नेपाल-मौरिससबीच जीटुजीमार्फत श्रमिक पठाउने सम्झौताको तयारी
काठमाडौ । नेपाल र मौरिससबीच सरकार-सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै मौरिससले समझदारी पत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो । मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। यससँगै दुवै देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ। प्रस्तावित समझदारीमा श्रमिक भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ती क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई प्रस्तावमा समेटिएको छ। मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ना संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको छनोट, दुवै मुलुकका प्रचलित कानुनअनुसारको भर्ती प्रक्रिया र रोजगारदाताको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण, रोजगारीका सर्त र करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी विषय पनि मस्यौदामा समावेश छन्। यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री यादवले सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा मौरिससका श्रम मन्त्री उतेमले आफ्नो मुलुकमा श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप अवसर सिर्जना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। भेटवार्तामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मौरिससबाट संशोधित मस्यौदा प्राप्त भएसँगै नेपालले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मस्यौदामा सहमति जुटेपछि दुवै सरकारबीच औपचारिक समझदारी गर्ने बाटो खुल्नेछ। यद्यपि, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। श्रमिकको संख्या, न्यूनतम पारिश्रमिक, छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समयतालिकालगायत विषयमा अन्तिम व्यवस्था सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विस्तारसँगै श्रमिकको सुरक्षा, सेवा सुविधा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै श्रम कूटनीतिक पहल अघि बढाएको जनाएको छ।
व्यवसाय सम्हाल्न नयाँ पुस्ता तयार, तर छैन पूर्ण योजना
काठमाडौं । एसियाका अधिकांश पारिवारिक व्यवसायमा उत्तराधिकारी (सक्सेसन) योजना पूर्ण रूपमा तयार नभएको पाइएको छ । नयाँ पुस्ता पारिवारिक व्यवसायको जिम्मेवारी लिन इच्छुक देखिए पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी र अनुभवको अभाव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन लाइफ एसियाले गरेको अनुसन्धानअनुसार पारिवारिक व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्तरदातामध्ये ७८ प्रतिशतले नयाँ पुस्ता व्यवसायको जिम्मेवारी लिन इच्छुक रहेको बताएका छन् । तर, जम्मा २६ प्रतिशतसँग मात्रै पूर्ण रूपमा सक्सेसन योजना रहेको पाइएको छ । यसले पारिवारिक व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताको इच्छाशक्ति र त्यसका लागि आवश्यक तयारीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अध्ययनले पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँटमा पनि चुनौती रहेको देखाएको छ । दुई तिहाइ उत्तरदाताले सम्पत्ति न्यायोचित रूपमा बाँड्नु भनेको सधैँ बराबर हिस्सामा बाँड्नु नहुने धारणा राखेका छन् । परिवारका सदस्यको योगदान, जिम्मेवारी र आर्थिक आवश्यकताका आधारमा सम्पत्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा परिवार वा व्यवसायमा गरेको योगदान र हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई १८ प्रतिशतले महत्त्वपूर्ण आधार मानेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक आवश्यकतालाई १६ प्रतिशत र परिवारको समग्र परिस्थितिलाई १४ प्रतिशतले आधार बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सन लाइफ एसियाका प्रमुख ग्राहक तथा वितरण अधिकृत डेभिड ब्रुमले परिवारले सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी अपेक्षाबारे समयमै छलफल गर्नुपर्ने र सम्पत्ति बाँडफाँटका स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ पुस्तामा अनुभव र तयारीको कमी पारिवारिक व्यवसायको जिम्मेवारी लिन पूर्ण रूपमा इच्छुक नभएका नयाँ पुस्ताका सदस्यबारे गरिएको अध्ययनले उनीहरूमा अनुभव र तयारीको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । व्यवसायको जिम्मेवारी लिन नयाँ पुस्ता पूर्ण रूपमा इच्छुक नहुनुको कारण अनुभव र तयारीको कमी रहेको बताउनेको अनुपात सन् २०२५ मा २८ प्रतिशत थियो । सन् २०२६ मा यस्तो अनुपात बढेर ३९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, व्यवसायप्रति रुचि नभएको बताउनेको अनुपात भने ४३ प्रतिशतबाट घटेर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । व्यवसाय बिक्री गरेर बाहिरिन वा नगद रकम लिन चाहनेको अनुपात पनि २२ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा आएको छ । डिजिटल नवप्रवर्तनको कमी पनि उत्तराधिकारी हस्तान्तरणमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । नयाँ पुस्ता व्यवसाय सम्हाल्न पूर्ण रूपमा इच्छुक नहुनुको कारण डिजिटल नवप्रवर्तनको कमी रहेको बताउनेको अनुपात सन् २०२५ मा १० प्रतिशत रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्रुमका अनुसार भविष्यमा व्यवसायको नेतृत्व गर्ने पुस्तालाई आवश्यक अनुभव र वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई सही निर्णय लिन सक्ने बनाउनुका साथै व्यवसायलाई पनि नयाँ पुस्ताको नेतृत्वका लागि तयार पार्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यावसायिक परामर्श लिने परिवार बढ्दै अध्ययनअनुसार पारिवारिक सम्पत्ति तथा विरासत योजनाका लागि व्यावसायिक परामर्श लिने परिवारको संख्या बढेको छ । सन् २०२६ मा ५६ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसायले यस्तो योजनाका लागि व्यावसायिक परामर्श लिएको बताएका छन् । सन् २०२५ मा यस्तो अनुपात करिब ५० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, आधा उत्तरदाताले सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियामा वित्तीय परामर्शदाताले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पारिवारिक वित्तीय निर्णयमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता पनि बढ्न थालेको छ । ३७ प्रतिशत परिवारले नयाँ पुस्ताका सदस्यलाई वित्तीय तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी गराएको वा गराउने योजना बनाएको बताएका छन् । त्यस्तै, ३२ प्रतिशतले नयाँ पुस्तालाई वित्तीय परामर्शदातासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न प्रोत्साहित गरेको वा गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरेका छन् । हङकङ र सिंगापुरमा उत्तराधिकारी योजना फरक हङकङ र सिंगापुरका पारिवारिक व्यवसायमा उत्तराधिकारी तयार पार्ने चुनौती समान देखिए पनि योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा भने भिन्नता पाइएको छ । नयाँ पुस्ता व्यवसायको जिम्मेवारी लिन पूर्ण रूपमा इच्छुक नहुनुको कारण अनुभव र तयारीको कमी रहेको बताउनेको अनुपात दुवै बजारमा ३८ प्रतिशत छ । तर, उत्तराधिकारी योजना पूर्ण रूपमा तयार पार्नेमा हङकङका व्यवसाय अगाडि देखिएका छन् । हङकङका ३३ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसायसँग पूर्ण रूपमा विकसित उत्तराधिकारी योजना छ । सिंगापुरमा यस्तो अनुपात १८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, हङकङका ७३ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसायले सम्पत्ति हस्तान्तरण योजनाका लागि व्यावसायिक परामर्श लिएका छन् । सिंगापुरमा यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत छ । आफ्नो सम्पत्ति तथा विरासत योजनाबारे उत्तराधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनेमा पनि हङकङ अगाडि छ । हङकङमा ४१ प्रतिशतले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई योजनाबारे पूर्ण जानकारी गराएका छन् भने सिंगापुरमा यस्तो अनुपात २५ प्रतिशत छ । सिंगापुरका परिवारले भने नयाँ पुस्तालाई वित्तीय शिक्षा दिन बढी जोड दिएको पाइएको छ । सिंगापुरका ४१ प्रतिशतले नयाँ पुस्तालाई वित्तीय आधारभूत ज्ञान सिकाइरहेको वा सिकाउने योजना बनाएको बताएका छन् । हङकङमा यस्तो अनुपात २८ प्रतिशत छ । वित्तीय परामर्शदाताले सम्पत्ति हस्तान्तरण योजनामा भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नेको अनुपात पनि सिंगापुरमा बढी छ । सिंगापुरका ८९ प्रतिशतले यस्तो धारणा राखेका छन् भने हङकङमा ७३ प्रतिशतले मात्रै वित्तीय परामर्शदाताको भूमिका आवश्यक ठानेका छन् । सिंगापुरमा कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलतालाई पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण योजनाको अवरोधका रूपमा लिइएको छ । त्यहाँका ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलतालाई चुनौती मानेका छन् । हङकङमा यस्तो अनुपात २५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सिंगापुरका थप ३७ प्रतिशत उत्तरदाताले भविष्यमा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक मार्गदर्शन लिन चाहेको बताएका छन् । अध्ययनले पारिवारिक व्यवसायलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन उत्तराधिकारीको समयमै तयारी, सम्पत्ति बाँडफाँटको स्पष्ट आधार र व्यावसायिक परामर्श आवश्यक रहेको देखाएको छ । नयाँ पुस्ता व्यवसायको जिम्मेवारी लिन इच्छुक हुँदैमा सफल हस्तान्तरण सुनिश्चित नहुने भएकाले उनीहरूलाई आवश्यक सीप, अनुभव र वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । (एजेन्सी)
नेपालमा बिस्तारै खुल्दै मौसमः चक्रवातको प्रभाव कमजोर हुँदै, भोलिदेखि सुधारको संकेत
