नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले आजै फुली लगाउने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा.मनोज केसीले आजै आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आजै उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा दर्ज्यानी चिन्ह अर्थात फुली प्रदान गरिने प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार केसीले पदभार ग्रहण पनि आजै गर्नेछन् । ‘मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिन्ह दिने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिखेर भन्ने चाहिँ समय तय भइसकेको छैन ।’ केसीलाई आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको थियो । दानबहादुर कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाएर सरकारले केसीलाई नियुक्त गरेको हो । कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ कार्कीका अभिशाप, ३५६ दिन बने आईजीपी सर्वाेच्च जान कानुनी परामर्शमा दानबहादुर कार्की को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
पहिला मेरो सम्पत्ति छानबिन होस्, गल्ती भेटिए राजनीति छाडेर भाँडा माझ्न तयार छु : राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः चुनौती दिएका छन् । बुधबार पार्टीको काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू र आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा उभिन तयार रहेको बताएका हुन् । अध्यक्ष लिङ्देनले आफूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दादेखि नै सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराए । उनले भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएमा आफू सजाय भोग्न र राजनीतिबाटै सन्न्यास लिएर विपक्षीको घरमा भाँडा माझ्नसमेत तयार रहेको दाबी गरे । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकिनुलाई उनले रहस्यमय भन्दै आफूले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी दिए । पार्टीको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै लिङ्देनले कार्यकर्ता र नेतृत्वलाई संयमित रहन आग्रह गरे । उनले पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी स्वार्थका लागि पार्टी र सहकर्मीको मानमर्दन गर्ने कार्य नगर्न सचेत गराए । उनले भने, ‘नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज संसद्बाट निरन्तर उठाउँदै आएको छु । सबैभन्दा पहिले आफ्नै र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग आज पनि कायम छ । छानबिनबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । म सिद्धान्त, वचन र व्यवहार तीनै पक्षबाट भ्रष्टाचारविरोधी छु । त्यसैले राप्रपा भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।' उनले आफ्नो अडान सिद्धान्तमा मात्र नभई मन, वचन र कर्ममा आधारित रहेको जिकिर गरे । आगामी दिनमा राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा लामो समयपछि फेरि तरंग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारीमात्रै परिवर्तन गरेको तर्क दिए । ‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने, 'अब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । प्रहरी संगठनको इतिहासमा सरकारबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राजनीतिक सत्ता समीकरण, सरकारको प्राथमिकता, सेवा अवधि र विवादका कारण विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट बाहिरिएका छन् । प्रहरी संगठनले तीन दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व पाइसकेको छ । प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार तोरणशमशेर जबरा नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक हुन् । मनोज केसीको नियुक्तिसँगै उनी प्रहरी संगठनको ३४औं आईजीपी बनेका छन् । सरकारबाटै हटाइएका आईजीपी कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए रत्नशमशेर जबरा विसं २०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबराको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेपछि उनी २०४९ फागुनमा पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि सात महिनामै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाएर उच्चपदस्थ अधिकृतको सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिबेला जबरालाई हटाउनकै लागि सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको चर्चा पनि भएको थियो । रत्नशमशेर जबरा ३६ दिनमै पदबाट हटाइए अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । विसं २०५३ फागुन १५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते नै सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । अच्युतकृष्ण खरेल । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । यसरी खरेल पुनः आईजीपी बनेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएका थिए । खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको लेखेका छन् । आठ महिनामै हटाइए ध्रुवबहादुर प्रधान खरेललाई हटाएर आईजीपी बनाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानले करिब आठ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको यो अर्को उदाहरण हो । ध्रुवबहादुर प्रधान । श्यामभक्त थापा पनि निलम्बनमा विसं २०५९ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका श्यामभक्त थापालाई २०६३ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छँदै उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको स्थानमा ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । श्यामभक्त थापा । छोटो कार्यकालका आईजीपी पनि धेरै सबै छोटो कार्यकाल राजनीतिक कारणले मात्रै भएका भने होइनन् । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश र बढुवा व्यवस्थाका कारण पनि केही आईजीपीले एक वर्षभन्दा कम समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । २०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङले करिब पाँच महिना नेतृत्व गरे । २०७६ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल पनि करिब पाँच महिनाको थियो । उनीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, २०८१ चैतमा आईजीपी बनेका दीपक थापाले करिब साढे पाँच महिना मात्रै नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपी बने । उनको कार्यकाल पनि छोटो रह्यो । दानबहादुर कार्की पनि खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका थिए । यसरी हेर्दा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको इतिहास केवल नियमित अवकाश र बढुवामा सीमित छैन । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप भएका घटना पनि पटक–पटक देखिएका छन् । अहिले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । अहिले बालेन्द्र शाह बालेन प्रधामन्त्री छन् भने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद उनको बहिर्गमनको प्रमुख कारण मानिएको छ । २० वर्षपछि आईजीपीको फुली खोसिएको छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी प्रशासनको प्रश्न यससँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
