एक करोड ९१ लाख मतपत्र छपाइ सकियो, अब करिब १२ लाख बाँकी
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६७ जिल्लाका १५५ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ बनाएर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड ९१ लाख २४ हजार मतपत्र छपाइ भएर ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । बाँकी १० जिल्लाको पनि मतपत्र छपाइ भएको छ भने प्याकिङ बाँकी रहेको उनले बताए । अब ११ लाख ९९ हजार मतपत्रमात्र छाप्न बाँकी रहेको छ । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सिराहा गरी ६७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी ढुवानीका लागि तयारी भएको हो । शनिबारसम्म ६६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । आज थप एक जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ । अब काठमाडौं उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकेर प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिने जनाइएको छ । हालसम्म १७ हजार ७२८ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । छपाइ भएको मतपत्र शुक्रबारदेखि आयोगले पठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्णालीमा मतपत्र पठाइएको थियो । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमप्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पनि मतपत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र र सुगम जिल्लामा भने मतपत्र पठाउन बाँकी छ ।
आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ । बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताए । उनका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ । उनले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताए । उनले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे । यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो । एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो । गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।
वीरगन्ज भन्सारद्वारा सात महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलन
वीरगन्ज । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आवको सात महिनासम्म एक खर्ब ५३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सो अवधिसम्म भने लक्ष्यको ८८.०७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार चालु आवको सात महिनामा कार्यालयको भन्सार संकलनमा उत्साहजनक भएको छ । कार्यालयले साउनमा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, भदौमा २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, असोज महिनामा १९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, कात्तिकमा १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र मङ्सिरमा भने २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै पुसमा पनि २० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले माघमा मात्र २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई वर्षभरिमा दुई खर्ब ७३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।
