विकास वहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बस्ने कार्यसमितिको बैठकले महासंघको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछ, आगामी चैतको अन्तिम साता । र अबको ४५ दिन निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण ध्यान महासंघको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुँदैछ । मुलुकमा नयाँ संविधान आएपछि, मुलुक संघीयतामा गएपछि महासंघले पनि नयाँ विधान बनाएको छ, महासंघलाई संघीय संरचनामा लगेको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएको छ । नयाँ विधान र नयाँ संरचना बनेपछि  पहिलो निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालाई स्वत अध्यक्ष बनाउने विशेष प्रबन्ध विधानमा गरिएकोमा यसलाई कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित भनेर पूर्वअध्यक्षहरुले भन्दै आएका छन् । निर्वाचनको संघारमा महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार विधानको विषय उठाएर अदालत जान सक्ने, उनले भावी अध्यक्षको दावी गर्न सक्ने आशंका महासंघका सदस्यहरुबीच छ । राजकर्णिकारले जसरी पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई तारो बनाएर उनी विरुद्ध अदालत गए, त्यसरी नै भवानी राणालाई निसाना बनाएका हुन् ? उनी अध्यक्षको दावी गर्छन कि गर्दैन ? यो निर्वाचनले महासंघलाई बलियो बनाउँदै छ कि कमजोर ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले सोधेका प्रश्न र राजकर्णिकारको जवाफ । भाष्करराज राजकर्णिकार, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ ? पहिला महासंघका साथीहरुप्रति मेरो गुनासो छ । महासंघको गत निर्वाचनमा साथीहरुले मलाई जसरी बुझे, त्यो गलत छ । किनकी महासंघमा म करिव २ दशक सक्रिय भएर काम गरे र जहिले पनि संस्थाको पक्षमा काम गरेँ । निर्वाचनमा पक्ष विपक्ष हुन्छ तर म जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेँ, लगातार २० वर्षसम्म । अरुहरुले धेरै पटक धेरै धार परिवर्तन गरे । गत निर्वाचनमा पनि म संस्थाको पक्षमा थिएँ, व्यक्तिको पक्षमा थिइन । साथीहरुले मलाई व्यक्तिको पक्षमा रहेको जसरी चित्रण गरे । बुझाउन नसक्नु, बुझ्ने तरिकाले भन्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो । आगामी निर्वाचनमा पनि मेरो भूमिका संस्थाको पक्षमा हुन्छ । जसले महासंघको संस्थागत वृहतर हितमा काम गर्छ, बोल्छ, उसको पक्षमा सक्रिय हुनेछु । मलाई चित्त नबुझेको कुरा पनि विकासन्युज मार्फत भन्न चाहान्छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना जस्ले बनायो, त्यो असाध्यै राम्रो थियो । साँच्चिकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि मुलक संस्था बनाएको थियो  । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघ, अञ्चल उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ, एसोसिएटको प्रतिनिधि बनायौं, मुलुक भन्दा पहिला महासंघ संघीय संरचनामा गएको रहेछ । म महासंघका अध्यक्षले गलत काम गरे, उपाध्यक्षले गलत काम गरे, पूर्व अध्यक्षले गलत काम गरे भन्न सक्छु, तर महासंघले गलत गर्यो भन्न सक्दिन् । तर अहिले महासंघको विधान संशोधन गरेर गलत काम गरियो । के संशोधित विधानले दीर्घकालिन रुपमा महासंघको संस्थागत हित गर्न सक्दैन ? बढो राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । सौभाग्यवस, हालै मात्र मैले महासंघको विधान अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ । जुन उदेश्यहरुका साथ वाणिज्य मण्डल हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बन्यो, ती उदेश्यहरु अहिलेको विधानले पुरा गर्न सक्दैन । विधान संशोधन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने काम मात्र गरिएन, विधानमा धेरै केरमेट र फेरवदल गरियो । यो विधानले महासंघलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन । जसरी नयाँ संविधान आएपछि कार्यकारी राष्ट्रपति कि संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नेमा किचलो शुरु भएको छ, संघीयता किचलो भएको छ, धर्मनिरपेक्षतामा किचलो भएको छ, भाषादेखि अधिकारसम्ममा किचलो शुरु भएको छ, त्यसरी नै संशोधित विधानले महासंघभित्र धेरै विषयमा गम्भिर रुपमा किचलो सिर्जना गरेको छ । कस्तो किचलो हुन्छ, अब देखिने छ । आगामी निर्वाचनमा ठूलो किचलो देखिनेछ, निर्वाचनबाट गठन हुने कार्यसमितिले काम गर्न थालेपछि किचलो देखिने छ । यो विधानले महासंघलाई अत्यान्तै कमजोर बनाउनेछ । कसरी हुन्छ किचलो ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । किचालो शुरु भईसक्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएपछि संस्था बलियो हुन्छ, गुटबन्दी हुँदैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विधान संशोधन भयो । यसअघिको निर्वाचनको अभ्यासको क्रममा देखिएको केही अवगुणलाई आधार मानेर अध्यक्षको पदमा निर्वाचन नगर्ने भनियो । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन, पहिला अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी भड्किलो रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भईने भएपछि अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी मूल्य चुकाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको निर्वाचत पहिला भन्दा भड्किलो, खर्चिलो र पेचिलो बन्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भईसकेको र अब स्वत अध्यक्ष हुने व्यक्ति पनि कुनै न कुनै पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले एउटा पक्षलाई समाईसक्नुभयो । विधान संशोधनको उदेश्य पुरा भयो त ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । त्यस्तै, महासंघको पुरानो संरचना खलबलिएको छ । भौगोलिक प्रतिनिधित्वमा संस्था सिर्जना गरिएको छ । प्रदेशबाट एकजना उपाध्यक्ष, २/२ जना सदस्य आउनेछन् । जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ । फेरी जिल्लाबाट अर्को प्रतिनिधित्व आउँछ । प्रदेशबाट आउने प्रतिनिधि र जिल्लाबाट हुने प्रतिनिधिमा के फरक ? भूमिकामा के फरक ? त्यो प्रष्ट छैन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको शाखाको रुपमा राखिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई कमजोर बनाईएको छ । विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ । यसमा पनि किचलो हुन्छ । पहिला पनि अधिकारको विषयलाई लिएर छिनाझम्टी (कुटाकुट हुनुपूर्व झगडाको चरम विन्दु) हुन्थ्यो । किन जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई ५० प्रतिशत, किन एशोसिएटलाई ३० प्रतिशत, किन बस्तुगत संघलाई २० प्रतिशत मात्रा, द्धिराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघलाई किन एउटा मात्र सिट भनेर चर्काचर्की हुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी समस्या एशोसिएट सदस्यलाई पर्छ । पुँजीको आधार १ करोडबाट ३ करोड बनाईयो । हिजो महासंघले साना, माझ्यौला र ठूला उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्र्यो, अहिले खलबलियो । महासंघमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरियो । अब महासंघको सचिवालय कमजोर हुन्छ । पहिला महासंघको कोष तथा प्रशासनको नियन्त्रण महानिर्देशकको नेतृत्वमा हुन्थ्यो, प्रोफेशनल मान्छेले लेखाप्रणाली सञ्चालन गर्दथे । तर अहिले कोषको