विकास वहस

पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा भईरहेको पुँजी वृद्धि सहि हो कि होइन ? यसको परिणाम राम्रो आउँछ वा यसले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने काम भईरहेको छ भन्ने विषयमा वहस चलिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्र मोटाएको हो कि सुन्निएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।  पोखरी कति गहिरो छ पौडनेलाई जति थाहा हुन्छ डिलमा बसेर हेर्नेलाई त्यति हुँदैन । मुलत पुँजी वृद्धि गर्ने उदेश्यले बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भएका हुन् । यो मर्जको अनुभवले के भन्छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर हामीले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग विकास वहस गरेका छौं । अजय श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेड पुँजी वृद्धिपछि बैंक चलाउन कति सजिलो हुँदो रहेछ ? साथै, के के समस्या आउँदो रहेछ ? पुँजी वृद्धिपछि पनि बैंकले गर्ने काम आधारभूत रुपमा उही हो । अंक मात्रै ठूलो हुने हो । वृहत अर्थतन्त्र, उद्योग व्यापार र समाजिक शैली जता जान्छै, बैकिङ सेवा पनि त्यतै जान्छ । आर्थिक वृद्धि कम छ, उद्योग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन, ग्राहकको अवस्था स्थीर छ भने बैंक मात्र दौडेर अगाडि पुग्न सक्दैन । पछिल्लो अवस्था के हो भने बैैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । एउटा कोणबाट हेर्दा यो काम राम्रो हो । किनकी हामी विश्व बजारसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । तर बैंकले मात्र होइन, किसानको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ, उद्योगीको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ । भारतको किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ लागतमा धान उत्पादन गरेर बेच्दै गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको लागत प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ हुन गयो भने नेपाली किसानको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उद्योगमा पनि यहि लागू हुन्छ, सेवाको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्र क्षमता विकास भयो तर त्यहि अनुसार अरु क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता विकास हुन नसकेको हो ? बैकिङ क्षेत्रको क्षमता विकास भएको राम्रो हो । अरु क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै भएमा राम्रो हुन्छ । बैंकहरुको सेयरपुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । सँगै बैंकहरुको संचित कोषमा रहेको पुँजी पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । ८ अर्ब सेयर पुँजी, ४ अर्ब अन्य पुँजी हुँदा १२ अर्ब भयो । बैंकहरुले एउटै ग्राहकलाई दिने कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सकियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जपछि एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रममा हामीले भन्यौ, अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले एउटै ग्राहकलाई २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छ । अहिले पनि हामी त्यहि भनिरहेका छौं । तर व्यवहारिक पक्ष फरक छ । बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिन तयार हुने कम्पनीका प्रवद्र्धकले आफ्नो खल्तीबाट १ अर्ब पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । बैंकको कर्जा र प्रवद्र्धकको लगानीसहित ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने कम्पनीको संख्या औलामा गन्न सकिन्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । ठूलो लगानीबारे कुरा गर्दा त्यो कम्पनीको संरचना कस्तो छ ? व्यवस्थापकिय क्षमता कस्तो छ ? बजारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर बैंकले कर्जा लगानी सुरक्षित हुने आधार खोज्नुपर्छ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी सञ्चालनमा केही चुनौतिहरु छन् । व्यापार गर्ने कम्पनीलाई ठूलो भोलुमका कर्जा आवश्यक पर्दैन । उद्योगलाई खोल्न हो धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन सकेका छैनन् । प्रोप्रइटरसिप वा प्राइभेट लिमिटेडको संरचनामा कम्पनीहरु छन् । सबैभन्दा पहिला यस्ता कम्पनी २ अर्बको कर्जा लिन १ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सामार्थ राख्छन् कि राख्दैनन् ? त्यो हेरिनुपर्छ । जसले १ अर्ब लगानी गर्न सक्छैन