विकास वहस

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक रुपमा कम्यूनिष्ट विचार मान्नुहुन्छ । विचार मात्र होइन, उहाँको व्यवहारमा पनि कम्यूनिष्टपन देख्न सकिन्छ । उहाँलाई सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरिरेको, फुटपाथमा हिडिरहेको, सामान्य पसलमा चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा देख्न, भेट्न सकिन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको बस्तुगत अध्ययनमा रमाउने र आफूलाई सत्य लागेको बोल्ने प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ । अस्थिर राजनीति र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, प्रचण्ड फेरी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ, तपाई अब के बन्ने ? फुटपाथमा हिड्ने नेपालीले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यसभन्दा बढी मैले पनि परिकल्पना गरेको छैन । तपाईले पुरानो प्रसंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो । जनताले पत्याएर निर्वाचित भएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको करिष्मा र बाबुरामजीको बैचारिक शक्तिको कम्विनेशन थियो । यि दुई पात्रप्रति जनताको पनि विश्वास थियो, मेरो पनि विश्वास थियो । तर उहाँहरुले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । समाजको रुपान्तरण गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुलाई समाजले रुपान्तरण गर्यो । वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु झन् गलत हुन्छ । सरकारी नियुक्ती पाए पनि काम गर्ने अवस्था म देख्दिन । र, कुनै पद लिनेतर्फ सोचेको पनि छैन । तपाई माओवादीप्रति राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध अर्थविद् होइन ? २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि माओवादी पार्टीको नाम अगाडि आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कम्यूनिष्ट हो, नाम जे जे भएपनि । म कहिले कम्यूनिष्ट भए भनेर तपाईलाई सुनाउँदा पत्याउन गाह्रो होला । म चिनियाँ सास्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएको २०१९/२० सालतिर । त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उत्सर्गमा थियो । उनीहरुको प्रचार सामाग्रीहरुको ग्राहक नै बनेर पढ्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला देखि नै कम्यूष्टिप्रति मेरो झुकाव भयो । जनताको हितमा बोल्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शनप्रति विश्वास राखेर, त्यसलाई आधार मानेर काम गर्ने हो । म खान नपाएर पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेको नेपालीको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ म । हिलो र दुलो लागेको नेपालीको पक्षमा बोल्न चाहान्छु । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दललाई म मान्छु । अहिले पनि माओवादीले पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ? सैद्धान्तिक हिसावले हेर्दा को होइनन् जस्तो देखिन्छ । नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तीकै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो भन्छन् । साथ साथै के पनि भन्न थालियो भने ‘राजनीति जोगि बन्नको लागि गरिएको होइन’ । पछिल्लो अवधारणप्रति मेरो पटक्कै सहमति छैन । पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्दा हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्यो भने राजनीति ठेक्कापट्टा जस्तो भयो । गहुँगो सुटकेश बोकेर गयो भने सभासद् पनि हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पनि हुने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पनि पाउने गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो विकृति झाँगिएर गयो । त्यतिमात्र होइन, राजनीति नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने माओवादीको संगठनात्मक स्वरुप हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा केही पनि छैन । हिजो युद्धमा लडेर, दुनियाँ खेपेर केन्द्रमा आउनु भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय नेता प्रमाणित गर्ने हतार छ । विना जनता कुनै पार्टी र नेता दिगो हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा १४९९ जना छन् क्यारे ? रुट (जरो)मा त शून्य देख्छु म । तपाई आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न नै रुचाउनु हुन्छ ? के माओवादी नेताहरुको व्यवहार कम्यूनिष्टको जस्तो छ ? नेपालमा कम्यूनिष्ट नेताहरु छन् ? सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरु कम हुँदै गएको छन् । नेताहरुमा जतनाप्रतिको इमान्दारितामा ह्रास हुँदै गएको छ । सँगै जसले सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा उतार्छु भन्छ उसलाई मान्यता नदिने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । समाज कस्तो भयो भने पाखुरा बलियो हुने सुकुम्बासीले लाठ्ठी बजारेर १० ठाउँमा घर बनाउने र १० जनालाई दास बनाएर राख्ने प्रवृति हावी हुँदै गयो । जनस्तरमा यस्तै मान्छे स्थापित हुने, अरुले पनि यस्तै प्रवृति अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु अहिले उनीहरुलाई नै सम्मान गर्छन । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुष्पलालको शालिकमा माला लगाउन जानुभयो । अहिले प्रचण्डले पनि त्यहि गर्नुभयो । तपाईले मान्ने नेता डा.बाबुराम भट्टराई हो ? बाबुराम भट्टराई मैले आदर्शको रुपमा मान्ने नेता होइन । अरुको तुलनामा उहाँ बेटर लिडर हो । जसले सडकमा हिड्ने, धुलो र हिलोमा काम गर्ने जनताको पक्षमा बोल्छ, काम गर्न प्रयत्न गर्छ म त्यसलाई नेता मान्छु । फेरी पाकेको स्याऊ जस्तो गाला भएको नेपालीलाई नेपाली नै होइन, उनीहरुको कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन । अर्थराजनीतिकै कुरा गरौं । बजेट अन्तरगत विनियोजन विधेयक पास भयो, आश्रित विधेयकहरु फेल भए । नयाँ सरकारको अबको बाटो के हुन सक्छ ? शाही कालमा पनि, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न भन्ने निश्चित संस्कार थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक दल मिलेर जे गरे पनि हुने संस्कार विकास भयो । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संसदले गर्नु पर्ने निर्णयहरु गर्यो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान ९ पटक संशोधन भयो । अहिले कै संविधानको कुरा गरौं, यो संविधान आउन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । के राजनीतिक दलका नेताहरु झोली बोकेर पहेँलो बस्त्रमा बनारस गएका थिए ? अहिले संविधान आयो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि भ्याए । संविधान आउनुपूर्व विरोध पनि भए । यो संविधानको कमा र पुलिष्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने शक्ति सत्ता बाहिर पुग्यो, संविधान पुनरलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु सत्तामा जाँदैछन् । अहिले संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउँछु भनेका छन् क्यारे । बजेटमा भएको पनि यस्तै हो । नीति, नैतिकता र पद्दति नभएपछि यस्तै हुन्छ । जहाँ टेक्दा एकछिन अडिन सकिन्छ, त्यहि टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ । नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ वा पुरानै मान्नुपर्छ ? पुरानै बजेटलाई मानेर जान वर्तमान सरकारलाई नैतिक धरातल छ । माओवादीसहितको सरकारले बजेट बनाएको हो, उनीहरुको सहभागिता र समर्थनमा बजेटको विनियोजन विधेयक पारित पनि यो । सरकारले चायो भने पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । सरकारको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । उसले हिजो पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकै हो । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको लागि ठिक छ कि छैन ? तपाई आफै भन्नुहोस, गुगलव्याई भन्ने नाम गरेको बालक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अर्थतन्त्र छ नेपालको ? केपी ओलीको साम्राज्य विस्तार हुँदै जान्छे भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा उसलाई करोडौ रुपैयाँ दिने सरकारले कस्तो बजेट बनाउँछ ? बजेठ आफ्नो पकेट क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरि ल्याइएको छ, वितरण मुखी छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दैन । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ त्योक्यो । रिपोटर्स क्लबमा मैले पत्रकारसँग त्यतिबेलै भनेको थिए–सरकारले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउछ, सरकार ढुकुटीको पैसा बाँडेर जनतालाई खुशी बनाउँन चाहान्छ भनेर । आखिरी सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्यायो । मेरो मुखमा सरस्वती बस्नु भएको रहेछ भन्छु म त । यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ वा ल्याउँदैन ? तपाईको भविष्यबाणी के हो ? अहिलेको बजेट छोडेर माओवादीले पाउने के ? नेपाली काँग्रेसले पाउने के ? एउटा राइटिष्ट पार्टी छ, अर्को लेफ्टिष्ट पार्टी छ । उनीहरुको बीचमा पनि मान्य बजेटको खोजी हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेट नै मानेर जाने सम्भावना बढी छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आईसकेको बजेटलाई मान्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि छैन । बजेट वितरण मुखी आएको कुरा पनि गर्नुभयो । जुनसुकै सरकार पनि जनतालाई पैसा बाँड्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले कै सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ? जबसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म सरकाले यस्तो फेशन निर्णय गरिरहन्छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । परनिभरता बढ्दो छ । सरकार क्यास बाँड्न आतुर देखिन्छ । यो संस्कार, प्रवृति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ । सीमा पारीबाट वारी ढुंगा हान्ने र नाकाबन्दी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख, बाढी पहिलोबाट परिवारको ३/४ जना गुमाएको छ भने उनीहरुको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ सरकारले । यो कति सहि अभ्यास हो ? यो गलत मानसिकताको उपज हो । कतिसम्म भएको छ भने अपराध गरेर जेझमा परेको व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर भनेर जिल्ला बन्द गर्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ । शहिदहरुको उपहास भएको छ । आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम छ, ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको उपहार यहि हो ? त्यसो पनि नभनौं । राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभयो, प्रधानन्यायधिश महिला हुनुुभयो । प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकमा पनि महिलाको अपेक्षा हुन थालेको छ । शान्ता चौधरी जस्ता मान्छेलाई अवसर दिने काम गणतन्त्रले नै दिएको छ । हिलाहरुले यो स्थान पाउनुमा जनयुद्धलाई शाख दिनुपर्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सहभागीता धेरै महत्वपूर्ण छ । माओवादी सेनामा महिलाको प्रयोगले सेना र प्रहरीमा महिलाले प्रवेश पाए । जनचेतना, सामाजिक, सास्कृतिक परिवर्तन धेरै भएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली जरुरी छ ।

काठमाडौं, १६ साउन । जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कुमार लम्सालले सम्हालेको एक वर्ष भयो । उहाँको नेतृत्वमा बैंकमा कति सुधार भयो ? के कस्तो प्रगति भयो ? असार मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? जनता बैंक नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकबीच करिव ७ महिनासम्म चलेको मर्जरको प्रक्रिया तोडिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने उदेश्यले उक्त मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मर्ज तोडिएपछि अब जनता बैंकले कुन बाटो अपनाउँछ ? फेरी मर्जरको प्रक्रियामा जान्छ वा हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुुँजी वृद्धि गर्न तयार हुन्छ ? प्रस्तुत : जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाम्सालसँग गरिएको विकास वहस: कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,जनता बैंक नेपाल लिमिटेड गत आर्थिक वर्षमा जनता बैंकको वित्तीय प्रगति कस्तो भयो ? आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनता बैंक नेपालको खुद नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ करोड नाफा भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी खुद नाफा भएको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो हो । विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ? कर्जा करिव २ अर्बले बढाएर साढे २० अर्ब बनाएका छौं । निक्षेप करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ७६ प्रतिशत छ । खराव कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ । अरु वाणिज्य बैंकको तुलनामा जनता बैंकको