विकास वहस

सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो बैंक हो । स्वभाविक रुपमा कान्छो बैंकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि २ वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले नयाँ चुनौति थपिदियो । यस पृष्ठभूमिमा सिभिल बैंकले एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई आफूमा मर्ज गराई सक्यो भने पुँजीको हिसावले वाणिज्य बैंक सरहको आईएलएफसिलाई पनि आफूमा गाभ्दैछ । यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सलाई पनि एक्वाएर गर्दैछ । यति धेरै मर्ज र एक्वाएर गर्दा पनि पुँजी ८ अर्ब पुग्दैन । थप पुँजी वृद्धिको लागि अबको बाटो के हो ? मर्जपछिको चुनौति के के हुन् ? प्रस्तुत छ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसँग गरिएको विकास वहस यस पटक। किशोर महर्जन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक लिमिटेड मर्जरको काम कति सजिलो काम हो ? मर्ज भन्ने काम मर्ज हुने संस्थाहरुको प्रमोटर्स र बोर्ड मेम्बर कस्ता छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । मर्ज सहज, असहज, ढिलो, चाँडो भन्ने कुरा यिनै पक्षमा निर्भर गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लियो । त्यसअघि पनि हामीले मर्ज गरिसकेका थियौं । पुँजी बढाएर बजार विस्तारमा जानु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्यौं । त्यसै अनुसार एक्सिस विकास बैंक र सिभिल मर्चेण्ट वित्तिय संस्थासँग सफल मर्ज गरेका थियौं । छोटो समयमा पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति आएपछि मर्ज तिब्र गतिमा अघि बढाएका हौं । दुई अर्बको पुँजी भएको ग वर्गको संस्थाका रुपमा रहेको आइएलएफसीसँगको मर्ज अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कात्तिक भित्र एकिकृत कारोबार हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो मर्जसँगै हाम्रो पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । थप तीन अर्ब पुँजी कसरी जुटाउने योजना छ ? हामीलाई आठ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । हामी नयाँ बैंक भएकाले बोनस सेयर धेरै दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन । त्यस कारण अझै केही विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गर्ने वा अक्वायर गर्नेबारे सोच्दैछौं । युनिक फाइनान्स एक्वायर गर्न पहिलो चरणको सम्झौता गरेर काम अघि बढिसकेको छ । हामा मर्चेण्ट अक्वायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । मर्जरको काम सम्पन्न नभएसम्म अक्वायरको काम गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको नीति आयो । मर्जर सम्पन्न भएपछि अक्वायरको काम अघि बढ्छ । अर्काे एउटा वित्तीय संस्थासँग पनि अक्वायरको कुरा भैरहेको छ । यी तीन वटा संस्था अक्वायरको प्रक्रिया सम्पन्न गरी माघ १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी सबै मर्जर र अक्वायर पुरा हुँदा हाम्रो पुँजी ६ अर्ब नाघ्छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयरबाट पुँजी बढाउँछौं । नपुग करिव सवा अर्ब पुँजी हकप्रद सेयर जारी गरेर पुर्याउँछौं । यसका आधारमा हामी समयमै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्छौं । आठ अर्ब पुँजी पुगेपछि अघि बढ्न बैंकका लागि चुनौती के के छन् ? पुँजी बढेपछि बजार बढाउन सहज हुन्छ । तर निक्षेप संकलनका लागि प्रतिष्पर्धा बढ्छ । न्युन लागतमा निक्षेप संकलन गर्न पुराना बैंक भन्दा हामीलाई अलि असहज नै हुन्छ । नाफाको दृष्टिकोणले पनि पुराना बैंकले जुन पोर्टफोलियाबाट जति नाफा कमाउँछन हामीले त्यति नै पोर्टफोलियाबाट पुराना बैंकको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै नाफा कमाउन सक्छौं । किनभने हाम्रो कस्ट अफ डिपोजिट आजको दिनमा ५ प्रतिशत छ भने धेरै पुराना बैंकको २ देखि साढे दुई छ । बीच अवधीमा खुलेका बैंकको साढे तीन प्रतिशत छ भने हामी जस्ता पछिल्ला बैंकको पाँच प्रतिशत माथि छ । ऋणको कुरा गर्ने हो भने सबैले ६ प्रतिशतमा दिन्छन् । हामीले पनि ६ प्रतिशत मै दिनुपर्छ तर पुरानाले साढे ५ प्रतिशतमा दिन सक्छन् । उस्तै पोर्टफोलियोमा कर्पाेरेट सेक्टरमा एक प्रतिशत, एसएमईमा साढे २ प्रतिशत र रिटेलमा तीन देखि साढे तीन प्रतिशत स्प्रेड मात्रै पाउँछौं । उनीहरुले कर्पाेरेटमा साढे २ देखि तीन प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछ । हामी एक प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछौं । पुराना बैंक र हामीमा दुई प्रतिशतको ग्याप हुन्छ । पुराना