उसलाई बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्दैन । प्राइभेट कम्पनीहरुको व्यवस्थापन क्षमता समस्या छ । एउटा व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्दैन । प्रोफेशनल मान्छेले व्यवस्थापन नसमालेको कम्पनीमा बैंकले ठूलो कर्जा लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरुको कारोबार, आर्थिक पारदर्शिता र विश्वसनियतामा समस्या छन् । बैंकहरु जस्तो पब्लिक कम्पनी भएमा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति अलग भएका, वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनियता भएका कम्पनीमा बैंकले लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजारलाई पनि हेर्नुपर्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै, कारोबार थोरै भयो भने कम्पनी नाफामा जान सक्दैन, कर्जा असुलीको सम्भावना कम हुन्छ । वार्षिक १५/२० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यसको लागि बैंकले मात्र सपोर्ट गरेर पुग्दैन । सरकारको नीति, काम गर्ने वातावरण, कामदारदेखि व्यवस्थापक सबैको क्षमता वृद्धि जरुरी हुन्छ । भारत र चीनको ठूलो अर्थतन्त्र र उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता, उत्पादन लागतसँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीहरुको ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने क्षमताको विकास कत्तिको भएको छ ? हामी केही दुविदायुक्त नीतिमा गुज्रिरहेका छौं । वित्तीय पहुँच पुगेन, साना उद्योग व्यवसायलाई कर्जा बढाउनुपर्छ भनिन्छ । त्यसले उनीहरुको आम्दानी क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्छ तर त्यसले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो सहयोग गर्दैन । ८ अर्ब सेयर पुँजी भएका बैंकहरुलाई साना कर्जा लगानी चल्न गाह्रो छ । साना कर्जाको बजार पनि सानै हुन्छ । अब तत्काल ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरु कसरी चल्ने ? राज्यले सोच्नुपर्छ । राज्यको नीति एकातिर मात्र फोकस भयो । बैकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गरेर हुँदैन । यसले पछि समस्या आउन पनि सक्छ । २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिनेले १ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ, यति लगानी गर्ने कम्पनीको कारोबार वार्षिक कम्तिमा १० अर्ब हुनुपर्छ भन्नुभयो । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी कति छन् नेपालमा ? सरकारी लगानी भएको नेपाल टेलिकम, आयल निगम, वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारी संस्थाहरुलाई झिक्ने हो भने १० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुने पाउन मुस्किल पर्छ, खासगरी रियल सेक्टरमा । व्यापारिक कम्पनीहरुको कारोबार ठूलो भएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी त्यसले कुनै भ्यालु एड गर्दैन । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी खोज्नैपर्छ । एउटै कम्पनी वा परियोजनामा २ अर्ब वा सो भन्दा बढी कर्जा माग कत्तिको हुन्छ ? वर्षका कतिवटा यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु सकिन्छ ? एउटै प्रोजेक्टमा दुई अर्ब कर्जाको माग विरलै हुन्छ । वर्षमा एउटा यस्तो प्रोजेक्ट आयो र लगानी भयो भने पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको ठूलो स्केलका उद्योग विकास गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नत्र बैंकहरुको लागि धोका हुन्छ । ८ अर्बको सेयर पुँजी, ८ अर्बको संचित कोष भएको बैंकले करिव १६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूला पुँजी भएको बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जा लगानी गरेर चल्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरु किसानलाई कर्जा दिनुपर्यो भन्छन् । किसान सबै खेत बज्याएर विदेश गईराखेका छन् । किसान खोज्न बैंक कहाँ जाने ? उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? वास्तवमा पोलिटिकल इकोनिमिक्सले हामीलाई अलमल्याएको छ । एउटा राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘गरिबी निवारण गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेको छ । उसले गरिबसम्म वित्तीय सेवा पुगेन भनिरहेको छ । त्यसैको उपज हो विपन्न वर्गलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत कर्जा लगानी भन्ने नीति । अर्को राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘विदेशी ठूला लगानी ल्याउने र ठूलो