काठमाडौं । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा लगानीको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आगामी लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको प्रचार गर्ने वा कति अर्ब डलरको लगानी प्रस्ताव आयो भन्ने देखाउने उद्देश्यले मात्र आयोजना गर्न नलागिएको उनले स्पष्ट पारे ।
सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रदर्शन गर्दै नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र अनुकूल गन्तव्य बनेको सन्देश दिनु रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले लगानी संरक्षण, श्रमिकको सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता तथा लगानी नडुब्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरू तयार गरिरहेको छ ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकार विकेन्द्रीकरणको काम अघि बढाएको बताए ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रित रहने विभिन्न आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गरिसकेको र थप कानुनी सुधारको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ५९ वटा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ती मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलनअघि नै कानुनी सुधारका अधिकांश प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको विश्वास रहेको बताए । ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकासमेत तयार पार्ने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
दसैअघि जारी गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली लगानीकर्ता, उद्यमी, उद्योगपति, विक्रेता तथा नेपालमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपाली उत्पादनको विकल्प उपलब्ध हुँदा विदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
संसद् खुलेपछि नेपालमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
मन्त्री लम्सालले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको पनि बताए ।
सरकारले स्वीकृति दिएपछि कुनै पनि परियोजना अनावश्यक अवरोधका कारण रोकिन नपर्ने गरी लगानीकर्ताको सुरक्षा र श्रमिकको संरक्षणलाई समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
उनले लगानी सम्मेलनको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय भइरहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, सक्रियता र कार्यक्षमताप्रति आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री लम्सालले सरकारको लक्ष्य राज्यको ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समृद्धिको अनुभूति गराउनु रहेको पनि बताए ।
उनका अनुसार आगामी लगानी सम्मेलन नेपालको लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नीतिगत सुधार र लगानीकर्तालाई दिइने सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।
