‘नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै’
काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनले नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनले खानेपानीको पहुँच विस्तार भएपनि गुणस्तर र सुरक्षित आपूर्तिमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको हो । त्यस्तै, सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९२.८ प्रतिशत रहेपनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवामा पहुँच भएका परिवारको हिस्सा ३९.९ प्रतिशत मात्रै छ । तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार विस्तार भएपनि सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताए । खानेपानीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा स्रोतको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुगमनमा प्रयोग हुने संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (जेएमपी) को मापदण्डअनुसार सुरक्षित खानेपानीका लागि सुधारिएको स्रोत, घरपरिसरभित्रै उपलब्धता, आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था र प्रदूषणमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी पानीमा इकोलीको संक्रमण भए–नभएको परीक्षणलाई महत्त्व दिने गरेको उनले बताए । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार खानेपानीका स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमूनामा इकोली ब्याक्टेरिया भेटिएको छ । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अवस्थाको पानी परीक्षण गर्दा भने ६१.२ प्रतिशतमा इकोली भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत तथ्यांकमा पनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा ठूलो असमानता देखिएको उनले बताए। २०२४/२५ को एमआईसीएसअनुसार कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २२.१ प्रतिशत, गण्डकीमा २८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३१ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यो दर ६६.१ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। मधेश प्रदेशमा सुधारिएको खानेपानी स्रोत र घरपरिसरमै पानी उपलब्ध हुने अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने २८.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचमा असमानता कायम छ । उनले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै उपलब्धिको आधार मान्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘९० प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको घर परिसरमै पानी उपलब्ध छ । तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, सुधारिएको खानेपानीको पहुँच र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबीच ४२.५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ । यसले के देखाउँछ भने ९० प्रतिशत जनसंख्याको घर वा घर परिसरमा सुधारिएको खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएपनि त्यो सबै सुरक्षित छैन । खानेपानीमा ईकोलीको निरन्तर संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले गर्दा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने ४७.५ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ ।’ राष्ट्रिय जनगणना २०११ र २०२१ को तथ्याङ्क तुलना गर्दा सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा बढेको छ । धाराको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा ४७.८ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । ट्युबवेल, कुवा तथा इनारको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा भने ३५ प्रतिशतबाट घटेर २९.८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, अपरिष्कृत खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा १४ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, सुधारिएको स्रोतको पहुँच विस्तार हुँदैमा सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता नहुने उनको भनाई छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नीति, योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्न तथ्यांकमा आधारित आधार उपलब्ध गराउने बताइन्। संघीय सरकारले समग्र देशको अवस्था हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले खानेपानी तथा सरसरसफाईको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् । खुला दिसामुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहमा समेत खुला दिसापिसाबको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको उनको भनाई छ । प्रतिवेदनअनुसार खुला दिसापिसाब गर्ने जनसंख्या २०७६ मा ५ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका अर्धशहरी क्षेत्रमा पनि ५ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यालय प्रमुख बस्नेतले खुला दिसामुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्दा अपनाइएका सूचक तथा मापदण्डको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले थप ध्यान दिनुपर्ने बताए। खुला दिसामुक्त घोषणापछि पनि समस्या