बैंकले एक अर्ब ऋणमा दुई करोड बढी नाफा हुन्छ । १० अर्बको कर्पाेरेट ऋणमा पुराना बैंकले २० करोड नाफा हुन्छ । यहि स्प्रेडका कारण हामीलाई अलि असहजता छ । केन्द्रिय बैंकले दिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड पुर्याउन हामीलाई मुस्किल छ । हामी तीन प्रतिशतको हाराहारीको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौं । नयाँ बैंकलाई अघि बढ्न अलि बढि नै गाह्रो छ । एउटा बैंकले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ भने हामीसँग ७ प्रतिशतमा ऋण किन लिन्छन मान्छेहरुले ? लगानीका नयाँ क्षेत्र आईसकेका छैनन् । पुँजीको आकार बढेसँगै बजार बढाउन निकै मुस्किल छ । आज दुई तीन अर्बको पुँजीमा हामी २५ देखि ३० अर्बको पोर्टफोलिया बोकेर बसेका छौं । आठ अर्बको पुँजी पुग्दा ७५ अर्ब जतिको पोर्टफोलियो पुर्याउनु पर्छ, जुन चानचुने कुरा होइन् । दुई वर्षभित्रै ४० देखि ४५ अर्बको पोर्टफोलियो पुर्याउन मुस्किल नै छ । पुराना बैंकलाई ३० देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउन २५ वर्ष लाग्यो । आजको अवस्थामा हामी जस्ता साना बैंकलाई यत्तिको प्रतिष्पर्धालाई चिरेर ३५ देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने चुनौती छैन । ती चुनौति कसरी पार गर्छन त नयाँ बैंकहरुले ? यसका दुई वटा अप्सन थिए । ठूलो पोर्टफोलियो भएका दुई वटा बैंक मर्ज गर्ने अनि बिजनेश पनि जोड्ने । दुई दुई अर्बको पुँजी मर्ज गरेर चार अर्ब बनाउने, २०/२० अर्बको लोन मर्ज गरेर ४० अर्ब पुर्याउने । तर अवस्था त्यस्तो भएन। बिओके र लुम्बिनीले मात्रै त्यसरी मर्ज गरे । मौद्रिक नीति आएपछि भने ३२ वटा बाणिज्य बैंक १४ वटामा झर्छन भन्ने आंकलन थियो । तर बाणिज्य बैकको संख्या २८ वटामै अडियो । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउने नीति लिन सक्छ ? दुई वटा राम्रा बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गर भनेर केन्द्रिय बैंकले भन्न सक्दैन् । तर कुनै बाणिज्य बैंक डुब्नै लागेको छ भने चाँही केन्द्रिय बैंकले केही गर्न सक्छ । ठूलो संस्थासँग मर्ज नगराउँदा बैंक डुब्छ भन्ने अवस्थामा राम्रो गतिमा हिडेको बैंकसँग मर्ज गराउन सक्छ । तर आफ्नै गतिमा प्रगति गरिरहेका बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउन सकिँदैन् । पहिले पुँजी बढाउँदा पनि संख्या घट्छ भन्ने थियो तर बाणिज्य बैंकको संख्या त्यतिबेला पनि घटेन । सबैभन्दा पछि खुलेको सिभिल बैंक नै ६ बर्षको भयो, अब कति वर्षसम्म नयाँ बैंक भन्ने ? हामी भन्दा पछि अर्काे बैंक नआउँदासम्म हामी नयाँ बैंक नै हो । ५० वर्षको भए पनि नयाँ छोरो छैन भने ऊ कान्छो नै हुन्छ । हाम्रो सवालमा भन्ने हो भने १२ देखि १५ बर्ष अपरेशन गरेपछि हामी अलि स्थापित हुनेछौं । त्यसपछि नयाँ भन्ने रहँदैन । तीन लाखको बचत खाता, ८० देखि ९० वटा शाखा, त्यति नै संख्यामा एटिएम, स्वस्थ पोर्टफोलियो भएपछि हामी नयाँ हुँदैनौं । त्यसका लागि १० देखि १२ वर्ष लाग्छ । आजको अर्थतन्त्रको अवस्थामा यति कुरा चाडै प्राप्त गर्न सकिन्न । लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखिएका छैनन् । सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्र लगानीको क्षेत्र देखिन्छ । त्यसमा पनि नयाँ उर्जा आयोजना पनि आएको छैन । सिमेन्टमा मात्रै नयाँ उद्योग आएका हुन् । फलाम, टेक्सटाइल, तेल, चिनीका नयाँ उद्योग आएका छैनन् । दुई चार वटा होटल र रिसोर्ट मात्रै खुलेका छन् । व्यापार केहि फस्टाएको छ । व्यापारले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा विदेश पठाउने मात्रै हो । नाडा अटो शोमा साढे तीन अर्बको व्यापार भयो तर त्यसले प्रडक्टीभीटी बढाएको छैन् । विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको मात्रै हो । हामी सबै कुरा आयात गरेर खाईरहेका छौं । हाम्रा खेत बाँझै छन्, काम गर्ने पाखुरा भएकाहरु विदेशिएका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि जुन जुन तत्व आवश्यक पर्ने हो त्यो झन्झन् कम हुँदै गएको छ । सरकार परिवर्तनका क्रम बढेकै छन् । करारमा झै सरकार बदलिएका छन् । सेवा र व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भैरहँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास चाँही किन नभएको होला ? हामी उच्च दरको मुद्रा स्फितिको अवस्थामा छौं । कसैले मनग्गै नाफा कमाईरहेको छ र कुनै क्षेत्रले त्यसको बोझ बोकिरहेको छ । नाडामा साढे तीन अर्बको गाडी बुक हुनु भनेको मुद्रास्फितिको फाइदा उठाउको भन्ने नै हो । साढे ६ सय अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यो