पोर्टफोलियो सानो देखियो, किन ? पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा पक्कै पनि सानो हो । यो बैंक खुलेको पनि करिब ६ वर्ष मात्र भयो । अहिले बैंकले राम्रो गति लिन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा असुली भएको छ । शंकास्पद कर्जालाई बाहिर पठाएर बैंकलाई सफा गर्ने काम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको व्यवसायिक योजना के छन् ? यो त सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । के चाँहि भन्न सकिन्छ भने हामी प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको साथै लगानीकर्तालाई डिसेन्ट रिटर्न (सन्तोषजनक नाफा) दिने हिसावले काम गर्छौं । गत आर्थिक वर्षको पर्फमेन्सबाट बैंकका सञ्चालकहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अलि फरक विषयमा कुरा गरौं । जनता र माछापुच्छ्रे बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण के थियो ? त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मुख्य विवाद स्वाप रेसियोमा हो ? स्वाप रेसियोको बारेमा मर्जबारे सैद्धान्तिक सहमतिको क्रममै एउटा सहमति भएको थियो । माछापुच्छ्रेको प्रतिसेयर मूल्य १२१ रुपैयाँ र जनताको ८२ रुपैयाँमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो । डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत तलमाथि हुँदासम्म १२१ र ८२ लाई नै मान्ने भन्ने थियो । डीडीए रिपोर्ट आयो । १० प्रतिशतको सीमा भित्र नै डिडिए रिपोर्ट आयो । तर उनीहरु पूर्वसहमति अनुसार १२१ र ८२ मान्न तयार भएनन् । हाम्रो तर्फबाट केही लचकता अपनायौं । प्रतिसेयर २/३ रुपैयाँमा कम्प्रोमाईज पनि गर्यौं । नेगोसियसन भयो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटिका साथीहरुले सहि गरेर अनुमोदन पनि गर्नुभयो । त्यसपछि आएको विवादलाई स्वाप रेसियो विवाद भन्न मिल्छ ? विवाद स्वाप रेसियोमा होइन । केही दिनपछि माछापुच्छ्रे बैंकबाट अचानक चिठ्ठी आयो । स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रेको १०० र जनताको ४५ हुँदा मान्य हुन्छ भने मर्ज हुने, मान्य नभए मर्ज नहुने भनेर चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा के पनि लेखियो भने ‘७ दिन भित्र हुन्छ वा हुन्न भनेर जवाफ दिनु, ७ दिन भित्र जवाफ नदिए मर्ज सम्बन्धी सम्झौता स्वत भाँडिन्छ ।’ जवाफ नदिए पनि मर्ज क्यान्सिल हुन्छ भनेर चिठ्ठी आयो । हामीले जवाफ दिनु पनि परेन । त्यो भनेको मर्ज एकतर्फी रुपमा भाँडियो । मर्ज तोडिँदा जनता बैंकले के पाठ सिक्यो ? त्यसबाट जनता बैंकले पाठ सिक्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । मर्ज तोडिन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अप्रत्याशित रुपमा माछापुच्छ«ेले एकतर्फी रुपमा मर्ज तोड्यो । अरुको विचार कुन विन्दुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । हाम्रा कारणले समस्या भएको भए त्यसबाट पाठ सिकेर परिवर्तन गरौं भन्न हुन्थ्यो । मर्जको प्रक्रियामा कति मूल्य चुकाउनु पर्यो ? मर्ज प्रक्रियामा भएको नगद खर्चको हिसाव हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च बोहोर्नु परेन । सबै खर्च माछापुच्छ्रे बैंकले बेहोर्यो । मर्ज सम्बन्धी सम्झौतामा जो मर्जबाट बाहिरन चाहान्छ, उसैले सबै खर्च बोहोर्ने भन्ने थियो । दुबै बैंकले शुरुमा २५/२५ लाख जम्मा गरेका थियौं । डीडीए खर्च, बैठक भत्ता लगायतका शिर्षकमा करिव ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । मर्ज तोडिएपछि हामीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्यौं, माछापुच्छ्रे बैंकले सरलक्क फिर्ता गर्यो । त्यसमा विवाद भएन । मर्जर प्रक्रियामा रहँदा शाखा विस्तार गरिएन । विजनेश फोकस कम भयो होला । केही कर्मचारी छोडेर गए, मर्ज प्रक्रियामा छौं भनेर तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना लिएनौं । कर्मचारीहरुको पदोन्नतिका काम रोकिए होला । अरु ठूलो नोक्सानी भएन । मर्ज तोडिएपछि जनता बैंकले पुँजी वृद्धि योजना के बनाएको छ ? यो वर्ष हामी करिव २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । मर्जको विषयमा पनि कुरा भईराखेका छन् । सरसर्ती हेर्दा केही वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन पर्याप्त कसरत नगरेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि समय