‘महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता–संस्करण ३’ को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ‘महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता–संस्करण ३’ को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यस वर्ष संस्करण ३ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । २०८२ साल भाद्र ११ गते देखि २०८२ साल आश्विन ३१ गतेसम्म विभिन्न फोटाहरू संकलन गरिएको थियो । प्रतियोगितामा समावेश सम्पूर्ण फोटाहरू उत्कृष्ट तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित व्यवसायहरूमार्फत सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने खालका थिए । प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनको लागि छानिएको ३ सदस्यीय निर्णायक समिति मार्फत १५ वटा उत्कृष्ट तस्बिरहरू छानिएको थियो । काठमाण्डौंमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान र पब्लिक च्वाइस अवार्ड हासिल गर्ने फाटोग्राफरहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो । उक्त प्रतियोगितामा सुयोग कुँवर प्रथम, पारस बज्राचार्य दोस्रो र देवानन्द पोख्रेल तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ । विजेताले प्रमाणपत्रका साथमा क्रमशः २५ हजार, २० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । पब्लिक च्वाईसमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरी शर्मन राज भण्डारीले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जित्न सफल भएका छन् । उनले प्रमाणपत्रको साथै १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट उत्कृष्ट १५ फोटोग्राफरहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यस संस्करणमा अघिल्लो संस्करणको तुलनामा पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गरिएको थियो । यस्ता कार्यबाट स्थानीय व्यवसाय, उद्यमशीलता, स्थानीय कलाको प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
नेपालले म्यानमारलाई गर्यो ५ करोड ७५ लाख बराबर सहयोग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यानमार सरकारलाई ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) प्रदान गरेको छ । म्यानमारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यानमारको मण्डले सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित महामुनी पगोडा परिसरमा हालै आयोजित समारोहमा पगोडाका महासचिव थान उलाई तीन लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गरेको याङ्गुनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ । साथै उनले गङ्गाघाट हिन्दू मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अमेरिकी डलरको चेक उक्त मन्दिरका अध्यक्ष पवन बजोरियालाई हस्तान्तरण गरे । गङ्गाघाट मन्दिर म्यानमारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थल हो। साझा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।
अमेरिकासँग भएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्कायो
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् । यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पु‍र्याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरेका छन् । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उनको अनुमान छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन। भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ। सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ । फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उहाँले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने बताए । समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
नेपाल बैंकका ग्राहकलाई एभरेस्ट हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक र एभरेस्ट हस्पिटलबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरू, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा कर्मचारीका परिवारहरूले काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट हस्पिटलमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट पाउने छन् । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र अस्पतालका तर्फबाट सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सैलेन्द्र महासेठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबमोजिम अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न उपचार सेवामा लाग्ने बिल रकममा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस सुविधाबाट बैंकसँग आवद्ध सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
