सहकारीको सम्पत्तिले नपुगे सरकारले दिनेछ बचतकर्ताको पैसा
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट, बचतकर्ताको रकम अपचलन र फितलो नियमनको समस्यालाई सदाका लागि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ । संशोधित ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत नलिएमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा इजाजतपत्र निलम्बन भई कारोबार रोक्का हुने जस्ता कडा प्रावधान ऐनमा समेटिएका छन् । ऐनले सहकारीको बचत हिनामिना गरी परिवार वा नातेदारका नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न ‘परिवार’ र ’नातेदार’ को परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । अब मानो छुट्टिएका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका सदस्य मात्र नभई ठूलो बुवा, काका, मामा, ज्वाइँ, साला–साली, जेठान र भिन्न भएका सासु–ससुरा जस्ता विस्तृत नातेदारहरूलाई समेत अपचलन गरिएको सम्पत्ति रोक्का र असुलीको कानुनी दायराभित्र ल्याइएको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र हिनामिनामा संलग्न पूर्वसञ्चालकहरूको समेत चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता तथा सेयर रोक्का राख्न र निजहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विशेष व्यवस्था ऐनले गरेको छ । वर्षौँदेखि सहकारी डुबेर सडकमा पुगेका बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारले व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी एक ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति असुलीबाट शोधभर्ना हुने रकम र अन्य स्रोतबाट संकलन हुने रकम यस कोषमा जम्मा गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्तिबाट ब्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनाका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । यो कोष ’क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने गरी बचतकर्ताको तत्काल बचत फिर्ता गर्न मात्र प्रयोग गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । नयाँ ऐनले जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीयस्तरका सहकारी सङ्घहरूलाई प्रत्यक्ष बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारी सङ्घहरूलाई एक आपसमा मिलेर वा कार्यरत सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण हुनका लागि तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइएको छ । यसका साथै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने र हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेर ऋणीहरूलाई समेत राहत दिने प्रयास गरिएको छ । यो संशोधन सहकारी क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा र व्यापक कानुनी प्रयास हो । सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध र आवश्यक परेमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिई अभियुक्तलाई उपस्थित गराउने जस्ता प्रावधानले अपचलनकर्ताहरूमाथि बलियो कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिसिभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । बैठकमा विभिन्न विधेयक एवं प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२ तथा लोकसेवा आयोगको ६६औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ साउन–२०८२ असार) आजको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने रहेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । सो अनुमतिपछि उनले सोही विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९ माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने र त्यसपछि त्यसलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी, मन्त्री यादवले नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकै श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकै श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं ८१ लाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आजकै बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बाढी आउँदा विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा, पूजाअर्चना बन्द
पर्वत । पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सङ्गमस्थलमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा परेको छ । दुई दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदी र सेतीखोलाको जलसतह बढेपछि शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो । शिलामा जाने बाटो, नजिकै रहेको सत्तल र परिक्रमास्थलसमेत डुबिसकेको शालिग्राम विद्याश्रमका संरक्षक कुलराज तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कालीगण्डकीको बहाव बढेपछि शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो । निरन्तर वर्षाका कारण कालीगण्डकी र सेतीखोलामा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डित विस्थापित बनेका छन् भने नियमित पूजापाठ र दर्शन गर्न आउने भक्तजन पनि शालिग्राम शिलाको दर्शन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सेतीवेणीमा मिसिने सेतीखोलाको बहाव र कालीगण्डकीको उच्च बहावका कारण शिला परिक्रमास्थलसमेत पूर्णरूपमा क्षतविक्षत बनेको स्थानीय तिलक पराजुलीले बताए। उनले शिला क्षेत्र डुबानमा परे पनि बस्तीमा भने तत्काल कुनै खतरा नरहेको जानकारी दिए । पवित्र शालिग्राम शिलासँगै शालिग्राम क्षेत्रका सत्तललगायतका सबै संरचना डुबानमा परेका छन्। शिला संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध र ग्याबियन जालीसमेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जान रोक लगाइएको छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सीमामा पर्ने सेतीवेणी बजार डुबानको जोखिममा पर्ने गरेको छ । कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बहाव बढेसँगै सेतीवेणी बजार डुबानमा पर्ने चिन्ताले पर्वततर्फको बजार क्षेत्र र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ तर्फको बजार क्षेत्रका झण्डै दुई सय व्यापारी तथा सर्वसाधारण त्रसित बन्ने गरेका छन् । दुई वर्षअघि साउनमा आएको बाढी बजारसम्म पुग्दा एक घर भत्किएका थियो भने आधा दर्जन घर विस्थापित भएका थिए । कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन नगरेसम्म जोखिम कायम रहने गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले बताए। उनका अनुसार गुल्मीतर्फबाट बहाव लगेर शालिग्राम शिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने माग रहेको छ । शालिग्राम शिला अवस्थित स्थान नजिक रहेका स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर सेतीवेणी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परबीन गुरुङले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले लगातारको वर्षासँगै सेतीवेणी क्षेत्रलगायत विभिन्न खोला तथा नदीमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । जोखिम जुनसुकै बेला आउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको प्रहरी निरीक्षक राजन पटेलले बताए।
लोकल गोलभेँडा प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ६०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ८०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ८०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
कान्ति लोकपथ अस्थायी रूपमा बन्द
काठमाडौं । लगातारको वर्षा र मनसुनजन्य जोखिमका कारण कान्ति लोकपथमा सवारी आवागमन अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका अनुसार आज बिहान ५ः०० बजेदेखि असार भोलि बिहान ६ः०० बजेसम्म मकवानपुर जिल्लासँगको समन्वयमा कान्ति लोकपथ हुँदै मकवानपुर–सिन्धुली आवतजावत गर्ने सार्वजनिक, निजी तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ। कान्ति लोकपथको अधिकांश सडक खण्ड अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेकाले यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा ढुङ्गेल खनालले जानकारी दिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद्जन्य घटनाबाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न तथा मौसम र सडक अवस्थासम्बन्धी आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। कुनै विपद्जन्य घटना वा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भएमा जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ललितपुरको निःशुल्क नम्बर १२३४, सम्बन्धित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, नजिकको सुरक्षा निकाय वा स्थानीय प्रशासनमा तत्काल जानकारी गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
पिनाक सहकारीको ३५ दिने अल्टिमेटम, बचत नलिए संस्था जिम्मेवार नहुने
काठमाडौं । पिनाक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्ना सेयर सदस्य तथा बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार संस्थासँग कारोबार गरिरहेका सबै सेयर सदस्य तथा बचतकर्तालाई आवश्यक प्रमाणसहित संस्थामा उपस्थित भई आफ्नो बचत रकम फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको हो । संस्थाका अध्यक्ष तुल्सीराम न्यौपानेद्वारा जारी सूचनामा ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए त्यसपछि उत्पन्न हुने दायित्वप्रति संस्था जिम्मेवार नहुने जनाएको छ । बचतकर्तालाई तोकिएको अवधिभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आत्मदाह प्रयास गरेका मण्डलको मृत्यु
काठमाडौं । आत्मदाह प्रयास गरेका विवेक यादवको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा राति दुई बजे यादवको मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा. किरण नकर्मीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्लाहीबाट ल्याउँदा ८५(९० प्रतिशत शरीर जलन भएको थियो । शरीर जलेर गहिरो घाउ भएको थियो । मण्डलले पेट्रोल छर्केर आफैंलाई आगो लगाएका थिए । शुक्रबार मण्डललाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
सरकारी ठेक्काबाट बाहिरिए ५ निर्माण कम्पनी, ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा पाँच निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सडक डिभिजन विराटनगरको सिफारिसमा गढी गाउँपालिका-३, सुनसरीस्थित सरोज कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सडक डिभिजन पोखराको सिफारिसमा ललितपुरको सानेपास्थित शान्ति/आरोग्य जेभी (आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि र शान्ति निर्माण सेवा प्रालि) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, इच्छाकामना गाउँपालिकाको सिफारिसमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन सुर्खेतको सिफारिसमा कलंकि काठमाडौंस्थित कृष्टल एण्ड श्रषण निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास (गुल्मी) को सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा)प्रालि लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीको अवधि समाप्त नहुँदासम्म कुनै पनि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
