेय हस्तकला महासंघलाई नै जान्छ । निर्यात नभएसम्म देशको विकास हुन्न । एफएनसिसिआई र चेम्बर अफ कमर्शहरु आयातमा केन्द्रित संस्था हुन् । हस्तकला महासंघ भनेको निर्यातका लागि मात्रै काम गर्ने संस्था हो ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको समीक्षा कसरी गर्नु हन्छ ? चालु आर्थिक बर्ष नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै कठिन रह्यो । हामीले धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्यौं । अहिले देखिएका तथ्यांकहरुले पनि चालु आर्थिक बर्षलाई अघिल्ला बर्षको तुलनामा कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । खास गरी पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका बावजुत पनि चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । मुलुकको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गयो भने अवस्था सोचिए जस्तै हुन्छ, तर पनि अवस्था बिग्रियो भने चाँही त्यति मात्रामा पनि पुँजीगत खर्च नहुन सक्छ । अर्का तर्फ राजश्व संकलन  पनि राजश्व लक्ष्य अनुसारकै प्रगति हासिल गर्न दौडिरहेका छौं । बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण केही कम भने पक्कै पनि हुन्छ होला । तर जसरी राजश्व संकलन प्रभावित हुन्छ भनिएको थियो त्यस्तो अवस्था भने भएन । प्रा.डा. गोविन्द नेपाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार–अर्थ मन्त्रालय कालाबजारी नियन्त्रण र भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा सरकार चुकेको देखिन्छ, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन किन नसकेको होला रु जुन चुनौतिकाबिच सरकार उभिएको छ, त्यसको समाधानमा सरकार सफल भएको छ । राष्ट्रियताको अटल पहरेदारका रुपमा सरकार उभिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सबैबाट स्यावासी पाईरहेको छ । असहज परिस्थितिमा बजारमा केही बिकृतिहरु झाँगीने अवस्था विकसित बन्यो । हिजो भन्दा परिस्थिति बदलिँदै गएको छ । कालाबजारी नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । पुननिर्माणको कामले पनि गति लिँदै गएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकारले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । यसैले गर्दा सिमित क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएर लाग्न पाइएन । फलतः केही भ्रम पर्न गएको पनि हो । कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार दृढनिश्चयी छ, पुननिर्माणको काम पनि अघि बढि नै रहेको छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ कहिलेसम्म प्राप्त गर्नेछन् ? पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसक्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा सरकारले एक सय पुर्णाङकमा कति नम्बर ल्यायो ? ठ्याक्कै नम्बरमा भन्न गाह्रो छ । स्वःमुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरे जस्तै  उपलब्धि भएको अवस्था छैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना वक्तव्यहरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ । समस्याहरुको तत्काल समाधान र जनतालाई राहत दिने अपेक्षा सरकारबाट गरिएको थियो । त्यो काम जुनरुपले हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । तर पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । मुलुकमा खानै नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था आएन । दैनिक जीवन कष्ठसाध्य भयो । तर पनि दिनचर्या चलिरह्यो । जनताले मध्यरातमा खाना पकाउनु पर्यो । तर भोकै बस्नु परेन । प्रकृति र छिमेकीले ल्याईदिएको संकटको सामुहिक मोचन गर्नु पर्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिए । सरकारले संकट समाधानका लागि श्वेत पत्र जारी गर्यो । एक खर्बको पुनरुद्धार कोष खडा गरेको छ । प्राबिधिक कारणले त्यो काम अघि बढेको छैन । सरकारले तुरुन्तै काम अघि बढाउँछ । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले साथ लिन सफल भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन नै ढिलो भयो । त्यसपछि ऐन नियमको व्यवस्थापन, भूकम्प पीडितको  पुन तथ्यांक संकलन  समेत गर्नु पर्यो । अहिले पुन तथ्यांक लिने काम सकिएको छ । केहि पीडितसँग अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता भैसकेको छ । बैशाख १२ बाट काम अझै द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । सरकार उतिर्ण भयो, प्रथम श्रेणीमा पुग्यो वा बिशिष्ठ श्रेणीमा रु कि फेल भयो ? सरकार फेल भएको छैन । पास मात्रै भएको अवस्था पनि होइन् । सन्तोष लिने ठाउँमा छन् । बिशिष्ठ श्रेणीमा  भने पुगेको छैन । श्रेणी नै भन्न भने मलाई अलि अप्ठेरो हुन्छ । नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नयाँ संबिधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणमा एकदमै गहिरोसँग लागिरहेको अवस्था छ । योजना आयोगमा छलफलको क्रम सम्पन्न भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयबिचको छलफल आरम्भ भएको छ । केही दिन भित्रै यो छलफल पनि टुंगीन्छ । केहि दिनभित्रै बजेटमा के कस्ता कुरा आउँछन भन्ने टुंगो लाग्छ । नयाँ बजेटका प्राथमिकता के के हुनेछन् ? भूकम्पपछिको पुननिर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भ प्रदान भएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रले एकदमै प्राथमिकता पाउने