यस वर्ष प्रि-मनसुनमा ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा
काठमाडौं । यस वर्षको प्रि-मनसुन अवधिको वर्षा मापनअनुसार ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पानी परेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रि-मनसुन याममा नेपालमा औसत २२६ दशमलव तीन मिलिमिटर पानी पर्दछ । यस वर्ष भने औसतको १४५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ३३९ दशमलव सात मिलिमिटर पानी परेको विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले जानकारी दिए । यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा झापाको अनारमनी विर्तामा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सो क्षेत्रमा रहेको वर्षा मापन केन्द्रमा २०८ मिलिमिटर वर्षा (अति भारी वर्षा) भएको मापन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएमा अति भारी वर्षा मापन गरिन्छ । झापा क्षेत्रमा पछिल्लो केही दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले पछिल्लो केही दिन सीमित क्षेत्रमा खण्डवृष्टि भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको ठूलो क्षति वा असरका बारेमा भने अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताए । सो क्षेत्रबाट मनसुन भित्रिने सँघारमा रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै इलाम, मोरङ, सुनसरी, सिन्धुलीका केही मापन केन्द्रहरूमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ । तर, यसपाली सीमित क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । यता पश्चिम क्षेत्रको कास्की लमजुङ गोरखाका केही मापन केन्द्रमा समेत भारी वर्षा मापन भएको छ । सन् १९८१ देखि १२६ वटा वर्षा मापन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई आधार मानी प्रि-मनसुनको विश्लेषण गर्दै आएको र सोही क्रममा यसपाली ४५ वर्षयताकै बढी वर्षा भएको हो । रासस
हेटौँडामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आज पनि काटिने
बागमती । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटौँडा कार्यालयले औद्यागिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार ५० वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको कार्यालयले आज बिहान ६ः०० बजेदेखि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कार्यालयको विद्युत् काट्ने कामलाई निरन्तरता दिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले विद्युत् लाइन काट्ने कामका साथै बक्यौता तिरेको अवस्थामा लाइन पुनःजोड्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै बिहीबार १२ वटा उद्योगको पुनः लाइन जोडिएको बताए । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सानाठूला गरी १३१ वटा उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उहाँले बक्यौता नबुझाएका सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काटिने उल्लेख गरे ।
स्थानीय तह मर्जरको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ । सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ । सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ । स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।
