विपद्को पूर्वसूचनाका लागि ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रविधि ल्याइँदै
काठमाडौं । विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढंगले पुर्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, नवीनतम प्रविधि, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत विमर्श भएको हो । छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अहिलेको प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिए । उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विपद्को समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकसम्म एकैपटक सूचना पुर्याउन ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको थियो । साथै यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने तथा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने विशेषता रहने भएकाले यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव छलफलका क्रममा आएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो तथा भारी वर्षाका जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटना तथा अन्य सबै प्रकारका विपद्का लागि समेत एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए । उक्त प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विपद्सम्बन्धी सूचना समयमै संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय गरी नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । छलफलमा सुरक्षा निकायहरूले आफूहरूसँग तहगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुग्ने सार्वजनिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिले विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउने गरेको जानकारी गराउँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि बढाएको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ मापदण्डलाई समेत नेपालमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव आएका छन् । छलफलमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा ती सिफारिस समेटेर कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिने सुझाव पनि सहभागीबाट आएका थिए। यसैगरी ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुने, आवश्यक बजेटको स्रोत, संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने बारे पनि छलफल भएको छ ।
मन्त्री चौधरीको पहलमा बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले बीउबिजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
पुँजी बजारमा सेबोन आक्रामक : शुल्क घट्ने, आईपीओ प्रक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानीकर्ता संरक्षण, आईपीओ प्रणाली सुधार, मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन, शुल्क पुनरावलोकन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत लगानी गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजार सुधारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सेबोनले यस्तो जनाएको हो । मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र लगानीकर्ताको पहुँच बढेको उल्लेख गरेको छ । तर बजारको आकार, वित्तीय उपकरणको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका र कर्पोरेट ऋणपत्र बजार अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय मजबुत बनाइने सेबोनले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि, अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार र वित्तीय ठगीमाथि कडा निगरानी गरिनेछ । त्यस्तै, विशेषगरी फिनफ्लुएन्सरहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइने सेबोनको भनाइ छ । आईपीओ प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनुका साथै कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक मूल्याङ्कनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिने सेबोनले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था छिट्टै मिलाइने सेबोनले जनाएको छ । सेबोनका अनुसार दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म्युचुअल फन्डको लक–इन अवधि र बाँडफाँट व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका शुल्क पनि पुनरावलोकन गरिने पनि जनाइएको छ । बोर्डले नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै फ्री फ्लोट सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । आईपीओ जारी हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट संगठित रूपमा पुँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डले स्पष्ट गरेको छ । बोर्डले ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
बुधबारदेखि भरी सिलिन्डर ग्यास पाइने
काठमाडौं । काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिसँगै भोलि (बुधबार) देखि उपभोक्ताले बजारमा पूरा सिलिन्डर ग्यास किन्न पाउने भएका छन् । नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ३१ गतेदेखि साविक बमोजिमकै १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि ग्यासको अभावका कारण निगमले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो। उपभोक्ताको माग र बजारमा आपूर्ति सहज भएसँगै निगमले यो कदम चालेको हो । निगमका अनुसार अब बजारमा उपलब्ध हुने १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यद्यपि, बजारमा रहेका आधा सिलिन्डरहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता वा प्रतिस्थापन नहुँदासम्मका लागि केही समय ७.१ केजी र १४.२ केजी दुवै नापका सिलिन्डरहरू समान्तर रूपमा बिक्री भइरहने निगमले जनाएको छ । आयल निगमले ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको तौल र मूल्य राम्रोसँग यकिन गरेर मात्र लिन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँग कारोबार देखिएपछि शशिधर पौडेल पक्राउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कारोबार देखिएपछि बुटबलका शशिधर पौडेल पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार (आज) शशिधरलाई पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रमुख उमा चतुर्वेदीले पौडेललाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि शर्मालाई पक्राउ गरिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडलमाथि विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ । पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले सोमबार पाँचौंपटक तीन दिनको म्याद थप गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि खुला आवेदन आह्वान
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) सूचना प्रकाशित गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा ९१० बमोजिम बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ३० बमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । दरखास्त युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित सिफारिस समितिको सचिवालय (प्रशासन महाशाखा) मा बुझाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन प्रक्रिया, योग्यता तथा आवश्यक कागजातसम्बन्धी थप विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट www.moless.gov.np मा उपलब्ध रहेको तथा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गरेर पनि जानकारी लिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
केबीएनआर इस्वा पावरले १ अर्ब १९ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । केबीएनआर इस्वा पावरले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड १९ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसको कुल आकार १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ज्योति क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विकास ढकाल र केबीएनआर इस्वा पावरका सीईओ अनन्त कार्कीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनी ज्योति क्यापिटलको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त क्यापिटलले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, धितोपत्र प्रत्याभूति तथा सेयर रजिष्ट्रारलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