काठमाडौं । देशभर सक्रिय रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कमजोर हुँदै गएपछि शनिबार दिउँसोदेखि नेपालको मौसममा क्रमिक सुधार आउने भएको छ । केही दिनयता भारी वर्षा गराइरहेको उक्त प्रणालीका कारण जनजीवन प्रभावित बने पनि आगामी २४ घण्टाभित्र मौसममा थप सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न भागमा मध्यमदेखि भारी वर्षा मापन गरिएको छ । विशेषगरी मनाङको ताल मौसम मापन केन्द्रमा १२४.२ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ भने गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा भारी वर्षा भएको छ । यद्यपि, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा कोशी र मधेस प्रदेशका पूर्वी भेगमा बिहानैदेखि मौसममा सुधार आउन थालेको छ । हाल वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र कोशी प्रदेशका केही पहाडी क्षेत्रमा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली रही काठमाडौं, ललितपुर, दोलखा र सङ्खुवासभा आसपासमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार बङ्गालको खाडीमा बनेको चक्रवातको अवशेषका रूपमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै आज साँझसम्म यसको प्रभाव निकै कम हुनेछ । आगामी २४ घण्टाको प्रक्षेपणअनुसार कोशी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहे पनि सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य रहनेछ । हिमाली क्षेत्रमा भने केही स्थानमा हल्का हिमपात वा वर्षा हुन सक्नेछ । आइतबार र सोमबारतिर मौसम थप सफा रहने र खासै ठूलो मौसमी प्रभाव नदेखिने विभागले जनाएको छ । यद्यपि, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा अझै केही प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनामा रहन आग्रह गरिएको छ ।
‘नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै’
काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनले नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनले खानेपानीको पहुँच विस्तार भएपनि गुणस्तर र सुरक्षित आपूर्तिमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको हो । त्यस्तै, सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९२.८ प्रतिशत रहेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवामा पहुँच भएका परिवारको हिस्सा ३९.९ प्रतिशत मात्रै छ । तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार विस्तार भएपनि सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताए । खानेपानीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा स्रोतको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुगमनमा प्रयोग हुने संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (जेएमपी) को मापदण्डअनुसार सुरक्षित खानेपानीका लागि सुधारिएको स्रोत, घरपरिसरभित्रै उपलब्धता, आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था र प्रदूषणमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी पानीमा इकोलीको संक्रमण भए–नभएको परीक्षणलाई महत्त्व दिने गरेको उनले बताए । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार खानेपानीका स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमूनामा इकोली ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अवस्थाको पानी परीक्षण गर्दा भने ६१.२ प्रतिशतमा इकोली भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत तथ्यांकमा पनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ठूलो असमानता देखिएको उनले बताए। २०२४/२५ को एमआईसीएसअनुसार कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २२.१ प्रतिशत, गण्डकीमा २८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३१ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यो दर ६६.१ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। मधेश प्रदेशमा सुधारिएको खानेपानी स्रोत र घरपरिसरमै पानी उपलब्ध हुने अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने २८.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचमा असमानता कायम छ । उनले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै उपलब्धिको आधार मान्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘९० प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको घर परिसरमै पानी उपलब्ध छ । तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबीच ४२.५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ । यसले के देखाउँछ भने ९० प्रतिशत जनसंख्याको घर वा घर परिसरमा सुधारिएको खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएपनि त्यो सबै सुरक्षित छैन । खानेपानीमा ईकोलीको निरन्तर संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले गर्दा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने ४७.५ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ ।’ राष्ट्रिय जनगणना २०११ र २०२१ को तथ्याङ्क तुलना गर्दा सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा बढेको छ । धाराको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा ४७.८ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । ट्युबवेल, कुवा तथा इनारको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा भने ३५ प्रतिशतबाट घटेर २९.