औरहीका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ
सिरहा । औरही गाउँपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरेको छ । उपयुक्त समयमै गहुँको भरपर्दो बीउ पाएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा सामान्यतया मध्य पुसभित्र गहुँ बाली लगाइसक्नुपर्ने भएकाले समयमै बीउ नपाउँदा किसान हरेक वर्ष समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत यहाँको माटो र हावापानीमा पर्याप्त उत्पादन दिने ‘गौतम’ र ‘विजय’ जातको गहुँको बीउ ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएपछि किसानलाई राहत पुगेको छ । औरही–१ का जयकिशोर यादवले बीउ पाएपछि खेत जोत्न र अन्य तयारी गर्न सहज भएको बताए । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुई वर्षदेखि मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई बीउ, मल तथा कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले जानकारी दिए । 'हामीले गहुँमात्र होइन, धान, तरकारी र मकै खेतीका लागि पनि बीउ, मलखाद र कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, यसले किसानको उत्पादन र आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' अध्यक्ष यादवले भने । गाउँपालिका कृषि शाखाका अनुसार यस वर्ष कुल एक हजार चार सय ४४ किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गर्ने लक्ष्य छ । प्रति किसान २० किलोका दरले वितरण भइरहेको बीउको बजार मूल्य प्रतिकिलो रु ७४ रहेकामा ५० प्रतिशत छुटमा किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो । कृषि शाखा प्रमुख राजदेव यादवका अनुसार, वडा वडामा किसानको माग संकलन गरेर हालसम्म करिब एक हजार किसानलाई बीउ उपलब्ध गराइसकिएको छ । बीउ वितरण पुस पहिलो साताभरि जारी रहने यादवले जानकारी दिए । रासस
जेनजी आन्दोलन : चितवनका सात घाइतेको वर्गीकरण सिफारिस, अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता दिइने
चितवन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका सात जनाको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस जिल्लामा रहेका १४२ घाइतेमध्ये उनीहरूको वर्गीकरण गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार घाइतेमध्ये अहिलेसम्म १७ जनाले परिचयपत्र बनाएका छन् । तीमध्ये सात जनाको जिल्लामा निर्णय गरेर वर्गीकरणका लागि पठाइएको हो । वर्गीकरण गरिएकामा अधिकांश मध्यम र सामान्य घाइते रहेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा केन्द्रमा प्राविधिक समिति रहेको छ भने जिल्लामा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय समन्वय समिति रहेको छ । समितिमा सङ्घीय अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई जना चिकित्सक, जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले जिल्लामा वर्गीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । केन्द्रको प्राविधिक टोलीले पुनः हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । अतिगम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणमा वर्गीकरण गरिने गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये अतिगम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता राज्यले व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको परिचयपत्र बनाएसँगै उनीहरूलाई सुरुआती समयमा २० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । परिचय पत्र अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दा भएकाको हकमा सो जिल्लाबाट नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिनसमेत उनले आग्रह गरे । परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको काम भइरहेकाले प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेलाई स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्कमा आउनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
नेकपाको एकता सन्देश सभा भोलि हुने, २ घण्टामै सक्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देशसभा पुष ५ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिष्ट घटकको एकीकरणपछि नवगठित उक्त दलले देशैभर एकता सभा गर्दै आएको छ । पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी र बागमती प्रदेश सम्र्पक कमिटीको आयोजनामा एकता सन्देश सभा गर्न लागिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नीलकण्ठ तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुने जनसमुदाय भोलि बिहान ११ बजे काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेला भई भृकुटीमण्डपतर्फ जुलुससहित आउने कार्यक्रम रहेको छ । काठमाडौंको पश्चिमी भेगअन्तर्गत नागार्जुन, चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका तथा निर्वाचन क्षेत्र नं ८, ९ र १० बाट आउने सहभागीहरू सुन्धारामा जम्मा भएर