शून्यमा नझर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कसरी स्वस्थ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी लक्ष्य निर्धारण र योजना निर्माण गर्दा यस प्रतिवेदनले एउटा आधार दिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त पालिका भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर त्यो घोषणा गरिसकेपछि शुन्यमै गइसकेका छैनन् । यसलाई पनि एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । हामीले खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त पालिकाहरू घोषणा गर्ने क्रममा लिइएका इन्डिकेटर लगायतका विषयमा पनि पालिका स्तरबाट पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७६ र २०८१/८२ का तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आधारभूत पूर्वाधार विस्तार भएपनि सुरक्षित सेवा प्रवाह, पानीको गुणस्तर र दिसाजन्य मलमूत्र व्यवस्थापनमा समस्या कायमै रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सरसफाइ सेवामा पहुँच र सुरक्षित व्यवस्थापनबीचको अन्तरलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सुधारिएको सरसफाइ सुविधा र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाबीच ५२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधाको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई सेवाको पहुँच भने १४.३ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विश्लेषण गर्दा ५७ स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४२४ स्थानीय तह जोखिम समूहमा रहेको छ । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ वटामा सरसफाइ प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटामा खानेपानी प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनले नयाँ खानेपानी पूर्वाधार निर्माणसँगै पुराना संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, नियमित पानी परीक्षण, दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन र वञ्चित स्थानीय तहमा लक्षित लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, पानी सङ्कलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यहरूमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको पहुँच र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आधारभूत सेवा विस्तारलाई मात्रै उपलब्धि मानेर नहुने उल्लेख गर्दै सुरक्षित, नियमित तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कुलेखानी जलाशय भरिने क्रममा, सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडाैं । लगातारको वर्षाले कुलेखानी जलाशय भरिन लागेसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । जलाशयमा पानीको सतह एक हजार ५२७ दशमलव ९३ मिटर पुगेको छ । जलाशयको अधिकतम भण्डारण क्षमता एक हजार ५३० मिटर हो । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख प्रह्लाद राउतका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा निरन्तर भारी वर्षा भइरहेकाले जलाशयको सतह तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जलाशयको सतह केही घण्टामै एक हजार ५२८ मिटर नाघ्न सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्र तथा नदीकिनार आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । साथै, उनले नदीकिनारबाट टाढा अग्लो र सुरक्षित स्थानमा बस्न तथा आयोजनाबाट जारी सूचना र मोबाइलमा प्राप्त हुने एसएमएसमा उल्लेखित निर्देशन पालना गर्न अनुरोध गरेका छन् । जलविद्युत् केन्द्रले चेतावनी जारी गरेको छ । जलाशयको सतह सन्तुलित राख्न बाँधका ढोका खोल्नुपर्ने अवस्थामा चेतावनीको साइरन बजाइने केन्द्रका प्रमुख राउतले राससलाई बताए । उनले देउराली–सिस्नेरी सडकखण्ड प्रयोगमा पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
अविरल वर्षाले काठमाडौंसहित देशभरको जनजीवन प्रभावित, बाढीपहिरोको जोखिम उच्च
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । लगातारको झरीले सडक आवागमन, हवाई उडान तथा नागरिकका दैनिक कामकाजमा बाधा पुर्याएको छ भने प्रमुख नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार बिहानैदेखि निरन्तर वर्षा भइरहँदा प्रमुख नदीहरू वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरालगायतको जलसतह बढेको छ । नदी तटीय क्षेत्र तथा होचा बस्तीहरूमा पानी पस्ने जोखिम बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा पानी जम्दा यातायात व्यवस्था प्रभावित बनेको छ । उपत्यकाबाहिर पनि अविरल वर्षाका कारण पहाडी भेगमा पहिरो र तराईका क्षेत्रमा डुबानको खतरा बढेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो खस्ने सम्भावना रहेकाले लामो दूरीका यात्रुहरूलाई मौसमको पूर्वजानकारी लिएर मात्र यात्रा तय गर्न ट्राफिक प्रहरीले सूचित गरेको छ । यस्तै, खराब मौसमका कारण विभिन्न आन्तरिक उडानसमेत प्रभावित भएका छन् । नागरिकहरूलाई नदी किनार तथा पहिरोग्रस्त क्षेत्र आसपास नजान र सतर्कता अपनाउन अपिल गरिएको छ ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा विश्वप्रकाशको प्रश्न– निर्देशन कसको