८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, अपरिष्कृत खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा १४ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, सुधारिएको स्रोतको पहुँच विस्तार हुँदैमा सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता नहुने उनको भनाई छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति, योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्न तथ्यांकमा आधारित आधार उपलब्ध गराउने बताइन्। संघीय सरकारले समग्र देशको अवस्था हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले खानेपानी तथा सरसरसफाईको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् । खुला दिसामुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहमा समेत खुला दिसापिसाबको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको उनको भनाई छ । प्रतिवेदनअनुसार खुला दिसापिसाब गर्ने जनसंख्या २०७६ मा ५ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका अर्धशहरी क्षेत्रमा पनि ५ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यालय प्रमुख बस्नेतले खुला दिसामुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्दा अपनाइएका सूचक तथा मापदण्डको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले थप ध्यान दिनुपर्ने बताए। खुला दिसामुक्त घोषणापछि पनि समस्या शून्यमा नझर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कसरी स्वस्थ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी लक्ष्य निर्धारण र योजना निर्माण गर्दा यस प्रतिवेदनले एउटा आधार दिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त पालिका भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर त्यो घोषणा गरिसकेपछि शुन्यमै गइसकेका छैनन् । यसलाई पनि एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त पालिकाहरू घोषणा गर्ने क्रममा लिइएका इन्डिकेटर लगायतका विषयमा पनि पालिका स्तरबाट पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७६ र २०८१/८२ का तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आधारभूत पूर्वाधार विस्तार भएपनि सुरक्षित सेवा प्रवाह, पानीको गुणस्तर र दिसाजन्य मलमूत्र व्यवस्थापनमा समस्या कायमै रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सरसफाइ सेवामा पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनबीचको अन्तरलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सुधारिएको सरसफाइ सुविधा र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाबीच ५२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधाको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाको पहुँच भने १४.३ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विश्लेषण गर्दा ५७ स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४२४ स्थानीय तह जोखिम समूहमा रहेको छ । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ वटामा सरसफाइ प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटामा खानेपानी प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनले नयाँ खानेपानी पूर्वाधार निर्माणसँगै पुराना संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, नियमित पानी परीक्षण, दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन र वञ्चित स्थानीय तहमा लक्षित लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, पानी सङ्कलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यहरूमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको पहुँच र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आधारभूत सेवा विस्तारलाई मात्रै उपलब्धि मानेर नहुने उल्लेख गर्दै सुरक्षित, नियमित तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कुलेखानी जलाशय भरिने क्रममा, सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडाैं । लगातारको वर्षाले कुलेखानी जलाशय भरिन लागेसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । जलाशयमा पानीको सतह एक हजार ५२७ दशमलव ९३ मिटर पुगेको छ । जलाशयको अधिकतम भण्डारण क्षमता एक हजार ५३० मिटर हो । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख प्रह्लाद राउतका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा निरन्तर भारी वर्षा भइरहेकाले जलाशयको सतह तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जलाशयको सतह केही घण्टामै एक हजार ५२८ मिटर नाघ्न सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्र तथा नदीकिनार आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । साथै, उनले नदीकिनारबाट टाढा अग्लो र सुरक्षित स्थानमा बस्न तथा आयोजनाबाट जारी सूचना र मोबाइलमा प्राप्त हुने एसएमएसमा उल्लेखित निर्देशन पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् । जलविद्युत् केन्द्रले चेतावनी जारी गरेको छ । जलाशयको सतह सन्तुलित राख्न बाँधका ढोका खोल्नुपर्ने अवस्थामा चेतावनीको साइरन बजाइने केन्द्रका प्रमुख राउतले राससलाई बताए । उनले देउराली–सिस्नेरी सडकखण्ड प्रयोगमा पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
अविरल वर्षाले काठमाडौंसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित, बाढीपहिरोको जोखिम उच्च