नियन्त्रण र सञ्चालनको अधिकार कोषाध्यक्षलाई दिईयो । निर्वाचित मान्छेले भोलुन्टरको भूमिकामा महासंघको कोष सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसले कोष सञ्चालनमा गम्भिर बेथिति जन्माउँछ । जसरी तपाई तीन वर्षअघि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको विरुद्ध अदालत जानुभयो, त्यसरी नै भवानी राणालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आंशिक समय मात्र काम गरेको, पूरा कार्यकाल नबिताएको भनेर अदालत जाँदै हुनुहुन्छ हो ? त्यतिबेला पनि मैले कानुन सम्मत तरिकाबाट संस्था चल्नु पर्छ भनेको हुँ र अहिले पनि संस्था विधिवत रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । महासंघको संशोधित विधानमा हालका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल आंशिक भए पनि पूर्णकार्यकाल मान्दै उनीलाई (भवानी राणालाई) स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर लेखिएको छ । त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रुपमा बैधानिक र न्यायिक सिद्धान्त विपरित छ । एक जना व्यक्तिको लागि लक्षित विधान बनाइएको छ । त्यो गलत छ । पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले तपाई अध्यक्ष पदको दावी गर्दै हुनुहुन्छ ? महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बसेर पूर्ण कार्यकाल विताएको र महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी नसमालेको व्यक्ति म मात्र हुँ । यो मैले भन्नै परेन । सबैलाई थाहा छ । म फेरी पनि दोहोर्याउन चाहान्छु कि गएको निर्वाचनमा मलाई साथीहरुले बुझ्न सक्नु भएन, मैले बुझाउन पनि सकिन । जे परिणाम आयो, मलाई लग्यो कि मेरो यात्रा यति नै हो । तर अहिले मैले ज भनिरहेको छु नि मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन, संशोधित विधान गलत छ । महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यो कुनै क्लव वा सहकारी होइन, जसलाई केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार मिलाएर चलाउने । महासंघको विधान त्यसरी मिलाएर चल्दैन । संशोधित विधानप्रति मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र छैन, यसमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाउनु भएको, अस्वीकार गर्छौ भन्नुभएको छ । भलै पूर्वअध्यक्षहरुले संशोधिन विधान अस्वीकार गर्छौ भनेर विज्ञप्ती निकाल्नुबाहेक केही गर्नु भएको छैन । तपाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको समयमा पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाको खुबै आलोचना भयो, अहिले पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाप्रति तपाईको असन्तोष व्यक्त भयो । महासंघमा पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो खोजिएको हो ? पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाबारे मेरो आलोचना छैन । विधान संशोधनको सन्दर्भमा उहाँहरुले खेल्नुभएको भूमिका अपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो भनाई हो । म बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्य र पूर्वअध्यक्षहरुबीच जुन किसिमले दुरी बढ्दै गएको थियो, त्यो व्यक्तिगत रुपमा मेरो लागि पनि अहितकर थियो, संस्थाको लागि पनि अहितकर थियो । त्यसैले उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि मैले सक्दो प्रयास गरेँ । मैले अध्यक्षलाई नैतिक रुपमा माफी माग्दै पत्र लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएँ । हुनसक्छ, त्यो पनि प्रयाप्त भएन कि । जहाँसम्म महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ, यसमा विधानले प्रष्ट बोलेको छ । पूर्वअध्यक्षहरु विशिष्ट सदस्य भएर, सदस्यता वितरण समितिको सभापति भएर वा कार्यसमितिले दिएका अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । दैनिक काममा संलग्न हुने होइन । तर अहिले जसरी संस्थाको अवधारणा नै परिवर्तन हुने, उदेश्यमा नै विचलन आउने दिशामा महासंघ गएको छ, यस्तो बेलामा पूर्वअध्यक्षहरुले जे भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यसतर्फ उहाँहरुको भूमिका अपूर्ण रह्यो । महासंघको निर्वाचनमा जहिले पनि दुई धार हुन्छ । तर तपाईले आफू जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो । महासंघमा संस्थापन पक्ष र विपक्ष भन्ने धार स्थीर छ र ? दुई चार जनाको मानिसहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले हरेक कालखण्डमा महासंघ विभाजित भएको छ, म ती व्यक्तिको नाम लिन चाहान्न । कुनै समय दुई ठूला व्यवसायिक घरानाका सदस्यहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले महासंघमा विभाजन देखियो । हाम्रा पाठक, महासंघका नयाँ पुस्ताले चिन्नेगरी ती व्यक्तिको नाम भन्दा के फरक पर्छ ? तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । जस्तो पद्म ज्योति र विनोद चौधरीको पालाको चुनाव । त्यो बेला सिर्जना भएको धार यति गहिर्यो कि विनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघ नै खोल्नु भयो । त्यो निजी क्षेत्रमा गम्भिर विभाजन हो । त्यसले निजी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनायो । त्यो विभाजन रविभक्तको पालासम्म रह्यो । त्यतिबेला म विज्ञापन संघको अध्यक्ष थिएँ । व्यक्तिगत रुपमा मेरो ठूलो प्रयासमा रविभक्त र प्रदीपकुमार श्रेष्ठले हात मिलाए । उहाँहरु पालैपालो अध्यक्ष हुनुभयो । फेरी चण्डिराजी र नन चण्डि (चण्डिराज ढकाल एकातिर, अरु अर्कोतिर) धार शुरु भयो । शुरुमा म चण्डिजीको धारमा थिए । त्यतिबेला उहाँ संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सुरज बैंद्य अध्यक्ष हुँदासम्म हामी सँगै भयौ । म अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा चण्डिजी अन्तै जानुभयो । कुश कुमार जोशी अध्यक्ष हुँदा म अर्को पक्षबाट उपाध्यक्ष थिए । तर मैले निर्वाचित अध्यक्षलाई माने, उहाँलाई मैले सहयोग गरँे । तपाईले कुसकुमारलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । शान्ति यात्रा, निर्णयक वहस जस्ता ऐतिहासिक रुपमा महासंघको उचाई बढाउने कार्यमा मैले कुशकुमार जोशीलाई सहयोग गरेँ । सुरज बैद्य अध्यक्ष उम्मेदवारीको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । म उहाँको पक्षमा थिएँ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज बैद्यलाई अध्यक्षमा सहयोग गर्नु मेरो जिम्मेवारी थियो । त्यतिबेला पूर्वअध्यक्षहरुले मलाई भन्नुभयो–‘तपाई सुरज बैद्यको साथ छोड्नुहोस्, हामी तपाईलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष बनाउँछौं ।’ तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई भने–‘मैले जिन्दगीभर संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरे, सुरज बैंद्यलाई सहयोग गरे, निर्वाचनको दुई महिनाअघि उहाँलाई धोका दिएर म अध्यक्ष बन्दिन ।’ उहाँहरुले बैद्यको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो टिमलाई असहयोग गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ–‘भाष्कर तिमी ठिक रहेछौं ।’ म जहिले पनि संस्थाको पक्षमा थिए र अहिले पनि छु । अहिले म विशिष्ट सदस्य छु । तर दुर्भाग्य, मलाई महासंघले कुनै पनि बैठकमा बोलाउँदैन, कार्यक्रममा बोलाउँदैन । मलाई महासंघबाट कुनै पनि प्रकारको कार्ड आउँदैन । जबकी मेरै साथीहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तपाईले नै समर्थत गरेर पशुपति मुरार्कालाई अध्यक्ष बनाएको होइन ? हो नि, यहि त छ दुर्भाग्य । यस्तो खालको संस्कारलाई हामीले चिर्नुपर्यो । आजाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद ताम्राकार, रोहिणी थपलिया, वितेर जानुभयो चिरञ्जीवि तिवारी लगायत अरु धेरै पूर्वपदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, जसले महासंघलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरुले गरेको योगदानको कदर गर्ने कि नगर्ने ? म कार्यवहाक अध्यक्ष भएको बेलामा सबै पूर्व अध्यक्षहरुलाई बोलाउँथे, उहाँहरु आउनुहुन्थो । जबकी अध्यक्ष सुरज बैंद्यले बोलाएको ठाउँमा उहाँहरु आउनुहुन्न थियो । पूर्व पदाधिकारीहरुलाई बोलाउँथे । मलाई थाहा छ संस्थागत आचारण कस्तो हुनुपर्छ । सबैको हितमा काम गरे भन्नुहुन्छ । पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सम्मान गरेँ भन्नुहुन्छ तर चुनाव किन हार्नुभयो त ? मुख्य कुरा यसअघि नै भने साथीहरुले मलाई बुझ्न सक्नुभएन । दोस्रो म अलि खरो बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने । निजी क्षेत्रको समग्र हितमा कुरा गर्दा केही साथीहरुको चित्त दुख्यो होला । विकृतिहरुको बारेमा बोल्दा व्यूरोकेसीलाई मन परेन होला । राजनीतिक नेतृत्वलाई मन परेन होला, सरकारबाट असन्तुष्टि आए होलान् । उनीहरु मेरो विपक्षमा लागे होलान । त्यतिहुँदा हुँदै पनि मैले महासंघमा गरेका काममा नेगेटिभ भन्नेहरु कम छन् । मेरा पनि थुप्प्रे कमजोरी छन् र सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छन् । अबको चुनावमा तपाई कुन पक्षमा उभिने ? पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत हितको कुरा गर्नुपर्छ । दुर्भाग्यवस अहिले कुनै पनि त्यस्तो नेतृत्व छैन, जसले महासंघलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाओस् । मेरो मुखले यसो भन्दा राम्रो सुनिदैन तर सत्य यहि हो । तीन वर्षअघिको महासंघ हेर्नुहोस, अहिलेको महासंघ हेर्नुहोस् । अहिले महासंघमा परिपक्व नेतृत्व छैन । भनिन्छ, नयाँ पुस्ता विश्वविद्यालय पढेको छ, धेरै विषयमा अपडेटेड छ, सक्षम छ र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर तपाई वर्तमान उपाध्यक्षहरुप्रति, नयाँ पुस्ताप्रति किन विश्वास गर्नुहुन्न ? नयाँ पुस्ता कसलाई भन्ने । म पनि भर्खरै ५१ वर्षको भएँ । महासंघमा कोही ६० वर्षको छन्, कोही ४० वर्षका होलान् । धेरै साथीहरु ४५ देखि ५५ को बीचमा हुनुहुन्छ । तपाई आफै भन्नुहोस् को नयाँ, को पुरानो पुस्ता ? उच्च नेतृत्वमा पुग्न अनुभव संगालेको मान्छे हुनुपर्छ, पहिचाहन बनेको व्यक्ति हुनुपर्छ, क्षमता प्रदर्शन भएको व्यक्तित्व हुनुपर्छ । अहिले नेतृत्वको दावी गर्नेहरुसँग त्यो देखिदैन । मैले मात्र भनेको होइन, अरुले पनि त्यहि भनिरहेका छन् । खारिएको नेतृत्वको लागि अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो, पहिलाको अभ्यास पनि त्यहि हो । देशभर चिनिएको व्यक्ति चुनिन्थ्यो । उम्मेदवारका राम्रा नराम्र सबै पक्ष वहसमा आउँथे । र, योग्य, सक्षम व्यक्ति चुनिएर आउँथ्यो ।

सुगतरत्न कंसाकार कुशल व्यवस्थापकको रुपमा स्थापित नाम हो । नेपाल टेलिकममा ३४ वर्ष काम गरी प्रबन्ध निर्देशकबाट अवकाश लिएपछि उहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त हुनुभयो । कंसाकारले नेतृत्व लिएपछि निगमले करिब चार बर्षमा ४ वटा जहाज किन्दैछ । जवकी त्यसअघि निगमले २८ वर्षसम्म एउटा पनि नयाँ जहाज किन्ने निर्णय लिन सकेको थिएन । २ वटा एयर बस किन्न बैना पठाएपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा उहाँ जेल समेत पर्नुभयो । पछि अदालतबाट सफाई पाउनु भयो । फेरी सरकारले उहाँलाई निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्यो । पहिलाको निर्णय अनुसार २ वटा जाहाज आएर अन्तराष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ भने फेरी दुईवटा एयरवस खरिद गर्दैछ । निगमले २ वटा वाइडवडिका एयर बस किन्नको लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैंना पठाई सक्यो । कंसाकारको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकमले मोवाइले सेवा शुरु गरेर विजनेशमा फड्को नै मारेको थियो । निरन्तर ओरालो लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा उहाँले जिम्मेवारी लिएपछि निगमको यात्रामा यू टर्न आएको छ । संकुचित बन्दै गएको निगमको सेवा क्षेत्र र व्यापार अहिले विस्तार हुँदै गएको छ । खस्कदो ब्राण्ड इमेज सुध्रदै गएको छ । निगममा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रमा कंसाकारको कामको प्रसंशा भईराखेको छ । प्रस्तुत छ कंसाकारको व्यवस्थापन शैली र नेतृत्वको विषयमा केन्द्रीत विकासन्युजका लागि सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे विकास वहस । सुगतरत्न कंसाकार, महाप्रबन्धक–नेपाल वायुसेवा निगम नयाँ जहाजहरु थप गर्दै हुनुहुन्छ, निगमको व्यवस्थापन सुधारको काम कसरी भईरहेको छ ? कुनै पनि एनजीओ, आइएनजीओ तथा व्यापारिक संस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै व्यवस्थापन हो । निगम सेवा उद्योग हो । हामीले हवाईजहाजको सिट बेच्ने हो । जहाज नै छैन भने जहाज भित्रको सिट कसरी बेच्ने ? २८ वर्षसम्म जहाज नकिन्ने निगमले कसरी सिट बेच्ने ? मेरो बुझाईमा पान पसल र हामीमा केही फरक छैन । पान पसलले पान बेच्छ, हामीले हवाई जहाजको सिटको सेवा बेच्ने हो । मध्यान्न दुई बजे नै पान पसलले ग्राहकसँग पान छैन भन्नु र हवाई जहाज कम्पनीले ग्राहकलाई सिट छैन भन्नु त्यस्तै हो । मैले निगमको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएपछि दुईटा प्राथमिकता तोकेँ । सबैभन्दा पहिला हवाई जहाज किन्नुपर्छ । दोस्रो, आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्छ । जहाज किन्ने कुरा गर्दा धेरैले एउटै प्रकारको टिप्पणी गरेको पाएँ । उनीहरुले भने–‘निगमका कर्मचारीले फोन उठाउँदैनन्, हवाई जहाजको टिकट नै दिँदैनन्, पहिला जहाज किन्ने होइन, व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ ।’ नेपाल वायु सेवा निगमको एयर होस्टेज हाँस्दै हाँस्दैन, एमडीको कक्षमा कार्पेट च्यातिएको छ, एमडीले भनेको काम कर्मचारीले टेर्दैन जस्ता कुरा सुनाए । तर मैले निरन्तर जोड दिए कि पहिला हवाइ जहाज किन्नैपछै । कर्मचारीका समस्या र अन्य सुधारका काम दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन । जहाज किन्नु पहिलो प्राथमिकता हो भनेर बुझाउन कठिन भयो । धेरै ठाउँमा प्रष्टीकरण दिए । बुझाउने प्रयास गरे । अहिले धेरैले जहाजको महत्व बुझेका छन् । अहिले सचिव, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, ठूला दलका ठूला नेता जोसँग भेट भयो भने पनि उहाँहरुले नै पहिले सोध्नुहुन्छ, नयाँ जहाज कहिले आउँछ ? केही समय अघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको थियो । उहाँले पनि जहाज छिटो ल्याउनुपर्यो भन्नुभयो । दुईटा एयरबस ल्याएपछि धेरै राम्रो भएको छ । फेरी दुईटा वाईडबडी जहाज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जहाज थपिएपछि सिट थपिन्छ । सिट भएपछि बेच्च पाइन्छ । अब आयो व्यवस्थापन सुधारको पाटो । व्यवस्थापन भनेको निरन्तर सुधारको विषय हो । व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेकै संस्था