वाम एकताको सन्देश दिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भृकुटीमण्डपमा जनसभा गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित आज शनिबार राजधानी काठमाडौंमा जनसभा आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टीका नेता निलकण्ठ तिवारीका अनुसार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शनिबार दिउँसो १२ बजेबाट ‘एकता सन्देश सभा’ सुरू हुनेछ। उक्त कार्यक्रम बागमती प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा सम्पर्क समन्वय कमिटी तथा विशेष प्रदेश कमिटीको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। सभाअघि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट र्याली निकाल्दै भृकुटीमण्डपतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । विभिन्न स्थानबाट निस्कने र्यालीहरू भृकुटीमण्डपमा पुगेर एकीकृत रूपमा सभामा परिणत हुने तिवारिले जानकारी दिए । एकता सन्देश सभालाई नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै सह संयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, वाम आन्दोलनको भविष्य र पार्टी एकताको आवश्यकताबारे धारणा राख्ने तिवारीले जानकारी दिए । नेकपाले यो सभामार्फत पार्टीभित्रको एकता, सहकार्य र जनमुखी राजनीतिको सन्देश देशभर प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरेको छ। आयोजकले व्यापक सहभागिताका लागि नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो शनिबारको विनिमयदर, कुवेती दिनार ४६६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ६५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६४ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४६६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपैयाँ ६५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
