भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित गुप्ता पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित कपिलवस्तुबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ८ बरकलपुर २१ को अभिषेक कुमार गुप्ता लु १८ प। ८७४७ नम्बरको मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्दा १४ लाख भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका हुन् । ५ सय रुपैयाँको २८ गड्डी र आइफोन १७ प्रोम्याक्सहित गुप्ता पक्राउ परेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ । शरीर र मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा मोटरसाइकलको डिक्की र सिटमुनि राखेको अवस्था भारतीय पैसासहित उनी पक्राउ परेका हुन् । थप अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा पठाउने तयारी भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिए ।
आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनको ‘डेडलाइन’
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार अब नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक पनि जारी गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका वस्तुमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा पश्चात् एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको बताइएको छ । यो निर्णयलाई बजारमा व्याप्त मनपरी मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आयातित वस्तुमा एकै वस्तुको फरक–फरक स्थानमा फरक मूल्य लिने, बिल नदिने, तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा दिने भएकाले ठगी र अत्यधिक मूल्य असुलीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूका लागि भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी पुराना स्टकमा नयाँ मूल्य टाँस्नुपर्ने, लागत अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनावको एक साताअघि अर्थमन्त्रीले लिएका थिए बैंकबाट ऋण
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले फागुन २१ गते आम चुनाव सम्पन्न गरायो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २८२ सिट जित्दै प्रधानमन्त्री बने बालेन्द्र शाह (बालेन) । बालेन नेतृत्वको सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । वाग्ले तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचन हुनुभन्दा ९ दिनअघि बैंकबाट करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०८२ फागुन १२ गते १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । तर, उनले कुन प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लिई २०७० सालमा तिरेका थिए भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट २०७३ मा लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण २०७९ मा चुक्ता गरेका थिए । त्यसैगरी, उनले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत सापटी लिएको उल्लेख छ । उक्त सापटी २०८४ सम्म हाइड्रो सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्ने योजना रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।
