औरहीका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ
सिरहा । औरही गाउँपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरेको छ । उपयुक्त समयमै गहुँको भरपर्दो बीउ पाएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा सामान्यतया मध्य पुसभित्र गहुँ बाली लगाइसक्नुपर्ने भएकाले समयमै बीउ नपाउँदा किसान हरेक वर्ष समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत यहाँको माटो र हावापानीमा पर्याप्त उत्पादन दिने ‘गौतम’ र ‘विजय’ जातको गहुँको बीउ ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएपछि किसानलाई राहत पुगेको छ । औरही–१ का जयकिशोर यादवले बीउ पाएपछि खेत जोत्न र अन्य तयारी गर्न सहज भएको बताए । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुई वर्षदेखि मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई बीउ, मल तथा कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले जानकारी दिए । 'हामीले गहुँमात्र होइन, धान, तरकारी र मकै खेतीका लागि पनि बीउ, मलखाद र कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, यसले किसानको उत्पादन र आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' अध्यक्ष यादवले भने । गाउँपालिका कृषि शाखाका अनुसार यस वर्ष कुल एक हजार चार सय ४४ किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गर्ने लक्ष्य छ । प्रति किसान २० किलोका दरले वितरण भइरहेको बीउको बजार मूल्य प्रतिकिलो रु ७४ रहेकामा ५० प्रतिशत छुटमा किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो । कृषि शाखा प्रमुख राजदेव यादवका अनुसार, वडा वडामा किसानको माग संकलन गरेर हालसम्म करिब एक हजार किसानलाई बीउ उपलब्ध गराइसकिएको छ । बीउ वितरण पुस पहिलो साताभरि जारी रहने यादवले जानकारी दिए । रासस
जेनजी आन्दोलन : चितवनका सात घाइतेको वर्गीकरण सिफारिस, अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता दिइने
चितवन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका सात जनाको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस जिल्लामा रहेका १४२ घाइतेमध्ये उनीहरूको वर्गीकरण गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार घाइतेमध्ये अहिलेसम्म १७ जनाले परिचयपत्र बनाएका छन् । तीमध्ये सात जनाको जिल्लामा निर्णय गरेर वर्गीकरणका लागि पठाइएको हो । वर्गीकरण गरिएकामा अधिकांश मध्यम र सामान्य घाइते रहेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा केन्द्रमा प्राविधिक समिति रहेको छ भने जिल्लामा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय समन्वय समिति रहेको छ । समितिमा सङ्घीय अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई जना चिकित्सक, जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले जिल्लामा वर्गीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । केन्द्रको प्राविधिक टोलीले पुनः हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । अतिगम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणमा वर्गीकरण गरिने गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये अतिगम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता राज्यले व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको परिचयपत्र बनाएसँगै उनीहरूलाई सुरुआती समयमा २० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । परिचय पत्र अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दा भएकाको हकमा सो जिल्लाबाट नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिनसमेत उनले आग्रह गरे । परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको काम भइरहेकाले प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेलाई स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्कमा आउनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
