मन्त्री लम्साल भन्छन्- ७२ आयोजनामा काम नहुने ठेक्का तुरुन्त तोड्छौं
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरी समस्याग्रस्त आयोजनालाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मातहतबाट हटाइने बताएका छन् । मङ्गलबार विभागमा आयोजित रुग्ण आयोजनाको अवस्थाबारेको समीक्षा बैठकमा मन्त्री लम्सालले समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गरी विभागको कार्यक्षेत्रबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । विभागअन्तर्गतका कुल २ हजार ८०७ कार्यक्रममध्ये ७२ वटा आयोजना समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । तीमध्ये १० वटा सम्पन्न भएका छन् भने चार वटाको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । आठ वटाको ठेक्का अन्त्य प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै, ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप गरी सञ्चालनमा रहेका छन् भने १८ वटाको म्याद समाप्त भएको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनालाई विभागको मातहतबाट हटाउने निर्णय भएको बताए ।
हुलाक सेवामार्फत विद्यार्थीकै हातमा प्रमाणपत्र पुर्याउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कार्यालयीय कागजातहरू अब हुलाक सेवामार्फत सोझै विद्यार्थीको हातमा पुर्याइने भएको छ । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटी र हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको फोन नम्बर र पूर्ण ठेगानाका आधारमा हुलाकमार्फत उनीहरू सम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइनेछ । कुल २२ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्झौतामा प्रमाणपत्र तथा अन्य चिठीपत्रलाई व्यवस्थित रूपमा ढुवानी र वितरण गर्न हुलाक वस्तुलाई ट्र्याकिङ बारकोडसहित हुलाक ट्र्याकिङ प्रणाली (पीआइटीएस) मा दर्ता गरिनेछ । यस प्रणालीले कागजातहरू सही ठेगानासम्म पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्न सहज बनाउनेछ । कीर्तिपुरस्थित रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयका सेवाहरूलाई हुलाकसँग जोडेर विद्यार्थीको घरदैलोमै पुर्याउने लामो समयदेखिको योजना पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हुलाक सेवा नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सशक्त माध्यम भएको बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस कदममार्फत जनतालाई घरघरमै सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अनलाइनबाटै
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आजदेखि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पुरानो खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत ११ भदौदेखि उक्त प्रणाली बन्द गरी कागजी माध्यम (हार्डकपी) बाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै विकास गरिएको यो नयाँ प्रणालीबाट खरिद प्रक्रिया थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताहरू मात्र दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका लागि आह्वान गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रहरू अनिवार्य रूपमा यसै प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित भई हार्डकपीमध्ये कुनै एक माध्यमबाट आफ्ना बोलपत्र प्रस्ताव दाखिला गर्न सक्नेछन् । सार्वजनिक निकायहरूले भने बोलपत्र खुला गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य यही नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गर्न सक्नेछन् । यदि बोलपत्र प्रस्ताव हार्डकपीमार्फत दाखिला गरिएको भए, त्यसको अभिलेख मुचुल्का र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
