विकास वहस

नूर प्रताप राणा, पूर्व अध्यक्ष, कुमारी बैंक लिमिटेड तपाईले कुमारी बैंकको अध्यक्ष पदबाट किन राजीनामा दिनुभयो ? राजीनामा पत्रमा मैले आफ्नो अन्य व्यवसायमा काम गर्नुपर्ने भएकोले फुर्सद नभएर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छु। वास्तवमा म काम गर्ने मान्छे । केही न केही गरिरहनुपर्छ । तर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनेन । कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने ‘हातो समाउने तर जाँतो नघुमाउने’ काम भयो । बैंकमा रहेका विभिन्न उपसमितिहरुले काम गरेनन् । यसै विषयलाई राष्ट्र बैंकले नोट गरिदियो । काम ढिला भयो भन्दा पनि भएन । म काम गर्छु भन्दा पनि सहयोग भएन । मैले नचाहिने काम केही पनि गरेको छैन । तर केही साथीहरुले मलाई असहयोग गर्नुभयो । काम गर्ने वातावरण भएपछि पद ओगटेर बसिरहन मिलेन । काम गर्ने वातावरण भएन कि काम गर्न सक्नु भएन ? काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै भएन । शुरुका वर्षहरुमा पनि मैले नेतृत्व गर्दा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो थियो । बीचमा म बैंकको नेतृत्वभन्दा बाहिर बसे । शिवरतन शारदा र मिनबहादुर गुरुङले बैंकको नेतृत्व गर्नुभयो । तर बैंकको प्रर्फमेन्स कमजोर रह्यो । ६ प्रतिशतभन्दा माथि खराव कर्जा पुगेको थियो । साथीहरुले फेरी मलाई अध्यक्षको जिम्मवारी दिनुभयो । खराव कर्जा २ प्रतिशतमा झर्यो । नियतबस कर्जा नतिर्ने नतिर्नेहरुलाई तिराउन हामीले उपलब्धि हासिल गर्दै आएका थियौ । एकदुई जना सञ्चालकसँग राय लिएर गरेका काममा पछि असहमति जनाउनु भयो । केही ऋणीले नियतबस कर्जा तिरेनन् । उनीहरुबाट कर्जा उठाउनै पर्छ भनेर म लागे । साथीहरु बीचमा पुगेपछि अन्तै मोडिनुभयो । काम गर्ने बातावरण बिग्रियो । त्यसपछि मैले छोड्ने निर्णय गरेँ । वास्तवमा मलाई कुमारी बैंकको धेरै माया छ । म आफैंले जन्माएको बैंक हो । यसमा मेरो सेयर लगानी पनि ठूलो छ । यो बैंकमा मेरो धेरै मिहेनत लागेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुछ । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षासँग  प्रतिफल चाहिएको छ । तर बैंकको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर कामै नगरि बस्नु त ठिक भएन । एउटाले काम नगरे अर्कोले गर्छ, तर बैंक चलाउनुपर्छ । तपाईले राजीनामा गरे लगत्तै एनसीसी बैंकमा मर्ज हुने सम्झौता बैंकले गर्यो, त्यसमा तपाईको भूमिका के हो, तपाईको विचार के हो ? हामी मर्जरमा जाने नै हो । मर्जरको विषयमा कुमरी बैंकमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि छलफल भएको हो । एनसीसीसँग मर्जको विषयमा अढाई महिनादेखि कुरा हुँदै आएको हो । त्यसबीचमा धेरै कुरा भए । तर सुनको पनि मुल्य हुन्छ । माटोको पनि मूल्य हुन्छ । सुनको मूल्य सुनकै सरह हुनुपर्यो, माटोको मूल्य माटोकै सरह हुनुपर्यो । दुबैको मूल्य एउटै हुन सक्दैन । डीडीए गरेर मूल्याङकन गरिन्छ । विज्ञ राखेर विभिन्न पक्षबार मूल्याङकन हुन्छ । सेयर मूल्य निर्धारणपछि, त्यसमा दुबै पक्ष मञ्जुर भएपछि मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मजर्रपछि पनि धेरै कुरा हुन्छ । त्यसका लागि पहिला आफ्ना कुरा मिलाऊ भनेर भने । तर साथीहरुबीच कुरा मिलेन । मर्जपछिको माहौल मैले राम्रो देखिन । त्यहाँ पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । मर्जरप्रक्रियामा तपाईको सहमति हो कि असहमति ? ६ वटा मर्जको विपक्षमा म छैन । कुमारी बैंकका सेयरधनीको पक्षमा कति निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।मैले अघिनै भने कि कुमारी बैंकले मर्जरको विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको हो । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदै मर्जको धेरै प्रयास भए । त्यतिखेरा मर्ज गर्न सकेको भए अहिले स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । साउनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गराउने निर्णय गर्यो । दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी बनाउन भन्यो । मिडियामा विरोध भयो । तर मैले राष्ट्र बैंकमा गएर ‘ठीक गर्नुभयो’ भने । दुई वर्षको समय थोरै भयो भन्ने विचारमा पनि मेरो सहमति छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएकै हो । त्यसलाई घटाउन मर्जमा जानै पर्ने थियो । एनसीसीमा मर्ज गर्नु ठीक हो कि होइन त ? साधारणसभाले निर्णय गर्छ । यो वर्ष साधारणसभा भएको छैन । छिट्टै हुन्छ । साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यहि ठिक हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई नराम्रो लागेको छैन । केही साथीहरु गुनासो गर्छन । एनसीसीमा पनि धेरै समस्या छ भन्छन् । तर आफू पनि नगर्ने अरुले गरेको पनि चित्त नबुझाउने कार्य ठिक होइन । मर्जरको सन्दर्भमा हामीले गरिखान नसकेकै हो । आफूले गर्न नसकेपछि अरुले जे गर्छ त्यही स्वीकार गर्ने हो । आफूले नसकेपछि अरुले दिएको खाने हो मिठो भए पनि, नमिठो भए पनि । जसरी एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको प्रक्रिया साधारणसभाबाट विथोलियो त्यसरी नै एनसीसी बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया विथोलिने सम्भावना कति छ ? साधारणसभामा गईसकेपछि यस्तो कुरा आउलान् । यो अप्ठ्यारो विषय हो । तर आफू पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने त गर्नु भएन नि । एभेरेष्ट बैंकसँग मर्जको सन्दर्भमा के भनेको थिए भने काम गर्दै गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तर गरेर सिक्दै जानुपर्छ । मर्जरमा जाँदैमा निर्मूल हुइन्न भन्ने मेरो भनाई थियो । तर साथीहरुले यो सबै प्रोक्सीको खेल हो, साधारणसभामा देख्नु हुन्छ भनेर धम्की दिए । त्यस्ता साथीहरुलाई मैले बोलाए कुरा गर्न खोजे तर उनीहरु मौन बसे । मैले चुनौतिलाई स्वीकार गरे । साधारणसभामा त्यस्तै भयो । साधारणसभामा एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । कुमारी र एनसीसी दुबै बैंक झगडिया लगानीकर्ताहरुको बैंक हो, दुबैलाई मर्ज गर्दा ठूला लगानीकर्ता साइजमा आउँछन् र सिष्टमले काम गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले बलजफ्ती मर्ज गराउन खोजेको देखियो नि ? तपाईले भनेको कुरा ठीक हो । यहि कुराले गर्दा मैले राजीनामा दिए । यस्तो जोखिम भएकैले मैले पहिला घरभित्रको समस्या हल गरौ भने । हामी एक मुख भएर जाऊ भने । तपाईलाई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो रे, मिलाएर लैजानु भएको भए हुन्थ्यो नि ? नाम तोकिएको थिएन । तर एनसीसीले कुमारी बैंकलाई अध्यक्ष र थप दुई सञ्चालक दिने प्रस्ताव गर्यो । बैंकको नाम कुमारी क्रेडिट राख्ने सहमति भएको हो । तर यताका मान्छेले उता, उताका मान्छे यता कुरा काट्न थाले । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । राष्ट्र बैंकले बलजफ्जी मर्जरमा लगेको हो ? राष्ट्र बैंकले दवाव दिँदैमा हुने कुरा होइन । दोस्रो एनसीसीमा राष्ट्र बैंकको अवधि सकिँदैछ । उनीहरु आफ्नो भूमिका देखाउन खोजेका छन् । उनीहरु गलत छैनन् । उनीहरु जस लिन आतुर छन् । मर्जपछि त फेरि राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो नि । त्यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । कुमारीमा विवादको गुदी कुरा के हो ? अरुको आलोचना गरेर मात्र हुँदैन । अरुले बिगारेका छन् भने आफूले सुधार गर्ने हो । मुख्य कुरा कर्जाको ब्याज, साँवाको बारेमा कुरा उठ्छ । विलफूल डिफल्टरलाई झेल्ने विषयमा विवाद हुन्छ । यस्तोमा प्रक्रियामा जाने कुरा हो । मत मतान्तर हुनु समस्या होइन । काम नै नगर्नु मुख्य समस्या हो । मर्जपछिको परिणाम के हुन सक्छ ? यस विषयमा पूर्वअनुमान गर्न कठिन छ । मलाई के विश्वास थियो भने हामी मिलेर जान सकेको भए स्थिति राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो घरमा समस्या छ, अर्काको घरमा पनि समस्या छ । यो अवस्थामा अर्काको घरभित्रको झगडा मिलाउन प्रयास गर्यो भने उसले आफ्नै घरको समस्या देखाउन थाल्छ । भोलिको यो परिस्थिति झेल्न गाह्रो । आफैले ८ अर्ब बनाउने सम्भावना कत्तिको थियो ? त्यो थिएन । केही साथीहरु हकप्रद सेयर राख्ने पक्षमा थिए । म चाहीँ राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । मर्जपछि कुमारीका सेयरधनीले मर्जपूर्वको जति लाभांश पाउँलान् ? स्थिति बिग्रेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा पनि १० प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ ।