कहाँ गयो भन्दा त्यो नाडा अटो शो जस्तै क्षेत्रमा गएको हो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको फाइदा यस्तै क्षेत्रले पाईरहेको छ जसले मुद्रास्फिति बढाउन सहयोग गरेको छ । गत वर्ष २९ लाख वटा मोबाइल फोन आयात भएको छ । यस वर्ष ५० लाख आएको छ । पछिल्लो समय २ करोड वटा सेट आयात भएको छ । जुन क्षेत्रले जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगादन दिएको छ, त्यसले उत्पादनमा योगदान नगर्नु दुःखद पक्ष हो । उद्योग नफस्टाएको र उपभोगमा मात्र खर्च भएको अवस्थामा बैंकहरुको भविष्य चाँही कस्तो छ ? भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर नै यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । यसको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्नुका पछाडि केहि कारण छन् । बैंक भनेको राम्रो नियम र कानुनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । कडा नियमनको व्यवस्था छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ यो क्षेत्रमा । कर्मचारीदेखि लगानी कर्तासम्मका लागि बैंक क्षेत्र भनेको राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । यसको अर्काे पक्ष भनेको राम्रो काम गरिएन भने सेयरको मूल्य घट्छ र पोर्टफोलियो खराब भयो भने कर्मचारी र सेयर होल्डरको आत्मबल घट्छ । लाभांश दिन सकिन्न । पोर्टफोलियो खराब भयो भने निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि घट्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाहीको सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसकारण बैंक क्षेत्रमा हरेक समयमा लगानी कर्तादेखि व्यवस्थापनका सबै मान्छे चनाखो भएर बस्छन् । त्यसकारण पनि अरु क्षेत्र भन्दा बैंकको प्रगति राम्रो छ । र भबिष्य पनि राम्रो छ । पुँजी वृद्धिको अनुपातमा रिटर्न रेसिया कस्तो हुन्छ ? पुँजी बढ्दै गएपछि प्रतिशतका हिसाबमा आम्दानी घट्छ । दुई अर्ब पुँजीमा २० करोड नाफा दिनु भनेको १० प्रतिशत हुन्छ । तर ८ अर्ब पुँजीमा १० प्रतिशत नाफा दिनु भनेको ८० करोेड हुन्छ । यसपाली २० करोड कमाउनेले अर्काे बर्ष ८० करोड कमाउन सक्दैन् । ५० प्रतिशत नै आम्दानी बढेछ भने पनि ३० करोड मात्रै हुन्छ ।  आज १० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकहरुले ८ अर्ब पुँजी पुगेपछि पनि १० प्रतिशत नै लाभांश दिन भने केही वर्ष लाग्छ नै । सुरुका केहि वर्षहरुमा धेरै कसरत गर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रको सेयर मूल्य कस्तो रहला आगामी दिनमा ? अब सेयर बजार पनि करेक्सन हुन्छ । सेयर बजारमा बैंकहरुकै हिस्सा ठूलो छ । बजार बढाएको भने हकप्रद सेयरकै कारण हो । पहिले बोनस आयो भने बजार बढ्थ्यो । अहिले हकप्रद आउछ भनियो भने सेयर बजार झनै बढ्न थालेको छ । एक सय रुपैंयाँमा सेयर पाउने भएपछि लगानी कर्ता आकर्षित भैरहेका छन् ।  जुन दिन सबै कम्पनीको हकप्रद सकिन्छ र सबैको पुँजी ८ अर्ब पुग्छ त्यो दिन बजारमा स्थिरता आउँछ । त्यसपछि प्रतिफल कति आउँछ भनेर हिसाब किताब सुरु हुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्छ । मर्जपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? कतिपय कर्मचारीले छोड्छन् । त्यसका लागि विभिन्न आधार तयार गरिएका हुन्छन् । हामीले कर्मचारीको पोजिसन मिलान गर्छाै । अनक्वालिफाइड भएको अवस्थामा भिआरएस वा सिआरए गराउँछौं । कसैले पोजिसन घटेपनि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । कसैले छोड्छन पनि । हामीले एक्सिस विकाससँग मर्ज गर्दा खासैले छोडेनन् । आइएलएफसीमा मर्ज गर्दा चार पाँच प्रतिशतको योग्यता पुग्दैन् । केहि चाँही आफुले चाहेको पोष्ट नपाउने भएपछि सिआरएस वा भिआरएस लिन चाहनेहरुको संख्या पनि १० देखि १२ प्रतिशत छन् । सिआरएस र भिआरएसको प्याकेज कसरी बनाउनुभएको छ ? सिआरएस भनेको अनिवार्य अवकास हो । उमेर, पद, क्षमता हेरेर २४ महिनादेखि ३० महिनाको प्याकेज दिएर बिदा गर्छाै । भिआरएसमा कति समय काम गर्यो र अब कति समय काम गर्न सक्थ्यो भन्ने हेर्छाै । मेनेजरका लागि ३० देखि ३५ महिना, अफिसरका लागि २४ देखि ३० र असिस्टेन्टका लागि १८ देखि २० महिनाको तलव दिएर भिआरएस कार्यक्रम बनाएका छौं ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा कुमारी बैंकका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर उसले चालेको मर्जर प्रक्रिया विफल भयो । एनसीसी बैंकसँग मर्जको प्रक्रियाबाट बाहिरिए पछि याे बैंक कसरी अगाडि बढ्दैछ ? उसको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? बैंक भित्रको