थियो, जिम्मेवारी कसले लिने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । पक्राउ परेका पत्रकार छुटिसके पनि उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो, कसको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको थियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले पत्रकार पक्राउको विषयलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनले पत्रकार पक्राउ परेपछि छुटिसकेको भन्दैमा विषय सकिएको नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘यस्तो किन गरियो, निर्देशन कसको थियो र जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भन्दै उनले यसबारे जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन् । केही महिनाअघि सञ्चारगृहअगाडि मोटर राखेर आतंक सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । अहिले भने सञ्चारगृहमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिरफ्तारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय संलग्न थियो वा थिएन भन्नेभन्दा पनि प्रेसमाथि यस्ता गतिविधि हुँदा सरकारले जिम्मेवारी लिने कि स्पष्टीकरण दिएर पन्छिने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको शर्माले बताएका छन् । सत्तारूढ दलले पत्रकारको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको बताएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले त्यसपछि सरकारको जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले सत्तारूढ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता सरकारले समर्थन मात्रै गर्ने हो कि त्यसको रक्षा पनि गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गैरकानुनी गिरफ्तारी भएको बताउँदैमा सरकार बनाउने दलको दायित्व पूरा नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले आफूहरू स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेसको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । गलत तथा भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन, नियन्त्रण र आवश्यक कारबाहीका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैको अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले पत्रकार पक्राउको वास्तविकता सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
एनएमबी बैंकको नाफा १ अर्ब १६ करोड, ईपीएस २३.८३ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कमाएको ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा २७.११ प्रतिशतले बढी हो । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा समेत सुधार आएको छ । बैंकको वार्षिकीकरण गरिएको प्रतिसेयर आम्दानी २५.४२ प्रतिशतले बढेर २३ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा पनि ४३.८८ प्रतिशतले बढेर ११ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ । यसले बैंकको सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार आएको देखाउँछ । पहिलो त्रैमासमा बैंकको कर्जा तथा निक्षेप दुवै बढेको छ। बैंकको कुल कर्जा ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कुल निक्षेप ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा वृद्धिदर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको औसत वृद्धिदरभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) पनि घटेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा ४.९७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात घटेर ४.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आएको संकेत गर्छ । त्यस्तै, बैंकको सञ्चालन नाफा २६.१७ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (इम्पेयरमेन्ट चार्ज) भने २९.६६ प्रतिशतले घटेर ५० करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको पुँजी कोष अनुपात १२.५३ प्रतिशत रहेको छ । यसले बैंकको पुँजीगत अवस्था, वित्तीय स्थायित्व तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोः मिडिया ‘हाउस’ र पत्रकारमाथि प्रहरीको धरपकड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेपछि नेपाल प्रहरीले मिडिया हाउस र पत्रकारमाथि धरपकड गरेको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीविरुद्ध भ्रामक र गलत समाचार लेखिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेपछि मिडिया हाउसमाथि र पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले प्रहरी संगठनबिचको सम्बन्ध, अनुसन्धान लगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोले प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नुपरेको बताएका छन् । सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाइ प्रहरीको कार्यसम्पादन अन्तर्गत सोधपुछ गरेको उनले बताए । 