आर्थिक तथ्यांक संकलनमा परिसंघ र तथ्यांक कार्यालयको सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबीच राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ केन्द्रित अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा दुवै पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) गरी अध्ययन र तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ मा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार तथ्याङ्कको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको विवरणको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको भन्दै उनले भने, 'यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न होइन, मुलुकको वास्तविक आर्थिक सूचक तयार गरी अनुसन्धान र नीति निर्माणको प्रयोजनका लागि हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना यो अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले हामी परिसंघ जस्ता संगठित संस्थाहरूसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।' राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. वेद प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्दै भने कि यो गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउने साथै अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको सही आँकलन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले निजी आर्थिक गणना तथ्यांक संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, 'सही तथ्यांक आए मात्र उद्योगी र सरकार दुवैलाई योजना बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा जोडिनुपर्छ ।'
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाका ११७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बुधबारसम्म एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही र रोल्पा गरी ५३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । मंगलबारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप छ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । यी जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको उनले बताए । हालसम्म १३ हजार ३२१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।
विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै प्राप्ति पनि बढ्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विकास सहायता प्राप्तिको स्थिति चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड प्राप्त भएको छ । जुन प्राप्ति शुरुवाती अनुमानको २१.२७ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख प्राप्ति गरेको थियो। जुन अनुमानको १८.१८ प्रतिशत थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल एशियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर १६०० मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोतका रूपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास सहायता परिचालनमा समस्या समेत देखिएको छ । वैदेशिक सहायताको वित्तीय सम्झौता भएपश्चात कार्यान्वयनका क्रममा समयमा नै पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिबद्धता रकम हुँदाहुँदै पनि वास्तविक प्राप्ति रकम अपेक्षाकृत कम हुने समस्या कायम रहेको छ। वैदेशिक सहायताका आयोजना/कार्यक्रममा अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुने गरेको छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म बल्झिने समस्या रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब बढी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १३ अर्ब १७ करोड रहेको थियो ।