स्केलको लगानी गर्ने, त्यसबाट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेका छन् । यो विचार बोक्नेले बैंकको पुँजी ठूलो हुनुपर्छ, ठूलो स्केलको कर्जा लगानी आवश्यक छ भन्छ । बैंकहरु यस्तो विचारको द्वन्द्वमा चलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सेयर पुँजी अधिक भएकै हो ? बैंकहरु यतिबेला मोटाईरहेका छन् कि सुन्निरहेका छन् ? हो, वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढेको देखिन्छ । कर तिरेको पैसा अर्थात ह्वाइट मनि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । बैंक तथा फाइनान्सका प्रवद्र्धक पनि उद्योगी व्यापारीहरु नै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर वा हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यो भनेको उद्योगी व्यापारीहरुको पुँजी बैंकमा थपिदै गएको छ । आफूसँग भएको पुँजीले पनि बैंकको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नु परेको छ भने उसले कसरी उद्योगमा लगानी बढाउन सक्छ ? बैंकबाट कर्जा लिनुपूर्व उसले पनि लगानी थाप्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी थप्ने कि बैंकमा ? धेरैलाई यो समस्या छ । बैंकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दवावले आफ्नो व्यवसायमा पुँजी वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बैकिङ, बीमा क्षेत्र जति संस्थागत रुपमा विकास भएको छ, रेगुलेटेड छन्, पारदर्शी छन्, प्रोफेशनल मान्छेहरुको सम्मान छ, प्रोफेशनल मान्छेहरु बैकिङ, बीमा क्षेत्रमा टिकेका छन् । यहि कुरा किन अन्य क्षेत्रमा भएन ? किन संस्थागत संरचना विकास भएन ? किन क्वालिफाइड प्रोफेशनल मानिसहरु उद्योग, व्यापारको क्षेत्रमा लामा समय अडिएर काम गर्न सकेनन् ? प्रोफेशनलहरु किन रियल सेक्टरमा सम्मानित हुन सकेनन् ? जहाँ प्रोफेशनल मानिसहरु लामो समय अडिएर काम गर्छन, त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापनका नयाँ शैली, प्रविधि भित्रन्छन् । गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । राज्यले यस्तो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यसको अनुवभ कस्तो छ ? हामी सन् २००३ देखि नै मास बैंकिङमा जाने भनेर निर्णय गर्यौ । ग्राहकको संख्या बढायौं । अहिले ७४ शाखाबाट सेवा दिदै आएका छौं । चाँडै नै १०० वटा शाखा पुर्याउँदै छौं । चार वर्षमा १५० शाखा पुर्याउँछौं । सामान्य जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बैंक अगाडि बढ्यो । साना निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्याै । पछि साना ऋणिको संख्या बढाउन प्रयास गर्यौ । पहिलो समस्या, हामीले जति राम्रो योजना ल्याए पनि मानिसलाई बुझाउन गाह्रो देखियो । दोस्रो, साना ऋणिको आवश्यकता पैसा होइन रहेछ, अरु सेवाको पनि अपेक्षा गर्दा रहेछन् । गाउँमा ऋण दिने साउजीले ऋणी विरामी हुँदा पनि पैसा दिने, चाडवाड मनाउनु पर्दा पनि पैसा दिने, काम गरेर पैसा कटाउन पनि पाउने । सहकारीबाट ऋण लिनेले पनि यस्तै खालका लाभ लिएको पाइन्छ । दुग्ध सहकारीबाट कर्जा लिन्छ भने उसको दुध पनि बिक्री सहज हुन्छ । यस्तो सुविधा बैंकले दिन सक्दैन । त्यसैले साना व्यवसायीलाई कर्जा दिन सजिलो छैन । यद्यपी हामी साना र मध्यम खालको कर्जा लगानीलाई जोड दिदै आएका छौं । यस बैंकका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउलान ? हामी दुई स्वस्थ्थ वाणिज्य बैंक मर्ज भएका हौं । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउने नीति ल्याएपछि दुई वाणिज्य बैंक मर्ज हुने हामी एउटा मात्र उदाहरण हौं । मर्जले पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि गरेकोले लगानीकर्तालाई रिर्टन राम्रै हुनेछ । पुँजी वृद्धि योजना के छ ? ४अर्ब ६३ करोड छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि ५ अर्ब ६२करोड हुन्छ । यो बैंकमा प्रवद्र्धकको सेयर हिस्सा ४६ प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत पुर्याउने नयाँ सेयर निष्काशन गर्दैछौं । मर्जको क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु भनेको छ । चालु वर्षको नाफा, नयाँ सेयर निश्काशनपछि हामी ८ अर्ब नजिक पुग्छौं ।

