नेकपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, १० प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
काठमाडौं । निर्वाचनको तयारीसँगै २२ वटा कम्युनिस्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ । १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी कदम आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ । ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको नीति छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटनको विकास आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । पर्यटनतर्फ ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेसन हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने पार्टीको संकल्प छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई १०० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने, गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
एआई प्रविधिद्वारा किसानलाई डिजिटल कृषि सल्लाह उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएएएमपी) र कनेक्ट किसान प्रालिबिच सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सोमबार सम्झदारी पत्रमा कनेक्ट किसानको तर्फबाट निर्देशक राजन दाहाल र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताको उद्देश्य नेपाली किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कृषि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सजिलो बनाउनु हो । कनेक्ट किसानले विकसित गरेको भ्वाइस बेस र टेक्स्ट बेस एआई एडभाइजरी प्रविधिले किसानलाई खेतबारीमा प्रत्यक्ष सहायता पुर्याउनेछ । यो प्रणालीमा किसानले खेतीबारीमा काम गर्दा आउने समस्या जस्तै मल, बजार, रोगरकीरा व्यवस्थापनको तत्काल समाधान वा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कनेक्ट किसानका निर्देशक राजन दाहालले भारतमा प्रविधिमैत्री किसानले एआईको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिरहेका छन् भने नेपालमा पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार किसानहरूले यदि नीतिगत समस्या वा बजारसँग सम्बन्धित चुनौती देखेका छन् भने, वा खेतीमा रोग–कीरा सम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक छ भने उनीहरूले यी जानकारीहरू एआई प्रविधिको माध्यमबाट पठाउन सक्नेछन् । पठाइएको जानकारी सङ्कलन गरी एनएएएमपीले आवश्यक कदम चाल्न प्रयोग गरिनेछ । उनले भने, 'हाम्रो एआई प्रणालीले किसानलाई व्यक्तिगत कृषि सल्लाह दिन सक्षम छ ।' राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा पुर्याउन र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कनेक्ट किसानसँग सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, 'किसानले आफ्नो खेतबारीमा जुनसुकै समस्या आए पनि तत्काल समाधान पाउन सक्नेछन् । साथै, ठूला वा जटिल समस्याहरूको लागि प्रविधिक र अनुसन्धान टोलीले पनि सहयोग गर्नेछ ।' यस समझौताको माध्यमबाट किसानको समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि नीतिगत चुनौती जस्तै बजारमा पहुँच नपाउनु, मल अभाव, रोग व्यवस्थापन जस्ता समस्या पनि एआई प्रणालीमा डेटा बनाइने र भविष्यमा त्यसको आधारमा समाधानको योजना तयार पारिने निर्देशन श्रेष्ठले बताए । कनेक्ट किसानको एआई प्रविधि भनेको कृषकको आवश्यकता अनुसार कृषि सल्लाह, रोगरकीरा व्यवस्थापन, मल र बीउ सुझाव, बजार जानकारी लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्म हो। यो प्रणालीले किसानलाई आफ्नो खेतमा प्रत्यक्ष निर्णय लिन सजिलो बनाउनेछ र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गुणस्तर विभागलाई उद्योग परिसंघको २० लाखको प्रयोगशाला सहयोग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई प्रयोगशालाका लागि अत्यावश्यक विभिन्न यन्त्र तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । परिसंघले जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरका यन्त्र तथा उपकरण प्रदान गरेको हो । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी तथा तोडफोडबाट विभागको प्रयोगशालामा क्षति पुगेको थियो । सो क्रममा जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरणहरू पनि क्षतिग्रस्त हुँदा परीक्षण कार्यमा कठिनाइ भइरहेको थियो । उपकरण हस्तान्तरणपछि विभाग र जुत्ता तथा गार्मेन्ट उद्योग दुवैलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । माघ २७ गते मंगलबार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघले उक्त उपकरणहरू हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा गुणस्तर प्रमाणीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाइ निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सघाउने उद्देश्यले उपकरण उपलब्ध गराइएको बताए । उनले यस प्रकारको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपकरण ग्रहणका लागि विभाग तथा विभागका महानिर्देशकप्रति आभार व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी भट्टले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा नोक्सानी पुग्नुका साथै प्रयोगशालाका सामग्री तथा उपकरण नष्ट भएकाले स्वदेशी वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या भइरहेको बताए । आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण सुविधा अभावका कारण छिमेकी मुलुकमा नमुना पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र यसबाट समय तथा लागत दुवै बढ्ने भएकाले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर परेको उनले बताए । ‘नेपाल उद्योग परिसंघले प्रयोगशालाका लागि आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने पहलले जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि परिसंघप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । यस्तो पहलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ।’ उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेसहित परिसंघ तथा विभागका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
