काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा युवा, जेन्जी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताएकी छन् ।
कोप-३१ को तयारी तथा नेपालको सहभागिताका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबै वर्ग, समुदाय र समूहको आवाज समेटिनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कोप-३१ को तयारी तथा नेपालको सहभागिताका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा मैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबै वर्ग, समुदाय र समूहको आवाज समेटिनुपर्नेमा जोड दिएँ ।’
छलफलका क्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कोप-३१ मा युवा, जेन्जी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका समुदायको सवाल र आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिहरूको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सबैको सहभागिता र प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् ।
कोप-३१ मा नेपालको सहभागितालाई समावेशी बनाउँदै प्रभावित समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको उनले बताइन् ।
छलफलमा कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकता, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, हिमाल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