अवस्था छ । पहिलो बर्षमा आधारभुत रुपमा र २ बर्षमा पुर्णरुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार उर्जा क्षेत्रले पनि बिशेष प्राथमिकता पाउँदैछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको भावी पीडीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु नपरोस भन्नका लागि उत्तरी नाकाहरुको पुर्वाधार विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ । उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने सडक पुर्वाधार विकासले महत्व पाउँछ । पर्यटन प्रवद्र्धन पनि अर्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुनेछ । बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ? बजेटको आधार ज्यादै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताले राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । कतिपय आयोजनाहरु निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा नरहेकाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न फेरि ऋण लिनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ । संबिधानपछिको पहिलो बजेट हो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ढोका खोल्नु पर्नेछ । संबिधान कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ । विकासमा दुरदृष्टि तय गर्नु पर्नेछ । के राम्रो छ र के सम्भव छ भन्ने कुरालाई हेरेर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । राम्रा कार्यक्रमहरु अघि आए भने सरकारले अलिकति पेट कसेर भएपनि पुँजीको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले नै आकारको टुंगो लागिसकेको छैन् । हाम्रो श्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ । अहिले आवश्यकताको अध्ययन भैरहेको छ । आवश्यकता प्रष्ट भैसकेपछि क्षमता हेरिन्छ । अनि कति तय गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । गतसालको भन्दा धेरै ठुलो बजेटको सिलिङमा अहिले काम भैरहेको छैन । बजेट गत बर्षभन्दा धेरै ठुलो हुन्न । बजारमा हल्ला चलेको ९ खर्बको सिलिङ वास्तविकता होइन् । हामीले सिलिङ तोकिसकेका छैनौं । एमाले नेतृत्वको सरकारको बेलामा आएको आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं र वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम अझै पनि धेरै लोकप्रिय छन् । आगामी बर्षको बजेट मार्फत पनि यस्ता लोकप्रिय कुनै कार्यक्रम आउने सम्भावना छ ? हामीले २०/२२ बर्ष पुराना कार्यक्रमको भजन गाएर मात्रै हुन्न । अब युग सुहाउँदो कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्नेछ । पुराना त्यस्ता राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनताका आम समस्या छुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । जनताका धेरै समस्या हुन्छन् । तीमध्ये आम जनताका समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्छौ । यो बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आउँछन् । हामी त्यसकै तयारीमा जुटिरहेका हौं । मनमोहन अधिकारीले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमपछि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम यो बजेटले ल्याउँछ । नयाँ संबिधानले नयाँ गोरेटो कोरेको छ । सरकार पनि नयाँ काम गर्ने तर्फ उद्यत छ । यो बजेटले हिजोका बजेटहरुको निरन्तरताको भंग गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्युन छ, नयाँ बजेटले त्यसको प्रगति बढाउन के गर्छ ? वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या लामो समयदेखिकै हो । कार्यान्वयनको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ । हिजोका बजेटहरुमा पनि सुधारका प्रयासहरु भएका थिए । ऐन नियमको संसोधनका प्रयास पनि भएका थिए तर त्यसको प्रक्रिया लामो रहेछ । यो सरकारले कानुन संसोधनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनेछ । र, हामीले कहाँनेर के कारणले प्रगति भएन भन्ने पत्ता लगाएर समाधानका व्यवस्था गर्छौ । मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट स्विकृति गरेपछि पनि बिभागहरुले अख्तियारी नदिएको अवस्था छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा भैरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय नलिएको  र लिन नसकेको अवस्था विद्यामान छन् । निर्माण सामग्रीहरुको अभाव, ठेकेदारसँगको सम्बन्धले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । नयाँ बजेटले यी समस्याहरुको समाधानका सुत्र अघि सार्नेछ । एनसेलको लाभकर प्रकरण उत्कर्षमा छ, टेलियोसोनेराले लाभकर तिर्दैनौं भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ, अर्थमन्त्रालय कसरी अघि बढ्छ ? नेपालको संबिधान र कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालय अघि बढ्छ । निर्धारित कानुन बमोजिम मन्त्रालय अघि बढ्छ । सम्बन्धित निकायले त्यही कानुन अनुसार एनसेलसँग डिल गर्छ । म यो सन्दर्भसँग सिधा सम्बन्धीत छैन् । तर राज्यले पाउनु पर्ने करका बारेमा कुनै सम्झौैता हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । अहिलेको समय भनेको अत्यन्तै कठिन समय हो । हामी नयाँ बजेट ल्याउँदैछौं । त्यसले विपन्न वर्गको पक्षपोषण गर्छ । गरिबलाई धनी बनाउने बजेट ल्याउने हो । सबै पक्षले चुनौतिका बिच आउने बजेटको कार्यान्वयनमा सघाउनेछन भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।