तराईका ६ जिल्लामा धान उत्पादन बढाउन १ अर्ब ८१ करोड अनुदान
काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ठूलो अनुदान सहायता गर्ने भएको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रमा १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ८१ करोड नेपाली रुपैयाँ) को अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने भएको हो । यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आयोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको अहिलेसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय आयोजना हो । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामकाे ६ वर्षे (सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म) आयोजना कार्यान्वयनका लागि आज कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कोइकाबीच सम्झौता भएको छ । आयोजनाको सम्झौता पत्रमा कोइका नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक मुहेन कोङ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरे । यो नयाँ आयोजना नेपालका दुईवटा प्रदेशका ६ वटा कृषि उत्पादन पकेट जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिने कोइकाले जनाएकाे छ । जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु हो । आयोजनाले परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुकूलका उन्नत धानका जातहरूको वितरणलाई तीव्र बनाउने, जलवायुको असर थेग्न सक्ने धानको बीउ प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, धान उत्पादन भइसकेपछिको क्षति रोक्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र किसान तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि उत्पादित धानको सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । यो आयोजना कोइकाले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नेछ, जसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थानले प्राविधिक सहयोग पुर्याउनेछन् । कोइकाले हाल नेपालमा यस आयोजनाबाहेक बर्दियामा ‘एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना’ र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यी तीनवटै कृषि आयोजनाहरूबीच आपसी समन्वय मिलाएर अधिकतम प्रतिफल निकाल्ने कोइकाको योजना छ। सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहँदै आएको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। कोइकाले हालसम्म नेपाललाई झण्डै २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ र नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र व्यवसायीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका आधारहीन एवं भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन विज्ञापन बोर्डले निर्देशन दिएको छ । साथै यस्ता विज्ञापन गरिएको भेटिएमा कारबाही गरिनेसमेत बोर्डले चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेका भ्रामक तथा झुटो विज्ञापन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको चासोपछि विज्ञापन बोर्डले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न औषधिजन्य सामग्रीको भ्रामक प्रचार–प्रसार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत मापदण्डसमेत उल्लङ्घन भएको विषयमा उजुरी समेत परेका छन् । यस्ता विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै झुट्टा दाबीका आधारमा आर्थिक ठगीसमेत हुने जोखिम बढाएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले विशेषगरी कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा निको पार्ने, शरीरको बोसो घटाउने, किड्नी सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउनेलगायतका दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ तथा अन्य समान प्रकृतिका सामग्रीको प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस्ता सामग्रीको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक आधार, आधिकारिक स्वीकृति वा आवश्यक प्रमाणीकरणबिना आकर्षक प्रचार सामग्री तयार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउने कार्य बढ्दो क्रममा रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । सूचनामा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा अन्य प्रचलित कानूनविपरीत कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न तथा नगराउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सामग्री उत्पादक, विक्रेता, डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासहित सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ । कानूनविपरीतका विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर पु‍र्याउने भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुनसमेत बोर्डले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री वितरण गरिने औषधिको समेत सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन भइरहेको गुनासो आएको जनाएको छ । आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधि वा सामग्रीको प्रचारप्रसारले भ्रम र अफवाह फैलाउने तथा सर्वसाधारणलाई गलत उपचारतर्फ आकर्षित गर्ने जोखिम रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ । यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा तत्काल विज्ञापन बोर्डमा उजुरी गर्न पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न संघको माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीहरूको तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गरेका हुन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहनु नीतिगत समस्याको संकेत भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कर्जा नवीकरणमा लचकता अपनाई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनतर्फ ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने, घाटामा रहेका उद्योगलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना जरिवाना ऋण पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री अन्तर घटाउन, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा कच्चा पदार्थ आयात लागत घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोक्न, पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिने, गुड फर पेमेन्ट चेकमा व्याजभार घटाउने तथा बैंकहरूमा बिदा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । संघले यी व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