चङ्की कुँवर क्षेत्री – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड चङ्की कुँवर क्षेत्रीले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको ६ महिना भएको छ । शंकरदेव क्याम्पसबाट विकम र एस इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्टबाट इएमबीए गर्नुभएका क्षेत्री विगत २१ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँले सगरमाथा इन्स्योरेन्समा करिव १७ वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ । उहाँले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेपछि कम्पनीको विजनेश बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनमा कम्पनीको बिजनेश करिव ४० प्रतिशत बढेको छ । कम्पनी वित्तीय अवस्था, सेवा विस्तार र लगानीकर्तालाई दिन सक्ने सम्भावित प्रतिफलको विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजले उहाँसँग विकास वहस गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? समग्रमा भन्नु भर्दा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिला पनि स्ट्रोङ (सबल) कम्पनी हो र अहिले पनि स्ट्रोङ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई १२६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको इतिहास छ । भूकम्पले हाम्रा ग्राहकलाई ठूलो क्षति पुग्यो । ठूलो कम्पनीको धेरै ग्राहक हुनु र विनासकारी भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउनु स्वभाविक थियो । अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले उहाँहरुको सेवा गर्ने मौका पायौ । अहिलेसम्म बीमा दावीको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौं । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गसिसक्यौ । अब करिव ५ प्रतिशत बाँकी छ । त्यो पनि खासखरी अर्पाटमेन्टहरुको छ । उनीहरुले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । मर्मत सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुन बाँकी हो । भूकम्प पीडित ग्राहकलाई १ अर्ब ३० करोड दावी भुक्तानी गर्दा पनि कम्पनीले गत वर्ष २५ प्रतिशत बोनस सेयर दियो । यो वर्ष २३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । अहिलेसम्ममा सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी सगरमाथा हो । दावी भुक्तानीमा पनि सबैभन्दा बढी सगरमाथा सबैभन्दा अगाडि छ । त्यसैले ग्राहकलाई दिने सेवा र कम्पनीका सेयरधनीलाई दिने लाभांश दुबै हिसावले हामी बलियो कम्पनी हौ । बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा चर्को छ । कतिपय मामिलामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । तर हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छौ । गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ११ करोड प्रिमियम संकलन गरेका थियौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रिमियम संकलन ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुुँजी ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । यस पटक बोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी करिव ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको प्रिमियम वृद्धिदर ४० प्रतिशत रहेको छ तर अग्नी बीमा तर्फ प्रिमियम बृद्धिदर १३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । भूकम्प पछि अग्नी बीमा झन बढ्नु पर्ने होइन ? हाम्रो अनुमान अनुसार पनि त्यो बढेको छैन । नेपालीहरुको आफ्नै प्रेडिक्सन हुन थालेको छ । भूकम्पले हल्लाउन छाड्यो । अब यति बर्ष भूकम्प आँदैन भनेर आफै पूर्वानुमान गर्न थाले । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा बराबर भयो । त्यसले मोटर बीमा बढायो । साथै गाडी आयात बढेको छ । त्यसले पनि मोटर बीमाबाट प्रिमियम बढी उठेको छ । एक करोडको घरको प्रमियम १० हजार हुन्छ भने एक करोडको गाडीको प्रमियम डेढ लाख हुन्छ । कुल बीमा बजारको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मोटर नै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कम्पनीको नाफा १७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थलिएको र आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको समयावधिमा उच्चदरको नाफा कसरी भयो ? आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा भूकम्प गयो । भूकम्प पीडितबाट दावी उच्च भएकोले सो वर्षको नाफाबाट हामीले सात करोड प्रोभिजनमा राखेको थियो । त्यसैले सो आर्थिक वर्षको नाफा कम देखियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ नाफा कम देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा नाफा वृद्धि उच्च देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले कति नाफा आर्जन गर्ला ? यो वर्ष एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्षको तुलनमा ३५ प्रतिशतको बृद्धि