काठमाडौंबाट ६० लाख लुटेर झापा पुगेका दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । ‘सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु’ भनेर ६० लाख रुपैया लुटपाट गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र झापा प्रहरीको समन्वयमा बिर्तामोडबाट ४१ वर्षीय रमेश बुढा मगर र ३४ वर्षीय दीपक राईलाई पक्राउ गरेको हो । माघ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिका १४ को घ्याङखोलामा सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु भनेर ८(९ जनाको समूहले कुटपिट तथा लुटपाट गरेर फरार भएका थिए । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनीहरुको साथबाट विभिन्न कम्पनीको ६ थान मोबाइल र २ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । कार्यालयका अनुसार मगर खैरो हिरोइन ६५ ग्राम सहित लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोबाट पक्राउ परी लागुऔषध मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिसकेका हुन् । राई चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंबाट पक्राउ परी २४ दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा छुटेका हुन् । सुर्खेत चिङ्गार गाउँपालिका ५ मगर काठमाण्डौं तिलङटार बस्ने गरेका थिए । त्यसैगरी, इलाम सुर्यदय नगरपालिका १४ का राई काठमाडौं टोखा नगरपालिका ६ मा बस्दै आएका थिए ।
अमेरिकी उद्योग पुनर्निर्माणका लागि जापानको साढे पाँच खर्ब डलर प्रतिबद्धता
टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ । जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भनेका छन् । रासस
दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास पुष्टि
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वानुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौं । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । रासस