आन्तरिक विवाद के हो ? कुमारी बैंकको भविष्य कस्तो होला ? करिव २५ वर्ष स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा काम गरि विगत तीन वर्षदेखि कुमारी बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहनु भएका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरीसँग हामीले यिनै प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । राजीव गिरी कुमारी बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था धेरै राम्रो छ । गत आर्थिक वर्षमा करिव ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । करिव ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन भएको छ । निष्क्रिय कर्जा १.११ प्रतिशतमा झरेको छ । तीन वर्षअघि म यो बैंकमा आउँदा करिव ४ प्रतिशत थियो । बैंक प्रगति उन्मुख छन् । अबको योजना के छन् ? हामी नयाँ योजनाहरु लिएर अगाडि बढ्दैछौ । पुँजी वृद्धिसँगै लगानीकर्तालाई उचित लाभ दिन पनि हामीले धेरै काम गर्नुछ । नयाँ चुनौतिहरु छन् । यसै आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा गर्ने बिलिनियर्स क्लबकाे सूचिमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यका साथ योजनाहरु बनाएका छौं । यो वर्ष निक्षेप र कर्जा तथा लगानी १०/१० अर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौं । थप केही नयाँ योजना आउँछन । आम्दानीको स्रोतमा विविधिकरण गर्दैछौं । आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका सेवाहरुमा पनि विस्तार गर्छौ । यसै वर्ष डोमेष्टिक र इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड जारी गर्दैछौं । राष्ट्र बैंकले जोड दिएको क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा जोड दिन्छौं । कर्मचारीको क्षमताको विकासमा जोड दिएका छौ । मेरो बुझाईमा एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको हल्ला अतिरञ्जित अफवाह मात्र हो । तपाईहरुले एनसीसी बैंकसँग मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो । तर साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसबारे बैंकको समिक्षा के छ ? यसलाई बिडम्बनाको रुपमा लिएका छौं । हामीले डिडिए रिपोर्टलाई आधार मानेर अगाडि जाने तयारी गरेका थियौं । तर डिडिए रिपोर्टले दिएको स्वाप रेसियो यस बैंकका धेरै लगानीकर्ताहरुलाई चित्त बुझेन । विशेष साधारणसभाले त्यहि नै देखायो । मर्जको क्रममा डिडिए रिपोर्टमा मात्र विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नहुने रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभव रह्यो । साधारणसभामा कसरी विपक्षमा निर्णय भयो भन्ने विषयमा राम्रो चित्रण र जीवन्त वर्णन देशविकास पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो, मैले बताईरहनै परेन । नयाँ मर्जबारे बैंकले केही सोचिरहेको छ ? मर्जर कमिटिले काम गरिरहेको छ । एनसीसी बैंकसँग डिमर्जबारे राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति आएपछि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । उतापट्टिको मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको फाइल र हाम्रो डिमर्जको फाइलसँगै अगाडि बढेको जानकारी हामीले पाएका छौं । एनसीसी बैंकसँग मर्ज प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरियो । उक्त मर्जको क्रममा भएको सबै खर्च कुमारी बैंकले मात्र बेहोनुपर्छ भन्ने अरु बैंकहरुले निर्णय गरेर कुमारी बैंकलाई पत्र काटेको थिए । कुमारी बैंकले त्यो पैसा तिर्छ कि तिर्दैन ? मर्जर कमिटिमा म छैन । मर्जर कमिटिका साथीहरुले मलाई दिनु भएको जानकारी अनुसार कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय लिएपछि पनि संयुक्त मर्जर कमिटिको बैठक सौहार्द पूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिले वा व्यवस्थापन समितिले मर्जर तोडेको होइन । सबै कम्पनीको अन्तिम निर्णय गर्ने थलो साधारणसभा हो । साधारणसभाले विपक्षमा जाने निर्णय लियो । हामीले त्यो कुरा मर्ज प्रक्रियामा सहभागी सबै पार्टनरलाई भन्यौ । हामी सबैबीचको मित्रता र सहयोग भविष्यमा पनि हुनुपर्छ भनेर भन्यौ । हामीले त्यसै अनुसारको बेहोरा लेखि पठाएका छौं । उहाँहरुले पनि व्यवहारिक पक्ष बुझ्नु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि नयाँ विनियमावली बनाएको छ । यसले कुमारी बैंकलाई सप्ठ्यारो पार्छ कि अप्ठ्यारो पार्छ ? नयाँ विनियमावलीलाई धेरै कुरा समेटिएका छन् । यसले मर्ज तथा एक्विजिशनका आधार, मर्ज स्वाप रेसियो निर्धारणको आधारबारे धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । अलि