दरबारमार्ग जग्गा ठगी प्रकरणमा सीआईबीको छानबिनपछि मुद्दा दायर
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उक्त मुद्दा पेश गरेको हो । सीआईबीको करिब एक महिनासम्मको अनुसन्धानपछि, नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पामाथि ठगी र आपराधिक लाभ लिएको आरोप लाग्ने देखिएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जग्गा लिज प्रक्रियामा अनियमितता भएको र यसबाट आर्थिक लाभ हरण भएको ठहर गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल ट्रस्टलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ३१ पैसा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको भए पनि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँ ६० पैसामा सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता नियम संगत नदेखिएको र ठगी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले बुधबार (आज) शिष्टाचार तथा बिदाइ भेट गरेकी छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेकी राजदूत सोङले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बिदाइ भेट गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध आयाम, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राजदूत सोङले चीन नेपालको घनिष्ठ मित्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र यो सहयोग आगामी दिनमा पनि कायम रहने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूत सोङलाई सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिँदै सुखद यात्राको कामना गरिन् । साथै उनले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै नेपालको भूमिबाट चीनको राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाइन् । प्रधानमन्त्रीले चीनबाट सदा झैं नेपालको विकास निर्माणमा साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अवज्ञा भएको आरोप: अन्तरप्रादेशिक रुट विवादमा ट्रक व्यवसायी आन्दोलित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि सरकारी निकायहरूले त्यसको अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादमा आफूहरू पिसिएको भन्दै व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश तत्काल पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । विशेष गरी अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रको विषयलाई लिएर यो विवाद चर्किएको हो । महासंघका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको एक पत्रका आधारमा देशभरका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले वैध अनुमतिपत्र भएका ट्रकहरूलाई समेत कारबाही गरिरहेका छन् । के हो विवाद र अदालतको आदेश ? अनुमति लिएका र म्याद बाँकी रहेका सवारी साधनलाई समेत कारबाही गर्न थालिएपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागको जेठ ७ को पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अनुमति अवधि बाँकी रहेका सवारी साधनलाई निर्बाध चल्न दिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार अदालतको आदेश बोकेर हिँड्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्ने क्रम रोकेको छैन । ‘हाम्रो लडाइँ अनुमति नलिएका गाडीका लागि होइन, जसले राज्यलाई कर तिरेर विधिवत अनुमति लिएका छन् र जसको म्याद बहाल छ । उनीहरूलाई किन दुःख दिइँदैछ ?’ बानियाले प्रश्न गर्दै भने । प्रहरीको यस्तो रवैयाले व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुका साथै मानसिक प्रताडना समेत सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ ।
