वायु सेवा कम्पनीको नाफा घट्ने, विदेशी मुद्रामा असर
काठमाडौं । विदेशीलाई हवाईमा समान भाडा कायम गरेमा मुलुकमा विदेशी मुद्राको आम्दानी कम र मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भएको छ । विदेशीलाई समान भाडादर तथा हवाई टिकट खरिद वापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने समान हवाई भाडादर समिति २०८३ ले उल्लेख गरेको छ । स्वदेशी र विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्दा वायुसेवा कम्पनीको नाफामा सीमित हुने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्दा नेपाली यात्रुलाई महँगो भाडा तिर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले माग र आपूर्तिको आधारमा सस्तो दरको टिकट पाई रहेको अवस्थामा सो पश्चात् नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अधिकतम हवाई भाडादरमा मात्र बुकिङ्ग खुल्ला गर्न सक्ने हुँदा स्वदेशी नागरिकहरूले यात्रा गर्दा महँगो हवाई भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ट्रंक रुटका विमानस्थलहरुमा यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको रोजाई सडक यातायात हुने गरेको छ । हवाइजहाजमा उडान गर्ने स्वदेशी नागरिकको संख्यामा कमी आएको छ । विदेशी नागरिकबाट प्राप्त भएको थप विदेशी मुद्राबाट उडानमा हुने संचालन घाटा थप बढ्ने बताइएको छ । समान भाडादर कायम गर्दा वायुसेवा कम्पनीको स्थायित्वमा असर पर्ने सक्ने समितिले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुबाट विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्दा वायुसेवा कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विमान खरिद, ईन्जिन तथा स्पेयर पार्टस्, मर्मतसम्भार सामाग्री उपकरण लगायतका वस्तु विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने समितिले दाबी गरेको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरीषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरु कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै ट्रंक रुटमा उडान गर्ने अन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशीलाई हवाई भाडादर समान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूची अनुसार विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको दश बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै ट्रंक रुटहरुका लागि उडान गर्ने अन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई भाडादर समान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणका महानिर्देशकको निर्णय अनुसार जेठ १९ गते निर्देशकको संयोजकत्वमा (पाँच) सदस्यीय समान हवाई भाडादर अध्ययन कमिटि गठन भएको थियो । समितिमा संयोजक ऋचा शर्मा, सदस्य सुवर्ण भट्टराई, निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि,रमेस महत सदस्य सचिव र सीए अनुप उपाध्याय थिए । समितिलाई एक महिनाको समय तोकिएको थियो । समितिले हवाई भाडा समान कायम गर्ने विषयमा अध्ययन र हवाई भाडादर समान कायम गर्दा फाइदा तथा बेफाइदाको समेत अध्ययन गरेको थियो ।
९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने तयारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिन भन्दा बढि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सह-सचिव पदमा कार्यरत १ कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको र कुनै जानकारीसमेत प्राप्त नभएको जनाएको छ । उनी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा बसोबास गरिरहेका र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
बीमा बजारको आकार १० खर्ब नाघ्यो, ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाअनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस क्षेत्रले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष ‘ह्वाइट कलर जब’ र करिव ४ लाख भन्दा बढी अभिकर्ता तथा १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल १ करोड ६७ लाख बीमालेखहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा प्राधिकरणले नियमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ भने एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ । प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै २७६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको छ । यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पती शुद्धीकरण (एएमएल), र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ । साथै, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए । बीमा साक्षरता बढाउन कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, र जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको सुवेदीले बताए । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) गर्न र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । बैठकमा सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानूनहरूबीचको अन्तरविरोध हटाउन र पाँच–पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