६ महिनामै ५३ अर्ब कर छुट, सबैभन्दा बढी साफ्टा र आयोजना शीर्षकमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो । मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ । भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरूमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रूपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ । त्यस्तै, अन्य शर्तहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।
मानव बेचबिखन सञ्जालमा क्रिप्टोको भूमिका बढ्दै, २०२५ मा अवैध क्रिप्टो प्रवाह करिब १६.१ अर्ब डलर
काठमाडौं । नयाँ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा शंकास्पद मानव बेचबिखन गिरोहहरूलाई गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी भुक्तानी ८५ प्रतिशतले बढेको छ र सार्वजनिक ब्लकचेनहरूमा सयौं मिलियन डलर बराबरका कारोबारहरू ट्रेस गरिएको छ । यो प्रतिवेदन अमेरिकी ब्लकचेन विश्लेषण कम्पनी चेनएनालाइसिसले सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार अधिकांश गतिविधि दक्षिणपूर्वी एसियामा विस्तार हुँदै गएको आपराधिक इकोसिस्टमसँग जोडिएको थियो, जहाँ स्क्याम कम्पाउन्ड, अवैध अनलाइन जुवा सञ्चालन र चिनियाँ भाषाका मनी लन्डरिङ सञ्जालहरू मिलेर काम गर्छन् । क्रिप्टो ट्र्याकरका अनुसार मानव बेचबिखनकर्ताको क्रिप्टो गतिविधि मुख्यतः तीन वर्गमा पर्छन्स् अन्तर्राष्ट्रिय एस्कर्ट तथा वेश्यावृत्ति सेवा, श्रम प्लेसमेन्ट एजेन्ट र स्क्याम कम्पाउन्ड तथा बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री विक्रेता । ब्लकचेन डाटाले देखाएअनुसार अधिकांश सेवा दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित भए पनि ग्राहकहरूले उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट भुक्तानी पठाएका थिए, जसले यी सञ्जालहरूको विश्वव्यापी पहुँच देखाउँछ । चेनएनालाइसिसले साइबर अपराधीहरू आफ्नो सेवा प्रचार गर्न, पीडित भर्ती गर्न र भुक्तानी समन्वय गर्न टेलिग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो निर्भर रहेको पनि फेला पारेको छ । ‘पुराना डार्कनेट फोरमबाट एप र अर्धखुला टेलिग्राम इकोसिस्टममा व्यापक सरुवा भइरहेको छ, जसले क्रिप्टोसँग मिलेर यी सञ्जाललाई छिटो विस्तार गर्न, ‘कस्टमर सर्भिस’ चलाउन र विश्वव्यापी रूपमा सजिलै पैसा सार्न सक्षम बनाएको छ,’ टम म्याकलुथले भने । ‘मुख्य निष्कर्ष के हो भने वास्तविक आर्थिक परिमाण कम्तीमा सयौं मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो कारोबार हो र भौतिक क्षति कुनै पनि डलर रकमभन्दा धेरै गुणा ठूलो छ,’ म्याकलुथले थपे । ब्लकचेन गतिविधिले धेरै कारोबारहरू पछाडि उच्च संगठित सञ्जाल रहेको देखाउँछ । केही एस्कर्ट सेवा र सेक्सवर्क कानुनी रूपमा सञ्चालन भए पनि प्रतिवेदनले सम्भावित बेचबिखन गतिविधि विशिष्ट वित्तीय व्यवहारबाट पहिचान गर्न सकिने बताएको छ । विशेषगरी शंकास्पद सञ्जालहरूले स्टेबलकोइन र चिनियाँ भाषाका मनी लन्डरिङ समूहको प्रयोग गरी छिटो नगदमा रूपान्तरण गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यी लन्डरिङ सञ्जालहरू मुख्यतः चिनियाँ भाषाका टेलिग्राम च्यानलमार्फत सञ्चालन हुन्छन् र अवैध रकमलाई क्रिप्टोमार्फत सारेर ‘सफा’ बनाउने काम गर्छन् । सन् २०२५ मा यस्ता अवैध क्रिप्टो प्रवाह करिब १६.