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । लगातारको झरीले सडक आवागमन, हवाई उडान तथा नागरिकका दैनिक कामकाजमा बाधा पुर्याएको छ भने प्रमुख नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार बिहानैदेखि निरन्तर वर्षा भइरहँदा प्रमुख नदीहरू वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरालगायतको जलसतह बढेको छ । नदी तटीय क्षेत्र तथा होचा बस्तीहरूमा पानी पस्ने जोखिम बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा पानी जम्दा यातायात व्यवस्था प्रभावित बनेको छ । उपत्यकाबाहिर पनि अविरल वर्षाका कारण पहाडी भेगमा पहिरो र तराईका क्षेत्रमा डुबानको खतरा बढेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो खस्ने सम्भावना रहेकाले लामो दूरीका यात्रुहरूलाई मौसमको पूर्वजानकारी लिएर मात्र यात्रा तय गर्न ट्राफिक प्रहरीले सूचित गरेको छ । यस्तै, खराब मौसमका कारण विभिन्न आन्तरिक उडानसमेत प्रभावित भएका छन् । नागरिकहरूलाई नदी किनार तथा पहिरोग्रस्त क्षेत्र आसपास नजान र सतर्कता अपनाउन अपिल गरिएको छ ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा विश्वप्रकाशको प्रश्न– निर्देशन कसको थियो, जिम्मेवारी कसले लिने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । पक्राउ परेका पत्रकार छुटिसके पनि उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो, कसको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको थियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले पत्रकार पक्राउको विषयलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनले पत्रकार पक्राउ परेपछि छुटिसकेको भन्दैमा विषय सकिएको नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘यस्तो किन गरियो, निर्देशन कसको थियो र जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भन्दै उनले यसबारे जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन् । केही महिनाअघि सञ्चारगृहअगाडि मोटर राखेर आतंक सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । अहिले भने सञ्चारगृहमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिरफ्तारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय संलग्न थियो वा थिएन भन्नेभन्दा पनि प्रेसमाथि यस्ता गतिविधि हुँदा सरकारले जिम्मेवारी लिने कि स्पष्टीकरण दिएर पन्छिने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको शर्माले बताएका छन् । सत्तारूढ दलले पत्रकारको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको बताएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले त्यसपछि सरकारको जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले सत्तारूढ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता सरकारले समर्थन मात्रै गर्ने हो कि त्यसको रक्षा पनि गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गैरकानुनी गिरफ्तारी भएको बताउँदैमा सरकार बनाउने दलको दायित्व पूरा नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले आफूहरू स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेसको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । गलत तथा भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन, नियन्त्रण र आवश्यक कारबाहीका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैको अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले पत्रकार पक्राउको वास्तविकता सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
एनएमबी बैंकको नाफा १ अर्ब १६ करोड, ईपीएस २३.८३ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कमाएको ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा २७.११ प्रतिशतले बढी हो । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा समेत सुधार आएको छ । बैंकको वार्षिकीकरण गरिएको प्रतिसेयर आम्दानी २५.४२ प्रतिशतले बढेर २३ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा पनि ४३.८८ प्रतिशतले बढेर ११ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ । यसले बैंकको सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार आएको देखाउँछ । पहिलो त्रैमासमा बैंकको कर्जा तथा निक्षेप दुवै बढेको छ। बैंकको कुल कर्जा ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कुल निक्षेप ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा वृद्धिदर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको औसत वृद्धिदरभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) पनि घटेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा ४.९७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात घटेर ४.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आएको संकेत गर्छ । त्यस्तै, बैंकको सञ्चालन नाफा २६.१७ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (इम्पेयरमेन्ट चार्ज) भने २९.६६ प्रतिशतले घटेर ५० करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको पुँजी कोष अनुपात १२.५३ प्रतिशत रहेको छ । यसले बैंकको पुँजीगत अवस्था, वित्तीय स्थायित्व तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