जुलुसमा परिणत हुने तिवारीले जानकारी दिए । चितवन र धादिङबाट नागढुंगा नाका हुँदै तथा मकवानपुरबाट बल्खु हुँदै आउने जनसमुदाय बिहान ११ बजे सुन्धारामा जम्मा भएर जुलुसमा परीणत हुने तिवारीले जानकारी दिए । ललितपुरबाट कुपन्डोलमा भेला भई थापाथली र त्रिपुरेश्वर हुँदै आउने जुलुस पनि सोही समयमा सुन्धारामा पुग्नेछ । त्यसपछि जुलुस रत्नपार्क नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुँदै भृकुटीमण्डपतर्फ अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसैगरी, काठमाडौंको उत्तरी भेग तारकेश्वर, टोखा, क्षेत्र नम्वर ५, ६ र ७ तथा नुवाकोट र रसुवाबाट आउने सहभागीहरू बिहान ११ बजे रत्नपार्कमा भेला भई बागबजार, पुतलीसडक र पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपमा पुग्ने तिवारीले जानकारी दिए । बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहराबाट आउने सहभागीहरू डिल्लीबजार चारखालमा बिहान ११ बजे भेला भई शान्तिबाटिकाबाट आउने जुलुससँग मिसिएर पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपतर्फ अघि बढ्नेछन् । त्यस्तै, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली र रामेछापबाट कोटेश्वर हुँदै आउने जनसमुदाय बबरमहलमा बिहान ११ बजे जम्मा भई भद्रकाली चोक हुँदै भृकुटीमण्डप पुग्नेछन् । विभिन्न स्थानबाट ‍र्‍यालीसहित आएका जुलुसहरू रत्नपार्क, भद्रकाली र पद्मोदय मोडतर्फबाट तोकिएको स्थानमा व्यवस्थित रूपमा राखिने तिवारीले जनाएका छन् । जुलुस ११ः३० बजे सुरु भई १२ बजे मञ्चमा पुग्ने र कार्यक्रम करिब दुई घण्टामा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धबाट जोगिन टिकटकले गर्यो सम्झौता, ५० प्रतिशत स्वामित्व अमेरिकी लगानीकर्तासँग
काठमाडौं । टिकटकले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्ति अलग (स्पिन अफ) गरी नयाँ इकाई स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा भएको हो । टिकटकका सीईओ शो च्यूले बिहीबार कर्मचारीहरूलाई पठाएको (मेमो)मा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । यद्यपि लेनदेन अझै पूरा भइसकेको छैन । यस कदमले टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा एक कदम अगाडि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गत वर्ष पारित भएको एक कानुनअनुसार टिकटकको अमेरिकी संस्करणलाई यसको मातृकम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्नुपर्ने वा अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने व्यवस्था थियो । लोकप्रिय एपको नियन्त्रण अमेरिकी स्वामित्वमा सार्ने सम्झौता खोज्ने क्रममा ट्रम्पले पटक–पटक उक्त कानुनको कार्यान्वयन ढिलाइ गरेका थिए । सीएनएनले प्राप्त गरेको मेमोमा च्यूले भनेका छन्, ‘हामीले नयाँ ‘टिकटक युएस’ संयुक्त उद्यमका लागि लगानीकर्तासँग सम्झौता गरेका छौं, जसले १७ करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई विश्वव्यापी समुदायको हिस्साका रूपमा अनन्त सम्भावनाहरू खोजिरहन सक्षम बनाउनेछ ।’ कम्पनीसँग परिचित एक व्यक्तिले मेमोको प्रामाणिकता पुष्टि गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अमेरिकी टिकटक एप नयाँ संयुक्त उद्यमको नियन्त्रणमा रहनेछ, जसको ५० प्रतिशत स्वामित्व टेक कम्पनी ओराकल, निजी इक्विटी फर्म सिल्भर लेक र एमिराती समर्थित लगानी फर्म एमजिक्स (एमजीएक्स) सम्मिलित लगानीकर्ता समूहसँग हुनेछ । च्यूको मेमोअनुसार संयुक्त उद्यमको ३० प्रतिशतभन्दा अलि बढी हिस्सा ‘बाइटडान्सका केही विद्यमान लगानीकर्तासँग सम्बन्धित निकायहरू’ सँग रहनेछ भने १९.९ प्रतिशत हिस्सा बाइटडान्सले नै राख्नेछ । च्यूले सम्झौता अन्तिम रूप दिनुअघि अझै केही काम बाँकी रहेको बताए पनि सबै पक्षहरू सन् २०२६ जनवरी २२ भित्र सम्झौता टुंग्याउने दिशामा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाइटडान्स र टिकटक दुवैले सम्झौताका सर्तहरूमा सहमति जनाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बरमा चीनसँग टिकटकको अमेरिकी सञ्चालन नियन्त्रण प्रायः अमेरिकी लगानीकर्ताको समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पुगेको जनाएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस सम्झौतालाई योग्य सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेका थिए र लेनदेन पूरा गर्न समय दिन प्रतिबन्ध वा बिक्रीसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन १२० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए । प्राविधिक रूपमा जनवरीदेखि लागू भएको अमेरिकी कानुनअनुसार बाइटडान्सले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्तिको करिब ८० प्रतिशत गैर–चिनियाँ लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था छ। नयाँ इकाईले अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डाटाका आधारमा टिकटकको एल्गोरिदम रिट्रेन गर्नेछ र अमेरिकनहरूको डाटा भण्डारणको जिम्मेवारी ओराकलले सम्हाल्नेछ। अमेरिकी संयुक्त उद्यमले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि सामग्री नियमनको जिम्मेवारी पनि लिनेछ । तर च्यूको मेमोले संकेत गरेअनुसार, बाइटडान्सको नियन्त्रणमा रहेको विश्वव्यापी टिकटक इकाईले नयाँ अमेरिकी प्लेटफर्ममा ई–कमर्स, विज्ञापन र मार्केटिङ व्यवस्थापन भने निरन्तर गर्नेछ। यो सम्झौता अन्तिम रूप लिनुअघि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सम्झौतामा सहमत रहेको बताएका भए पनि बेइजिङले औपचारिक रूपमा यसको पुष्टि गरेको छैन । साथै यो सम्झौताले दुवै देशका नियामक निकायबाट अनुमोदन पनि लिनुपर्नेछ ।
योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो : उद्योगमन्त्री सिन्हा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले जनताबाट सङ्कलित करको उचित र जिम्मेवार प्रयोग हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको धारणा राखे । मन्त्री सिन्हाले भने, 'सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ । पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको उदाहरण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन पनि हो ।' उनले बजारमा कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभावजस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भए पनि केही संरचनागत र कार्यान्वयनगत सीमितताका कारण अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । 'यद्यपि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ', मन्त्री सिन्हाले भने, 'आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याई सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।' उनले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सरकारले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेको स्पष्ट पारे । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखिँदा गुनासा आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले त्यसलाई खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रियाको हिस्साको रुपमा लिन आग्रह गरे । सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेका बताए । 'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन', उनले भने । निजी क्षेत्रप्रति टिप्पणी गर्दै महालेखा नियन्त्रक पौडेलले आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए । 'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण गरियो भनिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ । स्रोतसाधन केही संस्थामै सीमित छ', उनले भने, 'जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्न आवश्यक छ । हाम्रो भनाइ र गराइबीच अन्तर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन ।' सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे । 'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन । बजेट कसरी बन्छ, बनाउने आधार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विनियोजन र खर्चका मापदण्ड नहेरिनु अहिलेको ठूलो समस्या हो', उनले भने । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारका निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायलेसमेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताए । 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन', उनले भने । कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्नु हालको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै भएको धारणा राखेका थिए ।
एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार (आज) बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले आज दिउँसो १ः०० बजे काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जनाएको छ । एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेतृत्वको शपथग्रहण बिहीबार सम्पन्न भइसकेको छ । आजको बैठकमा महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, पार्टीको समसामयिक राजनीतिक कार्यदिशा, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी गठनसम्बन्धी विषय पनि बैठकको एजेन्डामा पर्नसक्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शुक्रबार (आज) प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रदेशको गठनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज विश्वासको मत लिन लागेको हो । प्रदेशका नेकपा एमाले बाहेकका सबै दलको समर्थनमा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । सरकार गठनको समयमा यादवलाई प्रदेश सभाका ७३ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। विपक्षमा रहेको एमालेबाहेकका सबै दलको समर्थन रहेको यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने जानकारी दिए ।