अगाडि नै आएको भए हाम्रो मर्ज प्रक्रियालाई सहयोग नै गर्ने थियो । नयाँ नीतिले कुमारी बैंकलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने हुँदैन । नियम सबैको लागि हो । यो नीतिको असर हामीलाई कस्तो पर्छ भनेर गहिरो विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना छ ? विकल्पहरु धेरै छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । मर्जमा गएर पुँजी वृद्धि गर्नु अर्को विकल्प हो । आफैले पुँजी थप्दा जोखिम बढी हुन्छ । पुँजी वृद्धि गर्न लगानीकर्ता सक्षम भएपनि त्यसले दिने प्रतिफलको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । उपयुक्त विधि भनेको उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्दा पुँजी वृद्धिसँगै व्यापार पनि वृद्धि हुन्छ । कुमारी बैंकको शाखा नभएको क्षेत्रमा शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंकका प्रवद्र्धकहरुबीच नै मतभेद तथा विवादका कारण मर्जको प्रयास विफल भएको हो ? प्रवद्र्धक वा सञ्चालकहरुबीच मतभेद भएकोले मर्जर तोडिएको भन्न मिल्दैन । कार्यव्यस्तता जनाउँदै तत्कालिन अध्यक्ष नूरप्रताव राणाले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि सन्तोस लामा अध्यक्ष हुनुभयो । मर्जको क्रममा सञ्चालक समिति, मर्जर समिति, व्यवस्थापन समितिमा केही पनि विवाद थिएन । डिडिए रिपोर्ट आएपछि त्यसमा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि देखियो । धेरै जना प्रवद्र्धक भएको ठूलो संस्थामा केही विषयमा फरक मतहरु आउन सक्छन् । म आउनुभन्दा अघि पनि केही विषयमा मतभेद थिए । धेरै भाँडा एकै ठाउँमा राख्दा ठोकिन्छन्, बज्छन् । यसलाई अन्यथा लिनु परेन । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका लगानीकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी सबैको बीचमा बसेर समन्वय गर्नु पनि हो । प्रवद्र्धकबीच समन्वय गर्न तपाईले कुनै भूमिका खेलिरहनु भएको छ ? पछिल्लो समयमा प्रमोटर र बोर्ड सदस्यहरुबीच कुनै समस्या छैन । सबै जनाले बैंकलाई पर्याप्त समय दिनु भएको छ । व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण सहयोग छ । पछिल्लो समयमा कन्फ्लिक्ट छँदैछैन । अब कुमारी बैंक कोसँग मर्ज हुँदैछ ? यो विषयमा अहिले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । विभिन्न विकल्पमा छलफल भईराखेको छ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्ज हुन लागेको हो ? यो विषय मेरो जानकारीमा नभएको पनि हुनसक्छ । तर मेरो बुझाईमा एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको हल्ला अतिरञ्जित अफवाह मात्र हो । तपाईले भन्नुभयो कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नु भन्दा मर्ज नै राम्रो विकल्प हो । अब कुमारी बैंक अरु वाणिज्य बैंकसँग नै मर्ज हुन्छ कि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई कुमारी बैंकमा मर्ज गराउने तयारीमा हो ? दोस्रो विकाल्पमा जाने हाम्रो सोच छ । राम्रो प्रर्फमेन्स भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छन् । अब समय १० महिना मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मर्ज गरेर ८ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ ? हो, समय सीमाको चुनौति छ । तर हामी समय तालिका बनाएर युद्धस्तरमा काम गर्छौ । हामीले छिट्टै पुँजी वृद्धिबारे नयाँ योजना बनाएर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने तयारी गर्दैछौं । डिमर्जको स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट आएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । मर्जमा जाँदा कुमारी बैंकको सबल पक्षहरु के हुन् ? कुमारी नाम नै राम्रो ब्राण्ड हो । यसको सास्कृतिक महत्व अत्यन्तै धेरै छ । विश्वमा नै कुमारी भन्ने नाम छैन । भिडमा हराएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर कुमारी बैंकको ब्राण्ड भ्याल्यु राम्रो छ । पुँजी पनि राम्रो छ । विगत तीन वर्षमा बैंकको ग्रोथ राम्रो छ । विजनेश पनि राम्रो छ । सम्पत्ति पनि राम्रो छ । ग्राहकको आधार पनि राम्रो छ । यस बैंकको जनशक्ति पनि तालिम प्राप्त र दक्ष छन् । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ बैंकले ? अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित भएकै छ । त्यस आधारमा प्रतिसेयर अर्निङ रेसियो २७ प्रतिशत देखिन्छ । कुनै पनि मापदण्डका आधारमा यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । त्यही अनुसार बोर्डले लाभांशबारे निर्णय गर्छ । बैंकको लेखापरिक्षण भईरहेको छ । हामी दशैपछि वा तिहार लगत्तै वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौ । अब केही नीतिगत कुरा गरौं । विपन्न वर्र्गमा प्रत्यक्ष २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न वाणिज्य बैंक किन हिचकिचाएका हुन् ? वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको २ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र १.