काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्नसमेत कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । बजेट निर्माणदेखि नीतिगत निर्णय र सरकारी कामकारबाहीसम्म पार्टीका सांसद तथा नेताहरूको सहभागिता कमजोर रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
विकासन्युजसँग कुराकानी गरेका पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी सात नेताको साझा गुनासो छ– सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिता छैन, सांसदका सुझाव सुनिँदैनन् र सरकारी कामकारबाहीबारे पर्याप्त जानकारीसमेत दिइँदैन ।
उनीहरूका अनुसार सरकारका निर्णयमा भूमिका नपाए पनि त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता भने पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकार गठन भएको सात महिना नाघिसक्दा पनि जनताले सम्झन सक्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको एक पदाधिकारीसमेत रहेका सांसदले बताए । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा सरकारमा पुगेको रास्वपासँग आफ्नो राजनीतिक दर्शन र प्राथमिकता स्थापित गर्ने अवसर भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति अघि सारेर आफ्नो आर्थिक दर्शन स्थापित गरेको तथा २०५१ सालको एमाले सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक पहिचान बनाएको उदाहरण दिए ।
‘हामीसँग पनि बजेटमार्फत आफ्नो राजनीतिक दर्शन र प्राथमिकता स्थापित गर्ने अवसर थियो । तर त्यो अवसर उपयोग गर्न सकेनौं । सरकारले कुनै नयाँ माइलस्टोन बनाउन सकेन,’ उनले भने ।
सांसदलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको बजेट थाहा छैन
सरकार र पार्टीबीचको दूरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत देखिएको नेताहरूको गुनासो छ । मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा मतदाताले आफ्नो ठाउँमा कति बजेट विनियोजन भयो भनेर सोध्ने गरेका छन् । तर, सांसद आफैंलाई त्यसबारे जानकारी हुँदैन ।
‘जनताले आफ्नो क्षेत्रमा के बजेट आयो भनेर सोध्छन् । हामीसँग जवाफ हुँदैन । बजेट निर्माण गर्दा हामीसँग कुनै छलफल भएन । जनतासँग जाँदा खाली हात जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
बजेट निर्माणमा सांसदसँग परामर्श नगर्ने र निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताबारे सुझाव नलिने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै मतदातासामु जवाफ दिन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म पहुँच कठिन
लुम्बिनी प्रदेशका एक सांसदले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादन र जनताका समस्याप्रतिको प्रतिक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार बजारमा महँगी बढेको, ग्यासको अभाव देखिएको र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
‘महँगी यति धेरै बढेको छ कि सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन चलाउन कठिन भइरहेको छ । आफ्नै सरकारका पालामा ग्यास अभावको अवस्था सिर्जना भयो । देशव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला प्रभावित भयो । तर, सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ठोस उपाय अपनाउन सकेन,’ उनले भने ।
सरकारका कामकारबाहीबारे जनताका गुनासा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म पु¥याउनसमेत कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी आफैं सांसद छौं । आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्न सकिएको छैन । जनताका अपेक्षा र गुनासा सुनाउने ठाउँसमेत सहज छैन,’ उनले भने ।
बागमती प्रदेशबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसदले भने सरकारको कामभन्दा प्रचार बढी भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार जनहितका कामबाट परिणाम देखाउनुभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छवि निर्माणमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
समन्वयका लागि समिति बन्यो, असन्तुष्टि हटेन
रास्वपाले सरकार गठन भएको केही समयपछि नै मन्त्रीहरूको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको सहभागिता र सांसदहरूको पहुँचलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टीले औपचारिक संरचना र कार्यक्रमसमेत अघि सारेको थियो ।
गत वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार पार्टीले सरकार, संसद् र संगठनबीच समन्वयका लागि पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदलाई समेटिएको थियो । समितिलाई पार्टीको घोषणापत्र र निर्वाचन प्रतिबद्धतालाई सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने, संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमा साझा धारणा बनाउने र सरकारमा सहभागी पार्टीका प्रतिनिधिलाई नीतिगत मार्गदर्शन दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यतिबेला समितिका संयोजक शाहले सरकारको काम अनुगमन गर्न नभई पार्टी, संसद् र सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न समिति गठन गरिएको बताएका थिए । समितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि रास्वपाले मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराएर नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा पार्टीका सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्ने ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको थियो ।
भदौदेखि सुरु गर्ने भनिएको कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रीहरू महिनामा कम्तीमा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा सर्वसाधारणका गुनासा र सुझाव सुन्ने तथा दोस्रो चरणमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने योजना थियो । तर, समिति गठन र कार्यक्रम घोषणापछि पनि सांसदहरूको असन्तुष्टि हटेको छैन ।
