बाढीपहिरो: ४.१८ अर्ब रुपैयाँ दाबी, बीमा भुक्तानी ११.१५ करोड रुपैयाँ मात्रै
काठमाडौं । अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्म ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा रकम भुक्तानी भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत असोज १८ गते यताको अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ७९० वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमा कुल ४ अर्ब १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक दाबी रकममध्ये हालसम्ममा कुल ९६ वटा दाबीको भुक्तानी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । विभिन्न १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट सम्पत्ति बीमातर्फ ४१७ वटा प्रारम्भिक दाबीमध्ये ३३ वटाको भुक्तानी भएको छ । सम्पत्ति बीमामा ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सो दाबीमा ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ १०७ वटा बीमा दाबीको करिब ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल सातवटा दाबीको ९ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी भएको छ । कृषि तथा बाली बीमातर्फ २१० वटा बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमा करिब ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये कुल ४२ वटा दाबीको १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तै, मोटर बीमा (निजी) तर्फ ४० वटा बीमा दाबीको करिब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये कुल १२ वटा दाबीको १ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सामुद्रिक बीमातर्फ चारवटा बीमा दाबीको रु ११ लाख प्रारम्भिक बीमा दाबी रकममध्ये २ वटा दाबीको रु तीन लाख दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, मोटर बीमा (सार्वजनिक) तर्फ १० वटा दाबीको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ र लघुबीमातर्फ २ वटा दाबीको १२ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी रकमको भुक्तानी प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु नभएको अद्यावधिक जानकारी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सिटिजन्स सन्तुलित योजना खुला, १० करोड इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्कासन
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजना सिटिजन्स सन्तुलित योजनाको इकाई निष्कासन खुला गरिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले योजना व्यवस्थापकको रूपमा उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । योजनाअन्तर्गत प्रति इकाई १० रुपियाँ अंकित मूल्यका कुल १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई निष्कासन गरिनेछ । यसमध्ये न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्द्धक (फन्ड प्रमोटर) सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएको जनाइएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । इकाई खरिदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत सी–आसबाआई प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ भने धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मेरो शेयर प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सकिनेछ । सन्तुलित योजनाले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा जोखिम व्यवस्थापनसहित प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको क्यापिटलले जनाएको छ। योजना अन्तर्गत सेयर, ऋणपत्र, बैंक निक्षेप तथा अन्य स्वीकृत वित्तीय उपकरणमा लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले पूँजी वृद्धिसँगै स्थिर आम्दानीमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा, म्युचुअल फन्ड, सेयर दर्ता, डिम्याट सेवा, इश्यू व्यवस्थापन तथा अन्डरराइटिङजस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले सन्तुलित लगानीमार्फत समृद्धि फैलाउने लक्ष्यसहित उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको सीईओ बने केशव पौडेल, ३ दशक बढीको अनुभव
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा केशव कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । लघुवित्त संस्थाको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सीईओ पौडेलसँग लघुवित्त क्षेत्रमा ३ दशक काम गरेको अनुभव छ । निर्धन उत्थान लघुवित्तमा व्यवस्थापकीय तहमा २२ वर्ष काम गरेका पौडेलले इन्फिनिटि लघुवित्त, कालिका लघुवित्त र सबैको लघुवित्तमा सीईओको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । भोजराज बस्यालको कार्यकाल सकिएपछि लघुवित्तमा सीईओ पद रिक्त थियो । बस्यालको विसं २०८२ साउन मसान्तमा पदावधी सकिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भागनारायण साहूलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उनले गत मंसिर २४ गते स्वेच्छिक अवकाशमा बिदा भएपछि सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषि प्रसाद न्यौपानेलाई कामु सीईओ जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि कुमारी बैंक र वीनरक इन्टरनेशनलबीच सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंकले उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि वीनरक इन्टरनेशनलसँग सम्झौता गरेको छ । यस सहकार्यले लक्षित समुदायमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र दिगो व्यवसाय निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार कुमारी बैंक र वीनरक इन्टरनेशनलले संयुक्त रूपमा लक्षित समुदायका उद्यमीहरूको क्षमता