अनावश्यक खर्च कटाएर २० अर्ब बचत गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । कार्यालयमा हुने मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्न साधारण खर्चमा कटौती गरेको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै कार्यालयमा हुने खर्च कटौती गरेर २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेका हुन् । मन्त्री वाग्लेले विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सम्बन्धित संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाएको घोषणा गरेका हुन् । गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको उनले जानकारी दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमा संशय
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटप्रति पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले केही क्षेत्रमा आशा जगाए पनि कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै उनीहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका अनुसार बजेटमा नीति र नाराको स्तरमा आकर्षक पक्ष देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ठोस योजना कमजोर देखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत दिने खालको भए पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट कार्यक्रम नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनका अनुसार बजेटले केही क्षेत्रहरूमा सुधार र लगानी विस्तारको संकेत दिए पनि उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारलाई तीव्र बनाउने ठोस रणनीति देखिँदैन । शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा भने आफूले अघि सारेका नीतिहरूको निरन्तरता रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका केही कार्यक्रमहरू निरन्तर छन् तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने नयाँ संरचनात्मक हस्तक्षेप कमजोर छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटलाई विश्वसनीयतामा आधारित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएका केही लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनबीच स्पष्ट समन्वय छैन । पुनले भने, ‘बजेटमा घोषणा धेरै छन् । तर त्यसलाई पूरा गर्ने वित्तीय आधार र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट छैन ।’ उनले राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बजेटलाई कार्यान्वयन क्षमता बढाउने ठोस योजना विनाको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार बजेटमा विकास परियोजनाहरूको सूची भए पनि तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने संस्थागत संरचना र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट छैन । पोखरेलले व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा समेत स्पष्ट रणनीति नआएको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको ठोस योजना नदेखिनु गम्भीर कमजोरी हो ।’ अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालले बजेटलाई स्रोत व्यवस्थापन बिना प्रस्तुत गरिएको झिल्के वजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार एकातिर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने भनिए पनि अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा राज्यले चलाउने खालका घोषणा देखिनु बजेटको नीति स्पष्ट नभएको संकेत हो । दंगालले भने, ‘बजेटले आफ्नो लैंगिक पहिचान गुमाएको जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, तर व्यवहारमा राज्य हस्तक्षेप बढाउने संकेत पनि देखिन्छ ।’ उनले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणा भए पनि सरकारी भूमिका विस्तार गर्ने संकेतहरू पनि देखिनु नीतिगत दोहोरोपनको रूपमा देखिएको बताए । यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ । त्यस्तै, बजेटमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारका लागि घोषणा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट टाइमलाइन र संयन्त्र नदेखिएको डा. दंगालले वताए । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूका अनुसार वर्तमान संरचनागत कमजोरी, कमजोर उत्पादन क्षेत्र र सीमित निर्यात क्षमताका कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा समन्वयकारी रणनीति नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । समग्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूले यसलाई विश्वास, कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले कमजोर भनेका छन् ।
६० रुपैयाँसम्म बढ्यो सुर्तिजन्य पदार्थको कर, कुनमा कति ?
काठमाडौ । सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थ, विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा विभिन्न प्रकारका तयारी खानेसुर्तीहरूमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत कर बढाएकाे बताएका छन् । अहिले ४१ प्रतिशत लाग्दै आएको कर अब ५१ प्रतिशत लाग्नेछ । अनुसार, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र राजस्व अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै विधागत रूपमा करको दर तोकेरै असुल गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो । हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो । सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ । साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ । त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ । आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली तीस पैसा र चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली साठी पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, दहन नगरी श्वासले तान्ने उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा तीस रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै प्रकृतिको हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । यसबाहेक तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर जस्ता धुम्रपान गर्ने, चपाउने वा मुखमा राख्ने तत्व मिश्रित वस्तुहरूमा प्रतिकिलो ग्राम साठी रुपैयाँका दरले कर असुल गरिने उल्लेख छ । आर्थिक विधेयकका अनुसार यो कर पैठारी (आयात) गर्दाका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनको हकमा भने प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्दाका बखत नै असुल गरिनेछ । यो कर दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यवसायी वा व्यक्तिले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी संकलित विवरण अनुसारको स्वास्थ्य जोखिम कर रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यस कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजारमा सुर्तीजन्य र इलेक्ट्रोनिक धुम्रपानका वस्तुहरू महँगो भई यसको उपभोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले मदिरामा पनि अन्त शुल्क लगाएको छ । मदिराको अन्तःशुल्क गणना गर्दा प्रति एलपि लिटर वा प्रति लिटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि मदिराको कक्टेल गरेमा दरबन्दी लाग्ने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
सूचीकृत कम्पनीको सेयर बेचेर टेक हब, पुँजी बजारका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ठूला नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजार, जलविद्युत, बीमा तथा सरकारी कम्पनीहरूको सेयर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रवर्द्धकले सतप्रतिशत लगानी जलाशययुक्त आयोजनामा गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाइने र इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ । साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीका लागि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ भने वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । उक्त बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ । सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रिया सरल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ, जसले लगानी र मुनाफा फिर्तालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि १७ खर्ब ६४ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले कारागारलाई सुधारगृहमा रूपान्तरण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले खुला कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधार गृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
क्यान्सरपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको क्षमता विस्तार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीदेखि दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन् । विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रोगको बदलिँदो प्रकृति र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर भएका प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको जलन उपचार क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्च्यिुट अफ चाल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरी औषधि, रोग निदान सामग्री तथा स्वास्थ्यजन खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ंएक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने नीति पनि लिएको छ । बुढानिलकण्ठ, कीर्तिपुर र पोखरामा आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मधेश प्रदेशका नारायणि अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह र रामराजा प्रसाद सिंह एकेडेमीको पूर्वाधार विकास अघि बढाइने भएको छ भने कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सरकारले ल्याएको यो स्वास्थ्य बजेटलाई आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षामुखी स्वास्थ्य सुधारको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