हुन्छ भन्ने हो । अनुमान अनुसारको वृद्धि भइरहेको पनि छ । ठूलो दुर्घटना भएन भने र ठूलो दावी परेन भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई दिने लाभांश २० प्रतिशत भन्दा कम हुँदैन, बढी नै हुन्छ । पुँजी बढेको छ, नाफा पनि बढेको छ । पुँजी वृद्धि धेरै भयो भने प्रति सेयर आम्दानी घट्न सक्छ । तर कम्पनीको नाफा निरन्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिबारे के योजना छ ? चुक्ता पुँजी अहिले ४४ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि करिब ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । कम्पनीले लगातार विगत तीन वर्ष बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउँदै आएको छ । यस वर्षको साधारणसभामा थप नयाँ सेयर निश्काशन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर कति सेयर निष्काशन गर्ने भनेर सुनिश्चित गरिएको छैन । मर्जरमा जाने हो कि पनि भन्ने छ । एफपीओको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, कति कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ? कित्ता कति भनेर अहिले तय भैसकेको छैन । कस्तो खालको र कति भन्ने विषय बोर्डले निर्णय गर्छ । कम्पनीको संयुक्त लगानीकर्ता, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिनुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी कति तोक्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अहिले साधारणसभाबाट निर्णय गरिराख्यो भने पछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सजिलो हुन्छ । यतिबेला चुक्ता पुँजी कति बनाउने भनेर बीमा कम्पनीहरु अन्यौलमा परेका हुन् ? निर्जीबन बीमा कम्पनीको लागि पहिला चुक्ता पुँजी तीन करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । पछि बढाएर पाँच करोड, १० करोड हुँदै अहिले २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने निर्णय बीमा समितिले गर्यो । यतिबेला सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ५५ करोड भईसक्यो । अब बीमा समितिले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । वहसमा १ अर्बदेखि ५ अर्ब सम्मको कुरा छ । तर अहिलेसम्म निश्चित छैन । ४/५ अर्बको कुरा आयो भने मर्जतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबैले ध्यान दिनु पर्ने विषय के हो भने पुँजी बढाएर मात्र बीमा बजार विस्तार हुन्छ कि हुँदैन ? पुँजी थोरै हुँदैमा बीमा कम्पनी डुब्छ भन्ने सोच गलत हो । थोरै पुँजी भएपनि बीमा कम्पनी डुब्दैन भन्ने कुरा नेपाल मै प्रमाणित भईसक्यो २०७२ सालको विकासकारी भूकम्पपछि । भूकम्प जाँदा सगरमाथाको चुक्ता पुँजी ३४ करोड थियो । हामीले भूकम्पबाट क्षति पुर्याएका ग्राहकलाई १ अर्ब ३० करोड भुक्तानी गरिसक्यौ । बीमामा जोखिम सेयर हुनैपर्छ । पुनर्बीमा गर्ने पर्छ । धेरै पुँजी हुँदैमा सबै जोखिम कम्पनीले लिएर बस्न सक्दैन । अहिले पनि बीमा बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने, बीमाबारे जनचेतना बढाउने, पहुँच बढाउनेतर्फ जोड दिन जरुरी छ । तपाईले भनेजस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ र कसरी भईराखेको छ ? बजारमा उदार चढाव आउने, प्राइसमा उदारचढाव आउने गरेको छ । कम्पनीहरुबीच गुणस्तरीय सेवामा भन्दा बीमा शुल्कमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कम्पनीहरुबीच कसले बढी प्रिमियम संकलन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ । बीमा समितिलाई यो कुरा थाहा छ । बीमा शुल्क बीमा समितिले तोकेको छ । तर त्यहाँ प्राइस कटिङ छ । मेरो भनाई प्राइसमा होइन, क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई त लाभ नै हुन्छ नि, हैन ? त्यस्तो लाभ क्षणिक हुनसक्छ । नेपालको बीमा नेपालको सीमाभित्र सीमित हुँदैन । पुर्नवीमा मार्फत एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका लगायत विश्व बजारमा जोखिम सेयर हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनी नेपालमा किन आउँछ ? नाफाको लागि हो । नेपालको बजारमा जब पुनर्बीमा कम्पनीले नोक्सान देख्छ, उसले रेट बढाउँछ । त्यसको मार फेरी हामीलाई नै पर्ने हो, हाम्रा ग्राहकलाई नै पर्ने हो । पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा बीमा गर्दिन भनेको दिन हामीले के गर्ने ? नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्केको र संकटकाल लागू भएको बेलामा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा काम गर्दिन भनेर घोषणा नै गरे । हामीले आकष्मिक