थपिने संकेत राष्ट्र बैंकबाट आईसकेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरुको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । तर पुँजी वृद्धि गर्न पर्याप्त प्रयास गरेन भनेर जनता बैंकलाई भन्न मिल्दैन । हामी गम्भिरता पूर्वक माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर लागेका हौं । त्यसको लागि भर मग्दुर प्रयास भएकै हो । दुर्घट्ना भयो, मर्ज भएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसपछि पनि हामी हरेश खाएका छैनौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छौं । मर्जमा गएन भने जनता बैंकका सेयरधनीहरुले थप पुँजी लगानी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन् ? सक्छन् । त्यस विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । दुई किसिमको विचार आएको छन् । हामी आफै लगानी गरेर ८ अर्ब पुर्याउँ भन्ने विचार पनि आएको छ । होइन, त्यसो गर्दा लगानीको रिटर्न आउन ढिला हुन्छ, पुँजीसँगै व्यापार पनि वृद्धि गर्न मर्ज उपयुक्त विधि हो भन्ने विचार पनि आएको छ । कुनै बैंकसँग मर्ज भएन भने जनता बैंक आफै पुँजी थपेर अगाडि बढ्छ । अहिलेको मर्जको अभ्यास कस्तो छ ? वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक ? सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा भईराखेको छ । यसमा हामी खुल्ला छौं । राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर लागू गर्दैछ । त्यसको प्रभाव वित्तीय बजारमा कस्तो पर्ला ? नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक व्याजदर करिडोर लागू हुन लागेकोले यस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यसले बैंकको व्याजदर निश्चित विन्दुभन्दा तल जाने वा निश्चित विन्दुभन्दा माथि जाने ट्रेण्डलाई रोक्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौं । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र सिस्टममा चलेको देखिन्छ । तैपनि बैंकको व्याजदर किन यति धेरै अस्थिर ? जहिले पनि बैकिङ क्षेत्रलाई बजारले लतारिरहेको देखिन्छ, किन ? बैंकलाई मात्र होइन, बजारले सबैलाई लतार्छ । बजार नै निर्णयक हो । बैंकको व्याजदर निर्धारण पनि बजारले गर्ने हो । हामीले के भुल्नु हुन्न भने हामी सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमा अनुभवी भएपनि बैंकहरुको संस्थागत अनुभव लामो छैन । नेपालको बैकिङ इतिहास नै छोटो छ । निजी क्षेत्रको बैंक खुलेको करिब ३० वर्ष भयो । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको १०/१२ वर्ष मात्र भयो । गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने भारतमा निक्षेपको व्याजदर ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । तर निक्षेपको व्याजदर कहिले १३ प्रतिशत, कहिले २ प्रतिशत, कर्जा कहिले १८ प्रतिशत, कहिले ६ प्रतिशत हुन्छ, किन ? मैले माथि नै भने नेपालमा बैंकहरुको संस्थागत अनुभव कम छ । दोस्रो भारतको बजारको साईज र नेपालको बजारको साईजमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको वित्तीय बजारले यस्तो चरण पनि पार गर्यो कि ३ अर्ब रुपैयाँको लागि बैंकहरुबीच तानातान भयो । सानो बजार भएकोले ३ अर्बले पनि बैंकको व्याजदर अस्थिर बनायो । विस्तारै बजारको आकार बढ्दै छ । बजार ठूलो हुँदै जाँदा व्याजदर स्थिरता पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा र निक्षेप दुबैको व्याजदर बढेको छ, अगामी दिन कस्तो होला ? विगत २/३ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज बढेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोक्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको असर केही बैंकलाई पर्दैन, केही बैंकलाई पर्छ । अब संस्थागत निक्षेपको माग कम हुन्छ र व्यक्तिगत निक्षेपको माग बढ्छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर वृद्धि रोकिएला, व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज बढ्न सक्छ । कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रति बैंकहरुको किन असहमति ? राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मतभेद एउटा पाटो भयो । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति, निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । स्वेच्छिक रुपमा काम गर्दा नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बाध्यकारी भएर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् । बुझाईमा पनि केही समस्या देखियो । विपन्न वर्गको लागि काम गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदै आयो । धेरै लघुवित्तहरु खुलेका छन् । उनीहरुले राम्रै काम गरेको भन्ने सुनिराखेका छौं । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरी त्यहि काम वाणिज्य बैंकले पनि गर्नुपर्छ भन्यो । लघुवित्तले काम गरिरहेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकलाई किन प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजियो ? नीति बनाउनेले विचार गर्ने विषय हो । विपन्न वर्गमा विनाधितो गरिने कर्जा लगानीको कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग विज्ञता छैन । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । के पनि भुल्नु हुँदैन भने विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीबाट नाफा नै हुदैँन भन्ने पनि छैन । त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा नाफा पनि देखिन्छ ।

बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम तपाईको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकममा के के कामहरु भए ? आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो । यो छोटो अवधिमा संस्थाले धेरै फड्को मारेको छ । आम्दानीको वृद्धि, खुद मुनाफा र ग्राहक संख्याको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने म आउनु भन्दा पहिलेको तुलनामा कम्पनीले निकै फड्को मारेको छ । त्यतिबेला कम्पनीका नयाँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्था सुस्त थिए । तीन वटा आयोजना त अघि जाँदैनन भन्ने अवस्थामा थिए । म आएपछि सुधार गरेर सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सीआरटीपी बिलिङ र सीडीएमएको योजना सुसुप्त अवस्थामा पुगिसकेका थिए । फाइबर टु द होम सेवा हामीले नै पहिले सुरु गरेका हौं । त्यसपछि वाइम्याक्सलाई हट स्पटका रुपमा अघि बढाएका छौं । अहिले पनि विस्तारको काम भैरहेको छ । संस्थागत सुधारको काम पनि निकै भएका छन् । कम्पनीको पुनसंरचना र स्वेच्छिक अवकास लागू गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास मार्फत विदा दियौं । कम्पनीमा ३० औं वर्षदेखिको सांगठनिक संरचना थियो । केही लाख उपभोक्ता हुँदाको संरचना डेढ करोड ग्राहक संख्या पुगेपछि पुरर्सरचना गर्नु पर्ने थियो । हामीले केन्द्रिकृत संरचनालाई विकेन्द्रित गरिदिएका छौं । नयाँ संविधानको मर्म अनुसार विकेन्द्रित पनि गरेका छौं । सेवा विस्तार, आम्दानी, मुनाफा र संस्थागत सुधारका सबै कोणबाट हेर्ने हो भने मेरो कार्यकालमा धेरै कामहरु भए भन्ने मलाई लाग्छ । वित्तीय सुधार के के भयो ? विगत दुई तीन वर्षदेखि कम्पनीको आम्दानी वार्षिक एक अर्बले मात्रै बढिरहेको थियो । खुद नाफा त बढेकै थिएन । म आउने वित्तिकै पहिलो वर्ष नै आम्दानी तीन अर्ब रुपैयाँले बढ्यो र खुद आम्दानी पनि तीन अर्बले नै वृद्धि भयो । ग्राहक संख्या वृद्धि र सर्भिसमा आएको सुधारका कारण नाफा बढेको हो । हामीले डाटा सेवालाई अलि प्राथमिकता दिएका छौं । आम्दानीमा पनि डाटाको योगदान बढेको छ । यसपाली लगानी कर्तालाई ५० प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । समग्रमा आम्दानी बढिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन भएको छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई स्वायत्तता दिने भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने सार्वजनिक संस्थानले खरिद ऐन पालना गर्नु नपर्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भयो भने आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रमलाई, नयाँ कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्न सहज बनाउँछ । आगामी वर्ष टेलिकमका लगानी कर्ताले कति लाभांश पाउँछन् ? हामी असार मसान्तको रिपोर्ट निकाल्ने तयारीमा छौं । यसपालि भिआरएस (स्वेच्छिक अवकास)मा पनि केही खर्च भएको छ । तैपनि गत वर्षभन्दा नामामा अझै सुधार आउँछ । सेयर बजार दैनिक दोहोरो अंकले बढिरहेको छ तर नेपाल टेलिकमको मूल्य किन बढेन ? नेपाल टेलिकमको सेयर संख्या निकैै ठूलो छ । अहिले नै नेपाल टेलिकमको पूँजी अहिले नै ठूलो छ । हामीले ५० प्रतिशत लाभांश दिँदा साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बाहिरिन्छि । नेपालमा यतिधेरै लाभांश बाँड्ने कम्पनी अहिलेसम्म टेलिकम बाहेक कुनै छैन । तैपनि लगानीकर्ताले टेलिकमलाई पत्याएनन् नि ? नेपाल टेलिकमको सेयरमा मानिसले विश्वास नभएको होइन । आज किनेर भोली बेच्ने र नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यले सेयरमा लगानी गर्नेले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेको छैनन् । तर लाभांश खानेहरुले किनिरहेका छन् । नेपालको सेयर बजारमा कम्पनीले कति बोनस र राइट सेयर दिँदैछ भनेर लगानी गर्नेहरु हावी भएका छन् । यस्तो बजारलाई राम्रो मानिदैन । नेपालको पुँजी बजार त्यति वैज्ञानिक आधारमा अघि बढेको छैन । नेपाल टेलिकमको बुक भ्याल्यु पाँच सय रुपैयाँ छ, साधारण सिद्धान्तले पनि टेलिकमको सेयर मूल्य १५ सय हुनुपर्ने हो । अहिले हाम्रो नेटवर्थ एक खर्ब १५ अर्ब छ । यत्रो नेट वर्थ भएको कम्पनीको सेयर मूल्य ६ सय, यस्तो पनि हुन्छ ? टेलिकमसँग १५ अर्ब सेयर पुँजी छ । यसलाई ३० अर्ब पुर्याउने भनेर निर्णय गर्ने हो भने सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार रुपैयाँ पुग्छ । तर ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिँदा पनि बजार भाउ २५ प्रतिशत लाभांश दिँदाको समयमा जति छ । सेयर बजारको इकोनोमिक्स पनि हेर्नु पर्छ । अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजार मुल्य बढेको छ । त्यसमा पोलिसीगत कुराले प्रभाव पारेको छ । टेलिकम चलाउने कम्पनीले कम्तिमा पनि ३० अर्ब लगानी नगरी हुँदैन भनेर नियामक निकायले भन्यो भने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्छ । नेपाल राष्ट्रले बैंकलाई ८ अर्ब सेयर पुर्याउन भन्यो । त्यसले हरेक बैंकको सेयर मुल्य बढ्यो । आठ अर्ब सेयर पुगेको दिन बैंकको सेयर मुल्य हेर्नु होस कुन अवस्थामा आउनेछ । नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले चाँही के पाए, गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? उपभोक्ताले पहिलेको भन्दा सजिलोसँग सेवा प्राप्त गर्ने मौका पाएका छन् । पछिल्लो समयमा सेवालाई केही गुणस्तरीय बनाएका छौं । गुणस्तर सापेक्षित कुरा हो । अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी नै छ । हाम्रा विधि प्रक्रिया र कानुनी सीमाहरु पनि छन् । त्यसका बाबजुद पनि गुणस्तर सुधारका यथेष्ठ काम भएका छन् । ग्राहकका लागि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु सुरु गरेका छौं । डाटा प्याकेजहरु पनि ल्याएका छौं । ग्राहकले असीमित वा सीमित डाटाका प्याकेज प्रयोग गर्न सक्छन् । थ्रीजी सेवा धेरै विस्तार भैसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी एनसेलको लगानीकर्ता परिवर्तन भएको छ, आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ, अब यस कम्पनीको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमलाई अरुसँग सिधा दाज्नु भयो भने अन्याय हुन्छ । नेपाल टेलिकम एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले विभिन्न किसिमका सेवा दिन्छ । एउटा घरमा टेलिफोन मर्मत गर्न त्यो स्टेशनमा दुई जना मान्छे, एउटा गाढी र जेनेरेटर राख्नुपर्छ । हामी नाफा कम भएपनि सेवा दिने दायित्व पुरा गरिरहेका छौं । जुन स्रोतबाट ८० प्रतिशत आम्दानी भइराखेको छ त्यो स्रोतको २० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । जुन क्षेत्रबाट २० प्रतिशत मात्रै आम्दानी भईराखेको छ त्यस क्षेत्रमा स्रोतको ८० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । आजको दिनमा हामीले हुम्लामा पाँच लाख ढुवानी खर्च गरेर भिस्याट चलाएर सेवा दिईरहेका छौं । त्यहाँबाट खासै आम्दानी हुन्न । हामी यसरी पनि समाजिक रुपमा जिम्मेवार भएर लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो लगानी धेरै छ । हामीले वायरलेसमा भन्दा अरु सेवामा धेरै ध्यान दिईरहनु परेको छ । हाम्रो फोकस धेरै कुरामा छ । ग्राहकले जे खोजे त्यो सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । त्यसलै संस्थाको पुनसंरचनाको काम सुरु गरेका छौं । अब वायरलेस, वायरलाइन, पूर्वाधार, बिजनेश, ग्राहक सेवा सबै क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिने काम गर्दैछौं । यद्यपी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता व्यापार नै हो । तर सामाजिक उत्तरदायीत्वसहितको