फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेन जेड आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्। उनले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताइन् । 'मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुन:प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।' ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको र काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 'जेन जेड’ आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।' निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत १००दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ । 'आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ, यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ' प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भनिन्, 'क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका बताइन्। 'आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ', उनले भनिन्, 'विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ ।' भदौ २३ र २४ को त्यो दु:खद् घटनापछि देश फेरी शान्तिको बाटोमा फर्किएको र ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई सहिद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन:निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण कोष’मार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कतिपयको मनमा निर्वाचन र सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,'२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो, म तपाइँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णत:निराधार र भ्रमपूर्ण छन् । यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ ।' उनले चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारिन् । 'म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन जेड युवालाई भन्न चाहन्छु, तपाइँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ, तपाइँको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले आजभन्दा १०० दिनअघि देशको अवस्था हेरेर सबै राजनीतिक पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दै उनले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यले अथक प्रयास गरेको स्मरण गरिन् । उनले भनिन्, 'फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको भनाइ राखिन् । 'कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ' उनले थपिन्, 'मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ ।' जेन जेड आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु, चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो, हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ, हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ ।' आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
वाम एकताको सन्देश दिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भृकुटीमण्डपमा जनसभा गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित आज शनिबार राजधानी काठमाडौंमा जनसभा आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टीका नेता निलकण्ठ तिवारीका अनुसार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शनिबार दिउँसो १२ बजेबाट ‘एकता सन्देश सभा’ सुरू हुनेछ। उक्त कार्यक्रम बागमती प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा सम्पर्क समन्वय कमिटी तथा विशेष प्रदेश कमिटीको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। सभाअघि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट र्याली निकाल्दै भृकुटीमण्डपतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । विभिन्न स्थानबाट निस्कने र्यालीहरू भृकुटीमण्डपमा पुगेर एकीकृत रूपमा सभामा परिणत हुने तिवारिले जानकारी दिए । एकता सन्देश सभालाई नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै सह संयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, वाम आन्दोलनको भविष्य र पार्टी एकताको आवश्यकताबारे धारणा राख्ने तिवारीले जानकारी दिए । नेकपाले यो सभामार्फत पार्टीभित्रको एकता, सहकार्य र जनमुखी राजनीतिको सन्देश देशभर प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरेको छ। आयोजकले व्यापक सहभागिताका लागि नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव गरी यही पुस ७ गतेभित्र आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । सूचनाअनुसार, क वर्गका वाणिज्य बैंकमा रु ९६ करोड, ख वर्गका विकास बैंकमा रु १८ करोड र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा रु छ करोड बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम रहेको, कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद् निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो शनिबारको विनिमयदर, कुवेती दिनार ४६६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ६५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६४ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४६६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ ६५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा, ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । जिल्लाको रणनीतिक महत्वको बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नतिको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बस्तीलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी-पाखापानी सडकको किराखोर-नेप्टेचौर-तोरीपानी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित योजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । चार किलोमिटर दूरीको सडक ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गरी स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र मङ्गलादेवी-सुवास कन्ट्रक्सनबीच २०८१ साल जेठमा रु १० करोड १६ लाख एक हजार ३६४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्ष ठेक्का अवधि रहेको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले बताए । बेनी नगरपालिका-९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्म करिब दुई किलोमिटर दूरीमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक किलोमिटर बढी भइसकेको छ । नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्ड ग्राभेल गर्न आवश्यक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन दशमलव पाँच मिटर चौडा सडकलाई कम्तीमा सात मिटर फराकिलो बनाइएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले निर्धारित समयअगावै योजना सम्पन्न गराउन पर्याप्त उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको बताए । विसं २०५६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ट्रयाक खोलेको यो सडक २७ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन लागेको हो ।
तीन करोड ७४ लाख धरौटी बुझाएर रवि लामिछाने रिहा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो । आज बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई आजै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुलेको बताए । रिहा हुँदै रविले भने, ग्न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’ रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौं कारागार सरुवा गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए । जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो ।
कृत्रिम सेयर मूल्य बढाएको आरोपमा लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ
काठमाडौं । लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पुस ४ गते अग्रवाललाई पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अग्रवाललाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद गरी उच्च नाफा आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अग्रवालले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९७ (ग) बमोजिम झुक्याउने विवरण दिने, भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरि करिब ४९ लाख १९ हजार ८६५ रुपैयाँ कानुन विपरीत नाफा आर्जन गरेको भेटिएको छ । साथै अग्रवालले अन्य टीएमएस प्रयोग गरी आपसी खरिदबिक्री तथा आफन्त तथा सम्बद्ध संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी कारोबार गरेको तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धितोपत्र ऐनको दफा ९४ (क) र (ख) र दफा ९५ बमोजिम झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्ने कसुर गरेको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
