काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई चार वर्ष कैद सजाय सुनाइएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी ज्येष्ठ नागरिक सुविधाअन्तर्गत कैद छुट पाएर रिहा हुने भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद छुटसहित रिहा गर्न पत्र पठाएपछि डिल्लीबजार कारागारले उनलाई कात्तिक २६ गते मुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।
डिल्लीबजार कारागारका जेलर विक्रम पाण्डेका अनुसार रायमाझीले ज्येष्ठ नागरिक सुविधाअन्तर्गत बाँकी कैद मिनाहाका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिहा गर्न पत्र पठाएको हो ।
‘उहाँले ज्येष्ठ नागरिक सुविधाअन्तर्गत कैद छुटका लागि निवेदन दिनुभएको थियो। अदालतले रिहा गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ। कात्तिक २६ गते छोड्ने भन्ने छ,’ उनले भने ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका कैदीलाई उमेर र कसुरको प्रकृतिअनुसार २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार रायमाझीले चार वर्षको कैद सजायमा २५ प्रतिशत अर्थात् एक वर्ष छुट पाएका हुन् ।
रायमाझीले २०८३ कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका छन् । कैद छुटपछि उनको कायम हुने सजाय अवधि तीन वर्ष हुन्छ । उनी २०८० वैशाख २० गतेदेखि नै थुनामा रहेकाले तीन वर्षको कैद अवधि पूरा गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले रायमाझीलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा १ हजार ६०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
जरिवाना नबुझाएबापत हुन सक्ने थप कैद अवधिसमेत उनले बिताइसकेको थुनावधिबाट मिलान हुने गरी अदालतले कैद गणना गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका रायमाझीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले २०८३ असार ३० गते चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरिएको प्रकरणमा रायमाझीमाथि ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुरलगायत अभियोग लगाइएको थियो । उनी तत्कालीन समयमा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत थिए ।
