बजाजकाे अल–न्यू अपग्रेडेड डोमिनार ४०० सार्वजनिक
काठमाडौं । अल–न्यू अपग्रेडेड बजाज डोमिनार ४०० को लन्च कार्यक्रम फागुन १ गते बाइकर्स क्याफेमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा राइडर, इन्फ्लुएन्सर, सञ्चारकर्मी तथा विशिष्ट अतिथिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा अपग्रेडेड डोमिनार ४०० लाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै यसको नयाँ तथा उन्नत फिचरहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा ‘मनाङ एक्सप्लोरर राइड’ प्रिमियर गरिएको थियो, जसले बाइकको लामो दूरी यात्रा क्षमता र कठिन भूगोलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षमतालाई उजागर गरेको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरणप्रति उपस्थित दर्शकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए । अल–न्यू अपग्रेडेड बजाज डोमिनार ४०० मा डट म्याट्रिक्स डिस्प्लेसहितको डिजिटल कन्ट्रोल कन्सोल, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, टर्न-बाइ-टर्न नेभिगेसन, राइड-बाइ-वायरसहित चार राइड मोड, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, एड्जस्टेबल लेभर तथा हजार्ड लाइट प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । यी फिचरहरूले बाइकको सुरक्षा र राइडिङ अनुभवलाई थप प्रभावकारी बनाएको आयोजकले जनाएको छ । उत्साहजनक सहभागिता र सकारात्मक प्रतिक्रियासहित सम्पन्न भएको लन्च कार्यक्रमले आधुनिक प्रविधिसहित प्रदर्शन–केन्द्रित बाइक प्रदान गर्ने बजाज अटाेको प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ । सार्वजनिकरणपछि ग्राहकहरूले फागुन ४ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने टेस्ट राइडमार्फत उक्त बाइकलाई नजिकबाट अनुभव गर्न सक्ने बताइएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गर्यो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र, २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर जीडीपी पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले आइतबार (आज) आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक र पूर्वाधार योजना प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले २०३०-२०३५ सम्मका लागि देशको आर्थिक रूपान्तरण र विकास लक्ष्यहरू घोषणा गरेको हो । पार्टीका अनुसार सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७० अर्ब डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । यसअन्तर्गत २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने, जसबाट वार्षिक आम्दानी वृद्धि हुने योजना छ । योजना अनुसार जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी उत्पादन, निर्यात, पूर्वाधार र विप्रेषणबाट जीडीपी बढाइने छ । २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि पार्टीले लिएको छ । यस अन्तर्गत निर्यात २०३० सम्म १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्याउने योजना रहेको छ । त्यसैगरी, श्रममूलक प्रविधि, जलविद्युत, जडीबुटी र नविन प्रविधिको उचित उपयोग गरेर व्यापार घाटा घटाउने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ ।
आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ । बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताए । उनका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ । उनले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताए । उनले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे । यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो । एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो । गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।
इरान र अमेरिकाबीच आणविक वार्ता पुनः सुरु हुने
काठमाडौं । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्ता फेरि सुरु हुने भएको छ । स्विट्जरल्यान्डका अधिकारीहरूले वार्ता जेनेभा सहरमा हुने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि पहिलो चरणको वार्ता अप्रत्यक्ष रूपमा ओमानको मध्यस्थतामा सम्पन्न भएको थियो । उक्त वार्ता इरानको आणविक गतिविधिलाई लिएर अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच उत्पन्न असहमति समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बारम्बार चेतावनी दिँदै इरानको आणविक कार्यक्रम पारदर्शी र सीमित हुनु आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । यदि वार्ता असफल भयो भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतिर, इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र रहेको दाबी गर्दै आएको छ । इरानी अधिकारीहरूले यसलाई ऊर्जा आवश्यकताका लागि र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि प्रयोग भइरहेको बताएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा इरान र इजरायलबीच बढेको तनावले वार्ताको वातावरणलाई अझ जटिल बनाएको छ । यी दुई राष्ट्रबीच राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धमा बढ्दो तनावले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ । यस विषयमा अन्य क्षेत्रीय राष्ट्र र प्रभावशाली राष्ट्रहरूले पनि नजिकबाट ध्यान दिइरहेका छन् । वार्ता सफल भएमा यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रीय तनाव घटाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
म्युनिख सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले भने- पुटिन युद्धको गुलाम हुन्
काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ‘युद्धको गुलाम’ भएको आरोप लगाएका छन् । जेलेन्स्कीले यो अभिव्यक्ति जर्मनीमा आयोजित म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा दिएका हुन् । युक्रेनी राष्ट्रपतिले भने, ‘पुटिन शक्तिबिना बस्न सक्दैनन् र अहिले उनको सम्पूर्ण ध्यान युक्रेनमै केन्द्रित छ । पुटिन सामान्य मानिसजस्तै जीवन बिताउँदैनन् । उनी साधारण गल्लीहरूमा हिँड्दैनन्, तपाईंले उनलाई क्याफेमा देख्नुहुन्न ।’ ‘उनी शक्तिबिना जीवन बिताउने कुरा सोच्नै सक्दैनन् । सामान्य कुराहरूमा उनको कुनै रुचि छैन,’ उनले थपे । अन्त्यमा जेलेन्स्कीले भने, ‘पुटिन युद्धको सोच त्याग्न सक्दैनन् । उनी आफूलाई सम्राट ठान्न सक्छन्, तर वास्तविकतामा उनी युद्धकै गुलाम हुन् ।’ रूस–युक्रेन युद्ध सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेसँगै चर्किएको हो । त्यसयता पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भीषण लडाइँ जारी छ । युद्धका कारण लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् भने ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन विश्वका नेताहरू, कुटनीतिज्ञहरू र सुरक्षा विज्ञहरू भेला हुने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो, जहाँ वैश्विक सुरक्षा, युद्ध र भू–राजनीतिक तनावका विषयमा छलफल हुन्छ । यही सन्दर्भमा जेलेन्स्कीले रूसको नेतृत्व र युद्धनीतिमाथि कडा आलोचना गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुने, डिजिटल बैंक र मुद्रामा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रिय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रिय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ । ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिनेछ । अथ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ । ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । 'वित्तीय संस्था' को परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘वित्तीय संस्था भन्नाले वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थालाई समेत जनाउँछ ।’ पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङसँगै अनलाइन भुक्तानी बढेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनलाई समेत समयानुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ । मस्यौदामा ‘डिजिटल बैंक’ भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल मुद्रालाई पनि चिन्न ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । ‘मुद्रा भन्नाले करेन्सी, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेत जनाउँछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । ऐनको दफा १० लाइ संशोधन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १० मा बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक निकाय वा तिनको एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ भने सो दफा भित्र रहेको सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्दहरुको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी, उद्योग व्यवसाय शब्दहरु राख्न खोजिएको छ । ऐनको दफा २७ मा समेत संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त दफामा कायम मुकायम भई काम गर्नेसम्बन्धि व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ–‘ बहालवाला गभर्नरको मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, यस ऐन बमोजिम पदबाट निलम्बन भएमा, गभर्नर विदेश भ्रमणमा जानु परेमा वा बिदामा बसेमा वा कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा गभर्नर पदको कामकाज गर्नेगरी नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको रुपमा तोक्नेछ ।’ अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधरणको सुझाव संकलन गरिँदैछ । उक्त सुझाव समेटेर आउँदो संसद्बाट यो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न, पुँजी वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा अध्यक्ष प्रवीण कुमार लामाको अध्यक्षतामा सिराहाको लहानस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । फाल्गुण २ गते आयोजित सभाको उद्घाटन अध्यक्ष लामाले गरेका थिए । सभामा सञ्चालक चन्द्रमोहन श्याङ्वाले उपस्थित सञ्चालक तथा सेयरधनीलाई स्वागत गरेका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रस्तावअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, सेयर पुँजीको आधारमा प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने तथा सभाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अध्यक्ष र सेयरधनी रामपुजन रायलाई दिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । सभाको अन्त्यमा अध्यक्ष लामाले उपस्थित सबै सेयरधनी तथा सञ्चालकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विशेष साधारण सभाको समापन गरेका थिए ।
तम्घास–बुर्तीबाङ १३२ केभी लाइन सञ्चालनमा, गुल्मी–बागलुङमा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तम्घासदेखि बुर्तीबाङसम्म निर्माण सम्पन्न १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आइतबार (आज)देखि परीक्षणसहित सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–७, उनाएचौरस्थित तम्घास सवस्टेशनदेखि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२, खल्टुबोटस्थित बुर्तीबाङ सवस्टेशनसम्म १३२ हजार भोल्ट क्षमताको विद्युत प्रवाह सुरु गरिएको हो । बुर्तिबाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि गुल्मी र बागलुङ जिल्लामा विद्युत आपूर्ति थप विश्वसनीय, सुदृढ र स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन भएकाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रसारण टावरमा नचढ्न, तार वा संरचनालाई नछुन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले टावर वरिपरि अनावश्यक रूपमा नजान तथा घरेलु जनावरलाई त्यहाँ नछोड्न आग्रह समेत गरेको छ । खतरा संकेत गरिएका संरचनाबाट टाढा रहन र बालबालिकालाई समेत सचेत गराउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
