पर्यटक भिसामा नेपाल आएर छालाको ज्याकेट बेच्ने दुई चिनियाँ पक्राउ
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार देवचुली नगरपालिका– १३ स्थित दलदले भन्ने ठाउँमा चेन जीवक्विएन र यी लिहुवा पक्राउ परेका हुन् । छालाको जस्तो देखिने ४३ थान ज्याकेटहरूको बिक्री–बितरण गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) सूचना अधिकारी अनिल पण्डितले जानकारी दिए । उनीहरूले एउटा ज्याकेटको मूल्य ३ देखि ४ हजारमा बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिना बिलबिजक नभएका ज्याकेट उनीहरूको साथमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए । थप अनुसन्धानका लागि कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभाग पठाइएको पण्डितले जानकारी दिए ।
बजेटमा सुदूरपश्चिमः पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबीएससहित चार विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरे । स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार र प्रदेशस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनलाई लक्ष्य राख्दै एमबीबीएससहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिमा विशिष्ट पर्यटकीय चर्तुर्दिक विकास अघि बढाइने आगामी बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ । बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ भने कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहमा एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे । त्यहाँको खेलकुदको विकास र विस्तारमा समेत बजेटमा सम्बोधन भएको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको निर्माणाधीन फाप्ला क्रिकेट रंगशाला तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, बजेटमा पश्चिमीनाका गड्डाचौकीदेखि कोहलपुरसम्म महेन्द्र राजमार्गको सडकखण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गरिने विषय समावेश छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय विकासदेखि खेलकुद चलायन मनाउन बजेट आएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘विगतको भन्दा बजेट सुदूरपश्चिममा थोरै आएको हो कि भन्ने देखियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, àबाँकी रातो किताब आएपछि थाहा होला, आएको बजेट कार्यान्वयन होस् ।’ कञ्चनपुरको बेलौरी–टाउन बजार ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । दुई सय १० मेघावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने विषय बजेटमा रहेको छ । यहाँको खप्तड–बडिमालिका र शुक्लाफाँटा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवर्द्धन गरिने छ । अपि हिमालको ट्रेकिङ रुट विकास गर्ने विषय पनि आसन्न बजेटमा परेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयन भयो भने बजेट सानदार छ: सीईओ आचार्य
काठमाडौं । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समग्र रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको भए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कार्यान्वयन भयो भने बजेटलाई सानदार भन्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बजेटले कतिपय सरकारी निकाय गाभ्ने तथा खारेज गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका घोषणा गरेको छ, जसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । सीईओ आचार्यले बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संकेत दिएको तथा करको दायरा घटाउने र सुधार गर्ने पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रका लागि बजेट ठूला र आक्रामक रूपमा नआए पनि समग्रमा सकारात्मक रहेको उनको मूल्यांकन छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ र उपयोगी भएको उनले बताए । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पियर–टु–पियर (ए२ए) लेन्डिङको व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नियमनसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उधारो असुली सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहयोगी हुने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी छ । स्टार्टअपलाई अनुदान, कृषि कर्जा विस्तार तथा एनआरएनलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि लगानी विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक भएको उनले बताए । समग्रमा अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बने बैंकिङ क्षेत्र स्वतः विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आचार्यले भने, ‘लगानीको वातावरण बन्यो भने त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ ।’
सेयर र घरजग्गामा कर बढ्यो, कारोबार घट्ने
काठमाडौं । सरकारले सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करका दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर (कैपिटल गेन्स ट्याक्स) लाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा स्पष्ट व्याख्या त गरेको छ, तर साथै करको दरमा भने वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता दुवैले अब बढी कर तिर्नुपर्नेछ । अब लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि यस्तो अल्पकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको थियो । त्यसैगरी, एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर (दीर्घकालीन रूपमा) बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत करलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारको यो कदमले सेयर कारोबारलाई अन्तिम करको दायरामा ल्याएर कानुनी अन्योलता हटाए पनि तत्कालका लागि लगानीको लागत भने केही बढाउने देखिन्छ । सेयर बजारसँगै सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार अब घरजग्गा लिखित पास वा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुर बढाइएको छ । यसअघि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत ५ प्रतिशत दस्तुर लिइँदै आएकोमा अब त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा घरजग्गाको कारोबार घट्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, मूल्यका आधारमा कर
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
जागिरेलाई राहत, अब कति आम्दानीमा कति कर ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र करका दरहरूमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै ६ वटा करका स्ल्याबहरूलाई घटाएर ५ वटामा झारेको छ भने अधिकतम करको दरलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कटौती गरेको छ । यसअघि एकल र दम्पतीका लागि छुट्टाछुट्टै कर योग्य सीमा र दरहरू रहेकामा अब नयाँ व्यवस्था अनुसार विधागत करयोग्य आम्दानीको साझा सीमा र नयाँ दरहरू लागू गरिएका छन् । यसअघि एकलतर्फ ५ लाख र दम्पतीतर्फ ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि एकलतर्फ ५ देखि ७ लाख र दम्पतीतर्फ ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने दम्पतीतर्फ ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म अब १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै, यसअघि एकलतर्फ १० देखि २० लाख र दम्पतीतर्फ ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तोकिएको थियो । एकल तथा दम्पती दुवैतर्फ २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गथ्र्यो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको उच्च आम्दानीमा अधिकतम ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले पनि २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत, २५ देखि ४० प्रतिशत आम्दानी हुनेले २७ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ ।
प्रहरीको तलब बढ्यो, यस्ताे छ नयाँ पारिश्रमिक
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको घोषणा गरे । तलब वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीमा उत्साह छाएको छ । काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने तथा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सुरक्षाकर्मीका अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले समग्रमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि हुनु सकारात्मक कुरा रहेको बताए । उनले सानादेखि ठूला सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि काममा प्रोत्साहन र प्रेरणा थपिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीका जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब वृद्धि भएको हो । यो बढेको तलब भने साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ । प्रोत्साहन तथा अन्य ग्रेडलगायतका भत्ता बढेको छ । जवानले अब बढेको तलब ३१ हजार ५५९ रुपैयाँ पाउँनेछन् । हाल उनीहरूले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्ट पनि सरकारले बढाएको तलबप्रति सुरक्षाकर्मी निकै खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको कदमले नयाँ सरकारी सेवामा आउन चाहनेलाई प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ छ । 'काम गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन मिलेको छ । सेवामा रहनेलाई थप प्रेरणा मिलेको छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने भएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने वाग्लेले बताए ।
बढ्ने भयो सुनको मूल्य, २० प्रतिशत पुग्यो भन्सार महसुल
काठमाडाैं । सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व वृद्धि र विलासिताजन्य वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाइएको बताएका छन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सुनको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। हाल बजारमा प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ। भन्सार महसुल वृद्धि भएपछि आगामी दिनमा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुनलाई विलासिताजन्य वस्तुको रूपमा राख्दै यसमा कर संरचना कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसबाट राजस्व संकलन वृद्धि हुने र अनावश्यक सुन आयात नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