२५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्छ भनेको छ । यो त व्यवहारिक भएन । विपन्न वर्गको कर्जामा लगानी गर्न नयाँ सिस्टम, स्कील र नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि अलि बढी समय लाग्छ । दोस्रो, विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर सेवा दिने उदेश्य राखेर खुलेका लघुवित्तहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिँदै आएको छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहित पनि गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सोझै वाणिज्य बैंकहरु लघुवित्तसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था कसैको लागि पनि राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विगत एक दशकलाई हेर्ने हो भने कहिले बैंकमा जति नाफा कही पनि छैन जस्तो देखिन्छ । कहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । केही डुबे पनि । आगामी दशक बैकिङ क्षेत्रको लागि कस्तो रहला ? म आशावादी मान्छे हुँ । करिब २८ वर्ष भयो । त्यसअवधिमा धेरै समस्या आए । सशस्त्र द्वन्द्व, अनिश्चित बन्द हड्ताल, सरकारको बजेट पनि नियमित नहुने, नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता ठूला समस्या हामील भोग्यौं । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ पनि भोगियो । भूकम्पको बारेमा त अनुमान गर्न सकिदैन । त्यसवाहेक विगतमा भोगेका समस्या फेरी पनि भोग्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । नयाँ संविधान आएको छ । नयाँ आयोजनाहरु आएका छन् । त्यसैले आगामी वर्षहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि पहिला भन्दा पक्कै राम्रो हुनेछ । बैंकहरुले दिने सेवा, बैंकहरुको नाफामा पनि वृद्धि नै हुनेछ ।

सुदर्शन ढकाल, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग २०४५ देखि ०५२ सालसम्म पर्यटन विभागमा बसेर काम गरेका सुदर्शन ढकालले विभिन्न निकायमा पुगेर पनि पुनः विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ । पर्यटनमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका ढकाल यसअघि अध्यागमन विभागका पनि महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सोचाई भएका ढकाल आफ्नै कार्यकालमा केही नयाँ प्रयोग र सिस्टम बसाल्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । पछिल्लो समयको पर्यटन र पर्यटकीय अवस्थाको बारेमा विकासन्युजले ढकालसँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:       पर्यटन विभाग प्रभावकारी न भएको अनुभव बजारले गरिरहेको छ । विभाग भित्रको समस्याको जड के हो ? पर्यटन विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो । विभागमै तीन जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि एक जना मात्रै छ अहिले । विभागमा इन्जिनियर, ओभरसियरसहितका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । एक जनाले अनुगमन, निरीक्षणसहितका सबै काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनशक्ति चाहियो भनेर माग गर्दा पनि पाइएको आवस्था छैन । दोस्रो, हामीलाई आवश्यक कार्यालय पनि नभएको अवस्था छ । अहिले विभाग अन्तर्गतको सात वटा कार्यालयमा छन् । ती सबै कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसबाहेक सुदुरपश्चिममा कार्यालयन नै छैन, मध्यपश्चिममा एउटा कार्यालय छ । पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक हिसावले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय र मातहतकै निकायमा कर्मचारी अभाव किन त ? कर्मचारी सरुवा सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको चाहना अनुसार हुन थालेको छ । एक त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण छैन अर्कोतर्फ हामीले बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिन पनि नसक्ने र बजारबाट ल्याउन पनि नपाउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । पर्यटन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलार्ई चाँहि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ? हामीले