विकासमा काम गर्नेछन् । यसअन्तर्गत उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता विस्तार, उद्यमीहरूको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढीकरण, साथै दिगो व्यावसायिक योजना निर्माणमा आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गरिनेछ । दिगो बैंकिङ, वित्तीय समावेशीकरण तथा स्थानीय उद्यम सुदृढीकरणप्रति कुमारी बैंकको प्रतिबद्धता पुनः प्रष्ट पार्दै बैंकको दिगो बैंकिङ विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलले यस सहकार्यबाट लक्षित समूहको वित्तीय समृद्धि अभिवृद्धि गर्न बैंक निरन्तर प्रयत्नशील रहने बताए । विगत २४ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले हाल देशभर ३०२ शाखा सञ्जाल, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४८ शाखारहित बैंकिङ इकाइ तथा ३१७ एटिएममार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सेवाहरूलाई अझ सरल, सुलभ र उत्कृष्ट बनाउने उद्देश्यसहित यस्ता सहकार्यहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने इप्पानको प्रस्ताव, प्राधिकरणसँग छलफल
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेटेर विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्दै इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुमा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने बताए । सो अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । इप्पान बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँग सँगै अघि बढेर मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु बताउँदै दुवैको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताए । इप्पान उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र्र दुलाल लगायतले विद्युत प्राधिकरणले उपर्युक्त मोडल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपने बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रुपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेका विकल्प नभएको बताए । ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने अध्ययन गर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।
रविको पौने ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार
काठमाडौं । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतसमक्ष पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ । अदालतले सो रकमलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिगोको हकमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेसँगै लामिछानेले धरौटीमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यसअघि सम्बन्धित मुद्दामा बिगो बराबरको रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतको आदेशपछि अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ भने बिगोको विषयमा अन्तिम निर्णय फैसलासँगै हुने अदालतले जनाएको छ ।
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैठकमा पेश भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आपदवासि, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने रहेको छ ।’ बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खालि रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्लान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए ।
एनसीएचएलको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)को चौधौं वार्षिक साधारण सभा बिहीबार काठमाडाैंमा सम्पन्न गरेको छ । बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्नुका साथै १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसपश्चात एनसीएचएलको चुत्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ११ हजार ५०० बराबरको हुनेछ । कम्पनीले पूँजीवृद्धिमार्फत नेशनल पेमेन्ट स्वीच, नेशनल तथा क्रस बोर्डर कारोबारका लागि थप भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नतिका लागि प्रयोग गर्नेछ। आ.व. २०८१/८२ मा एनसीएचएलको भुक्तानी प्रणालीहरूमार्फत कुल १८६ खर्ब बराबरको २१.१२ करोड भुक्तानी कारोबारहरु राफसाफ भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीबाट फर्छ्याैट भएका कारोबारहरूको संख्या ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै कम्पनीको खुद नाफा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैठकले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुई जना सञ्चालकहरू निर्विरोध रुपमा निर्वाचित गरेको छ । विकास बैंकहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश सिंह भण्डारी तथा फाइनान्स कम्पनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आईसीएफसी फाइनान्सका नायव महाप्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद जैसी निर्वाचित भएका छन् । एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १ जना, वाणिज्य बैंकहरूबाट ३ जना, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीबाट र स्वतन्त्र गरी क्रमशः १–१ जना रहेका छन् । एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.४५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक साधारण सभाबाट नेपालपे कार्डको क्लोज्ड युजर ग्रुप पनि घोषणा गरिएको छ । सभाको विविध प्रस्ताव अन्तर्गत सो घोषणा गरिएको हो । नेशनल कार्ड स्कीम अन्तर्गत सुरुवात गरिएको सो नेपालपे कार्डको हाल दुईवटा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत इस्यूइङ तथा १२ वटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट अक्वयरिङको कार्य सुरु भएको छ ।