'सत्य र तथ्य सूचनाले सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न जनमानसमा सहयोग पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने,’ राज्यको चौथो अंग प्रेसप्रति नेपाल प्रहरी जहिले पनि सकारात्मक भावनाका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छ ।' नेपाल प्रहरी विरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा निरन्तर प्रचार भइरहेको उनले बताए । प्रहरीविरुद्ध झूठा सन्देशहरूले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारण प्रतिको विश्वास,सरकार र प्रहरी संगठनबिचको सम्बन्ध, अनुसन्धान लगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने काफ्लेको भनाइ छ । त्यसैगरी, तर पत्रकार पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री र सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएकी थिइन् । पत्रकार पक्राउको विषयमा पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको उनले प्रस्ट पारेकी थिइन् । पत्रकार पक्राउको जानकारी भएपछि प्रधामन्त्री शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् । त्यसैगरी, प्रहरीले शुक्रबार साँझ नेपालप्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । यस्तै, नेपाल प्रहरीको टोली नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पनि पुगेको थियो । पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोजिरहेको थियो । यसैगरी डीएनए खबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेटन्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दियोपोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेका थिए। पत्रकार पक्राउको चौतर्फी विरोध भएपछि पक्राउ भएका सबै सञ्चारकर्मीहरू रिहा भएका थिए ।
अनुहार हेरेरै आयुको अनुमान : स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको नयाँ प्रयोग
मानिसको अनुहार केवल भावना र अभिव्यक्तिको ऐना मात्र होइन, अब यो उसको समग्र स्वास्थ्य, शरीरभित्र गुपचुप हुर्किरहेका जटिल रोग र बाँकी जीवनको मापन गर्ने बलियो आधार पनि बन्दै गएको छ । अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूले विकास गरिरहेको एक नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) उपकरणले यो सम्भावनालाई यथार्थको नजिक पुर्याइदिएको छ । बिरामीको अनुहारको एउटा मात्र सामान्य तस्बिर हेरेर उक्त व्यक्ति कति गम्भीर बिरामी छ र उनीहरूसँग कति जीवन बाँकी छ भन्ने अनुमान लगाउन यो प्रविधि सक्षम देखिएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, यो उपकरणलाई लाखौं स्वस्थ अनुहारहरू र क्यान्सरका बिरामीहरूको ३५ हजारभन्दा बढी तस्विरहरूमा ट्रेन्ड गरिएको छ । यसले आँखा वरिपरिका भागहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर बिरामी कति समयसम्म बाँच्न सक्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अस्पतालहरूमा प्रयोगको योग्य बन्न यसलाई अझै लामो समय लाग्नेछ, तर यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चिकित्सकहरूले आफ्ना बिरामीहरूका लागि सही उपचार छनोट गर्न सकून् भन्ने हो । यो एआई उपकरणको नाम फेससर्भाइभल’ हो । यस उपकरणका अनुसार, कसैको जीवन कति बाँकी छ भन्ने अनुमान लगाउन अनुहारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग आँखा मुनिको क्षेत्र र दुई आँखाको बीचमा रहेको नाकको माथिल्लो भाग हो । कुनै बिरामी कति समयसम्म जीवित रहने सम्भावना छ भन्ने अनुमान गर्दा यो उपकरणले अनुहारका तिनै भागहरूलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, मापदण्डहरु क्यान्सरका विभिन्न प्रकारहरूमा, चाहे ती सामान्य हुन् वा गम्भीर, सही साबित हुन्छन् । यसमा ती मामिलाहरू पनि समावेश थिए जसमा क्यान्सर बिरामीको हाड वा दिमागसम्म फैलिसकेको थियो । यो उपकरण तयार गर्नका लागि जति पनि क्यान्सर बिरामीहरूको तस्बिरहरू प्रयोग गरिएको थियो, तीमध्ये अधिकांश बिरामीहरू अमेरिका र नेदरल्याण्ड्सका थिए । उनीहरूको उमेर ५० देखि ७० वर्षको बीचमा थियाे । तर, केही बिरामीहरू बालबालिका थिए भने केही ९० वर्षभन्दा बढी उमेरका पनि थिए । यद्यपि, चिकित्सकहरूले बिरामी कति गम्भीर बिरामी छन् र आगामी दिनमा उनीहरूको अवस्था कस्तो रहन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन पहिले नै बिरामीहरूको जाँच गर्छन् र विभिन्न किसिमका परीक्षणहरू गराउँछन् । बोस्टनस्थित मास जनरल ब्रिघम अस्पतालका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. रेमंड म्याकले बताएका छन्, ‘मानिसहरूको उमेर बढ्दै जाँदा, चिकित्सकहरूलाई रेडिएसन, शल्यक्रिया (सर्जरी) वा सिस्टेमिक थेरापीजस्ता उपचारहरूमा उचित सल्लाहको आवश्यकता पर्छ, उनले भनेका छन्, ‘यसले बिरामीको शरीरमा कति शक्ति बाँकी छ र उनीहरू कति कमजोर छन् भन्ने कुराको आकलन गर्न चिकित्सकहरूलाई मद्दत गर्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य अनुहारको तस्विरबाट स्वास्थ्यको आकलनलाई अझ बढी सटीक, एकरूप र ठूलो परिमाणमा सम्भव बनाउनु हो, ताकि यसले प्रत्येक बिरामीको आवश्यकताअनुसार उपचार निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सकोस्, न कि चिकित्सकको निर्णयको स्थान लिन सकोस् । म्याक र उनका सहकर्मीहरू अर्को एक एआई उपकरणको पनि परीक्षण गरिरहेका छन्, जसले कसैको जैविकउमेरको अनुमान लगाउँछ । अर्थात्, जन्म मितिको आधारमा उनीहरूको उमेर कति छ भन्ने होइन, बल्कि उनीहरू कति बुढो देखिन्छन् भन्ने कुरा थाहा दिन्छ । यस उपकरणको