भित्रको संस्कार हो । नयाँ कितावहरुमा यसलाई कन्टेक्स्ट भन्ने गरिएको छ । संसारको सबैभन्दा राम्रो हवाई जहाज किनेपनि त्यो सँगै सबैभन्दा राम्रो संस्कार आउँदैन । काम गर्ने संस्कार सुधार गर्ने हामी भित्रैबाट हो । संस्कार सुधार कसरी गर्नुहुन्छ ? जबकी निगममा बलिया युनियन छन्, सरकारमा, राजनीति नेतृत्वमा तपाईको भन्दा उनीहरुको पहुँच बलियो छ ? हामीकहाँ १४ सय जवान कर्मचारी छन् । म निगममा आउँदा उनीहरु एकदमै शिथिल थिए । कति कर्मचारीले त यो संस्था डुब्ने निश्चत छ भनेर छोडेर गएको पाएँ । रिटायर्ड हुने बेलासम्म कुर्दा निगमले पैसा दिनै सक्दैन, बरु अहिले राजीनामा दिएमा केही पैसा त आउँछ भनेर भटाभट छोड्न थालेका रहेछन् । कर्मचारीहरु संस्थाप्रति यतिधेरै निराश भएको अवस्थामा १०० वटा जहाज भएपनि संस्थाको प्रर्फमेन्स राम्रो हुने कुरै भएन । कर्मचारीभित्र पनि व्यापक गुटबन्दी । त्यो विस्तारै हटाउने प्रयास गरे । अझै केही गुठबन्दी छ । म दुरसंचारमा हुँदा एउटा विभागबाट अर्कोमा कर्मचारी सरुवा गर्दा माथिबाट फोन गर्ने चलन थिएन । माथिबाट फोन गरेर सरुवा बढुवा गराउने चलनै थिएन । यहाँ (निगममा) त व्यापक हुँदो रहेछ । तीन तहको कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा पनि माथिल्लो तहबाट फोन आउँने । ८/९ तहको कर्मचारीको कुरै नगरौं । असाध्यै खराव प्रवृति के रहेछ भने राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा पनि पहुँच हुनेहरुको बोलवाला । पावरफूल नेतासँग पहुँच हुनेले कामै नगरे पनि प्रमोशन पाउने, राम्रो ठाउँमा बसेर काम गर्न पाउने तर राम्रो काम गर्ने, संस्थाको हितमा काम गर्नेले अवसर नै नपाउने । ७ वर्ष पहिला म यहाँ आउँदा जिल्ल परे । अचम्मको संस्था रहेछ भन्ने लाग्यो । २ जनालाई मैले रेड ह्याण्ड समाते । एयरपोर्टमा यात्रुको सुटकेस फोरिरहेको रहेछन् । दुबै जना स्थायी कर्मचारी रहेछन् । अस्थायी भएको भए तुरन्तै हटाउने थिए । स्थायी भएको दुबै जनालाई डिमोशन गर्र्र्दिएँ । त्यसपछि त महाभारत शुरु भयो । कहाँकहाँबाट फोन आयो कहाँकहाँबाट । वर्वाद नै भएजस्तो । ८ जना मसलवाला यहीँ कार्यकक्षमा आएर धम्की दिए । म पनि के कम, ज्यानजाला मानिन । अस्ती मात्रै पनि यस्तै काम गर्दै गरेका ४ जनालाई भेटिए । अस्थायी रहेछन्, हटाईदिएँ । व्यवस्थापन भित्र यस्ता धेरै समस्या रहेछन्–देख्दा सानो जस्तो लाग्छ तर यसले सन्देश नराम्रो जान्ने, संस्थाको बदनाम हुने । यस्तै भएर हो ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार छ तर ९ अर्बको व्यापारमै चित्त बुझाउनु परेको । मैले त यो संस्थालाई सरकारको सबै संस्थानको तुलनामा सबैभन्दा माथि लैजान सक्ने रुपमा हरेको छु । धेरै सुधार पनि भएको छ र अहिले निगमका कर्मचारीमा निरासा हटेको छ । विदेशमा, त्यो पनि आकर्षणक क्षेत्रमा सरुवा माग्ने कर्मचारीको मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? यसमा पनि तरिका हुन्छ । मैले दुरसञ्चारमा कस्ता जिएमहरु पनि भोगेको छु भने मन्त्री, सचिवले भने तुरुन्तै गर्नुपर्ने । मिल्ने काम पनि गर्ने, नमिल्ने काम पनि गर्ने । माथिबाट भनिएका कामहरु मिल्नेसम्म गर्दिनुपर्छ । मन्त्री, सचिवहरुको पनि इज्जत राखिदिनुपर्छ । तर संस्थालाई हानी नै पुग्छ, कर्मचारीको मनोवलमा ठेस नै लाग्छ भने मन्त्री, सचिवलाई बुझाउनु पर्यो । यस्तो गर्दा यहाँ समस्या हुन्छ भन्नुपर्यो । कहिले कही मन्त्री, सचिवहरुले पनि आफ्ना मान्छेको मन राख्नको लागि मात्र भनेको हुन्छन् । उनीहरुले पनि त्यो काम गराउन चाहेका हुँदैनन् । भन्नको लागि भनिएका हुन्छन् । मेरो बुझाई क्षमता भएको कर्मचारी प्रमोशन वा सरुवाको लागि मन्त्री सचिव वा नेताको घरमा जाँदैजाँदैन । क्षमता नभएको, काम गर्ने जाँगर नभएका मान्छेहरु पहुँच प्रयोग गर्न खोज्छन् । मन्त्री, सचिव वा बोर्डसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भने पनि यो पदमा बसेर काम गर्न सक्दैन । त्यसैले नेतृत्वले आफ्नो सम्बन्धलाई व्यालेन्समा राख्नुपर्छ । व्यवस्थापन भित्र पनि म्यानेजमेन्ट र लिडरशीपसीप फङ्सन हुन्छ । नेतृत्वसँग डिल जानेन भने पनि संस्था समस्यामा पर्छ । कहिले कही युनियनहरु साथीहरु आउँछन्– सरबाट नहुनुपर्ने काम भयो कि भन्छन् । माथिबाट फोन आएकै भरमा सरुवा गर्यो, अलिकति प्राथमिकता दियो । मान्छे गलत पर्छ । अरुको मन दुख्छ । धेरै पटक यस्तो भोग्नु परेको छ मैले । नेतृत्वले कहिले कही जानी जानी पनि गलत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विरोधभाषपूर्ण काम नगर्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नै सक्दैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री चलाउनै सक्दैनन् । व्यवहारिक विज्ञानले यहि भन्छ । नेतृत्वले कहिले कही जानी जानी पनि गलत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुरा व्यवस्थापनका कितावहरुमा पढ्न पाईन्छ । सिद्धान्त र आदर्शबाट एक इन्च पनि बाहिर जान्न भन्यो भने त्यो मान्छेले नेतृत्व लिनै सक्दैन । यो कुर्सीमा बस्नै सक्दैन । नेताहरुले विरोधभाषपूर्ण काम गरे भनेर समाचार आउँछ, म पढ्छु । विरोधभाषपूर्ण काम नगर्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नै सक्दैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री चलाउनै सक्दैनन् । व्यवहारिक विज्ञानले यहि भन्छ । च्यातेको कार्पेट पनि नफेर्नु, एयर होस्टेज नहास्नु व्यवस्थापकी कमजोरी हो । १४०० कर्मचारीलाई एक ठाउँमा ल्याउन नसक्नु, संस्थालाई भिजन दिन नसक्नु, सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्नु नेतृत्व सम्बन्धि कमजोरी हुन्छ । मेरो पिए छिटो फोन नउठाउनु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । नेपालमा समस्या नेतृत्वको कमी हो । व्यवस्थापनका सानो सानो काममा अल्झनु नेतत्वको कमजोरी हो । मेरो ध्यान स्टेशनरीका सामान किन्ने विषयमा जानु भएन । बोर्ड मिटिङमा चिया र विस्कुट मात्र खानु भनेर माथिल्लो तहबाट सर्कुलर आयो । मलाई विरक्त लाग्यो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी कसरी बढाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएन । खर्च घटाउने विषय मात्र उठ्यो । निगमले १४८ जनाको लागि आवेदन माग्दा ४२ हजारको आवेदन पर्यो । निगमले १४८ जनालाई स्थायी जागिर दियो । १४८ परिवारको आम्दानी बढ्यो । उनीहरु खुशी भए, उनीहरुको ठूलो प्रगति भयो । यसलाई मैले ठूलो धर्म मान्छु । आवदेन गरेर जागिर नपाउने ४१ हजार चानचुनलाई कसले चागिर दिने ? मैले सासद्हरुलाई यहि प्रश्न गर्ने गरेको छु । राजनीति गर्नेले पौनै तीन करोड नेपालीलाई कसरी जागिर दिने भनेर किन काम गर्दैनन् ? मेलेसियमा भन्दा आधा तलव पाएपनि नेपाली नेपालमा नै काम गर्न चाहान्छ, परिवारसँग बस्न चाहान्छन् । मैले निगमका कर्मचारीलाई भन्ने गरेको छु–हामीले विदेशी पर्यटक ल्याएर प्रत्येक नेपालीको १ रुपैयाँ आम्दानी बढाइदियौ भने पशुपतिनाथको लाख पटक दर्शन गरे सरह धर्म हुन्छ । म जहिले पनि नेपालीको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्यो भने धर्म हुन्छ भन्ने ठान्छु । त्यसैले मैले ७ पटक राजनीतिक नियुक्ती पाईसकेँ । सरकारले पत्याएमा आठौं पटक नियुक्ती खान तयार छु । तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ कि धर्ममा ? कर्म गर्ने धर्म प्राप्तिको लागि । बेद, गीता, वाईवलमा मात्र धर्मको कुरा छैन । अक्स्फोर्ड, हार्डवर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको व्यवस्थापनका आधुनिक कितावमा पनि धर्मको कुरा उल्लेख गरिएको छन् । काम पैसाको लागि मात्र गरिदैन, धर्मको लागि पनि गरिन्छ । विनोद चौधरी, पद्म ज्योति लगायत धेरै व्यवसायीले सात पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाइसेको छन् तर पनि दिनरात किन काम गर्छन । पद्म ज्योति मेरो दाई । ९ बजे नै अफिस जानुहुन्छ, किन ? कर्मसँग धर्म जोडिएको छ । धर्मले शक्ति प्राप्त हुन्छ । ८औ पटक राजनीति नियुक्ती खान तयार छु भन्नुभयो, ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिदैन नि ? काम गर्न उमेरले छेक्छ ? तपाई पत्राकार । ७० वर्ष भए भनेर लेख लेख्न छोड्नु हुन्छ ? कविले कविता लेख्न नछोड्ने, गाउनेले गाउँन नछोड्ने अनि मैले व्यवस्थापन गर्न किन छोड्ने ? भारतमा ७९ वर्षसम्म एक जानाले मेट्रो रेलमा नियुक्ती पाएका थिए । स्वास्थ्यको कारण उनले राजीनामा दिए । तत्कालिन  प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यो मान्छेलाई ‘अरु राम्रो मान्छे भेटिएन तपाईले नै गर्नुपर्यो’ भनेका थिए । क्षमता भएको मान्छेले काम गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगम जहिले पनि घाटामा जान्छ किन ? १७ वर्षपहिले लाउडा जहाज ल्याउँदा १ अर्ब जति घाटा भएको थियो । त्यसपछि कहिल्यै पनि निगम घाटामा छैन । हरेक वर्ष नाफामा नै छ । निगमको वार्षिक सेल्स १०÷१२ अर्बको हाराहारीमा छ । गत वर्ष पनि ७/८ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । अहिले पनि संचित नोक्सान १ अर्ब जति छ । त्यो घाटालाई देखाएर जहिले पनि निगम घाटामा छ भनिन्छ । । त्यसलाई राईटअफ गर्नुपर्छ भनेको छु । यो अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता पनि हो । वार्षिक ११/१२ अर्बको कारोबार गर्नुहुन्छ, १ अर्ब नाफा निकाल्न किन सक्नुहुन्न ? यो हवाई उड्डयनको व्यापार भनेको निकै खतरनाक व्यापार हो । कुनै व्यक्ति खर्बपति छ र अर्बपति बनाउन उसलाई यही एभिएसन व्यापारमा लगाए हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । किङफिसरको विजय माल्याको हालत हेनुहोस् न, उनी देश छोडेर भाग्न वाध्य छन् । दुरसञ्चारमा जस्तो नाफा छैन एभिएशनमा । केही दिनअघि मैले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रस्तुतीकरणमा गरे र अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, सचिवहरु सबैलाई भने ‘वायु सेवा निगमलाई सडक विभागको रुपमा लिनुहोस् । जसरी सडक विभागलाई वर्षेनी अर्बौ लगानी गरेर पनि नाफा खोज्दैन सरकारले त्यसरी नै निगमको जहाज किन्न लगानी गर्नुपर्यो । यसले पर्यटन उद्योग फस्टाउँछ । होटल, रेस्टुरेन्ट फास्टाउँछ । बैंकहरुको नाफा बढ्छ । बैंकहरुको कर्जा लगानी रहेछ ३५ अर्ब । निगमले नयाँ जाहाज ल्याएन भने होटलहरु ढुब्छन् । तपाईको विचार बाझियो । एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ– निगम व्यापारी संस्था हो, सिट बेचेर नाफा गर्नुपर्छ । अर्कोतिर भन्नुभयो–सरकारले सडक निर्माणमा लगानी गरे झै जहाज किन्नमा लगानी गर्नुपर्छ । तपाईले यस्तो विवादस्पद तर्क गर्न मिल्छ ? १२ अर्बको व्यापार गर्दा ७ करोड नाफा भन्दा तपाईले किन कम भनेर सोध्नुभयो । यो क्षेत्रमा नाफा कम हुन्छ । अहिलेसम्म निगमले तलव खुवाउन सरकारसँग पैसा मागेको छैन । विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलाई झै सरकारले हामीलाई ऋण दिएर मिनाहा गर्नु परेको छैन । वायुसेवा निगम बलियो नभएसम्म पर्यटक वृद्धि हुँदैन । अहिले २६ वटा विदेशी वायुसेवाले सेवा दिइरहेका छन् । यो संख्या बढेर ५२ वटा भएपनि पर्यटक आउँदैनन् । पर्यटक बढाउन निगमले नयाँ जहाज ल्याउनैपर्छ । त्यसैले निगममा गरिएको लगानी सडक बनाउन गरिएको लगानी जस्तै हो भनेको मैले । वायुसेवा निगम हुँदा मात्रै पर्यटक आउने, विदेशी जहाजको भरमा पर्यटक नआउने भन्ने कसरी हुन्छ ? पाँच दिन अगाडि मात्रै एक जना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीसाग कुरा भएको थियो । उनले कोरियामा नेपाल एयरलाईन्स ल्याउनु पर्यो भने । जहाज भाडा महँगो भएकोले कोरियनहरु काठमाडौं आउन नमान्ने गरेको बताए । एयरलाइन्सको सीधै उडान नहुँदा काठमाडौं आउन धेरै महंगो हुने । एनआरएनमा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले मलाई भेटेर जापानबाट काठमाडौं आउँदा १६ सय डलर टिकट खर्च गरेको देखाए । त्यो पैसाले त जापानीजहरु तीन पटक ‘हवाई टापु’ यात्रा गरेर फर्कन्छन् । जापानमा हाम्रो उडान हुँदा वार्षिक ५६ हजार पर्यटक आएका थिए । अहिले ५ हजारमा झरेको छ । मेरो छोरी अष्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउन टिकट किन्न गएकी । काउन्टरमा सोध्य छ– यति पैसाले तिमी संसार घुम्न सक्छौ, किन काठमाडौं जाने ? बोस्टनबाट देल्ली जान ८०० डलर छ भने काठमाडौं आउन १२०० डलर छ । संसार भर सबलाई थाहा छ नेपाल जान भाडा मात्रै महँगो हो । नेपाल आएपछि ५ डलर देखि ५०० डलरसम्मका पर्यटकीय होटल छन् । सामान्य होटलमा त २/३ डलरमा टन्न खान पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा विदेशीभन्दा नेपाली जहाजको भाडा कति कम हुन्छ ? हाम्रो जहाजको उडान भएको क्षेत्रमा मलेसिया, कतार, युएई जस्ता देशमा अन्य वायुसेवाकै जस्तै भाडा छ । दिल्लीमा एक साता अगाडि एउटा विदेशी वायुसेवाले ५५ हजार भाडा लियो भन्ने सुन्न आएको थियो । टिकट नपाउने र सोर्स लगाउन पर्ने अवस्था पनि भयो । दिल्लीमा दिनको ३ वटा फ्लाईट गरिरहेका छौं । विदेशीको तुलनामा निगमको दिल्ली उडान निकै सस्तो छ । जहाँ निगमको उडान छैन, त्यहाँ धेरै महँगो छ । निगमलाई जहाज किन्ने निर्णय गर्न किन गाह्रो ? निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण कुरा हो । संस्थाको भिजन पनि चाहिन्छ । मैले जहाज किन्ने विषयमा छलफल चलाउँदा केही कर्मचारी साथीहरुले भन्नुभयो–विवादमा परिन्छ । एक जना साथीले जहाज किन्ने फाइलमा सहि नै गर्न मान्नु भएन । उहाँले भन्नुभयो–‘स्क्याण्डलको कुरा आउँछ । तपाई पहिला पनि विवादमा पर्नुभयो ।’ साँच्चै हो पनि । तर विवाद हुन्छ भनेर जाहाज नै नकिन्ने, महत्वपूर्ण फाइलमा सहि नै नगर्ने कुरा भएन । ‘भ्रष्टाचारको विवादमा परिन्छ, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउँ’ भन्ने उहाँको भनाई थियो । मैले मैले बुझाउँदै गए, पछि सहि पनि गर्नुभयो । निगमको सञ्चालक समितिलाई २ वटा होइन, २ सय वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी दिएको छ । मन्त्रीको सहि पनि चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीको कुरै छोडौं । ऐनले दिएको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने ? निर्णय नगर्ने हो भने कामै छैन । निजगढ एयरपोट बनाउने भनेको २० वर्ष भयो । अहिलेसम्म १ वोरा सिमेन्ट झरेको छैन, किन ? किन फाइल दराजमा थन्क्याएर राखेको ? निर्णय क्षमताको कमीले त्यस्तो भएको हो । जहाज किन्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छ तपाई भने किन मन्त्रालय धाईरहनुहुन्छ ? मन्त्रालयमा प्रिजेन्टेशन दिनुहुन्छ ? हामी अहिले पर्यटन मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु परेको जहाज खरिद गर्न पैसाको लागि होइन, जहाज किन्नको लागि जमानी बसिदिनुप¥यो भनेर मात्र हो । तपाईको कार्याकालमा कतिवटा जहाज किन्ने योजना छ ? मेरै कार्यकालमा अझै ४ वटा जहाज