पहिले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दैछौ । त्यसपछि कुन क्षेत्र र प्रदेशमा कति वटा कार्यालय राख्ने र तय गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा पर्यटनको अड्डा त हुने नै भयो । पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर मन्त्रालय पनि हुनसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संबैैधानिक व्यवस्थ अनुसार शक्तिको बाडफाँड तोकिए अनुसार नै हुन्छ । पर्यटन विभागमा पूर्वाधार आयोजना थपिएपछिको चाप कस्तो छ ? पूर्वाधारको काम बढेको छ । विभागबाट नेपालभरीकै पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सात वटा कार्यालय र पर्यटनका समितिबाट भएका सबै काम हेर्नुपर्ने भएकोले पनि चाप बढेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको कामको अवस्था कस्तो ? विभागले गत वर्ष वर्ष एक सय २४ वटा साना योजना मात्रै संचालन गरेको थियो । विभागले देशभरिकै सबै पर्यटन पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने भएकोले ठूला कम र साना बढी छन् । ठूला काम मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । साना पूर्वाधारको काम भने विभागले नै गर्दै आएको छ । साना पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धित जिल्ला विकासमा पढाउन सकिदैन ? हामीले पठाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि स्थानिय स्तरबाट हुने कामको जिम्ममा स्थानियलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला विकास तथा नगरपालिका जहाँ छन् ती निकायबाट पनि काम हुन सक्ने गरी निर्देशन भएको छ । दुईपाँच लाखका कार्यक्रम थुप्रै हुने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित जिविस पुग्नै पर्छ । पूर्वाधारको काम गर्ने निकायको अनुगमन चाहिँ किन कमजोर ? हामीले आपूm गरेको काम आफैंले अनुगमन गर्ने कुरो भएन । अर्को कुरा अनुमगन गर्नेपर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि जनशक्ति खटिएका पनि छन् । तपाईले भनेजस्तै सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा कमजोर भने भएकै हो । पर्यटनका पूर्वाधारमा योजना विहिन कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चेको आरोप छ त ? आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा बजेटकै अभावले अनुमगन पर्याप्त हुन नसेकेको हो । अनुगमत जति चुस्त हुन सक्यो कमी कमजोरी त्यति नै सुधार हुने हो । मठमन्दिर तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका नाममा यस्तो बजेट जाने हुन्छ । अनुमगनै राम्रोसँग हुन नसकेकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ काम हुन त्यहाँ स्थानिय जनता हुन्छन् । उनिहरूले पनि अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छन् । गुनासो आएको ठाउँमा छानविन हुने गरेको छ । त्यसो त केन्द्रकै अनुगमन पनि निकै कमजोर भएका कारण पर्यटकीय संस्थाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ नि ? केन्द्रबाट पनि जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा नै हो । सम्वन्धित ठाउँमा जाने काम केन्द्रबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति नभएको शाखाले मात्रै हुँदैन । जनशक्ति हुनुपर्छ, साधन, स्रोत चाहिन्छ, टीएडीए ख्वाउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रम नै नुहुन अहिलेको यो समस्या हो । पर्यटकीय संस्थाको विभागले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हो ? पर्यटकीय संस्था अनुमन गर्न र कर्मचारी खटाएन अर्थ मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेका छौं । अर्थबाट बजेट नआएको कारण यस्तो गुनासो सधै रहने गरेको छ । एउटा दुईटा योजनमा त्रुटी होलान तर विकृति नै मच्चिने गरी अनुगमन नै नभएको भने होइन् । हामीले पर्यटक प्रहरी घटाएका छौं । दर्ता नभएका र नवीकरण विना संचलान भएको पाइए २० हजारसम्म नगद जरीवाना भएको पनि छ । जरीवानाकै रकम हेर्ने हो भने पनि यसको अवस्था थाहा पाइन्छ । पर्यटनका अहिले ६ हजार एजेन्सी भैसकेका छन्, सबै नियन्त्रणमै छन् । यसका लागि त अनलाईटबाट पर्यटकीय सेवा दिने काम गर्न सकिदैन ? हामीले प्रविधिबाट नै काम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर वेसमा काम गर्ने प्रक्रिय अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै अनलाईनबाट नै काम हुन्छ । प्रविधिमैत्री नै हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतको सेवाका विषयमा भने खारेजीमै जानुपर्छ भनेर उठेको विषयको समस्या के होे ? पहिले पदयात्रामा नै सम्पर्क अधिकृत जाने गरेको थियो । अहिले