गोपालबहादुर खड्का, कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम सर्बसाधारण उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ कहिलेदेखि किन्न पाउँछन् ? पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहि बढेको छ । सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको थियो । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा आपूर्ति भैरहेको छ । यो आयात भनेको रक्सौल बाहेकको हो । हामीले ६० प्रतिशत इन्धन रक्सौलबाट ल्याउने गरेका छौं । बिरगञ्ज नाका नखुल्दासम्म समस्याको समाधन हुँदैन । अरु नाकाबाट जति आउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा आईरहेको छ । राक्सौलबाहेकका नाकाबाट अलि बढी इन्धन आयात गर्न सकिदैन ? अन्य नाकाबाट धेरै आयात गरियो कुल मागको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । रोक्सौल बाहेकका भारतीय आयल निगमका अन्य डिपोहरुले हाम्रो माग अनुरुप इन्धन दिन सक्दैनन् । ठूलो भनेको बरौनी र रक्सौल डिपो हुन् । अरु डिपोले हामीले मागे जति इन्धन दिदैनन् । बरौनी र रक्सौलमा तेल भरेर अन्य नाकाबाट भित्र्याउन सकिदैन ? रि रुटिङ गरेर ल्याउने भनेको ग्यास मात्रै हो । १८० वटा ग्यास बुलेट रि रुटिङ गरेर सुनौलीबाट ल्यायौं । अहिले फेरी ६५ वटा जति बुलेट रि रुटिङ गरिँदैछ । अरु इन्धन त्यसरी ल्याउन सकिन्न । कुन डिपोले कति इन्धन दिने हो त्यो पहिलो नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तै, बेतालपुर डिपोले हामीलाई दिने इन्धनको मात्रा पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । उसले आफ्नो क्षमता अनुसार तेल दिने हो । उनीहरुको डिपोमै समस्या छ । हामीले धेरै गाडी पठाउने वित्तिकै बेतालपुर डिपोले हामीलाई धेरै तेल दिन सक्दैन् । हामीले अहिले भारतीयहरुलाई रक्सौल बाहेकका डिपोहरुको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । भारतीयहरुले पनि क्षण भरमै डिपोको क्षमता बढाउन सक्दैनन् । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ र समय पनि लाग्छ । यद्यपी हामीले डिपोको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । त्यस्तो भयो भने केहि सहज हुन्छ । ग्यासको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ? ३५० वटा जति बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्थे । तीमध्ये दुई सय वटा बुलेट रक्सौलको आसपासमा रोकिएर बसेका छन् । बाँकी १५० वटा बुलेटले विभिन्न नाकाबाट ढुवानी गरिररहेका छन् । अहिले ग्यासको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अहिले माग बढि हुने समय पनि हो । तीन चार महिनादेखि नाकामा अवरोध छ, त्यसैले ग्यासको चाँही ठूलै अभाव छ । नाका खुल्यो भने थप बुलेटहरु भाडामा लिएर पनि ग्यास ढुवानी बढाउँछौं । रेगुलर रुपमै आयात गर्ने हो भने चाँही अझै केहि समय लाग्छ । रक्सौल नाका खुलेको कति दिनमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ? नाका खुलेको एक महिनामा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ । धेरैका सिलिण्डर खाली छन् । पेट्रोल र डिजेल पनि ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई धेरै पहिलेदेखि दिएका छैनौं । त्यसको डिमाण्ड पनि एकै पटक बढ्छ । त्यसकारण पनि नाका सहज भएको एक महिना भित्र मात्रै अतिरिक्त आपूर्ति गरेर सहज बनाउन सकिन्छ । निगमसँग स्टक इन्धन कति छ ? हामीसँग बिहीबारसम्ममा १४ सय किलोलिटर पेट्रोल र ३४ सय किलोलिटर डिजेल छ । हवाई इन्धन चाँही २१ सय किलोलिटर स्टक छ । आपूर्ति वृद्धि हुँदा पनि वितरण सहज भएन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि ? हामीले आयात र वितरणलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेका छौं । निगमले आपूर्ति र वितरणको सबै तथ्यांक वेभसाईटमा राखेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यस्ता आरोप मिथ्या हुन् । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास असफल भएको हो ? चीनसँग व्यापार गर्ने हो भने दीर्घकालिन योजना अघि सार्नुपर्छ । भारत बाहेक वैकल्पिक ठाउँबाट पनि इन्धन आओस भन्ने सरकारको चाहना रहेकाले पनि चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताको प्रयास भैरहेको छ । उच्चस्तरीय सयन्त्र चीन गएको छ, त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने हो । चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत कारोबार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो । त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौं । उत्तरी नाकामा भण्डारण गृहको निर्माण गर्नेबारे पनि कुरा भैरहेको छ । हामीले आफ्नै साधन लगेर इन्धन ढुवानी गर्ने कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ । तर त्यो त्यति सहज छैन । त्यसकारण कुनै बिन्दुसम्म चीनले ढुवानी गरिदिने भन्ने हाम्रो माग हो । सक्दा हाम्रै नाकासम्म नभए पनि केरुङसम्म ढुवानी गरिदिनेबारे छलफल भैरहेको छ । केरुङमा चीनको पनि डिपो छैन । हामीलाई पनि ढुवानीका लागि समस्या छ । त्यसैले तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउन नसकिएको हो । तर सरकारले दीर्घकालिन व्यापार योजना अनुसार काम गर्ने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न ? अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न । हामीले एउटा प्रयास गरिसकेका छौं । पहिलो लटको अनुदानको इन्धन मुस्किलले ल्याएका हौं । अहिले दिने भनेको १३ लाख अनुदानको इन्धन पनि मौसमका कारण ल्याउन सकिएको छैन । केरुङमा हिउँ परिरहेको छ, अब हिउ नरोकिएसम्म त्यो अनुदानको इन्धन नेपाल ल्याउन सकिन्न । चीनसँग इन्धन ल्याउन मूल्य कति पर्ने रहेछ ? चीनबाट इन्धन ल्याउँदा भारतीय आयल कर्पाेरेशनसँग लिँदा भन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मंहगो पर्छ । यसमा स्थानीय कर र सरकारी कर पनि समावेश गरिएको छ । ढुवानीमा पनि सहुलियत हुने भने मूल्य केहि घट्छ । भारतीय नाका खुल्यो भने चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रयास व्यर्थ हुन्छ वा अघि बढ्छ ? अब चाँही ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसैअनुसार सरकारले चीनसँग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले पनि त्यसकै आधारमा व्यापार थालनीको प्रयास गरेका हौं । निगमले आफ्नै प्रयासमा आपूर्ति बढ्यो भन्ने आधार के के छन् ? आयल निगमले नाका खुलाउने होइन । हामीले गर्ने भनेको उपलब्ध भैरहेका नाकाहरुमा ट्यांकरहरु पुर्याउने हो । अन्य विकल्प हुन्छ कि भनेर विभिन्न कम्पनीलाई इन्धन ल्याउन दिने निर्णय गरियो त्यो पनि सफल भएन । हवाई इन्धन भने पेट्रोलिम्याक्सले ल्याएर वितरण गरिरहेको छ । पहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई त्यो जिम्मा दिईएको थियो । पछि निगमले आफ्नो नियमित उडान छाडेर तेल नबोक्ने भन्यो । निजी कम्पनीले इन्धन ल्याउन थालेपछि आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धन उपलब्ध गराईरहेका छौं । इन्टरनेशनल उडानका लागि भने हवाई इन्धन दिन सकिएको छैन । नाका बन्दीबाट निगमले के पाठ सिक्यो ? पहिलो, भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ । अहिले हामीसँग ७ देखि १५ दिनसम्मको भण्डारण क्षमता छ । तीन महिनाको भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । ४० वर्ष पहिलो जे पुर्वाधार बनाईयो त्यो भन्दा एक किलो लिटर भण्डारण बढाउने पूर्वाधार पनि बनाईएको छैन । म निगममा आएपछि भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । तर बोर्डबाट अघि बढेन् । अहिले चाँही सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छ र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । दोस्रो, एउटै कम्पनीसँग इन्धनका लागि निर्भर हुनु नहुने रहेछ । जस्तै हामीले आईओसीसँग मात्रै इन्धन किन किन्ने ? भारतकै निजी क्षेत्रको रिलायन्स पेट्रोलियमबाट किन नकिन्ने ? तेस्रो एउटै देशसँग मात्रै इन्धन किन्नु