आउँछन् । पहिले २ वटा वाइडवडि आउँनेछन् । त्यसपछि अर्को दुईवटा न्यारोबडि खरिद गर्नेछु । त्यतिबेला अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि हामीसँग ६ वटा जहाज हुन्छ । अहिले भएको बोइङ एउटा विक्री गर्न लागेको छौं, अर्को पनि बेच्छौं । आन्तरिकमा पनि ९ वटा जहाज हुन्छ । मेरो उद्देश्य त अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै बजार विस्तार गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियको बजार अहिले नै बार्षिक ९० अर्बको छ आन्तरिकको भने जम्मा ९ अर्बको मात्रै छ । त्यसैले प्राथमिकता ९ अर्बमा नभएर ९० अर्बमा हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष २ वटा जहाज थप किन्न भन्ने सोच छ । यदि संस्थालाई बचाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कम्तिमा वर्षमा एउटा जहाज थप्नैपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने, पौनै तीन करोड जनताको प्रति व्यक्ति आयस्तर विकास गर्ने हो भने निगमले प्रत्येक वर्ष जहाज थप्नैपर्छ । धेरै आलोचनाको बीचमा तपाईले जोखिम पूर्ण निर्णय लिनुभएको देखिन्छ, त्यसको पृष्ठभूमि के हो ? ठूलो पदमा बस्नेले ठूलो जोखिम लिनुपर्छ । ठूलो जोखिम लिनु पर्ने भएकोले उसलाई बढी तलब सुविधा दिने हो । तर नेपालमा उल्टो भएको छ । निर्णय नगर्दा चोखो बनिन्छ भनेर तलव मात्र खाएर बस्नु ठूलो पाप हो । अखवारले समाचार लेख्छन्, कसले के भन्छ भनेर चुप बस्नु हुँदैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति शिक्षक पनि बन्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सिकाउनु पर्यो । तालिम दिनु पर्यो । मलाई एक जना चिनेको व्यापारीले फोन गरेर भने–एनएसीको सेवा एकदम राम्रो लाग्यो । खाना पनि फष्टक्लास । तर एउटा एयरहोस्टेजले चुईगम चपाईरहेको थियो । त्यो राम्रो भएन । त्यो एयरहोस्टज पत्ता लगाए र भन्न लगाए ‘अबदेखि प्लेनभित्र हुँदा चुईगम नखानु’ । विचरा उसलाई थाहै थिएन । थाहा नभएको कुरा सिकाउनुपर्यो । ठूलो पदमा बस्नेले ठूलो जोखिम लिनुपर्छ । ठूलो जोखिम लिनु पर्ने भएकोले उसलाई बढी तलब सुविधा दिने हो । तर नेपालमा उल्टो भएको छ । विधि व्यवहार सिकाउनु पर्यो । २० जनालाई सिकाउँदा ५ जनाले सिके भने पनि संस्थालाई पुग्छ । १५ जना ल्वाठ नै हुन्छन, के गर्ने । सोल्टी होटलमा राखेर, सबै सुविधा दिएर सिकाउँदा पनि सिक्दैनन भने के गर्ने ? अफिसमा स्मार्ट मान्छे घरमा पनि स्मार्ट हुन्छ । अफिसमा अरुलाई गाली गर्ने मान्छेले घरमा आमा बुबालाई गाली गर्छ । समाजमा यस्तो मान्छे हुन्छन् । तर मैले सबै कमचारीलाई भन्छु–तपाई राम्रो मान्छे बन्नुहोस् । अहिले त कर्मचारीमा धेरै सुधार भएको छ । यसअघि जहाज किन्ने निर्णय गर्दा तपाईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अख्तियारले छानविन गर्यो, मुद्दा हाल्यो, जेल पर्नुभयो । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पनि पाउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगम आफैमा भ्रष्टाचारमा बारम्बार विवादमा आएको संस्था हो । अहिले पनि नयाँ जहाज किन्दा करिब अर्बको डिल गर्दै हुनुहुन्छ । यो डिलमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचारहरु आएका छन् । यो सन्दर्भमा तपाईको व्यवस्थापकीय अनुभव के हो ? यो विषयमा बोल्दा अरु भन्दा म जान्ने हुन खोजेको जस्तो हुन्छ । पहिलो, भ्रष्टाचारको विषयमा हजारौं वर्षदेखि बहस गरिरहेका छन । इतिहासको कितावमा पनि लेखिएको छ, रामायण, महाभारतमा पनि भ्रष्टाचारको विषय लेखिएका छन् । दोस्रो, नेपाल २ सय मुलुक मध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश जसरी चित्रण गरिन्छ । त्यो वाहियात हो । नेपालकै हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुने देश करिब ६० वटा रहेछन्, मैले अध्ययन गरेको छु । एक पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलाई चुनौति दिएर अंग्रेजीमा आर्टिकल लेखेँ, रिपप्लिकामा छापिएको छ । त्यो आर्टिकल छापिएपछि फेसबुक र ट्वीटरमा भनाभन भयो । ७ वर्षमा तयार गर्ने भनिएको मेलम्ची २४ वर्षसम्म किन बनेन ? निगमले २८ वर्षसम्म जहाज किन किनेन ? घुस खाएर जाहाज किन्ने थिए निगमको व्यवस्थापनले भटाभट खुस खाँदै जाहाज किन्दै जान्थे । कमिशन र भ्र्रष्टाचार खाएर काम गर्नेले २८ वर्षसम्म कुरेर बस्छ ? जीएमको पद जम्मा ३/४ वर्षको हुन्छ । धेरैलाई थाहा छैन दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचार विरुद्ध सम्बन्धी ऐनमा सबैभन्दा कठोर ऐन नेपालमा छ । अख्तियार निकै बलियो संस्था छ । जेमा पनि नेपाल खत्तम भनेर हुन्छ ? हाम्रो मानसिकता विकास विरोध हुँदै गयो । यतिसम्म कि कसैले गाँउमा पीच सडक बनाईदिन्छु भन्यो भने स्थानीय मान्छे आएर ‘सडक बनाउँदा ठेकदारले इन्जिनियरलाई खुस खुँवाउँछ, भ्रष्टाचार हुन्छ, हामीलाई सडन नै चाहिँदैन ।’ गलत काम रोक्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने निकायहरु छन् । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन फष्टक्लास छ । त्यसैलाई फलो गर्ने हो । ७ वटा मुलकका १० वटा कम्पनीले टेण्डर हालेको ठाउँमा पनि मिलेर आयो होला भन्नु विकास विरोधी मानसिकता हो । ती स्वाठ हुन् । संसारमा व्यापारी र उद्योगपतिको सहभागिता विना कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुँदैन । उद्योगी व्यापारीले नाफा नलिई काम गर्दैन । नाफा विना कसैले काम गर्दैन । निगमलाई जहाज बेच्ने कम्पनीले कति नाफा गर्यो, उसले नाफा कसकसलाई बाँड्यो, श्रीमतीलाई गहना किन्यो कि जुवा खेलेर सक्यो कि, राजनीति गर्नेको लागि चन्दा दियो कि त्यो मेरो चासोको विषय होइन । निगमले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन, टेण्डरमा जस्ले सस्तो दिन्छु भन्यो, त्यसैसँग किन्ने निर्णय गरेको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर वहस जरुरी छ । जनता भनेको इन्द्रभगवान पनि हो, आठ वर्षको बालक पनि हो । आठ वर्षको बच्चालाई उसको टिचरले हिटलार ठूलो मान्छे हो, महात्मा गान्दी चोर हो भनेर पठायो भने त्यो बच्छाले त्यहि नै हो भन्छ । हामीकहाँ बौधिक वहस उल्टो भईराखेको छ । भ्रष्टाचार उल्मुलन पछि विकास हुन्छ भन्ने सोच गलत हो । भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्ने उपाय एउटा छ–विकास बजेट शुन्यमा झार्ने । त्यसपछि विकास पनि हुन्न, भ्रष्टाचार पनि हुन्न । अघिल्लो पटक जहाज किन्ने निर्णय गर्दाको तितो अनुभव तपाईसँग छ । यसपटक जहाज किन्ने निर्णय गर्दा फेरि विवादमा पर्छु कि भन्ने लागेन ? मलाई त त्यतिबेला पनि म विवादमा पर्छु भन्ने पटक्कै थिएन । सोझै एयरबससँग कुरा भएको । एजेन्ट नै थिएन । सुरज बैद्यलाई एजेन्ट भनेर त्यत्तिकै हल्ला गरिदिए । फ्रान्स, व्रिटिस, जर्मन, इयू एम्बेस्डर सबै मेरो निर्णयमा कन्भेन्स भएका थिए । ६ महिनासम्म अख्तियारले बयान लियो । सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ, तैपनि उजुरी परेपछि छानविन गर्नै पर्यो भनेर त्यहाँको वकिले भनेका थिए । मुद्दा हालेपछि म त छक्क परे । कस्तो मुलक रहेछ भन्ने मनमा लाग्यो । घुस नखाएकोले जेल जानु पर्यो जस्तो पनि लाग्यो । मैले खुस खाएको भए, जेल त के मुद्दा नै नहाल्ने रहेछ । अब यसमा थप व्याख्या गर्न चाहन्न म ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित केही गम्भिर विषयहरु अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी ठप्प पार्दा आर्थिक वृद्धि कम हुने चिन्ता छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा बैकिङ विजनेश विस्तार नहुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने झण्डै १५ लाख सेयर लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सेयर बजारप्रति नरम मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले यस बजारप्रति किन नरम नीति लिएनन् ? ५०० र १००० दरका भारु सटही नहुँदा भारुमा कारोबार गर्ने ठूलो संख्यामा व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बसेका छन् । । निजी सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोवाईल व्यापार क्षेत्र तनावमा छ ।  