लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलन गर्दैछौं : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा लगानीको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आगामी लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको प्रचार गर्ने वा कति अर्ब डलरको लगानी प्रस्ताव आयो भन्ने देखाउने उद्देश्यले मात्र आयोजना गर्न नलागिएको उनले स्पष्ट पारे । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रदर्शन गर्दै नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र अनुकूल गन्तव्य बनेको सन्देश दिनु रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले लगानी संरक्षण, श्रमिकको सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता तथा लगानी नडुब्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरू तयार गरिरहेको छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकार विकेन्द्रीकरणको काम अघि बढाएको बताए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रित रहने विभिन्न आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गरिसकेको र थप कानुनी सुधारको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५९ वटा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ती मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलनअघि नै कानुनी सुधारका अधिकांश प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको विश्वास रहेको बताए । ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकासमेत तयार पार्ने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको उनको भनाइ छ । दसैअघि जारी गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली लगानीकर्ता, उद्यमी, उद्योगपति, विक्रेता तथा नेपालमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली उत्पादनको विकल्प उपलब्ध हुँदा विदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लगिएको छ । संसद् खुलेपछि नेपालमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको पनि बताए । सरकारले स्वीकृति दिएपछि कुनै पनि परियोजना अनावश्यक अवरोधका कारण रोकिन नपर्ने गरी लगानीकर्ताको सुरक्षा र श्रमिकको संरक्षणलाई समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले लगानी सम्मेलनको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय भइरहेको बताए । अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, सक्रियता र कार्यक्षमताप्रति आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री लम्सालले सरकारको लक्ष्य राज्यको ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समृद्धिको अनुभूति गराउनु रहेको पनि बताए । उनका अनुसार आगामी लगानी सम्मेलन नेपालको लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नीतिगत सुधार र लगानीकर्तालाई दिइने सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।
पूर्वाधार विकासको मापन किलोमिटरमा नभई समय दूरी घटाउनमा हुनुपर्छ : पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सडक कालोपत्रे भएको किलोमिटरका आधारमा मात्र नभई देशका विभिन्न भूभागबीचको यात्रा समय कति घटाउन सकियो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष पाण्डेले ३, ६, ९, १२ = १०० को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेका हुन् । उनले काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर तीन घण्टामा चितवन, साढे तीन घण्टामा पोखरा, छ घण्टामा राजधानी मित्तर, नौ घण्टामा कञ्चनपुर र १२ घण्टामा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नसक्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न सके देशले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार पूर्वाधार सम्मेलनले परिकल्पना गरेको १०० मिलियन डलरको अर्थतन्त्र हासिल गर्न यातायात सञ्जाललाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासको मापन यो वर्ष कति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भन्ने आधारमा होइन, नेपालका प्रत्येक भूभागबीचको दूरीलाई कति घण्टाले घटाउन सक्यौ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।’ देशका विभिन्न भूभागबीचको यात्रा समय घटाउन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, व्यापार व्यवसाय सहज हुने र समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
जनकपुरधाम-अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी तीव्र, १७ बोगीको रेलबाट परीक्षण
काठमाडौं । जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्यासँग रेलमार्गबाट जोड्ने योजनाअन्तर्गत रेल सेवा सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको छ । यसैक्रममा जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको सम्भावना र प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न १७ बोगीको भारतीय रेल चलाइएको हो । नेपाल र भारत दुवै पक्षको पहलमा अघि बढाइएको योजनाअन्तर्गत रेल चलाएर परीक्षण गरिएको नेपाल रेल्वेका प्रबन्ध सञ्चालक परिवेश पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनकपुरधामबाट अयोध्यासम्म रेल सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले परीक्षणको काम अघि बढाइएको हो । रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिए पनि परीक्षणको चरण भने अझै पूरा भइसकेको छैन । रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक परीक्षण तथा अन्य प्रक्रिया जारी रहने र ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सेवा सञ्चालनको थप प्रक्रिया अघि बढाइने पराजुलीले बताए । प्रस्तावित योजनाअनुसार नेपाली भूमिमा जयनगरदेखि जनकपुरधामसम्म नेपाली रेल सञ्चालन हुनेछ । त्यसपछि भारतीय रेलमार्फत भारतका दुईदेखि तीनवटा स्टेसनबाट यात्रु चढाएर अयोध्यासम्म पुर्याउने योजना रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । जनकपुरधाम र अयोध्या दुवै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका सहर हुन् । जनकपुरधामलाई माता सीताको जन्मभूमि र अयोध्यालाई भगवान् रामको जन्मभूमिका रूपमा लिने धार्मिक मान्यताका कारण यी दुई सहरबीच रेल सेवा सञ्चालनले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, रेल सेवा सञ्चालनको मिति र नियमित सेवा सुरु हुने समय भने प्राविधिक परीक्षण तथा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।