व्यापार हाम्रो उदेश्य हो । हामीले विदेश जानेका परिवारलाई सित्तैमा सिमकार्ड दिएका छौं । बहिराहरुका लागि ५० पैसामा भिडियो कल गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जनआन्दोलनका घाइतेलाई पनि सम्मान गरेका छौं । यो भनेको सेवा उपभोग गर्ने जनताकै कम्पनी हो । हामीले कमाएको पैसा जनतामै जाने हो । कर्मचारीले तलब खाने बाहेक सबै काम जनताकै लागि गर्ने हो । नयाँ योजना के के छन् ? हामीले सानादेखि ठूला कार्यक्रम कार्ययोजनामा राखेका थियौं । केहि दिन भित्रै कस्टुमर केयर सेन्टर सञ्चालन हुँदैछ । देशैभरका कस्टुमरले एउटै नम्बरमा फोन गरेर गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था हुन्छ । ग्राहकले आफ्नो क्षेत्रमा के समस्या छ भन्ने आफैं पत्ता लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदैछ । त्यस बाहेक हामी चौथो पुस्ताको फोर जी सेवामा जाँदैछौं । जीएसएम नपुगेको ठाउँमा सिडिएमए फोन अझै विस्तार गर्दैछौं । दुर्गममा सिडिएमए प्रविधि अझै उपयुक्त नै छ । काठमाडौं उपत्यकालाई हटस्पटका रुपमा विकास गरिँदैछ । कुनै ठाउँमा पुग्दा एनटी वाइफाइ देखिन्छ । १६०९, १६०५ मा एसएमएस गरेपछि पासवर्ड आउँछ, त्यसबाट आफुले चाहेजति डाटा चलाउन सकिन्छ । एक घण्टाको १० रुपैंयाँ र पाँच घण्टाका लागि ३० रुपैंयाँ लाग्छ । थ्रीजीको ग्राहकले वाइफाई नेटवर्कमा पुगेपछि वाइफाइमा अपलोड गरिनेछ । इन्टरनेट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमले डाटाको खर्च कम गराउँछ । टेलिकमको पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेर पूर्वी क्षेत्रको पुष्पपाल लोकमार्गदेखि गोरखासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिँदैछ । चार अर्बको त्यो प्रोजेक्टबारे साउन १५ गते सम्झौता गर्दैछौं । चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिसकिएको छ । साउन १५पछि चीनको अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आउँछ । नेपालको टेलिकम गेटवेको नयाँ विकल्प खडा हुन्छ । फोरजी के हो र यो कसरी आउँछ ? मूल्य कति हुन्छ ? फोरजी भनेको ब्रोड ब्याण्ड मोबाइल डाटा सर्भिस हो । थ्रीजी भन्दा धेरै राम्रो डाटा स्पिड हुन्छ । भिडियो डाउनलोडदेखि च्याटसम्मका सुबिधा द्रुत बनाउँछ । फोरजीको मुख्य उदेश्य भनेको वायरलेस डाटा सेवा बिना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न पाउने सुबिधा हो । थ्रीजीको विकसित रुप हो । तर फोरजीमा भ्वाइस सर्भिस हुँदैन । भ्वाइस आयो भने त्यो अटोमेटिक रुपमा थ्रीजीमा अपलोड गरेर कुरा गर्न सकिन्छ । दुई वर्षको कार्यकाल सकिदै छ, पुनःनियुक्तीको दौडमा हो ? पहिलो कार्यकालमा अधुरै रहेका काम सम्पन्न गर्ने र गर्न नसकेको कामहरु पर्ने चाहाना छ । पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो । अर्काे एक वर्षपछि फोरजीबाट फाइभजीमा जानुपर्छ । देशभर कार्पेट कभरेजका रुपमा थ्रीजी सेवा विस्तार पहिलो लक्ष्य हो । दुई वर्षको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको छ । विकसित प्रविधि र बजारले मागेका अनुसार अरु धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनः जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने चाहाना छ । काम गर्ने मौका मिल्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । प्रतिष्पर्धाको चरण रहेकाले धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त नहोला । टेलिकमले रणनीतिक साँझेदार ल्याउन नचाहेको हो वा चाहेर पनि ल्याउन नसकेको हो ? रणनीतिक साँझेदारले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर काम गर्दैन । नेपाल सरकारले भनेका सबै कुरा मानेर रणनीतिक साँझेदारले काम गर्ने गरि यहाँ अरर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दैन । यदि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशीलाई प्रवेश दिएर स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न दिने हो, उसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पनि नलाग्ने, प्राइभेट कम्पनीले झै निर्णय गर्ने अधिकार दिन राजी हुनेहरु किन नेपाली व्यवस्थापनलाई त्यो अधिकार दिन राजी हुँदैनन ? जुन सर्तमा विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा गरिदै छ त्यो सुविधा नेपाली व्यवस्थापकलाई दिने हो भने नेपालीले नै राम्रोसँग यो कम्पनी चलाउन सक्छन् ।