जनताले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई पचेन वा अर्थतन्त्रले पचाएन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ता यस पटकको विकास वहस । निक्षेप वृद्धि कम भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले के के काम गरिरहेको छ ? निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम बैंकहरुको हो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज वृद्धि गरेपछि निक्षेपकर्ता आकर्षित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कल खाता भन्दा बचत खाताका व्याज कम हुनु हुँदैन भनेका छौं । अब साधारण बचत खाताको व्याजदर वृद्धि हुनेछ र निक्षेप पनि बढ्छ । यसअघि माघको दोस्रो साता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसको १५ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । साथै हामीले कर्जा लगानी जथाभावी नगर्न भन्यौ । त्यसपछिको १५ दिनमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको छ । कर्जा लगानी कम  हुनु पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन । कर्जा लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुन जान्छ । कर्जा लगानी विस्तारमा सहयोग गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी होइन ? त्यसैले त हामीले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा लचिलो नीति लिएका छौं । सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्मको सीमामा लगानी गर्न पाईने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत सीडी रेसियोमा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नीतिका आधारमा तत्काल १२७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । यसले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न पनि बाटो खुला गरेको छ । तर बैंकहरुले पनि मनपरि खर्च गर्नु भएन । बैंकहरुको विजनेश प्लान हुनुपर्यो, विजनेशप्लान अनुसार खर्च गर्नुपर्यो । ८/८ अर्ब सेयर पुँजी भएको, त्यत्तिकै रिर्जभ तथा संचित कोष भएका बैंकहरु पनि बिजनेश प्लानबिना खर्च गर्दा रहेछन् ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो ।   बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो । त्यसैले नयाँ वाफियामा सञ्चालकहरुको योग्यता तोकिएको छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकका सञ्चालकहरुलाई तालिम दिनको लागि राष्ट्र बैंकले पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई तालिम दिने अन्तिम तयारी हुँदैछ । उनीहरुलाई बैंक भनेको निजी व्यापार होइन, यो पब्लिक इन्टिटि हो, तपाईहरु ट्रस्टी मात्र हो भनेर पढाउने तयारी गरिरहेका छौं । यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । बैंकहरुले मुद्दती खातामा संस्थालाई १४ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिलाई १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको पनि २ महिना नाघ्यो । तर उच्चदरको व्याजले पनि निक्षेप वृद्धि नभएको बैंकर्सको भनाई छ । समस्या के हो ? निक्षेप वृद्धि छैन भन्ने कुरा गलत हो । विगत पाँच वर्षसम्म लगातार निक्षेपको वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्द्गत आधारमा निक्षेपको वृद्धि २० प्रतिशत छ भने कर्जा लगानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी भयो । ७/८ महिनाअघिसम्म निक्षेप वृद्धि उच्च थियो । अधिक तरलताको समस्या थियो । त्यसपछि बैंकहरुले घरजग्गामा, सवारी साधन तथा सेयर बजारमा बढी लगानी गरे । अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । अब विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज घरी ३/४ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १२/१३ प्रतिशतमा चढ्छ । कर्जाको व्याज घरी ५/६ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १५/१८ प्रतिशतमा चढ्छ । व्याजदर स्थिर बनाउने तर्फ राष्ट्र बैंकले किन काम गर्दैन? व्याज दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने होइन, बजारले निर्धारण गर्ने हो । भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत कुनै पनि देश, उत्तर कोरियोको कुरा नगरौं, संसारमा जहाँ पनि बजारले नै व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेका छौं, कल डिपोजिटको व्याजदर बचत खाताको व्याजदरभन्दा बढी हुनुहुदैन । त्यसले व्याजदरमा हुने ठूलो अन्तर कम गर्न मद्दत गर्छ । हामीले नैतिक दवाव दिएर व्याजदरमा स्थायीत्व दिन प्रयास गरिरहेका छौं । कर्जाको व्याज अस्वभाविक वृद्धि राम्रो होइन । ६ महिनाअघि ६ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याईएको, व्याजदर वृद्धि भएकै कारण ऋणि समस्यामा परेको गुनासा पनि आएका छन् । त्यस्तोमा हामी एक एक गरी केस छानविन गर्छौं र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौं । बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने कारवाही गर्छ । बचतको व्याजदर कति होस्, मद्दतीको व्याजदर कति होस्, कर्जाको व्याजदर कति देखि कति सम्म होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो ? यसरी भन्न मिल्दैन । मैले मात्र होइन, संसारका कुनै पनि गभर्नरले यसको जवाफ दिदैनन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि उचित व्याज दिनुपर्यो, ऋणीसँग पनि उचित व्याज लिनुपर्यो । बैंकहरुले पनि नाफा कमाउनु पर्यो । तर बैंकहरुले धेरै नाफा खोजेर मनपरी गर्न भएन । सैद्धान्तिक रुपमा भनिन्छ नि मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्छ, सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज बढी हुनुपर्छ । तर यी सैद्धान्तिक आधार नेपालको अर्थतन्त्रमा किन देख्न पाइदैन ? तपाईले जे भन्नुभयो, सैद्धान्तिक आधार त्यही हो । सिद्धान्तअनुसार व्याजदर निर्धारण हुन आर्थिक वातावरण पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यो भन्दा कम हुनु पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर त्यसभन्दा माथि रहोस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर व्याजदर यति नै गर, उती नै गर भन्न मिल्दैन । व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्नुभयो । तर गाडी कर्जा दिँदा मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइदैन भन्नुभयो । आफूलाई अनुकुल हुँदासम्म बजार अर्थनीतिको कुरा गर्ने, अनुकूल भएन भने रेगुलेशनको आवश्यकता देख्ने । राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीति किन ? नागरिकले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई नपचेको हो कि अर्थतन्त्रले नपचाएको हो ? नागरिकले कार चढ्दा सरकारलाई पचेन भन्ने वा सैह्य भएन भन्ने तर्क म मान्दिन । नेपालमा मात्र होइन, संसारमा जहाँ पनि एउटा लिमिट हुन्छ । त्यो लिमिटलाई कुन सिच्य्ुएशनमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यसअघि अटोलोनमा बैंकहरु स्वतन्त्र नै थिए । तर पछिल्लो समयमा अत्याधिक पैसा त्यता गयो । तत्कालका लागि त्यसले सबैलाई लाभ दिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा हेर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हितको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, रोजगारी पनि बढाउँछ । आम्दानी पनि बढाउँछ । मानिसको जीवनस्तर माथि जान्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले धेरैलाई लाभ हुन्छ । तर एउटा व्यक्तिले कार किन्यो, चढ्यो, सकियो, फिनिस्ट । त्यसले के फाइदा भयो त अर्थतन्त्रलाई । केही पनि हुँदैन । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने साधन र सार्वजनिक यातायातमा सहयोग गर्ने साधन खरिदका लागि दिने कर्जामा हामीले कुनै सीमा तोकेका छैनौ । निजी सवारी कर्जा सम्बन्धमा लिएको यो नीति पनि लामो समयका लागि होइन, छोटो समयका लागि मात्र हो । तपाईले उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा जोड दिदै आउनु भएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने नीति पनि छ । तर बैंकहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भई राखेको छ ? राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले मानिरहेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गरेका छैनन् । २०७४ असार मसान्तसम्म पनि तोकिए अनुसार लगानी गरेनन् भने जरिवाना लाग्छ । अहिले जरिवाना पनि बढेको छ । उत्पादनमुलक कर्जा लगानी नगरी बैंकहरुलाई सुखै छैन । तपाईले संसदीय समितिमा गएर १६ बैंकले मनपरी लगानी गरेको बताउनु भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा ६ वटा बैंकलाई करवाही गरिएको बताउनु भयो । तिनको नाम किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न ? नाम नभनौं । उनीहरुले सीमा भन्दा बढी लगानी गरे । सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्ने नियम नयाँ होइन । सबै बैंकलाई थाहा छ । तर उनीहरुले मनपरी ढंगले लगानी गरे । नियम, अनुशासनमा नबस्ने जो कोहीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । उनीहरुलाई के कति कारणले मनपरी गरेको भनेर चिठ्ठी पठाएका छौं । उनीहरुको जवाफ आउँछ । नेपालीको आफ्नो साथमा भएको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ कहिले साट्न पाउँछन् ? यो राष्ट्र बैंकको मात्र कुरा भएन । भारतीय रिर्जभ बैंक, भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको कुरा भयो । आरवीआईको गभर्नरसँग मेरो त व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । तर मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धले र राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र यो समस्या हल हुँदैन । नेपाल र भुटान फरक हो । भुटानमा लिगल टेण्डरमा भारतीय मुद्रा र भुटानी मुद्रा समान चल्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । यो भारत सरकारको नीतिसँग जोडिएको विषय भयो । आरवीआईको पोलिसी थियो भने यो उहिल्यै चेन्ज हुन्थ्यो । नेपालीसँग भएको मुद्राको विषयमा भारत सरकार सकारात्मक नै छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि भारतसँग कुरा गर्नुभएको छ । भारतको मुद्रा र भारत सरकारकै नीति भएको कारण हामीले चाहेर मात्र यो समस्या हल हुन सक्दैन । यस विषयमा कुरा गर्न भारतीय टिम पनि नेपाल आउँदैछ । फेब्रुवरी २२ मा आउने कुरा थियो । फेरी सरेको छ । ५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चलन चल्तीमा कहिले आउँछ वा आउँदैन ? यो विषयमा पनि कुरा भएको छ । पुराना नोट सटही भएपछि मात्र नयाँ नोट नेपाली बजारमा आउँछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आरवीआईलाई पत्र पठाईसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समय सीमा २०७४ असारमा सकिदैछ । राष्ट्र बैंक समय थप्ने तयारीमा हो ? अझै ५ महिना समय छ । १३० वटा संस्था मर्ज भएर ४२ वटा भए । ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै मेटिएको छ । अझै केही संस्था मर्जको प्रक्रियामा छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छन् । समय थप्ने विषयमा मैले सोचेको पनि छैन । कति प्रतिशत संस्थाले तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् ? प्रतिशत त म भन्दिन । अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय सीमा भित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्नेछन् । उनीहरु प्रक्रियामा छन् । उत्साहजनक ढंगले पुँजी वृद्धि गर्न लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ अर्बको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । ५ अर्बको एफपीओ आयो । हौवा फैलाइए जस्तो हकप्रद र एफपीओमा बैंकको सबै लोन गयो भन्ने पनि होइन । तपाईकै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण नै गरेको हो नि क्रेडिट क्रञ्च हुनुको मुख्य कारण पुँजी वृद्धि हाे, हकप्रद सेयर र एफपीओ भर्न प्रमाेटरले अर्काे बैंकबाट कर्जा लिए ? हो र ? मलाई थाहा थिएन । खैर छोडौं । मैले त अरु अरुले भनेको सुनेको थिए, बाहिर बाहिर । तपाईहरुलाई सबै थाहा छ नि । धितोपत्र बोर्डले तथ्याङ्क नै राखेको छ । कसले कति हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो, कति बोनस सेयर थपिए, कति एफपीओ आयो । सबै कुरा पारदर्शी छन् नि । तपाई पुँजी बजारलाई माया गर्ने मान्छे । करिब तीन वर्षअघि नेप्से घटेर ७०० हुँदा तपाई आफै नेप्सेको हलमा उभिएर भन्नु भएको थियो नेप्से कम्तिमा २००० हुनुपर्दथ्यो । गत असारमा नेप्से १८८१ पुगेको थियो । तपाईले भनेको २००० विन्दु छुनै लागेको थियो । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्दिनुभयो । त्यसपछि बजार घटेर १२०० मा झरिसक्यो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा सेयर बजारलाई राहात दिने नीति किन ल्याउनु भएन ? सेयर बजार भनेको कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ । संसारभरको चलन नै यस्तै हो । म त नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भएर काम गरेको मान्छे । धेरै भन्दा धेरै मान्छेलाई यो बजारमा सहभागी गराउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डसँग कुरा हुँदा पनि धितोपत्र बजारमा जनसहभागिता बढाउनुपर्छ भन्छु । पुँजीबजार प्रति म लचिलो मान्छे हो । बजार बढेपछि मान्छेको पुँजी बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गर्छ । पुँजी बजारमा आकर्षण हुँदा ठूलो उद्योगहरु आउन सक्छन् । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० वा ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिओस भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । लगानीकर्ताको यो माग राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्दैन ? अहिले त सक्दैन । तत्काल त्यस्तो हुँदैन । यसमा हामीले एक्लै निर्णय गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि राय सुझाव लिनुपर्छ । हामी आवश्यकताअनुसार, भोलिको बस्तुस्थिति निर्णय लिन्छौं ।