सभापति रवि लामिछानेले गत भदौमा मन्त्री र सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलसमेत गराएका थिए । त्यसक्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयका कामकारबाही, जनताका समस्या र सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
यद्यपि, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार र पार्टीबीच समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । कतिपय विषयमा समन्वयको अभाव देखिए पनि त्यसलाई समग्र सम्बन्धकै समस्या मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे भने पार्टीले संस्थागत समन्वयको प्रयास गरे पनि सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमा त्यसको प्रभाव देखिन नसकेको बताउँछन् ।
रवि-बालेनबीच शक्ति सन्तुलनको प्रश्न
घिमिरेका अनुसार रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति सन्तुलन हो । पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व लामिछानेसँग छ भने सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी शाहसँग छ ।
चुनावअघि पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी फरक ढंगले बाँड्ने समझदारी भए पनि सरकार गठनपछि पार्टीको राजनीतिक निर्देशन र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको उनको विश्लेषण छ ।
पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुँदै गएको र विधान संशोधन, संगठनात्मक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को संरचना तथा नीतिगत प्राथमिकतामा मतभिन्नता देखिएको घिमिरे बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्कोतर्फ सभापति लामिछानेले सरकार सही बाटोबाट विचलित भए पार्टीले ट्र्याकमा ल्याउने बताएका थिए । घिमिरे यी अभिव्यक्तिलाई पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न सकिने बताउँछन् ।
आईजीपी परिवर्तनमा पनि देखियो विरोधाभास
सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा देखिएको अर्को विवाद पत्रकार पक्राउ प्रकरण र त्यसपछि भएको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको छ । कात्तिक १४ गते समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रास्वपा प्रवक्ता खरेलले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
त्यसको चार दिनपछि कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको खुलासा गरेका थिए । बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीबाट निर्देशन आएको उनको भनाइ थियो ।
तर, रास्वपा प्रवक्ता खरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन् । पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको उनको दाबी छ । ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ खरेलले भने ।
सरकारका प्रवक्ताले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको निर्देशन आएको बताउनु र पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले उक्त निर्णयमा पार्टीको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विधान संशोधनले संसदीय दलको नेतृत्वसमेत विवादमा
रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनको विवाद पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा मात्र सीमित छैन । पार्टी विधान संशोधनले प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय दलको नेताको पदसमेत बहसको विषय बनेको छ ।
पार्टी विधानमा सभापतिको निर्देशनविपरीत काम गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेतामाथि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्था र संशोधन प्रक्रियालाई लिएर शाह र लामिछाने पक्षबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले उनले संसदीय दलको नेतृत्व गुमाएमा प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरतामा कस्तो संवैधानिक प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
तर, संसदीय दलको नेताको पद गुम्दैमा प्रधानमन्त्री पद स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर बताउँछन् । यसका लागि संविधानको धारा ७६, संसदीय दलको वैधानिक अवस्था र प्रतिनिधिसभाको विश्वाससम्बन्धी व्यवस्थालाई अलग–अलग हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जवाफदेहिता पार्टीको, निर्णयमा सहभागिता कमजोर
रास्वपाले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतसँग सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुरानो राजनीतिक कार्यशैली परिवर्तन गर्ने अपेक्षा जोडिएको छ ।
तर, आफ्नै सांसदहरूले बजेटबारे जानकारी नपाएको, मन्त्रीसम्म पहुँच सहज नभएको र सरकारी निर्णयबारे पर्याप्त सूचना नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि पार्टीको राजनीतिक जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । सत्तारूढ दलभित्र पनि नीतिगत समन्वय र राजनीतिक उत्तरदायित्वको महत्त्व हुन्छ ।
पार्टीले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको नीति, संसदीय दलको भूमिका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको मुख्य प्रश्न यही हो– पार्टीले सरकारका निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त सहभागिता नपाएको नेताहरूको गुनासो छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीको हरेक निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आए सरकार सञ्चालनमै जटिलता आउन सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टिलाई रवि र बालेनबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धमा आएको चिसोपनका रूपमा मात्रै बुझ्न पर्याप्त नहुने विश्लेषक घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार यो पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व, संसदीय दलको अधिकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी जिम्मेवारीबीचको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो ।