१ अर्ब डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । डाटाअनुसार क्रिप्टोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय एस्कर्ट सेवाहरूले उच्च मूल्यका ट्रान्सफरमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेका छन्, जसमा झन्डै आधा कारोबार १० हजार डलरभन्दा बढीका थिए । अनुसन्धानकर्ताले समीक्षा गरेका सूचीहरूमा सीमापार यात्रा प्याकेज, साथसंगत सेवा र तहगत मूल्य संरचना उल्लेख गरिएको थियो, जसमा भीआइपी प्याकेजको मूल्य ३० हजार डलरभन्दा माथि थियो । चेनएनालाइसिसले कारोबारको आकार, निरन्तरता र वालेट क्लस्टरहरूबीच दोहोरिने भुक्तानी ढाँचाले व्यक्तिगत होइन, व्यावसायिक रूपमा संगठित सञ्चालन भएको संकेत गर्ने बताएको छ । शंकास्पद वेश्यावृत्ति सञ्जालतर्फ गरिएका क्रिप्टो भुक्तानीहरू एस्कर्ट सेवाभन्दा साना रकमका थिए, प्रायः १ हजारदेखि १० हजार डलरसम्म । तर डाटा अनुसार यी पनि संगठित समूहसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । अर्को प्रमुख श्रेणी ‘श्रम प्लेसमेन्ट एजेन्ट’ हरू थिए, जसले व्यक्तिहरूलाई प्रायः दक्षिणपूर्वी एसियाका स्क्याम कम्पाउन्डमा भर्ती गर्छन्, जहाँ क्रिप्टो–आधारित ठगी योजना सञ्चालन हुन्छ । भर्ती शुल्क प्रायः १ हजारदेखि १० हजार डलरसम्मको क्रिप्टोकरेन्सी हुने र टेलिग्राम च्यानलमा देखाइएका मूल्यसँग मेल खाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणस्वरूप कम्बोडिया वा म्यानमारमा ‘कस्टमर सर्भिस’ वा ‘डाटा एन्ट्री’ कामका लागि उच्च मासिक तलब र यात्रा खर्च बेहोर्ने वाचा गरिएका विज्ञापनहरू भेटिएका थिए । भर्ती भएपछि पीडितहरूलाई रोमान्स स्क्याम, नक्कली क्रिप्टो लगानी योजना र विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित अन्य अनलाइन ठगी गर्न बाध्य पारिएको आरोप छ । केही टेलिग्राम संवादमा भर्तीकर्ताहरूले कामदारलाई सीमापार लैजाने, नक्कली कागजात मिलाउने र बिचौलियालाई भुक्तानी समन्वय गर्नेबारे छलफल गरेको चेनएनालाइसिसले जनाएको छ । कम्पनीले भर्ती च्यानलहरू र पहिले अवैध जुवा प्लेटफर्म तथा मनी लन्डरिङ सेवासँग जोडिएका वालेटहरूबीच सम्बन्ध पनि पहिचान गरेको छ, जसले बेचबिखन गतिविधि अन्य आपराधिक उद्यमसँग गाँसिएको संकेत गर्छ । गत वर्ष अमेरिकाको न्याय विभागले कम्बोडियाको ठूलो स्क्याम केन्द्रबाट १५ अर्ब डलर बराबरको बिटक्वाइन जफत गरेको थियो, जसले यस्ता कम्पाउन्डको व्यापकता उजागर गरेको थियो । ‘सन् २०२५ को अन्त्यदेखि यस इकोसिस्टमका केही भाग, विशेषगरी स्क्याम कम्पाउन्डविरुद्ध कडाइ बढेको छ तर यौन शोषण र बेचबिखन सञ्जालहरू वैकल्पिक भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सञ्चालन जारी राख्न सक्छन्,’ म्याकलुथले भने । चेनएनालाइसिसले बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री सञ्जालहरू पनि ट्र्याक गरेको छ, जसमा फरक भुक्तानी संरचना भए पनि संगठित वित्तीय ढाँचा देखिएको छ । सीएसएएमसम्बन्धी करिब आधा क्रिप्टो कारोबार १०० डलरभन्दा कमका थिए, जसले निजी च्याट समूह वा इन्क्रिप्टेड फाइल–सेयरिङ च्यानलमा सदस्यता–आधारित मोडल संकेत गर्छ । कम्पनीले यस्ता रकम मुख्यधाराका क्रिप्टोकरेन्सीबाट गोपनीयतामा केन्द्रित सम्पत्ति जस्तै मोनेरो र पहिचान प्रमाणीकरण नचाहिने तुरुन्तै साटफेर सेवातर्फ सारिएको पनि देखेको छ । सन् २०२५ जुलाईमा चेनएनालाइसिसले बेलायतको कानुन कार्यान्वयन निकायको सूचनापछि डार्क वेबमा सञ्चालन भइरहेको सबैभन्दा ठूलो सीएसएएम वेबसाइटमध्ये एक पहिचान गर्न सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त एक मात्र सञ्चालनमा ५ हजार ८०० भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी ठेगाना प्रयोग गरिएको थियो र जुलाई २०२२ यता ५ लाख ३० हजार ००० डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। ‘सामान्य रूपमा हेर्दा क्रिप्टोको प्रयोग बढ्दै जाँदा अवैध र वैध दुवै प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग बढ्नेछ,’ म्याकलुथले भने, ‘निकट भविष्यमै बेचबिखनसँग जोडिएको गतिविधिमा क्रिप्टोको प्रयोग हराउने अपेक्षा छैनस बरु कानुनी कडाइ बढे पनि यसको प्रयोग बढ्दै जाने सम्भावना छ।’
निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका विषयमा नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको बताए । सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त भएको जानकारी दिए । आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव राउतकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खर्चको विवरण र बिल भरपाई तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर, र त्रास न्युनीकरणका लागि साझा प्रतिवद्धता आह्वान गरेको छ । सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि बताए ।
