काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र प्रहरी प्रमुख कार्कीबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको असमझदारीका बीच सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय लिएको हो ।
सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएको सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको मतभेद विभिन्न घटनाक्रमसँगै बढ्दै गएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनभन्दा कानुनी प्रक्रिया र लिखित आदेशलाई प्राथमिकता दिने कार्कीको कार्यशैलीप्रति सरकार असन्तुष्ट हुँदै गएको उनी निकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।
सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढेको घटनाक्रमलाई गत चैतमा भएको राजनीतिक नेतृत्वको पक्राउ प्रकरणबाट हेर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आईजीपी कार्कीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी र लिखित आदेशबिना पक्राउ गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा १४ चैतमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको अर्को असमझदारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सरुवालाई लिएर देखियो ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता बोलाएर रिक्त स्थानमा आफूले चाहेका अधिकारी पठाउन चाहेको थियो । तर, महानिरीक्षक कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न मानेनन् ।
राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीमाथिको अनुसन्धानप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी असन्तुष्ट रहेको र अख्तियारमा कार्यरत ४०८ प्रहरी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन दिइएको निर्देशन नमान्नु पनि कार्कीलाई हटाउने आधार बनेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ ।
कार्कीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउँदा विभिन्न अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नियमित सरुवा प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । अन्ततः एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत १८ प्रहरी अधिकारीको सरुवा भयो । अख्तियारमा प्रहरी महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाल पनि सरुवामा परे ।
अनुसन्धानको प्राथमिकता र प्रहरी कर्मचारी परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच मतभिन्नता रहेको यस घटनाले देखाएको थियो ।
काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको कार्की निकट स्रोतहरू बताउँछन् । बस्ती हटाउने क्रममा गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएका थिए । यस्तो कार्यशैलीप्रति कार्की असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत निर्णयअनुसार संस्थागत आदेश शृंखलाबाट हुनुपर्ने हो । तर, विभिन्न तहबाट प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन आउन थालेपछि संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता र आदेश प्रणालीबारे प्रश्न उठेको थियो ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोपबारे जवाफ दिन सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका कार्कीले सांसदहरूको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले समितिमा विषयवस्तुबारे जवाफ दिन बोलाइए पनि व्यक्तिगत रूपमा हुर्मत लिने किसिमको व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आईजीपीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक रूपमा प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठेपछि कार्कीले संगठनको बचाउमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध थप संवेदनशील बनेको उनी निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कार्की र सरकारबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्नुको अर्को कारण इनम सापकोटा प्रकरण बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रमुखमाथि पनि प्रश्न उठ्न थाले ।
यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट रहेको र कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको स्रोतहरूको दाबी छ । तर, सापकोटासँग सम्पर्क भएको विवरण सार्वजनिक हुँदैमा आफू कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित नहुने भन्दै कार्कीले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए ।
कात्तिक १३ मा समाचारको स्रोत खोज्ने भन्दै प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र प्रहरीबीचको विवाद थप सार्वजनिक भयो ।
केही सञ्चारमाध्यममा आईजीपी कार्कीको राजीनामा मागिएको र इनम सापकोटा प्रकरणसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले स्रोत खोज्ने उद्देश्यले पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाएको थियो । घटनापछि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको बताएको थियो ।
तर, प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले पत्रकारसँग सोधपुछ गर्नुको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी र प्रहरी प्रवक्ताको अभिव्यक्ति परस्परविरोधी देखिएपछि यो घटना प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्नसँगै सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धको विषय पनि बन्यो ।
कार्कीलाई गत वर्ष २४ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको ३३औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । उनी २०५४ चैत १८ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाअनुसार कार्की २०८४ चैतसम्म प्रहरी सेवामा रहन सक्ने थिए ।