बीमा कोष गठन गर्नुपर्यो । नयाँ सम्झौता गर्नुपर्यो । अस्वास्थ प्रतिष्पर्धाले भोलि अर्को जोखिम निम्तिन सक्छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स प्राइस कटिङको प्रतिस्पर्धामा छैन ? ट्यारिफमा चाहिँ गर्दै गर्दैनौं । ननट्यारिफमा अलिअलि छुट हुन्छ । ननट्यारिफमा पनि एउटा गाइडलाइन हुन्छ । त्यो गाइडलाइन भन्दा तल जाने काम चाहिँ गर्दैनौ । बजारमा कस्तो भयो भने ननट्यारिफ तर्फ ‘वाई वान गेट वान’ भयो । यसले बीमा बजारलाई फाइना गर्दैन । सगरमाथाले आफ्ना ग्राहकलाई दिएको विशेष सेवा के हो ? बीमा पोलिसी जारी गर्ने, प्रिमियम संकलन गर्ने जस्ता नियमित सेवा सबैले गर्छन । बीमा कम्पनीले गर्नु पर्ने मुख्य काम भनेको दावी पर्दा भुक्तानी प्रक्रिया कति सहज छ, कति छिटो छ, नियम अनुसार दावी रकम पायो कि पाएन भन्ने हो । ग्राहकलाई असहज अवस्था पर्दा कसले सहज ढंगबाट सेवा दिन्छ भन्ने हो । हामीले ग्राहकको सेवालाई छिटो र छरितो बनाउँन ‘भिआईपी अन दी स्पोर्ट’ सेवा दिएका छौं । त्यसको छुट्टै डिपार्टमेन्टसमेत खोलेर काम गरेका छौं । यसको प्रभाव धेरै राम्रो भएको छ । ग्राहकले नै महसुस गर्न सक्ने गरि सगरमाथाबाट छिटो सेवा दिएका छौं । अहिले हाम्रा ग्राहकबाट माउथ टु माउथ सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमोशन हुन थालेको छ । बीमामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती भएको छ । समितिबाट कम्पनीले नयाँ अपेक्षा के गरेको छ ? बीमा समितिबाट हामीले गर्ने अपेक्षा भनेको सहज बातावरण हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बातावरण बन्नु पर्छ । बजारको व्यवस्थित विकासका लागि नियमन, संस्थागत सुशासन जरुरी छ । नयाँ अध्यक्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ । पक्कै पनि उहाँको कार्यकालमा धेरै राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं । कसरी हुन्छ यो क्षेत्रको बढावा गर्ने काम हुनुपर्छ ।

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, संयोजक- एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति तीन वर्षअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक सञ्चालक समितिमा चर्को विवाद भयो । मुख्य प्रवद्र्धकहरुबीच एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, अविश्वास गर्ने र बोलचाल समेत नहुने अवस्था आयो । लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । ठूला कर्जा लगानी, समस्यामा परेका कर्जा असुली देखि सञ्चालक समितिको निर्णयमा गर्नु पर्ने सबै काम ठप्प भयो । दुबै पक्ष एकले अर्कालाई दोषी भन्दै राष्ट्र बैंकमा चुक्ली लगाउन पुगे । परिणाम राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक तीन महिनाको लागि टेक ओभर गर्यो । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समिति भंग गरियो । राष्ट्र बैंकले तोकेका तीन जना राष्ट्र बैंककै कर्मचारी एनसीसी बैंकको सञ्चालक बने । राष्ट्र बैंकबाट आएको सञ्चालक समिति तीन महिना होइन, तीन वर्ष बस्यो र पुस १७ साँझ राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक छोड्दैछ । नयाँ सञ्चालक समितिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दैछ । तीन वर्षको के–के परिवर्तन भए ? अब एनसीसी बैंक कसरी चल्छ ? एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिको संयोजक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग हामीले सोधेका छौ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले तीन वर्षअघि एनसीसी बैंक नियन्त्रण लिनुको पृष्ठभूमि के थियो ? बैंकका लगानीकर्ता मध्ये विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुने संचालकका बीचमा विवाद थियो । विवादको कारण सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन । संस्थाको निर्णय हुन छाड्यो । संस्थागत भूमिका सबै रोकियो । संस्थालाई जोगाउँन राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा ५४ अनुसार निणयन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणका क्रममा राष्ट्र बैंकबाटै हामीलाई बिभिन्न टम्र्स एन्ड कन्डिशन दिइएको थियो । त्यसमा मुख्य भनेको रिलेटेड पार्टीको लोन सेटल गर्ने, उनीहरूसँग सम्वन्धित सम्पत्तिलाई बिक्री गर्नुपरे पनि गर्ने भन्ने छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि यस बैंकलाई दिएका निर्देशन तथा यस बैंकको बारेमा गरिएका स्थालगत निरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । अर्को मुख्य विषय चाहिँ अहिलेको सेयर संरचनालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जिम्मेवारी मध्ये धेरै काम सम्पन्न भए । केही विषयमा भने मुद्दासमेत परेको छ । यस्तो विषयलाई अब आउने नयाँ सञ्चालक समितिले टुंग्याउने छ । तपाईहरू आएपछि एनसीसी बैंकमा केके परिवर्तन भयो ? हामीले हेर्ने भनेको आर्थिक अवस्था हो । हामीले बैंकको फाइनान्सियल अवस्थालाई सुदृढ गरेका छौं । हामी आएपछि संस्थाको मुनाफा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशन पालना गरेका छौ । यसको अर्थ बैंकको दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकेका थियौं । जसले गर्दा बैंकको म्यानेजमेन्टले आफूले गर्ने काम स्वविवेकी ढंगबाट गर्न सकेको छ । र, कर्मचारीको आत्मविश्वास बढेको छ । हिजोका दिनमा बोर्डबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुने गरेको थियो । हामी आएपछि काम गर्ने र प्रतिफल लिने वातावरण बढेको छ । एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नुको महत्वपूर्ण पाटो भनेको सेयर डाइलोशन (ठूला सेयरधनीको हिस्सा घटाउनु) हो । शुरूमा ठूला र समान सेयरधनी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था खोज्ने भन्ने थियो । यो सम्भव नभएपछि अन्य संस्थासँग पनि मर्ज भएर जाने विकाल्प खोजियो । पुरानो सेयर संरचनालाई जसरी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले पनि राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा अलि लामो समय बस्नु परेको हो । अहिले मर्जको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यो प्रक्रियालार्ई टुग्गोमा पु¥याउने काम मेरो नेतृत्वको टीमले गरेको छ । ठूलो मर्ज भएको हुनाले पनि यसले अलि समय पनि लियो । यसमा कानूनी जटिलता पनि देखिएको थियो । कानुनी जटिलता सम्वन्धित विषयमा गम्भिर परामर्श गर्दै अगाडि बढ्यांै । यस मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, सुपर रेगलेटरी एजेन्सी सबैबाट सहयोग प्राप्त भयो । कानूनी रायले संस्था मर्ज गर्न कुनै समस्या नभएको राय दिएपछि अहिले मर्जरको प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब, आईतबारबाट एकीकृत कारोबार हुन्छ । आइतबार बेलुका नयाँ संचालक समितिलाई जिम्मा लगाएर हामी फर्कने कार्यक्रम छ । मर्जरका क्रममा धेरै समस्या देखिए । मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरीयो । एनसीसी बैंक भित्र विवाद भयो । एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनी अदालत पनि, कम्पनी रजिष्ट्रारको ढोका ढक्ढक्याए । ती सबै समस्या सामाधान भएका हुन् ?   कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपछि कानुनत त्यो निर्णय सबैले मान्नैपर्छ । एनसीसी बैंकका कोही सेयरधनीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय ढक्ढक्याउन गए । कानूनी बाटो पनि खोज्न थाले । गएको साउनमै बुटवल पुनरावेदनमा मर्जर प्रक्रिया रोकिपाउँ भनेर पनि रिट हालेका थिए । तर, अदालतले कुनै कारणले मर्जर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । आधारभूत सेयरधनी २०७३ असार २९ गते भएको विशेष साधारण सभामा आफैं उपस्थिति भएका थिए । मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उहाँहरूबाटै समर्थन भयो । त्यसपछि मर्जर प्रक्रियालाई सफल बनाउतिर लाग्यौ । अब संस्था कसरी बढ्छ ? अब नयाँ बोर्ड बन्छ । नयाँ बोर्ड पनि कानुनले दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढ्छ । म्यानेजमेन्टले हिजोको भन्दा आज फरक क्षमतामा काम गर्न सक्छ । अब संस्थाले विजनेश ग्रोथ, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन र निक्षेप परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । यो चुनौतिलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । मर्ज भएपछि विकास बैंकमा रहेका सम्पत्तिको स्तर क वर्गको बैैंकको सरह हुनुपर्छ । यसका लागि एक वर्षको संक्रमण काल हुन्छ । यो समय भित्र सम्पत्तिको गुणस्तर कमर्सियल बैंकको सरह बनाउन लाग्छ । यो एउटा चुनौति, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानान्तरण हुनुपर्छ । बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि कसरी हुन्छ ? गत वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्छ । अहिले बैंकको पूँजी चार अर्ब ६७ करोड रहेको छ । झण्डै ९० करोड स्वाप रेसियोबाट पूँजी वृद्धि भएर आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विजनेशबाट राम्रो आम्दानी हुनुपर्छ । ६ महिनामा रिलेटेड पार्टीसँग सम्बन्धित कर्जा नतिरेर