मुलुक फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किने चर्चा छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकासका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र संगठित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री पौडेलले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू समाप्त भएमा मुलुक फेरि पछाडि फर्कने खतरा औँल्याए । विगतमा आफ्नै नेतृत्वले पनि संविधानको मर्म र आशय बमोजिम पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले भने संविधान नै समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको दाबी गरे । समावेशिता, लोकतन्त्र र सबै समुदायको अस्तित्वलाई स्विकार्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र मौलिकताको जगेर्ना गर्न काँग्रेस नै शक्तिशाली हुनुपर्ने बताए । पार्टीलाई अझ बढी संगठित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै समुदायलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा महामन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
बजेटमाथि गगनको टिप्पणी- गरिबी होइन, सरकारको गरिब हटाउने सोच देखियो
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे । सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ ।
भर्चुअल दुनियाँबाट उदाएका शक्तिहरू दिगो हुँदैनन्, छिट्टै ओरालो लाग्छन् : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको लहरबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू दिगो नहुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्ता शक्तिहरू छिट्टै ओरालो लाग्ने दाबी गरेका हुन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै नेता पुनले यस्ता शक्तिहरूमा विचार र नेतृत्वको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । सांसद पुनले अहिलेको डिजिटल युगमा एजेण्डाहरू सामाजिक सञ्जालबाटै तय हुने र त्यहाँ कुनै निश्चित नेतृत्व नहुने बताए । नेता पुनले भर्चुअल दुनियाँको प्रभावका कारण निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति कम देखिए पनि परिणाम भने अनपेक्षित आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनहरूलाई आजको प्रविधिमैत्री बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट उठेका आन्दोलनहरू जति छिटो माथि पुग्छन्, उति नै छिटो पतन हुने तर्क गरे । नयाँ भनिएका दलका मन्त्रीहरू एक महिनाभित्रै पदमुक्त हुनाले उनीहरूको जग कमजोर रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरे । राजनीतिक विचार, त्याग, र बलिदानको जगबिना आएका शक्तिहरूले समाज सम्हाल्न नसक्ने पुनको ठहर छ । विगतको पञ्चायतकालीन संघर्ष र जनयुद्धको जस्तो ठोस संगठनात्मक आधार नभएका कारण हालको ‘भर्चुअल’ लहर स्थायी नहुनेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौं महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए । 'महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो', विभाग प्रमुख काफ्लेले भने । मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ । सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
क्यान पुनःसंरचनादेखि जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र क्यान पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गरिने भएको छ । सरकारले रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम समेत छुट्याएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथारणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गने भएको छ । त्यस्तै भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवम् वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिने भएको छ । ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सरकारको योजना छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने काम अघि बढाउने भएको छ । अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्नेछौं। साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रुपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र व्यास छाब्दी बाराही बन्दीपुर– छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटमा अघि सारेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तार गर्ने भनिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना छ । छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाई भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सरकारले १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना बजेटमा छ । मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति हुने भएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतमा भ्याट लगाउँदा कुलमानको आपत्ति, भने-भान्सा महँगो हुन्छ
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आपत्ति जनाएका छन् । घिसिङले उक्त निर्णयलाई आम उपभोक्ताको हितविपरित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य विपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियान विरुद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको भार थपेर ‘दण्डात्मक नीति’ अपनाएको देखिन्छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामध्ये अधिकांश सामान्य घरायसी परिवार भएकाले यस निर्णयले लाखौँ घरधुरीको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा तथा दैनिक जीवन महँगो बन्ने घिसिङको भनाइ छ । उनले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उल्टै कर लगाउँदा विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घट्ने र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिए । यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनको तर्क छ । घिसिङले विद्युत उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि नयाँ करको बोझ नथप्न सरकारसँग आग्रह गरे । अन्त्यमा उनले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि उक्त ५ प्रतिशत भ्याट निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
नेकपा संयोजक प्रचण्ड दाहाल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई ज्वरो र रुघाखोकी बढेपछि शनिबार बिहान ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको निजी सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । संयोजक दाहाललाई टाइफाइडको लक्षण देखिएपछि अझै केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने उनले बताए ।
बजेटमा निजी क्षेत्रको छाप, अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बजेटका विभिन्न प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आयकर दरमा गरिएको सुधार, मध्यम आयस्तर भएका नागरिकलाई प्रोत्साहन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटका सबल पक्ष भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यस्तै, लगानीको सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र कारोबारमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा आइपर्ने व्यावहारिक तथा कानुनी अड्चनहरू, जस्तै रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा ल्याइनुलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले ठूला पूर्वाधार तथा हाउजिङ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र ठूला निर्माण आयोजनामा देखिएका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने महासंघको अपेक्षा छ । 'अहिले बजेटमा केही राम्रा कुराहरू आएका छन् जस्तो लाग्छ। आयकर दरहरू घटाउने प्रयास गरिएको छ, मध्यम आयस्तरका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ, युवालाई लक्षित कार्यक्रम छन्, र आईटी क्षेत्रमा पनि केही प्रोत्साहन गरिएको छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि केही खर्च बढाउने प्रयास गरिएको छ। धेरै वर्षपछि पुँजीगत खर्च बढाइएको छ, करिब एक खर्बले भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले बजार चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।' उनका अनुसार क्रेडिट रिकभरी एक्टलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ, जसले लगानी सुरक्षित बनाउन र उधारो असुलीलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, सनसेट क्लजको अवधारणा पनि ल्याइएको छ, जसले पूर्वाधार र हाउजिङ परियोजनामा देखिने अवरोधहरू घटाउन सहयोग पुर्याउने उनकाे भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगहरूको पनि उद्योगका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्र अन्य सहायक उद्योगहरू फस्टाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको विस्तारले सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन सुरु भएका टाइल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यको सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालीलाई व्यवस्थित आवास र उच्च जीवनस्तर उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 'घरजग्गा व्यवसाय वास्तवमै उद्योगहरूको पनि उद्योग हो । निर्माण क्षेत्र फस्टायो भने सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू पनि विस्तार हुन्छन् । त्यसका लागि यो क्षेत्र अघि बढ्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'एलडीसी ग्र्याजुएसनको विषयमा हामीले तयारी पूरा नभएको भन्दै केही समय सार्न अनुरोध गरेका थियौं । अहिले सरकारले राष्ट्रसंघमा निवेदन पठाइसकेको छ र सम्भवतः केही वर्षको समय पाउन सकिन्छ । तर त्यो अवधिमा तयारी गर्न जरुरी छ ।' अध्यक्ष श्रेष्ठले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा केवल आर्थिक तथ्याङ्क मात्र होइन, नेपालीको जीवनशैली र आवास स्तरमा पनि सुधार आउनुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित आवास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे मात्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक छवि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