नाम ‘फेसएज’ हो । यसका अनुसार, नाकको तल र मुखको वरपरको छालाले कुनै व्यक्तिको उमेर कति तीब्र गतिमा बढिरहेको छ भन्ने कुराको राम्रो संकेत दिन सक्छ । यसमा नाकदेखि ओँठका कुनाहरूसम्म देखिने रेखाहरू र मुखका कुनाहरूबाट च्यिुडुतर्फ जाने रेखाहरू समावेश छन् । यस बाहेक, निधारका रेखाहरु, आँखाका कुनाका चाउरीहरू, र गालाले पनि उमेर बढ्ने गतिबारे बताउन सक्छन् । केही बानीहरूले उमेर बढ्ने यो प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सक्छन् । यसमा अत्यधिक मदिरा सेवन, लागुऔषधको प्रयोग र धुम्रपान समावेश छन् । डाक्टर म्याकका अनुसार सामान्य जीवनमा खिचिएका विभिन्न प्रकारका तस्बिरहरूमा पनि यस उपकरणका नतिजाहरू ‘आश्चर्य जनक रूपमा एकै किसिमका’ रहेका छन् । तस्बिर खिच्ने तरिका, प्रकाश, अनुहारको भाव र मेकअप फरक भए पनि यसका नतिजाहरूमा धेरै परिवर्तन आएको छैन । जुन प्लास्टिक सर्जरी प्रक्रियाहरूमा यसको परीक्षण गरियो, तीमध्ये अधिकांशको पछि पनि नतिजाहरू लगभग स्थिर नै रहे । केवल नाकको शल्यक्रिया अर्थात् राइनोप्लास्टी पछि भने नतिजाहरूमा केही सामान्य परिवर्तन देखिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले यी उपकरणहरूको कार्यप्रणालीको सही मूल्याङ्कन गर्नका लागि अझै धेरै डेटा र अनुहारका तस्विरहरूको आवश्यकता पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । विशेष गरी विभिन्न जातिय समूहका मानिसहरूको अझ बढी तस्विरहरूको आवश्यकता रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । दुवै उपकरणहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन् र तिनीहरूलाई विकास गर्ने काम जारी छ अनुसन्धान गर्ने टोलीले आम मानिसहरूलाई पनि यस अध्ययनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरिरहेको छ । मानिसहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आफ्नो अनुहारको तस्बिर पठाएर आफ्नो जैविक उमेरको व्यक्तिगत अनुमान प्राप्त गर्न सक्छन् । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ सरेका भिडियो प्रशोधन र मेसिन लर्निङका विज्ञ प्राध्यापक मिरोस्लाव बोबर भन्छन् कि यो उपकरणले समयसँगै उमेर बढ्ने वा जीवनशैलीमा हुने परिवर्तनहरूको निगरानी गर्न सक्छ भनी दाबी गर्नु अहिले नै हतार हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘शुरुआती चरणमा यो आशा जगाउने प्रयोग हो, तर अस्पतालहरूमा प्रयोगका लागि यो अहिले नै तयार छैन ।’ अहिले यस उपकरणको नतिजालाई चिकित्सकहरूको आफ्नै मूल्याङ्कनसँग तुलना गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् । यसलाई विभिन्न अस्पतालहरू र बिरामीहरूको भिन्न भिन्न समूहहरूमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । - बिबिसीबाट अनुवादित
त्रिविमा शिक्षक-कर्मचारीको तालिमका लागि १ करोड २५ लाख बजेट स्वीकृत
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयको जनशक्ति विकास तथा कल्याण परिषद्को वार्षिक बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विभिन्न नौ शीर्षकमा ७७५ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाकालीन र सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारित गरेको हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन स्मृति भवनको सभाकक्षमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जना सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको जनशक्तिलाई समयानुकूल दक्ष, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यसहित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्यबारे अभिमुखीकरण गरिनेछ । त्यस्तै, प्रशासनिक कर्मचारीका लागि आवश्यकता पहिचानमा आधारित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी, पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि प्रणाली र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धिलाई पनि तालिमको प्राथमिकतामा राखिएको छ । बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेकी शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सिंहले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई थप दक्ष र प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यसैगरी, त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रविन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयको जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक स्रोत तथा साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्रिवि समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा परिषद्का सदस्यसचिव दीपक तिवारीले ‘दक्ष जनशक्ति, सक्षम कार्यालय, गुणस्तरीय सेवा, प्रतिस्पर्धी एवं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय’ भन्ने मूल भावनाका साथ वर्षैभरि तालिम, कार्यशाला र गोष्ठी सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार सुशासन, कार्यालय व्यवस्थापन, समयानुकूल वृत्ति विकास र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । बैठकमा विभिन्न अध्ययन संस्थानका डिन, क्याम्पस प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