पनि गलत रहेछ । त्यसैले अब हामीले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, भारतबाट एक भन्दा बढी कम्पनीसँग इन्धन किन्ने र भारतबाहेकका देशसँग पनि इन्धनको कारोबार गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रति व्यारेल करिव १२० डलरबाट झरेर ४० डलरमा आईसक्यो, त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले कहिले पाउँछन् ? आयल निगम ठूलो नोक्सानीमा नभएको भए उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाईसक्ने थिए । अहिले घरेलु बजारमा मूल्य निर्धारण गर्दा ऋणको भार समेत जोडिएको छ । अब ऋण घटेकाले ऋणको भार कटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । वित्तिय संस्था र बैंकहरुको करिव २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिसकेका छौं । । अब सरकारको १२ अर्ब ऋण बाँकी छ । आपूर्ति नियमित भएपछि मूल्य घटाउनेछौं । अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा कति रुपैंयाँ पर्छ नेपालमा ? हामीले आईओसीसँग लिएर केहि कर थपेर बेच्ने गरेका हौं । भारतबाट ल्याउँदा ४५ रुपैंयाँ डिजेलको मूल्य पर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, ३० प्रतिशत कर र ऋणको भार पाँच रुपैंयाँ र सडक शुल्क पनि केहि पर्छ । यी सबैलाई हटाउने हो भने मूल्य धेरै घट्छ । निगमले ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०५ रुपैंयाँ बेचिरहेको छ । कानुनत निजी क्षेत्रले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर व्यापार गर्न पाउँदैन । यसरी संस्थागत रुपमा निगमले किन कालोबजारी गरिरहेको ? यो ४० वर्षदेखिको अभ्यास हो । नाफाका लागि यस्तो गरिएको होइन् । ऋण धेरै भएकाले मूल्य बढाईएको हो । सरकारले नगर भन्यो भने त्यस्तो गर्दैनौं । निगमले ४० वर्षदेखि कालोबजारी गर्दै आएको, यसमा सरकारको पनि समर्थन रहेको बताउनु भयो, नेपाली नागरिक भएकै कारण, नेपालमा बसोबास गरेकै कारण संसारमा सबैभन्दा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु पर्ने वाध्यता कहिलेसम्म रहला ? इन्धनमा मात्रै होइन्, सबै क्षेत्रमा यस्तै छ । आयात गरिने प्रयाः सबै बस्तुको मूल्य अरु देशको तुलनामा नेपालमा महँगो छ । ९८ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल आयल निगमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सरकारको कुरा हो । निगमले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाईरहेको छैन । सरकारले हामीलाई पनि स्वायत्तता दियो भने प्रतिस्पर्धामा गएर उचित मूल्य निर्धारण हुन्छ । अहिलेको मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा तपाई आफै सन्तुष्ठ हुने ठाउँ छ ? निगममा सुधार गर्नु पर्ने धेरै काम छन् । मैले निगमको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका धेरै प्रयासहरु गरेको छु । कुन बस्तुमा अनुदान दिने र कुनमा नदिने भन्ने निर्धारण हुनु आवश्यक छ । तपाईको व्यक्तिगत कारणले पनि निगममा भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको आरोप लागिरहेको छ नि ? यसमा कुनै सत्यता छैन । आपूर्ति असहज भएकाले ब्ल्याक मार्केटबाट तेल आएर बजारमा बिक्री भैरहेको हो । १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भैरहेको थियो पहिले । अर्काे च्यानलबाट तेल आएर बजारमा वितरण भैरहेको थियो । सडकमा गुड्ने गाडी हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसको सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण भएन् । अहिले मात्रै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन आउन थालेको हो । विकास निर्माणको ठूला परियोजना र ठूला कर्पोरट हाउसहरुलाई तेल ल्याउन दिने सरकारी निर्णय भएको थियो । त्यो किन कार्यान्वन भएन ? हो, यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई आवश्यक तेल आफै ल्याउन तयार छ भने ल्याउन प्रक्रिाय पुरा गरेर ल्याउन दिने भन्ने सरकारको निर्णय छ । तर कुनै पनि कर्पोरेट हाउस तथा ठूला परियोजनाले आफै तेल ल्याउन आयल निगममा सम्पर्क गरेका छैनन् ।

दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।