काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आपत्ति जनाएका छन् ।
घिसिङले उक्त निर्णयलाई आम उपभोक्ताको हितविपरित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य विपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियान विरुद्ध रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको भार थपेर ‘दण्डात्मक नीति’ अपनाएको देखिन्छ ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामध्ये अधिकांश सामान्य घरायसी परिवार भएकाले यस निर्णयले लाखौँ घरधुरीको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा तथा दैनिक जीवन महँगो बन्ने घिसिङको भनाइ छ ।
उनले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उल्टै कर लगाउँदा विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घट्ने र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिए ।
यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनको तर्क छ ।
घिसिङले विद्युत उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि नयाँ करको बोझ नथप्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
अन्त्यमा उनले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि उक्त ५ प्रतिशत भ्याट निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