त्रिविसहित ७ विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ । त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चितका लागि संयुक्त पहलकदमी लिएका हुन् । त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त १० प्रतिशत सिटहरूमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस/कलेजको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने जनाइएको छ ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको छ । होटल रेडिसन, लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापन तथा आधारभूत सेयरधनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा एएमएल/सीएफटीका विज्ञ प्रशिक्षक श्यामराज लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, नियामकीय अपेक्षा र कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिममा ग्राहक पहिचान तथा आवश्यक सावधानी, जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, शंकास्पद कारोबारको पहिचान र प्रतिवेदन, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगायतका विषयमा प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले नियामक निकायबाट जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पूर्ण पालना गर्दै उच्चस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । उनले ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा दैनिकी कार्यसम्पादनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालक उमाकान्त आचार्यले कम्पनीले आगामी दिनमा पनि नियामकीय अनुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सीईओद्वय ज्योतिप्रकाश र दीपप्रकाशलाई मातृशोक
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे र शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेलाई मातृशोक परेको छ । बैंक स्रोतका अनुसार दुवैका आमा इन्दिरा पाण्डेको ९१ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन् र काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत थिइन् । उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको स्रोतले जनाएको छ । स्वर्गीय इन्दिरा पाण्डेको मंगलबार नै काठमाडौंस्थित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भइरहेको छ ।
‘श्री ८’ टिप्पणीपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद, रेकर्डबाट हटाउन रास्वपाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै ‘श्री ८’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राईले सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । सोही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘श्री ८’ को संज्ञा दिएका थिए । राईको अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिवजी यादवले नियमापत्ति जनाउँदै उक्त टिप्पणी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताए । यादवले सभामुखसँग राईको उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेख (रेकर्ड)बाट हटाउन माग गर्दै संसदीय भाषाको मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे । सभामुखले यस विषयमा के निर्णय गर्ने भन्नेबारे भने तत्काल कुनै निर्णय सुनाएका छैनन् ।
विदेशीलाई पनि समान हवाइ भाडा
काठमाडौं । समान हवाई भाडादर कमिटी २०८३ ले विदेशीलाई हवाई भाडादर समान कायम गर्दा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक छवि निर्माण हुने औंल्याएको छ । नेपालको पर्यटन पवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने समान भाडादर कमिटीले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वदेशी एवं विदेशी नागरिकबीच हुने समान व्यवहारको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने बताइएको छ । स्वदेशी एवं विदेशीका लागि समान हवाई भाडा प्रणालीले आन्तरिक हवाई बजारलाई विदेशी पर्यटक, ट्राभल एजेन्सी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई बुझ्न र बुझाउन सहयोग पुर्याउने कमिटीले उल्लेख गरेको छ । विदेशीले डिजिटल प्रणाली मार्फत तोकिएको गन्तव्यमा जुनसुकै स्थानबाट हवाई टिकट खरिद गर्न सक्ने छन् । हवाई टिकटमा विदेशीलाई बढी हवाई भाडा लिएको भन्ने गुनासोको सम्वोधन हुने कमिटीले बताएको छ । टिकट प्रणाली पारदर्शी हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विदेशीलाई भेदभावभूर्ण शुल्क लिएको भन्ने नकारात्मक टिप्पणीको अन्त्य हुने समितिले जनाएको छ। समान हवाई भाडादर कायम गर्दा विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने उल्लेख छ । देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा समेत सहज रुपमा पुग्न सक्ने हुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र देशको आर्थिक स्थिति थप मजबुत हुने समितिकाे प्रतिवेदनले जनाएको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरु कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै ट्रंक रुटमा उडान गर्ने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाली तथा विदेशीलाई हवाई भाडादर समान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूची अनुसार विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्न एक अध्ययन कमिटी बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको दश बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै ट्रंक रुटहरुका लागि उडान गर्ने आआन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई भाडादर समान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणकामहानिर्देशकको निर्णय अनुसार जेठ १९ गते निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समान हवाई भाडादर अध्ययन समिति गठन भएको थियो । कमिटीमा संयोजक ऋचा शर्मा, सदस्य सुवर्ण भट्टराई, निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि,रमेश महत सदस्य सचिव र सीए अनुप उपाध्याय थिए । कमिटीलाई एक महिनाको समय तोकिएको थियो । समितिले हवाई भाडा समान कायम गर्ने विषयमा अध्ययन र हवाई भाडादर समान कायम गर्दा फाइदा तथा बेफाइदाको समेत अध्ययन गरेको थियो । जहाजहरूमा यात्रुको संख्यामा कमी आएका पूर्ण क्षमतामा उडान हुने नगरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक हवाई उडान तथा ट्रंक रुटमा विदेशी नागरिकलाई समान भाडा दर कायम गर्न सुझाएको थियो ।