निस्क्रिय भएका कार्जाको सम्पत्ति बेच्न सक्नुपर्छ । अदालतबाट विचारधिन केसमा निर्णय आएपछि सम्पत्ति बेच्न सकिन्छ । आवश्यक परेमा लगानीकर्ताले लगानी गरेको अनुभव नगर्ने गरी हकप्रद सेयर निश्काशन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । आउँदो वर्षसम्ममा बैंकले आफ्नै क्षमताले पूँजी आठ अर्ब पु¥याउन सक्छ । अघिल्लो वर्षको लाभांशको वितरण कसरी हुन्छ त ? अघिल्लो वर्षको लाभांशको विषयमा मैले भन्नु भन्दा पनि आउँदो नयाँ संचालक समितिले गर्छ । नयाँ संचालक समितिले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उपयुक्त निर्णय गर्ने छ । बैंकको ब्यालेन्ससिट ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा सानो छ । कर्मचारी संख्या एक हजार भन्दा बढी छन् । यो अवस्थामा बैंकले आम्दानी, खर्च र नाफामा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ? तपाईले उठाउनु भएको व्यवसायिक विषयको प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ । मर्जर भएपछि कर्मचारीको तलब तथा संस्थागत सुविधामा फरकपना देखाउन पाइँदैन । त्यसै कारण कर्मचारीको खर्च बढ्न सक्छ । यो विषयमा ६ महिनाको समयसम्म व्यावस्थापन र संचालकले निकै ध्यान दिएर र चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कर्जा उठाउने, छोटो समयमा नै संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सक्ने हुनुपर्छ । गैरबैकिङ सम्पत्ति छिटो भन्दा छिटो बेचिहाल्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रबाट आएको आम्दानीले खर्चलाई धान्न सहज हुन्छ । अर्को वर्षबाट आर्थिक बृद्धिले गति लिने भएकोले सहजता हुँदै जान सक्छ । बैंकले निक्षेप परिचालन र लगानी विस्तार, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा बैंकले विषेश जोड दिनुपर्छ ।  साथै बैंकले संस्थागत सुशासनकाे बुँदा नम्बर ६ अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । यो बैंकको मर्जर एनबी समूहको सेयर हिस्सा कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पहिला ३० प्रतिशत सेयर भएको समूहसँग १३/१४ प्रतिशत हुन्छ । पहिला १५/१६ प्रतिशत सेयर भएका समूहको हिस्सा ७ प्रतिशतमा झर्छ । हामीले सेयर डाइलुशन गरेर जुन तहमा पुर्याउने सोचेका थियौं, त्यो तहसम्म पुगेको छ । अब एउटा दुईटा ग्रुपको नियन्त्रणमा बैंक रहने अवस्थाबाट मुक्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक वा करकापबाटै भएपनि एनसीसीका झगडिया सेयरधनीलाई साईजमा ल्याएको छ, अब बैंक राम्रोसँग संचालन हुन सक्छ भनेर साना सेयरधनीले विश्वास गर्दा हुन्छ ? यसलाई बलपूर्वक वा कराकाप नभनौं । यसमा हामी आफै पनि धेरै प्रोफेशनल भइनसकेको अवस्था हो । जुन तहमा व्यवसायिक हुनुपर्ने थियो त्यो तहसम्म नभएकोले पनि मर्जरका क्रममा केही समस्या आएका हुन । यसलाई स्वभाविक रूपमै लिनुपर्छ । यो बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेपछि राष्ट्रले के सिक्यो ? काममा ढिलै भएपनि सफलता हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा सिकियो । बोर्डका संचालक आफ्नो काम कर्तव्यबाट विचलित हुन खोजे भने राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजर एटेन्सन प्रोएक्टीभ हुनुपर्छ भन्ने सिकेका छौं । तीन महिनाका लागि भनेर आएको राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष वितायो, समयसीमामा काम गर्न असक्षम भयौं भनेर राष्ट्र बैंकले पाठ सिकेन ? हामी नेपाल बैैंकमा पनि तीन महिनाका लागि गएको झण्डै पाँच बर्ष बसेका थियौ । तर, त्यो समय ढिलो भएपनि राष्ट्र बैकको सर्त अनुसार काम गरेर फर्किएका थियौ । जे होस् हाम्रो उद्देश्य पूरा भएको छ । ढिलो भएपनि राष्ट्र बैंक सफल भएको छ । राष्ट्र बैंक भनेको पनि यहि राज्यको संयन्त्र हो । काम गर्दै गर्दा नसोचेको समस्याहरु झेल्नुपर्छ । ढिला भएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा सफल भएको छ । अब एनसीसी बैंकमा पुरानो समस्या दोहोरिदैन । तपाईले भनिहाल्नु भयो, तोकिएको काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि गाह्रो भयो । यतिबेला बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन कठिन भएको छ । तपाईको बुझाईमा राष्ट्र बैंकले समय थप्नु पर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा म एनसीसी बैंकको संयोजकको हैसियतले आफ्नो विचार राख्छु । राष्ट्र बैंकले समय बढाउनु पनि हुँदैन । जुन उदेश्यले सयमसीमा सहित पुँजी वृद्धिको नीति लिएको हो त्यो उदेश्य पुरा गर्न कुनै पनि हालतमा समय थप्नुहुन्न ।