हिमालयमा मात्रै छ । सम्पर्क अधिकृत एउटा कम्पोनेन्ट हो । यसको टे«न्ड विभागको एक जना डीजीले बिगारेको हैन । सम्पर्क अधिकृत नै राखेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सरकारी नीतिमा भर पर्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट भने व्यवस्थित बनाउँने प्रयास जारी नै रहेको छ । यस अघि पर्यटन व्यवसायीले हरेक टोलीका लागि सम्पर्क अधिकृत चाँहिदैन भनेको विषय कहा पुग्यो ? यो विषयलाई रेगुलेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्पर्क अधिकृत टीमसँगै जानुपर्छ र टीमसँगै फर्कनुपर्छ । आगामी वर्षबाट भने सम्पर्क अफिस नै उतै राख्ने तयारीमा छौं । यसो भयो भने हरेक टिमसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत जानु नपर्ने र हिमाल आरोहण थप व्यवस्थित र मर्यादित बनउँने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । हिमाल आरोहणका लागि पीक प्रोफाइल बनाउन किन ढिलाई ? यसको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण संघले लिइरहेको छ । सरकारले ३० लाख रूपैयाँजति विनियोजन पनि गरेको छ । प्रक्रियागत रूपमका काम हँुदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिमालको पीक प्रोफाइल बनाउँने भन्ने विषय सम्वन्धित हिमालमा नै पुगेर आधिकारीक तथ्यांक लिनुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्छ । १८ वर्षअगाडिको पर्यटन विभाग र अहिलेको विभागमा फरक चाहिँ के त ? त्यतिबेलाको पर्यटन विभागले नै पर्यटकको तथ्यांक हेर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन विभागले नियमति तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने पनि गरिएको थियो । पछि अध्यागमनको जिम्मेवारी हो भनेर उतै दिइएको हो । पहिलेको तुलनमा यसका उद्देश्य र जिम्मेवारी अहिले बढेको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । सेवाको दायर फराकिलो हुनु र सरकारले आवश्यकता देख्नु नै अहिलेको पर्यटन विभाग हो । डेढ दशकअघिबाटै सुरु भएकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै कमजोरी किन त ? पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम चाहिँ अध्यागमनको कार्डबाट नै हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार इन्टी कार्डबाट नै तथ्यांक लिनुपर्ने हो । पर्यटकको आउने जानेको एयर टाइम डाटा नै हो । अहिले भएको भिसा स्टिकर नर्मल प्रेसबाट छापिने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गरौ एमआरपी सिस्टम राखौ भनेर पनि म आफैं अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा उठाएको एजेन्डा हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नियन्त्रित क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा लिनुपर्ने दोहोर अनुमतिलाई व्यवसायीले खारेज गरेर एकद्वार नीति चाहियो भनेका छन नि ? पदयात्राको नियमन तथा अनुमति पर्यटन विभागबाट हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हामीले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं । पदयात्रा र पर्वतारोहणको अनुमति पनि विभागबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको छ । अध्यागमन तथा पर्यटन कानुन संशोधन गर्दा हामीले त्यसलाई समेट्ने भएका छौं । अब कानुन संसोधनमा यो कुरा समावेस हुन्छ । पर्यटनले सहजीकरण गर्ने भनेपनि अन्य निकायसँगको समन्वयन नै नपुगेको अवस्था छ, कसरी मिलाउनुहुँन्छ ? यो सरकारको नीति हो नि त । कुनै विभागको मात्रै होइन् । सरकारी नीति अनुसार र सबै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकोले नीति अनुसार काम त गर्ने पर्छ । यसमा एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वय नहुने त कुरै आउँदैन । हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छौ । व्यवसायीले भने अनुसारकै एकद्वार नीति हुन्छ त ? हामीले पनि सबै कामको सहजीकरण नै गर्न खोजेको हो । अब सरकारी नीति कार्यान्वयमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ । क्यासिनो अनुगमन कस्तो भईराखेको छ ? नेपालमा क्यासिनो नियमावली २०७० आएपछि बन्द भएका सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दे आउँन थालेका छन् । नियमावलीको पालना गरेरै सोल्ट, ह्याट र सांग्रिलामा गरी तीनवटा संचालनमा रहेको र अन्नपूर्ण होटलमा एउटा क्यासिनो आउने तयारीमा छ । नियमावली नहुँदा भएको समस्या अहिले यसको पालना सुरु भएकोले समस्या समाधान भएको छ । सहज हुँदै गएको छ । सरकारी नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुनु नै कानुनी दायरामा रहनु हो ।